निर्णय नं. ८७३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ८७३     ने.का.प. २०३१

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र

सम्वत् २०३० सालको रि.फु.नं. ३२

आदेश भएको मिति  : २०३१।२।२५।६ मा

निवेदक      : जि.सप्तरी प्र.माल झमुना मोहनपुर बस्ने परमानन्दप्रसाद सिंह

विरूद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालयसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   विलम्बको सिद्धान्त कानूनको रूपमा व्यवस्था भएको सिद्धान्त होइन । अदालतले मुद्दा मामिलामा उचित न्याय गर्नका लागि प्रतिपादित गरेको सिद्धान्त हो आनो अधिकार प्रति सजग रहने व्यक्तिलाई नै अदालतले मद्दत गर्नु पर्छ । आनो अधिकारको बेवास्ता गर्ने व्यक्तिलाई मद्दत गर्न अदालतलाई कर लाग्दैन भन्ने तर्फ विलम्बको सिद्धान्तमा आनो रीत छ । अनुचित विलम्ब गर्ने व्यक्तिले मागेको उपचार गर्दा कुनै अर्को व्यक्तिको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ भने अदालतले विलम्ब गर्नेलाई मद्दत गर्न हुँदैन । लापरवाहीको दुस्परिणाम आफैं भोग्नु पर्दछ । यो सिद्धान्त हदम्यादको सिद्धान्त होइन । मुद्दाको प्रकृती सम्बन्धित पक्षको आचरण, निजले अदालतमा आउन लगाएको समय, निजलाई उपचार प्रदान गरेको खण्डमा त्यसबाट अरूको हक वा हितमा पर्ने वा पर्न सक्ने असर इत्यादि सबै कुरालाई समष्टि गर्ने रूपमा विचार गर्नु पर्दछ । यदि कुनै व्यक्ति अधिकारको खोजिमा लापरवाही गरेको देखिँदैन भने समय तत्त्वलाई मात्र बयानमा राखेर निजको मागमा विचार नगर्नु उचित हुँदैन ।

(प्रकरण नं. १० )

(२)   कुनै व्यक्ति नेपालको नागरिक हो वा होइन भन्ने विवादको निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० ले संहालेको अञ्चलाधीश वा श्री ५ को सरकारलाई प्रदान नगरेको, अधिकार नभएको वा (मूल कितावको यहाँ “वा” मात्र लेखिएको भए पनि मुल कितावकै सम्बन्धीत प्रकरण १३ को अन्ततिर ”विवादमा“ भन्ने लेखिएको । सन्दर्भ पनि ”वा“ भन्दा “विवादमा” भन्ने नै मिल्दो देखिन्छ । –संयोजक) अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी कसैलाई गैर नागरिक घोषित गरेकोमा कानूनको दृष्टिमा त्यस्तो काम कारवाही सम्पन्न हुने ।

(प्रकरण नं. १३)

आदेश

     न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

      १.     प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफरिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट ०३०।५।१० को हुकुम प्रमांगी बक्स भई दोहरिएकोबाट यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ ।

      २.    तथ्य यस प्रकार छ : निवेदकले नेपालको नागरिक भनी नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकोमा विदेशी नागरिकले वतन ढाँटी नेपालको नागरिक भनी प्रमाणपत्र लिएको हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने पद्मलाल साहूको उजूर परी कारवाई चली निज परमानन्द नेपालको नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ अन्तर्गत वंशजको नाताले नेपालको नागरिक ठहर्दैन भनी सगरमाथा अञ्चलाधीश कार्यालय शाखा नं.५ सहायक अञ्चलाधीशले ०२४।६।२३।२ मा पर्चा गरेको सो पर्चा उपर निज परमानन्दको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १२ (२) अन्तर्गत श्री ५ को सरकारको निर्णय गरेकोमा पुनरावेदन नलाग्ने समेत हुँदा पुनरावेदन खारेज हुने ठर्हछ भनी २०२८।१२।२४।५ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको रहेछ ।

      ३.    अड्डा अदालतको भूल गल्तिले पक्षको अधिकार जान सक्तैन भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट बराबर निर्णय भएको कुरा नेपाल कानून पत्रिकाहरूबाट देखिन्छ । सो निर्णय नेपालको संविधानको धारा ७३ ले नजीरमा उपस्थित रहन्छ नेपाली नागरिक कुशेश्वरप्रसाद सिंहको विर्यबाट सप्तरी जिल्ला चोकिया मोहनपुरमा २००२।९।१० मा जन्मेको म नेपाली नागरिक हुनाले निवेदनपत्र दिई सगरमाथा अञ्चलाधीश कार्यालयबाट २०२३।१२।१।३ मा मलाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान भई सकेपछि परमानन्दप्रसाद सिंह विदेशी नागरिक हुँदा नेपाली नागरिकको प्रमाणपत्र बदर गरी कानून बमोजिम दण्ड सजाय गरिपाउँ भन्ने विपक्षी पद्मलालले सगरमाथा अञ्चलाधीश कार्यालय शाखा नं.५ राजविराजमा दिएको उजूरीबाट कारवाई गरी म परमानन्दप्रसाद सिंह नेपालको नगरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ बमोजिमको वंशजको नाताले नेपाली नागरिक ठहर्दैन, भारत तर्फको नागरिक नदेखाएमा सजाय गर्न अधिकार नतोकिएकोले भइरहेका कानून बमोजिम जग्गा जमीन सम्बन्धमा आवश्यक कारवाई गर्न निर्णयको नक्कल समेत सम्बन्धित अदालतलाई पठाई दिने नागरिकता लिएतर्फ सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कानून बमोजिमको दण्ड सजाय हुनुपर्छ सो गर्न भारतीय नागरिकलाई वंशजको नाताले नेपालको नागरिक भनी सिफरिश गर्ने कृष्ण देव झा माथिसमेत कानूनबमोजिम कारवाई हुन फायल सम्बन्धित अदालतमा पठाई दिने ठहराई २०२४।६।२३।२ मा विपक्षी अञ्चलाधीशले निर्णय पर्चा गरी श्री ५ को सरकारको समक्ष गृह पञ्चायत मन्त्रालय मार्फत पठाएको सो पर्चाको यथार्थ विवरण मलाई थाहा थिएन । यस्तैमा अञ्चलाधीश कार्यालयको निर्णय सदर भई मिसिल अञ्चलाधीश कार्यालयमा गएको कुरा सूचित गरिन्छ भन्ने म परमानन्दप्रसाद सिंहलाई गृह पञ्चायत मन्त्रालयबाट २०२६।१।६ मा दिएको सूचना २०२६।१।१६ मा पाएकोले मैले सर्वोच्च अदालतमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदनपत्र पेश गर्दा पुनरावेदन दर्ता नगरी धरौटीमा राखिने २०२६।२।७।३ मा श्रीमान रजिष्ट्रारज्यूबाट आदेश भयो र पछि २०२६।५।२४।३ मा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १० को उपदफा (४) ले अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने समेत भनी पुनरावेदन दर्ता भई छलफलमा झगडिया झिकाउने आदेश भई २०२८।१२।२४ मा अर्को डिभिजन बेञ्चले पुनरावेदन नलाग्ने भनी खारेज गरिएको निर्णय नक्कल २०२९।१।१२।२ मा मात्र पाएकोले सकेसम्म चाँडो यो रिट निवेदन पत्र चढाएको छु । नेपालको नागरिकता नियम २०२२ दफा ७ ले नगरिकता प्राप्त गरेकोमा कसरी गरेको भन्ने प्रश्न उठेमा स्थानीय बडाहाकिम वा मेजिष्ट्रेटले प्रचलित कानून बमोजिम जाँचबुझ गरी सो कुराको निर्णय गर्नेछ भन्ने र यो नियम २०२५।२।२१ मा खारेज भई सोही मितिमा प्रकाश भएको नागरिकता नियमावली, २०२५ को दफा ८ मा नागरिकता प्राप्त गर्ने बिषयमा अञ्चलाधीशले जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने छ भन्ने सम्म उल्लेख भएको विदेशी नगरिकले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्‍यो बदर गरिपाउँ भन्ने उजूरी लिई कारवाई निर्णय गर्ने कानूनी अधिकार सहायक अञ्चलाधीशलाई नभएको र त्यस्तो निर्णय सदर वा बदर गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई पनि नभई न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐनको दफा ४ र अ.बं.२९ नं. ले.जिल्ला अदालतलाई मात्र प्राप्त छ त्यस्तो कानूनले नदिएको अनाधिकारको निर्णय गरेको र सो सदर गरेकोबाट मेरो संवैधानिक हक र कानूनी हक हनन भएकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत परमानन्दको रिट निवेदन ।

      ४     निवेदक भारतीय नगरिक भई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएमा पद्मलालको उजूर परी सो कुरा प्रमाणित भएकोले निज र सिफारिश गर्ने कृष्ण देव समेतलाई सजाय गर्न अदालतमा पठाउँदा बुझी नलिएकोले गृ.प.मं.मा पठाएको निवेदन लेखाइबाट प्रष्ट छ, निवेदकले साधारण कुरालाई भयंकर गराई आनो सफलता लिने प्रयास गरेको हो । गृह पञ्चायत मन्त्रालय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परी मुद्दा निर्णय भई सकेको कुरामा पाँच बर्ष पछि रिट निवेदन लाग्न नसक्ने भन्ने समेत सगरमाथा अञ्चलाधीश कार्यालय राजविराज र गृह पञ्चायत मन्त्रालय समेतको लिखितजवाफ ।

      ५     कानूनको अधिकार क्षेत्र भित्र मेरो उजूरी समेतको आधारमा विदेशी नागरिकले म नेपाली हुँ भनी वंशजको नाता देखाई लिएको नागरिकता रद्द गर्ने सहायक अञ्चलाधीशको निर्णयलाई श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालयबाट सदर गरेको कानूनबमोजिम भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत पद्मलालको लिखितजवाफ ।

      ६.    नागरिकता सम्बन्धमा २०२४।६।२३ गते सहायक अञ्चलाधीशले निर्णय गरेको र २०२६।१।६ गते गृह मन्त्रालयबाट निर्णय भएको २०२९।१।२८ गते यो रिट निवेदन दर्ता भएको आनो कानूनी अधिकारको संरक्षण गराउनलाई मर्का पर्ने व्यक्तिले जतिसक्यो चाँडो उपचारको कारवाई गर्नु गराउनु पर्नेमा सहायक अञ्चलाधीशले निर्णय गरेको ५ बर्षपछि र गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेको ३ बर्ष पछि मात्र रिट निवेदन दर्ता हुन आएको छ । त्यस्तो लामो अवधि सम्म ढिला हुनु असाधारण ढिला भएको भन्नमा कुनै अत्युक्ति हुन आउँदैन ढिला हुनुको कारणमा गृह मन्त्रालयले निर्णय गरी निवेदकलाई सूचना दिए पछि म्यादभित्र पुनरावेदन गरेको सो पुनरावेदन डिभिजन बेञ्चबाट २०२८।१२।२४ मा खारेज गरी दिएकोले त्यस्तो ३५ दिन भित्र रिट निवेदन दर्ता भएको छ निवेदकलाई पुनरावेदन गर्नु भनी सहायक अञ्चलाधीश वा गृह मन्त्रालयले सूचना दिएको देखिँदैन, गृह मन्त्रालय उपर कानूनले पुनरावेदन नलाग्ने भनी डिभिजन बेञ्चबाट २०२८।१२।२४ मा ठहर भइसकेको देखिन्छ, त्यस्तो कानूनले व्यवस्था नगरेको प्रकृया अपनाई त्यस्तो कारवाईबाट आफू सफल हुन नसके पछि अदालतको असाधारण क्षेत्रलाई प्रयोगमा ल्याउन खोजी लामो समय गुमाई निवेदन गरेकोमा निवेदकलाई मनासिव कारण पर्न गई ढिला भएको भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने २०३०।१।१४।४ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ७.    उक्त मुद्दा दोहर्‍याई दिने बारे बक्स भएको हुकुम प्रमांगीमा उद्धृत न्यायिक समितिको सिफरिश व्यहोरामा प्रस्तुत मुद्दामा डिभिजन बेञ्चले निवेदन जिकिरहरूको औचित्यतर्फ विचार नगरी ढिलो गरी निवेदन दिएकोले निवेदकलाई सहायता गर्न मिल्दैन भन्ने प्ररम्भिक कुराको आधारमा नै निवेदनपत्र खारेज हुने निर्णय गरेको देखिन्छ । त्यसतर्फ विचार गर्दा लामो समय गुमाई निवेदन गरेको र मनासिव कारण पर्न गई ढिला भएको भन्न नमिल्ने भन्ने आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा विलम्बको सिद्धान्त (उचष्लअष्उभि या ीबअजभक) अपनाई डिभिजन बेञ्चले रिट निवेदन खारेज गरेको उपयक्त देखिँदैन । किनभने गृह पञ्चायत मन्त्रालयबाट सूचना पाएपछि निवेदकले आनो हक अधिकार हनन भएको सम्झिएको कुरामा चुप लागी बसी बेवास्ता गरेको देखिँदैन । बल्की ३५ दिन भित्रै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न आएको छ । पुनरावेदन दर्ता गर्न आएको अवस्थामा नै निजको पुनरावेदन लाग्न सक्दैन भनी दरपिठ गरिएको भए र त्यसरी दरपिठ गरिएपछि धेरै समय व्यतीत गरेर रिट निवेदन दिन आएको भए पनि निवेदकको दोष हुन जान्थ्यो । तर प्रस्तुत मुद्दामा त्यस्तो नभई पुनरावेदन लाग्ने भनी दर्ता गरी कारवाई चलाई एकपटक अ.बं.२०२ नम्बर बमोजिम झगडीया झिकाउने आदेश समेत भई सकेपछि ०२८।१२।४ मा मात्र आएर पुनरावेदन नलाग्ने खारेज हुने भन्ने निर्णय भएको छ । यसरी सर्वोच्च अदालतमै कारवाई चली व्यतीत भएको समयको दोष निवेदकलाई लाग्न सक्दैन भन्ने समेत उल्लेख भएको छ ।

      ८.    यसमा माथि उल्लिखित मुद्दाका तथ्यहरू डिभिजन बेञ्चको निर्णय, न्यायिक समितिको सिफारिश एवं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारी सिंहले निवेदकको तर्फबाट र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले प्रतिरक्षीहरूको तर्फबाट बेञ्चका समक्ष गर्नु भएको बहसमा विचार गर्दा यस मुद्दामा मुख्यतः निम्नलिखित दुई प्रश्नहरूको निर्णय गर्नु पर्ने देखिन्छ :

(१)    के निवेदकले आनो अधिकारको खोजिमा अनुचित विलम्ब गरेको छ ?

(२)   के प्रतिरक्षी सहायक अञ्चलाधीशको ०२४।६।२३।२ को विवादग्रस्त निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयबाट भएको निर्णय अधिकार युक्त छ ?

      ९.    निवेदकले आनो अधिकारको खोजिमा अनुचित विलम्ब गरेको भन्ने दोष लगाएर निवेदनको मागको औचित्यमा कुनै विचारै नगरी डिभिजन बेञ्चले विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा प्रस्तुत निवेदनपत्र खारेज गरेको छ । प्रतिरक्षी सहायक अञ्चलाधीशले निर्णय गरेको पाँच बर्ष पछि र श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेको तीन बर्षपछि मात्र रिट निवेदन दर्ता हुन आएको र, कानूनले व्यवस्था नगरेको पुनरावेदनको प्रक्रिया अपनाई त्यसबाट आफू सफल हुन नसके पछि अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रलाई प्रयोगमा ल्याउन खोजी लामो समय गुमाई निवेदन गरेकोमा मनासिव कारणबाट ढिला भएको भन्न नमिल्ने भन्ने डिभिजन बेञ्चको निर्णयमा उल्लेख भएको पाइन्छ । विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले डिभिजन बेञ्चको उपर्युक्त तर्कहरूको समर्थन गर्दै फुल बेञ्चबाट फु.नं.१७ हरिशंकरका दुई निवेदन विरुद्ध जि.भु.सु.का तौलिहवा भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा ०२८।५।१।३ मा भएको निर्णय र रि.फु.नं. १४ रघुराज साही निवेदक विरुद्ध भू.प्र.कार्यालय धनगढीको उत्प्रेषणको मुद्दामा २०३०।७।१७ मा भएको निर्णय नजीरको रूपमा उल्लेख गर्नु भएको छ । यसै सन्दर्भमा विलम्वको सिद्धान्त के कस्तो सिद्धान्त हो ? र निवेदकउपर अनुचित विलम्बको दोष लगाउन मिल्छ वा मिल्दैन ? भन्ने प्रश्नहरू यस बेञ्चका समक्ष विचारणीय हुन आएका छन् ।

      १०.    विलम्बको सिद्धान्तका सम्बन्धमा अन्य कुराहरू भन्नु भन्दा पहिले शुरूमै यो कुरा भन्नु आवश्यक छ कि, यो सिद्धान्ते कानूनको रूपमा व्यवस्थित भएको सिद्धान्त होइन, अदालतले मुद्दा मामिलामा उचित न्याय (equitable Justice) गर्नका लागि प्रतिपादित गरेको सिद्धान्त हो आनो अधिकार प्रति सजग रहने व्यक्तिलाई नै अदालतले मद्दत गर्नु पर्छ आनो अधिकारको बेवास्ता गर्ने व्यक्तिलाई मद्दत गर्न अदालतलाई पनि कर लाग्दैन भन्ने तर्कमा विलम्बको सिद्धान्त आधारित छ । आनो अधिकारको खोजिमा अनुचित विलम्ब गर्ने व्यक्तिलाई उसले मागेको उपचार प्रदान गर्दा कुनै अर्को व्यक्तिको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ भने त्यस्तो अनुचित विलम्ब गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले मद्दत गर्न हुँदैन, आनो लापरवाहीको दुष्परिणाम निजले स्वयम् भोग्नु पर्छ भन्ने कुरा न्यायोचित पनि हो र सर्वोच्च अदालतले आनो कतिपय निर्णयहरूमा यस कुरालाई सैद्धान्तिक रूपमा मानेको पनि छ । तर यो सिद्धान्त हदम्यादको सिद्धान्त होइन । हदम्याद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था यस्तो समयको गणना गरेर मात्र विलम्बको सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्न हुँदैन । यसको लागि समय तत्त्व (Time factor) निश्चय नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर समय तत्त्व नै एक मात्र निर्णायक तत्त्व हुँदैन । अनुचित विलम्ब एउटा सापेक्षिक अभिव्यक्ति भएकोले त्यस्को आधारमा लागू हुने विलम्बको सिद्धान्त लाग्न सक्ने अवस्था छ वा छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नको लागि अदालतले मुद्दाको प्रकृति, सम्बन्धित पक्षको आचरण, निजले अदालतमा आउन लगाएको समय र, निजलाई उपचार प्रदान गरेको खण्डमा त्यसबाट अरूको हक वा हितमा पर्ने वा पर्न सक्ने असर इत्यादि सब कुराहरूलाई समष्टिगत रूपमा विचार गर्नु पर्छ । यदि कुनै व्यक्ति अधिकारको खोजिमा लापरवाही गरेको देखिँदैन भने समय तत्त्वलाई मात्र ध्यानमा राखेर निजको मागमा विचारै नगर्नु उचित हुँदैन । निजको माग पुरा भएमा अरू कसैको हक वा हितमा कुनै प्रतिकूल असर पर्दैन भने विलम्बको सिद्धान्त लागू गर्ने कुरामा अदालतले अझ बढी विचार गर्नु पर्छ । न्यायको लागि अदालतको शरणमा आउने व्यक्तिलाई विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा मद्दत गर्न इन्कार गर्दा घोर अन्याय हुने वा कुनै गम्भीर कानूनी त्रुटि कायम रहन जाने र निजलाई मद्दत गरेको खण्डमा अरू कसैलाई कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने वा त्यस्तो असर परे पनि त्यसलाई अनुचित वा तुलनात्मक दृष्टिकोंणबाट अनुपयुक्त भन्न नमिल्ने देखिएमा मुद्दा किनारा गर्नको लागि विलम्बको सिद्धान्तको सहारा लिनु कदापि उचित हुँदैन ।

            ११.    अब माथि उल्लिखित कुराहरूको परिपे्रक्ष्यमा यस मुद्दामा विलम्बको सिद्धान्त लागू गर्नु उपयुक्त छ वा छैन ? भन्ने कुरामा विचार गरौं । प्रतिरक्षी सहायक अञ्चलाधीश र श्री ५ को सरकारको विवादग्रस्त निर्णयले निवेदकलाई गैरकानूनी नागरिक कायम गरी निजले प्राप्त गरेका नागरिकताको प्रमाणपत्र बदर गरेको छ । मेरो बाबु नेपाली नागरिक हुन्, नेपाल अधिराज्यभित्र जिल्ला सप्तरीको चोकिया मोहनपुर भन्ने ठाँउमा जन्मेको म नेपाली नागरिक हुँ नागरिकता सम्बन्धी प्रस्तुत विवादको निर्णय गर्न अधिकार नभएका प्रतिरक्षीहरूबाट गैरकानूनी रूपमा अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी मलाई नेपालको नागरिकताबाट बञ्चित गरिएको छ भन्ने निवेदकको भनाई छ । यसबाट मुद्दाको बिषयबस्तु ज्यादै गम्भीर रूपको देखिन आउँछ । यथार्थमा कुनै व्यक्तिको नागरिकताको निर्धारण गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण बिषयमा भएको निर्णय अधिकार क्षेत्र विहिन छ भन्ने दोष लगाएर परेको निवेदनपत्रको औचित्यलाई अदालतले सोझै बेवास्ता गर्न वाञ्छनीय हुँदैन । नागरिकता मानिसको एउटा यस्तो हैसियत हो जसमा उसको कतिपय एवं कानूनी अधिकारहरू निहित हुन्छन् नागरिकताबाट बञ्चित गरिएको व्यक्तिले आनो कतिपय महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू गुमाउँदछ । मनुष्य समुदायमा उसको प्रतिष्ठा र उसको व्यक्तित्वको विकास अन्य कुराहरूका अतिरिक्त उसको नागरिकतामा पनि धेरै हदसम्म निर्भर गर्दछ । आजको संसारमा नागरिकता विहिन स्थिति (Statelessness) मानिसको लागि ठूलो अभिसाप र यातनाको स्थिति हुन्छ । यस्तो दुरगामी प्रभाव पर्ने कुरामा कुनै गलत निर्णय हुन गएमा घोर अन्याय पर्न जाने न्यायको उद्देश्य नै विफल हुने डर रहन्छ । निवेदक नेपालको नागरिक हो वा होइन र त्यस सम्बन्धमा प्रतिरक्षी सहायक अञ्चलाधीशले लिएको निष्कर्ष तथ्यात्मक दृष्टिकोंणबाट सही वा गलत के छ भन्ने कुरा यहाँ विचारणीय छैन, वस्तुतः यो कुरा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको रोहबाट निर्णय हुने कुरा पनि होइन । निवेदकले प्रतिरक्षीहरूको विवादग्रस्त निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिको दोष लगाएको छ । कानूनको दृष्टिमा अधिकार क्षेत्र विहिन निर्णय क्षम्य हुँदैन र त्यस्तो निर्णयबाट नागरिकता जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरामा कसैलाई प्रतिकूल असर परेको छ भने अदालतले विलम्बको सिद्धान्तलाई अगाडि सारेर त्यसै पन्छाउन मिल्दैन । निवेदकलाई यस अदालतले उपचार प्रदान गरेको खण्डमा अरू कसैको हक वा हितमा प्रतिकूल असर पर्ने स्थिति पनि छैन । यस सम्बन्धमा निवेदकको आचरण के कस्तो छ भन्ने कुरालाई विचार गर्ने हो भने पनि निवेदकउपर अनुचित विलम्बको दोष लगाउन सकिन्न । कानूनले व्यवस्था नगरेको पुनरावेदनको प्रक्रिया अपनाई आफू सफल हुन नसकेपछि लामो समय गुमाई निवेदन गरेको भन्न निवेदक उपर दोष लगाइएको छ । तर आनो अधिकारको खोजिमा पहिले गलत बाटो समातेर पछि मात्र सही बाटोमा आएको देखिँदैमा निवेदक उपर अनुचित विलम्बको दोष लगाउनु प्रस्तुत मुद्दाका तथ्यहरूको सन्दर्भमा न्यायोचित देखिँदैन ।

            १२.   निवेदकले लापरवाही गरेको वा जानी–जानी निजले गलत बाटो समातेको भन्ने कुरा मिसिलको अध्ययनबाट देखिन्न । पुनरावेदनलाई दरपिठ नगरे गर्ने र मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको २०२ नं.बमोजिम झगडिया समेत झिकाउने सर्वोच्च अदालतको काम र कारवाईबाट निवेदकले उपयुक्त उपचार प्राप्त गर्न सक्तछु भन्ने भरोसा लिन्छ भने निवेदकले आनो अधिकरको खोजिमा लापरवाही वा अनुचित विलम्ब गरेको भन्न मिल्दैन । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दाको बिषयवस्तु, निवेदकको आचरण एवं निवेदकलाई उपचार प्रदान गरेको खण्डमा त्यसबाट अरूलाई पर्न सक्ने असर इत्यादि कुनै पनि आधारमा विलम्बको सिद्धान्त लागू गर्न न्यायोचित नदेखिने, सिर्फ ५ बर्ष वा ३ बर्षको समयलाई मात्र ध्यानमा राखेर उक्त सिद्धान्तलाई प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने हुनाले यस सम्बन्धमा डिभिजन बेञ्चको २०२८।१२।२४।५ को निर्णयसँग म सहमत छैन।

      १३.   अब निवेदकको मागको औचित्यलाई हेरौं । कुन व्यक्ति नेपालको नागरिक हो वा होइन भन्ने विवादको निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिरक्षी सहायक अञ्चलाधीश वा श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयलाई कानूनले प्रदान नगरेकोले निवेदकलाई गैर नेपाली नागरिक कायम गरी निवेदकले प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बदर गर्ने गरेको प्रतिरक्षीहरूको विवादग्रस्त निर्णय अधिकार क्षेत्रविहीन निर्णय हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्दछ भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर छ । प्रतिरक्षीहरूबाट प्राप्त लिखितजवाफमा त्यस्तो अधिकारबारेको कुनै सन्तोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत गरिएको छैन । यस सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानून, खास गरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को अध्ययन गर्दा यस्तो विवाद गर्ने अधिकार सहायक अञ्चलाधीश वा श्री ५ को सरकारलाई प्रदान भएको पनि देखिँदैन । यस स्थितिमा प्रतिरक्षी पद्मलाल साहूतेलीले निवेदकको नागरिकताको सम्बन्धमा अञ्चलाधीश कार्यालयमा उजूर गर्ने त्यस्तो उजूरी लिएर प्रतिरक्षी सहायक अञ्चलाधीश त्यसको निर्णय गर्ने र श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयले त्यस्तो निर्णयलाई सदर गर्ने इत्यादि सम्पूर्ण काम कारवाईहरू कानून विपरीत देखिन्छन् निवेदक नेपालको नागरिक हो भन्ने निजको भनाई छ र निजलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको पनि देखिन्छ । यस स्थितिमा निजले कुनै व्यहोरा ढाँटेर गलतरूपले नागरिकता प्राप्त गरेको हो भन्ने कसैलाई लाग्छ भने निजको नागरिकता बदर गराउन र सजाय दिलाउनका लागि अधिकार प्राप्त अदालतका समक्ष उजुर लिएर जान सक्तछ । ढाँटेर गलत रुपले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई र त्यस्तो व्यक्तिलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाउन झुठो सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई नेपाल नागकिता ऐन, २०२० ले सजायको व्यवस्था गरेको पनि छ । कानूनमा यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अधिकार प्राप्त अदालतमा उजूर गर्न कसैले गलत निकाय वा अधिकारीकहा“ उजूर लिएर जान्छ र त्यो निकाय वा अधिकारीले आफूलाई अधिकार नभएको विवादमा अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी कसैलाई गैर नागरिक घोषित गर्दछ भने कानूनको दृष्टिमा त्यस्तो काम कारवाई र निर्णय क्षम्य हुँदैन ।

      १४.   अब विद्वान सरकारी अधिवक्ताले आनो बहसको सिलसिलामा उठाउनु भएको अर्को एउटा प्रश्नमा विचार गरौं । निवेदकले प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र कानून बमोजिमका नभएकोले सो प्रमाणपत्रबाट निवेदकले कुनै हक प्राप्त गर्न नसक्ने र त्यसरी कुनै हक नै प्राप्त गर्न नसक्ने गएपछि त्यस सम्बन्धमा निवेदकलाई कुनै उपचार दिनु पर्ने अवस्था पनि नरहने हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको जिकिर छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० लागू भएपछि नेपाली बाबुबाट जन्मेका व्यक्तिले मात्र वंशजको नाताले सो ऐनअन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दछ निवेदकको जन्म सम्वत् २००२ सालमा भएको हो भन्ने निजको आनै भनाई भएपछि सो ऐनअन्तर्गत वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र निजले पाउने अवस्था नरहेकोले त्यस्तो प्रमाणपत्र निजले कानूनबमोजिम पाएको भन्न नमिल्ने प्रष्ट छ र साथै निवेदकले उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दाको अवस्थामा त्यस्तो प्रमाणपत्र दिने अधिकार सहायक अञ्चलाधीशमा नरही अञ्चलाधीशमा रहेकोले पनि त्यस्तो प्रमाणपत्रको कुनै कानूनी मान्यता छैन भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताका जिकिर छ । निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले यस कुराको खण्डन गर्नुहुँदै निवेदकले उक्त नागरिकताको प्रमाणपत्र लिँदाको अवस्थासम्म नेपाली नागरिकलाई दिइने नागरिकताको प्रमाणपत्रको ढाँचा (Farm) कानूनमा एउटै किसिमको मात्र तोकिएको र सोहीअनुसार सबैलाई प्रमाणपत्र दिने गरी आएको थियो नेपालको संविधानबमोजिमको नेपालको नागरिकलाई दिइने प्रमाणपत्रका ढाँचा छुट्टै तोकिएको थिएन पछि कानूनमा संशोधन भई त्यसको लागि छुट्टै ढाँचा त्यसमा सिफारिश गर्ने व्यक्तिले सिफारिश गर्नुपर्ने व्यहोरामा प्रमाणपत्रका लागि निवेदन दिने व्यक्ति वंशजको नाताले नेपाली नागरिक हो भन्ने व्यहोरा लेखी सिफरिश गर्नुपर्ने त्रुटिपूर्ण ढाँचा (Defective form) अझ पनि कानूनमा तोकिएको छ, निवेदकले आफू जन्मेको ठाउँ बर्ष बाबुको नागरिकता इत्यादि सबै खुलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रका लागि तत्काल निर्धारित ढाँचामा निवेदन गरेकोले त्रुटिपूर्ण कानूनी व्यवहारको शिकार निवेदकलाई बनाउन मिल्दैन भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

            १५.   विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता र विद्वान सरकारी अधिवक्ताको उपयुक्त बहस जिकिरबाट नागरिकताको प्रमाणपत्रको ढाँचा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा के कस्तो त्रुटि थियो वा अझ कायम छ भन्ने कुरा विचार गर्न अवश्य नै मद्दत हुन्छ, तर प्रस्तुत मुद्दाका निर्णयको लागि ति कुराहरूको विस्तृत विवेचना गर्न आवश्यक नभएकोले म त्यस सम्बन्धमा केही भन्न चाहन्न । प्रतिरक्षी सहायक अञ्चलाधीशको विवादग्रस्त निर्णयले निवेदकको नागरिताको प्रमाणपत्र बदर मात्र गरेको छैन, निवेदकलाई गैरकानूनी नागरिक पनि घोषित गरेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० अन्तर्गत वंशजको नाताले नागरिकता प्राप्त गर्ने नसक्ने व्यक्तिले सो ऐन अन्तर्गत गलत रूपमा र गलत अधिकारीबाट प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बदर हुँदैमा निवेदकको कुनै अधिकारमा आघात पर्‍यो भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको भनाईलाई मानेको खण्डमा पनि, निवेदकलाई गैर नेपाली नागरिक ठहराई गरिएको अधिकार क्षेत्र विहिन निर्णयबाट निवेदकको हक हनन भएको छैन भन्न मिल्दैन । नागरिकताको हैसियत कानूनले प्रदान गरेको हुन्छ, तत्सम्बन्धी प्रमाणपत्रले स्वयं कुनै हक वा हैसियतको सृष्टि गर्दैन तसर्थ निवेदकले प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र कानून बमोजिमको नभएकोले सो प्रमाणपत्रबाट निवेदकले कुनै हक प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा यस मुद्दामा निजलाई कुनै उपचार दिइरहनु आवश्यक छैन भन्ने सरकारी अधिवक्ताको जिकिर उचित देखिएन ।

            १६.    माथि उल्लेख भए बमोजिम प्रतिरक्षी सहायक अञ्चलाधीशको विवादग्रस्त निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयले गरेको निर्णय अधिकार क्षेत्र विहिन देखिनाले सो निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ, यस निर्णयको एक प्रति प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई दिई नियमानुसार मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमती छ ।

 

प्र.न्या. रत्नबहादुर विष्ट,

न्या. ईश्वरीराज मिश्र

 

इति सम्वत् २०३१ साल जेष्ठ २५ गते रोज ६ शुभम् ।