निर्णय नं. ८६२ - उत्प्रेषणको आदेज जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ८६२      ने.का.प. २०३१

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

सम्वत् २०२४ सालको रि.फु.नं. २५

आदेश भएको मिति  : २०२५।३।२२।६ मा

निवेदिका : का.प.जि.भुलु वेखसिले गा.पं.वडा नं.१ बसने काशीकुमारी घर्ती क्षेत्री

विरुद्ध

विपक्षी : श्री सहायक अञ्चलाधीश अञ्चलाधीशको कार्यालय बागमती अञ्चल जिल्ला पञ्चायत कार्यालय काभ्रेपलान्चोक माल

बिषय : उत्प्रेषणको आदेज जारी गरिपाउँ

(क)  आसामीकी स्वास्नीले जग्गा खरीद गर्ने साहूलाई थैली बुझाई राजीनामा सौंपुवा लिई सकेको कायम रहेसम्म अरू हकदारको निखनी लिने हक कायम रहन्छ रहँदैन निखनी लिन पाउने नपाउने के हो प्रमाण बुझी हक बेहक समेतको इन्साफ निर्णय गर्नुपर्ने हुन आएको कुरामा रजिष्ट्रेशनको ३५(२) दफाले तोकी दिएको मालको सीमित अधिकार क्षेत्र भित्र पर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

(ख)  पक्षको सम्मती या स्वीकृति हुँदैमा कुनै अड्डा अदालत वा अधिकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको आफूले हेर्न नपाउने मुद्दा हेर्न छिन्न पाउने होइन । पक्षको सम्मत्ति या स्वीकृति भए पनि यदि त्यो निर्णय अधिकार प्राप्त अड्डा अदालत वा अधिकारीले गरेको देखिँदैन भने त्यस्तो निर्णयलाई कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने हुन्छ । मिसिलबाट नै प्रष्टरूपले अधिकार नभएको अड्डा अदालत वा अधिकारीले कुनै निर्णय गरेको देखिन्छ भने त्यस कुरामा कुनै पक्षले पहिले नै आपत्ति उठाएको छैन भने पनि त्यतिकै कारणले मात्र त्यस्तो निर्णय मान्य हुन नसक्ने समेत हुनाले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अधिकार असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी त्यस्तो अनधिकृत निर्णय बदर गर्न पाउने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता ठाकुरप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट      : अधिवक्ता नन्दीकिश्वर, सरकारी अधिवक्ता प्रचण्डराज अनिल

आदेश

      १.     विपक्षी इन्द्रबहादुर घर्तीले शिवकुमारीको उपर रू.९९। मा ललितबहादुरले राजीनामा गरी दिनु भएको निखनाइपाउँ भन्ने उजूरी, बाबा ललितबहादुरले राजीनामा गरी दिनु भएको वहाँ परलोक भएपछि ०२३।१।१७ गते आमा काशीकुमारीलाई सौंपुवा राजीनामा गरिदिएको छु जग्गा मेरो हकमा छैन भन्ने शिवकुमारीको र मलाई बुझेकोमा मैले सौंपुवा राजीनामा लिएको छु भन्ने मेरो कागज समेत भएकोमा इन्द्रबहादुरले निखनी लिन पाउने मैले थैली बुझी लिनु पर्ने ठहराई विपक्ष मालबाट ०२३।८।१३ गते पर्चा गरे उपर मेरो पुनरावेदन परेकोमा विपक्ष सहायक अञ्चलाधीशज्यूले इन्साफ जाँच्दा इन्साफ मनासिव ठहर्छ मेजिस्ट्रेट कमिश्नर सवालको २० (क)(१) ले अपील लाग्न नसक्ने हुँदा अपील म्यादभित्र म्याद दिन नपर्ने ठहराई ०२४ साल भाद्र ३० गते फैसला गरी दिनुभयो । रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. को २ दफामा दर्खास्तवालाले दावी लिएको सम्पत्ति र रजिष्ट्रेशन भएको लिखत वा अड्डामा रहेको श्रेस्ताबाटै निखन्न दिनुपर्नेमा निखन्न दिन इन्कार गरेको देखिन आए रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाबाटै निखनाई दिने फैसला गर्न पाउने देखिएको रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाबाट भन्ने संकेतले पनि लिखत रजिष्ट्रेशन भएकोलाई मात्र जनाउने यसमा एक त आय टिकट नटाँसिएको दोश्रो रजिष्ट्रेशन पास नभएको तेस्रो विपक्षी इन्द्रबहादुरले २०२३।३।२० मा रूपैयाँ धरौट राखेको मैले २०२३।१।१७ मा शिवकुमारीले गराई लिएको राजीनामा समेत सौंपुवा साथको राजीनामा लिएको र बिक्री गर्ने भनेको मेरो ललितबहादुरको विपक्ष इन्द्रबहादुर भतिजो भएकोले पनि म नजिकको देखिएको छँदै । शिवकुमारीबाट निखनाई पाउँ भन्ने दावीमा सो दावी भन्दा अगावै मैले वापस गराई लिई सकेको हुनाले कुनै अवस्थामा पनि पक्ष माल र विपक्ष सहायक अञ्चलाधीशज्यू समेतले विपक्ष इन्द्रबहादुरलाई मबाट निखनाई दिने ठहर गर्न कानूनले अधिकार दिएको छैन र आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघी कानूनी मान्यता नभएको लिखतलाई कानूनी मान्यता दिँदै गराएको फैसला अ.बं.३५ नं. ले बदर हुने प्रष्ट छ । उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी विपक्षी माल र सहायक अञ्चलाधीशज्यूले गर्नुभएको पर्चा फैसला बदर गरी संवैधानिक हकको प्रचलन कायम गराई पाउँ भन्ने काशीकुमारीको निवेदनपत्र ।

      २.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने ०२४।७।२१।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ३.    निवेदनमा उल्लिखित अनुसारको सम्बन्धमा ललितबहादुरले शिवकुमारीलाई रू.९९। मा घरसारमा राजीनामा गरी दिएको कुरामा म्यादभित्र निखन्न पाउँ भनी हकवाला इन्द्रबहादुरले का.प.मालमा धरौट राखेकोबाट कारवाई भई शुरू माल अड्डाबाट निखन्न पाउने ठहराएको उपर पुनरावेदन परेकोमा शुरू का.प.माल अड्डाको इन्साफ सदर भई फैसला भएकोले शुरूको राय मिलेको हुँदा कमिश्नरमै सवालको २०(क)१ बमोजिम हदमुनिको हुँदा अपील लाग्न नसक्ने हुँदा अपीलको म्याद दिनु नपर्ने र उपरोक्त कारवाई मिसिल का.प.माल अड्डा चलान भई गएकाले का.प.मालबाटै पेश हुने समेत हुँदा यो रिट खारेज हुन अनुरोध गरिएको छ भन्ने अञ्चलाधीशको कार्यालय बागमती अञ्चलको लिखितजवाफ ।

      ४.    मेरा जेठा बाबुले विपक्ष शिवकुमारीलाई रू.९९। मा विजन माना ।।३ को रू.।३० लागेको जग्गा ०२२।८।१० मा राजीनामा गरी २२।१२।१८ गते नामसारी दर्ता गरेछन् सो कुरा ०२३।३।१ गते थाहा पाएकोले थैली बुझाउन जाँदा बुझी नलिएकोले बुझाई निखन्नपाउँ भन्ने इन्द्रबहादुरको दरखास्त परेको शिवकुमारीलाई बुझ्दा मो.रु.९९। मा २१।८।१० मा राजीनामा गरी लिई ०२३ बैशाख १७ गतेमा मो.रु.९९। आमाबाट बुझी राजीनामाको कागज समेत सौंपुवा गरी दिएको छु जग्गा मेरा हकमा छैन काशिकुमारीसँग छ भनी शिवकुमारीको कागज भएको । काशीकुमारीलाई बुझ्दा ललितबहादुरको एकाघरको श्रीमती म हुँदा मो.रु.९९। घरसारमा नै शिवकुमारीलाई बुझाई ०२३।१।१७ मा सौंपुवा राजीनामा गरी लिएको छु उजूरवाला इन्द्रबहादुर भन्दा म नजिकको हकदार भएको र ठेक जग्गा आधा मेरो समेत हक लाग्ने हुँदा उजूरवाला हकदार भए तापनि मैले रूपैयाँ बुझ्न पर्ने होइन भन्ने काशिकुमारीको कागज भएको मिसिलबाट देखिएको हकदार भई हक निखनेको भए कानून बमोजिम हक निखनेको भरपाई हुनुपर्नेमा सो नभई सौंपुवा राजीनामा भएको देखिँदा राजीनामालाई हक निखनेको भनी कानूनले मान्यता दिन नमिल्ने थैली बुझी लिनु पर्लाकी भन्ने हेतुले मिलेमतोबाट लिखत भएको देखिएको र म्यादभित्र थैली बुझाएको पनि नदेखिएको म्याद नाघेपछि मात्र राजीनामा भएको देखिएकोले पनि मान्यता दिन नमिल्ने हकदार खडा भई कानून मुताविक धरौटी रहेकोले यस मालबाट हक निखन्न पाउने ठहराई पर्चा भएको देखिएकाले उक्त पर्चा सहित फाराम बमोजिमको कागज भएको मिसिल सामेल राखी अनुरोध गरेको छु काम सम्पन्न भएपछि मिसिल वापस पठाई दिन अनुरोध छ भन्ने काभ्रेपलान्चोक मालको लिखितजवाफ ।

      ५.    रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. को दफा २ ले रजिष्ट्रेशन भएको कागजमा मात्र रजिष्ट्रेशन मालले हक निखन्ने कारवाई चलाउन पाउने र त्यस उपरको मेजिष्ट्रेट पुनरावेदन सुन्न पाउने यस्तो घरायसी लिखतको हक निखन्ने बिषयमा शुरू कारवाई र पुनरावेदन सुन्न पाउने अधिकार छैन भन्ने विपक्षीको निवेदनको जिकिरमा हकमा पनि लेनदेन व्यवहारको ११ नं.मा पास भएकोमा पास भएका मितिले र पास नभएकोमा दाखिल खारेज भएका मितिले ६ महिनाभित्र हकदारले निखन्न पाउने उल्लेख भएको र रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. को दफा २ मा लिखत भएकोमा लिखतबाट र श्रेस्ताबाट निखन्न दिनु पर्ने देखिएकोमा समेत रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाबाट निखनाई दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएपछि श्रेस्ताबाट निखन्न दिनु पर्ने देखिएको भन्ने उल्लेख भई लिखत पास नभएको घरायसी लिखतबाट जग्गा नामसारी भएकोलाई हो भन्ने कुरा सो दफा २ मा प्रष्ट छ त्यसो हुँदा मालले रजिष्ट्रेशन कार्यालयबाट पनि अञ्चल सहायक अञ्चलाधीशजी समेतले अनाधिकार निर्णय गरेको भनी अ.बं.३५ नं. को आधार लिई उत्प्रेषणको आदेश विपक्षीले पाउन सक्नु हुन्न त्यसमा पनि कानून बमोजिम हक निखन्ने बिषय शुरूमा कारवाई भई निर्णय भएपछि त्यस उपर पुनरावेदन गरी अन्तिम निर्णय भएपछि यसरी उत्प्रेषणको आदेशलाई माग गर्ने हक सो नेपालको संविधानको धारा ७१ ले विपक्षीलाई दिएको छैन यस्तो हक निखन्न दिनु नपरोस् भन्ने बिषयको कुरा संवैधानिक हक हैन अन्य कानूनी हक सम्म हो र त्यस्तो ऐन कानूनी हक सम्मका हकमा पनि हनन भएमा संरक्षण गर्ने कानूनी व्यवस्था प्रचलित मुलुकी ऐनमा भएकोमा भएको व्यवस्थालाई छैन भनी र भन्ने कानूनी हकलाई अवैधानिक हक भनी गरिएको विपक्षीको उत्प्रेषणको निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने इन्द्रबहादुरको लिखितजवाफ ।

      ६.    रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. को २ दफा बमोजिम दर्खास्तवालाले दावी लिएको सम्पत्ति रजिष्ट्रेशन भएको लिखत वा अड्डामा रहेको स्रेस्ताबाट निखन्न दिनुपर्नेमा निखन्न दिन इन्कार गरेको देखिन आए रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाबाट निखनाई दिने फैसला गर्न अधिकार प्राप्त भएकोमा विपक्षी माल र सहायक अञ्चलाधीशले रजिष्ट्रेशन पास नभएको लिखतलाई निखनाई दिने ठहर फैसला गरेको अनाधिकार हो भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर भएकोमा विपक्षीले मालमा कागज गर्दा उक्त माललाई यस किसिमको लिखतलाई लिएर हेर्न छिन्न अधिकार नभएको भनी कतै उल्लेख गरेको देखिँदैन निवेदकले माललाई समेत विपक्षी बनाएको देखिएको छ तर मालको पर्चा उपर स्वयम् निवेदकले नै अञ्चलाधीश कार्यालयमा पुनरावेदन गरेको पनि देखिन्छ र उक्त पुनरावेदनमा पनि रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.बमोजिम प्रमाण बुझी इन्साफ दिनु पर्ने कुरा भएकोमा मालले आफूलाई भएको अधिकार नाघी निर्णय गरेको छ भनी स्पष्टरूपमा उल्लेख गरेको छैन र आय टिकटको सम्बन्धलाई लिएर मात्र जिल्ला अदालतमा हकबेहकमा पठाउनु पर्ने जिकिर लिएको छ रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.बमोजिम केही अवस्थामा रजिष्ट्रेशन अड्डाले नै निखनाई दिने फैसला गर्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ, अतः अधिकार प्राप्त नै नभएको अड्डा भन्ने कुरा देखिँदैन जब अड्डाको अधिकार क्षेत्र तथ्यमा निर्भर गर्छ भने कुनै विशेष तथ्य भएको कारणबाट उक्त अधिकारीलाई सो बिषय हेर्न अधिकार क्षेत्र छैन भन्ने कुराको प्रतिवाद मौकैमा गर्नुपर्छ तर निवेदकले यस प्रकारको कुनै कुरा दर्शाई प्रतिवाद गरेको पाइदैन, मालको पर्चा उपर निवेदकको पुनरावेदन परी पुनरावेदन तहबाट समेत हदमुनि गरी फैसला भइसकेको देखिएको र रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.बमोजिम रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डालाई निखनाई दिने फैसला गर्ने अधिकार समेत प्राप्त भएको देखिएकोले यो रिटको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ सहयोगी मा.न्या.हेरम्वराजसँग राय सहमत नभएकोले फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने मा.न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय ।

      ७.    उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आदेश निमित्त प्रार्थना गरेकोले अधिकार क्षेत्रभित्र काभ्रेपलान्चोक माल, सहायक अञ्चलाधीशको ठहर रहेको छ छैन तथा कुनै स्पष्ट तथा कानून विपरीत कार्य गरेको छ छैन भन्ने मुख्य निर्णय गर्नु परेको छ, जहाँसम्म अधिकार क्षेत्रको प्रश्न छ त्यो त वास्तविकतासँग भन्दा फरक गरी कानूनसँग नै सम्बन्धीत भई रहेको छ, रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.माल अड्डाले सीमित गरेको अधिकारमा हकबेहक या तेरो मेरोको प्रश्न उपस्थित परेकोलाई गणना गरिदैन, काशीकुमारीले बयानमा आसामी ललितबहादुरको एकाघरको श्रीमती म हुँदा दरखास्तवाला इन्द्रबहादुर भतिजो भन्दा नजिकको हकदार उक्त जग्गा आधा मेरो समेत हक लाग्ने भन्ने लेखिएको रहेछ जो कुरा नै भएमा नजिकको हकदारले निखनेकोमा टाढाको हकदारले नपाउने व्यवस्था लेनदेनको ११ नं.मा रहेको फेरि आधा हक लाग्ने भनी उजूर गर्नलाई साक्षी राखेका वा राख्न नपर्ने यो कुरामा उजूर गर्ने हदम्यादबारे समेत ऐ.१० नं.मा व्यवस्था रहेको प्रतिकूल भएको छ छैन भनी निर्णय गर्नुपर्ने कुरा मालको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन सम्मत्ति र स्वीकृतिले गरे पनि कानून विपरीत हुन गएको भन्ने प्रश्न यथास्थानमा उठाउन पाउने हुनै पर्छ नत्र भने कानून विपरीत कार्यलाई अदालतले थाहा पाएर पनि उपेक्षा गरेको देखिन्छ तहतहबाट अन्तिम हुँदा पनि उपेक्षा गरेको कानून विपरीत कार्यबारे यस्तो निवेदन दर्ता भएको रहेछ, माल उपर पुनरावेदन सुनेको बखतमा सहअञ्चलाधीशले पनि त्यसमा हेर्नुपर्ने थियो आय टिकट नटाँसेको भनी व्यहोरा अर्कै देखाएर पनि माल अड्डाले हेर्न नहुने मुद्दा हो भन्ने कुरा पुनरावेदन पत्रमा लेखेकै देखिन्छ तसर्थ रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.बमोजिम अदालतमा जानु भनी सुनाउनुपर्नेमा नसुनाएको सम्बन्धित फैसलालाई आदेशद्वारा बदर गरेको छ, रिटको निवेदन खारेज गर्ने ठहराएको सहयोगी माननीय न्यायाधीश धनेन्द्रबहादुर सिंहको रायमा सहमत नभएकोले फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने मा.न्या.श्री हेरम्बराजको राय भएको ०२५।१।६।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ८.    यसमा निवेदक काशीकुमारीको वा.भोलाप्रसाद विपक्षी इन्द्रबहादुर रोहवरमा रही ०२५।३।१२।३ मा पेश भई निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले र विपक्षी काभ्रपलान्चोक माल तथा सहायक अञ्चलाधीश बागमती अञ्चलकोतर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले विपक्षी इन्द्रबहादुरतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री नन्दीकेशरले गर्नुभएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा ०२५।१।९।५ को डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय नमिलेको निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो भन्ने बिषयमा यस बेञ्चबाट निर्णय दिनु पर्ने भएको छ ।

      ९.    जहाँसम्म मालको अधिकार क्षेत्रको प्रश्न छ त्यसको सम्बन्धमा रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.दफामा निखनाई पाउँ भन्ने दर्खास्त परेकोमा र रजिष्ट्रेशन भएको लिखत वा अड्डामा रहेको स्रेस्ताबाटै निखन्न दिनुपर्नेमा निखन्न दिन इन्कार गरेको देखिन आए रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाबाटै निखनाई दिने फैसला गर्न पाउने र निखन्न दिनु नपर्ने कारण देखाएकोमा प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नुपर्ने कुरा देखिन आए ३५ दिनभित्र नालेस गर्नु भनी सुनाई दिनु पर्ने समेत व्यवस्था भएको पाइन्छ, इन्द्रबहादुरले निखनाई पाउँ भनेको जग्गा बाबु ललितबहादुरसँग रू.९९।–मा २१।८।१० गते राजीनामा गराई लिएको बाबु परलोक भए पछि ०२३।१।१७ मा रू.९९। आमा काशीकुमारीबाट बुझी बाबुले गरी दिएको राजीनामा सौंपुवा गरी दिएकी छु जग्गा मेरो हकमा छैन मैले बुझ्नु पर्ने होइन भनी शिवकुमारी आफूले निखन्न दिनु नपर्ने कारण देखाएकी र काशीकुमारी बुझेकोमा ललितबहादुरको म एकाघरकी श्रीमती हुँदा रू.९९। शिवकुमारीलाई बुझाई ०२३।१।१७ मा सौंपुवा राजीनामा गरी लिएको हुँदा दर्खास्तवाला इन्द्रबहादुर भन्दा म नजिकको हकदार भएकी र उक्त जग्गा आधा मेरो समेत हक लाग्ने हुँदा मैले रूपैयाँ बुझ्नु पर्ने होइन भनी कागज गरी दिएको समेत रहेछ । रजिष्ट्रेशन पास गर्नु नपर्ने लिखतमा लेनदेन व्यवहारको ११ नं. ले निखन्ने कुरालाई हदम्यादको गणना हुने दर्ता नामसारी भएको भन्ने मिति ०२२।१२।१८ ले ३५ दिन भित्रै २३।१।१७ मा निखनी लिने हक समेत भएकी आसामी ललितबहादुरको नजिकको हकदार एकाघरकी स्वास्नी काशीकुमारीले थैली बुझाई राजीनामा सौंपुवा लिइसकेको कायम रहेसम्म इन्द्रबहादुरको निखनी लिने हक कायम रहन्छ रहदैन निखनी लिन पाउने नपाउने के हो प्रमाण बुझी हकबेहक समेतको इन्साफ निर्णय गर्नुपर्ने हुन आएको यस्तो कुरा उक्त रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.२ दफाले तोकी दिएको मालको सीमित अधिकार क्षेत्र भित्र पर्न नसक्ने प्रष्टै छ ।

      १०.    मालको अधिकार क्षेत्र थिएन भने सो कुराको आपत्ति पहिले नै उठाउन सक्नु पर्ने हो मालले गरेको पर्चा उपर पुनरावेदन दिँदा समेत सो कुराको जिकिर लिन सकेकी छैन मालको अधिकार क्षेत्र स्वीकार गरी मालको पर्चा उपर पुनरावेदन दिई पुनरावेदन तहको फैसला समेत भइसकेको हुँदा यो रिटको निवेदन खारेज हुनु पर्ने भन्ने समेत सरकारी विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिर भएको हकमा रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.बमोजिम साहूको कागज गराई सकेपछिमात्र मालबाटै निखनाई दिने फैसला गर्न पाउने या ३५ दिनभित्र नालेस गर्न जानु भनी सुनाई दिनु पर्ने कुराको विचार हुन सक्ने हुनाले पहिले मालमा प्रतिवाद कागज गर्दाकै मौका मालको अधिकार क्षेत्रको सम्बन्धमा आपत्ति उठाउनु पर्ने अवस्था पर्न नआउने र मालले पर्चा गरी सकेपछि सो उपर निवेदक काशीकुमारीले गरेकी पुनरावेदनमा जिल्ला अदालतमा हकबेहकमा नालेस दिने भनी सुनाउने या सो लिखत स्वतः खारेज गर्न पाउने अधिकार इन्साफ गुम गराई भन्ने पनि उल्लेख गरी संक्षेपरूपमा माल अड्डाले हेर्न नहुने मुद्दा हो भन्ने कुरा दर्शाई राखेकै देखियो विपक्षी सहायक अञ्चलाधीशले पुनरावेदन सुनी फैसला गर्दा मालको अधिकार क्षेत्रको सम्बन्धमा पुनरावेदन जिकिर उपर विचार हुनु पर्ने सो नभएको समेत कुरालाई लिएर यो निवेदन परेको देखिन्छ, पक्षको सम्मती या स्वीकृति हुँदैमा कुनै अड्डा अदालत वा अधिकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको आफूले हेर्न नपाउने मुद्दा हेर्न छिन्न पाउने होइन यस प्रकार पक्षको सम्मती या स्वीकृति भए पनि यदि त्यो निर्णय अधिकार प्राप्त अड्डा अदालत वा अधिकारीले गरेको देखिँदैन भने त्यस्तो निर्णयलाई कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने हुन्छ । मिसिलबाट नै प्रष्टरूपले अधिकार नभएको अड्डा अदालत वा अधिकारीले कुनै निर्णय गरेको देखिन्छ भने त्यस कुरामा कुनै पक्षले पहिले आपत्ति उठाएको छैन भने पनि त्यतिकै कारणले मात्र त्यस्तो निर्णय मान्य हुन नसक्ने समेत हुनाले यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी त्यस्तो अनधिकृत निर्णय बदर गर्न कुनै बाधा देखिँदैन ।

      ११.    तसर्थ उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.२ दफाले तोकी दिएको माल अड्डाको अधिकार क्षेत्रभित्र नपरेको ३५ दिनभित्र अदालतमा नालेस गर्न जानु भनी सुनाउनुपर्नेमा सो अनुसार नगरी आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघी देखादेखि कानूनको विपरीत विपक्षी का.प.मालले र सो उपर पुनरावेदन परेकोमा का.प.मालले छिनेको कायमै राखी विपक्षी सहायक अञ्चलाधीशले गरेको अनधिकृत फैसला कायम रहेमा कानूनको उपेक्षा भएको हुन जाने समेत हुँदा सम्बन्धित फैसला आदेशद्वारा बदर गर्ने गरी ०२५।१।६।५ को डिभिजन बेञ्च मा.न्या.श्री हेरम्बराजले व्यक्त गर्नु भएको रायसँग यो बेञ्च सहमत हुन्छ यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी का.प.मालमा पठाउन श्री महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

प्र.न्या. भगवतीप्रसाद सिंह,

न्या. वासुदेव शर्मा,

न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.

 

इति सम्वत् २०२५ साल आषाढ २२ गते रोज ६ शुभम् ।