निर्णय नं. ८१७६ - परमादेश

निर्णय नं. ८१७६     २०६६ असोज        अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

2064-WO-0100

आदेश मितिः २०६५।६।१३।२

 

मुद्दाः– परमादेश ।

 

निवेदिकाः धादिङ जिल्ला, बुढाथुम गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भै नुवाकोट जिल्ला, विदुर नगरपालिका वार्ड नं. ८ बस्ने देवकुमारी भन्ने उषा ढकाल भन्ने उषामैया के.सी.

विरुद्ध

विपक्षीः रक्षा मन्त्रालय, रक्षा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, सुन्धारा, काठमाडौँ समेत

 

§  अनियमित र गैरकानूनी ढंगले प्राप्त गरिएको पेन्सन पट्टाबाट यी निवेदिकाको कानूनी हकको सिर्जना हुन सक्दैन । साथै गैरकानूनी ढंगबाट पहिला पेन्सन पट्टा प्राप्त गरिए तापनि त्यसलाई रोकेको कार्यलाई गैरकानूनी भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  कानूनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व पूरा नगर्ने सरकारी वा सार्वजनिक निकायको पदाधिकारीलाई सो कानूनी दायित्व पूरा गर्न लगाउने प्रयोजनको लागि परमादेश जारी हुने हो। अनियमित र गैरकानूनी कार्यलाई रोकेकोमा सोही कार्यलाई पुनः निरन्तरता दिन लगाउने परमादेशको प्रयोजन कदापि होइन । यसको प्रयोग गरेर कसैले कुनै पदाधिकारीबाट अनियमित काम गराउन सक्ने वा गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा राख्नु नै सफा हातले अदालतमा प्रवेश नगर्नु हो । असल नियत र सफा हातले अदालत प्रवेश नगरेको व्यक्तिको हकमा यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी कानूनी उपचार प्रदान गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  पतिको जुन निवृत्तभरणको अधिकारपत्रको आधारमा आधा रकम पाउन माग गरेको हो सो अधिकार पत्र नै गैरकानूनी ठहरिएको अवस्थामा दावीबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्न नपर्ने।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता बच्चुसिँह खड्का

विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपाली सेना (निवृत्तभरण, उपदान र अन्य सुविधा) नियमावली, २०३३

 

फैसला

      न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण र ठहर यसप्रकार रहेको छः—

      म निवेदिकाको पति यदुबहादुर क्षेत्री तत्कालीन भैरवी दल गणमा १९९० सालमा मिलिसियामा जागीर खाई २०१५ साल साउन १ गते देखि खारेजीमा परी सैनिक सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेकोमा २०३५ सालमा निवृत्तभरणको अधिकार पत्र (पेन्सन पट्टा) बनाई निवृत्तभरण पाउने गरी नम्बर ५०९८८५, सिलसिला नम्बर ३०।६४९६ को अधिकार पत्र समेत प्राप्त गरी निवृत्तभरण पाउदै आएकोमा २०५१।११।३ मा पतिको कालगतिले मृत्यु भएपछि अधिकार पत्रमा इच्छाइएको व्यक्ति म निवेदिकालाई नेपाली सेना (निवृत्तभरण, उपदान र अन्य सुविधा) नियमावली, २०३३ को पाँचौ संशोधन सहितको नियमावली, २०३८ को नियम ७ (३क) बमोजिम पतिले पाइआएको निवृतभरणको आधा रकम पाउनेमा विवाद छैन । उपरोक्त बमोजिमको आधा रकम म निवेदीकाले पाउने गरी अधिकार पत्र नेपाली सैनिक अभिलेखालयले दिनुपर्नेमा २०५६ सालदेखि कारवाही चलाउदा हाल सम्म पनि अधिकार पत्र प्राप्त गरी निवृत्तभरण प्राप्त हुन नसकेकोले म निवेदीकाको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ (१), १९ (१), नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ६ को देहाय ६ तथा सैनिक ऐन, २०१६ को दफा ११ तथा १६५ मुताविक बनेको सैनिक नियमावली, २०३३ को (पाँचौ संशोधन) २०३८ को नियम ७ (३क) ले प्रदत्त हक समेत कुण्ठित गरेकोले २०५१ साल कात्तिक देखि २०६४ साल सम्मको निवृतभरण तथा तत्पश्चात् प्राप्त गर्ने मासिक निवृत्तभरण दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य निवेदन  दावी ।

      निवेदिकाले यस कार्यालयमा दिएको मिति २०६३।५।२० को निवेदनउपर कारवाही गरी च.नं. १२७, मिति २०६३।७।१३ को पत्रबाट निवेदिकाको नाउँमा पारिवारिक अधिकार पत्र (पट्टा) बनाईदिनको लागि सैनिक अभिलेखालयमा सिफारिशसाथ अनुरोध समेत भै सकेकोले यस कार्यालयबाट निवेदिकाको कार्यमा कुनै विलम्ब नभएको अवस्थामा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, रक्षा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको लिखित जवाफ ।

      सैनिक अभिलेखालयको पत्रबमोजिम निवेदिकाको पतिको नोकरी अवधि जम्मा १० वर्ष मात्र देखिएको छ । सो भन्दा बढी नोकरी अवधि भएको रेकर्ड कहिकतै देखिदैन । तत्कालीन कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मिलिसियातर्फ निवृत्तभरण प्राप्त गर्नको लागि निजको पतिको सेवा अवधि नपुगेकोले पारिवारिक निवृत्तभरण सम्बन्धी कार्य रोक्न लगाएको हो । सैनिक अभिलेखालयको रेकर्डअनुसार मिलिसिया पल्टनबाट आएका धेरै व्यक्तिहरूको नोकरी अवधि नपुग भएको देखिन्छ । जसमध्ये १७७ जना व्यक्तिले नक्कली नोकरी अवधि देखाई अनियमित तरिकाबाट पेन्सन पट्टा प्राप्त गरेको र त्यस्ता व्यक्तिहरूको पेन्सन पट्टा तुरुन्त रोक्का राख्न भनी २०४६।८।१८ मा सैनिक अभिलेखालयबाट रक्षा मन्त्रालय कन्ट्रोलर कार्यालय सुन्धारालाई पत्राचार समेत भएको देखिन्छ । अनियमित तरिकाबाट निवृत्तभरण पाउनेमा यी निवेदिकाका पतिको नाम समेत रहेको र निजले प्राप्त गरेको कार्य निवृत्तभरण अधिकार पत्र जारी गर्ने तत्कालीन अभिलेखालयका का.मु.पति बलबहादुर खत्रीलाई कीर्ते र झूठो व्यहोरा बनाई पेन्सन बनाएको अभियोगमा जनरल सैनिक अदालतबाट ३ वर्ष कैद सजाय समेत भैसकेको   छ । यसरी निवेदिकाको पतिले पाएको पेन्सन पट्टा नै गैरकानूनी भएको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुन सक्तैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी नेपाली सेना सैनिक अभिलेखालयको लिखित जवाफ ।

      नियमबमोजिम पेश हुन अएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता बच्चु सिंह खड्काले निवेदिकाका पति यदुबहादुर ढकाल क्षेत्री १९९० सालमा सैनिक मिलिसियामा भर्ना भएकोमा विवाद नभएको, सोही नियुक्तिको आधारमा यदुबहादुर ढकाल क्षेत्रीले २०३५ सालमा पेन्सन पट्टा बनाई निवृत्तभरण खाई रहेको,पतिको पेन्सन पट्टामा शेषपछि इच्छाइएको व्यक्तिमा यी निवेदिकाको नाम उल्लेख भएको अवस्थामा निज पति यदुबहादुरको मिति २०५१।११।३ मा मृत्यु भएपछि निजकी विधवा पत्नी यी निवेदिकाले नेपाली सेना (निवृत्तभरण, उपदान र अन्य सुविधा) नियमावली, २०३३ को (पाँचौ संशोधन सहित नियमावली, २०३८) को नियम ७ (३क) बमोजिम पतिले प्राप्त गरेको निवृत्तभरणको आधा रकम पाउनु पर्ने हो, पतिको पेन्सनको रकम पाउन निवेदन दिई सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भै सकेपश्चात् हालसम्म पनि निवृत्तभरण अधिकार पत्र प्राप्त नगरेकीले निवेदिकाको नाममा निवृत्तभरण अधिकार पत्र बनाई २०५१ साल देखि हाल सम्मको निवृत्तभरणको रकम समेत दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विद्वान कानून व्यवसायीले गर्नु भएको बहस जिकीर समेतलाई दृष्टिगत गरी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुुुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, पति यदुबहादुर ढकाल क्षेत्रीले १९९० सालमा भैरबीदल मिलिसियामा जागीर खाई मिति २०१५ सालमा उक्त गण खारेजीमा पर्दा निज यदुबहादुर समेत नोकरीबाट अलग भएको र २०३५ सालमा पेन्सन पट्टा बनाई पेन्सन खाई रहेको अवस्थामा २०५१ सालमा पति यदुबहादुरको मृत्यु भएकोले पतिको नामको आधा पेन्सन आफूले पाउनु पर्ने हुँदा सो नदिएकोले पेन्सन पट्टा बनाई दिनु भन्ने मुख्य निवेदन दावी रहेको देखियो। निवेदिकाका पतिले मासिक रू. १००।– निवृत्तभरण पाउने गरी नं. ५०९८८५, सिलासिलेवार नम्बर ३०।६४९६ को अधिकार पत्र रक्षा मन्त्रालय कन्ट्रोलर कार्यालयबाट प्राप्त गरेको र सोहीबमोजिम मासिक निवृत्तभरण समेत बुझ्दै आएको समेत देखिन्छ । तर विपक्षी नेपाली सेना, सैनिक अभिलेखालयको लिखित जवाफ हेर्दा यदुबहादुर ढकाल क्षेत्रीको राष्ट्रिय अभिलेखालयको रेकर्डबमोजिम जम्मा नोकरी अवधि १० वर्ष मात्र देखिएको र सो भन्दा बढी नोकरी भएको र तत्कालीन कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मिलिसिया तर्फ निवृत्तभरण प्राप्त गर्ने सेवा अवधि १० वर्ष भन्दा बढी हुनुपर्नेमा निवेदिकाको पतिले पेन्सन प्राप्त गर्न नियमले निर्धारित गरेको आवश्यक नोकरी अवधि पूरा नगरेकोले निवृत्तभरण कार्य रोक्का राखिएको भन्ने उल्लेख भएको छ । निवेदिकाको पतिको नोकरी अवधि १० वर्ष भन्दा बढी रहेको अन्य कुनै प्रमाण निवेदीका तर्फबाट पेश गर्न सकेको देखिदैन । 

३.    अर्कोतर्फ निवेदिकाका पति समेत १७७ जनाले आवश्यक नोकरी अवधि पूरा नगरे पनि प्राप्त गरेको निवृत्तभरण अधिकार पत्र अनियमित तरिकाबाट बनाइएकोले रोक्का राख्न भनी सैनिक अभिलेखालयको प.सं. ०४०।४१ रे.स.। गोप्य। ४६।६ मिति २०४६।८।१८ को पत्रद्वारा रक्षा मन्त्रालय कन्ट्रोलर कार्यालय सुन्धारलाई पत्राचार गरेको तथ्य सैनिक अभिलेखालयले लिखित जवाफ साथ पेश गरेको पत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । उक्त पत्र साथ अनियमित तरिकाबाट पेन्सन पट्टा बनाई निवृत्तभरण प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको नामावलीको सि.नं. ३ मा यी निवेदिकाका पति यदुबहादुर ढकालको नाम समेत उल्लेख भएको   छ । उक्त अनियमित तरिकाबाट प्राप्त गरेको निवृत्तभरण अधिकार पत्रको समबन्धमा सैनिक अभिलेखालयले गरेको छानबिनमा निवेदीकाको पतिको नाम समेत भएकोले निजको नामको निवृत्तभरण रोक्नको लागि मिति २०४६।८।१८ मा रक्षा कन्ट्रोलर कार्यालयलाई जानकारी समेत दिएको पाइयो ।

      ४.    त्यति मात्र नभई निवेदिकाका पति समेतले अनियमित तरिकाले प्राप्त गरेको निवृत्तभरण अधिकार पत्र जारी गर्ने तत्कालीन सैनिक अभिलेखालयका का.मु. प्रमुख उ.से.बलबहादुर खत्रीलाई कीर्ते र झूठो व्यहोरा बनाई पेन्सन पट्टा बनाएको अभियोगमा जनरल सैनिक अदालतबाट कारवाही भएर निजलाई सरकारी सेवाबाट वरखास्त गरी सैनिक ऐन बमोजिम ३ वर्ष कैद सजाय समेत भै सकेको देखिन्छ ।

      ५.    यसरी अधिकार प्राप्त निकाय नेपाली सेना, सैनिक अभिलेखालयले छानबिन गरी झूठा विवरण पेश गरी निवृत्तभरणको अधिकार पत्र प्राप्त गर्ने निवेदीकाको पति लगायत १७७ जनाको  नामको पेन्सन पट्टा नै अनियमित र गैरकानूनी ठहरी सकेको अवस्था छ । यस तथ्य र सोसँग सम्बन्धित अभिलेख र प्रतिवेदनलाई निवेदीकाका पतिले आफ्नो जीबन कालमा समेत अन्यथा भन्न र बदर गराउन सकेको पाँइदैन । यसरी पतिको निवृत्तभरण नै बेरीतको भइसकेको अवस्थामा सोही बेरीतको निवृत्तभरणको आधारमा पतिको मृत्यु पश्चात् नेपाली सेना (निवृत्तभरण, उपदान र अन्य सुविधा) नियमावली, २०३३ अनुसार आधा निवृत्तभरण पाउँनको लागि निवृत्तभरण अधिकारपत्र बनाई पाऊँ भन्ने निवेदन दावी कानूनमा आधारित रहेको देखिएन । अनियमित र गैरकानूनी ढंगले प्राप्त गरिएको पेन्सन पट्टाबाट यी निवेदिकाको कानूनी हकको सिर्जना हुन सक्दैन । साथै गैरकानूनी ढंगबाट पहिला पेन्सन पट्टा प्राप्त गरिए तापनि त्यसलाई रोकेको कार्यलाई गैरकानूनी भन्न पनि मिलेन ।

      ६.    कानूनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व पूरा नगर्ने सरकारी वा सार्वजनिक निकायको पदाधिकारीलाई सो कानूनी दायित्व पूरा गर्न लगाउने प्रयोजनको लागि परमादेश जारी हुने हो । अनियमित र गैरकानूनी कार्यलाई रोकेकोमा सोही कार्यलाई पुनः निरन्तरता दिन लगाउने परमादेशको प्रयोजन कदापि होइन । यसको प्रयोग गरेर कसैले कुनै पदाधिकारीबाट अनियमित काम गराउन सक्ने वा गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा राख्नु नै सफा हातले अदालतमा प्रवेश नगर्नु हो । असल नियत र सफा हातले अदालत प्रवेश नगरेको व्यक्तिको हकमा यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी कानूनी उपचार प्रदान गर्न सक्दैन ।  जबकि यी निवेदिका त कानूनी उपचार प्राप्त गर्न सक्ने हकदार पनि होइनन ।     

      ७.    अतः पतिको जुन निवृत्तभरणको अधिकारपत्रको आधारमा आधा रकम पाउन निवेदिकाले माग गरेको हो सो अधिकार पत्र नै गैरकानूनी ठहरिएको अवस्थामा निवेदन दावीबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्न परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइ दिनु ।           

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

 

इति संवत् २०६५ साल असोज १३ गते रोज २ शुभम्.

 

इजलास अधिकृतः– सुदीप दंगाल