निर्णय नं. ८७२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ८७२     ने.का.प. २०३१

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

सम्वत् २०२९ सालको रिट नं. १०९३

आदेश भएको मिति : २०३१।२।७।२

निवेदक : जि.महोत्तरी सोनमा अहुँली गा.पं.वार्ड नं.२ बस्ने गोपाल राय यादव

विरूद्ध

विपक्षी : महोत्तरी जिल्लाको स्थानीय पञ्चायतको निर्वाचनको लागि नियुक्त रिटर्निङ्ग अधिकृत महोत्तरी जिल्लाको प्र.जि.अ.समेत

बिषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   मतदान स्थगित गर्ने कानून बमोजिमको कारण परेमा निर्वाचन अधिकृतले स्थगित गर्ने आदेश स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, ०२५ को दफा १९ (क) बमोजिम दिन पाउने।

(प्रकरण नं. ६)

(२)   मतदान कार्य सम्पन्न भइसकेपछि त्यसलाई रद्द गरी पुनः अर्को निवेदन गराउने अधिकार रिटर्निङ अधिकृतलाई कानूनले नदिएको ।

(प्रकरण नं. ७)

(३)   अनाधिकार गराएको निर्वाचन बदर हुने ।

 (प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुन्ज विहारीप्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट      : अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता भैरवप्रसाद लम्साल, व.अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ

आदेश

     न्या. वासुदेव शर्मा

      १.     २०२९।१०।२६ गते अनाधिकार तथा अवैध चुनाव गर्दा गराउँदा संवैधानिक तथा कानूनी हकको हनन् भएकोले प्रचलन गराउनको लागि नेपालको संविधानको धारा ७१ ले प्रतिषेध लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश माग गर्दै प्रस्तुत रिट निवेदन मिति २०२९।११।९।३ मा दर्ता भएको रहेछ ।

 

      २.    संक्षिप्त तथ्य : निवेदक र विपक्षी सिविराय यादवले सोनमा अहुँली गा.पं.को प्रधान पञ्च पदमा उम्मेद्वारको रूपमा भाग लिन पोलिङ्ग अधिकृत समक्ष दर्खास्त दिएको रहेछ । ०२९।९।३० गतेको विहानदेखि चुनाव प्रारम्भ हुने निश्चित भई सूचना पनि प्रकाशित भएछ । सरस्वती जनता प्राथमिक विद्यालयलाई निर्वाचन क्षेत्र घोषित गरी ०२९।९।२८ गतेमा पनि सूचना प्रकाशित गरिएको पूर्व निश्चित कार्यक्रमानुसार चुनाव सम्पन्न भई मतगणना हुँदा निवेदकले आवश्यक बहुमत पाएको हुँदा निजलाई प्रधान पञ्च घोषित गरिएछ र प्रधान पञ्चको प्रमाणपत्र समेत निवेदकलाई दिइएछ । चुनावमा हारेपछि विपक्षी शिविरायले मिति ०२९।१०।५ म रिटर्निङ्ग अधिकृत मार्फत चुनावमा भ्रष्टाचार भयो भनी विशेष अदालतमा उजूर गरेको रहेछ । निवेदक मिति २०२९।९।३० गतेको चुनाव पछि आनो घरदेखि बाहिर गएको रहेछ यसै बीचमा रिटर्निङ्ग अधिकृतको आदेशले पुन¬: मिति ०२९।१०।२६ मा निवेदकलाई कुनै जानकारी नदिई विपक्षी शिविराय यादवलाई प्रधान पञ्च घोषित गरिएछ । उक्त मिति २०२९।१०।२६ को प्रधान पञ्चको पदको लागि भएको निर्वाचन अवैध भयो भन्ने बिषयलाई लिएर प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ ।

      ३.    निवेदकको जिकिर यस प्रकार छ : २०२९।९।३० को चुनाव वैध छ । उक्त निर्वाचनका रिटर्निङ्ग अधिकृतलाई चुनाव बदर गराउने अधिकार स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन) ऐन, २०२४ ले दिएको छैन । निवेदकले पाएको प्रमाणपत्र बदर नभएसम्म अर्को चुनाव गर्ने गर्न लगाउने अधिकार विपक्षीहरूलाई छैन निवेदकहरूलाई सूचना नदिई अर्को चुनाव गराउनु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत हो निवेदकको परौक्षमा मिति २९।१०।२६ मा भएको चुनावको कानूनी आधार नहुँदा शुन्य छ । उक्त निर्णय बदर गराई पाउँ ।

      ४.    विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चका मिति ०२९।१०।२५ का आदेश अनुसार प्राप्त भएका विपक्षीहरूको लिखितजवाफ निम्न लेखिए बमोजिम छन् ।

१.     २०२९।९।३० मा सोनमा अहुँली गा.पं.को चुनाव राखिएकोमा हुल अशान्ति र रिपोर्टिङ्गको कतिपय कारणले गर्दा निर्धारित समयलाई हेरफेर गरी उक्त कार्यक्रम स्थगित गरी ०२९।१०।२६ मा चुनाव तोकिएकै हो ।

२.    २०२९।९।३० को चुनाव स्थगित भएको छ भन्ने कुरा गर्दा गर्दै पनि हुल्लडवाजहरूले पोलिङ्ग अधिकृतलाई समाती जबरजस्ती गरी जति खसेको मत छ त्यसैलाई गणना गरी घोषित नगरे ज्यान खतरामा छ भन्ने समेत भय र त्रास देखाई डराई धम्काई प्र.पं.गोपाल राय यादवले चक्कु देखाई विजयीको प्रमाणपत्र लिएका हुन भन्ने कुराको पालिङ्ग अधिकृत सोनालाल प्रसादले मिति २०२९।१०।१।१ मा यस कार्यालयमा दर्खास्त दिनु भएबाट उक्त मितिको चुनाव अवैध भएको देखिएकै छ । त्यसकारण पुनः चुनाव गराएको हुनाले अघि भएको अर्थात् २०२९।९।३० को चुनाव अवैध हो । रीतपूर्वक मिति २०२९।१०।२६ मा मात्र चुनाव भएको र निवेदकले यस चुनावमा भाग लिनु नभएकोले निजको हक हनन भए गरेको छैन रिट निवेदन खारज हुनुपर्छ भन्ने प्र.जि.अ.को कार्यालय महोत्तरीको र ।

३.    विपक्षीले जबरजस्ती गरी मतपत्र खसालेको बाकस आना घर लगी पालिङ्ग अधिकृतलाई ज्यान लिने धम्की दिई विजयी भएको प्रमाणपत्र लिएको र २०२९।१०।२६ गतेका चुनावमा भाग नलिइकनै बसेको समेतबाट निजको रिट निवेदन लाग्न सक्ने अवस्था छैन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सिविराय यादवको लिखितजवाफ ।

      ५.    यसमा तारेखमा रहेका निवेदक गोपाल राय यादवलाई र विपक्षी सिविराय यादवलाई रोहवरमा राखी निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंहको र विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय महोत्तरी तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल तथा विपक्षी सि.वि.तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले गर्नु भएको बहस समेत सुनी बुझ्दा प्रस्तुत केशमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।

      ६.    ०२९।९।३० मा मतदान गर्ने भएकोमा सो दिन मतदान कार्यमा उम्मेद्वार हुने निवेदक ०२९।१०।२६ मा पनि यथावत उम्मेद्वार रहेको हुँदा ०२९।१०।२६ मा भएको मतदान गैरकानूनी भए निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ बमोजिम विशेष अदालतमा उजूर गर्नु पर्ने हो रिटमा आउने अवस्थै छैन, भनी सरकारी अधिवक्ताले र ०२९।९।३० मा मतदान कार्य स्थगित गर्ने रिटर्निङ्ग अधिकृतले आदेश दिएको छ । मतदान स्थगित भएको बखत निवेदकले गैरकानूनी तरिकाबाट विजयीको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दैमा निवेदकलाई कानूनी हक सिर्जना हुन नसक्ने हुनाले निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी विपक्षी तर्फबाट वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठले बहसमा जोड दिनु भयो मतदान स्थगित गर्ने कानून बमोजिमको कारण परेमा निर्वाचन अधिकृतले स्थगित गर्ने आदेश दिन सक्ने स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन कार्यविधि) नं.२०२५ को दफा १९ ले व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो बमोजिम निर्वाचन अधिकृतले स्थगित गर्ने आदेश दिएको देखिँदैन । रिटर्निङ्ग अधिकृतले आदेश दिइएको भनिएको छ सो पत्र पनि मतदान क्षेत्र पोलिङ्ग अधिकृतकहाँ दिनको बेलुकी ५ बजे मात्र दाखिल भएको भन्ने सो पत्रको पिठमा दाखिल टायम जनाएको भन्ने देखिन्छ ।

      ७.    विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सिविराय यादवको लिखितजवाफबाट २०२९।९।३० मा निर्वाचन भएको अवैध हुँदा ०२९।१०।२६ मा गराएको भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको छ सो लिखितबाट ०२९।९।३० को मतदान कार्य स्थगित भएको भन्न मिल्दैन सो मतदान कार्य सम्पन्न भई सकेपछि त्यसलाई रद्द गरी ०२९।१०।२६ मा पुनः अर्को निर्वाचन गराएको भन्ने विपक्षीका लिखितजवाफबाटै स्पष्ट हुन आयो, मतदान समय मात्र ०२९।९।३० बाट ०२९।१०।२६ मा सारिएको भन्ने विपक्षी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरूको तर्क युक्तिसंगत भन्न मिलेन । एकपटक भई सकेको निर्वाचन रद्द गर्न निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ बमोजिम विशेष अदालतले मात्र कानूनी निर्णय दिन सक्ने हुन आउँछ सो बमाजिम बाहेक निर्वाचनमा विजयी भएको भनी निवेदकले प्रमाणपत्र पाई सकेपछि रिटर्निङ्ग अधिकृत (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) ले आफैं अघिबाट भएको निर्वाचन बदर गरी पुनः निर्वाचन गराउने कानूनले अधिकार दिएको देखिँदैन, तसर्थ त्यस्तो अनाधिकार गराएको, ०२९।१०।२६ को निर्वाचन उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर हुने ठहर्छ यो आदेशको प्रतिलिपि एक विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. झपटसिंह रावल

 

इति सम्वत् २०३१ साल जेष्ठ ७ गते रोज २ शुभम् ।