निर्णय नं. ४८३६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४८३६     ने.का.प. २०५० (ग)        अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

२०४९ सालको रिट नं. – २३०५

आदेश मिति: २०५०।८।१३।१

 

निवेदक      : जि धनुषा ओडही गा.वि.स. वडा नं. ८ कुपटोल घर भै तत्कालि केन्द्रइ पशु विकास   केन्द्र खुमलटारमा प्राविधिक सहायक पदमा कार्यरत तपेश्वर साहु ।

विरुद्ध

विपक्षी : प्रशासकीय अदालत, सिंहदरवार समेत ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    निवेदकलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा वि.प्र.वि.ले विभागीय कारवाही गरी वर्खास्त गरेको जानकारी निवेदकले पाएको ३५ दिन भित्र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१ बमोजिम प्रशासकीय अदालतमा पुनराबेदन पत्र दर्ता गर्न गएकोमा अदालतमा भ्रष्टाचार तर्फ मुद्दा दायर गरिने भन्ने उल्लेख भएको आधारमा दरपीठ गरेकोमा अहिलेसम्म निवेलक उपर आरोप पत्र तयार गरी मुद्दा दायर गर्न बाँकी देखिएकोले दरपीठ गरेको मिलेन । उक्त दरपीठको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । निवेदकको पुनरावेलन पत्र दर्ता गरी कानून बमोजिम गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।

(प्र.नं. १२)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री विजयकान्त मैनाली

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता बलराम के. सी.

आदेश

न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    निवेदक ०२७ सालमा जे.टि.ए. पदमा सेवा प्रबेश गरी ०३३।२।२२ को निर्णयले प्रा. स.(रा.प.अ.प्र.प्रा) पदमा स्थायी नियुक्ति भएको प्राविधिक कर्मचारी हुँ । यसरी सेवा गर्दै आएकोमा ०३९–८–२२ को पत्रबाट निवेदकलाई पशु चिकित्सालय हुम्लाका वा.मु.स.प.चि.(रा.प.तृ.प्रा.) पदमा सरुवा बढुवा गरी ०३९–९–२९ गते देखि हाजिर हुन जानु भनी रमाना दिएको हुँदा हुम्लामा काम गर्दै आएको, प्र.जि.अ.को कार्यालय हुम्लाबाट कुखुरा वितरणको काम कारवाही सम्बन्धमा जानकारी मागेकोमा सम्पूर्ण तथ्य खोली ०४४–१२–२१ म लिखित जानकारी गराएकोमा प्र. जि. अ. हुम्लाबाठ ०४५–०१–२७ को तारेख तोकी विशेष प्रहरी विभागमा हाजिर हुन जाँदा कुटपीट गरी गैर कानूनी रुपमा तयार पारेको स्वेच्छा विरुद्धको बयान सार्न लगाई साविती बयान गरेको भन्दै निवेदकलाई वि.प्र.वि.ले रु.६३००।– भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप लगाई नि.से.नि., ०२१ को परिच्छेद १० को नियम १०.१.६ बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि आयोग्य ठहरीन गरी ०४६।१२।७ को निर्णय पर्चा खडा गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरीएको थियो ।

३.    उक्त निर्णय उपर प्रशासकिय अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा ०४७।०२।६।१ मा प्रशासकीय अदालतबाट प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र ३५ दिन भित्र नपरेको वि.प्र.वि. का पर्चामा भ्रष्टचार निवारण ऐन, ०१७ को दफा ३४ अनुरुप सम्बन्धीत अदालतमा भ्रष्टचार तर्फ मुद्दा दायर गर्न भनी निर्णय समेत भै रहेको अवस्थामा उक्त मुद्दा किनारा हुनु अगावै यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन दर्ता गर्न भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा २१ को व्यवस्थाले मिल्ने नहुँदा दरपिठ गरी फिर्ता गरी दिएएको छ भन्ने दरपठि गरी दिए पश्चात निवेदक भ्रष्टाचारको कारवाहीलाई पर्खि रहेतापनि दुई वर्ष बित्दा पनि विपक्षी वि.प्र.बि.ले कुनै निर्णय नगरेकोले पुनः मिति ०४८।१२।२७ मा पुनरावेदन दर्ता गरी पाउँ भनी प्रशासकीय अदालतमा निवेदन गरेकोमा पुनः दरपिठ गरी दिएबाट वि.प्र.वि.को ०४७।१२।७ को निर्णय बदर गरी पाउँ भन्न उजुरी गर्न पाउने कानूनी हक अधिकारबाट बंचित भएबाट यो निवेदन गर्न आउका छु ।

४.    विशेष प्रहरी विभागमा अमानुषिक रुपमा यातना दिई त्यहीबाट लेखेर तयार पारीएको व्यहोरा सम्म सार्न लगाएको मेरो साविती बयानलाई प्रमाण ऐनको दफा ९ (२) बमोजिम पक्षले व्यक्त गरेको कुरा भनी कुनै हालतमा मात्र सकिदैन । मलाई अमानुषिक यातना दिएको हाल कान सुन्न नसक्ने गरी बन्द भएबाट पुष्टि हुन्छ । आरोपित कसुर निवेदकबाट भएको गरेको होइन । ०४४।१।१५ मा हुम्लामा स.प.वि.रामचन्द्र यादव हाजिर हुन आएको हुँदा सोहि मिति देखि सम्पूर्ण जिम्मेवारी निजलाई नै बुझाएको छु । नेपालगजबाट कुखुराको चल्ला ल्याउनको लागि ना.प्र.स. काजिराम श्रेष्ठलाई नेपालगंज काजमा पठाएको मिसिलबाट पुष्टी हुन्छ । निज फर्की आएपछि चल्ला वितरण गराउने कार्य समेत निजको कार्यकालमा भउको गरेको स्पक्ष्ट छ । यस स्थितिमा निवेदक चल्ला खरीद र वितरणमा मिलीपतो हुन सक्ने संभावना नै खरीद र वितरणमा मितीपतो हुन सक्ने संभावना नै रहदैन । निवेदकले कुनै पनि व्यक्ति संग रकम लिनु खानु गरेको छैन । भ्रष्टचार ठहर हुनका लागि वदनियत तत्वकी अपरीहार्यता रहन्छ । जुन  कार्यवाही निवेदकको कार्यकाल भन्दा अगाडि भएका छन् त्यस्मा निवेदकको बदनियत रहने ठाउँ रहदैन ।

५.    कुनै पनि व्यक्तिलाई भ्रष्टचारको कसुर अनतर्गत सजाय दिनको लगि भ्रष्टाचार गरेको हो भन्ने विवदरहित तरीकाले पुष्टी हुनु पर्दछ । ुजहाँ सम्म वदनियत पूर्वक काम कारवाही भएको हो भन्ने तथ्य स्वतन्त्र प्रमाणहरुबाट पुष्टी हुदैन तव सम्म भ्रष्टाचारको कसुर अन्तर्गत सजायभागी बन्नु पर्ने हुदैन । निवेदकलाई वर्खास्त गर्दाको निर्णय पर्चामा नि.से.नि.२०२१ को नियम १०.१(६) बमोजिम वर्खास्त गरिएको छ । उक्त नियम बमोजिम बर्खास्त गर्दा यस्तो कसुर गरेकोले वर्खास्त गरिएको छ भनी स्पष्ट रुपमा सजाय गर्न सक्ने आधारहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनु पर्दछ । उक्त आधारहरु प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्र नि.से.नि.१०.१(६) बमोजिम सजाय गर्न सक्ने स्पष्ट कानूनी प्रावधानलाई प्रतिकूल हुने गरी विपक्षी वि.प्र.वि.ले २०४६।१२।७ को निर्णय पर्चा र सोही मितिको वर्खास्त पत्रमा समेत उक्त अवस्था विद्यमान भउको तथ्य उल्लेख गर्न सकेको छैन । उक्त आधारहरु उललेख नगरी सो प्रमाणित समेत नगरी खडा गरेको निर्णय पर्चाको आधारमा गरेको वर्खास्ती बिल्कुलै गैर कानूनी छ । अतः विपक्षी वि.प्र.वि.ले पूर्वाग्रहित भै मिति २०४६।१२।७ मा नोकरीबाट बर्खास्त हुने गरी गरिएको गैर कानूनी निर्णय पर्चाले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१) १२(२) (ङ) द्वारा प्रदत्त हक अपहरण भएको हुँदा विशेष प्रहरी विभागको ०४६।१२।७ को निर्णय एवं तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई पुनः साविक पदमा काम काज गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन रहेछ ।

६.    यस्मा के कसो भएको हो? माग बमोजिमको आदेश किन जारीहुन नपर्ने होश्र विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आई सकेपछि वा अवधी नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति ०४६।१।१८ मा भएको आदेश ।

७.    रिट निवेदकले दिएको पुनरावेदन पत्र३५ दिनको म्याद भित्र यस अदालतमा पर्न आएको पाइदैन । नोकरीबाट हटाएको पत्र २०४७।१।२७ मा बुझाएको भनी उल्लेख गरेको र उक्त मितिबाट ३५ दिन भित्र पुनरावेदन पर्न आएको मात्र हो भने पनि वि.प्र.वि.बाट खडा गरेको पर्चामा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २४ अनुरुप सम्बन्धित अदालतमा भ्रष्टाचार तर्फ मुद्दा दायर गरिने छ भनी उल्लेख भएको हुँदा अदालती कारबाही टुंगो नलाग्दै पुनरावेदन दर्ता गर्न भ्र.नि.एन, २०४७ को दफा २१ का व्यवस्थाले मिल्ने नहुँदा दरपाठ गरी फिर्ता दिइएको छ भनी दरपाठ आदेश भएको देखिन्छ । पुनः मिति २०४८।१२।२७ मा पुनरावेदन दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदन सहित यस अदातमा आएकोमा यस अदालतबाट वि.प्र.वि.ले मुद्दा नचलाउन भनी कुनै निर्णय गरेको भए सो निर्णय पशे गर्नु पर्नेमा पेश गर्न सकेको पनि छैन । २०४७।२।६ को दरपीठ आदेश जस्ताका तस्तै रहेको अवस्थामा पुनरावेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भएकोले पछिल्लो पटक पनि पुनः दरपीठ भएको हो । उक्त दरपीठको आदेश बदरको माग नै नगरेकोले रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रशासकीय अदालतको लिखित जवाफ रहेछ ।

८.    भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २४ क. अनुसार श्री ५ को सरकारको रकम हिनामिना गरेको मुद्दामा जहिलेसुकै पनि मुद्दा दायर गर्न सकिने कानूनी व्यवथा भएको भए तापनि निज समेत उपर मुद्दा दायर गर्ने कार्यवाही बढि रहेको र वि.प्र.वि.लाई प्राप्त कानूनी अधिकार अनुसार विचागीय कारवाही भएको तथा मुद्दा दायर गर्ने तर्फ पनि अन्तिम कारवाही भैसकेकाले रिट खारेज गरिपाउँ भन्न समेत व्यहोराको विशेष प्रहरी विभागको लिखित जवाफ रहेछ ।

९.    रिट निवेदकलाई कानून बमोजिम नै भविष्यमा सरकारी नोकरीका निमित्त सामान्य अयोग्य नठहरीने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी ०४६।१२।७ मा निणय भएको भ्र.नि.एन, २०१७ को दफा २४ (क) अनुसार श्री ५ सरकारको रकम हिनामिना गरेको मुद्दामा जहिले सुकैपनि मुद्दा दायर गर्न सकने कानूनी व्यवस्था भएकाले रिट निवदन खारेज गरिपाउँ भन्न समेत व्यहोराको केन्द्रीय पशु विकास केन्द्र खुमलटारको लिखित जवाफ रहेछ ।

१०.    नियम बमोजिम पेश कुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री विजयकान्त मैनालीले विशेष प्रहरी विभागले ०४६।१२।७ मा नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी गरेका निर्णय पर्चा उपर प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गरकोमा २०४७।२।६ मा दरपिठ गरी दिएको र पुनः २ वर्ष पश्चात वि.प्र.वि. ले कारवाही नचलाएकोले पुनरावेदन गरिपाउँ भन्न निवेदन गरेकोमा ०४८।१२।२७ मा दरपीठ गरी दिएको हुँदा निवेदकका कानून बमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी अधिकार समेत अपहरण भएबाट उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त आदेशहरु वदर हुनुपर्छ भनि र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले श्री ५ को सरकारको रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धमा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २४ (क) अनुसार जहिले सुकै पनि मुद्दा दायर गर्न सकिने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत  सुनियो ।

११.    यस्मा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा विशेष प्रहरी विभागले २०४६।१२।७ मा गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन गरेकोमा दरपीठ गरी दिएबाट पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी अधिकार समेत अवहरण भएबाट दरपीठ गर्ने गरेको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन भएकोमा श्री ५ को सरकारको रकम हिनामिना गरेकोमा जहिलेसुकै पनि मुद्दा दायर गर्न सकिने भ्र. नि.ऐन, २०१७ को दफा २४ (क) मा व्यवस्था भएको र कानून बमोजिम दरपीठ भएको हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखित जवाफ भएको पाइन्छ । निवेदकलाई भ्रष्टचार गरेको आरेपमा वि.प्र.वि. ले विभागीय कारवाही गरी मिति २०४६।१२।७ मा दर्खास्त गरेको जानकारी निवेदकले २०४७।१।२७ मा पाएको र सो मितिले ३५ दिन भित्र भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१ बमोजिम प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन पत्र दर्ता गर्न गएकोमा अदालतमा भ्रष्टाचारतर्फ मुद्दा दायर गरीने भन्ने उल्लेख भएको आधारमा दरपीठ मिति ०४७।२।६।१ म र २०४८।१२।२७ मा गरेकोमा अहिले सम्म निवेदक उपर आरोपपत्र तयार गरी मुद्दा दायर गर्न बाँकी देखिएकोले दरपीठ गरेको मिलेन उक्त दरपीठको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । निवेदकको पुनरावेदन पत्र दर्ता गरी कान”न बमोजिम गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फायल नियमानुसार गर्नु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

इति सम्बत् २०५० साल मार्ग १३ गते रोज १ शुभम्