निर्णय नं. ६४८७ - वन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निर्णय नं. ६४८७ ने.का.प.२०५५ अङ्क १
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
संवत् २०५४ सालको र.पु.इ.नं.. ५२
आदेश मितिः- २०५४।६।१०।५
विषयः- वन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निवेदकः तनहुं जिल्ला क्यामिन गा.वि.स. वार्ड नं. २ घर भै का.जि.का.म.न.पा. वार्ढ नं. २९ डेरा गरी बस्ने हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाण्डौ हनुमान ढोकामा गैरकानूनी रुपमा थुनामा रहेको वेनोज अधिकारी समेत जम्मा २ ।
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय समेत जम्मा ४।
- सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गतको थुना निरोधात्मक प्रकृति (Preventive Nature) को हुन्छ । कुनै व्यक्तिलाई देशको शान्ति र व्यवस्थामा खलवल पर्न सक्ने कार्यबाट तत्काल रोक्नको लागि केही अवधिसम्म थुनामा राख्ने उद्देश्य रहेको हुन्छ । त्युतो थुनामा राख्दा प्रतिवादीलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(६) द्वारा प्रदत्त पक्राउ भएको व्यक्तिलाई २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउने र २४ घण्टा भन्दा वढी मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेश वेगर थुनामा रहनु नपर्ने र धारा १४ द्वारा प्रदत्त अन्य फौजदारी न्याय सम्बन्धी हक समेत उपलव्ध हुंदैन । त्यसैले यस कानूनको प्रयोग राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था सर्वसाधारण जनताको हीत वा विभिन्न जाति वा सम्प्रदायहरु वीच सुसम्वन्ध कायम राख्ने उद्देश्यले हुन्छ । तर फौजदारी अपराधमा सजाय भोगाउन थुनामा राख्ने दण्डनीय थुना (Punitive Detention) को प्रकृति उद्देश्य र तात्पर्य विल्कुल फरक हुन्छ । दण्डनीय थुनामा प्रचलिन कानून विपरीत कार्य गरेको ठहरिएमा सजायको रुपमा थुनामा राखिन्छ । सजाय हुनु अघि सवूद प्रमाण दिने, आफ्नो कुरा भन्ने आदि आधारभूत मानव अधिकारहरु फौजदारी न्यायसम्पादन गर्दा उपलव्ध हुन्छन । यसमा खुला इजलासमा न्यायिक अधिकारीद्वारा मुद्दाको सुनुवाई र निर्णय हुन्छ । तसर्थ दण्डनीय थुना र निरोधात्मक थुनाको वीचमा आकाश जमिनको अन्तर हुने ।
(प्र.नं. ३०)
- हाते बम, पेट्रोल बम जस्ता पदार्थ राख्नु विष्फोटक पदार्थ ऐन, २०१८ तथा हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ द्वारा निषेधित कार्य हुन । यस्तो निषिद्ध फौजदारी कार्य गरेमा कानून वमोजिम मुद्दा चलाई कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी कानून वमोजिम कारावही चलाउनु पर्ने कुराका सम्बन्धलाई लिएर सार्वजनिक सुरक्षा कानून अन्तर्गत थुनामा राख्नु जुन कानून जुन तात्पर्यको लागि वनेको हो सोही तात्पर्यका लागि प्रयुक्त हुनुपर्ने भन्ने सामान्य कानूनी सिद्धान्त अनुरुप भएको भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. ३३)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नि खरेल, विद्वान अधिवक्ता श्री लव प्रसाद मैनाली, विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी, विद्वान श्री वोर्ण बहादुर कार्की, र विद्वान अधिवक्ता श्री खिमलाल देवकोटा
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कुमार चुडाल
अवलम्वित नजिरः श्रीमान् तामाङको हकमा तेजनारायण चौधरी विरुद्ध गृह मन्त्रालय समेत भएको सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १६७५ नि.नं. ३३६५ (ने.का.प. २०४५ अंक २ पृष्ठ १४५)
आदेश
न्या. श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छः
२. निवेदकहरु रमेश श्रेष्ठ नेपाल ल क्याम्पसको विद्यार्थी र वेनोज अधिकारी मिन भवन क्याम्पसका विद्यार्थी हुन् । २०५४।४।६ गते दिउंसो १० बजे तिर छोरा वेनोज अधिकारी र उसको साथी रमेश श्रेष्ठ घरबाट क्याम्पस जान भनी निस्किएको बेलुका सम्म नआएपछि साथीको घरमा बसेको होला भनी खोज खबर पनि गरेको थिएन । अर्को दिन २०५४।४।७ गते दिउंसो १०.३० तिर प्रहरी भ्यान सहित ५।६ जना युनिफर्म सहितका प्रहरीहरु आई मेरो घर डेरा खान तलासी गरी छोरा वेनोजले राख्ने सरसामान कहाँ राख्छ भनी सोधेपछि कोठाका सरमामान यत्रतत्र फाली अभद्र व्यवहार गरे । किन यस्तो गर्नु भयो भनी सोध्दा तिम्रो छोरा वेनोजलाई हामीले हिजो २०५४।४।६ गते पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमान ढोकामा राखेका छौं भनी फिर्ता गएपछि हनुमात ढोका गई वुझ्दा भेटघाट गर्न दिइएन । २०५६।४।६ गते पक्राउ गर आजसम्म कुनै अड्डा अदालतमा कारवाहीको लागि पेश गरेको पनि जानकारी छैन।
३. अतः प्रत्यर्थीहरुले विना कारण गैर कानूनी ढंगले निज निवेदक वेनोज अधिकारी र रमेश श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११, १२(२)१४ समेत द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवं वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा वंचित गर्ने कार्य गरेकाले ऐ. धारा ८८(२) अन्तर्गत निज निवेदक छोरा वेनोज अधिकारी र निजको साथी रमेश श्रेष्ठ समेतलाई अविलम्व सर्वोच्च अदालत समक्ष उपस्थित गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा आवश्यक परे सर्च वारेन्ट जारी गरी वन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट अविलम्व मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको हरीमाया अधिकारी निवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? वाटाका म्याद वाहेक २४ घण्टा भित्र वन्दी सहित लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधी नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
५. वेनोज अधिकारी तथा रमेश श्रेष्ठले जनयुद्ध संचालन गर्ने भनी काठमाण्डौंको विभिन्न ठाउंहरुमा अवैध तिरिकाले चन्द संकलन गर्ने गरेको भन्ने सुराक पाई खोजी गर्दा प्रहरीले निजहरुलाई फैला पारी निजहरुको डेरामा तलासी लिंदा खुकुरी, साइकलको चेन, हाते बम, पेट्रोल बम जस्ता हा हतियार तथा विष्फोटक पदार्थहरु फेलापारी निजहरुलाई किरायाकलाप एवं वरामदी दशी प्रमाणहरु समेतको आधारमा निजहरुलाई त्यसै छाड्दा भागी फरार हुन सक्ने संभावनालाई मध्यनजर राखी सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ अनुसार कारवाही हुन जिल्ल प्रहरी कार्यालय काठमाण्डौंको च.नं. ३७९ मिति २०५४।४।९ को पत्रबाट अनुरोध भै आउंदा निजहरुको कृयाकलाप र वरामदी दशीको प्रकृतिको आधारमा निजहरुलाई त्यसै छाड्दा भागी फरार हुन सक्ने संभावनालाई दृष्टगत गरी सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ को दफा ३.१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०५४।४।९ गते देखि निजहरुलाई कारागार शाखा काठमाण्डौं जगन्नाथ देवलमा नजरवन्दमा राखिएको हो । सो वाहेक निजहरुलाई गैह्र कानूनी तवरले वा अमानवीय यातना दिई निजहरुलाई थुनामा राख्ने कार्य यस कार्यालयबाट भए गरेको छैन । तसर्थ आशंकाको भरमा यस कार्यालयलाई विपक्षी वनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंको लिखित जवाफ ।
६. रिट निवेदनमा उल्लेखित वेनोज अधिकारी एवं रमेश श्रेष्ठ समेतलाई २०५४।४।६ गते पक्राउ गरी विनाकारण गैरकानूनी तवरसंग वन्दी वनाई थुनामा राखिएको थिएन छैन । उल्लेखित वेनोज अधिकारी तथा रमेश श्रेष्ठ समेतलाई २०५४।४।९ गते काठमाण्डौं स्थित कोटेश्वर एरियामा उपत्यका अ.अ. शाखाबाट डिउटीमा गएका प्रहरि अधिकृतहरुले शंकित अवस्थामा हिडिरहेको देखि निजहरुलाई रोकि सोधपुछ गर्दा वेनोज अधिकारी समेतले हामी माओवादी समर्थकका व्यक्ति जनयुद्धको लागि चन्दा संकलन गर्न हिडेका हौं भनी चन्दा संकलन गर्ने रसिद चिठी आदि देखाएबाट निजहरुको कोठा समेत खान तलासी गर्दा फ्यूज विष्फोटक पदार्थ बम तथा पेट्रोल बम जस्ता सामान सहित आवश्यक कार्वाहीको लागी यस कार्यालयमा दाखिल हुन आएको र निजहरुको उपरोक्त कृयाकलापबाट शान्ति सुरक्षाका खलल पर्ने जस्ता कार्य हुन सक्ने कुरालाई दृष्टगत गरी निज वेनोज अधिकारी लगायतका सोही विषयमा पक्राउमा परेका व्यक्तिहरु एवं निजहरुबाट फेलापरी वरामद गरिएका मुचुल्कामा उल्लेखित पेट्रोल बम फ्यूज लगायतका दशीको सामान सहित ऐ. ९ गते नै आवश्यक कार्यवाहीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय का काठमाण्डौंमा प्रस्तुत गरिएकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंबाट निज वेनोज अधिकारी, रमेश श्रेष्ठ समेतले नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता अखण्डता शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यगरी सार्वजनिक सरक्षा ऐन, २०४६ को वर्खिलाप गरेकोमा ऐ. ऐनको दफा ३(१) अनुसार नजरवन्द राखी दिने निर्णय गरी थुनामा राख्ने आदेश भई थुनामा गइसकेको र निज वेनोज अधिकारी, रमेश श्रेष्ठ प्रहरी हिरासतमा नभएबाट निजलाई उपस्थित गराउने स्थिती विद्यमान नभएकोले हाल उपस्थित गराइएको छैन । अतः सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१) अनुसार कानून वमोजिम नजरवन्द थुनामा राखेको व्यक्तिलाई प्रहरीले मिति २०५४।४।६ गते पक्राउ गरी गैर कानूनी तवरबाट प्रहरी हिरासतमा राखी अमानविय व्यवहार गरेको भनी कपोकल्पित लाञ्छना लगाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको लिखित जवाफ ।
७. प्रस्तुत विषयमा विक्षी वनाइनु भएका अन्य निकायहरुबाट छुट्टै लिखित जवाफ प्रस्तुत हुने नै छ । यस मन्त्रालयबाट निजलाई थुनामा राख्ने आदेश दिइएको छैन । साथै निजको कुनै हक अधिकार हनन् नगरिएको हुंदा सम्मानीत अदालतबाट रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोरो गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
८. रिट निवेदनमा उल्ले गरिएका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्ने कार्य यस कार्यालयबाट नभएको हुनाले यस कार्यालय विरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानीत अदालत समक्ष सादर अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरि प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।
९. यसमा २०५४ सालको रि.नं. २२८१ निवेदक धन गोपाल महर्जनको हकमा सानु महर्जन विरुद्ध गृह मन्त्रालय समेत भएको वन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन प्रमाणको निमत्त साथ राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।
१०. यसमा वन्दी उपस्थित गराएको नदेखिंदा पूर्व आदेशानुसार वन्दी उपस्थित गराउनु र सो उपस्थित गराउन नसक्ने कारण भए सो को कारण खुलाउनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको २०५४।४।२३ को आदेश ।
११. यसमा आजै पेश हुन आएको रिट नं. २३०० को रिट निवेदक धन बहादुर पन्त विपक्षी गृह मन्त्रालय समेत भएको वन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा आदेश भएबाट यो रिट नं. २२७९ मा पनि ती विषयहरु समेत उल्लेख भएको हुंदा सो रिट नं. २३०० साथै राखी पेश गर्नु । साथै पेशीका दिन वन्दीलाई उपस्थित गराउनु भनी आज ल्याइएका वन्दीलाई फिर्ता पठाईदिनु भन्ने समेत यस अदालतको आदेश ।
१२. यसमा पूर्व आदेशानुसार वन्दी रमेश श्रेष्ठलाई उपस्थित गराएको नदेखिंदा निज वन्दी समेतलाई उपस्थित गराउनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखि पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको आदेश ।
१३. यसमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१ ले नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता अखण्डता वा शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खललपर्न सक्ने कुनै कुरा गर्नवाट कुनै व्यक्तिलाई रोक्नु पर्ने उचित र पर्याप्त आधार भएमा स्थानिय अधिकारीले निजलाई कुने खास अवधि सम्म कुनै खास ठाउंमा नजरवन्द राख्न आदेश दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यही कानूनको प्रयोग गरी का.मु.जि.अ., जिल्ला प्रशासन कार्यालय क काठमाण्डौंले रिट निवेदकलाई नजरवन्दमा राख्ने गरी मिति २०५४।४।९ मा आदेश गरेको देखिन्छ । विपक्षी का.मु.प्र.जि.अ.जि.प्र.का. काठमाण्डौंको लिखित जवाफ हेर्दा वेनोज अधिकारी तथा रमेश श्रेष्ठले जनयुद्ध संचालन गर्ने भनी काठमाण्डौंको विभिन्न ठाउंहरुमा अवैध ढंगले चन्दा संकलन गर्ने गरेको भन्ने सुराक पाई प्रहरीले निजहरुलाई फेला परी निजहरुको डेरा कोठामा तलासी लिंदा खुकुरी, साइकलको चेन, हातेबम, पेट्रोल बम, जस्ता हातहतियार तथा विष्फोटक पदार्थ फेला पारी निजहरुको कृयाकलाप एवं वरामदी दशी प्रमाण समेतका आधारमा निजहरुलाई त्यसै छाड्दा भागी फरार हुन सक्ने तथा नेपाल अधिकारज्यकव सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा शान्ति व्यवस्थामा तत्काल खलल पार्न सक्ने संभावना भएकोले उक्त आदेश दिएको हो भन्ने देखिन्छ । विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता श्री शरद खड्काले का.मु.जि.अ. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाण्डौंले लिखित जवाफमा उल्लेख गरे वमोजिम बम र विष्फोटक पदार्थ एवं वरामदी मुचुल्कामा उल्लेख भएको फ्यूज वरामद भएको कुरालाई नै जोड दिंदै त्यसबाट शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्न सक्ने र रिट निवेदकहरुलाई त्यसै छाड्दा भागी फरार हुन सक्ने स्भावना रहेको भनी वहस गर्नु भएको छ । विद्वान उप सरकारी अधिवक्ताको उक्त तर्को यथार्थतालाई मानेमा पनि प्रस्तुत वन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को व्यवस्था र अर्कोतिर विष्फोटक पदार्थ ऐन, २०१८ र हातहतियार खर खजाना ऐन, २०१९ को व्यवस्था मध्ये कुन चांही कानूनको व्यवस्था प्रभावी हुने हो ? पछिल्ला उक्त २ ऐनका व्यवस्थाले विष्फोटक पदार्थ तथा हातहतियार विना इजाजत राखेको वरामद हुनु मात्र पनि अपराध हुनेमा प्रहरीले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको कानूनी प्रकृया शुरु नगरी सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को प्र.जि.अ. को नजरवन्दमा राख्ने निरोधात्मक अधिकार क्षेत्र ( Preventive jurisdiction) लाई प्रयोग गरी नजरवन्दमा राख्ने गरेको आदेशले शान्ति र व्यवस्थाको साथै नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक अधिकार सम्मिलिन २ कानूनी व्यवस्था अन्तर्गतको जटिल कानूनी प्रश्न उपस्थित गरेको देखिन आउंछ ।
१४. यस प्रकृयाको संवेदनशिल प्रश्नको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा राम्ररी छलफल भै यस अदालतको वढी न्यायाधीश भएको इजलासबाट निराकरण हुनु उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) अन्तर्गत वन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हुंदा यथाशिघ्र पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता गरी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको आदेश ।
१५. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चणी यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन मुद्दामा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नि खरेल, श्री लव परसाद मैनाली, श्री शिवराज अधिकारी, श्री वोर्ण बहादुर कार्की, र श्री खिमलाल देवकोटाले निवेदकलाई प्रहरीले वाटोमा हिड्दा विना पक्राउ पूर्जी गिरफ्तार गरी यातना दिइरहेको छ । उचित समयमा मुद्दा समेत नचलाई त्यतिकै नजरवन्दमा राख्न मिल्ने होइन । पक्राउ परेको २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेमा सो समेत नगरी मनोगत रुपमा संविधानको वर्खिलाप गरी प्रहरीको अनुरोधमा नजर वन्दमा राख्न मिल्ने होइन । विना कारण र हचुवाकै भरमा निवेदकलाई नजरवन्दमा राख्दा निजहरुले प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट वन्चित हुन परेको छ जसबाट संविधानको धारा ११ १२(२), १४ समेत द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुर्याएको हुंदा यथाशिघ्र वन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी वन्दीलाई अविलम्व मुक्त गरी पाउँ भनी तथा विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कुमार चुडालले निवेदकहरुको घर डेराबाट विभिन्न खालका विष्फोटक पदार्थ तथा हातहतियारहरु वरामद भएका त्यसबाट शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्न सक्ने संभावनालाई नकार्न मिल्दैन । यसरी त्यस्ता शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई त्यसै छाड्दा भागी फरार हुन सक्ने समेतको संभावनालाई दृष्टिगत गरी सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत नजरवन्दामा राखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रस्तुत गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
१६. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिटमा प्रत्यर्थीहरुले विना कारण गैरकानूनी ढंगले वेनोज अधिकारी र रमेश श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी आफन्त र साठ्ठिभाईलाई समेत भेटघाट गर्न नदिएको कारणबाट निज वेनोज अधिकारी र रमेश श्रेष्ठलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, को धारा ११,१२(२), १४ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवं वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकबाट वंचित गरेकाले वन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैर कानूनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउं भन्ने रिट निवेदनको मुख्य भनाई भएकोमा निवेदकहरुबाट वरामदी दशी प्रमाण एवं निजहरुको कृयाकलाप समेतबाट निजहरुलाई त्यसै छाड्दा भागी फरार हुन सक्ने एवं नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र खासगरी काठमाण्डौं उपत्यकाको शान्ति व्यवस्था एवं अमनचैनमा तत्काल खलल पुर्याउन सक्ने संभावनालाई दृष्टिगत गरी सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०५४।४।९ देखि नजरवन्दमा राखिएको हो भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।
१७. निवेदकलाई दिएको थुनुवा पूर्जिमा तपाईले जनयुद्ध संचालन गर्ने भनी खुकुरी, साइकल चेन, हातेबम, पेट्रोल जस्ता विष्फोटक पदार्थहरु आफ्नो डेरामा राखी नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा शान्ति र व्यवस्थामा खलल पार्ने कार्यमा सरिक भै सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को वर्खिलाप कार्य गरेको र तपाईको कृयाकलाप एवं दशी प्रमाणबाट तपाईलाई त्यसै छाड्दा भागी फरार हुन सक्ने तथा काठमाण्डौं उपत्यकाको शान्ति र व्यवस्थामा खलल पुर्याउन सक्ने देखिएकाले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१) अनुसार नजरवन्दमा राखी कारवाही गर्ने गरी सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ४.१. तथा मुलुकी ऐन अ.वं. १२१ नं. वमोजिम थुनामा पूर्जि दिइएको छ भनी उल्ले भएको पाइन्छ ।
१८. संयुक्त इजलासबाट प्रस्तुत वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटले एकातिर सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को व्यवस्था र अर्कोतिर विष्फोटक पदार्थ ऐन, २०१९ को व्यवस्था मध्ये कुन चाहि कानूनको व्यवस्था प्रभावी हुने हो ? पछिल्ला उक्त दुई ऐनका व्यवस्थाले विष्फोटक पदार्थ तथा हातहतियार विना इजाजत राखेको वरामद हुनु मात्र पनि अपराध हुनेमा प्रहरीले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको कानूनी प्रकृया शुरु नगरी सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नजरवन्दमा राख्ने निरोधात्मक (Preventive) अधिकार क्षेत्रलाई प्रयोग गरी नजरवन्दमा राख्ने गरेको आदेशले हान्ति र व्यवस्थाको साथै नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक अधिकार सम्मिलित दुई कानूनी व्यवस्था अन्तरगतको जटिल कानूनी प्रश्न उपस्थित गरेको दिखन आउंछ भन्ने आधार देखाई प्रस्तुत मुद्दा यस पूर्ण इजलासमा निर्णयार्थ पेश गर्ने आदेश गरेको देखिन्छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ उपधारा (६) र उपधारा (७) मा निम्नानुसार व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
१४(६) पक्राउ गरिएको र थुनामा राखिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई पक्राउ भएको ठाउंबाट बाटाका म्याद वाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीका समक्ष उपस्थित गराउनुपर्छ र कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्तो अधिकारीको आदेशले वाहेक सो अवधिभन्दा बढी थुनामा राखिने छैन ।
१४(७) उपधारा (५) र (६) मा लेखिएका कुराहरु शत्रुराज्यको नागरिकको हकमा र उपधारा (६) मा लेखिएका कुराहरु निवारक नजरवन्द राख्ने व्यवस्था गर्ने कुनै कानून अन्तर्गत पक्राउ भएको वा नजरवन्द रहेको व्यक्तिको हकमा लागु हुने छैन ।
त्यसैगरी ऐ. संविधानको धारा १५ को कानूनी व्यवस्था यस प्रकार छः-
१५ निवारक नजरवन्द विरुद्धको हकः- (१) नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्था तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरवन्दमा राखिने छैन ।
(२) निवारक नजरवन्दमा राख्ने अधिकारीले कानून विपरीत वा बदनियतपुर्वक कसैलाई नजरवन्दमा राखेमा नजरवन्द रहेको व्यक्तिले कानूनद्वारा तोकिए वमोजिम क्षतिपूर्ति पाउनेछ ।
१९. सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को प्रस्तावनालाई हेर्दा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्था तथा सर्वसाधारण जनताको हित वा विभिन्न जात जाति वा सम्प्रदायहरु वीचको सुसम्बन्ध कायम राख्न कुनै व्यक्तिलाई निवारक नजर वन्दमा राख्ने वा स्थानहद गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्नु सो ऐनको उद्देश्य भएको देखिन्छ । यसै ऐनको दफा ३.१ मा निम्नानुसारको कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
“३.१ नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्न सक्ने कुनै कामकुरा गर्नबाट कुनै व्यक्तिलाई रोक्नुपर्ने उचित र पर्याप्त आधार भएमा स्थानीय अधिकारीले निजलाई कुनै खास अवधिसम्म कुनै खास ठाउंमा नजरवन्द राख्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।”
२०. उपरोक्त संवेधानिक एवं कानूनी व्यवस्था र संयुक्त इजलासको आदेशलाई समेत दृष्टिगत गर्दा यसमा निम्न प्रश्नहरुमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।
१. सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, अन्तर्गतको थुना र सामान्य फौज्दारी अपराध अन्तर्गतको थुना वीच के अन्तर छ ?
२. फौजदारी अपराध अन्तर्गतको थुनाले प्रतिस्थापन गर्न सक्छ सक्दैन अथवा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन फौजदार ऐनको विकल्प हुन सक्छ वा सक्दैन ?
२१. पहिलो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गतको थुना निरोधात्मक प्रकृति (Preventive Nature) को हुन्छ । कुनै व्यक्तिलाई देशको शान्ति र व्यवस्थामा खलवल पर्न सक्ने कार्यबाट तत्काल रोक्नको लागि केही अवधिसम्म थुनामा राख्ने उद्देश्य रहेको हुन्छ । त्यस्तो थुनामा राख्दा प्रतिवादीलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(६) द्वारा प्रदत्त पक्राउ भएको व्यक्तिलाई २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउने र २४ घण्टाभन्दा बढी मुद्दा हेर्ने अधारीको आदेश वेगर थुनामा रहनु नपर्ने र धारा १४ द्वारा प्रदत्त अन्य फौजदारी न्याय सम्बन्धी हक समेत उपलब्ध हुंदैन । त्यसैले यस कानूनको प्रयोग राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था, सर्वसाधारण जनताको हीत वा विभिन्न जाति वा सम्प्रदायहरु वीच सुसम्बन्ध कायम राख्ने उद्देश्यले हुन्छ । तर फौजदारी अपराधमा साजय भोगाउन थुनामा राख्ने दण्डनीय थुना (Detention) को प्रकृति उद्देश्य र तात्पर्य विल्कुल फरक हुन्छ । दण्डनीय थुनामा प्रचलित कानून विपरीत कार्य गरेको ठहरिएमा सजायको रुपमा थुनामा राखिन्छ । सजाय हुनुखघि सवुद प्रमाण दिने, आफ्नो कुरा भन्ने, आदि आधारभूत मानव अधारहरु फौजदारी न्यायसम्पादन गर्दा उपलब्ध हुन्छन् । यसमा खुला इजलासमा न्यायिक अधारीद्वारा मुद्दाको सुनुवाई र निर्णय हुन्छ । तसर्थ दण्डनीय थुना र निरोधात्मक थुनाको वीचमा आकाश जमिनको अन्तर रहन्छ ।
२२. अब दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा नेपाल अधाराज्यको संविधानले अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकका संविधानले छुट्टै र विशेष रुपमा प्रदान नगरेको निवारक नजरवन्द विरुद्धको हक समेत प्रत्याभूत गरेको छ । यसको पछाडि विगतमा सुरक्षा कानूननकव अन्धाधुन्ध दुरुपयोग हुने गरेकाले त्यस्तो व्यवहार वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थामा पनि जारी रहिरहन नपावस् भनी यस्नो व्यवस्था गरिएको हो भन्न सकिन्छ । तसर्थ नेपालको सन्दर्भमा सुरक्षा कानूनको प्रयोग र व्यवस्था वेग्लै रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
२३. उपरोक्त विवेचनाबाट सुरक्षा कानून अन्तर्गतको थुना र फौजदारी अपराध गरे वापत भएको सजायको रुपमा थुन्ने कार्यका वीचमा तात्विक भिन्नता भएकाले एउटाको प्रयोग अर्काको उँश्य प्राप्तिको लागि हुन सक्ने देखिंदैन । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट श्रीमान् तामाङको हकमा तेजनारायण चौधरी विरुद्ध गृह मन्त्रालय समेत भएको सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १६७५ नि.नं. ३३६५ (ने.का.प. २०४५ अंक २ पृष्ठ १४५) मा सार्वजनिक “सुरक्षा ऐन घटिसकेको घटनाको कानूनी कारवाहीको विकल्पको रुपमा प्रयोग हुने नभै केवल भविष्यमा घट्न सक्ने संभावित घटना रवक्नको लागि मात्र प्रयोग हुने घटिसकेको घटनाका सम्बन्धमा तोकिएको कानून वमोजिम कारवाही चलाउनु पर्नेमा नचलाई त्यसैलाई आधार बनाई नजरवन्दमा राख्ने भनी आदेश गरेको कानून अनुकूल मान्न नमिल्ने” भन्ने सिद्धान्त कायम भएको पाइन्छ ।
२४. प्रस्तुत मुद्दामा हाते बम, पेट्रोल बम जस्ता पदार्थ राख्नु विष्फोटक पदार्थ ऐन, २०१८ तथा हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ द्वारा निषेधित कार्य हुन् । यस्तो निषिद्ध फौजदारी कार्य गरेमा कानून वमोजिम मुद्दा चलाई कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी कानून वमोजिम कारवाही चलाउनुपर्ने कुराका सम्बन्धलाई लिएर सार्वजनिक सुरक्षा कानून अन्तर्गत थुनामा राख्नु जुन कानून जुन तात्पर्यको लागि बनेको हो सोही तात्पर्यका लागि प्रयुक्त हुनुपर्ने भन्ने सामान्य कानूनी सिद्धान्त अनुरुप भएको भन्न मिलेन ।
२४. उपरवक्तानुसार निवेदकलाई सुरक्षा कानून अन्तर्गत थुनामा राखेको कानून संगत नदेखिंदा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा निवदेकलाई थुनाबाट मुक्त गरिदिने ठहर्छ । निवदेकलाई थुनाबाट छाडिदिनु भनी विपक्षी प्र.जि.अ.को. कार्यालयमा लेखी पठाउनु । मिसिल नियमानुसरा गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्यायाधीश गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
न्यायाधीश उदयराज उपाध्याय
इति सम्बत् २०५४ साल असोज १० गते रोज ५ शुभम् --------