निर्णय नं. ८१७५ - परमादेश

निर्णय नं. ८१७५  २०६६ असोज     अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

2065-WO-0035

आदेश मितिः २०६६।३।१२।६

 

विषयः परमादेश ।

 

निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ३५ बस्ने रञ्जित थापा समेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिँहदरवार, काठमाडौँ समेत

 

§  बाबु वा आमामध्ये दुबैलाई वंशज मानी बाबु वा आमामध्ये कुनै एकको नामबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने अधिकार नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ समेतले प्रदान गरिसकेको बाबुआमाको अलगअलग वतन भए पनि निवेदकले रोजेको बाबु वा आमाको ठेगानामध्ये कुनै एक स्थानमा सम्बन्धित निकायको सिफारिशसाथ तोकिएको कार्यविधि पूरा गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र माग गर्न आएमा रोजेको बाबु वा आमाको ठेगानामध्ये एक स्थानबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं.८)

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३(१), ३

§  नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३(१)

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८(२), २२

§  नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१)

 

आदेश

    न्या.गौरी ढकालः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७/३२ बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः–

    हामी निवेदकहरूलाई प्रस्तुत विषयमा निवेदन गर्ने, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ बमोजिम नेपाली नागरिक भएको नाताले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेअनुरूपको हकदैया प्राप्त नै छ । निवेदक मध्येको म रञ्जित थापा नागरिकताबाट वञ्चित भएको पीडित व्यक्ति हुँ । म काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३५ बस्ने लिला रायमाझी (थापा) र काभ्रे जिल्ला शारदा बतासे गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने शरदबहादुर थापाको छोरा हुँ । मिति २०४३ साल भदौ ८ गते मेरो जन्म भई हाल म २१ वर्ष भएको छु । मेरो माता पिता दुबै नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ र नेपाली नागरिकता समेत प्राप्त गरिसक्नु भएको छ । मेरो पिताले हामी आमा छोरालाई शुरुदेखि नै हेरचाह नगरेको र खान लाउन समेत नदिएको हुनाले हामी दुबै जना आमाको माइती, घरमा नै रहँदै बस्दै आएका छौँ । मेरो शिक्षा रत्नशिक्षा सदन काठमाडौ, कोटेश्वरमा भयो ।

    एस.एल.सी पास भइसकेपछि मेरो पिता शरदबहादुर थापालाई नागरिकता दिनुहोस् भनी भन्न जाँदा उहाँले जे गर्छस् गर तर म तलाई नागरिकता दिन्न भनी ठाडो जवाफ दिनुभयो । त्यसैले मैले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ बमोजिम आमाको नामबाट नागरिकता लिने निर्णय गरी मिति २०६५ जेठ २२ गते काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३५ को कार्यालयमा नागरिकता लिनको लागि सिफारिश लिन गएँ र वडाको सिफारिश प्राप्त गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ११ बबरमहलस्थित काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रहरी सर्जमिन र अनुसूची ५ र ३ को प्रक्रिया गर्ने भनी तोक लगाइयो । उक्त लगाइएको तोकबमोजिम महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ वानेश्वरले मिति २०६५।२।२४ गते नै सर्जमिन गरी सर्जमिनमा वोलिदिने व्यक्तिहरूको नागरिकताको फोटोकपी संलग्न राखी, तोकबमोजिम अनुसूची फाराम भरी फाराममा नाम लेखिएका व्यक्तिको नागरिकताको फोटोकपी समेत संलग्न राखी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपरोक्त बमोजिमको कागजातहरू जम्मा भइसकेपश्चात् “प्रमुख जिल्ला अधिकरीले वंशज भनेको वावुको हुन्छ तपाईको वुवाको ठेगाना काभ्रे जिल्ला उल्लेख गर्नुभएको हुँदा यो मेरो क्षेत्राधिकार भित्र परेन” भनी मौखिक रुपमा भनेर मेरो निवेदन साथै अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाई जम्मा हुन आएका सम्पूर्ण कागजातहरू मलाई फिर्ता दिई पठाउनु भयो ।

    नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्ति भन्ने शीर्षक अन्तर्गत उपदफा (१) मा “कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिकता हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरी वंशजको परिभाषा भित्र बाबु अथवा आमा दुबैलाई पारेको छ । नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले कस्को नामबाट नागरिकता लिने भनी छान्न पाउने अधिकारसमेत कानूनले प्रदान गरेको स्पष्ट छ ।

    नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ को उपनियम (१) मा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने १६ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिकले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष आफ्नो बाबु वा आमा वा तीन पुस्ता भित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र जन्म स्थान र नाता खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय निकायले गरिदिएको सिफारिश वा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न राखी अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्दछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

    हाम्रा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाका अलवा पनि नेपाल पक्ष भई अनुमोदन गरेका सन्धि सम्झौताहरूले नागरिकताको अधिकारलाई मानव अधिकारको रुपमा आत्मसात गरेको छ । मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १५ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई नागरिकताको अधिकार छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई मनोमानी ढंगले निजको नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित गरिने छैन र नागरिकता परिवर्तन गर्ने अधिकार इन्कार गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । नागरिकता तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २४ ले प्रत्येक शिशुलाई जन्मेपछि दर्ता गरिने तथा निजको नाम राखिनेछ । राष्ट्रियता प्राप्त गर्न शिशुको अधिकार हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । (Every child shall be registered immediately after birth and shall have a name, every child had the right to acquire a nationality)  महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावहरू उन्मूलन गर्ने महासन्धि (CEDAW) को धारा ९(२) ले पक्ष राष्ट्रहरूले बालबालिकाको राष्ट्रियताको सम्बन्धमा महिलालाई पुरुष सरह समान अधिकार प्रदान गर्नेछ । (State parties shall grant women equal rights with respect the nationality of their children) भन्ने व्यवस्था गरेको छ र त्यसै अनुरूप हाम्रो संविधान र कानूनमा समेत व्यवस्था गरिएको हो । बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि (CRC) को धारा ७ मा बालवालिकालाई जन्मनासाथ दर्ता गरिनेछ । बालबालिका जन्मिएपछि आफ्नो राष्ट्रियताको अधिकार पाउनेछन् । (The child should be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name the right acquire a nationality and as far as possible, the right to know and be cased for by his parents) माथि उल्लिखित सन्धि महासन्धिहरूको प्रावधानहरूले महिला पुरुष दुबैलाई नागरिकता प्रदान गर्नसक्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र हाम्रो संविधान र कानूनी व्यवस्था समेतले नागरिकता प्रदानगर्नसक्ने अधिकार आमालाई प्रदान गरेको   छ । तर व्यवहारमा वंशजको परिभाषा भेदभावपूर्ण रुपमा प्रस्तुत गरी आमाबाट पहिचान प्राप्त गर्न खोजेको व्यक्तिलाई पहिचानबाट वञ्चित गरी राज्यविहीन बनाउन खोजी अन्याय गरेको छ ।

    नेपाल पक्ष राष्ट्र भई अनुमोदन गरिएको माथि उल्लिखित मानव अधिकारका आधारभूत दस्तावेज मानिने सबै महासन्धिहरूलाई नेपालले बिना कुनै आरक्षण महासन्धिहरूबाट सिर्जना भएको दायित्वलाई स्वीकार गरिसकेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ मा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा सम्वद्र्धनको सम्बन्धमा कानूनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुनेछ भन्ने संविधानको उक्त प्रावधानलाई आत्मसात गरी नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९(१) मा नेपालले अनुमोदन गरेको सन्धिको कुरा प्रचलिलत कानूनसँग बाझिएका सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ र सन्धिका प्रावधान नेपालको राष्ट्रिय कानूनसरह लागू हुनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सन्धिमा उल्लेख भएबमोजिम नै हाम्रो संविधान र कानून समेतले पनि महिला (आमा) ले आफ्ना छोरा छोरीलाई नागरिकता अर्थात् पहिचान दिन सक्ने हक प्रदान गरेको छ । तर व्यवहारमा उक्त हक अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अधिकारीले नै उक्त हक अधिकार कार्यान्वयन नगरी निवेदकमध्येको म रञ्जित थापालाई पहिचानको अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ । अतः विपक्षीहरूको नाममा म पीडित निवेदकलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिनु दिलाउनु भन्ने साथै देशमा रहेका अन्य म जस्ता पीडितको हकमा समेत सम्मानित अदालतबाट व्याख्या हुने गरी परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ र अग्राधिकार दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाइ गरिपाऊँ भन्ने समेत रञ्जित थापा समेतको यस अदालतमा परेको मिति २०६५।४।२० को रिट निवेदन   व्यहोरा ।

    यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएका मितिलेबाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनु। लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै निवेदकले अग्राधिकार पाउन माग गरेको र नागरिकताको हक सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३) को खण्ड (६) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने समेतको मिति २०६५।४।२२।४ मा भएको आदेश ।

    नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ को उपधारा (२) को खण्ड –ख) मा सो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोवास भएको कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ९ मा उल्लेख भएको अधिकारीले नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी यस्तो नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था भएकोले सो बमोजिमको प्रक्रिया र कार्यविधि पूरा गर्ने व्यक्तिले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने नै हुन्छ । यसमा कुनै कानूनी बन्देज लगाइएको छैन । विपक्षी निवेदकले असम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन गरेको कारण नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रप्त गर्न नसकेको कुरा स्वयंले निवेदन कथनमा स्वीकार गर्नुभएको निजको निवेदनमा कानूनले तोकेको प्रक्रिया नपुगेको स्पष्टै छ । कुनै अमुक व्यक्तिको निजी सुविधाको लागि आमनागरिकले प्राप्त गर्ने वा उपभोग गर्नेसुविधा र कानूनले तोकेको प्रक्रिया र कार्यविधिको पालना नगर्नु गैरकानूनी एवं कानूनको शासनको मर्म विपरीत समेत हुने हुँदा निवेदन जिकीर कानूनसम्मत नै छैन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । अन्य विपक्षीहरूले के कस्तो हकदैयाको आधारमा के कस्तो कारणले रिट निवेदन गर्नुभएको हो सो स्पष्ट छैन र निवेदक रञ्जित थापाको मौलिक हक उल्लंघन भएको कारणबाट अन्य विपक्षीहरूले निवेदन गर्नुभएको हो भने त्यस्तो निवेदन गर्ने हकदैया विपक्षीमा रहँदैन । अतः रिट निवेदन खारेजयोग्य छ । खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत मिति २०६५।५।१६ को प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

    विपक्षी रिट निवेदकहरूको जिकीरका सम्बन्धमा प्रचलित ऐन कानूनले तोकिएको शर्त र प्रक्रिया पूरा भएका नेपाली नागरिकले सम्बन्धित निकायबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरामा कुनै कानूनी आधार नभएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ।

    नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र सहज रुपमा उपलब्ध होस् भनेर नै पचहत्तरवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने नीति लिएको हो । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३(१) ले वंशजका नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपाली नागरिक हुने व्यवस्था गरेको र निवेदकका वावुको नागरिकता काभ्रे जिल्लाबाट जारी भएको र निजको आमाको वतन विवाह पश्चात् पतिकै ठेगानामा रहने हुँदा निवेदकले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने हुँदा क्षेत्राधिकारको आधारमा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफ ।

    यस मन्त्रालयको के कुन कामकारवाहीबाट निजको संवैधानिक हक हनन् हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख गर्न सकेको छैन । नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) समेत बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न नै सक्ने देखिएको र तत् सम्बन्धमा प्रचलित कानूनको प्रक्रिया र कार्यविधि सम्म अवलम्बन गर्नपर्ने भएकोले निवेदन दावीबमोजिम रिट जारी हुनपर्ने होइन खारेज होस भन्नेसमेत कानून तथा संविधान सभा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

    नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन समेतको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता नरेन्द्रपाठक, मीरा ढुंगाना, सुष्मा गौतम समेतले वावुले नागरिकताको प्रमाणपत्र नबनाइदिएमा आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन सकिने वा बाबु वा आमा मध्ये कसैका नामबाट पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन सकिने व्यवस्था नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ ले गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा नेपाल पक्ष बनी हस्ताक्षर गरेका बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा पनि कुनै पनि बालबालिका नागरिकता विहीनताको अवस्थामा रहनु नपर्ने अवस्थाको सुनिश्चिता गरेको छ । पिताजीले नागरिकताको प्रमाणपत्र नवाइदिएपछि आमाका नामबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन काठमाडौँ महानगरपालिकाको सिफारिश सरजमिन मुचुल्का, जन्मदर्ता प्रमाणपत्र समेत साथै राखी आमाको काठमाडौबाट लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र समेत राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौमा पेश गर्दा त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकरीले वंशज भन्नाले वावुलाई बुझिन्छ वावुको ठेगाना काभ्रेपलाञ्चोकमा हुँदा यहाँ काठमाडौबाट नागरिकता लिन मिल्दैन भनी फर्काइदिएको हुँदा बाबु वा आमा जोसुकैका नामबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहेपनि सिफारिशसाथ आएमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन दिनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी होस् भनी तथा प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौड्यालले बाबु वा आमा मध्येजोसुकैका नामबाट पनि नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ ले नै गरेकै छ । प्रस्तुत निवेदनको निवेदकलाई नागरिकता दिन इन्कार गरिएको छैन । वावुको ठेगाना काभ्रेपलाञ्चोक भएकोले काभ्रेपलाञ्चोकमा सिफारिश साथ पेश गरेमा नागरिकता लिन सकिने नै भएकोले रिट निवेदन खारेज होस भनी गर्नुभएको वहस समेत सुनी निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने हो होइन? भन्ने कुराको निर्णय दिनपर्ने देखियो,

    पिता शरदबहादुर थापाले नागरिकता बनाई दिन नमानेको हुँदा काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३५ को सिफारिशसाथ आमा लिला रायमाझी थापाको नामबाट नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौमा दरखास्त गरेकोमा सो कार्यालयको तोक आदेशानुसार प्रहरी सरजमीन गरी सर्जमिनमा बस्ने व्यक्तिहरूको नागरिताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी समेत साथै राखी अनुसूची ३ र ५ समेत भरी सम्पूर्ण प्रक्रिया समेत पूरा गरिसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वंशज भनेकोवावु हुन्छ तपाईका वावुको ठेगाना काभ्रेपलाञ्चोक हुँदा यो मेरो क्षेत्राधिकार भित्र परेन भनी मौखिक जवाफ दिनुभयो, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ ले वंशजको परिभाषा भित्र बाबु र आमा दुबैलाई पारेको छ, नागरिकता लिने व्यक्तिले कसको नामबाट लिने हो छान्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यस्तै नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ३ को उपनियम (१) ले बंशजको नाताले नेपालको नागरिकता लिन चाहने १६ वर्ष उमेर पूरा भएका नेपाली नागरिकले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष बाबु वा आमा वा तीनपुस्ता भित्रका नातेदारको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र जन्मस्थान र नाता खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय निकायको सिफारिश वा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र साथमा अनुसूची १ को ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस सम्बन्धित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिलाई नेपालले स्वीकार गरिसकेको छ । अतः विपक्षीहरूका नाममा म पीडित निवेदकलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिनु दिलाउनु भन्ने साथै देशमा रहेका अन्य म जस्ता पीडितको हकमा समेत सम्मानित अदालतबाट व्याख्या हुने गरी परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत निवेदन दावी तथा निवेदकले काभ्रपलाञ्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन पाउने नै हुँदा काठमाडौबाट नागरिकता नलिएको हुँदा क्षेत्राधिकारको अभावमा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ समेतको लिखित जवाफ देखिन्छ ।

    नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८(२) मा यो संविधान प्ररम्भ हुँदाको बखत नेपालमा स्थायी वसोवास भएका देहाएका व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछः–

 

(क)    यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति,

(ख)    कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति” भनी उल्लेख भएको  देखिन्छ । त्यस्तै उक्त संविधानको धारा २२ मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान तथा नामको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

    २.  नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३(१) मा “कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ” भनी व्याख्या भएको छ । त्यस्तै नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को दफा    ३(१) मा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने सो¥ह वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिकले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष देहाएका कागजत संलग्न राखी अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ (क) बाबु वा आमा वा आफ्ना वंशतर्फका तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र (ख)जन्मस्थान र नाता खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय निकायले गरिदिएको सिफारिश वा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र भनी नियममा व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

    ३.  त्यस्तै, मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणपत्र, १९४८ (Universal Declaration of Human Rights 1948) को धारा १५ मा हरेक मानिसलाई राष्ट्रियताको अधिकार छ र कसैलाई पनि राष्ट्रियताबाट जथाभावी वञ्चित गरिने छैन र निजको राष्ट्रियता परिवर्तन गर्ने अधिकारलाई इन्कार गरिने छैन । (Everyone has the right to a nationality. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality) भनी राष्ट्रियताको अधिकारलाई पनि मानव अधिकारको रुपमा प्रत्याभूत गरिएको छ ।

    ४.  यस्तै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबनध, १९६६ को धारा २४(३) मा हरेक बालबालिकालाई राष्ट्रियता प्राप्त गर्ने अधिकार छ । (Every child has the right to acquire a nationality) भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

    ५.  महिलाहरू विरुद्धको भेदभावका सवै स्वरुपहरूको उन्मूलन विषयक संयुक्त राष्ट्रसंघीय सन्धि, १९७९ (U.N convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against women 1979) (CEDAW) को धारा ९(१) मा पक्ष राष्ट्रहरूले पुरुषहरू सरह महिलाहरूलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने परिवर्तीत गर्ने र धारण गर्ने पुरुष सरह समान अधिकार प्रदान गर्नेछन् । तिनीहरूले विषेशतः यस कुराको प्रत्याभूती गर्नेछन् की नत विदेशीसँगको विवाहले न विवाहको अवधिमा पतिको नागरिकता परिवर्तनले स्वतः पत्नीको नागरिकता परिवर्तन गर्नेछन् नत नागरिकता विहीन तुल्याउने छ नत बलजफ्ती पतिको नागरिकता प्राप्त गर्न वाध्यनै गर्नेछ । (State parties shall grant women equal rights with men to acquire, change or retain their nationality. They shall ensure in particular that neither marriage to an alien nor change of nationality by the husband during marriage shall automatically change the nationality of the wife render her stateless or force upon her the nationality of husband) भन्ने व्यवस्था भएको छ । त्यस्तै उपधारा २ मा सन्तानको नागरिकताको सम्बन्धमा पक्ष राष्ट्रहरूले महिलाहरूको लागि पुरुषहरू सरह समान अधिकार प्रदान गर्नेछन् । (States parties shall grant women equal rights with men with respect to the nationality of their Children)

    ६.  बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ (Convention on the rights of the child) (CRC) को धारा ७ (१) मा बालवालिकालाई जन्मनासाथ दर्ता गरिनेछ । बालबालिका जन्मिएपछि आफ्नो नाम राख्ने र राष्ट्रियताको अधिकार पाउनेछन् । सम्भव भएसम्म बाबुआमा थाहा पाउनेहरूबाट स्याहार पाउने अधिकार पाउनेछन् । (The child should be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name the right to acquire a nationality and as far as possible, the right to know and be cared for by his/her parents) भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

७.  उपरोक्त राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो पहिचानको र नागरिकताको हक हुनेछ र त्यस्तो हक महिलालाई पनि पुरुषसरह हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहे भएको पाइन्छ । नेपालले पनि उपरोक्त मानवाधिकार सम्बन्धी अनुबन्धहरूलाई अनुमोदन एवं स्वीकार गरेको अवस्था छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा नेपाल पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धी सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानून सरह लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएबाट नेपालले अनुमोदन गरेका उपरोक्त सन्धि सम्बन्धित व्यवस्थाहरू नेपालका लागि पनि कानून सरह मान्य भई नेपालको लागि बन्धनकारी हुने देखिन्छन् । नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्था नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ एवं नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ मा भएका व्यवस्थाहरू माथि उल्लिखित मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबनध अनुकूल भई नागरिकता प्राप्त गर्ने कार्यमा महिला र पुरुष बीच कुनै भेदभाव रहेभएको पाइँदैन ।

    ८.  प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक नेपालको नागरिक भएकोमा विवाद नभएको र रञ्जित थापालाई बाबु वा आमाको नामबाट नागरिकता लिने कुरामा छनौट गर्ने अधिकार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ समेतले प्रदान गरेको छ सो कुरालाई प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ समेतले आफ्नो लिखित जवाफमा समेत स्वीकार गरेको छ । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौले वंशज भन्नाले वावुलाई मान्नुपर्ने र बाबुको ठेगाना काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला भएकोले आमाले नागरिकता लिएको काठमाडौबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा बाबु वा आमामध्ये दुबैलाई वंशज मानी बाबु वा आमामध्ये कुनै एकको नामबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने अधिकार नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ समेतले प्रदान गरिसकेको अवस्थामा बाबुको ठेगानाबाट मात्र निवेदकले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने भन्ने कुराबाट उपरोक्त नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ समेतको बर्खिलाप हुन जाने र ऐन नियमको मनसाय विपरीत हुन्छ भने नेपाल पक्ष भएका मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पनि विपरीत हुन जाने देखिन्छ । तसर्थ, निवेदक रञ्जित थापा नेपालको नागरिक भएकोमा विवाद नभएको, निज नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ नेपाल नागरिकता ऐन २०६३, नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ समेत बमोजिम वंशजको नाताले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन योग्य भएको भन्ने प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ समेतबाट देखिएको हुँदा निजको बाबुआमाको अलग अलग वतन भए पनि निवेदकले रोजेको बाबु वा आमाको ठेगानामध्ये कुनै एक स्थानमा सम्बन्धित निकायको सिफारिशसाथ तोकिएको कार्यविधि पूरा गरी निवेदक नागरिकताको प्रमाणपत्र माग गर्न आएमा निवेदकले रोजेको बाबु वा आमाको ठेगानामध्ये एक स्थानबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

 

इति संवत् २०६६ साल असार १२ गते रोज ६ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः नारायणप्रसाद पराजुली