निर्णय नं. ६४८९ - वन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निर्णय नं. ६४८९ ने.का.प. २०५५ अङ्क १
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
रिट नं. -२६८२
आदेश मितिः- २०५४।९।२२।३
विषयः- वन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
पुनरावेदकः जिल्ला धादिङ निलकण्ठ गा.वि.स. वार्ड नं. ५ घर भै मंगल मा.वि किर्तिपूरका शिक्षक हाल केन्द्रीय कारागार शाखा काठमाण्डौंमा गैरकानूनी थुनामा रहेको विष्णु पुकार श्रेष्ठको हकमा मिरा श्रेष्ठ ।
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय समेत जम्मा ५ ।
- नेपाल अधिराज्यको सार्वभौम सत्ता अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्न सक्ने काम कुरा गर्नबाट कुनै व्यक्तिलाई रोक्न पर्ने उचित र पर्याप्त आधार छ छैन नजरवन्दको आदेश दिने अधिकारीले नजरवन्दमा राख्नु पर्ने संविधान र कानूनद्वारा निर्धारित उल्लेखित पूर्वावस्था विद्यमान छ छैन वस्तुनिष्ठ आधारमा विचार गर्नुपर्छ । उचित र पर्याप्त आधारहरु निवारक नजरवन्दको आदेश दिने अधिकारीले मनोगत रुपमा निर्धारण गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. ११)
- कुनै फौजदारी कसूरको सिलसिलामा तयार पारेको आधार प्रमाणलाई निवारक नजरवन्दको तात्पर्यको लागि आधार वनाउन नमिल्ने ।
(प्र.नं. ११)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठक
अलवम्वित नजिरः
आदेश
न्या. उदयराज उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छः
२. म निवेदिकाको दाजु विष्णुपुकार श्रेष्ठ काठमाण्डौं किर्तिपुर स्थित मंगल मा.वि. को शिक्षक हुनुहुन्छ । दाजु विष्णु पुकार श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको निवर्तमान महा सचिव भएको हृसियतले अ.ने.रा.स्व.वि. (क्रान्तिकारी) को भक्तपुर जिल्ला सम्मेलनमा शुभकामना मन्तव्य दिने मिति २०५४।८।१३ मा गई फिर्न लाग्दा सानोठिमी क्याम्पसको मुलगेटमा प्रहरीहरु आई गिरफ्तार गरी लगेछन् । दाजु घरमा नआएकोले सोध खोज गर्दा उल्लेखित व्यहोरा वमोजिम गिरफ्तार गरी लगेको थाहा पाई सोधखोज गर्दा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ अन्तर्गत केन्द्रीय कारागार शाखामा राखेको थाहा पाई जांदा मिति २०५४।८।१५ मा प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका प.जि.अ.ले सहि गरी नजरवन्द आदेश पूर्जि दिएको रहेछ । र्उक्त पूर्जिमा जिल्ला प्रशरी कार्यालय भक्तपुरको प्राप्त पत्र अनुसार तपाईलाई त्यसै छाड्दा भागी फरार हुन सक्ने तथा सार्वजनिक सुरक्षामा खलल पर्न सक्ने हुँदा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१) अन्तर्गत आजका मितिबाट हाललाई ७ दिनको लागि जिल्ला कारागार शाखामा (क) श्रेणीको सिधा पाउने गरी नजरवन्दमा राखेको व्यहोरा सूचीत गरिन्छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको रहेछ । यसरी दाजु विष्णु पुकार श्रेष्ठलाई नजरवन्दमा राख्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण खुलाउन विपक्षीले सकेको छैन । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१) ले नेपाल अधिराज्यको सार्वभौम सत्ता अखण्डता सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्न सक्ने कुनै काम कुराबाट कसलाई रोक्नुपर्ने उचित र पर्याप्त आधार भएको अवस्थामा मात्र कुनै खास अवधिको लागि नजरवन्दमा राख्ने आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार प्र.जि.अ. लाई प्रदान गरेको छ । दाजु विष्णु पुकार श्रेष्ठलाई नजरवन्दमा राख्नु पर्ने उपरोक्त वमोजिमको पूर्वावस्था विद्यमान नभएको हुंदा प्रत्यर्थी प्र.जि.अ. ले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१) को कानूनी प्रावधान विपरित नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रत्याभूत गरेको संवेधानिक एवं मौलिक हकको ठाडो हनन गरी गैर कानूनी थुनामा राखेको हुनाले गैर कानूनी थुनाबाट अविलम्व छाडि दिनु भनी विपक्षीहरुका नाउंमा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी दाजु विष्णु पुकार श्रेष्ठको मौलिकहकको संरक्षण गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले तीन दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने समेतको विपक्षीहरुका नाउंमा यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५४।८।१८ मा भएको आदेश ।
४. रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका व्यक्तिलाई गिरफ्तारा गरि थुनामा राख्ने कार्य यस कार्यालयबाट नगरिएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल काठमाण्डौंको लिखित जवाफ ।
५. यस मन्त्रालयबाट निजलाई थुनामा राख्ने आदेश नदिएको हुंदा निजको कुनै हक अधिकार हनन् समेत नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समे व्यहोराको श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको लिखित जावफ ।
६. निवेदक समेतले माओवादीको नाममा डरत्रास देखाई जवरजस्ती चन्दा असूल गर्ने गरेको समेत अवस्थामा पक्राउ परेको र निजहरुबाट विभिन्न पर्चा पम्प्लेटहरु वरामद भएको निजको सो कार्यबाट सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा असर पर्ने भएकाले निजलाई सो कार्यबाट रवक्न नजरवन्द राख्ने आदेश जारी भएको र सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा असर पर्ने देखिएमा नजरवन्द राख्न पाउने प्रष्ट व्यवस्था सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१) ले गरेको हुंदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने हुंदा खारेज गरी पाउं भन्ने समेतको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको र आफ्नो हकमा समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखित जवाफ ।
७. निज विष्णुपुकार श्रेष्ठलाई प्र.प्र.का. भक्तपुरको च.नं. १००८ मिति २०५४।८।१९ को पत्र अनुसार नजरवन्दमा यस कारागारमा राखिएको हो । गैरकानूनी तरिकाले यस कार्यालयले थुनामा नराखेको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेतको कारागार शाखा काठमाण्डौंको लिखित जवाफ ।
८. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवदेकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारीले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ४(१) वमोजिम नजरवन्दमा राख्ने आदेश दिंदा ऐ. को दफा ३(१) ले निर्धारण गरेको पुर्वावस्थाको विद्यमानता हुनु पर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त अधिकार प्रयोग गर्दा आत्मनिष्ठ भएर गर्न मिल्दैन, उचित र पर्याप्त आधार भएको अवस्थामा मात्र उक्त आदेश दिन सक्छ । उचित र पर्याप्त आधार तथा पुर्वावस्थाको अभावमा मेरो पक्षलाई गैरकानूनी थुनामा राखेकोले गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउं भनी वहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नजरवन्दमा राख्न दिएको आदेशमा पर्याप्त कारण उल्लेख गरेको छ । निजबाट गैर संवैधानिक कृयाकलाप भएको र पर्चा पम्प्लेट समेत वरामद भै रहेको अवस्था हुंदा नजरवन्दमा राख्ने गरी गरेको आदेश कानून सम्मत हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भनी वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. विद्वान अधिवक्ताहरुले गर्नु भएको वहस जिकिर सनि निवेन सहितका सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा रिट निवेदन माग बमोजिम निवेदकको हक प्रचलन गराउन आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन भन्ने कुरामा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१०. यसमा विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक तथा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१), ४(१) को कानूनी प्रावधानको प्रतिकूल थुनामा राखेको गेर संवेधानिक र गैरकानूनी हुंदा वन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी संवेधानिक र कानूनी हकको समेत प्रचलन गराई पाउं भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखियो । निवेदक विष्णु पुकार श्रेष्ठलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी भक्तपुरले पत्र थुनामा राख्न दिएको मिति २०५४।८।१५ को पत्र हेर्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरले पत्र अनुसार तपाईलाई त्यसै छाड्दा भागी फरार हुन सक्ने तथा सार्वजनिक सुरक्षामा खलल समेत पर्न सक्ने हुंदा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१) वमोजिम आजैका मितिबाट हाललाई ७ (सात) दिनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कारागार शाखा जगन्नाथ देवल काठमाण्डौंमा (क) श्रेणीको सिधा समेत खान पाउने गरी नजरवन्द गरिएको व्यहोरा सुचित गरिन्छ भनी उल्लेख गरेको पाईन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखित जवाफबाट निवेदक माओवादीको लिखित जवाफबाट निवेदक माओवादीको नाममा डर त्रासदेखाई जवरजस्ती चन्दा असुल गर्ने गरेको समेत अवस्थामा पक्राउ परेको र निजबाट विभिन्न पर्चा पम्पलेटहरु समेत वरामत भएबाट सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा असर पर्ने अवस्था देखिएको हुंदा नजरवन्दमा राख्ने आदेश गरेको भन्ने देखिन्छ ।
११. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १५ अनुसार नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभै कसैलाई पनि नजरवन्दमा राखिने छैन भनी र सोही धाराको उपधारा २ ले निवारक नजरवन्द राख्ने अधिकारीले कानून विपरित वा वदनियत पूर्वक कसैलाई नजरवन्दमा राखेमा तोकिए वमोजिमको क्षेतिपूर्ति पाउनेछ भनी मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको पाईन्छ । त्यस्तै सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१) र ४(१) मा पनि निवारक नजरवन्दमा राख्दा उचित र पर्याप्त आधार हुनुपर्छ भन्ने समेतको कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको सार्वभौम सत्ता अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्न सक्ने काम कुरा गर्नबाट कुनै व्यक्तिलाई रोक्न पर्ने उचित र पर्याप्त आधार छ छैन नजरवन्दको आदेश दिने अधिकारीले नजरवन्दमा राख्नु पर्ने संविधान र कानूनद्वारा निर्धारित उल्लेखित पूर्वावस्था विद्यमान छ छैन वस्तुनिष्ठ आधारमा विचार गर्नुपर्छ । उचित र पर्याप्त आधारहरु निवारक नजरवन्दको आदेश दिने अधिकारीले मनोगत रुपमा निर्धारण गर्न मिल्दैन । संविधानको धारा १५(१) र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१) ले निर्धारित नजरवन्दमा राख्न सकिने पूर्वास्थाहरु नेपाल अधिराज्यको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्न सक्ने क्रियाकलाप हुनुपर्छ । उल्लेखित विषय वाहेकका असम्वद्ध क्रियाकलापका आधारमा कसैलाई पनि नजरवन्दमा राख्न मिल्ने देखिदैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकलाई नजरवन्दमा राख्नु पर्नाको कारण माओवादीको नाममा चन्दा असुल गरेको र पर्चा पम्प्लेट समेत निजबाट वरामद भएको भन्ने समेतको कारण देखाई प्रहरीले पेश गरे वमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नजरवन्दमा राख्ने आदेश पूर्जि दिएको पाईन्छ । निवेदकलाई गैरकानूनी रुपमा चन्दा स्कलन गरेमा सम्ब्नधित कानून अनुरुप नै कारवाहि हुने हो । कुनै फौजदारी कसूरको सिलसिलामा तयार पारेको आधार प्रमाणलाई निवारक नजरवन्दको तात्पर्यको लागि आधार वनाउन मिल्ने देखिदैन । जहांसम्म माओवादी विचारधाराको समर्थन गरी पर्चा पम्प्लेट वोकी हिडेको भन्ने कुरा छ सो सम्वन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) (क) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकको प्रत्याभूति गरेको अवस्थामा माओवादी विचाराधाराको समर्थन गरी पर्चा पम्प्लेट वोकी हिडेकै आधारलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धार १५(१) र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१) र ४(१) वमोजिम नेपाल अधिराज्यको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पार्न सक्ने उचित र पर्याप्त आधार भएको मान्न मिल्ने देखिदैन ।
१२. अतः माथि उल्लेखित आधारहरुबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरले निवेदक विष्णु पुकार श्रेष्ठलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको देखिएकोले निवेदन माग वमोजिम निज विष्णु पुकार श्रेष्ठलाई गुनाबाट तुरुन्त मुक्त गरिदिनु भनी वन्दी प्रत्यक्षिकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निज विष्णु पुकार श्रेष्ठलाई थुनाबाट छोडी दिनु भनी आजैका मितिमा छुट्टै आदेश भै केन्द्रीय कारागार शाखा काठमाण्डौंमा लेखि गइ सकेकोले त्यसतर्फ अरु केहि गरी रहनु परेन । प्रत्यर्थीहरुको जानकारीको लागि यस आदेशको एकप्रति प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाईल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. मोहन प्रसाद शर्मा
इति सम्बत् २०५४ साल पौष २२ गते रोज ३ शुभम् ------------।