निर्णय नं. ८१७८ - प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन

निर्णय नं. ८१७८     २०६६ असोज        अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६३ सालको फौ.पु.नं.– ०६०५

फैसला मितिः २०६६।४।२५।१

 

मुद्दा :– प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन ।

 

पुनरावेदक वादीः नवराज खड्काको जाहेरीले नेपाल सरकार

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जिल्ला झापा, मेची नगर नगरपालिका वडा नं. १० वस्ने भोलानाथको छोरा यादव दवाडी

 

शुरु फैसला गर्नेः

मा.जि.न्या.श्री ईन्द्रबहादुर कार्की

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

का.मु.मु.न्या.श्री ऋषिराज मिश्र

मा.न्या.श्री एकराज आचार्य

 

§  कानूनमा प्रष्ट कानूनी व्यवस्था भैरहेको स्थितिमा घटी वा बढी म्यादको समय उल्लेख गरी पक्षको नाममा पठाएको म्याद वा फैसलाले कानूनले प्रष्ट व्यवस्था गरेको म्यादलाई घटाउन वा बढाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । कानूनमा स्पष्ट भैरहेको व्यवस्थालाई शुरु अदालतको फैसलामा उल्लेख भै अदालतले पठाएको म्यादले संशोधन गरी घटाउन वा बढाउन पनि सक्दैन र सो म्यादको आडमा मुद्दाका कुनै पनि पक्षले आफूले गरेको गल्तीबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था समेत नरहने ।

(प्रकरण नं.४)

§  कार्यविधिका हकमा जुन कानूनको अवलम्बन हुनु पर्छ भनी विधिकर्ताले तोकेको हुन्छ त्यसलाई अन्यथा रुपान्तरण गर्न कानूनसंगत नहुने ।

(प्रकरण नं.६)

§  कुनै अदालतले पुनरावेदनको म्याद दियो वा कुनै क्षेत्राधिकार तोकिदियो भन्दैमा त्यो कानूनसम्मत छैन् भने त्यसको कुनै अर्थ नहुने ।

(प्रकरण नं.७)

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शंकरबहादुर राई

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः

अवलम्वित नजीरः नेकाप २०६०, निर्णय नं.७२२०, पृष्ठ ४०८

सम्बद्ध कानूनः

फैसला

न्या.प्रकाश वस्तीः न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा ९(१)(ग) अन्र्तगत यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :-

नेपाल चलचित्र निर्माण संघको तर्फबाट निरीक्षण गर्ने क्रममा यादव दवाडीको अडियो भिडियो सेन्टरमा मिति २०६२।१०।४ गते निरीक्षण गर्दा हाम्रो संस्थाको कुनै अनुमति नलिई कुनै सम्झौता बिना नै विभिन्न नेपाली चलचित्रहरू तथा गीत संगीतका रचनाहरू गैरकानूनी तवरले प्रतिलिपि क्यासेट उत्पादन गरी विक्री वितरण गर्ने र भाडामा लगाउने गरेको पाइएको हुनाले प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जाहेरी दरखास्त।

जिल्ला झापा मेचीनगर नगरपालिका वडा नं. १० स्थित रामचन्द्र उप्रेतीको घरमा यादव दवाडीको अडियो भिडियो सेन्टर पसल रहेको, खानतलासी गर्दा नेपाली श्रव्यदृष्य गीत संगीतका प्रतिलिपि सी.डी. चक्काहरू १३(तेह्र) र शीवशक्ति, जीत, लहना र विषालु नामक चलचित्रका प्रतिलिपि सी.डी. चक्काहरू ४(चार) थान समेत वरामद भएको हो भन्ने समेत व्यहोराको घटनास्थल तथा वरामदी मुचुल्का ।

मेरो अडियो भिडियो सेन्टरमा खान तलासी गर्दा १३(तेह्र) थान नेपाली गीत संगीतका प्रतिलिपि सी.डी. चक्काहरू र ४(चार) थान शीवशक्ति, जीत, लहना र विषालु नामक चलचित्रहरूका प्रतिलिपिहरू सहित मलाई पक्राउ गरिलगेको हो । बरामदी प्रतिलिपिहरू मैले डविङ्ग गरेको होइन। भारतको बंगाली केटाले बेच्न ल्याएकोले खरिद गरिराखेको हुँ । चक्काको प्रतिलिपि बिक्री वितरण गर्दा कारवाही हुन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी यादव दवाडीले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको वयान ।

वरामदी सी.डी. चक्काहरू प्रतिवादीले प्रतिलिपि उतार (डविङ्ग) गरेको होइन । बंगाली केटाबाट प्रतिवादीले किनेर राखेका हुन् । जानीबुझी प्रतिलिपि उतार (डविङ्ग) गरेको होइन । बंगाली केटाबाट प्रतिवादीले किनेर राखेका हुन् । जानीबुझी प्रतिलिपि अधिकारको उल्लंघन गरेको होइन भन्ने समेत व्यहोराको खेमराज घिमिरेसमेतले लेखाई दिएको बस्तुस्थिति मुचुल्का ।

चलचित्रका प्रतिलिपि उतार गरी विक्री वितरण गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादी यादव दवाडीलाई प्रतिलिपि अधिकार ऐन,२०५९ को दफा २५ को उपदफा(१) को (क) को कसूरमा सोही ऐनको दफा २७ बमोजिम सजाय गरी वरामदी प्रतिलिपि जफत गरी ऐजन ऐनको दफा२७(२) बमोजिम क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला अदालतमा परेको अभियोग पत्र ।

गीत संगीत फिल्मका सी.डी.चक्काहरू भारतीय केटाले विक्री गर्न ल्याएका वखत खरिद गरी विक्री वितरण गर्ने र भाडामा लाउनका लागि राख्ने गरेको हो । प्रतिलिपि चक्काहरू राख्न नपाइने सम्बन्धमा मलाई थाहा थिएन । वरामदी सी.डी. चक्काहरू मेरै पसलबाट बरामद भएको  हो । मैले जानी–जानी प्रतिलिपि चक्का भाडामा लाउने गरेको होइन । चक्काहरू उत्पादन गरेको नहुँदा सजाय नहोस् भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी यादव दवाडीले जिल्ला अदालतमा गरेको वयान ।

आदेशानुसार प्रतिवादीका साक्षी सुजीत श्रेष्ठको बकपत्र भई मिसिल सामेल रहेको ।

संगीतको प्रतिलिपि सि.डी.हरू १३ थान र नेपाल चलचित्रका ४ थान प्रतिलिपिसहित प्रतिवादीबाट बरामद भएको । प्रतिलिपि  अधिकार धनीको अनुमति प्राप्त गरेको  नदेखिँदा निज प्रतिवादी यादव दवाडीलाई १०(दश) दिन कैदको सजाय हुने ठहर्छ । बरामदी सी.डी. जफत हुने र क्षति कति भयो उल्लेख नभएको हुँदा त्यसतर्फ दावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने झापा जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६३।३।१८ को फैसला ।

सी.डी. को मूल्यसमेत स्वयं प्रतिवादीले खुलाएको अवस्थामा प्रतिवादीलाई प्रतिलिपि अधिकार ऐन,२०५९ को दफा २७(१) बमोजिम ज्यादै न्यून सजाय गरेको र सोही ऐनको दफा २७(२) बमोजिम क्षतिपूर्तिको दावी नपुग्ने ठह¥याई शुरु झापा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरी अभियोग दावीबमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन ।

शुरुको फैसलामा ७० दिनभित्र पुनरावेदन दिनु भनी कानूनप्रतिकूलको त्रुटिपूर्ण व्यहोरा उल्लेख गर्दैमा प्रस्तुत संक्षिप्त कार्यविधिको विशेष ऐनमै ३० दिनभित्र यो ऐनअन्तर्गत दायर भएको मुद्दामा पुनरावेदन दिनुपर्छ भनी किटानी व्यवस्था गरेको अवस्थामा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन,२०४९ को दफा २६(१) अनुसार ७० दिनभित्र पुनरावेदन लाग्छ भनी दोहोरो सिद्धान्त अपनाउनसमेत नमिल्ने हुँदा ७० दिनका आधारमा भनी दायर भएको प्रस्तुत पुनरावेदनलाई हदम्यादभित्रै रीतपूर्वक तथा कानूनसंगत रुपबाट दर्ता भएको मान्न मिलेन । हदम्याद नघाई दायर भएको पुनरावेदनको तथ्य भित्र प्रवेश गरी इन्साफ दिन मिलेन । अतः संक्षिप्त कार्यविधि ऐन,२०२८ को दफा ११.क का आधारमा मुलुकी ऐन,अदालती बन्दोवस्तको १८० बमोजिम प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालतबाट भएको मिति २०६३।११।२० गतेको फैसला ।

   पुनरावेदन अदालतबाट पुनरावेदनसम्बन्धी हदम्याद नघाई दायर भएको भन्ने आधारमा पुनरावेदन पत्रको तथ्यभित्र प्रवेश नै नगरी पुनरावेदन खारेज गरेको मिलेको छैन । संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को अनुसूची १ मा उल्लेख भएको संक्षिप्त कार्यविधि लागू हुने मुद्दाहरूका सम्बन्धमा हेर्दा प्रतिलिपि अधिकार ऐन,२०५९ उल्लेख नभै साविकको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०२२ लाई नै उल्लेख गरेको एकातर्फ देखिन्छ भने हाल प्रचलित प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा ३७ ले सो ऐनको दफा २७ र २८ अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूचीमा प्रतिलिपि अधिकार ऐनलाई समुच्चा रुपमा समावेश नगरी सो ऐनले निर्धारण गरेको दफा २७ र २८ अन्तर्गतका सजाय हुने मुद्दामात्र समावेश गरेको भन्ने समेतका कानूनी व्यवस्थालाई दृष्ट्रि«गत गर्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूचीमा समावेश भएको दफा २७ र २८ अन्तर्गतका मुद्दामा मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात,दायरी तथा पुनरावेदन म्यादसमेत प्राप्त भै सोही म्याद र कानूनी प्रक्रिया अनुरूप पुनरावेदन गरिएकोमा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ अन्तर्गतको पुनरावेदन म्याद लागू हुने भनी अर्थ गरी पुनरावेदन पत्र खारेज गर्ने गरी भएको फैसला सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २६ समेतको प्रतिकूल हुँदा र शुरु अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको म्यादभित्रै गरिएको पुनरावेदन पत्रको तथ्यमै प्रवेश नगरी खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला वदरभागी छ भनी यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

      नियम बमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शंकरबहादुर राईले प्रस्तुत मुद्दा अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको म्यादभित्रै पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालतबाट खारेज गरेको नमिलेको हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी अभियोग दावीबमोजिम सजाय गरी पाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

विद्वान उपन्यायाधिवक्ताको बहस तथा मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातसमेत अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा प्रतिवादी यादव दवाडीले  चलचित्रका प्रतिलिपि उतार गरी विक्री वितरण गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादी यादव दवाडीलाई प्रतिलिपि अधिकार ऐन,२०५९ को दफा २५ को उपदफा (१) को (क) को कसूरमा सोही ऐनको दफा २७ बमोजिम सजाय गरी वरामदी प्रतिलिपि जफत गरी ऐजन ऐनको दफा२७(२) बमोजिम क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य अभियोगपत्र रहेकोमा जिल्ला अदालतबाट निज प्रतिवादीलाई प्रतिलिपि  अधिकार धनीको अनुमति प्राप्त गरेको  नदेखिँदा निज प्रतिवादी यादव दवाडीलाई १०(दश) दिन कैदको सजाय हुने ठहर्छ । बरामदी सी.डी. जफत हुने र क्षति कति भयो उल्लेख नभएको हुँदा त्यसतर्फ दावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने फैसला भएको देखिन्छ । सोउपर वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा हदम्यादको आधारमा पुनरावेदन नै खारेज गरेपश्चात् नेपाल सरकारको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको पाइयो । अब यसमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिले नमिलेतर्फ निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा ३७ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा सरकार वादी हुने र ऐ. ऐनको दफा ३५ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दाको कारवाही र किनारा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिम हुनेमा कुनै विवाद देखिँदैन । प्रस्तुत विवादमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलाको सन्दर्भमा संक्षिप्त कार्यविधि ऐनको म्याद तारिख तथा पुनरावेदन म्यादको सम्बन्धमा के व्यवस्था रहेछ भनी हेर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा ८(१)(क) मा, “पक्षको कावु भन्दा बाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्याद वा तारिख गुज्रेको भन्ने अदालतलाई लागेमा एकै वा दुई पटकसम्म गरी जम्मा पन्ध्र्र दिनसम्मको म्याद तारिख थाम्न सकिनेछ” भनी व्यवस्था भएको पाइन्छ भने ऐ ऐनको दफा ११(क)(३)मा, “पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा उपदफा (१) बमोजिम झगडिया मुद्दा छिन्ने अदालतमा हाजिर भै फैसला सुनेकोमा सो सुनेको मितिले र झगडिया हाजिर नभै उपदफा (२) बमोजिम पुनरावेदनको म्याद जारी भएकोमा सो म्याद तामेल भएको मितिले तीस दिनभित्र झगडियाले चित्त नबुझेको कुरामा सो फैसलाउपर पुनरावेदन दिन सक्नेछ । उक्त म्याद नाघेपछि  पुनरावेदन लाग्न सक्तैन” भनी प्रष्ट कानूनी व्यवस्था भैरहेको पाइन्छ ।

३.    प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकले पुनरावेदनको म्याद पाएको अवस्था देखिन्छ ।  यस व्यवस्थाको सन्दर्भमा हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन गर्न जम्मा ३० दिन पुनरावेदनको म्याद र १५ दिन म्याद तारिख थमाउने म्याद गरी जम्मा ४५ दिन भित्र पुनरावेदन गरिसक्नु पर्ने अवस्था देखिन   आयो । निजले पुनरावेदन गर्दा आफूले जानकारी पाएको मिति २०६३।५।१६बाट करीव ८७ दिन पछि मिति २०६३।८।११ मा पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न गएको देखियो।

४.    जिल्ला अदालतबाट ७० दिनको पुनरावेदनको म्याद दिएको आधारमा प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सोही हिसावबाट ४५ दिन नघाई प्रस्तुत पुनरावेदन, पुनरावेदन अदालतमा गर्न गएको देखिन्छ । कुनै पनि कानूनमा प्रष्ट कानूनी व्यवस्था भैरहेको स्थितिमा घटी वा बढी म्यादको समय उल्लेख गरी पक्षको नाममा पठाएको म्याद वा फैसलाले कानूनले प्रष्ट व्यवस्था गरेको म्यादलाई घटाउन वा बढाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । कानूनमा स्पष्ट भैरहेको व्यवस्थालाई शुरु अदालतको फैसलामा उल्लेख भै अदालतले पठाएको म्यादले संशोधन गरी घटाउन वा बढाउन पनि सक्दैन र सो म्यादको आडमा मुद्दाका कुनै पनि पक्षले आफूले गरेको गल्तीबाट उन्मूक्ति पाउने अवस्था समेत रहँदैन ।

५.    हदम्याद, म्याद, तारिखको व्यवस्थापिकाले कानून निर्माण गर्दा निर्धारण गरिदिएको समय अदालतको फैसला वा म्यादमा उल्लेख भएको आधारमा बढ्न वा घट्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । यस सम्बन्धमा यसै अदालतले श्री ५ को सरकार वि. पन्द घले समेतको २०५२ सालको फौ.पु.नं.१४६२ मा नजीर प्रतिपादन गरिसकेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बनय जन्तु संरक्षण ऐन,२०४९ को दफा ३१(३) ले ३५ दिने पुनरावेदनको म्यादको व्यवस्था गरेकोमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको ७० दिन म्याद भनी परेको पुनरावेदनलाई खारेज गरेको छ (सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कार्यविधि कानून सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण नजीरहरू, भाग–३, पृष्ठ २१९) । यो संयुक्त इजलासद्वारा प्रतिपादित नजीरसंग असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण र अवस्था छैन ।

६.    त्यस्तै प्रस्तुत मुद्दा सरकार वादी मुद्दा भई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको अनुसूचीमा समावेश भयो भन्दैमा ७० दिने म्याद र सोहीबमोजिमको थमाउन पाउने भन्न पनि मिल्दैन । कुनै ऐनमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ भने सोही ऐनबमोजिम हुन्छ र प्रस्तुत ऐन सम्बन्धी मुद्दा संंक्षिप्त कार्यविधि ऐनअनुसार कारवाही हुने भनिसकेपछि अन्य कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम हुन्छ भनी अर्थ गर्न पनि   मिल्दैन । संक्षिप्त कार्यविधि ऐन,२०२८ को तर्जुमा नै कार्यविधिमा संक्षिप्तता अवलम्बन होस्,सामान्य कार्यविधि अपनाउन नपरोस् भन्ने ध्येयले भएको  हो । यस ऐनको प्रास्ताबनामा नै स्पष्ट शब्दमा साना मुद्दाहरूमा संक्षिप्त कार्यविधि अपनाई चाँडो किनारा हुने व्यवस्था गर्न वांञ्छनीय भएकोले यो ऐन बनेको उल्लेख छ । यही प्रयोजनका लागि म्यादसम्बन्धी व्यबस्था सामान्य कार्यविधिको भन्दा कम राख्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गरिएका छन् । प्रतिलिपि अधिकार ऐन,२०५९ को दफा ३५(२) ले यस ऐन अन्तर्गतका मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन,२०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाइने भनिएको छ । म्याद, हदम्याद कार्यविधि ऐनका अभिन्न अंग हुन । कार्यविधिका हकमा जुन कानूनको अवलम्बन हुनु पर्छ भनी विधिकर्ताले तोकेको हुन्छ त्यसलाई अन्यथा रुपान्तरण गर्न कानूनसंगत हुँदैन ।

७.    प्रस्तुत पुनरावेदनमा पुनरावेदकले लिएको पुनरावेदन जिकीर अनुरूप सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ र २ मा समाविष्ट प्रत्येक सरकार वादी मुद्दाले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २६(१) को म्याद पाउने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको निक्र्याैल हुन आवश्यक छ । कुनै मुद्दालाई चलाउने जिम्मेवारी सरकारलाई दिइनु एउटा कार्य हो भने दायरीपछि अवलम्बन गरिने कार्यविधि अर्को पृथक कार्य हो । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ र २ मा समावेश हुनु भनेको ती मुद्दामा सो ऐनमा लेखिएका अनुसन्धानका प्रक्रिया अपनाई मुद्दा साधिकार निकायमा दर्ता गराउने जिम्मेवारी हो । कुनै अदालतले पुनरावेदनको म्याद दियो वा कुनै क्षेत्राधिकार तोकिदियो भन्दैमा त्यो कानूनसम्मत छैन् भने त्यसको कुनै अर्थ हुंदैन । प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ ले कार्यविधिका हकमा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ लाई अपनाउन निर्देशित गरिरहेको अवस्थामा पछिल्लो र विशिष्ट कानूनको प्रावधानलाई निरर्थक हुने गरी व्याख्या गर्न मिल्दैन् । जहां विधिकर्ताको स्पष्ट मनसाय प्रकट भइरहेको हुन्छ त्यसको प्रतिकूल व्याख्या गर्न उचित हुंदैन । दुई ऐनका प्रावधानमध्ये कुन लागू हुने भन्ने प्रश्न उब्जेमा पछिल्लो व्यवस्था लागू गरिनु पर्ने कानून व्याख्याको सर्वस्वीकृत सिद्धान्त हो । यस सिद्धान्तलाई यसै अदालत पूर्ण इजलासले नेकाप २०६०, नि.नं.७२२०, पृष्ठ ४०८ मा स्वीकारेको छ । यस सिद्धान्तमा पनि विशेष अदालत ऐन, २०५९ को पुनरावेदनको म्याद दिने र सो गुज्रेमा थमाउने व्यवस्था नै लागू हुने सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २६(२) को व्यवस्था लागू नहुने निक्र्यौल भइसकेको छ । तसर्थ यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकीरसंग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।

अतः उपर्युक्त विवेचित आधार प्रमाणबाट प्रस्तुत मुद्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा ११.क का आधारमा म्यादभित्र पुनरावेदन पर्न नआएको भनी पुनरावेदनको तथ्यभित्र प्रवेश नगरी मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको १८० नं. बमोजिम प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र खारेज हुने ठहर्छ भनी गरेको पुनरावेदन अदालतको मिति २०६३।११।२० गतेको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.ताहिर अली अन्सारी

 

इति संवत् २०६६ साल साउन २५ गते रोज १ शुभम्

 

इजलास अधिकृत– पूर्णेश्वरप्रसाद उपाध्याय