निर्णय नं. ४८३५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं.  ४८३५    ने.का.प. २०५० (ग)        अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

२०४९सालको रिट नं–२७०३

आदेश मिति: २०५०।७।१७।३

निबेदिका: का.जि.का.न.पा.वडा नं.३३ मैतिदेवी बस्ने बसु राजपुत ।

विरुद्ध

विपक्षी : वडा प्रहरी कार्यालय, सिंहदरबार समेत ।

विषयः– उत्प्रेषण ।

(१)    कागज गराएको छैन भन्ने भए पछि सो सम्बन्धमा निबेदिकातर्फका विद्वान अधिवक्ताले पनि कागज गराएको भन्न सक्नु नभएकोले केही बोलिरहन परेन । जहाँसम्म बारम्बार कुटपीट पक्राउ गरी थुन्ने यातना दिएको भन्ने प्रश्न छ सो सम्बन्धमा तथ्य भित्र प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने नभएबाट माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न परेन । रिट निबेदक खारेज हुने ।

निवेदिका तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री अर्जुन प्रसाद लम्साल ।

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान उप–सरकारी अधिवक्ता श्री टिका बहादुर हमाल ।

आदेश

न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आउको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त ब्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    प्रत्यर्थीहरु आइतमान पोडे पिता, लक्ष्मी माया दिदी, हस्त बहादुर र नानी मैया पोडे भाइ बुहारी हुन । निवेदिकाले २०३४ सालमा जितेन्द्र राजपुतसंग अन्तर्जातीय प्रेम विवाह गरेकी हुँ । पति ट्रक चालक भएकोले सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट माइत नजिकै बसी आएकी छु । विवाहको प्रारम्भ काल देखि नै निवेदिकालाई माइति पक्षबाट होच्याउने, सामाजिक सम्बन्ध अलग राख्ने र अपहेलना कार्य भए पनि कुटपीट जस्तो कार्य भएको थिएन । २०४८ साल देखि नै माइतीका प्रत्यर्थीहरुले अनावश्यक डर, त्रास गाली वेइज्जती गर्न लागेकोले २०४८।४।२६ मा प्रहरी वोलाई ल्याएकोमा किन प्रहरी बोलाइस् भनेर प्रहरी कै अगाडि कुटपीट गरु लछार पछार गरियो । त्यस पश्चात जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमान ढोकामा उपस्थित गराई निवेदिका लगायत प्रत्यर्थी हस्त बहादुर तथा लक्ष्मी पोडेलाई श्रावण २८ गतेसम्म थुनामा राखी झगडा नगर्ने शर्तमा मिलापत्र गराई छाडियो । २०४८।७।२३ गते निवेदिकाको पति जितेन्द्र राजपुतलाई माइति पक्ष प्रत्यर्थीबाट कुटपीट भएका हुनाले प्रहरी कार्यालयमा गै घारजाँच समेत गराएको थियो । माइति पक्षलाई वडा प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित गराई मैयाको जिम्मा कागज गराई प्रहरीको रोहवरमा घर फर्कदा राती ८:०० बजे प्रहरी सहितले निवेदिका र श्रीमानलाई कुटपीट गरियो । एवंरितले मानसिक यातना भई रहेको अवस्थामा २०४८।८।२२ मा बिना अभियोग प्रहरी आई पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमान ढोकामा कैद गरी प्रत्यर्थीहरुका रोहवरमा कागज गराई छाडियो । पूनः २०४९।७।१३ मा प्रहरी आइ हनुमान ढोका प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित गराई कागजमा सहि गराई छाडियो । उक्त कार्यहरु उपर जिलला प्रशासन कार्यालयमा उजुर गर्दा प्रत्यर्थी माइति पक्षलाई उपस्थित गराउँदा आइन्दा त्यस प्रवृत्तिको कार्य गर्ने गराउँदैनौ भन्ने २०४९।७।१७ मा कागज गराइयो ।

३.    त्यस पच्चात कुनै कुटपीट नभए तापनि निवेदिकालाई गराइएको कागजमा मैले निजहरुलाई रकम तिर्नु पर्छ भनी दवाव र धम्की दिन थालेकोले बाध्य भै यो निवेदन प्रस्तुत गरेकी हुँ ।

४.    अन्तजातीय विवाह गरेको कारणबाट माइती पक्षबाट असहयोग र अशान्ती हुँदै आएको हो प्रेम विवाह गर्न कुनै अपराध जन्य कार्य होइन । यीनै कारणबाट स्वतन्त रुपबाट जीवन निर्वाह गर्न पाउने अधिकारबाट वंतित हुनु परेको छ । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रत्याभूत भएको हक गैर कानूनी रुपमा अपहरण गरी आएका छन् । प्रत्यर्थी प्रहरी कार्यालयले निवेदकाको विरुद्ध उजुर सुनी लेनदेनको कागज गर्ने अधिकार प्राप्त छैन । पुनवेदिकालाई गराइएको कागजको प्रतिलिपी समेत दिइएको छैन ।

५.    यसरी कागज गराउने अधिकार नभएकोमा अधिकार ग्रहण गर्न प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको बिपरित हो । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित भएको कार्यहरु सुन्य र वदर हुन्छ निवेदिकालाई प्रतिवादको उचित मौका नदिई केवल माइति पक्षको उजुरीको आधारमा न थुन्ने कार्य गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित रहेको प्रष्ट छ निवेदिकालाई प्रहरीले पक्राउ गर्दाको अवस्थामा माइति पक्षलाई कारवाही गर्नु पर्नेमा नगरी उल्टै निजहरुको जिकिरमा एक पक्षीय सुनवाई गरी कारवाही गरी थुन्ने गरेको सरकार कानून त्रुटी भएको छ । प्रतिवादको मौका विना दोषि ठहराउन कदापी मिल्ने होइन । यस्तो कार्य कायम रहन सक्दैन । मेरो अनभिज्ञता तथा सूचना बिना भएको लेनदेनको कागज अ. बं. ३५ नं. ले वदर भागी छ ।

६.    अतः उपरोक्त उल्लेख गरेका तथ्य तथा कानूनको आधारमा निवेदिकाको हक अपहरित हुनुको अतिरिक्त नेपालको अधिराज्को संविधानको धारा ११(१), १२(२) (ङ), १६ र १७ द्वारा प्रत्याभूत हकबाट वंचित हुनु पर्ने भएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी प्रतयर्थी माइति पक्षबाट दिइएका उजुरी शून्यतामा परिवर्तन गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय गैर कानूनी रुपबाट पक्राउ गरी थुनामा राख्ने सम्पूर्ण कार्य बदर गरी लेनदेनको कागजमा कुनै कारवाही नगर्नु भन्ने प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

७.    यसमा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आई सकेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्न यस अदालतबाट मिति ०४९।९।१६ मा भएको आदेश ।

८.    रिट निवेदन जिकिर झुट्टा हुन । निवेदिकासंग मेरो कुनै लेनदेन व्यवहार, कुनै रिसईवी कुटपीट लछार पछार जस्तो कुनै काम कारवाही  नहुनुका साथै कुनै मिलापत्रको कागज समेत नगराएको हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भनने समेत ब्यहाराको लक्ष्मीमाया पोडे, नानी माया पोडे र अष्ट बहादुर पोडेको एकै मिलानको लिखित जवाफ ।

९.    निवेदिकालाई पक्राउ गरी थुन्न पठाएको छैन । यस कार्यालयबाट कुटपीट गर्ने थुन्ने धाक धम्की समेत दिएको समेत छैन । गदै नगरेको कामलाई पक्राउ गरे, थूनामा राखे, कुटपीट गरे भनो झुठ्ठा लान्छना लगाई यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएका रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वडा प्रहरी कार्यालय सिंह दरबार र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको एकै मिलानको लिखित जवाफ ।

१०.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदिका तर्फबाट भएका विद्वान अधिवक्ता श्री अर्जून प्रसाद लम्सालले प्रहरीलाई लेनदेन विषयको कागज गराउन पाउने अधिकार छैन । यसरी अनधिकृत तरीकाबाट कागज गराएको कागज बदर गरी, मेरो पक्षलाई धर पकड गरी वारम्बार यातना दिने गरेको हुँदा धर पकड र यातना दिने कार्य नगर्नु भन्ने प्रतिषेधको आदेश समेत जारी हुनु पर्ने भनी र विपक्षी प्रहरी कार्यालय तर्फबाट उपस्थित विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता श्री टिका बहादुर हमालले यस्तो यस्तो विषयको कागज गराएको भन्ने निश्चित भन्न नसकेको र प्रहरीले कुनै कागज गराएको छैन भन्ने समेत लिखित जवाफमा उल्लेख भएको, प्रहरीले यदि कागज गराएकै रहेछ भने पनि त्यस्ता कागजको अस्तित्व नहुने हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

११.    यस्मा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भनी निणय तर्फ बिचार गर्दा अनधिकृत तवरल कागज गरी बारम्बार कुटपीट पक्राउ गरी थुनछेक समेत गरी यातना दिएकाले प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिरको सन्दर्भमा विपक्षीहरुको लिखित जवाफमा कुनै मिलापत्र कागज गराएको छैन, थुन्नु, कुटपीट गरेका भनने समेत केही गरेको छैन भन्ने भए पछि सो सम्बन्धमा निवेदिका तर्फका विब्दान अधिवक्ता अर्जुन प्रसाद लम्सालले पनि कागज गराएको छ भन्न सक्नु नभएकोले केही वोलिरहन परेन । जहासम्म बारम्बार कुटपीट पक्राउ गरी थुन्न यातना दिएको भन्न प्रश्न छ सो सम्बन्धमा तथ्य भित्र प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट हर्न मिल्न नभउबाट माग बमोजिमका आदेश जारी गर्न परेन, रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम वमोजिम गर्नु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

 

इति संम्बत् २०५० साल कार्तिक १७ गने रोज ३ शुभम् ।