निर्णय नं. ८१७३ - मूल्य अभिवृद्धि कर
निर्णय नं. ८१७३ २०६६ असोज अङ्क ६
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
संवत् २०६२ सालको फौ.पु.नं. ––– ३७२६
फैसला मितिः २०६५।१२।१०।२
मुद्दाः मूल्य अभिवृद्धि कर ।
पुनरावेदकः जिल्ला झापा, भद्रपुर न.पा. वडा नं. ४ स्थित मित्तल टि. इण्डस्ट्रिज प्रा.ली. को तर्फबाट ऐ. का अधिकार प्राप्त सञ्चालक महेशकुमार अग्रवाल
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः साविक मुल्य अभिवृद्धि कर विभाग, हाल आन्तरिक राजश्व विभाग, काठमाडौँ
§ कुनै मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको कुनै करदाताले वस्तु खरिद गर्दा तिरेको करको रकम उक्त वस्तु बिक्री गर्दा संकलन गरेको रकमबाट कटृा गराई फिर्ता लिने तर यसरी कर कटृा गरिएको वस्तुको बिक्री गरेको अभिलेख पनि नदेखाउने र स्टकमा रहेको पनि देखाउन नसकेको अवस्थामा खरिद गर्दा संकलन गरेको कर उक्त वस्तुको बिक्रीबाट संकलन गरेको करको रकमबाट कटृा गरी फिर्ता लिन पाउने सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि नियमावली, २०५३ को नियम ३९(१) र ३९(३) मा गरिएको व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन सक्ने ।
§ करकटिृ गरिलिएको वस्तुको बिक्री र स्टकमा रहेको वस्तुको परिणामको बीचमा भिन्नता देखिएमा सो भिन्नताको हदसम्मको परिमाणका वस्तु स्टकमा रहेको मानिने कुरा तर्कसँगत र न्यायसँगत पनि छ । तर यो व्यवस्था कुनै वस्तुको उत्पादनको प्रक्रियामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने वस्तुको हकमा भने लागू हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.७)
§ कुनै वस्तुको उत्पादनको प्रक्रियामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ र बिक्रीको लागि खरिद गरिएका सामान्य खरिद बिक्रीका सामानहरूको खरिद, बिक्री तथा प्रयोगको सन्दर्भलाई छुट्याएर हेर्नु पर्ने ।
§ उत्पादनको प्रक्रियामा जर्ती जान सक्ने प्रकृति र परिमाणको कच्चा पदार्थलाई नियमित व्यापारिक प्रक्रियामा बिक्री गर्नको लागि खरिद गरी करकटृा गरिएको वस्तुको समकक्षमा राखी जर्ती गएको कच्चा पदार्थको हकमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीको नियम ४०(१) को व्यवस्था लागू गर्नु उक्त नियमको उद्देश्य र प्रयोजन विपरीत हुने ।
(प्रकरण नं.९)
§ कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी उत्पादन गर्दा कच्चा पदार्थमा केही सर्टेज हुन्छ भनी मानेको अवस्थामा त्यस्तो सर्टेज भएको वस्तु स्टकमा रहेको हुन्छ भनी मान्न सकिँदैन र बिक्री भएको मान्न पनि नसकिने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हा
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ मूल्य अभिवृद्धि नियमावली, २०५३ को नियम ३९(१), (३), ४०(१), ५९(१), (३),
§ मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८९
आदेश
न्या.भरतराज उप्रेतीः राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ बमोजिम यस अदालतको आदेशबमोजिम पुनरावेदन गर्न अनुमति प्रदान भई यसै अदालतको क्षेत्राधिकार अन्र्तगत पुनरावेदनसरह दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः–
यसमा प्रस्तुत करदाताले मु.अ. कर अवधि २०५५ साल साउन महिना १, ऐ. २०५५ साल मंसिर महिना देखि ऐ चैत महिनासम्म महिना ५, २०५६ साल असार महिना १, ऐ. २०५६ साल मंसिर महिना देखि २०५७ साल असार महिना ८ (आठ) गरी जम्मा १५ महिना अवधिभरको मु.अ. कर सम्बन्धमा करदाताले विभागबाट मिति २०५८।१।३ मा कर परीक्षण गरी मिति २०५८।२।१८ मा बुझी लिएकोमा निजले २०५८।३।१ मा मु.अ. कर ऐन कै म्यादभित्र जवाफ पेश गरेकोमा निजबाट प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा पूर्व कर निर्धारणमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा यसै प्रतिवेदनलाई मूल प्रतिवेदनको अभिन्न अंग मानी अन्तिम कर निर्धारण जारी गर्नुपर्ने देखी पेश गरेको र हुन आउने कर थप दस्तूर व्याज जरीवाना समेत जम्मा रु.४,५४,६३१।– को उल्लेख गरेको, साथै निजको कम्प्युटर अभिलेख लगायत कार्यालयको अभिलेख समेतको अध्यावधि गराउन मु.अ. कर कार्यालयमा लेखी पठाउन मनासिव देखि पेश गरेको छु भन्ने समेतको मिति २०५८।३।११ को कर अधिकृतको टिप्पणी सदर भनी मु.अ. कर विभागबाट भएको कर निर्धारण आदेश ।
करदाताले पेश गरेको जवाफ तथा प्रमाणहरू समेतको मूल्याङ्कन गर्दा तिर्नुपर्ने देखिन आएको कर जरीवाना, थप दस्तूर र व्याज समेत जम्माजम्मी कर रु.४,५४,६३१।– यो आदेश जारी भएको मितिले १५ दिन भित्र सम्बन्धित कोषमा दाखेल गर्नुहोला नबुझाएमा जरीवाना थप दस्तूर तथा व्याज समेत लाग्नेछ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५८।३।१२ मा तीन वटा छुट्टाछुट्टै मु.अ. कर विभागबाट भएको अन्तिम कर निर्धारण आदेश ।
प्रत्यर्थीले निर्धारित कर रकममा थप दस्तूर र जरीवाना समेत लगाउनु भएको छ तर सो के कुन दरमा कसरी हिसाव गरिएको हो प्रष्ट छैन । त्यस्तै कुन अभियोगको लागि कुन कानूनको कुन दफाअनुसार जरीवाना गरिएको हो भन्ने प्रष्ट छैन र जरीवानाको हिसाव पनि प्रतिशतमा गरिएको र पटके कायम गरिएको छ । एकै प्रकृतिको कार्यको लागि पनि फरक दर लगाइएको तर कुनै पनि जरीवानाको लागि कानूनी आधार नखुलाएको हुँदा कानून वाहिर जरीवाना गरिएको भन्ने प्रष्ट हुन्छ । चिया सर्टेजको सम्बन्धमा आन्तरिक मांर्गदर्शनअनुसार जरीवाना गरिएको भनी उल्लेख छ । के कस्तो आन्तरिक मार्गदर्शन प्राप्त भएको र त्यस्तो मार्गदर्शन दिने व्यक्ति वा निकाय को हो भन्ने सम्बन्धमा केही खुल्दैन । कानूनले तोकेको परिधि वाहिर गै मार्गदर्शन दिन पाउने अधिकार कसैलाई पनि नभएको र गैरकानूनी मार्गदर्शनलाई पालना गर्नुपर्ने गैरकानूनी हुने भएकोले जरीवाना गरिएको स्वत गैरकानूनी छ । अतः माथि उल्लिखित दावी जिकीर बमोजिम कुनैपनि विवादित कर तथा जरीवाना समेतको रकम तिर्न बुझाउने नपर्ने स्पष्ट भएकोले मिति २०५८।३।१२ को अन्तिम कर निर्धारण आदेश र कर परीक्षणको परिणाम विवरण समेत बदर गरी सोबमोजिमको कुनै पनि विवादित कर थप दस्तु जरीवाना र व्याजको रकम तिर्न बुझाउन नपर्ने गरी निर्णय फैसला गरी न्याय पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर ।
यसमा शुरु आन्तरिक राजश्व विभागको निर्णय बिचारणीय हुँदा छलफल निमित्त अ.वं. २०२ नं. बमोजिम सरकारी वकिल झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेतको राजश्व न्यायाधिकरणको आदेश।
मु.अ. कर नियमावली २०५३ को नियम १७(३) ले पचास हजार सम्मको चिज वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्दा प्राप्त गरेको बीजकमा निजको नाम ठेगाना र स्थायी लेखा नम्वर उल्लेख गरेको भए कर कट्टि सुविधा पाउने भनी करकट्टिको सुविधालाई शर्तमुक्त बनाएको पाइयो । करकट्टिको सुविधा पाउने शर्तमा नाम ठेगाना र स्थायी लेखानम्वर अनिवार्य रुपले बीजकमा राख्नु पर्ने यस्तो अवस्थामा नाम उल्लेख नभएको बीजकको हकमा क्रेडिट दावी गर्न नपाउने हुन्छ। सर्टेजमा मु.अ. कर लाग्ने नलाग्ने कानूनी व्यवस्था मु.अ. कर ऐन नियममा गरेको पाइदैन । मु.अ. कर निमायवली २०५३ को नियम ४०(१) मा स्टकमा रहनु पर्ने बस्तु स्टकमा रहेको नपाइएको अवस्थामा प्रचलित बजार मूल्यमा बिक्री भएको मानिने व्यवस्था गरेको पाइयो । स्टकमा रहनु पर्ने माल स्टकमा नरहेमा सर्टेज भनी मान्ने नभई बिक्री भएको अनुमान गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । २% जरीवाना गर्नुको औचित्य र कानूनको उल्लेखन गरी कर निर्धारणमा भएको देखिन आएन । तसर्थ पुनरावेदकलाई रु. ४१४८।– जरीवाना गरेको हदसम्म शुरु कर निर्धारण आदेश मिलेको देखिन आएन, भन्ने राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौको फैसला ।
मूल्य अभिवृद्धिकर अनुमानित बिक्रीमा लाग्ने कानूनी व्यवस्था छैन । कानूनबमोजिम चिया बापतको सर्टेजलाई बिक्री मान्न मिल्दैन । मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ को नियम ४०(१) को व्यवस्था भनेको करकट्टि गरिएको वस्तुहरू स्टकमा रहेको छ भने त्यस्ता वस्तुहरू कर अधिकृतले हेर्न चाहे वा गणना गर्न चाहेमा करदाताले देखाउनु वा गणना गर्न दिनुपर्छ । कर अधिकृतले गणना गर्दा कारोवारमा प्रयोग भएको नपाएमा वा स्टकमा रहनु पर्नेमा स्टकमा रहेको नपाएमा त्यस्ता वस्तुहरू प्रचलित बजार मूल्यमा बिक्री भएको मानिने भन्ने हो । करदाताले आफ्नो कारोवारमा भएको नोक्सानीलाई बिक्री मान्ने भन्ने नियम ४०(१) को व्यवस्था होइन । बीजकमा क्रेताको नाम लेख्न छुटाउने गल्ती निवेदकबाट भएको नभई आपूर्तिकर्ताबाट भएकोले निजले गरेको गल्तीको सजायको भागिदार हामीलाई बनाउन मिल्दैन । बीजकबमोजिम मूल्य अभिवृद्धिकर असूल भई ऐनेको उद्देश्य पूरा भइसकेकोमा पुनः कर माग गर्नु अन्यायिक समृद्धिको सिद्धान्त समेतले नमिल्ने हुँदा राजश्व न्यायाधिकरण, काठमाडौबाट भएको फैसलामा राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ को देहाय (क), (ख), (ग) र (घ) को प्रत्यक्ष त्रुटि भएकोले पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरी कर निर्धारण आदेशपत्र राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला बदर गरी गैरकानूनी कर तथा जरीवाना थप दस्तूर तथा व्याजको दायित्वबाट मुक्ति गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६०।९।१७ को निवेदनपत्र ।
यसमा उत्पादन गर्दा सर्टिज नै हुँदैन भन्ने राजश्व न्यायाधिकरणको फैसलाले भन्न सकेको देखिन नआउनुका साथै उक्त फैसलामा सर्टेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने नलाग्ने कानूनी व्यवस्था मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र नियममा गरेको पाइदैन भनी फैसलामा उल्लेख गरेपछि जब कानूनमा नै सर्टेजमा नै मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था छैन भने कर भनेको सारवान कानूनले लाग्ने र कानूनबमोजिम बाहेक कर नलाग्ने संवैधानिक प्रत्याभूति रहेको अवस्थामा कानून नै छैन भनी मानेको अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीको नियम ४०(१) को स्टकको अवस्थालाई अगाँली सर्टेजमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ भनी निर्णय गर्दा उल्लिखित कानूनको त्रुटि हुनुका साथै राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ को खण्ड (घ) को गम्भीर कानूनी त्रुटि गरेको प्रश्नमा पुनरावेदन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ । प्रस्तुत निवेदनलाई पुनरावेदनमा दर्तामा गरी विपक्षी झिकाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६२।२।५।५ मा भएको आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा समावेश भई यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अनिलकुमार सिन्हाले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर वस्तु तथा सेवाको उपभोगमा लाग्ने कर हो, सर्टेजमा लगाउन मिल्दैन । मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीको नियम ४०(१) को व्यवस्था सर्टेजमा लागू हुन सक्दैन । कानूनले स्पष्ट रुपमा कर लाग्ने भनी नभनेको कुरामा कर अधिकृतको स्वैच्छाचारी निर्णयबाट कर लगाउन नमिल्ने हुँदा राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला उल्टी भई गैरकानूनी रुपबाट लगाइएको कर तथा जरीवाना लगाउने निर्णय बदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । आन्तरिक राजश्व विभाग तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेलले उद्योगले खरिद गरेको सामान बिक्री गरेको नदेखिएको अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीको नियम ४०(१) अनुसार बिक्रीसरह मानी मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला मिलेकै हुँदा सदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
पक्ष विपक्षबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस सुनी पेश भएका मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्द राजश्व न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला मिलेको छ छैन? पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्छ सक्दैन भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ बिचार गर्दा कर दाताले मूल्य अभिवृद्धि कर अवधि ०५५ साल साउन महिना १ ऐ ०५५ साल मंसिर महिना देखी ऐ चैत महिनासम्म महिना ५, ०५६ साल असार महिना १, ऐ २०५६ साल मंसिरमहिना देखि २०५७ असार सम्म ८(आठ) महिना गरी जम्मा १५ महिना अवधिको करको सम्बन्धमा पूर्व कर निर्धारणमा परिवर्तन गरी थप दस्तूर, व्याज, जरीवाना समेत रु. ४,५४,६३१।– कर मूल्य अभिवृद्धि कर विभागबाट कर निर्धारण आदेशउपर राजश्व न्यायाधिकरणमा परेको पुनरावेदनमा राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौबाट फैसला हुँदा पुनरावेदकलाई रु. ४,१४८।– जरीवाना गरेको हदसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण निर्णय मिलेको नदेखिँदा आन्तरिक राजश्व विभागको निर्णय केही उल्टी हुने ठहरी फैसला भएको देखिन्छ। पुनरावेदकले राजश्व न्यायाधिकरणको आदेशमा चित्त नबुझाई यस अदालतमा पुनरावेदन गर्न अनुमतिको लागि निवेदन गरेकोमा यस अदालतबाट २०६२।२।५।५ मा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान भई यस अदालतको पुनरावेदन दायरीमा दर्ता भई पेश हुन आएको रहेछ ।
३. यसमा मुख्य गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ को नियम १७(३) ले रु. पचास हजार सम्मको चिज वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्दा प्राप्त गरेको बीजकमा निजको नाम, ठेगाना र स्थायी लेखा नम्वर उल्लेख गरेको भए करकट्टि गर्न पाउनेमा नाम उल्लेख नभएको बीजकको हकमा क्रेडिट दावी गर्न नपाउने र सोही मू.अ. कर नियमावलीको नियम ४०(१) मा स्टकमा रहनु पर्ने वस्तु स्टकमा रहेको नपाइएको अवस्थामा प्रचलित बजार मूल्यमा बिक्री भएको मानिने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा स्टकमा रहनु पर्ने माल स्टकमा नरहेमा सर्टेज भनी मान्ने नभई बिक्री भएको अनुमान गर्नुपर्ने भन्ने राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला नमिलेको भन्ने निवेदन जिकीर रहेको पाइयो ।
४. पचास हजार रुपैया सम्मको वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्दा प्राप्त गरेको बीजकमा निजको नाम ठेगाना र स्थायी लेखा नम्वर उल्लेख नभएको करकट्टिको सुविधा प्राप्त हुन्छ हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ को नियम १७(३) मा खुद्रा बिक्रेताले स्थायी लेखा नम्वर नभएका व्यक्तिलाई जतिसुकै रकमको वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्दा लाग्ने कर समेत नदेखाई मूल्यमा गाभी अनुसूची ५क बमोजिमको ढाँचामा एकमुष्ट कर बीजक जारी गर्नुपर्ने छ । स्थायी लेखा नम्वर भएका प्रत्येकले पचास हजार रुपैया सम्मको वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्दा प्राप्त गरेको बीजकमा निजको नाम ठेगाना स्थायी लेखा नम्वर उल्लेख गरेको भए करकट्टि सुविधा पाउने छ भन्ने व्यवस्था भएको र त्यस्तो नाम ठेगाना र स्थायी लेखा नम्वर उल्लेख नभएको बीजकको सम्बन्धमा सोही नियमावलीको नियम १७(४) मा कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोवार गर्ने सबै बिक्रेताले आफ्नो तथा प्रापकको नाम ठेगाना, स्थायी लेखा नम्वर, मिति र सिलसिलावार र नम्वर तथा सामानको स्पष्ट विवरण सहितको बीजक जारी गर्नुपर्ने छ । उत्पादक तथा आयातकर्ताले प्रापकको नाम, स्थायी लेखा नम्वर र ठेगाना स्पष्ट उल्लेख नगरी बीजक जारी गरेमा त्यस्तो बिक्रीलाई प्रचलित बजार मूल्यमा खुद्रा बिक्री सरह मानिनेछ छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट प्रस्तुत नियमावलीले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको खरिद कर्ता र दर्ता नभएको खरिदकर्तालाई जारी गरिने बीजक फरक फरक गरेको देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर वस्तु वा सेवा बिक्रीको प्रत्येक तहको मूल्य अभिवृद्धिमा कर लगाइने हुँदा सोको बीजक जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै त्यस्तो कर प्रत्येक तहको मूल्य अभिवृद्धिमा मात्र लगाइने हुँदा मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा १७ बमोजिम कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर उपभोक्तालाई बिक्री गरीने वस्तु तथा सेवामा र मूल्य अभिवृद्धिमा दर्ता नभएको बिक्रेतालाई सामान बिक्री गर्दा निजहरूले आफूले बुझाएको करको रकम फिर्ता पाउने नसक्ने हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीको नियम १७(३) मा कर रकम समेतलाई मूल्यमा गाभी कर बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यस्तै गरी सोही नियमावलीको नियम १७(४) ले प्रापकको नाम, ठेगाना र स्थायी लेखा नम्वर नखुलेको बिक्रीलाई खुद्रा बिक्रीसरह मानेको देखिन्छ।
५. पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीरमा बीजकमा क्रेताको नाम लेख्न छुटाउने गल्ती निवेदकबाट भएको नभई आपूर्तिकर्ताबाट भएकोले निजले गरेको गल्तिको सजायको भागिदार बनाउन मिल्दैन भन्ने जिकीर लिएको देखिए तापनि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा १४ अनुसार आपूर्तिकर्ताले बीजक जारी गर्नुपर्ने र बीजक लिनु प्रापकको कर्तव्य हुने देखिन्छ । यसमा पनि मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको बिक्रेताले आफूले खरिद गरेको सामानको रित पूर्वक बीजक लिनु निजको कानूनी कर्तव्य हुन्छ । निजले आफूले तिरेको करकट्टि गरी फिर्ता लिने प्रयोजनको लागि रीतपूर्वकको बीजक हुनु कानूनतः अनिवार्य हुँदा सो सम्बन्धमा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने देखिदैन ।
६. कारोवारको सिलसिलामा भएको सर्टेज सम्बन्धमा हेर्दा सो सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्थाको अभाव देखिन्छ । राजश्व न्यायाधिकरणबाट फैसला हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ४०(१) स्टकमा रहनु पर्ने वस्तु स्टकमा रहेको नपाइएको अवस्थामा प्रचलित बजार मूल्यमा बिक्री भएको मानिने भन्ने ठहर भएको सम्बन्धमा हेर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ४०(१) मा कस्तो व्यवस्था गरिएको छ र उक्त व्यवस्थाको उद्देश्य र प्रयोजन के हो भन्ने कुरा तर्फ पनि बिचार गर्नेुपर्ने हुन आयो । उक्त नियमको ४०(१) निम्नानुसार छः–
“करकट्टि गरिएको वस्तुहरू स्टकमा रहेको छ भने त्यस्तो वस्तुहरू कर अधिकृतले हेर्न चाहेमा वा गणना गर्न चाहेमा करदाताले देखाउनु वा गणना गर्न दिनुपर्नेछ । कर अधिकृतले त्यस्ता बस्तुहरू हेर्दा वा गणना गर्दा त्यस्तो वस्तुहरू कर लाग्ने कारोवारमा प्रयोग भएको नपाएमा वा स्टकमा रहनु पर्नेमा स्टकमा रहेको नपाएमा त्यस्ता वस्तुहरू प्रचलित बजार मूल्यमा बिक्री भएको मानिने छ”
७. मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ४०(१) को उद्देश्य र प्रयोजनको वारेमा बिचार गर्दा उक्त नियमावलीको नियम ३९(१) तथा ५९(३) मा गरिएको व्यवस्था समेत हेर्नु पर्दछ । उक्त नियमावलीको नियम ३९(३) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिले प्रत्येक कर अवधिको कर विवरण पेश गर्दा निजले वस्तु बिक्री गर्दा संकलन गरेको करबाट वस्तु खरिद तथा आयात गर्दा तिरेको कर कटाई बाँकी रहेको रकम कर विवरण माथि कर कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्दछ । उक्त नियमावलीको नियम ४०(१) मा गरिएको व्यवस्थालाई नियम ५९(१) तथा ५९(३) मा गरिएको व्यवस्थासँग तुलना गरी हेर्दा नियम ५९(१) तथा ५९(३) अनुसार कुनै वस्तु खरिद गर्दा खरिद कर्ताले भुक्तानी गरेको मूल्य अभिवृद्धि करको रकम निजले यस्तो वस्तु बिक्री गर्दा संकलन गरेको करको रकम कटृा गरी लिएको वस्तुहरूको स्टकको सम्बन्धमा मात्र लागू हुने देखिन्छ । कुनै मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको कुनै करदाताले वस्तु खरिद गर्दा तिरेको करको रकम उक्त वस्तु बिक्री गर्दा संकलन गरेको रकमबाट कटृा गराई फिर्ता लिने तर यसरी कर कटृा गरिएको वस्तुको बिक्री गरेको अभिलेख पनि नदेखाउने र यस्तो वस्तु स्टकमा रहेको पनि देखाउन नसकेको अवस्थामा खरिद गर्दा संकलन गरेको कर उक्त वस्तुको बिक्रीबाट संकलन गरेको करको रकमबाट कटृा गरी फिर्ता लिन पाउने सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि नियमावलीको नियम ३९(१) र ३९(३) मा गरिएको व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । यसै कारणले नै कर कटिृ गरी लिएको वस्तुको बिक्री र स्टकमा रहेको वस्तुको परिणामको बीचमा भिन्नता देखिएमा सो भिन्नताको हदसम्मको परिमाणका वस्तु स्टकमा रहेको मानिने कुरा तर्कसँगत र न्यायसँगत पनि छ । तर यो व्यवस्था कुनै वस्तुको उत्पादनको प्रक्रियामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने वस्तुको हकमा लागु हुन सक्दैन ।
८. यसैगरी कुनै वस्तुको उत्पादनको प्रक्रियामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको शतप्रतिशत नै उत्पादित वस्तुमा समाहित हुने वा मिसिएर आउने भन्ने कुराको पनि तर्कसँगत अनुमान गर्न सकिदैन । उत्पादनको प्रक्रियामा कच्चा पदार्थको केही अंश नष्ट हुने, प्रयोगमा नआउने वा कम हुने वा जर्तीमा जाने भन्ने कुरा सबै प्रकारका वस्तुको उत्पादनको सम्बन्धमा लागु हुने कुरा हो । यो कुरा चिया उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको हकमा चियाको उत्पादन तथा प्रशोधनको प्रक्रियामा १% देखि २% सम्म जर्ती जाने भन्ने कुरा नेपाल सरकारको निकायको रुपमा रहेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास वोर्ड (National Tea and Coffee Development Board) को मिसिल संलग्न मिति २०५९।४।२२ को पत्रबाट पनि देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा जर्तीको अंश कुनै आ.व मा १.४१% र कुनै आ.व मा १.५% सम्म मात्र रहेको भन्ने पुनरावेदनको जिकीर रहेको छ र यो तथ्यलाई विपक्षी कर कार्यालयले खण्डन गर्न सकेको अवस्था पनि देखिदैन ।
९. उपरोक्त आधार र कारणबाट कुनै वस्तुको उत्पादनको प्रक्रियामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ र बिक्रीको लागि खरिद गरिएका सामान्य खरिद बिक्रीका सामानहरूको खरिद, बिक्री तथा प्रयोगको सन्दर्भलाई छुट्याएर हेर्नु पर्दछ । उत्पादनको प्रक्रियामा जर्ती जाने परिमाण र खरिदमा कर कटृा गरिएका तर बिक्री भएको देखाउन नसकिएका वस्तुहरू फरक हुन । यसैले उत्पादनको प्रक्रियामा जर्ती जाने सक्ने प्रकृति र परिमाणको कच्चा पदार्थलाई नियमित ब्यापारिक प्रक्रियामा बिक्री गर्नको लागि खरिद गरी करकटृा गरिएको वस्तुको समकक्षमा राखी जर्ती गएको कच्चा पदार्थको हकमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीको नियम ४०(१) को व्यवस्था लागु गर्नु उक्त नियमको उद्देश्य र प्रयोजन विपरीत हुने देखिन्छ ।
१०. तर प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकले स्टकमा रहेका वस्तुहरू उत्पादन प्रक्रियामा सर्टेज भएको कारणले घट्न गएको भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ । राजश्व न्यायाधिकरणको फैसलाबाट पुनरावेदकले जिकीर लिएको सर्टेज भएको बस्तु सर्टेज नभई अन्यथा भएका हुन् भन्ने देखाइएको पाइदैन । उल्लिखित आर्थिक वर्षहरूको विवादित कर निर्धारण चियाको धुलो पुर्नउत्पादन गरी प्याकेजिङ गर्ने इण्डस्ट्रिजको कारोबारका सम्बन्धमा गरिएको र यस्तो वस्तुहरूको उत्पादन गर्दा सर्टेज नै हुँदैन भन्न सकिने अवस्था पनि हुँदैन । सर्टेजमा कर लगाउने व्यवस्था मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ लगायत कुनै पनि कानूनमा भएको देखिदैन । कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी उत्पादन गर्दा कच्चा पदार्थमा केही सर्टेज हुन्छ भनी मानेको अवस्थामा त्यस्तो सर्टेज भएको वस्तु स्टकमा रहेको हुन्छ भनी मान्न सकिदैन र बिक्री भएको मान्न पनि सकिदैन । विधायिकाले बनाएको स्पष्ट कानूनको अभावमा अनुमानको आधारमा कर लगाउन नमिल्ने हुँदा त्यस्तो प्रष्ट कानूनी व्यवस्था छैन भनी जानी जानी सर्टेजमा कर लगाउने र असूल उपर गर्ने कार्य अन्तरिम संविधानको धारा ८९ को विपरीत हुनुको साथै मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को समेत विपरीत देखियो ।
११. उपरोक्त आधार र कारणबाट खरिद गरेको सामानको रीतपूर्वकको बीजक नभएको सम्बन्धमा राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला सदर हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीको नियम ४०(१) को आधारमा सर्टेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएकोलाई सदर गरेको राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला सो हदसम्म नमिलेकोले केही उल्टी हुन्छ । अव सो सम्बन्धमा कर निर्धारण गरेको कर हिसाव गरी कटाई कानूनबमोजिम गर्नु भनी शुरु कर कार्यालयमा लेखी पठाउने ठहर्छ । अरु तपसिल बमोजिमगर्नू ।
तपसिल
यसमा पुनरावेदक मित्तल टि प्र.लि. ले राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा मु.अ. कर विभागको मिति २०५८।३।१२ को कर निर्धारण आदेशले लाग्ने ठहरेको कर जरीवाना र व्याजसमेत रु.४,५४,६३१।– बापतमा पुनरावेदकले नेपाल मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लि.बाट रु.४,५५,०००।– को बैंक ग्यारेण्टि पत्रको म्याद अगस्ट २३, सन् २००२ मा समाप्त भइसकेको देखिएको र सो बापतको रकम असूल उपर भइसकेको भन्ने प्रमाण मिसिल सामेल नदेखिएको तथा माथि इन्साफ खण्डमा ठहर भए अनुसार खरिद गरेको सामानको रीतपूर्वक बीजक नभएको सम्बन्धमा राजश्व न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला सदर भएको हुँदा सो सम्बन्धमा लाग्ने कानूनबमोजिमको कर पुनरावेदकबाट असूलउपर गर्नु भनी लेखी पठाउनु । सर्टेजको सम्बन्धमा राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला माथि ठहर खण्डमा लेखिएअनुसार केही उल्टी हुने ठहरेकोले केही गरिरहनु परेन ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.कल्याण श्रेष्ठ
इजलास अधिकृतः कमलप्रसाद पोखरेल
इति संवत् २०६५ साल चैत १० गते रोज २ शुभम् ––