निर्णय नं. ८१२२ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ८१२२ २०६६ साउन,अङ्क ४
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय
संवत् २०५९ सालको रिट नं. .......२८१७
आदेश मितिः२०६६।१।२२।३
विषयः– उत्प्रेषण ।
निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. स्थित शाही नेपाल गल्फक्लव तिलगंगाको तर्फबाट ऐ.का.अख्तियार प्राप्त सभापति का.जि का.म.न.पा. वडा नं. ४ धुम्बाराही बस्ने सिद्धेश्वरकुमार सिंह समेत
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार समेत
§ सम्झौता वा करारबाट सिर्जित निवेदकको हकलाई कानूनी वा संवैधानिक मान्ने हो भन्ने करार ऐनले सिर्जना गर्ने करारीय हक एंव दायित्वहरूको स्थिति नै शून्यमा परिणत हुने ।
§ पक्षहरूका बीचमा प्रचलित कानूनविपरीत नहुने गरी भएका सम्झौता एवं करारबाट सिर्जना हुने त्यस्ता हकको उल्लंघन भएको अवस्थामा त्यस्तो सम्झौता उपचारविहीन नरही सम्झौताले नै निर्दिष्ट गरेको कानूनी बाटो अवलम्बन गरिनु पर्ने ।
§ Contractual Obligation and Liabilities लाई कानूनी वा संवैधानिक हक अधिकार भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.३)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की एवं विद्वान अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, श्री हरिकृष्ण कार्की र हीरा रेग्मी
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल र विद्वान अधिवक्ता श्री भेषराज न्यौपाने
अवलम्विन नजीरः नेकाप २०४८, निर्णय नं. ४४४४, पृष्ठ ८९१
सम्बद्ध कानूनः
§ खेलकुद विकास ऐन, २०४८
§ कम्पनी ऐन, २०५६
§ करार ऐन, २०५६
आदेश
न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन यसै अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एंव ठहर यस प्रकार छः–
शाही नेपाल गल्फ क्लव राष्ट्रिय खेलकुद परिषद ऐन, २०२१ को दफा ९ अन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता भई गल्फ खेलसँग सम्बन्धित कानूनी हैसियत प्राप्त संस्था हो । यस्ता संस्थाहरू खेलकुद विकास ऐन, २०४८ को दफा ३०(३) ले यसै ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ । तत्कालीन वाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालय तथा परिषद्मा दर्ता भएका संस्थाले आफ्नो हैसियत कायम राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता गरे झै यस संस्थाले पनि दर्ता गरेको व्यहोरा क्लवको विधानको प्रस्तावना र धारा ४५ मा उल्लेख छ । क्लवले कोर्स गरिरहेको जग्गामा विमानस्थल निर्माण हुने भई सरकार र क्लवको सहमतिमा हालको टर्मिनल भवन वनेको स्थानमा सरेको र त्यहाँ पनि टर्मिनल भवन वन्ने भएपछि कोर्स क्षेत्र तिलगंगातर्फ सरेको हो । लामो समयदेखि भोग गर्दैआएको स्थानबाट विस्थापित हुनु परेपछि क्लव त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्यन प्राधिकरणबीच २०४६।९।२४ मा सहमति पत्रमा सहीछाप भयो । सहमतिअनुसार तिलगंगा रहेको कोर्ष एरियाको सरसफाइ हरियाली स्वच्छतासम्बन्धी काम हामीले गर्ने र त्यो जग्गा उपलब्ध गराएबापत विपक्षीले एकमुष्ट रकम पाउने सहमति भयो । जग्गा घट्दै गई हाल २०० रोपनी मात्र बाँकी छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग २०५८।४।३ मा ३० वर्षको लागि लगभग ६५० रोपनी जग्गा भाडामा लिने सम्झौता भयो । सम्झौताअनुसार विपक्षीले तारवार घेरी जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छैन, सम्झौताअनुसारको रकम बुझाएकै छ, गल्फ कोर्स पुरानै तिलगंगा एरियामा सञ्चालित छ । २०५९।५।२७ को विपक्षी प्राधिकरणको च.नं. ३६।२०५९ को पत्रमा २०४६ साल र २०५८ सालको दुवै संझौताबाट ८५० रोपनी भाडामा लिन भएको संझौता कानूनी हैसियत नभएको संस्थासँग प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता नआई गरेको देखिँदा त्यस्तो गैरकानूनी काम निरन्तरता दिन प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको २०५८।५।२९ को निर्णयबाट बदर गर्ने सम्बन्धमा लेखीआएको छ । सो सम्बन्धमा कारवाही हुँदा उक्त सम्झौता बदर गर्ने गरी २०५९।५।२४ मा प्राधिकरणले निर्णय गरेको हुँदा प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी आ.व. २०५८।०५९ को साविकदेखि २०० रोपनीको रु.३६१,९३४८।– र रोपनी ८५० को २०५९।४।१ देखि हालसम्मको बाँकी रकम भुक्तानी गरी दिनु हुन भनी लेखिआएको रहेछ । उक्त निर्णयको नक्कल माग्दा नदिई संविधानको धारा १६ एवं कागज जाँचको १७ र अ.बं. २११ को ठाडो उल्लंघन गरिएको छ । निवेदक सिद्देश्वरकुमार सिंह शाही नेपाल गल्फ क्लवको सभापति र मणिन्द्रराज श्रेष्ठ २०४६।९।२४ को सम्झौतामा सही गर्ने तत्कालीन क्लवको कार्यकारीणी सदस्यता हुँदा हकदैया भई प्रस्तुत निवेदन गरेका छौँ । विपक्षी प्राधिकरण र क्लव दुवै कानूनी हैसियत प्राप्त व्यक्ति भई कानूनबमोजिम भएको सम्झौतालाई जाँचबुझ गरी बदर गर्ने अख्तियार सार्वजनिक लेखा समितिलाई छैन । सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदनसम्म दिने र कानूनी हक असर पर्ने गरी निर्णय दिन अख्तियार धारा ६३(१) अन्तर्गत बनेको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०५४ को नियम १९३।१९४ ले प्रदान गरेको छैन । २०४६ सालको सहमति पत्रमै उक्त जग्गा हामीले लामो समयदेखि भोगिआएको प्रष्ट छ, उक्त जमिन २० वर्षको लागि लिएको, सहमतिको बुदा ७ मा राम्रो क्लव हाउससमेत निर्माण गरेको र २७५ भन्दा वढी सदस्यले भोगिरहेको, सहमतिको बुँदा ८ मा भूमिकर तथा धानको कुतलाई नगदमा परिणत गरी पशुपति अमालकोट कचहरीलाई बुझाउने दायित्व लिई भोगाधिकार भएको प्रष्ट छ । २०४६ सालको सम्झौताको पक्ष विपक्षी प्राधिकरणसमेत भएकोले सम्झौतामा उल्लिखित अवस्थाबाहेक अरु अवस्थामा सम्झौता बदर हुन सक्दैन । केही निश्चित शर्त पुरा नभए पनि सूचना निश्चित अवधिपछि मात्र रद्द हुने प्रावधान छ । अनधिकृत पक्षबाट संझौता बदर गर्न करार ऐन, २०२३, २०५६ अनुसार पनि मिल्दैन । क्लवबाट वातावरण संरक्षण हेतु ठुलो संख्यामा रोजगारसमेत प्रदान भएको अवस्था छ । करारको सम्बन्धित पक्ष वेगर अनाधिकार निकायबाट कुनै सुनुवाई नगरी करार बदर गर्ने विधायिकी एंव कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गरेको २०५८।६।२९ को निर्णय तह–तह हुँदै सो निर्णयअनुसार भनी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अ.वि.ना.उ. कार्यालय गौचरको २०५९।५।२७ को पत्रमा उल्लिखित २०५९।५।२४ को निर्णयसम्बन्धी कार्यबाट ८५ वर्ष अगाडि भोगचलन गरिआएको गल्फ कोर्सको सट्टामा भर्नामा पाएको क्षेत्रमा सो खेलकुद सञ्चालन गर्न पाउने हकबाट वञ्चित गरी कानूनी हक समेत हनन् भएको छ । उक्त निर्णयहरू संविधानको २०४७ को धारा ११,१२,(२) ग १७ तथा खेलकुद विकास ऐन, २०४८ को दफा १३ , १४, १५, १९ द्वारा प्रदत्त कानूनी तथा संवैधानिक हकको प्रतिकूल हुँदा धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । एकातिर भाडा बाँकी माग्ने अर्को तर्फ सोही सम्झौता बदर गर्ने विपक्षीको कार्य कानूनसंगत नहुँदा सम्झौताबमोजिमको कार्य गर्न दिनु भन्ने परमादेशको आदेश एवं निवेदनको टुंगो नलागेसम्म २०५९।५।२७ को पत्रमा उल्लिखित निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने सूचना विपक्षीलाई दिई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागुञ्जेल २०५९।५।२४ को निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरीदिएको छ भन्ने यस अदालतको २०५९।८।२ को आदेश ।
यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकीर नलिई बिनाआधार कारण यस सचिवालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजयोग्य हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले रोयल गल्फ क्लवलाई विभिन्न मितिमा गरी ६५० रोपनी जग्गा ३० वर्षको लागि भाडामा दिने गरी जग्गा उपलब्ध गराएको सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो निर्णय २०५८।६।३० मा उपलब्ध गराएको थियो । उक्त निर्णय प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०५४ तथा संवैधानिक प्रावधानबमोजिम दिएको निर्देशन अन्यथा भन्न नसकिने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने संसद सचिवालयका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
प्राधिकरण राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको लगतमा नाम दर्तासम्म भएको तर कानूनी मान्यता प्राप्त स्वशासित र संगठित संस्थाको रूपमा नरहेको गल्फ क्लवलाई जग्गा भाडामा उपलब्ध गराएको कारण सम्झौता रद्द गर्ने कार्य प्राधिकरणबाट भएको हो । निवेदकको मौलिक हक हनन भएको छैन, करार ऐनविपरीत भनी जिकीर लिएको हुँदा त्यस्तोमा उपचार रिट क्षेत्र नभै जिल्ला अदालत जानु पर्ने हो । करारीय हक अधिकारको विषयमा रिट क्षेत्र आकर्षित नहुने भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको परिप्रेक्ष्यमा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकारको २०३९।७।३ को निर्णयअनुसार तत्कालीन हवाई विभाग तथा पशुपती अमालकोटबीच २०३९।९।२३ मा संझौता भई जम्मा क्षेत्रफल ११६१–१४–३ जग्गा पशुपतीनाथ भण्डार तहविल कार्यालयबाट हवाई विभागलाई प्राप्त भएको हो । सोबापत विभागले वार्षिक प्रति रोपनी २३ पाथी धान तिर्ने शर्त थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकास विस्तार गर्ने प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको जग्गा सो बमोजिमको काम नभएबाट २०४६।९।२४ मा Department of Civil Aviation Tribhuvan International Airport तथा Royal Nepal Gulf club विचको Memorandum of understanding को आधारमा २०० रोपनी जग्गा गल्फ कोर्ष सञ्चालन गर्न २० वर्षका लागि रु. १२,०००।– मा प्रतिरोपनी २३ पाथी धानका दरले RNGC ले बुझाउने गरी क्लवलाई विभागले लिजमा जग्गा दिएको हो । २०५८।४।३ मा CAAN/TIACO र RNGC बीच भएको सम्झौताबाट Runway को पूर्वपट्टी को ६५० रोपनी गल्फ कोर्ष सञ्चालन गर्न ३० वर्षको लागि विमानस्थल दस्तूर नियमावली, २०३८ नियम १३(१) अनुसूची ६(क) को खण्ड १(३) अनुसार प्रतिरोपनी ५००।– का दरले दिएको हो । रोयल नेपाल गल्फ संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता नभएको, खेलकुद विकास ऐन, २०४८ अनुसार खेलकुद परिषद्मा २०५८।६।१७ मा संस्थाको लगतमा नाम दर्ता भएको कारणले क्लवले कानूनी हैसियत प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा यस्तो संस्थासँग प्रचलित आर्थिक ऐन, विपरीत बिना प्रतिस्पर्धी, पारदर्शिता ठाडो निर्णयका आधारमा भएको सम्झौताले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । सम्झौता बदर हुने हुँदा कसरी कानूनी हिसावमा उक्त जग्गा बाढी उपयोगी बनाई प्रयोग गर्न सकिन्छ अध्ययन गरी निस्कर्ष निकाली जग्गा भाडामा दिने, कानूनबमोजिम प्रतिस्पर्धा पारदर्शिता अपनाई काम कारवाही अगाडि बढाउने भन्ने सार्वजनिक लेखा समितिबाट २०५८।६।२९ मा निर्णय भएको छ । उक्त निर्णयको आधारमा संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयको २०५८।१२।२१ र २०५९।१।१७ को पत्रका आधारमा प्राधिकरणले २०५९।५।२४ को निर्णयअनुसार सम्झौताहरू रद्द गरेको हो । कानूनबमोजिम निर्णय भएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरण, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्यन कार्यालय गौचरका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
यसमा प्रत्यर्थी लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरण, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्यन कार्यालय गौचर काठमाडौको तर्फबाट प्राप्त लिखित जवाफको प्रकरण ६ मा उल्लिखित पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको २०५३।५।४ को पत्रानुसार गल्फ क्लवको जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भएको नेपाल सरकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय, मिति २०५३।५।१६ को Agreed minute No 20 1997 of minutes को Meeting २०५८।४।३ को agreement सँग सम्बन्धित २०४६ को निर्णय तथा ऐ लि.ज.को प्रकरण ७ मा उल्लिखित २०५८।६।२९ को प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय समेत मगाई प्राप्त हुन आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६१।९।२० को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, हरिकृष्ण कार्की तथा हीरा रेग्मीले जग्गा भाडा सम्झौताको पक्षमध्येको प्राधिकरण चुप बसेको अवस्थामा सम्झौताको पक्ष नै नभएको सार्वजनिक लेखा समितिलाई सम्झौता रद्द गर्ने निर्देशन गर्ने अधिकार छैन । त्यस्तो विषयमा वैकल्पिक उपचारको बाटो रहेकोले असाधारण अधिकारक्षेत्र भित्र प्रवेश गरेको नमिल्ने भन्न मिल्दैन । निवेदक क्लव संस्था दर्ता ऐन, २०३४ समेत अन्तर्गत दर्ता भएको छ । शाही नेपाल गल्फ क्लव राष्ट्रिय खेलकुद परिषद ऐन, २०२१ बमोजिम स्थापित भई सो ऐनबमोजिम दर्ता भएका संस्था दर्ताको मान्यतालाई खेलकुद विकास ऐन, २०४८ को दफा ३०(३) ले बचाउ गरेको छ । उक्त क्लवको हक दायित्व सर्ने गरी संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम २०५८।७।२७ शाही नेपाल गल्फ दर्ता भएको कानूनी मान्यता प्राप्त संस्था हो । हवाई अड्डा दस्तूर नियमावली, २०३८, २०५८।११।२० को तेस्रो संशोधनको नियम, १३ बमोजिम विमानस्थल क्षेत्रभित्रको जग्गा भाडामा दिंदा नियमावलीको अनुसूची ६(क) मा तोकिए बमोजिम बहाल लाग्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको सो व्यवस्थाको पालना गरी भएको सम्झौता बदर गर्ने अख्तियार लेखा समितिलाई छैन । वर्षौअगाडि शुरुआत भई करारीय हक दायित्व सिर्जना भई कार्यान्वयनमा आएको सम्झौतालाई अख्तियारविहीन निकायबाट बदर गर्ने गरेको निर्णय बदर हुनुपर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले विपक्षी शाही नेपाल गल्फ क्लव कानूनी मान्यता प्राप्त स्वशासित संगठित संस्था नभई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को लगतमा नामसम्म दर्ता भएको खेलकुदसँग सम्बन्धन प्राप्त सस्था हो । कानूनी हैसियत प्राप्त नभएको संस्थासँग भाडामा जग्गा लिने दिने गरी पारदर्शिताको अभावमा भएको सम्झौता करार रीतपूर्वक छैन । नेपाल गल्फ क्लव २०५८।७।२७ मा जिल्ला कार्यालयमा दर्ता भएको, जन्मनु अगाडि नै भएको सम्झौता वैधानिक हुन सक्दैन । खेलकुद परिषद आफै स्वयम व्यक्ति भएको त्यस्तो संस्थासँग जोडिएको क्लव व्यक्ति नहुँदा करार गर्न सक्दैन । २०५८।६।१७ भन्दा अगाडि दर्ता भएको भन्न सकेको पनि छैन । क्लव सम्म दर्ता भएको हो । करार २०४६।९।२४ र २०५८।३।४ मा भएको भनिएको छ, त्यस्तो सम्झौता करार भए पनि करारकै पक्षले बदर गर्न नसक्ने होइन भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तर्फबाट अधिवक्ता भेषराम न्यौपानेले निवेदक कानूनबमोजिमको व्यक्ति नभएको, दर्ता नै नभएको अवस्थामा करार भएको, करारको उल्लंघन हुँदा उपचारको बाटो असाधारण अधिकारक्षेत्र नहुने सिद्धान्त प्रतिपादन भएका समेतबाट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपरोक्तबमोजिम विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन भनी निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा शाही नेपाल गल्फ क्लव र नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरण, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल नागरिक उड्यन कार्यालय बीच जग्गा भाडामा लिने दिने सन्दर्भमा २०४६।९।२४ देखि लागू हुने गरी २०० रोपनी र २०५३।५।१६ देखि लागू हुने गरी ६५० रोपनी गरी जम्मा ८५० रोपनी जग्गा भाडामा दिने सम्झौता भएकोमा कानूनले अख्तियार नगरिदिएको विपक्षी प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त सम्झौता बदर गर्ने सम्बन्धमा २०५८।५।२९ मा निर्णय गरी सो निर्णय कार्यान्वयनको नाममा मिति २०५९।५।२४ मा संझौता रद्द गर्ने गरी विपक्षी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको निर्णयबाट खेलकुद विकास ऐनद्वारा प्रदत्त कानूनी हक तथा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपभोग गर्न आघात पुगेको छ । उक्त गैरकानूनी निर्णय नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पूर्ववत सम्झौताहरू अनुसार काम गर्न दिनु भन्ने परमादेशको आदेश साथै निवेदकको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेल २०५९।५।२७ को पत्रमा उल्लिखित निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवदेन रहेको पाइयो । यसको लिखित जवाफमा जग्गा भाडामा लिने दिने सम्बन्धमा भएको सम्झौता पारदर्शी र प्रतिस्पर्धा नगरी भएको हुँदा सो प्रक्रिया पूरा गरी काम कारवाहीअगाडि बढाउने भन्ने प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको २०५८।६।२९ मा निर्णय भई प्राधिकरणको २०५९।५।२४ को निर्णयअनुसार सम्झौता रद्द भएको हुँदा द्विपक्षीय सम्झौता रद्द भएको विषयमा असाधारण अधिकारक्षेत्रको बाटो उपचारात्मक हुन नसक्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने रहेको पाइयो ।
३. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र शाही नेपाल गल्फ क्लवबीच २०४६।९।२४ मा २०० रोपनी र २०५८।४।३ मा ६५० रोपनी जग्गा क्रमशः १२०००।– रु ३२५०००।– मा २० वर्ष र ३० वर्षको लागि भाडामा दिने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने गरी भएको सम्झौता सम्बन्धमा विवाद देखिएन । दुई पक्ष बीचमा जग्गा भाडामा लिने दिने गरिभएको सम्झौताको एक पक्ष नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरण र अर्को पक्ष निवेदक शाही नेपाल गल्फ क्लवका तर्फबाट सभापति सिद्देश्वर सिंह र मणिन्द्र राज श्रेष्ठ उल्लेख भएकोमा संस्थाको तर्फबाट सम्झौता गर्दा मणिन्द्रराज श्रेष्ठको के हैसियत रही सम्झौता भएको हो सो कुरा देखिँदैन । सम्झौता २०४६।९।२४ मा प्रथम पटक भएको र रोयल नेपाल गल्फ क्लव खेलकुद विकास ऐन, २०४८ बमोजिम २०५८।६।१७ मा खेलकुद विकास परिषद्को लगत सम्ममा दर्ता भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा २०५८।७।२७ मा मात्र दर्ता भएको देखिन्छ । मिसिल साथ पेश हुन आएको Land lease Agreement between Civil Aviation of Nepal and Royal Nepal Golf club को दफा १२ मा This agreement shall be govern by the Contract Act, २०५६ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसैगरी रिट निवेदनको प्रकरण २ मा जग्गा भाडामा लिने दिने सम्झौता भन्ने उल्लेख भई प्रकरण ४ घ मा निवेदकले विवादित जग्गा सट्टा पट्टाको हिसावमा प्राप्त भएको भन्ने फरक–फरक तथ्य उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदक रोयल नेपाल गल्फ क्लवको निर्विवाद हक स्थापित नभएको, कुन के कस्तो जमीन सट्टापट्टा गरी गल्फ क्लव सञ्चालन रहेको जमीन प्राप्त भएको हो सो जमीनको हक प्राप्तिको स्रोत आधार उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । जंहासम्म सम्झौताको आधारमा कारोवारिक हिसावमा विवादित जमीन प्राप्त भई हक हुन आएको भन्ने उल्लेख भएको छ, सम्झौताकै एक पक्ष नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सम्झौता रद्द गरेको अवस्थामा त्यस्तो हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा संझौताकै दफा १२ ले उपचारात्मक बाटो व्यवस्था गरेको देखिन आयो । विवादित जग्गामा शाही नेपाल गल्फ क्लवको निर्विवाद हक भएको नदेखिई गल्फ कोर्स सञ्चालन गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग निश्चित रकम भाडा बुझाउने गरी सम्झौता भई सोही संझौताको आधारमा निवदेकको हक सिर्जना भएको भन्ने भनाइ रहेको पाइयो । सम्झौताको परिपालना समेतको सन्दर्भमा दुवै पक्षका बीचमा लागू हुने कानून (Governing Law) करार ऐन, २०५६ हुने भन्ने कुरामा समेत सम्झौताका पक्षहरू बीचमा सहमति रहेको पाइयो । निवेदकलाई सम्झौताकै आधारमा गल्फ कोर्स सञ्चालन गर्ने, विकास विस्तार गर्ने, सो प्रयोजनको लागि सम्झौतामा उल्लेख जमीनको उपयोग गर्ने भन्ने भएपछि सोही सम्झौताको एक पक्षका रूपमा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सम्झौता रद्द गरेको घोषणा, सूचना समेत गरेको निर्णय गरेको परिपे्रक्ष्यमा सम्झौता वा करारबाट सिर्जित निवेदकको हकलाई कानूनी वा संवैधानिक मान्ने हो भन्ने करार ऐनले सिर्जना गर्ने करारीय हक एंव दायित्वहरूको स्थिति नै शून्यमा परिणत हुने हुन्छ । पक्षहरूको वीचमा प्रचलित कानूनविपरीत नहुने गरी भएका सम्झौता एवं करारबाट सिर्जना हुने त्यस्ता हकको उल्लंघन भएको अवस्थामा त्यस्तो सम्झौता उपचारविहीन नरही सम्झौताले नै निर्दिष्ट गरेको कानूनी बाटो अवलम्बन गरिनु पर्ने स्थापित सैद्धान्तिक मान्यता पनि हो । त्यस्ता Contractual Obligation and Liabilities लाई कानूनी वा संवैधानिक हक अधिकार भन्न पनि मिल्दैन । नेकाप २०४८, निर्णय नं. ४४४४, निवेदक करिस्मा इम्पेक्स पानीपोखरी काठमाडौंका प्रोपाइटर बसन्त शर्मा विरुद्ध नेशनल ट्रेड्रिङ लिमिटेड टेकु समेतको उत्प्रेषण, पृष्ठ ८९१ को निवेदनमा करारका पक्षहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुकूल कानूनद्वारा निषेध नगरिएको शर्त बन्देजहरू राखी पारस्पारिक हक दायित्वको सिर्जना गर्ने भएकोले करारद्वारा सिर्जित हक दायित्वलाई संवैधानिक एवं कानूनी हक दायित्वको स्तरमा राख्न मिल्दैन, संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारको प्रचलनको लागि रहेको यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग करारका पक्षद्वारा सिर्जित हक अधिकारको प्रचलन लागि हुन नसक्ने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।
४. प्रस्तुत निवेदनमा शाही नेपाल गल्फ क्लवको नागरिक उड्ययन प्राधिकरणसँग भएको २०४६।९।२४ र २०५८।४।३ मा भएका सम्झौताको आधारमा निवेदकलाई विवादित जग्गामा गल्फ कोर्स सञ्चालन, विकास विस्तार गर्ने, खेलकुद संचालन गर्ने हक सिर्जना भएको भन्ने भनाइ रही सम्झौताको अर्को पक्ष नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सो सम्झौता बदर हुने भन्ने प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको २०५८।६।२९ को निर्देशनसम्म भई सम्झौताको अर्को पक्ष नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकै २०५९।५।२४ को निर्णयबमोजिम सम्झौता बदर गरिदिएको देखिन्छ । त्यस्तो सम्झौता बदर गरेबाट सम्झौताको अर्को पक्षलाई मर्का परेमा त्यसको निदान गर्ने उपाय अर्थात सम्झौताद्वारा सिर्जित हक दायित्व प्रचलन गराउने सम्बन्धमा करार ऐन, २०५६ को व्यवस्था लागू हुने भनी सम्झौता पत्रमै उल्लेख भई करारीय दायित्व एवं हक कानूनी हक एवं संवैधानिक हकभन्दा पृथक भई त्यस्तो हक परिचालन गर्न असाधारण अधिकारक्षेत्रको बाटो उपयुक्त नहुने भन्ने सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको परिप्रेक्ष्यमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.कृष्णप्रसाद उपाध्याय
इति संवत् २०६६ वैशाख २२ गते रोज ३ शुभम्...
इजलास अधिकृत (उप–सचिव) कविप्रसाद न्यौपाने