निर्णय नं. ८७५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ८७५     ने.का.प. २०३१

फुलबेन्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३० सालको रि.फु.नं. ३६

आदेश भएको मिति : २०३१।३।१८।३

निवेदक : मोरङ विराटनगर न.पं.वार्ड नं.९ बस्ने शिवधारी मिश्र

विरुद्ध

विपक्षी : विराटनगर बजार बस्ने सुरजमल अग्रवाल

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकारीले कुनै पनि तथ्यलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्दा प्रमाण सम्बन्धी प्रचलित कानून तथा सिद्धान्तहरूको पनि विचार गर्नुपर्दछ । त्यस्ता कानून वा सिद्धान्तको बर्खिलाप कुनै तथ्यलाई प्रमाणको रूपमा लिने र त्यसलाई निर्णयको आधार बनाउन मिल्दैन ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)   कुनै खास बिषयमा विशेष ज्ञान वा दक्षता भएका विशेषज्ञ बाहेक अरू कसैले साक्षीको रूपमा वा सर्जमिनमा प्रकट गरेको राय प्रमाणमा लिन हुने । साक्षी वा सर्जमिनको मानिसले भनेको कुरा निजले प्रत्यक्ष रूपमा देखे वा थाहा पाएको विवाद तथ्यसँग सम्बन्धित कुरा भएमा मात्र प्रमाणको रूपमा ग्राहण हुन सक्दछ । संभावित बहालबारे सर्जमिनको राय वा अनुमानको आधारमा निर्णय गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : व.अ. कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह, का.मु.सरकारी अधिवक्ता शोभाकर उपाध्याय

विपक्षी तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ

उल्लिखित मुद्दा : (रि.फु.नं. २८ मिति : ०२९।४।२७)

आदेश

     न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

      १.     प्रस्तुत मुद्दामा डिभिजन बेञ्चबाट भएको ०२९।१२।२।५ को निर्णय दोहर्‍याई पाउँ भन्ने शिवधारीको निवेदन परेकोमा न्यायिक समितिको सिफारिशमा उक्त मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट ०३०।५।१० को हुकुम प्रमांगी बक्स भई दोहोरिएकोबाट यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ ।

      २.    तथ्य यस प्रकार छ : शिवधारी मिश्रले सुरजमलसँग रू. २६८८०। लिई भोगबन्धकी लेखिदिएको घरलाई सूरजमलले भाडामा लगाएको ऋण रकम निश्चित गरिपाउँ भनी निज शिवधारीले दिएको उजूरीमा ऋण निश्चित गरी ०२६।४।२६ मा भू.सु.का.ले निर्णय गरेकोमा रिट निवेदन परी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो निर्णय बदर भएपछि पुनः निज शिवधारीको ऋण निश्चित गरिपाउँ भन्ने उजूर परेकोमा साँवा थैली रू.२६८८०। को ०१६।१०।११ देखि ०२८।११।२ तकको सयकडा १० ले ब्याज रू.२४३४८।६६ समेत जम्मा रू.५१२२८।६६ हुनेमा सूरजमलले घर भाडा ने.रू.५०५७४।९३ उठाई खाइसकेकोले खाइसकेको रकम साँवामा कट्टा गर्दा साहूको थैली रू.६५३।७३ आसामीले तिर्नुपर्ने गरी लगत कट्टा गरी दिने समेत भनी ०२८।११।१२।५ मा भूमिप्रशासन कार्यालय मोरङबाट निर्णय भएको रहेछ ।

      ३.    उक्त निर्णय उपर सुरजमलले दिएको रिट निवेदनमा वादीले दावी गरेको भन्दा बढी दिलाउने निर्णयकर्तालाई अधिकार हुँदैन वादीले स्वीकार, मञ्जुर गरेको तथ्यमा प्रतिरोध सिद्धान्त लाग्छ, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५३ ले विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(क) अन्तर्गत प्रष्टरूपमा वास्तविक न्याय दिन आवश्यक सम्झिएमा मात्र सरजमिन बुझ्नु पर्नेमा त्यस्तो भएको छैन र भूमिप्रशासकले आफैं सरजमिन गरी विराटनगर नगरपञ्चायतबाट भई आएको सरजमिन अमान्य छ, त्यसमा प्रतिवादीको उपस्थिति नै छैन, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५(घ) मा वर्णन गरेको आयस्ता भन्नाले खाएर भोगेको आयस्तालाई जनाउँछ, प्रशासकको निर्णयमा वास्तविक आयस्ता उपभोग गरेतर्फ उल्लेख छैन सरजमिनले पनि उल्लिखित रकम भोग गरेको आयस्ता हो भनी भनेको छैन यसरी प्रमाण समेतको अभावमा भूमिप्रशासकले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५०, ४५, ५३ को गलत प्रयोग गरी वास्तविक आयस्ता अङ्कको आधारमा ऋण रकम निश्चित नगरी मनोमानी निर्णय गरेकोले संविधानको धारा ११(२)(ङ) तथा धारा १५ मा निश्चय गरेको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हक तथा धारा १०(१) को समान संरक्षणको हकको मौलिक हक समेत हनन हुन गएकोले धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी विपक्षी भू.प्र.कार्यालयको ०२८।११।१२।५ को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत जिकिर लिएको रहेछ ।

      ४.    निवेदकले ४ नं.जो.अ.नि.पेश गरेकोबाट निज किसान हो भन्ने प्रष्ट देखिएको, भोगबन्धकी लिएको घर जग्गाको भाडा आयस्ता सम्बन्धमा मुख नमिली यस कार्यालयबाट र नगरपञ्चायत समेतबाट भई आएको मुचुल्का बमोजिम भाडा कायम गरिएको र, ऋण गैर कृषी दुबै ऋण निश्चित गर्ने यस कार्यालयको अधिकारक्षेत्र भएकोले ऐन नियम बमोजिम ऋण निश्चित गरिएको हो, रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने प्रतिरक्षी भू.प्र.का.मोरङको लिखितजवाफ ।

      ५.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५३ र नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३ ले बाध्यात्मक रूपमा सरजमिन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले नगरपञ्चायत समेतबाट सरजमिन भई विपक्षी तर्फबाट भोग गरेको भन्ने प्रमाणको आधारमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५।५० अनुसार र छानबिन गरी भूमिप्रशासन कार्यालयबाट निर्णय भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रतिरक्षी शिवधारी मिश्रको लिखितजवाफ ।

      ६.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५(घ) मा वर्णन गरेको आयस्ताले वास्तविक आयस्तालाई निर्देश गर्दछ, वास्तविक आयस्ता भन्नाले खाएको र भोगेको आयस्तालाई जनाउँछ, संभाव्य र काल्पनिक आयस्ता होइन, भूमिप्रशासकको निर्णयमा वास्तविक आयस्ता उपभोग गरेतर्फ उल्लेख सम्म छैन भन्ने निवेदनमा मुख्य आधार लिएको देखिन्छ, भूमिप्रशासकको ०२८।११।१२ को निर्णय हेर्दा प्रतिरक्षी शिवधारी मिश्रले ऋण निश्चित गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा रू.१०००। का दरले साहूले भाडा उठाई खाएको भन्ने जिकिर लिएकोमा निवेदकले महिनाको रू.१५०। का दरले भाडा खाएको भनी प्रतिवाद गरेकोमा सरजमिन बुझी सरजमिनको आधारमा आयस्ता कायम गरी ऋण निश्चित गरेको देखियो, सम्बन्धित मिसिल हेर्दा सरजमिनका व्यक्तिहरूले उक्त घरमा के कति भाडा उठेको छ भनी लेखिएको नभई उक्त घर जग्गा वरपरका घर जग्गा सरह मासिक रु.७००। सम्म बहाल पर्छ सो भन्दा बढी पर्दैन भन्ने बहुसंख्यकले लेखाएका रहेछन्, उक्त सरजमिनका व्यक्तिहरूको लेखाईबाट उक्त घर के कति भाडामा जान सक्ने हो भन्ने एउटा संभाव्य अङ्क देखिन आउँछ, भू.प्र.ले उक्त संभाव्य आयस्तालाई नै आधार मानी ऋण निश्चित गरेको देखिन आयो । ०२८ सालको रि.फु.नं. २८ मा ०२९ साल श्रावण २७ गते फूल बेञ्चबाट यस किसिमको घर निवेदकले बहालमा लिई बस्नु परेको भए कति बहाल तिर्नुपर्ने थियो अथवा अरूलाई बहालमा राखेको भए कति बहाल प्राप्त हुने थियो भनी अप्रत्यक्ष रूपमा हुन सक्ने लाभको अन्जाम गरी निवेदकलाई हुन सक्ने अन्जामी लाभको आधारबाट आयस्ता कायम गर्नु उक्त दफा ४५(घ) को मनसायको विपरीत हुन जाने स्पष्ट छ भनी निर्णय गरेको देखिन्छ, प्रस्तुत मुद्दामा पनि उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम लिखित प्रमाणको अभावमा सरजमिनले भोगबन्धकीमा गएको घरको के कति बहाल हुन सक्छ भनी लेखाएको कुराबाट अन्जामी आयस्ता कायम गरी भूमिप्रशासकले ऋण निश्चित गरेको देखिन आउँछ, अतः उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम भूमिप्रशासकको ०२८।११।१२ गतेको निर्णयमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५ (घ) को प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि गरेको देखिएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने ०२९।१२।२।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ७.    प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याई दिनेबारे बक्स भएको हुकुम प्रमांगीमा उद्धृत न्यायिक समितिको सिफारिश व्यहोरामा भाडा सम्बन्धमा दुई थरीको मुख नमिलेकोले भूमिप्रशासकले सरजमिन गराएको र सो सरजमिनमा उक्त बन्धकी घरको भाडा मासिक रू.७००। सम्म पर्ने हो भनी अधिकांश सरजमिनले लेखाई दिएको आधारमा ऋण रकम निश्चित गरेको देखिन्छ, भाडाको अङ्कबारे पक्ष विपक्षको मुख नमिलेको र भाडा सम्बन्धी लिखित सबूत पनि दाखिल हुन नआएकोले सरजमिन बुझी भाडाको अङ्क यकिन गर्नु सिवाय अन्य कुनै मार्ग नभएकोले सरजमिनका बहुमतको आधारमा भाडा कायम गरी ऋण निश्चित गरेको देखिन आएकोले अधिकारयुक्त भूमिप्रशासकले कानूनमा व्यवस्थित कार्य प्रणाली अपनाई निर्णय गरेको हुँदा रिट क्षेत्रबाट उक्त निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । रि.फु.नं. २८ मा ०२९।४।२७ को फूल बेञ्चबाट निर्णय भएको मुद्दाको नजीर प्रस्तुत मुद्दामा मिल्ने देखिँदैन, उक्त मुद्दामा भोगबन्धकी घरमा साहू स्वयम बसी आएकोमा अप्रत्यक्ष रूपमा हुन सक्ने अञ्जामी लाभको आधारमा ऋण निश्चित गर्न नमिल्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको देखिन्छ, प्रस्तुत मुद्दामा भोगबन्धकी घर साहूले भाडामा दिएको भन्ने कुरामा विवाद छैन, भाडामा आएको रकमलाई अप्रत्यक्ष रूपमा हुन सक्ने अञ्जामी लाभको संज्ञा दिन मिल्दैन भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।

      ८.    यस बेञ्च समक्ष मुद्दा दोहर्‍याउने निवेदक शिवधारी तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंहले बन्धकीमा लिएको घर भाडामा राखी बहाल खाएकोलाई आयस्ता खाएको मान्नु पर्छ, बहालमा मुख नमिलेकोले सरजमिन बुझी बहुसंख्यक सरजमिनको भनाईको अधारमा बहालको अङ्क कायम गरेको कानूनी छ, बहाल आयस्ता खाएकोलाई अन्जामी आयस्ता मान्न मिल्दैन, कानून बमोजिम अधिकारयुक्त अधिकारीबाट निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत र, विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्यायले भूमिप्रशासकले सरजमिन बुझ्न पाउने कानूनी अधिकारको प्रयोग गरी सरजमिन बुझी सो को आधारमा कानून बमोजिम निर्णय गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत र रिट निवेदक सुरजमलतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले विपक्षी भूमिप्रशासकले न्यायिक मन लगाई प्रमाणको मूल्याङ्कन गरेर निर्णय गरेको छैन ७००। बहाल खाएको भन्ने अन्जामी अनुमानको आधारमा निर्णय गरेको छ । सरजमिनका मानिस कसैले पनि मेरो पक्षले रू.७००। बहाल लिए पाएको भन्न सकेका छैनन्, ७००। सम्म बहाल लाग्न सक्ने भन्नेसम्म भनाई छ, त्यस्तो लाग्न सक्ने भन्ने कुरा अनुमानित र अञ्जामी हो । त्यस्तो अनुमानित र अञ्जामी अङ्कलाई आयस्ता लिए पाएको भन्न मिल्दैन । डिभिजन बेञ्चले रिट जारी गरेको कानूनी छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

      ९.    यसमा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा विद्वान कायम मुकायम सरकारी अधिवक्ताले गर्नु भएको बहस तथा मुद्दाका उपर्युक्त तथ्यहरूमा विचार गर्दा मुख्यतः निम्नलिखित प्रश्नहरूको निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ :

१.     निवेदक सुरजमललाई भोगबन्धकी घरको बहालबाट प्राप्त भएको आयस्ता यकिन गर्न प्रतिरक्षी भूमिप्रशासकले टेकेको आधार के कस्तो छ ?

२.    त्यस्तो आधारमा साहूले पाएको आयस्ता कायम गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अन्तर्गत ऋणको रकम निश्चित गर्नु कानूनसंगत हुन्छ वा हुंदैन ?

      १०.    निवेदक सूरजमलले प्रतिरक्षी शिवधारी मिश्रसँग भोगबन्धकी लिएको घरको बहाल बढीमा रू.७००। सम्म आउन सक्तछ भन्ने सरजमिनका अधिकांश व्यक्तिहरूको भनाईलाई आधार मनेर प्रतिरक्षी भूमिप्रशासकले घर बहालको आयस्ता कायम गरी उक्त भोगबन्धकी ऋणको रकम निश्चित गरेको र, सो बमोजिम कायम गरिएको आयस्तालाई अन्जामी आयस्ताको संज्ञा दिएर डिभिजन बेञ्चले प्रतिरक्षी भूमिप्रशासकको विवादग्रस्त निर्णयमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५ को खण्ड (घ) को कानूनी त्रुटि भएको भन्दै सो निर्णय बदर गरेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा भाडाको अङ्कबारे पक्ष विपक्षको मुख नमिलेको र भाडा सम्बन्धी लिखित सबूत पनि दाखिल हुन नआएकोले प्रचलित कानून बमोजिम सरजमिन बुझी भई आएको सरजमिनका आधारमा भाडा कायम गरी ऋण निश्चित गरेको देखिन आएको र, त्यसरी निश्चित हुन आएको भाडाको रकमलाई अप्रत्यक्ष रूपमा हुन सक्ने अञ्जामी लाभको संज्ञा दिन नमिल्ने भएकोले कानूनमा व्यवस्थित कार्यप्रणाली अपनाई, गरिएको निर्णयमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्ने न्यायिक सिमतिको सिफारिशमा उल्लिखित बुँदा अनुरूपकै बहस प्रतिरक्षीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता र विद्वान कायम मुकायम सरकारी अधिवक्तले गर्नु भएको ।

      ११.    ऋणको रकम निश्चित गर्ने प्रयोजनका लागि सरजमिन बुझ्ने भन्ने कुराको जहाँसम्म प्रश्न छ, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५३ र नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ६ अन्तर्गत सरजमिन बुझ्ने अधिकार भूमिप्रशासकलाई प्राप्त भएकोले सो अनुसार भूमिप्रशासकले सरजमिन समेतको प्रमाण बुझेर साहूले भोगबन्धकी सम्पत्तिबाट पाएको आयस्ता यकिन गर्न र सो आधारमा ऋणको रकम निश्चित गर्न सक्तछ भन्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्तैन । तर न्यायिक वा अर्द्धन्यायिक अधिकारीले कुनै पनि तथ्यलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्दा प्रमाणसम्बन्धी प्रचलित कानून तथा सिद्धान्तहरूको पनि विचार गर्नु पर्दछ त्यस्ता कानून वा सिद्धान्तहरूको बर्खिलाप कुनै तथ्यलाई प्रमाणको रूपमा लिन र त्यसलाई निर्णयको आधार बनाउन मिल्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिरक्षी भूमिसुधार अधिकारीले आनो निर्णयको आधार बनाएको सरजमिन निज आफैंले वा निजको कार्यालयले गरेको सरजमिन नभई विराटनगर नगरपञ्चायतबाट भएको सरजमिन हुँदा सो सरजमिन अमान्य छ भन्ने निवेदकले आनो रिट निवेदनपत्रमा उल्लेख गरेको छ र मिसिलको अध्ययन गर्दा प्रतिरक्षी भूमिप्रशासकले प्रमाण लगाएको ०२८।९।३०।६ को सरजमिन विराटनगरपञ्चायतबाट भएको पाइन्छ । यस स्थितिमा, सो सरजमिन अमान्य छ भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर विचारणीय देखिन आउँदछ ।

      १२.   उक्त सरजमिनको भनाई के कस्तो छ, र त्यसलाई प्रतिरक्षी भूमिप्रशासकले कुन रूपमा प्रमाणमा लिएको छ भन्ने कुरातर्फ पनि निवेदकले अदालतको ध्यान आकर्षित गर्न खोजेको छ र डिभिजन बेञ्चले सोही कुरामा विचार गरेर प्रतिरक्षी भूमिप्रशासकको विवादग्रस्त निर्णयलाई बदर गरेको छ । यस सिलसिलामा उक्त सरजमिनमा उपस्थित मानिसहरूको भनाई हेर्दा कसैले पनि निवेदक सुरजमलले पाएको बहालको वास्तविक अङ्कका सम्बन्धमा किटानीसाथ कुनै कुरा उल्लेख गरेको पाइँदैन, भोगबन्धकी घरबाट प्राप्त हुन सक्ने संभावित बहालबारे आ–आफ्नो रायसम्म प्रकट गरेको देखिन्छ । कुनै खास बिषयमा विशेष ज्ञान र वा दक्षता भएका विशेषज्ञ बाहेक अरू कसैले साक्षीको रूपमा वा सरजमिनमा प्रकट गरेको राय प्रमाणमा लिन हुन्छ (यस परिच्छेदलाई आधार मानी अगाडि नजिर लेखिएको २. नं.मा “प्रमाणमा लिन हुने” भन्ने लेखिएको तर मूल किताबको यस परिच्छेदमा “प्रमाणमा लिन हुँदैन भन्ने लेखिएको छ । प्रसंग हेर्दा “प्रमाणमा लिन हुने” भन्ने नै उपयुक्त देखिंदा यहाँ “प्रमाणमा लिन हुन्छ” भन्ने लेखिएको हो । संयोजकको टिप्पणीं) । साक्षी वा सरजमिनका मानिसले भनेको कुरा निजले प्रत्यक्ष रूपमा देखे वा थाहा पाएको विवाद तथ्यसँग सम्बन्धित कुरा भएमा मात्र प्रमाणको रूपमा ग्राहृय हुन सक्तछ । प्रस्तुत मुद्दामा भोगबन्धकी घरको संभावित बहालबारे सरजमिनका व्यक्तिहरूको राय वा अनुमानलाई नै एकमात्र आधार बनाएर प्रतिरक्षी भूमिप्रशासकले घर बहालको आयस्ता कायम गरेको छ । यसरी कायम गरिएको आयस्तालाई संभाव्य अन्दाजी अनुमानितै आयस्तामै सम्झनु पर्ने डिभिजन बेञ्चले त्यसलाई “संभाव्य वा अन्जामी” को संज्ञा दिएको मनासिव नै देखिन्छ ।

      १३.   डिभिजन बेञ्चले सम्वत् २०२८ सालको रि.फु.नं. २८ मा फूल बेञ्चबाट २०२९ साल श्रावण २७ गते भएको निर्णय यस मुद्दामा नजीरको रूपमा उल्लेख गरेको छ । घर बहालमा लिई बस्नुपरेको भए कति बहाल तिर्नुपर्ने थियो अथवा अरूलाई बहालमा राखेको भए कति बहाल प्राप्त हुने थियो भनी अप्रत्यक्ष रूपमा हुन सक्ने लाभको अन्जाम गरी निवेदकलाई हुन सक्ने अन्जामी लाभ आधारबाट आयस्ता कायम गर्नु उक्त दफा ४५(घ) को मनसायको विपरीतै हुन्छ भनी फूल बेञ्चबाट उक्त मुद्दामा निर्णय भएको पाईन्छ ।

      १४.   अन्जामी लाभको आधारमा ऋणको रकम निश्चित गर्न नहुने भनी उक्त मुद्दामा फूल बेञ्चले भनेको कुरामा सम्म सैद्धान्तिक रूपका म पनि सहमती छु, तर भोगबन्धकी घर साहूले आफैंले भोग गरेकोमा त्यसबाट साहूले प्राप्त गरेको उपयोगिता सो घरको बहालबाट प्राप्त हुने रकम बराबर मानी सो हिसाबले हुन आउने रकमलाई नै साहूले पाएको वास्तविक आयस्ता सम्झनु पर्ने हुनाले उक्त मुद्दामा फूल बेञ्चका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको बहुमतबाट लिइएको दृष्टिकोंणसँग म सहमत नहुँदा मेरो रायमा उक्त मुद्दामा भएको निर्णयलाई नजीरको रूपमा उल्लेख गर्न उपयुक्त देखिँदैन ।

      १५.   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५ को खण्ड (घ) अनुसार भोगबन्धकी ऋण रकम निश्चित गर्दा साहूले पाएको वास्तविक आयस्ता यकिन गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा नगरपञ्चायतबाट भएको सरजमिनमा उपस्थित व्यक्तिहरूले भोगबन्धकी घरको संभावित बहालका सम्बन्धमा प्रकट गरेको रायलाई नै आधार बनाएर यकिन गरिएको आयस्तालाई साहूले पाएको वास्तविक आयस्ता भन्न नमिल्ने हुँदा प्रतिरक्षी भूमिप्रशासकको निर्णय कानूनसंगत देखिँदैन । सो निर्णय उत्प्रेषणको अदेशद्वारा बदर गर्ने गरी ०२९।१२।२।५ को डिभिजन बेञ्चले गरेको निर्णय मनासिव छ । नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

प्र.न्या. रत्नबहादुर विष्ट

न्या. झपटसिंह रावल

 

इति सम्वत् २०३१ साल आषाढ १८ गते रोज ३ शुभम् ।