निर्णय नं. ९२५६ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

आदेश मिति : २०७१।४।१५।५

२०६९–WF–००१०

 

विषयः परमादेश ।

 

निवेदक : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, खरेलथोक गा.वि.स. वडा नं.४ बस्ने अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल

विरूद्ध

विपक्षी : न्याय परिषद्, न्याय परिषद्को कार्यालय, रामशाहपथ, काठमाडौं

 

२०६९–WF–०००९

निवेदक : रामेछाप जिल्ला, भलुवाजोर गा.वि.स. वडा नं.५ बस्ने अधिवक्ता दिनेशराज सत्यालसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतलनिवास, काठमाडौंसमेत

 

२०६८–WF –०००२

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, गोठाटार गा.वि.स. वडा नं.८ बस्ने अधिवक्ता राजेश सिलवाल

विरूद्ध

विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

§  प्रधानन्यायाधीशको भूमिका संविधानबमोजिम अलगअलग निकाय र हैसियतमा भिन्नभिन्न रहेको छ । न्याय परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा न्यायाधीशको नियुक्ति, सरूवा वा बर्खासीको लागि प्रधानन्यायाधीश सिफारिसकर्ताहरूमध्येको एक व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत हुन्छ भने न्याय सेवा आयोगका अध्यक्षको हैसियतमा न्यायाधीश बाहेक न्याय सेवाको अधिकृतको नियुक्ति, सरूवा, बढुवा वा कारवाहीको सम्बन्धमा सिफारिसकर्ताको भूमिका हुन्छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको रूपमा न्यायकर्ता, अवस्था अनुसार नियुक्तिकर्ता वा न्याय प्रशासनको प्रमुखको भूमिकामा रही कर्तव्य निर्वाह हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

§  संविधानबमोजिम न्याय परिषद् स्वयम्‌ पदावधि थप गर्ने वा नियुक्ति गर्ने निकाय नभई सोका लागि निश्चित प्रक्रियाबाट गरिएको मूल्याङ्‍कनको आधारमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नसम्म सक्नेमा संविधान र कानूनमा नै नभएको व्यवस्थाप्रतिकूल पदावधि थप गर्नु वा स्थायी नियुक्ति गर्नु भनी न्याय परिषद्को नाममा परमादेशको माग गरेको त्यस्तो अपरिपक्व सतही दावीका आधारमा अति सूक्ष्मसंवेदी भई आदेश जारी गर्नु मनासिब हुँदैन । यस्तो निकायलाई ऐनले तोकेको आधार, प्रक्रिया र कुनै मूल्याङ्‍कनबिना सतही आधारमा आफ्नो काम, कर्तव्य गर्नु भनी सतही आधारमा भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

§  गठन भएको पहिलो संसद विघटन भई अर्को संसदको निर्वाचन भइनसकेको बीचको अवधिमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइ गरिरहन नपर्ने भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । संविधानको एउटा व्यवस्थाले एउटा उद्देश्य वा पद्दतिलाई निर्माण गर्ने प्रयास गरेको छ भने सो संवैधानिक व्यवस्था उचित प्रक्रियाद्वारा संशोधन वा खारेज नभएसम्म अदालतले व्याख्या गरी सो व्यवस्थालाई निष्क्रिय वा निष्प्रभावी तुल्याउन उचित र संविधानसम्मत हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

 

निवेदकका तर्फबाट : अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल

विपक्षीका तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

§  नेकाप २०६७, अङ्क ६, नि.नं.८३८५, पृष्ठ ९०६

सम्बद्ध कानून :

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०३, ११३, १५५

§  न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्‌क्षिप्त तथ्य एवम्‌ आदेश यस प्रकार छ :

०६९-WF-००१० को निवेदन व्यहोरा :

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको मेरूदण्ड हो । नागरिकहरूको मौलिक हकलगायत संवैधानिक र कानूनी हकको संरक्षकको रूपमा न्यायापालिका नै रहेको हुन्छ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली भएका मुलुकमा अदालतबाट नै न्याय सम्पादन हुने  गर्दछ । त्यसैले न्याय सम्पादन गर्ने अदालतका न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र, सक्षम, योग्य र निष्पक्ष  हुनुपर्दछ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५५ को उपधारा १ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त धारा १५५(१) मा यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पद तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूतको पदमा नियुक्तिपूर्व निजहरूको कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

            संसदीय सुनुवाइकै सम्बन्धमा संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ११८ मा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको व्यवस्था गरिएको छ भने नियम ११९ मा सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको छ । नियम ११९ को संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्थामा पनि एकचोटी संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरी सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्ति पाएकालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा स्थायी गर्दा वा अस्थायी पदमै कामकाज गर्ने गरी म्याद थप गर्दा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी प्रक्रियालाई दोहोर्‍याउनुपर्ने  व्यवस्था रहेको छैन ।

उक्त संवैधानिक एवम्‌ कानूनी प्रावधानअनुरूप न्याय परिषद्ले एकचोटी संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरी सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्ति भई कार्यरत रहेका न्यायाधीशलाई स्थायी गर्दा वा अस्थायी पदमै कामकाज गर्ने गरी म्याद थप गर्दासमेत संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी प्रक्रियाको लागि पुनः सिफारिस गर्ने गरी आएको छ जुन कार्य त्रुटिपूर्ण छ । व्यवस्थापिका संसद नरहेको वर्तमान अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी वा स्थायी न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ सम्भव नहुने भएको र सुनुवाइबिना न्यायाधीशमा नियुक्त हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत अधिकांश अस्थायी न्यायाधीशको पद रिक्त हुन गै न्याय सम्पादनको कार्यमा बाधा पुग्न जाने भई प्रस्तुत  विषयमा सार्वजनिक सरोकारको विषय समावेश भएकाले एकचोटी संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत रहेका अस्थायी न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादन गर्न सक्ने हुँदा संसदीय सुनुवाइबिना नै अविलम्ब ती न्यायाधीशहरूलाई स्थायी गर्नु वा अस्थायी पदमै रहेर कामकाज गर्ने गरी म्याद थप गर्नु आवश्यक छ ।

            तसर्थ, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५५ को उपधारा १ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइपछि मात्र गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भए तापनि एकचोटी संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरी सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भई सेवामा बहाल रहेका न्यायाधीशलाई स्थायी गर्दा वा अस्थायी पदमै रहेर कामकाज गर्ने गरी म्याद थप गर्दा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी प्रक्रियालाई दोहोर्‍याउनुपर्छ भन्ने उल्लेख नभएकाले एकचोटी संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरी सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भई सेवामा बहाल रहेका न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइबिना नै अविलम्ब स्थायी गर्नु वा अस्थायी पदमै रही कामकाज गर्ने गरी पदावधि थप गर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन माग दावी ।

०६९–WF –०००९ को निवेदन व्यहोरा :

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५५(१) मा यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने संवैधानिक पद तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूतको नियुक्तिपूर्व कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । न्याय परिषद्ले पहिलो पटक संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरी मिति २०६५।१०।९ मा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्ति भएका माननीय न्यायाधीशहरूलाई दुई वर्षको पदावधि भई पुनः अस्थायी पदमै रहने गरी दुई वर्षका लागि म्याद थप गर्दा संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइपछि मात्र मिति २०६७।१०।९ मा अस्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको थियो ।

            संविधानको मर्म र न्याय परिषद्ले पालना गर्दै आएको उल्लिखित व्यवहारबाट अस्थायी न्यायाधीशलाई स्थायी र अस्थायी न्यायाधीशलाई पुनः समयावधि थप गर्न संसदीय सुनुवाइ गर्ने प्रावधानको विपरीत संविधानसभा भङ्ग भएको कारण देखाई जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा केही अस्थायी न्यायाधीश रिक्त हुने उल्लेख गरी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अध्यादेश पठाउने र विपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालयले उक्त अध्यादेशमाथि हस्ताक्षर गरी जनप्रतिनिधि एवम्‌ जनताको मतको अवमूल्यन गर्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ ।

अतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५५(१) मा उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लङ्घन हुनबाट जोगाउन संसदीय सुनुवाइबिना कोही कसैलाई अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त नगर्नु एवम्‌ अस्थायी न्यायाधीशलाई पुनः म्याद थपसमेत नगर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ  भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन माग दावी ।

०६८–WF –०००२ को निवेदन व्यहोरा :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०३ ले सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र योग्यता तोकेको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा १५५ अन्तर्गत संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको सुनुवाइ शीर्षकअन्तर्गत संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने संवैधानिक पद तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूतको पदमा नियुक्तिपूर्व कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भन्ने व्यवस्थासमेत गरेको पाइन्छ । हाल जनप्रतिनिधि संस्था संसद विघटन भएको अवस्था छ । यस्तो संस्था देशमा विद्यमान नभएको स्थितिमा के हुने भनी संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभई विधायिकाद्वारा निर्मित छुट्टै विशेष कानूनको जिम्मा छाडेको छ । 

अतः नेपाल सरकारले संसद नभएको स्थितिमा संसदीय सुनुवाइ गर्नु नपर्ने गरी अविलम्ब विधायिका निर्मित विशेष कानून अर्थात् छुट्टै ऐन बनाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ  भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन माग दावी ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतबाट भएको आदेश ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश वा अस्थायी न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्नुपूर्व संविधानको धारा १५५ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ गर्न पठाई संसदीय सुनुवाइ भई आएपश्चात न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूसमक्ष सिफारिस गर्ने गरिएको, सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्दा निश्चित अवधि तोकी नियुक्ति गर्नुपूर्व संसदीय सुनुवाइको लागि भनी पठाउने गरिएको र सो अवधिको लागि संसदीय सुनुवाइ भै अनुमोदन हुने गरेको छ । यसका साथै यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको अधिवक्ता सुबोधमान नापित विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश (२०६४–WO–००२९) को रिट निवेदनमा संसदीय सुनुवाइका सम्बन्धमा व्याख्या भइसकेको र व्यवस्थापिका एवम्‌ कार्यकारिणीलाईसमेत विपक्षी बनाउनुपर्नेमा सोसमेत नगरेकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको न्याय परिषद्को लिखित जवाफ ।

राज्यका तीन अङ्गमध्ये एक जनप्रतिनिधिमूलक विधायिकी अङ्गको कार्यकाल समाप्त भई अर्को निर्वाचन नभएसम्म केही समय व्यवस्थापिका संसदको अस्तित्व रहेन भन्दैमा संविधानले व्यवस्थापिका संसदले सम्पादन गर्ने भनी निर्धारण गरेका कार्यको हकमा विवाद उत्पन्न भएको वा सो कार्य सम्पादन नै गर्न नपर्ने व्यवस्था होस् भनी प्रश्न उठाउनु

असंवैधानिक एवम्‌ संविधानवादको सिद्धान्तप्रतिकूल हुन जान्छ । संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थाको कारण संविधानको निर्वाध कार्यान्वयनमा नै अवरोध सिर्जना हुने अवस्था आएमा उक्त विषय संविधानको धारा १५८ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आदेश जारी गरी बाधा अड्काउ फुकाउनु पर्ने अवस्थाको विषय हुनसक्छ । अतः निवेदन मागबमोजिको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था विधायिका निर्मित कानूनले गरेको नभई संविधानले नै गरेको व्यवस्था हो । संविधानमा नै संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अनिवार्य र बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको हुँदा त्यस्तो व्यवस्था कुनै खास परिस्थिति वा अवस्थामा लागू नहुने हुँदा सम्मानित अदालतबाट अन्तरिम निर्देशिका जारी हुन सक्तैन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५५ को उपधारा (१) मा यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पद तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूतको पदमा नियुक्तिपूर्व निजहरूको कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेअनुरूप संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ बनेको  हो । सो ऐनको दफा ७(१) मा परिषद्ले कुनै पदाधिकारीको नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेमा सचिवले संसदीय सुनुवाइको लागि त्यस्तो सिफारिस व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा लेखी पठाउनुपर्ने र उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम लेखी पठाएकोमा व्यवस्थापिका संसद सचिवालयबाट नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने गरी लेखी आएको व्यक्तिलाई परिषद्को निर्णयबमोजिम सचिवले नियुक्तिको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा रिट निवेदनमा दावी गरेजस्तो संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुन नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

यसमा निवेदकले न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने निकाय न्याय परिषद्लाई मात्र विपक्षी बनाई नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीलाई विपक्षी नबनाएको न्याय परिषद्ले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न इन्कार गरेकाले प्रस्तुत रिट दिन परेको भन्ने अवस्था पनि निवेदनमा नदेखाएको तथा संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्थाप्रतिकूल हुने गरी यस अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुने अवस्था नभएको स्थिति हुनाले न्यायाधीशको पदपूर्तिसम्बन्धी संविधानअनुकूल हुने आवश्यक कार्य गर्न न्याय परिषद् स्वयम्‌ सक्षम र समर्थ रहेको अवस्थमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहद्वारा राय व्यक्त भएकोमा सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका स्थायी न्यायाधीशहरू वा आवश्यकता अनुसारका अस्थायी न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको आवश्यकता न्याय परिषद्ले महसुस गरेमा सोबमोजिमको जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाह गर्न सोसम्बन्धी प्रक्रिया सुचारू गरी संविधानको धारा १५५(१) को व्यवस्था सुचारू हुन सक्ने अवस्थामा सोहीबमोजिम वा सो सम्बन्धमा कुनै संवैधानिक व्यवस्था हुने भएमा सोबमोजिम हुने गरी गर्न गराउन संसद सचिवालयमार्फत् संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिलाई जानकारी गराई नियुक्तिको लागि प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गर्न न्याय परिषद्को नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहरी माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लालबाट छुट्टै राय व्यक्त भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६९।८।१७ मा भएको आदेश ।

नियमबमोजिम पेसीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक अधिवक्ता श्री अच्यूतप्रसाद खरेलले गर्नुभएको बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५५ को उपधारा (१) बमोजिम एकचोटी संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरी सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भई सेवामा बहाल रहेका न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइबिना स्थायी गर्नु वा अस्थायी पदमै रही कामकाज गर्ने गरी पदावधि थप गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन माग दावी रहेको पाइन्छ । संसद कायम नरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइबिना पनि न्यायाधीशको नियुक्ति गर्न संविधानअनुकूल हुने गरी आवश्यक कार्य गर्न न्याय परिषद् स्वयम्‌ सक्षम र समर्थ रहेको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेज हुने ठहरी यस अदालतका संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहद्वारा व्यक्त राय एवम्‌ सर्वोच्च अदालतका स्थायी एवम्‌ अस्थायी न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सम्बन्धमा न्याय परिषद्ले महसुस गरेमा सोबमोजिम प्रक्रिया सुचारू गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५५(१) बमोजिम हुने गरी गर्न गराउन संसद सचिवालयमार्फत् संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिलाई जानकारी गराई नियुक्तिको लागि प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गर्न न्याय परिषद्को नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहरी माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लालद्वारा व्यक्त फरक रायमध्ये कुन राय मनासिब छ भन्ने सम्बन्धमा यस इजलासले निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

३. सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा के कस्तो संवैधानिक एवम्‌ कानूनी व्यवस्था रहेको छ सो सम्बन्धमा उल्लेख हुनु सान्दर्भिक हुनआउँछ । न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा निम्नलिखित संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छः–

Ø धारा १०२(५). “सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको अतिरिक्त बढीमा चौधजनासम्म अन्य न्यायाधीशहरू रहनेछन् । कुनै समयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सङ्ख्या बढ्न गई न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या अपर्याप्त हुन गएमा कुनै निश्चित अवधिको लागि अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिनेछ ।”

Ø धारा १०३.    “राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशले न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति     गर्नेछ ।” 

Ø धारा ११३. “न्याय परिषद्” (१) यस संविधानबमोजिम न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरूवा, अनुशासनसम्बन्धी कारवाही, बर्खासी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य कुराहरूको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद् रहनेछ” भन्ने उल्लेख छ ।

Ø धारा १५५. “संवैधानिक पदाधिकारीहरूको सुनुवाइ र नागरिकतासम्बन्धी    व्यवस्था : (१) “यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पद तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूतको पदमा नियुक्तिपूर्व निजहरूको कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम संसदीय सुनुवाइ    हुनेछ ।” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

 

४. त्यस्तै न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४ मा “कुनै व्यक्तिलाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा परिषद्ले देहायको कुराको अतिरिक्त सिफारिस गर्नुपर्ने अन्य कानून र आधारसमेत प्रष्टरूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ भनी देहाय (ख) मा वरिष्ठता अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्य कुशलता, इमान्दारिता, निष्पक्षता र नैतिक आचरण इत्यादिको दृष्टिकोणबाट न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त भएको” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

५. उपर्युक्त संवैधानिक एवम्‌ कानूनी व्यवस्थाहरूको अध्ययनबाट सर्वोच्च अदालतमा स्थायी र अस्थायी न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था भएको र ती न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशबाट हुने तथा निजहरूको नियुक्तिपूर्व कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको पाइन्छ । साथै अस्थायी न्यायाधीशको नियुक्ति निश्चित अवधिको लागि हुने भन्नेसमेत संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।

६. उल्लिखित संवैधानिक एवम्‌ कानूनी व्यवस्था अध्ययन गर्दा सर्वोच्च अदालतको स्थायी वा अस्थायी न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामा तीनवटा निकाय (क) न्याय परिषद्, (ख) प्रधानन्यायाधीश र (ग) संसदको संलग्नता रहने प्रावधान देखिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११३ बमोजिम न्याय परिषद्लाई न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस र परामर्श दिने अधिकार र न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४ बमोजिम व्यक्तिको कार्यकुशलता, अनुभव, निष्पक्षता, इमान्दारिता एवम्‌ नैतिक आचरण जस्ता गुणहरूको मूल्याङ्‍कनको आधारमा सिफारिस गर्ने दायित्व न्याय परिषद्उपर रहेको छ । सो सिफारिस र परामर्शको आधारमा संविधानको धारा १०३ बमोजिम प्रधानन्यायाधीशले “न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने प्रावधान रहेको छ”। तर यस्तो नियुक्ति गर्नुपूर्व कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने भन्ने संविधानको धारा १५५(१) मा बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

७. निवेदकहरूले हाल संसद अस्तित्वमा नरहेकाले निश्चित अवधि तोकी नियुक्त भएका अस्थायी न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइबिना पदावधि थप गरिपाउन माग गरेका छन् । निवेदनमा उठाइएका मागलाई संवैधानिक एवम्‌ कानूनी सान्दर्भिकताको कसीमा राखी हेर्दा ‍कुनै पनि न्यायाधीशको म्याद थप गर्न सकिने वा पदावधि थप गर्न सकिने भन्ने विषयमा

संविधानमा किटानी व्यवस्था रहेको छैन । प्रत्येक तहको न्यायाधीशको नियुक्ति मात्र हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । अस्थायी न्यायाधीश निश्चित अवधि तोकी नियुक्ति हुने पद भएकाले सो अवधिपश्चात निज स्वतः स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्ति हुने वा अस्थायी पदमा स्वतः नियुक्ति हुने होइन । निजको पुनः नियुक्ति गर्दा न्याय परिषद्को पुनः सिफारिस आवश्यक पर्दछ । न्याय परिषद्ले पुनः सिफारिस गरेमा निजलाई नियुक्ति गर्नुपूर्व संविधानको धारा १५५(१) बमोजिम पुनः संसदीय सुनुवाइ आवश्यक पर्ने देखिन्छ । संसदीय सुनुवाइ नियुक्ति गर्नुपूर्वको नियमित प्रक्रिया हो । यो प्रक्रियामा न्याय परिषद्, प्रधानन्यायाधीशको अतिरिक्त विधायिकाको संलग्नता हुने संवैधानिक प्रावधान भएकाले संसदको संलग्नताबिना न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था रहेको देखिँदैन ।

८. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले एकपटक संसदीय सुनुवाइ भइसकेको अस्थायी न्यायाधीशलाई पुनः संसदीय सुनुवाइबिना पदावधि थप गर्नु वा स्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु भनी न्याय परिषद्को नाउँमा परमादेशको मागदावी लिएको पाइन्छ । सो माग दावीमा मुख्यरूपमा निम्नलिखित तीनवटा संवैधानिक अवरोध रहेको देखिन्छ :

९. पहिलो, निवेदकले न्याय परिषद्लाई विपक्षी बनाई अस्थायी न्यायाधीशलाई पदावधि थप गर्नु वा स्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्नु भनी माग गरेको देखिन्छ । तर संविधानको धारा ११३ बमोजिम पदावधि थप गर्न वा स्थायी न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गर्ने अधिकार न्याय परिषद्‍मा रहेको देखिँदैन । न्याय परिषद् न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा एउटा सिफारिस गर्ने निकायको रूपमा  रहेको छ । नियुक्तिको लागि सिफारिस मात्र गर्ने निकायलाई नियुक्ति नै गर्नु वा पदावधि थप गर्नु भनी अदालतबाट कुनै आदेश जारी गर्न संविधानसम्मत हुँदैन । संविधान वा कानूनले अधिकार नदिएको विषयमा कुनै निकायलाई थप अधिकार दिने गरी सो अधिकार प्रयोग गर्नु भनी अदालतबाट आदेश जारी गर्नु संविधानप्रतिकूल हुनजान्छ । त्यसमा पनि न्यायाधीशको सिफारिस गर्दा न्याय परिषद्ले कानूनले तोकेको विभिन्न आधारमा मूल्याङ्‍कन गरेर मात्र सिफारिस गर्नुपर्नेमा सो दायित्वबाट अलग गरी बिनामूल्याङ्‍कन निवेदकको मागबमोजिम कार्यरत अस्थायी न्यायाधीशलाई नै नियुक्ति गर्नु भनी परमादेश जारी गर्न पनि मिल्ने हुँदैन ।

१०. दोस्रो, संविधानबमोजिम सर्वोच्च अदालतलगायत हरेक तहको अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने अधिकार र कर्तव्य प्रधानन्यायाधीशलाई सुम्पेको देखिन्छ । निवेदकको मागबमोजिम अस्थायी

न्यायाधीशलाई पदावधि थप गरी नियुक्ति गर्ने वा निजलाई स्थायी न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गर्नेसमेतका अधिकार र कर्तव्य प्रधानन्यायाधीशको हुने भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०३ मा रहेको छ । तर निवेदकले नियुक्तिको अधिकारी प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाएको देखिँदैन । प्रधानन्यायाधीशको भूमिका संविधानबमोजिम अलगअलग निकाय र हैसियतमा भिन्नभिन्न रहेको छ । न्याय परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा न्यायाधीशको नियुक्ति, सरूवा वा बर्खासीको लागि प्रधानन्यायाधीश सिफारिसकर्ताहरूमध्येको एक व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत हुन्छ भने न्याय सेवा आयोगका अध्यक्षको हैसियतमा न्यायाधीशबाहेक न्याय सेवाको अधिकृतको नियुक्ति, सरूवा, बढुवा वा कारवाहीको सम्बन्धमा सिफारिसकर्ताको भूमिका हुन्छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको रूपमा न्यायकर्ता, अवस्था अनुसार नियुक्तिकर्ता वा न्याय प्रशासनको प्रमुखको भूमिकामा रही कर्तव्य निर्वाह गर्दछ । त्यसैले न्याय परिषद्लाई विपक्षी बनाएको कारणले नियुक्तिकर्ताको रूपमा रहेको प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाए सरह नहुने र न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने नियुक्तिकर्ताको रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी नबनाएको कारण निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था  हुँदैन ।

११. तेस्रो, निवेदकले अस्थायी न्यायाधीशलाई पदावधि थप गर्नु वा स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नु भनी न्याय परिषद्को नाममा परमादेशको माग गरेको देखिन्छ । संविधानबमोजिम न्याय परिषद् स्वयम्‌ पदावधि थप गर्ने वा नियुक्ति गर्ने निकाय नभई सोका लागि निश्चित प्रक्रियाबाट गरिएको मूल्याङ्‍कनको आधारमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नसम्म सक्नेमा संविधान र कानूनमा नै नभएको व्यवस्थाप्रतिकूल पदावधि थप गर्नु वा स्थायी नियुक्ति गर्नु भनी न्याय परिषद्को नाममा परमादेशको माग गरेको त्यस्तो अपरिपक्व सतही दावीका आधारमा अति सूक्ष्मसंवेदी भई आदेश जारी गर्नु मनासिब हुँदैन । यस्तो निकायलाई ऐनले तोकेको आधार, प्रक्रिया र कुनै मूल्याङ्‍कनबिना सतही आधारमा आफ्नो काम, कर्तव्य गर्नु भनी सतही आधारमा भन्नसमेत मिल्दैन ।

१२. जहाँसम्म नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५५ (१) मा उल्लेख भएको संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था स्वविवेकीय नभई न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नुपूर्व प्रयोग हुने व्यवस्था बाध्यकारी हो भन्ने कुरा संविधानको धारा १५५(१) मा उल्लिखित व्यवस्थाबाट देखिन आउँछ, संविधानको धारा १५५(१) मा “...सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूतको नियुक्तिपूर्व निजहरूको कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । गठन भएको पहिलो संसद विघटन भई अर्को संसदको निर्वाचन भइनसकेको बीचको अवधिमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइ गरी रहन नपर्ने भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । संविधानको एउटा व्यवस्थाले एउटा उद्देश्य वा पद्दतिलाई निर्माण गर्ने प्रयास गरेको छ भने सो संवैधानिक व्यवस्था उचित प्रक्रियाद्वारा संशोधन वा खारेज नभएसम्म अदालतले व्याख्या गरी सो व्यवस्थालाई निष्क्रिय वा निष्प्रभावी तुल्याउन उचित र संविधानसम्मत हुन सक्तैन । निवेदकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पटक–पटक संसदीय सुनुवाइ गर्न उपयुक्त नहुने भनी हाल कार्यरत अस्थायी न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइ नै नगरी पदावधि थप गर्न वा स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्ति गरी पाउन माग गरेको देखिन्छ । कुनै पनि प्रक्रियाको नियुक्तिमा जाँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५५ को उपधारा (१) मा उल्लिखित व्यवस्था स्वतः आकर्षित हुने हुँदा यस व्यवस्थाको निरर्थक हुने गरी व्याख्या गर्न मिल्ने देखिएन ।

१३. निवेदक सुबोधमान नापित विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश (नेकाप २०६७, अङ्क ६, नि.नं.८३८५, पृष्ठ ९०६) को रिट निवेदनमा एउटै व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशको रूपमा नियुक्ति गर्दा, स्थायी पदमा नियुक्ति गर्दा र प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्दासमेत पटकपटक संसदीय सुनुवाइ हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई स्वीकार गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५५ को उपधारा (१) को दोस्रो संशोधनबाट थप गरिएको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भन्ने शब्द बदर गरी रहनुपर्ने अवस्था देखिन नआएकाले रिट निवेदन खारेज हुने तर उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था आगामी बन्ने संविधानमा नराख्न विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने गरी यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०६७।१।२ मा आदेश भएको देखिन्छ ।  

१४. उल्लिखित रिट निवेदनमा भएको आदेशबमोजिम विद्यमान संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन नहुँदै संसदीय सुनुवाइबिना नै न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नु भनी यस इजलासले अन्यथा आदेश गर्दा उल्लिखित निर्णय एवम्‌ संवैधानिक व्यवस्थाको समेत प्रतिकूल हुन जान्छ ।

१५. तत्काल व्यवस्थापिका संसद विघटन भई संसद नरहेको अवस्थामा निवेदन दायर भएको भए पनि हाल दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई व्यवस्थापिका संसदको गठनसमेत भइसकेको छ । अर्कोतर्फ यस अदालतमा कार्यरत रहेका अस्थायी न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइबिना नै स्थायी गर्नु वा अस्थायी पदमै रहेर कामकाज गर्ने गरी म्याद थप गर्न भनी विपक्षी न्याय परिषद्को नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ  भन्ने निवेदन मागका सम्बन्धमा यस अदालतमा कार्यरत रहेका अधिकांश अस्थायी न्यायाधीशहरू हाल सेवानिवृत्त भइसकेको अवस्था छ वा नयाँ प्रक्रियाबाट नियुक्ति पाएको अवस्था देखिन्छ । यसरी जुन विशेष परिस्थितिमा प्रस्तुत विवाद उपस्थित भएको थियो, सो परिस्थिति कायम नरही व्यवस्थापिका संसदको गठन भई संसदले आफ्नो नियमित काम कारवाही अर्थात् संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियासमेत सुचारू भएको अवस्था हुँदा अब त्यसको विकल्पमा विचार गरी रहनुपर्ने अवस्था देखिन आएन ।

१६. अतः उल्लिखित आधार कारणसमेतबाट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नदेखिँदा संसद कायम नरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइबिना पनि न्यायाधीशको नियुक्ति गर्न संविधानअनुकूल हुने गरी आवश्यक कार्य गर्न न्याय परिषद् स्वयम्‌ सक्षम र समर्थ रहेको अवस्थामा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने गरी माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहद्वारा व्यक्त राय मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

न्या.सुशीला कार्की

न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय

 

इति संवत २०७१ साल साउन १५ गते रोज ५ शुभम् ।

 

इजलास अधिकृतः हरि कोइराला