निर्णय नं. ८७६ - दरपिठ गरेको निवेदन दर्ता गरिपाउँ

निर्णय नं. ८७६      ने.का.प. २०३१

स्पेशलबेन्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र

सम्वत् ०३१ सालको निवेदन नम्बर २४५३

आदेश भएको मिति  : ०३१।४।२।४

निवेदक      : मोरङ जिल्ला विराटनगर न.पं.वार्ड नं.२ बस्ने नवराजप्रसाद उपाध्याय

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ.बाहुनी गा.पं.वार्ड नं.८ बस्ने खम्बसिंह दाहाल क्षेत्री समेत

विषय : दरपिठ गरेको निवेदन दर्ता गरिपाउँ

(१)   सर्वोच्च अदालत संशोधित नियमावली, ०३० को नियम ६१ अन्र्तगत क्षेत्रीय अदालतबाट निर्णय गरेको ३५ दिनभित्र निवेदनपत्र दिनलाई मुद्दाको पक्ष फैसला हुँदा उपस्थित छैन भने अ.बं.को १९३ नं. को व्यवस्था बमोजिम फैसला भएको कुरा थाहा पाएको मितिले ३५ दिन भित्र निवेदन दिएमा लाग्ने, फैसला मितिले ३५ दिन नाघेको भनी भन्न नमिल्ने ।

आदेश

      १.     उपयुक्त विपक्षी समेतसँगको जग्गा दर्ता मुद्दामा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी फैसलाको नक्कल लिएको मितिले पैंतीस दिनभित्र ०३१।३।१८ मा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन चढाएकोमा सर्वोच्च अदालतले नियमावलीको नियम ६० को उल्लेख गर्दै फैसला भएको मितिले ३५ दिनभित्र निवेदन दर्ता नभएको भनी दरपिठ गरी दिएको छ । मुद्दा छिनिदा म उपस्थित नभएको कुरा मेरो निवेदनबाट देखिएको छ । फैसला भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र निवेदन दिनुपर्छ भन्नाको अर्थ यदि पक्ष मुद्दा छिनिदा अनुपस्थित छ भने सो फैसला भएको कुरा उसले थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र दिनु पर्छ भन्ने हो । होइन भने धरौटी पुनरावेदन गर्ने थुनामा रही पुनरावेदन गर्ने र अन्य अदालतमा तारिखमा रहने व्यक्तिहरूले प्रायः मुद्दा फैसला भएको मितिले ३५ दिनभित्र उपयुक्त बिषयमा निवेदन नै दिन नपाउने हुन जान्छ । नक्कल लिएको मितिले ३५ दिन भित्रै निवेदन चढाएकोले मेरो निवेदन दर्ता गरिदिनु भन्ने आदेश होस भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्रमा नक्कल लिएको वा जनाउ पाएको मितिले ३५ दिनभित्र पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदनपत्र दर्ता गर्न पाउने नपाउने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०३० को संशोधित नियम ६० को व्याख्या हुनु पर्ने जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको देखिएकोले त्यसको निराकरणको लागि स्पेशलबेञ्चमा पेश गर्ने भन्ने मिति ०३१।३।२६।४ मा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको सिंगलबेञ्चको आदेशानुसार पेश हुन आएको निवेदनपत्र र तत्सम्बन्धी पक्षतर्फबाट देखाएको मिति ०३१।३।१८।३ मा का.मु.डेपुटी रजिष्ट्रारबाट दरपिठ भएको निवेदनपत्र समेत पेश भयो ।

 

न्या. हरम्बरराजज्यूको राय

      प्रस्तुत निवेदनपत्र दर्ता गराई पाउँ भनी जिकिर गरेको निवेदनपत्र जसलाई रजिष्ट्रारले दरपिठ गरेको हो, त्यस्मा लेखिएको रहेछ कि मलाई ०३१।१।८।१ मा सर्वोच्च अदालतमा पेशी तारेख तोकिएको हाजिर हुन आउँदा मिसिल पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा गइसकेको हुँदा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी ०३१।२।१५ गतेको दिन धनकुटामा हाजिर हुन जानु भनी साधारण तारेख तोकिएकोमा हाजिर हुन जाँदा ०३१।१।८ गते मेरो अनुपस्थितिमा फैसला गरी हराई अन्याय गरियो । अ.बं.१८५ नं.बमोजिम तारेख नतोकी अ.बं.५१ र ५३ नं. समेतको बिपरीत न्याय पाउने मेरो हकमा आघात पुगी फैसला हुन गएको हुँदा सम्माननीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउँ भन्ने निवेदनमा क्षेत्रीय अदालतबाट निर्णय भएको ३५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्छ भन्ने न्याय सुधार अध्यादेश, ०३० को दफा १३ को (५) को देहाय (ख) मा व्यवस्था भएबाट प्रस्तुत निवेदन म्याद नाघी दर्ता गर्न ल्याएको हुँदा दर्ता गर्न नमिल्ने हो भन्ने दरपिठमा उल्लेख रहेछ । सर्वोच्च अदालत संशोधित नियमावली, ०३० को नियम ६१ अन्तर्गत क्षेत्रीय अदालतबाट निर्णय गरेको ३५ दिन भित्र निवेदन पत्र दर्ता गर्न आउनु पर्नेमा सो नआएकोले म्याद नाघेको भनी दरपिठको व्यहोरामा लेखिएकोले कुन म्याद भित्र उक्त निवेदनपत्र यस अदालतमा दर्ता गर्न ल्याउनु पर्ने हो भनी तोक्न त्यस बिषयमा कानूनको आसय पत्ता लगाउनु परेको छ ।

      क्षेत्रीय अदालतले निर्णय गरेको उपर परेको निवेदन समेत उपरमा कागजातबाटै यस्तो निर्णय गर्न पर्याप्त हुने देखिन्छ ।

      नियममा कथित कुराहरू निवेदनपत्रमा खुलेको र अवस्था पर्न आएकोमा पुनरावेदन दिने अनुमति प्राप्त भएपछि नियम ६३ अनुसार यही निवेदन नै पुनरावेदन हुन्छ यदि पुनरावेदन दिने अनुमति प्राप्त भएन भने निवेदनको प्रयोजन हुँदैन ।

      एकै अदालतमा दर्ता भई उस्तै सामर्थ भएको दुबै थरी पुनरावेदन हुन्छन् ति दुबै थरी मध्ये फैसला गर्ने अदालतले पुरावेदनको म्याद दिएकोले दर्ता हुने पुनरावेदनपत्र र पुनरावेदन सुन्ने अदालतले अनुमति दिएपछिको निवेदनपत्र नै पुनरावेदन हुने भएकोले अनुमति चाहिने र नचाहिने पुनरावेदनपत्र भने पनि हुने भयो । त्यस्तो दुई किसिमका पुनरावेदन मध्ये अ.बं.१९३ नं. अनुसार झगडिया हाजिर रहेकोमा फैसला सुनेको मितिबाट तारेख गुजारेकोमा जनाउ पाएको मितिबाट पुनरावेदन दिने म्याद शुरू हुन्छ । पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्नेमा दिएको रहेनछ भने अ.बं.१९७ नं. ले फैसलाको नक्कल लिएको मितिबाट वा जरिवाना बुझाएको मितिबाट पुनरावेदन दिने म्याद शुरू हुन्छ, त्यस्तो म्याद दिन् ३५ देखिएको छ । पुनरावेदन हुन सक्ने निवेदनपत्र दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको नियम ६० मा दिन् ३५ नै तोकिएको छ । दुबै किसिमका पुनरावेदनमा उपस्थित पक्षलाई भने ऐन र नियममा एकै सुविधा तोकिएको रहेछ ।

      मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं.मा रहेको व्यवस्थाले नियममा लेखिएको जति नियमबमोजिम हुने मुलुकी ऐनबमोजिम नहुने हुनाले तदनुसारकै गर्नुपर्ने रहेछ भनी हेर्दा अदालती बन्दोवस्तको १९३ नं.मा तारेख गुजारेकोमा जनाउ दिनु पर्ने र जनाउको मितिबाट पुनरावेदन लाग्ने गए पुनरावेदनको म्याद शुरू हुने देखिन्छ ।

      नियम ६० मा क्षेत्रीय अदालतले निर्णय गरेको ३५ दिनभित्र बोली परेको रहेछ ऐन बमोजिमको बोली फैसला सुनेको वा जनाउ पाएको भन्ने रहेनछ । जब जनाउ दिनु पर्ने ऐनको व्यवस्थालाई नियमले काटेको छैन भने जनाउ दिनु पर्ने नै भयो । जनाउ पाएको मिति भन्दा पहिले नै हदको म्याद शुरू हुने हो भन्न उपस्थित अनुपस्थित पक्षको भेद छुट्ट्याई भिन्न भिन्न सुविधा दिएको नभई निर्णय भएको भन्ने बोली परेकोबाट उपस्थित पक्ष, जसले फैसला सुनेको छ, उसको निमित्त म्याद शुरू हुने दिन् र जनाउ पाउने अधिकार बाँकी छँदै जनाउ नपाएको बखतमा पनि म्याद शुरू हुने दिन् एउटै हुने गरी के नियममा परेको निर्णय भएको भन्ने बोली हो ? उपस्थित पक्षलाई ऐन नियममा एकै सुविधा प्रदान गरेपछि अनुपस्थित पक्षलाई ऐनमा एक थोक र नियममा अर्को थोक सुविधा प्रदान भएको भनी सम्झनु मनासिव पर्दछ ? नियमले खण्डन नगरिएको जनाउ पाउने हकबाट निवेदनपत्र दिन पाउने कुरालाई कसरी अन्यथा गर्न सकिन्छ, कार्यको परिणाम हुदैन भन्न सकिन्न ।

      तसर्थ अनुपस्थित हुने पक्षबारे विवेचना गरेमा तारेख गुजारेको धरौटी तारेखमा रहेको एक अड्डामा मिसिल रही अर्को अड्डामा तारेखमा रहेको अर्को अड्डाले मिसिल सारेकोमा तारेख तोकेको समेत देखिन्छ । अनुपस्थित पक्षलाई जनाउ पाउने अधिकार अ.बं.१९३ नं. ले दिएकोमा त्यसलाई अरू कानूनले खण्डन नगरेपछि त्यस्तो अधिकार रही रहेकै हुनाले निर्णयको जनाउ पाएको म्याद भित्र पुनरावेदन तथा पुनरावेदन हुने निवेदनपत्र दर्ता गर्ने म्याद हो ।

      अर्को कुरा नियमावलीमा निर्णय भएको मितिले भन्ने वाक्यांश रहेकोबाट उपस्थित पक्षलाई तत्कालैमा थाहा भई म्याद शुरू हुने भयो । फैसलाको मितिलाई ऐनको अध्ययनबाट थाहा नहुने त्यवाले बसलाई (मूल कितावमा यस्तै छ । हाम्रो विचारमा यस्तो हुन सक्छ–“पक्षले त्यसलाई” संयोजकको टिप्पणीं) थाहा पाएको छैन भनी पक्षले भन्न पाउने कुरा हो । जनाउ दिनुको मतलव नै निर्णयको मिति थाहा दिनु हो । थाहा नपाउदै निवेदनपत्र दर्ता गर्ने म्याद गुज्री सक्छ भन्ने मनसाय उक्त नियमले लिएको भए अ.बं.१९३ नं. को व्यवस्थालाई खण्डन गर्न प्रष्ट बोली पर्ने थियो र जनाउ दिनु नपर्ने कुराको संकेत पनि रहने थियो ।

      अब यो निष्कर्षमा पुगिन्छ कि अ.बं.१९३ नं. अनुसार जनाउ दिनु पर्ने हुनाले थाहा पाएको म्यादबाट पुनरावेदन दर्ता गर्ने म्यादसरह पुनरावेदन नै हुन जाने निवेदन दर्ता गर्ने म्याद पनि शुरू हुन्छ ।

      त्यसकारणले म्याद नाघेको भनी दरपिठ गरेको मानासिव देखिएन अब रजिष्ट्रारले निवेदनपत्र हेरी कानूनबमोजिम गर्नुपर्छ ।

 

न्या. ईश्वरीराजज्यूको राय

      यसमा क्षेत्रीय अदालतहरूको गठन भई मिसिलहरू सर्वोच्च अदालतबाट सम्बन्धित क्षेत्रीय अदालतहरूमा पठाएको अवस्थामा निवेदक पेशीको तारेखमा सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुन आउँदा सर्वोच्च अदालतले ०३१ साल जेष्ठ १५ गते पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा हाजिर हुन जानु भनी तारेख दिई पठाएको देखियो ।

      सर्वोच्च अदालतले उक्त क्षेत्रीय अदालतमा हाजिर हुन जाने ०३१ जेष्ठ १५ गतेको तारेख तोकी निवेदकलाई तारेख पर्चा दिएको हुँदा सो तारेख अगावै निवेदक क्षेत्रीय अदालतमा हाजिर हुन जानु पर्ने आवश्यकता परेको नदेखिएकोले क्षेत्रीय अदालतले ०३१ साल वैशाख ८ गते गरेको निर्णय निजलाई अवगत हुन नसकेको प्रष्टै देखियो । सर्वोच्च अदालत (प्रथम संशोधन) नियमावलीको नियम ६० मा क्षेत्रीय अदालतको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउनको लागि दिइने निवेदनपत्र निर्णय भएको ३५ दिनभित्र दिनुपर्छ भन्ने लेखिएको तर उपरोक्त अवस्था परी निर्णय भएको कुरा पक्षलाई थाहा भएको ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भनी दिएको निवेदनमा निवेदकले अ.बं.१९३, १९७ समेतका प्रचलित ऐनबमोजिम पाउने सुविधा नपाउने भन्न नमिली उपरोक्त विशेष परिस्थिति पर्न गई थाहा पाएका मितिले ३५ दिनभित्रै परेको निवेदनलाई म्याद नाघेको भन्न मिल्दैन । कानून बमोजिम गर्नु ।

न्या. वासुदेव शर्माको राय

      यसमा म्याद नाघी परेको भनी निवेदन दरपिठ गरेको कानून बमोजिम नै हुँदा छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु ।

 

इति सम्वत् ०३१ साल श्रावण २ गते रोज ४ शुभम् ।