निर्णय नं. ८६८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ८६८      ने.का.प. २०३१

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री राजाईश्वरी जंगबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री ब्रम्हदत्त तिवारी

माननीय न्यायाधीश श्री बृषबहादुर थापा

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल

सम्वत् २०२९ सालको रि.फु नं. ४१

आदेश भएको मिति  : २०२९।३।२४।६ मा

निवेदक : का.जि.गैरीधारा बस्ने सु.नन्दगोपाल राजभण्डारी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकारमार्फत उ.स. रूपलाल न्यौपाने खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(क)  निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ८ बमोजिम निजामती कर्मचारीलाई सस्पेण्डमा राखी कारवाई गर्दै लगी बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेपछि सस्पेण्डको अस्तित्व समाप्त हुने।

 (प्रकरण नं. १०)

(ख)  एकपटक बर्खास्त आदेश सर्वोच्च अदालतबाट बदर भइसकेपछि सस्पेण्ड जगाई पुनः बर्खास्त गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

(ग)   कानूनद्वारा प्रष्ट किटानी अधिकार बिना निर्णयको मितिभन्दा अघिदेखि लागू हुने गरी बर्खास्त गर्न नपाउने ।

(प्रकरण नं. ११)

आदेश

     न्या. त्रैलोक्यराज अर्याल

      १.     प्रस्तुत केशमा २०२९।२।५ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भई निवेदक वीरेन्द्रकेशरी उपाध्याय विपक्षी श्री ५ को सरकार निर्माण, सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालयको रि.नं.५५ को केशमा ०२२।१२।१० को डिभिजन बेञ्चबाट भएको निर्णयसँग रुलिङ्ग नमिलेको भनी निर्णयार्थ यसबेञ्चमा पेश हुन आएको छ ।

      २.    मुद्दाको तथ्य यसप्रकार छ : कानूनले लाग्न नसक्ने आरोप लगाई श्री ५ को सरकारको ०२०।१०।२७ को निर्णय बमोजिम भनी २०।२१।८।५ मा मलाई सूचना दिई मलाई नोकरीबाट बर्खास्त गरेकोमा मेरो रिट निवेदन परी डिभिजन बेञ्चको ०२२।८।२ को फैसलाले सो बर्खासी पत्रलाई बदर गरिएको थियो फेरि श्री ५ को सरकारको ०२७।१०।२६ को निर्णयले तपाईलाई सस्पेण्ड भएकै मिति ०१०।११।१७ देखि बर्खास्त गरिएको छ भन्ने ०२७।१०।६ मा दिएको बर्खासीपत्र ०२७।१०।८ मा प्राप्त भयो । ०१०।११।१७ को मितिमा मलाई सस्पेण्डपत्र दिएको पनि छैन । सस्पेण्डपत्र दिदै नदिएकोमा ०१०।११।१७ मा बर्खास्त गरिएको छ भन्ने बर्खासीपत्र पूर्ण गैरकानूनी छ । मलाई सफाईको सबूत पेश गर्ने मौका समेत नदिई कानूनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी ०२७।१०।२ मा श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय र बर्खासीपत्र गैरकानूनी हो । त्यसबाट मेरो मौलिक र कानूनी हक हनन भएको हुँदा उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी उक्त निर्णय र बर्खासीपत्र बदर गरिपाउँ भन्ने समेत सु.नन्दगोपाल राजभण्डारीको ०२७।१०।१६।६ को निवेदनपत्र रहेछ ।

      ३.    निवेदकलाई सफाइको मौका दिई प्राप्त स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएबाट श्री ५ को सरकारको ०२७।१०।२ को निर्णय बमोजिम नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको हो । प्रचलित कानूनको अख्तियार प्रयोग गरी निवेदकलाई बर्खास्त गरिएको हुँदा गैरकानूनी बर्खासी भन्न मिलेन । ०१०।११।१७ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको मौखिक आदेशअनुसार निवेदक सोही मितिदेखि सस्पेण्डमा रहेको र सोही सस्पेण्डलाई समर्थन गरी ०११।१।३ मा सस्पेण्डपत्र दिइएको यसबाट प्रस्तुत केशमा खास असर पर्ने देखिएन । रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत श्री ५ को सरकार खाद्य तथा कृषी मन्त्रालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

      ४.    कानूनको अभावमा निर्णय गर्नुभन्दा अघिको मितिदेखि अनुदर्शी असर पर्ने गरी २०१०।११।१७ देखि निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको ०२७।१०।२।६ को श्री ५ को सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदक वीरेन्द्रकेशरी उपाध्याय र विपक्षी श्री ५ को सरकार निर्माण, सञ्चार यातायात मन्त्रालय भएको रि.नं.५५ मा श्री ५ को सरकारको ०२२।४।१२।२ को निर्णयले ०२२।३।२५ देखि अनुदर्शी असर पर्ने गरी बर्खास्त गरेको बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनमा ०२२।१२।१० को डिभिजन बेञ्चबाट यस्तो निर्णयलाई अघिल्ला मितिदेखि लागू हुन सक्तैन भन्ने कानूनी बन्देज नभएको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको उक्त रुलिङ्गसँग सहमत नभएकोले फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भनी ०२९।२।५ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको देखियो ।

      ५.    यसमा तारेखमा रहेको निवेदक नन्दगोपाल रोहवरमा रही पेश भई निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री गजेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्गले र विपक्षी तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले गर्नु भएको बहस समेत सुनिएको प्रस्तुत केशमा रुलिङ्ग बाझिएको भनी दर्शाएको ०२२।१२।१० को डिभिजन बेञ्चबाट भएको आदेश अध्ययन गर्दा बिषय (१) निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को देहाय (ख) को कार्यविधि पालन नगरी गैरकानूनी निर्णय गरिएको बदर हुनुपर्दछ । (२) ०२२।४।१८ को निर्णयले बर्खास्त गरेको छ तर ०२२।३।२५ देखि नै बर्खास्त हुने भनी पूर्वकालदेखि नै असर हुने गरी निर्णय गरेको हुँदा यस्तो निर्णय कानून र प्राकृतिक न्यायको विपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदक वीरेन्द्रकेशरी उपाध्यायको निवेदनबाट कारवाई भएको र ०२२।१२।१० मा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा उक्त निर्णय कानून बमोजिम हो होइन भन्ने प्रश्न उठाई निजामती सेवा ऐन, २०३१ को दफा ६(१)(ख) को र निजामती सेवा नियमावलीको विवेचना गर्दै निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय कानून बमोजिम नै भएको देखिन्छ भन्ने उल्लेख गर्दै जुन मितिमा निर्णय हुन्छ त्यस मितिबाट मात्र लागू हुनु पर्ने भन्ने हकमा यस्तो निर्णय प्रशासकीय निर्णय मानिने र अघिल्लो मितिदेखि लागू हुन सक्दैन भन्ने कानूनी बन्देज नभएको स्वयम निवेदकले नै राजीनामा दिइसकेको मितिले भोलिपल्टदेखि मात्र बर्खास्त गरेको देखिएकोले त्यसतर्फ पनि निवेदन जिकिर उचित देखिएन भन्ने कारणहरूको आधारमा निवेदनपत्र खारेज गर्ने भएको देखिन आयो ।

      ६.    यस सन्दर्भमा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता गजेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्गले रुलिङ्ग बाझिएको देखिँदैन भन्ने तर्क देखाई दाखिल गर्नु भएको बहसनोटमा वीरेन्द्रकेशरी आफैंले राजीनामा गरेको मितिले भोलिपल्टदेखि श्री ५ को सरकारले बर्खास्त गरेकोलाई मान्यता दिई डिभिजन बेञ्चले रिट निवेदन खारेज गरेको भई त्यसमा अघिल्लो मितिदेखि बर्खास्त गर्न हुँदैन भन्ने कानूनी बन्देज नभएको भनी निर्णयको मितिले २६ दिन अघि बर्खास्त गरेको मान्यता दिएको मुख्य राजीनामाको मितिको भोलिपल्टको बर्खासी भएको कारण बर्खासीलाई मान्यता दिई रिट निवेदन खारेज गरेको हुँदा रुलिङ्ग नबाझिएको भनी बहसमा जोड गरी नोट समेत प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

      ७     उक्त लेखिए बमोजिम निवेदक वीरेन्द्रकेशरीले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनको निर्णयमा केवल राजीनामा गरेको कारणबाट बर्खास्त गर्ने गरेको निणर््यलाई मान्यता दिई डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको नभई अघिल्लो मितिदेखि लागू हुन सक्दैन भन्ने कानूनी बन्देज नभएको हुनाले भनी अघिल्लो मितिदेखि लागू हुने गरी बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णयलाई मान्यता राखी निवेदन खारेज गर्ने गरी ०२२।४।१८ को डिभिजन बेञ्चले निर्णय गरेको देखिन आएको र हाल ०२९।२।५ को डिभिजन बेञ्चले निर्णय गर्दा कानूनको अधिकारको अभावमा निर्णय गर्नु भन्दा अघिको मितिदेखि अनुदर्शी असर पर्ने गरी ०१०।११।१७ देखि निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको ०२७।१०।२।९ को श्री ५ को सरकारको निर्णय बदर हुने ठहराई निर्णय गरेको देखिन आएकोले रुलिङ्ग नबाझिएको भनी विद्वान अधिवक्ताले गर्नुभएको बहसमा यस बेञ्च सहमत भएन ।

      ८.    निवेदकलाई २०११।१।२ देखि सस्पेण्ड गरेको २०२०।१०।२७ श्री ५ को सरकारको निर्णय बमोजिम बर्खास्त गरिएको थियो । बर्खासी उपर रिटको निवेदन गर्दा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहराई डिभिजन बेञ्चबाट ०२२।८।२ मा निर्णय गरी सो बर्खासी बदर भयो । त्यसपछि फेरि कारवाई गरी ०२७।१०।२।६ को निर्णयले सस्पेण्ड भएकै मिति २०१०।११।१७ देखि बर्खास्त गरिएको छ भन्ने ०२७।१०।६ को पत्र बुझिएकोले ऐनले कसूर अपराधै नहुने कुरामा ऐनले दिन नपाउने सजाय दिइयो । ०१०।११।१७ मा सस्पेण्ड भएकै होइन । सस्पेण्ड भएको मिति भनी ०१०।११।१७ देखि बर्खास्त गर्ने गरेको समेत गैरकानूनी हुँदा रिट जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदककोतर्फबाट विद्वान अधिवक्ताले बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यस सिलसिलामा विपक्षी तर्फबाट दाखिल हुन आएको लिखितजवाफ हेर्दा ०१०।११।१७ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको मौखिक आदेशानुसार निवेदक सोही मितिदेखि सस्पेण्डमा रहेको हो र अख्तियारवालाले कानूनको रीत पुर्‍याई बर्खास्त गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने लेखिएको देखिन्छ ।

      ९.    यस प्रसंगमा विचार गर्दा ०१०।११।१७ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको मौखिक आदेशअनुसार सस्पेण्ड गर्ने यो ऐन नियम थियो र सो बमोजिम गरिएको हो भन्ने लिखितजवाफमा खुलेको देखिन आउँदैन । कानून बेगर मौखिक आदेशका भरले ०१०।११।१७ देखि सस्पेण्ड राखेको भन्ने कुरा निराधार देखिन आउने हुँनाले यसतर्फ केही विचार गर्नुपरेन ।

      १०.    २०११।१।३ देखि सस्पेण्ड राखी कारवाही गरी त्यस सिलसिलामा भएको ०२०।१०।२७ को निर्णयले निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने गरिएकोमा सो उपर परेको रिट निवेदनपत्रबाट सो निर्णय बदर भएपछि सस्पेण्डको अस्तित्वको हकमा आफ्नै ठाउँमा कायमै रहिरहेको हुनाले पुनः कारवाई गरी ०२७।१०।२।६ मा निजलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको कानूनसंगत नै हुनाले यो निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भनी श्री ५ को सरकारतर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान अधिवक्ता प्रचण्डराज अनिलले बहस गर्नुभएको छ । सो कुरालाई कुनै कर्मचारीलाई सस्पेण्ड राखी कारवाई चलाई निर्णय भएपछि सो सस्पेण्डको अवस्था कस्तो हुँदोरहेछ भनी विचार गर्नुपर्ने हुन आयो । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद १ नियम ८ मा यस प्रकार छ : कुनै निजामती कर्मचारी आफ्नो पदमा पुनः स्थापित भएपछि अथवा नोकरीबाट हटाइए अथवा बर्खास्त गरिए पछि निजको सस्पेन्सन समाप्त हुनेछ भन्ने लेखिएको देखिन्छ । निवेदकलाई सस्पेण्डमा राखी कारवाई गर्दै लगी बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेपछि सो सस्पेण्डको अस्तित्व समाप्त हुने देखिएकोले उक्त नियम बमोजिम सस्पेण्ड स्वतः आफ्नै स्थानमा खडा हुन आउँछ । पुनः बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्न मिल्छ भन्ने विद्वान अधिवक्ताको बहसलाई उक्त नियमले मिल्न आएको देखिएन।

      ११.    सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय बदर भइसकेपछि सोही निर्णय भित्र पर्न आइसकेको सस्पेण्ड जगाई निवेदकलाई पुनः बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको र सो पछि निर्णय हुनुभन्दा पूर्वकालदेखि बर्खास्त हुने भनी निर्णय गरेको हकमा यो कानून अन्तर्गत अधिकार प्राप्त भई गरेको भन्ने लिखितजवाफ समेत कतैबाट देखिन आउँदैन । कसैको हकमा हनन हुने गरी निर्णय गर्न कानूनद्वारा प्रष्ट किटानी अधिकार बिना निर्णयको मिति भन्दा अघिदेखि लागू हुने गरी बर्खास्त गर्न कुनै कानूनद्वारा अधिकार प्राप्त भएको नदेखिएको हुनाले कानूनद्वारा प्राप्त नभएको अधिकार प्रयोग गरी निर्णयका मिति भन्दा पहिलेदेखि लागू हुने गरी निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने श्री ५ को सरकारको मिति ०२७।१०।२।६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने ठहराई सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चले ०२९।२।५ गते गरेको निर्णय मनासिव ठहर्छ, यो आदेशको प्रतिलिपि १ विपक्षीकहाँ पठाउन श्री महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.,

न्या. राजाइश्वरीजंगबहादुर सिंह,

न्या. ब्रम्हदत्त तिवारी,

न्या. बृषबहादुर थापा

 

इति सम्वत् २०२९ साल आषाढ २४ गते रोज ६ शुभम् ।