निर्णय नं. ८६८४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
ने.का.प. २०६८, अङ्क ९
निर्णय नं. ८६८४
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश डा.श्री भरतबहादुर कार्की
०६७–WH– ००८९
आदेश मितिः २०६८।४।१६।२
विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निवेदकः पाकिस्तान, बलुचिस्तान, ५५ छिल्तन मार्केट, क्वेटा केन्टमा घर भै हाल नेपाल सरकार अध्यागमन विभागको कार्यालयमा थुनामा राखिएका अब्दुल खलिकको हकमा हाल जिल्ला भक्तपुर मध्यपुर थिमि न.पा. वडा नं. १५ वस्ने लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल (अधिवक्ता प्र.प.स. ४४०३)
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ नेपालको कुनै कानूनको उल्लंघन वा अपराधजन्य कार्य नगरेसम्म कसैलाई पक्राउ गर्न, हिरासतमा राख्न वा वन्दी गृहमा राख्न कानूनसंगत नहुने ।
§ तोकेको स्थानमा बस्नु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थाको गलत अर्थ गरी बन्दीगृह (Detention Room) मा राख्नु पर्ने भन्ने अर्थ गर्नु दुराशयपूर्ण हुने ।
(प्रकरण नं.३)
§ सरकारमा रहेका सार्वजनिक पद धारण गरेका जिम्मेवार उच्च पदस्थ पदाधिकारीबाट व्यक्तिको स्वतन्त्रताको संवैधानिक एवं कानूनी हकलाई सम्मान गरी पालन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएको कार्यलाई कानूनको दुराशयपूर्ण प्रयोग गरी व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक र संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजद्वारा प्रदत्त मानव अधिकारको उल्लंघन गरिएको मान्नुपर्ने ।
§ वैयक्तिक स्वतन्त्रता (Personal Freedom) मानव जीवनको महत्वपूर्ण हक हो । यस्तो हक मानिस भएको नाताले मानिसलाई स्वतः प्राप्त हुन्छ र कानूनबमोजिम बाहेक वा कानूनको उचित प्रक्रिया नपुर्याई कसैले सो हक अपहरण गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मी
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), २४(३) र
§ अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २२, ४४(१)
§ नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १५(२)
§ सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५(१)
§ सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३७ र ३९
आदेश
न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एव ठहर यस प्रकार छः
बन्दीसँग भेटघाट र सहिछाप गर्न नदिएकोले बन्दी अब्दुल खलिकको हकमा निवेदन लिई उपस्थित भएको छुः
प्रहरी प्रतिवेदनले नेपाल सरकार वादी, रिट निवेदक अब्दुल खलिक समेत प्रतिवादी भएको २०५४।०५५ सालको स.फौ.नं ७४६ को लागू औषध मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५५।३।३१ गते भएको शुरु फैसला समेतले लागेको कैद, जरीवाना कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२) बमोजिम हुने कैद समेत चुक्ता भुक्तान गरी मिति २०६८।३।२० गते भद्रबन्दीगृहबाट मुक्त भएपछि निेपालमा उपस्थितिको आज्ञा र यात्रा अनुमति पत्र तथा भिसा समेत नियमित गर्ने प्रयोजनका लागी पक्राउ साथ प्रहरीको मोटरमा राखी अध्यागमन विभागमा पुर्याई पक्राउ गर्नुपर्ने कारण सहितको सूचना, पक्राउ पूर्जी, थुनुवापूर्जी बेगरै मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति बिना आफ्नो छीडी खोरमा विपक्षीहरूले मलाई थुन्न लगाउनु भएको छ । अदालतबाट लागेको कैद जरीवाना चुक्ता भुक्तान गरेपछि मलाई यात्रा अनुमतिपत्र, नेपालमा उपस्थितिको निम्ति भिसा दिने कानूनी कर्तव्य भएका गृह मन्त्रालयले गैरकानूनी रुपमा थुन्न लगाउनु भएको छ ।
अतः उपरोक्त प्रकरणहरूमा लेखिएका हिसाबले अड्डाको फैसलाले लागेको कैद जरीवाना भुक्तान गरी सकी स्वेदश घर जान पाउने अवस्थाका रिट निवेदकलाई कानूनी आधार र कारण बिना, पक्राउपूर्जी, थुनुवा पूर्जी बेगरै मिति २०६८।३।२० गतेदेखि आजतक विपक्षीहरूले हिरासत कक्षमा थुनी थुन्न लगाई निवेदकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को यस अघि यस निवेदन पत्रमा उल्लिखित धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर विपक्षीहरूले स्वेच्छाचारी हिसावले लगाउनु भएको बन्देज हटाई उक्त संविधानको धारा ३२ ऐ को धारा १०७(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी निवेदक अब्दुल खलिकलाई विपक्षीहरूको गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी सो धाराहरू द्वारा प्रदत्त निवेदकको मौलिक हकको संरक्षण गरिपाऊँ भन्ने समेत निवेदन दावी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक ३ दिनभित्र बन्दी भए बन्दी समेत सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको २०६८।३।३१ गतेको आदेश ।
लागू औषध मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट मिति २०५५।३।३१ गते १५ वर्ष कैद सजाय र रु.५,००,०००।– जरीवाना ठहर भई सो फैसलाउपर पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट समेत शुरु फैसला सदर गरेकोमा सो कैद सजाय भुक्तान गरी कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवलबाट विदेशी पाकिस्तानी नागरिक भएको कारणले निज अब्दुल खलिकलाई भिसा नियमित गरी गराई निष्काशन गर्ने लगायतको अध्यागमनसम्बन्धी कामका लागि यस विभागमा मिति २०६८।३।२० गते हाजिर गराइएको हो । अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ९(१)(क) मा “यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम वा प्रचलित कानूनविपरीत कार्य गरेबापत दण्ड सजाय भोगी सकेका भिसा लिनु पर्ने अवस्थाका विदेशीलाई महानिर्देशकले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई अवधि तोकी वा नतोकी पुनः नेपालमा प्रवेश गर्न नपाउने गरी नेपालबाट निष्काशन गर्ने आदेश जारी गर्न सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था छ । सोअनुसार निष्काशन गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनका निम्ति फायल गृह मन्त्रालय पठाइएको र निष्काशनको लागि अनुमति साथ आजकै मितिमा फायल प्राप्त भएको अवस्था छ । अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २२ मा भिसा नियमित गर्ने शीर्षकअन्तर्गत “प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाहीको सिलसिलामा कुनै विदेशी थुनिएमा वा थुनिएको आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएमा वा निज उपर कुनै कानूनी कारवाही चलेकोमा सोको किनारा नभएसम्मको लागी नेपालमा निजको उपस्थिति आवश्यक पर्ने अवस्था भएमा विभागले निजलाई सोही व्यहोरा उल्लेख गरी ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार भिसा नियमित गरीदिनुपर्ने छ । थुनाबाट मुक्त भएको वा कानूनी कारवाहीको किनारा लागेको मितिले सामान्यतः सात दिनभित्र त्यस्तो विदेशीलाई नेपालबाट निष्काशन वा प्रस्थान गराउन सकिने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्थाअनुरूप नै यस विभागबाट निष्काशनसम्बन्धी काम अघि बढाइएको अवस्था हो र नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानले मात्र केही दिन लाग्न गएको हो । सो फायल नेपाल सरकरार गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आउँने समयसम्म निष्काशन गर्नुपर्ने अवस्थाका विदेशीले अध्यागमन नियमावली२०५१ को नियम ४४ बमोजिम “महानिर्देशकले तोकेको स्थानमा बस्नु पर्नेछ । निजले नेपालबाट प्रस्थान गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च आफै व्यहोर्नु पर्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार निज पाकिस्तानी नागरिक अव्दुल खलिकलाई यस विभागको सुरक्षित स्थान थुनुवा कक्ष (Detention room) मा राखिएको हो ।
यस विभागबाट भए गरिएका काम कारवाही कानूनसम्मत् छन् । कुनै पनि व्यक्तिको मौलिक हक अधिकार उल्लंघन वा हनन् गर्ने काम गरिएको छैन । निवदेकले रिट निवेदनमा माग गर्नु भए झै अन्तरिम संविधानको कुनै पनि धाराहरूको बर्खिलाप यो विभागले काम गरेको छैन । आन्तरिक काम कारवाही व्यवस्थापन गर्नका लागि केही दिन लागेको मात्र हो । संविधानको धारा १२(२) को वैयक्तिक हक अपहरण गर्ने स्वतन्त्रता सम्बन्धी हक उल्लंघन गर्ने काम, धारा १३(१) को समानताको हक अन्तर्गत कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गर्ने काम यस विभागबाट गरिएको छैन । त्यस्तै धारा २४(१) बमोजिमको सूचना दिनुपर्ने, धारा २४(३) बमोजिम २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने, धारा २४(८) बमोजिम कारवाहीको जानकारी पाउने हक र धारा २४(९) बमोजिम सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने जस्ता कुनै पनि जिम्मेवारी र प्रक्रियाको कार्यान्वयन यस अवस्थाको विदेशी व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा अध्यागमन सम्बन्धी विद्यमान ऐन र नियमावली र अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएको नपाइएकोले कानूनसम्मत् ढंगबाट गरिएको काम कारवाहीको सन्दर्भमा विपक्षीको हक हनन् हुने कुनै पनि काम यस विभागबाट नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत अध्यागमन विभागका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
निवेदनको विषयवस्तुका सम्बन्धमा यस कार्यालयको के कस्तो संलग्नता रहेको हो ? भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख भएको छैन । यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण र आधार निवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन । साथै, यस कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्नु पर्नाको कारण पनि आदेशमा उल्लेख भएको पाइदैन । विवादको विषयवस्तुसँग कुनै सम्बन्ध नै नरहेको र संविधान तथा कानूनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने के के, कुन दायित्व पूरा नगरेको कारण प्रत्यर्थी बनाउनु परेको हो ? भन्ने आधारभूत तथ्य नै स्थापित हुन नसकेको विषयमा असम्बन्धित निकायलाई प्रत्यर्थी बनाइएको छ ।
जहाँसम्म निवेदक अब्दुल खलिकलाई थुनामा राखिएको सम्बन्धी विषय छ, तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकार सबै व्यक्तिलाई संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारको सम्मान, संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने, गराउने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा सम्मानीत अदालतलाई अबगत गराउँदछु । परन्तु निवेदनमा दावी लिएको विषय यस कार्यालयसँग असम्बन्धित हुँदा तत्सम्बन्धमा प्रस्तुत लिखित जवाफमा केही उल्लेख गरिरहनु पर्ने देखिएन । सम्बन्धित निकायबाट पेश हुने लिखित जवाफबाट तत्सम्बन्धमा स्पष्ट हुने नै छ । अतः निवेदनको विषयसँग असम्बन्धित यस कार्यालयका नाममा मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन नसक्ने भएकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको हदसम्म रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयतर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन समेतको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले मेरा पक्षलाई लागू औषध मुद्दामा लागेको कैद जरीवाना समेत भुक्तान गरी कारागारले थुनामुक्त गरेपछि पनि विनाकारण विपक्षी अध्यागमन विभागले गैरकानूनी थुनामा राखी राखेकोले निवेदकलाई विपक्षीको गैरकानूनी थुनाबाट झिकाई थुना मुक्त गर्नु भन्ने समेत आदेश जारी होस् भनी र प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मीले निवेदकलाई हाल नेपालबाट निस्काशन गरी सकेको अवस्थामा गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्न मिल्दैन । रिट खारेज होस् भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।
निवेदकले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निवेदक अब्दुल खलिक समेत भएको २०५४।०५५ को स.फौ.नं ७४६ को लागू औषध मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको २०५५।३।३१ गतेको फैसलाबमोजिम निज अब्दुल खलिकलाई लागेको कैद र जरीवाना चुक्ता भुक्तान भई निज कारागारबाट थुनामुक्त भएपछि पनि भिसा समेत नियमित गर्ने प्रयोजनका लागि भनी विपक्षी अध्यागमन विभागले निवेदकलाई पक्राउ गरी थुनवा पूर्जी विना मिति २०६८।३।२० गतेदेखि आजतक गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेकोले निजलाई थुनामुक्त गरिपाऊँ भन्ने समेत निवेदन दावी तथा पाकिस्तानी नागरिक अब्दुल खलिकलाई लागेको कैद जरीवाना निजले भुक्तान गरी भिसा नियमित गर्न यस विभागमा कारागारबाट पठाइएको र भिसा नियमित गरी देशबाट निष्काशनसम्बन्धी काम अगाडि वढाइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिन केही समय लागेको हो । गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृति नआएसम्मका लागि निजलाई यस विभागको थुनुवा कक्षमा (detention Room) मा राखेको हो । गैरकानूनी थुनामा राखेको होइन भन्ने समेत प्रत्यर्थी अध्यागमन विभाग समेतको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक अब्दुल खलिकलाई वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निज निवेदक समेत भएको लागू औषध मुद्दामा प्रतिवादी निज अव्दुल खलिकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालत तथा पुनरावदेन अदालत पाटन समेतबाट भएको कैद बर्ष १५ (पन्ध्र्र) तथा जरीवाना रु.५,००,०००। (पाँच लाख) निजले भुक्तान गरिसकी कारागार कार्यालय काठमाडौंबाट मिति २०६८।३।२० च.नं.१४७०७ को पत्रबाट निज थुनामुक्त भएको भन्ने मिसिल संलग्न केन्द्रीय कारागारको पत्रबाट देखिन्छ । निजलाई कारागारबाट थुनामुक्त गरेपछि सोही दिन देखि अर्थात २०६८।३।२० गतेबाट नै अध्यागमन विभागले आफ्नो कव्जामा लिई निजलाई आफ्नो थुनुवा कक्ष भित्र थुनामा राखेको भन्ने अध्यागमन विभागको लिखित जवाफ समेतबाट देखिन्छ । सो लिखित जवाफमा अध्यागमन विभागले निजलाई अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ९(१) (क) तथा अध्यागमन नियमावली, २०५१ नियम २२ बमोजिम थुनामा राखिएको हो भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ९(१क) हेर्दा “यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत वनेको नियम वा प्रचलित कानून विपरीत कार्य गरे बापत दण्ड सजाय भोगी सकेका भिसा लिनुपर्ने अवस्थाका विदेशीलाई महानिर्देशकले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई अवधि तोकी वा नतोकी नेपालबाट निष्काशन गर्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यस्तै, अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २२ मा “प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाहीको सिलसिलामा कुनै विदेशी थुनिएमा वा थुनिएको आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएमा वा निजउपर कुनै कानूनी कारवाही चलेकोमा सोको किनारा नभएसम्मको लागी नेपालमा निजको उपस्थिति आवश्यक पर्ने अवस्था भएमा विभागले निजलाई सोही व्यहोरा उल्लेख गरी ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार भिसा नियमित गरिदिनु पर्नेछ । थुनाबाट मुक्त भएको वा कानूनी कारवाहीको किनारा लागेको मितिले सामान्यतया ७ (सात) दिनभित्र त्यस्तो विदेशीलाई नेपालबाट निस्काशन वा प्रस्थान गराउन सकिने छ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उपरोक्त कानूनी व्यवस्था हेर्दा फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट पाएको सजाय भुक्तान गरी सकेको कुनै विदेशी नागरिकलाई यसरी बन्दी बनाई राख्ने कुनै कानूनले अधिकार प्रदान गरेको पाइदैन । बरु सोही नियमावलीको नियम ४४(१) मा “ऐन वा यस नियमावलीबमोजिम प्रस्थान गराउन वा निष्काशन गर्नुपर्ने विदेशीले नेपालबाट प्रस्थान नगरुन्जेलसम्मको लागि विभागले तोकेको वा उपलव्ध गराएको स्थानमा बस्नु पर्नेछ र त्यस्तो विदेशीले नेपालबाट प्रस्थान गर्दा लाग्ने खर्च आफैंले व्यहोर्नु पर्नेछ “भन्ने समेत व्यवस्था रहेको पाइन्छ । अर्थात् “त्यस्ता विदेशीले नेपालबाट विदेश वा आफ्नो देशमा प्रस्थान गर्नु पूर्व नेपालमा रहँदा विभागले कुनै स्थान तोकी दिएकोमा सो स्थानमा बस्नु पर्ने” भन्नाले त्यस्ता बिदेशी व्यक्तिले थुनामा वस्नु पर्ने हो भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिदैन । थुनामा राख्नु र “तोकेको स्थानमा राख्नु” भन्नु एउटै अर्थ र प्रयोगको लागी उपयुक्त हुने शव्द होइनन् । अध्यागमन विभागले तोकेको स्थानमा बस्नु पर्ने भन्ने व्यवस्थाले सो कानूनको गलत अर्थ र प्रयोग गरी यी निवेदकलाई बन्दी गृहमा वा हिरासतमा राख्ने अधिकार प्रत्यर्थी महानिर्देशकलाई प्राप्त रहेको भन्न नमिल्ने हुनाले स्पष्ट रुपमा हिरासतमा राख्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा हिरासतमा राख्ने कार्य सरासर बद्नियतपूर्ण एवं कानूनविपरीत रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ ।
३. अध्यागमन विभागका महानिर्देशकले दिएको लिखित जवाफमा यी निवेदकले कारागार मुक्त भएपछि कुनै कसूरजन्य कार्य गरेकोले कानूनी कारवाहीको सिलसिलामा वा अनुसन्धानको सिलसिलामा कानूनबमोजिम थुनामा राखेको हो भनी भन्न सकेको छैन । नेपालको कुनै कानूनको उल्लंघन वा अपराधजन्य कार्य नगरेसम्म कसैलाई पक्राउ गर्न, हिरासतमा राख्न वा वन्दी गृहमा राख्न कानूनसंगत हुँदैन । प्रचलित कानूनबमोजिम बाहेक कसैको स्वतन्त्रताको अपहरण गरी थुनुवा कक्षमा राख्न मिल्दैन भने निजले अपराधजन्य कार्य गरेपनि मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेशले बाहेक २४ घण्टाभन्दा बढी कसैलाई हिरासतमा राख्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(३) र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १५(२) तथा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५(१) समेतको प्रतिकूल हुन्छ । तर, यी बन्दी बनाइएको भनिएको अब्दुल खलिकलाई विभागले तोकेको स्थानमा बस्नु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थाको गलत अर्थ गरी निजलाई बन्दीगृह Detention room मा राख्नु पर्ने भन्ने अर्थ गर्नु दुराशयपूर्ण हुन्छ । अर्थात् २०६८।३।२० मा कारागारबाट कैद भुक्तान गरी छुटेको व्यक्तिलाई प्रत्यर्थी विभागले लिखित जवाफ दिएको मिति २०६८।४।३ सम्म विना कसूर तथा अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमति बिना हिरासतमा राखेको र आज निज बन्दीसहित यस अदालतमा उपस्थित हुन विपक्षीलाई यस अदालतबाट आदेश जारी भएकोमा बन्दीलाई उपस्थित नगराई निजलाई मिति २०६८।४।१३ मा अर्थात २०११ जुलाई २९ का दिन निष्काशन गरी पठाइएको भन्ने व्यहोराको महानिर्देशकको पत्रसहितको कागजहरू विपक्षीवाट इजलास समक्ष पेश गरेको देखिएबाट निज २०६८।३।२० देखि २०६८।४।१३ गतेसम्म कुल २५ दिन विभागको हिरासतमा रहेको देखिन एवं प्रमाणित हुन आउँछ ।
४. यसरी सरकारमा रहेका सार्वजनिक पद धारण गरेका जिम्मेवार उच्च पदस्थ पदाधिकारीबाट व्यक्तिको स्वतन्त्रताको संवैधानिक एवं कानूनी हकलाई सम्मान गरी पालन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी यी निवेदकलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएको कार्यलाई कानूनको दुराशयपूर्ण प्रयोग गरी व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक र संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजद्वारा प्रदत्त मानव अधिकारको उल्लंघन गरिएको मान्नु पर्दछ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता (Personal Freedom) मानव जीवनको महत्वपूर्ण हक हो । यस्तो हक मानिस भएको नाताले मानिसलाई स्वतः प्राप्त हुन्छ र कानूनबमोजिम बाहेक वा कानूनको उचित प्रक्रिया नपुर्याई कसैले सो हक अपहरण गर्न मिल्दैन । वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूले पनि सुनिश्चितता प्रदान गरेको पाइन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा ३ मा “हरेक मानिसलाई जीवन, स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत सुरक्षाको अधिकार छ” भनिएको छ । त्यस्तै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ को धारा ९(१) मा हरेक व्यक्तिलाई स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत जीवनको सुरक्षाको अधिकार छ । कसैलाई पनि जथाभावी गिरफ्तारी र थुनछेकको भागिदार बनाइने छैन । कानूनले स्थापना गरेको आधार तथा कार्यविधिबमोजिम बाहेक कसैलाई पनि निजको स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन” भनिएको छ । नेपाल पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी विभिन्न अन्तराष्ट्रिय अनुबन्धहरूमा हस्ताक्षर गरी त्यसको पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने”कुरा उल्लेख गरिएको छ भने धारा १२(२) मा “कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन” भनिएको छ । यसको विपरीत यस्तो कार्य कसैबाट भएमा त्यो नेपाल पक्ष भएको मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लगायतका कानूनमा भएको व्यवस्था विपरीत हुन जाने स्पष्ट छ । प्रस्तुत निवेदन हेर्दा निवेदक पाकिस्तानी नागरिक अब्दुल खलिकलाई अध्यागमन विभागका महानिर्देशकले विदेश निष्काशन गर्नु पूर्व तोकिएको स्थानमा वस्न आदेश दिने नाममा सो अधिकारको दुरुपयोग गर्दै विनाकसूर पक्राउ गरी गैरकानूनी तरिकाले थुनामा राखेको देखिन आउँछ ।
५. तसर्थ प्रत्यर्थीको काम र व्यवहारबाट निज अब्दुल खलिकको स्वतन्त्रताको संवैधानिक र कानूनी हकलाई कानूनी आधार र कानूनबमोजिमको अधिकार बिना विपक्षी अध्यागमन विभागले भीसा नियमित गर्ने वहानामा निजलाई २०६८।३।२० देखि प्रस्तुत निवेदन परेको मिति २०६८।३।३० सम्म र त्यस पश्चात् पनि गैरकानूनी रुपमा आफ्नो बन्दीगृहमा थुनामा राखेको देखिएकोले निजलाई अविलम्व गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थी विभागका महानिर्देशकको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
६. तर निज बन्दीलाई गृह मन्त्रालयबाट मिति २०६८।४।२ मा भएको निष्काशन गर्ने स्वीकृति आदेशबमोजिम पाकिस्तान पठाई सकिएको भन्ने मिसिल संलग्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको च.न. ६२४ मिति २०६८।४।१६ को पत्र तथा अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको च.नं ५३ मिति २०६८।४।१६ को प्राप्त पत्र समेतबाट देखिंदा निज बन्दीलाई अदालतको रोहवरमा छाडनु पर्ने गरी आदेश जारी गरी रहन परेन ।
७. यसरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन यस अदालतमा दायर भई बन्दीसहित उपस्थित हुन भनी प्रत्यर्थीलाई सोको सूचना तामेल भई लिखित जवाफ परी प्रस्तुत निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा यस अदालतलाई कुनै जानकारी नदिर्ई निज बन्दीलाई विपक्षी अध्यागमन विभागले स्थानान्तरण गरी सकेको भन्ने विपक्षीका तर्फबाट इजलास समक्ष पेश भएका पत्रहरूबाट देखिएको छ । अदालतबाट बन्दीलाई उपस्थित गराउन आदेश भई सोको सूचना समेत प्राप्त भएको अवस्थामा आदेशानुसार बन्दीलाई अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्ने निज महानिर्देशकको कर्तव्य भएकोमा त्यसो नगरी अदालतको जानकारी वा अनुमति विना नै बन्दीलाई स्थानान्तरण गरी विदेश निष्काशन गरी अदालतलाई सो कुराको जानकारी सम्म नदिएको हुँदा त्यस्तो कार्य सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३७ र ३९ को प्रतिकूल समेत देखिएको छ । त्यस्तै प्रत्यर्थी अध्यागमन विभागका महानिर्देशक जन्मजय रेग्मीले कानून र मानव अधिकारको उल्लंघन गरी कानूनी अधिकार र आधार विना अदालतको फैसलाबमोजिमको सजाय भुक्तान गरिसकेको विदेशी नागरिकलाई २०६८।३।२० देखि तथा २०६८।४।२ मा गृह मन्त्रालयबाट निष्काशन गर्ने स्वीकृति प्राप्त भइसकेपछि पनि २०६८।४।१३ सम्म लामो अवधि दुराशयपूर्ण ढंगबाट आफ्नो बन्दीगृहमा गैरकानूनी थुनामा राखेको र यस अदालतलाई बिना जानकारी तथा कानूनी प्रक्रिया बिना बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट विचाराधीन रहेको अवस्थामा बन्दीलाई पाकिस्तान पठाई हस्तान्तरण गरी आफ्नो पदीय दायित्व र कर्तव्यप्रतिकूल कार्य गरेको समेत देखिएकोले यो आदेश प्राप्त भएको ३ महिना भित्र दुराशयपूर्ण ढंगबाट जानाजान कानून उल्लंघन गरी पद अनुसारको कर्तव्य पूरा नगर्ने निज महानिर्देशक जन्मजय रेग्मीलाई अव उप्रान्त यस्तो कानूनविपरीत कुनै काम कारवाही नगर्नु भनी सचेत गराउने गरी विभागीय कारवाही गर्नु तथा परिणाम र कारवाहीको जानकारी यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई गराउनु भनी प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी हुने ठहर्छ । दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.भरतबहादुर कार्की
इति संवत् २०६८ साउन १६ गते रोज २ शुभम...
इजलास अधिकृत : नारायणप्रसाद पराजुली