निर्णय नं. ९२५७ - उत्प्रेषण/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

आदेश मिति : २०७०।११।२२।५

०६९–WS–००३९

 

विषय : उत्प्रेषण/परमादेश ।

 

निवेदक : काठमाडौँ जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं ११ थापाथली स्थित महिला, कानून र विकास मञ्चको तर्फबाट र आफ्नैतर्फबाट अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

 

§  बालबालिकाको पहिचानको विषय आमाबाबुको अधिकारबाट रूपान्तरण हुँदै मानव अधिकारको अन्तरवस्तुको रूपमा विकास भएको देखिन्छ । यसै गरी उनीहरूको अधिकारको विषय आमाबाबुबाट राज्यको दायित्वमा पनि रूपान्तरण हुनपुगेको छ । संवैधानिक विधिशास्त्रअन्तर्गतको अधिकारमुखी अवधारणा (Right based approach) को आधारमा बालबालिकाको अधिकारको संरक्षणको दायित्व परिवार र राज्यलाई सुम्पेपश्चात ती विषयहरू बालअधिकारका विषय बन्न पुगेका छन् । Doctrine of Parens Patriae को अवधारणाअनुसार पनि देशका प्रत्येक बालबालिकाको सर्वोत्तम् हित र संरक्षणको लागि राज्यले अभिभावकत्वको जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ४)

§  विभिन्न उमेर समूहको आधारमा फरकफरक सजायको व्यवस्था गरेको देखिँदा त्यस्तो बेला बाल अदालत वा बाल इजलासले उमेरको विवाद टुङ्गो लगाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । सो अवस्थामा पहिले अस्पतालबाट जारी भएको जन्म प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममिति खुलेको कागजातलाई आधार मान्ने हो । अस्पतालबाट जारी भएका कागजात विश्वसनीय हुनुका साथै वैज्ञानिक प्रणालीमा आधारित भई व्यवस्थित हुने हुँदा बालकको यथार्थ उमेर निर्धारण गर्न सहयोग हुन्छ । यस अर्थमा यस व्यवस्थालाई बृहत्तर दृष्टिकोणबाट बालबालिका र देशको हितमा आवश्यक सम्झेर बनाएको कानूनी व्यवस्था भनी मान्न सकिने ।

(प्रकरण नं. १२)

§  बालबालिकाको संरक्षण र सामञ्जस्यपूर्ण विकासको लागि यो अपरिहार्य व्यवस्था हो । स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्ने सन्दर्भमा सूचकले जुन जन्ममिति फाराममा भरेको छ, त्यसलाई आधार मानी दर्ता गरी जन्मदर्ता प्रमाणपत्र दिने हुँदा त्यसमा विश्वसनीयता र वैज्ञानिकता हुँदैन । जुन समयमा बालकको उमेरको सम्बन्धमा विवाद आउँछ त्यतिबेला विवाद हेर्ने बाल अदालत वा बाल इजलासले अस्पतालबाट जारी भएको जन्ममिति उल्लेख भएको प्रमाणपत्रलाई उमेर निर्धारणको लागि आधार लिने हो । अस्पतालबाट जारी भएको जन्ममिति खुलेको प्रमाणपत्र नभएमा दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको स्थानीय पञ्जिकाधिकारीबाट जारी भएको प्रमाणपत्रकै आधारमा बालबालिकाको उमेरसँग सम्बन्धित विवादको निरूपण हुने ।

(प्रकरण नं. १४)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू सबिन श्रेष्ठ र लोकहरि बस्याल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‍ सहन्यायाधिवक्ता संजिवराज रेग्मी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २२

§  मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ६,

§  नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २४

§  महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ को धारा ७(१), ७(२) तथा ८

§  बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ को नियम १५

§  जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ९

§  जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) नियमावली, २०३४ को अनुसूची २

 

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (१)(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भई इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार छ :

            महिला, कानून र विकास मञ्च महिला वर्गको हक हित, सशक्तीकरण, उत्थान र विकास, कानूनी हक अधिकार स्थापित गराउने, मानव अधिकारको विषयमा सरोकार राख्ने हक अधिकारको रक्षा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने गराउने, महिलाहरूको हक हित रक्षाको लागि मौलिक हक संरक्षणको लागि वकालत एवम् कार्य गर्दै आइरहेको संस्था हो । त्यस्तै यो संस्था नागरिकता र जन्म दर्तालगायत व्यक्तिको पहिचानको सम्बन्धमा कानूनी परामर्श, कानूनी सहायताका विषयमा पनि वकालत गर्दै आइरहेको छ । हामी निवेदकहरू सचेत नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्दै जनताको सरोकारसँग गासिएका विषयमा, राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा, ऐन कानूनको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको विषयमा, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअनुकूलको कानून निर्माण तथा संशोधन हुनुपर्ने विषयमा रिट निवेदन दायर गर्दै आएका छौं । जन्मदर्ताको अधिकार व्यक्तिको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आधारभूत र नैसर्गिक मानव अधिकार हो । व्यक्तिको पहिचान दिने पहिलो कागजात जन्मदर्ता नै हो । जन्मदर्ताले व्यक्तिको स्वतन्त्र र वैधानिक अस्तित्वको मान्यता दिन्छ । त्यसैले जन्मदर्ता नभएका व्यक्तिले राज्यद्वारा प्रदान गरिएका सेवा, सुविधा र अधिकार प्राप्त गर्ने अवसर पाउँदैनन् । बाबु बेपत्ता भएको वा बाबुले सम्बन्ध इन्कार गरेको वा बाबुको नेपाली नागरिकता नभएको वा बाबु पहिचान नभएको वा बाबु विदेशी भएको अवस्थामा त्यस्ता बालबालिकाको जन्मदर्ता आमाको नागरिकताबाट नभएको अवस्था छ । स्थानीय निकायअन्तर्गतका गा.वि.स.वा सम्बन्धित निकायले आमाको नागरिकताबाट जन्मदर्ता अस्वीकार गर्दा बालबालिकाहरू संविधान र कानूनद्वारा प्रदत्त पहिचानको हक अधिकारबाटसमेत वञ्चित हुनपुगेका छन् । आमाबाबुको नागरिकता नभएको अवस्थामा उनीहरूका सन्तानको जन्मदर्ता भएको छैन । जन्मदर्ताको अधिकारलाई बाबुआमाको नागरिकतासँग जोडेर उनीहरूको पहिचानको हकमाथि खेलबाड गर्नु संविधान र कानूनी सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । तथ्याङ्कीय हिसाबले पनि यस्ता बालबालिकाको जन्मदर्ता नहुँदा नेपालको जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क नै अपूरो हुन्छ ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २२(१) ले प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान तथा नामको हक हुने छ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घट्ना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ९ ले दर्ताको मान्यता दिएको छ । उक्त ऐनको दफा ६ बमोजिम प्रदान गरिएको दर्ताको प्रमाणपत्र व्यक्तिगत घटना भएको छ भन्ने कुराको प्रमाण हुनेछ र त्यस्तो प्रमाण कुनै पनि कार्यालय र अदालतमा पेस गर्न तथा वैयक्तिक कारोबारमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । जन्मदर्तासम्बन्धी उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरूको पालना गर्नु विपक्षीहरूको कर्तव्य हो । त्यस्तै मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ (Universal Declaration of Human Right, 1948) को धारा ६ ले कानूनको दृष्टिमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सर्वत्र व्यक्तिको रूपमा मान्यता पाउने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966) को धारा २४(२) ले प्रत्येक बालकलाई जन्मेपछि तत्कालै दर्ता गरिने र निजको नाम राखिने छ भन्ने व्यवस्था छ । महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावहरू उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ (Convention of Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, 1979) को धारा ९(२) ले पक्ष राष्ट्रहरूले बालबालिकाको राष्ट्रियताको सवालमा महिलालाई पुरूषसरह समान अधिकार प्रदान गरिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ (Convention on Rights of Child, 1989) को धारा ७(१) मा बालबालिकालाई जन्मनासाथ दर्ता गरिने छ र बालबालिकाले जन्मेपछि आफ्नो नाम राख्न पाउने, राष्ट्रियताको अधिकार तथा सम्भव भएसम्म आफ्नो बाबुआमा थाहा पाउने र उनीहरूबाट स्याहार पाउने अधिकार पाउने छन् भन्ने व्यवस्था भएको छ । सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) बमोजिम नेपाल पक्षराष्ट्र भएको कुनै पनि सन्धिको व्यवस्था नेपाल सरहदभित्र राष्ट्रिय कानूनसरह लागू हुने हुँदा ती प्रतिज्ञापत्र, घोषणापत्र र महासन्धिद्वारा सिर्जित र प्रदत्त दायित्वहरूलाई पनि स्वतः स्वीकारिएको छ । सन्धि र महासन्धिका व्यवस्था प्रचलित नेपाल कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य भई सन्धिको व्यवस्था लागू हुन्छ । यस व्यवस्थाको आधारमा पनि प्रतिज्ञापत्र, घोषणापत्र तथा महासन्धिको व्यवस्था प्रभावकारी र बाध्यकारी व्यवस्था हो । यो बमोजिमको कानून निर्माण भई काम कार्यान्वयन पनि हुनुपर्दछ ।

            नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, घोषणापत्र तथा महासन्धिले जन्मेको प्रत्येक बालबालिकाको जन्मदर्ता हुन र मौलिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको परिवेशमा नेपालमा बाबुको नागरिकताबेगर बालबालिकाको जन्मदर्ता भएको छैन । त्यस्तै बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ अन्तर्गतको नेपालको सन् २००५ को आवधिक प्रतिवेदनमाथि बाल अधिकारसम्बन्धी समितिले दिएको निष्कर्ष सुझावको बुँदा नं.४२ मा नेपालका धेरै बालबालिका जन्मदर्ताबाट वञ्चित भएका छन् भन्ने उल्लेख भएबाट पनि बाबु नभएका बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएको भन्ने कुराको थप पुष्टि हुन्छ । जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ अनुसार आमाले आफ्नो बच्चाको जन्मदर्ता गर्न नपाई धेरै कठिनाई झेल्नुपर्ने अवस्था छ । यसबाट विदेशी बाबुका सन्तान, बाबु बेपत्ता भएकाहरूको सन्तान, टुहुरा बालबालिका, एकल महिलाका सन्तान र बाबुको पहिचान नखुलेका वादी समुदायका महिलाहरूबाट जन्मेका सन्तानहरूको जन्मदर्ता हुन नसक्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ । तसर्थ, उल्लिखित घोषणापत्र, प्रतिज्ञापत्र र महासन्धिहरूको व्यवस्थाले महिला र पुरूष दुबैलाई समानरूपमा आफ्ना सन्तानको जन्मदर्ता गर्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । हाम्रो संविधान र कानूनी व्यवस्थासमेतले आमालाई जन्मदर्ता गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, व्यवहारमा विपक्षीहरूले वंशजको परिभाषालाई भेदभावपूर्णरूपले प्रस्तुत गरी आमाबाट जन्मदर्ता गर्न खोजेका व्यक्तिलाई पहिचानबाट वञ्चित गरी जन्मदर्ता नै इन्कार गरी बालबालिकालाई राज्य विहीन बनाउन खोजिएको छ ।

            जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) नियमावली, २०३४ को अनुसूची २ ले जन्मको सूचना फारामअन्तर्गत नवजात शिशुको अर्थात बालबालिकाको विवरण भर्नुपर्ने महलमा आमाबाबु दुबैको नागरिकता उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेबाट माथि उल्लिखित बेपत्ता बाबु र एकल महिलाका सन्तानहरूसमेतको जन्मदर्ता आमाको नागरिकताबाट हुन नसकेको हो । बालबालिकाको उमेर अर्थात् जन्मदर्तालाई उसको बाबुआमाको नागरिकताको आधारमा हेर्न मिल्दैन । सम्बन्धित कानून, घोषणापत्र, प्रतिज्ञापत्र र महासन्धिको व्यवस्थाअनुरूप दर्ता गरिनुपर्दछ । अनुसूचीको उक्त प्रावधानबाट जन्मदर्ता प्राप्तिलाई कठिन र असम्भव बनाउने गरी सर्तहरू तोक्ने कार्य पूर्णतः अवैध र असंवैधानिक छ जबकि जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ९ ले जन्म दर्ताको मान्यता दिएको छ । कार्यविधि कानूनको उद्देश्य सारवान्‍ कानूनले सिर्जना गरेका हक अधिकार र कर्तव्यहरूको प्रचलन गर्ने गराउनेसम्म हो । यस सन्दर्भमा उक्त नियमावलीको व्यवस्थाले संविधान र ऐनको व्यवस्थालाई सङ्‍कुचन बनाउन सक्तैन ।

            त्यसै गरी बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ को नियम १५ अन्तर्गत व्यवस्थित उमेर निर्धारण शीर्षकमा बालकको उमेरसम्बन्धी विवाद भएमा बाल अदालत वा बाल इजलासले (क) अस्पतालबाट जारी गरिएको बालकको जन्म प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममिति, (ख) खण्ड (क) बमोजिमको प्रमाणपत्र नभएमा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममिति, (ग) खण्ड (ख) बमोजिमको प्रमाणपत्र नभएमा विद्यालयको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममिति वा विद्यालयमा भर्ना हुँदाको बखत उल्लेख गरेको जन्ममिति र (घ) खण्ड (ग) बमोजिमको प्रमाणपत्र नभएमा सरकारी अस्पतालबाट प्रमाणित उमेर उल्लेख भएका कागजातहरूबाट निर्धारण गरिने छ भनी व्यवस्था गरिएको छ । जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ ले नै स्थानीय पञ्जिकाधिकारीबाट जारी गरेको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिएको छ । सो ऐनले उमेर निर्धारण गर्दा अस्पतालबाट जारी भएको जन्ममिति उल्लेख भएको प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था गरेको छैन । यसरी ऐनले नै स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले जन्मदर्ता गरिदिएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रलाई वैधानिकता दिएको अवस्थामा बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ को नियम १५ ले स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिलाई दोस्रो प्राथमिकतामा र अस्पतालबाट जारी भएको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिलाई पहिलो प्राथमिकता राखी ऐनको व्यवस्थाविपरीत वैधानिकता दिएको छ ।

अतः जन्मदर्ता गराउन आमाबाबुकै नागरिकता चाहिने जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) नियमावली, २०३४ को अनुसूची २ को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २२(१) विपरीत भई नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, को धारा ६, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २४(२), महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावहरू उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ को धारा ९(२), बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा ७(१), (२) तथा ८ सँग र बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ को नियम १५ को उमेर निर्धारण गर्दा प्राथमिकता तोक्ने व्यवस्था जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ९ सँग बाझिएको हुँदा सो बाझिएको हदसम्म नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(१) को आधारमा अमान्य र बदर घोषित गरी बाबु उपस्थित नभएको अवस्थामा आमाको नामबाट तथा नागरिकता विहीन आमाबाबुको सन्तानको हकमा नागरिकता नभएको व्यहोरा उल्लेख गरी सन्तानको जन्मदर्ता गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनु भनी सम्बन्धित निकायलाई उक्त संविधानको धारा १०७(२) को आधारमा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ । साथै जन्मदर्ता नहुँदा यस्ता बालबालिका राज्य विहीन हुने स्थितिमा पुगी उनीहरूको जीवनमा थुप्रै नकारात्मक असर परिरहेको छ । यो अत्यन्तै संवेदनशील र सार्वजनिक सरोकारको विषयको मुद्दा भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई सुनुवाइ गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन । 

            यसमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखी लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिनु । साथै विषयवस्तुको प्रकृतिबाट प्रस्तुत रिट निवेदन चाँडो किनारा हुनुपर्ने देखिँदा लिखित जवाफ परेपछि वा सोको अवधि नाघेपछि अग्राधिकार दिई पेस गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०६९।९।१७ मा भएको आदेश ।

            यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्नाको कारण र आधार निवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन । निवेदनको व्यहोरा हेर्दा विवादको विषयवस्तुसँग यस कार्यालयको कुनै सम्बन्ध रहेको देखिँदैन । जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा १७ मा ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमावली बनाई लागू गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही नेपाल सरकारले जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) नियमावली, २०३४ बनाई लागू गरेको हो । निवेदकहरूले ऐनले दिएको अधिकारभन्दा बढी अधिकारको प्रयोग गरी वा ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमावली बनाएको भनी दावी लिन सक्नुभएको छैन । सो नियमावलीको अनुसूची २ मा आमाबाबु दुबैको नागरिकता उल्लेख गर्दै फाराम भर्ने गरी गरेको व्यवस्था संवत्‍ २०६० सालको रिट नं ४२, र १२१ का उत्प्रेषणसमेत मुद्दामा सम्मानित यस अदालतबाट ऐनको दफा ४(क) मा रहेको पुरूषहरूमध्ये भन्ने वाक्यांश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३१ को आधारमा निष्क्रिय गरी वादी समुदायका बालबालिकालगायत बाबुको ठेगान नलागेका सबै बालबालिकाहरूलाई सो कारणले जन्मदर्ता गर्न इन्कार नगर्नु, नागरिकता प्रदान गर्न अविलम्ब आवश्यक व्यवस्था गर्न भनी जारी भएको परमादेशको आदेश कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयबाट सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई दिएको निर्देशनपत्रको बोधार्थ प्राप्त भएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत् परिवारको उमेर पुगेको सबैभन्दा जेठो व्यक्तिले सूचक भई जन्म तथा मृत्युको दर्ता गराउन सक्ने र बाबुको ठेगान नलागेका बालबालिकाको जन्मदर्ता सूचना फारामको व्यहोरा भर्ने विवरण महलमा बाबुको ठेगान नभएको व्यहोरा लेखी आमाले पनि सूचक भई जन्मको दर्ता गर्न सक्ने भनी मातहत निकाय, विभाग र कार्यालयलाई निर्देशन दिइएबमोजिम व्यक्तिगत घटना दर्ता भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको हुँदा विवादित विषय यो भन्दा पहिला नै सम्बोधन भइसकेको छ ।

            बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ को नियम १५ ले स्थानीय पञ्जिकाधिकारीबाट प्रदान गरेको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रलाई उमेर निर्धारणको सम्बन्धमा दोस्रो प्रथामिकतामा राखेको भन्ने सम्बन्धमा अशिक्षा, अज्ञानता, गरीबी र पछौटेपनका कारण दुर्गम क्षेत्रका गाउँ घरमा अझै पनि परम्परागत सुडेनीका भरमा प्रसूती गराउने प्रचलनका कारण मातृ तथा नवजात शिशुको मत्युदर अत्यन्त बढी रहेकाले सो परम्परालाई निरूत्साहित गरी मातृ तथा नवजात शिशुको ज्यानको सुरक्षा गर्नका लागि स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूती सेवा लिन सबैलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ को नियम १५ मा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीबाट जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित मितिलाई भन्दा अस्पतालबाट जारी भएको जन्म प्रमाणपत्रमा उल्लिखित मिति विश्वसनीय, आधिकारिक र वैज्ञानिक हुने भएकाले बालकको उमेर निर्धारण गर्ने हकमा प्राथमिकता दिएको कार्य जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ९ सँग नबाझिने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

            जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) नियमावली, २०३४ तथा बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था भए तापनि ती नियमहरूको तर्जुमा यस मन्त्रालयबाट नभएको हुँदा सोसँग सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले उक्त विषयमा जवाफ प्रस्तुत गर्ने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) नियमावली, २०३४ को अनुसूची २ मा व्यवस्थित सूचकले नवजात शिशुको जन्मदर्ता गर्ने क्रममा भर्नुपर्ने सूचक फाराममा आमाबाबुको नागरिकता उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था र बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ को नियम १५ मा उमेरको निर्धारण गर्दा अस्पतालबाट जारी गरिएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिलाई पहिलो प्रथामिकतामा राखी स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रलाई दोस्रो प्रथामिकतामा राखेको कार्यविधिगत व्यवस्थाले कसैको हक अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने हुँदा संविधानसँग बाझिएको भन्ने जिकिर औचित्यपूर्ण नभएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस् भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित

जवाफ । 

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय महिला तथा बालबालिकाहरूको हक, हित र संरक्षणलगायत समाज कल्याणको क्षेत्रमा आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म प्रयत्नशील रहँदै आएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी महिला, बालबालिका तथा सामाज कल्याण मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दता गर्ने) नियमावली, २०३४ को अनुसूची २ को जन्मको सूचना गर्दा सूचकले नवजात शिशु (बालबालिका) को आमाबाबुको नागरिकतासमेत उल्लेख गर्नुपर्नेलगायतका व्यवस्थाहरूको सन्दर्भमा उक्त ऐनको दफा ४(१)(क) मा जन्म तथा मृत्युको सूचना परिवारको उमेर पुगेको व्यक्तिले दिनुपर्ने व्यवस्था रहेबाट जन्मदर्ताको लागि आमाबाबु दुबैको समान अधिकार भएको प्रष्ट छ । निवेदकहरूले परमादेशको आदेश पनि माग गरेको सम्बन्धमा यस मन्त्रालयले ताहाँ अदालतले विवादित विषय कै सम्बन्धमा यो भन्दा पहिले गरेको आदेश कार्यान्वयन गर्न विभिन्न मितिमा मातहत निकायलाई परिपत्र, निर्देशन जारी गरिसकिएको छ । बाबुको ठेगान नलागेको बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्न सूचना फारामको विवरणको महलमा ठेगान नभएको व्यहोरा लेखी आमाले सूचक भई जन्मदर्ता गर्न सक्ने गरी यस मन्त्रालयबाट मिति २०६२।१०।१३ मा सबै स्थानीय निकायहरूलाई परिपत्र गरी सोबमोजिम जन्मदर्ता हुँदै आएको छ । स्वदेश तथा विदेशमा जन्मी बाबुको पत्ता नलागेको अवस्थामा जन्मदर्ता गर्ने सम्बन्धमा यस मन्त्रालयबाट मिति २०६७।६।१४ मा आवश्यक व्यवस्थाको लागि पत्राचार गरिएको छ । साथै जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ४(१)(क) बमोजिम जन्म तथा मृत्युको सूचना दिनुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्ति नभएको अवस्थामा गाउँ विकास समितिको क्षेत्रभित्रको व्यक्तिको हकमा सम्बन्धित वडा सदस्यको सिफारिसको आधारमा सम्बन्धित गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र निजहरूको पद रिक्त रहेको अवस्थामा गा.वि.स.को सचिव, नगरपालिका क्षेत्रभित्रको व्यक्तिको हकमा सम्बन्धित वडा सदस्यको सिफारिसको आधारमा सम्बन्धित नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख र निजहरूको पद रिक्त भएको अवस्थामा सम्बन्धित वडा सचिवको सिफारिसको आधारमा कार्यकारी अधिकृत र वडा सचिवको व्यवस्था नभएको नगरपालिकाको हकमा कार्यकारी अधिकृत जन्म तथा मृत्युको  सूचक हुने व्यहोराको सूचना मिति २०५९।११।२६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।  सोबमोजिम व्यक्तिगत घट्ना दर्ता हुदै आएकाले जन्म, मृत्यु तथा व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) नियमावली, २०३४ को अनुसूची २ को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २२(१) को विपरीत भई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसमेतको प्रतिकूल भई न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुँदैन ।

बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ को नियम १५ ले बालकको उमेर निर्धारण गर्दा अस्पतालबाट जारी गरिएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित मिति र त्यस्तो मिति खुलेको प्रमाणपत्र नभएमा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रलाई आधार लिनुपर्ने भनी गरेको व्यवस्था ऐनको दफा ९ सँग बाझिएको भन्ने सम्बन्धमा उक्त नियमावलीले सो सम्बन्धमा कार्यविधिगत व्यवस्थासम्म गरेको देखिँदा बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ को नियम १५ जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ९ सँग बाझिएको नदेखिँदा बाझिएको भनी चुनौती दिइएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम आज दैनिक पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी हेरियो ।

निवेकदहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री सबिन श्रेष्ठ र श्री लोकहरि बस्यालले प्रस्तुत रिट निवेदनमा दुईवटा विवाद समावेश भएका छन् । पहिलो, स्थानीय पञ्जिकाधिकारीबाट बाबु बेपत्ता भएको वा बाबुले सम्बन्ध इन्कार गरेको वा बाबुको नेपाली नागरिकता नभएको वा बाबु पहिचान नभएको वा बाबु विदेशी भएको अवस्थामा त्यस्ता बालबालिकाको जन्मदर्ता आमाको नागरिकताबाट भएको छैन । जन्मदर्ताले व्यक्तिको स्वतन्त्र र वैधानिक अस्तित्वको मान्यता दिन्छ । जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) नियमावली, २०३४ को अनुसूची २ को फाराममा नवजात शिशुलगायत बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्दा आमाबाबुको नागरिकता उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको कारण सम्बन्धित निकायले आमाको नागरिकताबाट जन्मदर्ता अस्वीकार गर्दा संविधान र कानूनद्वारा प्रदत्त पहिचानको हक अधिकारबाटसमेत वञ्चित भएका छन् । जन्मदर्ताको अधिकारलाई आमाबाबुको नागरिकता र नियमावलीअन्तर्गतको अनुसू्चीमा राखिएको अमिल्दो व्यवस्थासँग जोडेर उनीहरूको पहिचानको हकमाथि खेलवाड गर्न हुँदैन । समयमै सबै बालबालिकाको जन्मदर्ता नहुँदा नेपालको जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क नै अपूरो र अविश्वासिलो छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २२(१) मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान तथा नामको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ६, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २४(२), महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावहरू उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ को धारा ९(२), बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा ७(१) ले बालबालिकाको जन्मदर्तालाई आधारभूत र प्रथामिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको पाइन्छ । संविधान, नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौता र कानूनी व्यवस्था विपक्षी निकायहरूले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अर्थमा जन्म, मृत्यु तथा व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) नियमावली, २०३४ को अनुसूची २ मा राखिएको आमाबाबुको नागरिकता उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधान, सन्धि र महासन्धिसँग परीक्षणयोग्य छ । तसर्थ, उक्त फाराममा बाबुआमाको नागरिकता उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था बदर घोषित गरी पाऊँ ।

दोस्रो, जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ ले नै बालकको उमेर निर्धारण गर्ने क्रममा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिलाई वैधानिकता दिई कारोबारयोग्य बनाएको अवस्थामा बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ को नियम १५ मा अस्पतालको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिलाई आधार मानी बाल अदालत वा बाल इजलासले उमेर निर्धारण गर्ने गरी बनाइएको उक्त कानूनी संयन्त्र जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ९ सँग बाझिएको हुँदा बाझिएको हदसम्म अमान्य र बदर घोषित गरी बाबु उपस्थित नभएको अवस्थामा आमाको नामबाट तथा नागरिकता विहीन आमाबाबुको सन्तानको हकमा आमाबाबुको नागरिकता नभएको व्यहोरा उल्लेख गरी तिनीहरूका सन्तानको जन्मदर्ता गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता संजिवराज रेग्मीले निवेदकहरूले जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) नियमावली, २०३४ को अनुसूची २ को बालबालिकाको जन्मदर्ता प्रयोजनको लागि सूचकले भर्ने फाराममा उल्लिखित आमाबाबुको नागरिकता उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था सहितको विवरण संविधानको धारा २२(१) र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतासमेतसँग बाझिएको भनी दावी लिएको सम्बन्धमा निवेदकहरूले पेस गरेको अनुसूची २ को फाराममा आमाबाबुको नागरिकता उल्लेख गर्ने महल भएकोमा हाल सोमा संशोधन भई जन्म दर्ताको लागि आमाबाबु दुबैको समान अधिकार रहने व्यवस्था रहेको कुरा विपक्षी निकायको लिखित जवाफबाट प्रष्ट भै सकेकोछ । त्यस्तै आमाबाबुलगायतका जन्मसमेतको सूचना दिनुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्ति नभएको अवस्थामा पनि गाउँ विकास समितिको क्षेत्रभित्रको हकमा गा.वि.स.को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सचिवलाई र नगरपालिका क्षेत्रभित्रको हकमा सम्बन्धित नगरपालिका प्रमुख एवम् उपप्रमुख तथा कार्यकारी प्रमुखलगायतलाई तोक्ने व्यवस्था गरिसकिएको हुँदा अनुसूचीको २ मा व्यवस्थित फारामउपरको चुनौती संवैधानिक परीक्षण हुन सक्ने देखिँदैन । 

निवेदकहरूले बालबालिकाको उमेर निर्धारण गर्दा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मितिलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखी अस्पतालको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ को नियम १५ को व्यवस्था जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ९ सँग बाझिएको भनी लिएको जिकिरको सम्बन्धमा हेर्दा देशमा अशिक्षा, अज्ञानता, गरीबी र पछौटेपनका कारण दुर्गम क्षेत्रका गाउँ घरमा परम्परागत सुडेनीका भरमा प्रसूती गराउने प्रचलनका कारण आमा तथा शिशुको मृत्युदर बढेकाले सोलाई निरूत्साहित गरी स्वास्थ्य संस्थाबाट चिकित्सकीय प्रसूती सेवा लिन आम सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्य सरकारको रहेको छ । अस्पतालको जन्म प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममिति बढी यथार्थ विश्वसनीय, आधिकारिक र वैज्ञानिक हुने हुँदा सोलाई कार्यविधिगतरूपमा पहिलो प्रथामिकतामा राखिएकोसम्म हो । स्थानीय पञ्जिकाधिकारीबाट जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रलाई मान्यता नदिएको वा वैधानिकता नदिएको भन्ने भनाई मिलेको छैन । अस्पतालबाट जारी भएको प्रमाणपत्र नभएमा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीबाट जारी भएको प्रमाणपत्रले नै मान्यता पाउने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

पक्ष विपक्षको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको उपरोक्त बहससमेत मनन् गरी रिट निवेदन, लिखित जवाफ र जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३, ऐ. नियमावली, २०३४ र  बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३समेतका समग्र पक्षमा ध्यान दिई प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो ।

१) जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) नियमावली, २०३४ को अनुसूची २ को जन्मदर्ता गर्दा फाराममा बाबुआमाको नागरिकता उल्लेख गर्नुपर्ने भनी राखिएको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २२(१) सँग बाझिएको छ, छैन ?

२) बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ को नियम १५ जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ९ सँग बाझिएको छ, छैन ?

३) निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?

 

२. माथि उल्लिखित निरूपण गरिनुपर्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूले बालबालिकाहरूको जन्मदर्ता गर्ने सम्बन्धमा जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) नियमावली, २०३४ को अनुसूची २ अन्तर्गतको जन्मको सूचना फाराम भर्दा आमाबाबुको नागरिकता उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विदेशी बाबुका सन्तान, बाबु बेपत्ता भएका सन्तान, टुहुरा बालबालिका, एकल महिलाका सन्तान, बाबुको पहिचान नभएका वादी समुदायबाट जन्मेका सन्तानहरूको जन्मदर्ता गर्न वञ्चित गर्ने गरी गरेको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २२(१) को विपरीत भई मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ (Universal Declaration of Human Rights, 1948) को धारा ६, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966) को धारा २४(२), महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ (Convention on Right of Child, 1979) को धारा ७(१), ७(२) तथा ८ सँग र बालकको उमेर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीबाट जारी भएको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखी अस्पतालबाट जारी भएको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी विपक्षीहरूले जारी गरेको बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ को नियम १५ जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ९ सँग बाझिएको हुँदा सो हदसम्म नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) को आधारमा अमान्य र बदर घोषित गरी बाबु उपस्थित नभएको अवस्थामा आमाको नामबाट तथा नागरिकता विहीन आमाबाबुको सन्तानको हकमा आमाबाबु नभएको व्यहोरा उल्लेख गरी सन्तानको जन्मदर्ता गराउन सम्बन्धित निकायलाई संविधानको धारा १०७(२) को आधारमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य दावी लिएको पाइयो । 

३. प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) नियमावली, २०३४ को अनुसूची २ अन्तर्गतको नवजात शिशुको जन्मको सूचना फाराम भर्दा आमाबाबुको नागरिकतासमेत उल्लेख गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं.४२ र १२१ को आदेशले सो ऐनको दफा ४(क) मा रहेको पुरूषहरूमध्ये भन्ने वाक्यांश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३१ बमोजिम निष्क्रिय भई वादी समुदायका सन्तानलगायत बाबुको ठेगान नलागेका सबै बालबालिकाहरूलाई बाबुको ठेगान नभएको भन्ने कारणले निजहरूको जन्मदर्ता गर्न इन्कार नगर्न साथै परिवारको उमेर पुगेको सबैभन्दा जेठो व्यक्तिले सूचक भई जन्म तथा मृत्यु घटनाको दर्ता गराउन सक्ने र बाबुको ठेगान नलागेका बालबालिकाको जन्मदर्ता सूचना फारामको बाबुको विवरणको महलमा ठेगान नभएको व्यहोरा लेखी आमाले सूचक भई जन्मदर्ता गर्न सक्ने गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार भइसकेको छ । आमाबाबु नभएमा जन्मसमेतको सूचना दिने सूचकको रूपमा गाउँ विकास समितिको क्षेत्रभित्रको हकमा गा.वि.स.को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सचिवलाई र नगरपालिका क्षेत्रभित्रको हकमा सम्बन्धित नगरपालिका प्रमुख एवम् उपप्रमुख तथा कार्यकारी प्रमुखलगायतलाई तोक्ने व्यवस्था गरिसकिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय पञ्जिकाधिकारीबाट जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रलाई भन्दा अस्पतालबाट जारी भएको प्रमाणपत्रलाई प्राथमिकता प्रदान गरेको सम्बन्धमा दुर्गम क्षेत्रका गाउँ बस्तीमा परम्परागत सुडेनीले प्रसूती गराउने चलनका कारण बढेको मातृ तथा नवजात शिशुको बिकराल मृत्युदरलाई निरूत्साहित गरी चिकित्सकीय प्रसूती सेवाबाट प्रसूती गराई आमा र शिशुको ज्यानको सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले अस्पतालबाट जारी भएको प्रमाणपत्रमा लेखिएको जन्ममितिको आधारमा उमेर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्दा कसैको पनि हकमा प्रतिकूल असर परी संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि, घोषणापत्र र प्रतिज्ञापत्रसमेतसँग नबाझिने हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्नेसमेत व्यहोराको जिकिर प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । 

४. निवेदकहरूले विपक्षीहरूले जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) नियमावली, २०३४ को अनुसूची २ को फाराममा बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायले आमा बाबुको नागरिकताको आधारमा मात्र जन्मदर्ता गर्नेसमेतका कार्य गर्दै आएकाले विदेशी बाबुको सन्तान, बाबु बेपत्ता भएकाका सन्तान, टुहुरा बालबालिका, एकल महिलाका सन्तान, बाबुको पहिचान नभएका वादी समुदायबाट जन्मेका सन्तानहरूको जन्मदर्ता हुन नसक्ने गरी गरेको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २२(१) सँग बाझिएको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २२(१) मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान तथा नामको हक हुनेछ भन्नेसमेतका संवैधानिक व्यवस्था भएको देखिन्छ । बालबालिकाको पहिचानको विषय आमाबाबुको अधिकारबाट रूपान्तरण हुँदै मानव अधिकारको अन्तरवस्तुको रूपमा विकास भएको देखिन्छ । यसै गरी उनीहरूको अधिकारको विषय आमाबाबुबाट राज्यको दायित्वमा पनि रूपान्तरण हुनपुगेको छ । संवैधानिक विधिशास्त्रअन्तर्गतको अधिकारमुखी अवधारण (Right based approach) को आधारमा बालबालिकाको अधिकारको संरक्षणको दायित्व परिवार र राज्यलाई सुम्पेपश्चात ती विषयहरू बालअधिकारका विषय बन्नपुगेका छन् । Doctrine of Parens Patriae को अवधारणाअनुसार पनि देशका प्रत्येक बालबालिकाको सर्वोत्तम् हित र संरक्षणको लागि राज्यले अभिभावकत्वको जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ ।

५. कुनै पनि बालबालिका जन्मेपछि निजको जन्म भएको कुराको अभिलेख गर्ने कार्य नै उसको पहिलो कानूनी कार्य हो । त्यसपछि उसले व्यक्तिको पहिचान पाउने हो । जन्मदर्ता नभएसम्म व्यक्तिको वैधानिक अस्तित्व प्रमाणित गर्न नै गाह्रो हुन्छ । जन्मदर्ता विश्वव्यापीरूपमा स्वीकृत आधारभूत र नैसर्गिक मानव अधिकारको विषय पनि हो । नेपालमा बसोवास गर्ने व्यक्तिहरूको जन्म, मृत्यु, विवाह जस्ता घटना दर्ता गरी प्रमाणपत्र लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाले पनि उल्लिखित कुराहरूको परिपुष्टि गरी सुनिश्चित गर्दछ । निवेदकहरूले यसै विषयलाई मुख्य आधार मानी सार्वजनिक सरोकारको विवादअन्तर्गत बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्ने क्रममा गरिने जन्म सूचनाको फारामको नवजात शिशुको आमाबाबुको विवरण महलमा आमाबाबुको नागरिकता उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले कुनै रूपबाट वा प्रकारबाट बाबु नभएका, उपस्थित हुन नसकेको, बेपत्ता भएका बालबालिकाको जन्मदर्ता हुन नसकेकाले सो व्यवस्था गर्ने जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) नियमावली, २०३४ को अनुसूची २ को फाराम बदरको माग गर्दै संवैधानिक परीक्षणको विषयको रूपमा उठान गरी यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । 

६. जन्मदर्ताको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा मानव अधिकारको रूपमा आत्मसात् गरेको पाइन्छ । त्यसै सन्दर्भमा मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ (Universal Declaration of Human Rights, 1948)  को धारा ६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनको दृष्टिमा सर्वत्र व्यक्तिको रूपमा मान्यता पाउने अधिकार रहेको छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ (International Convention on Civil and Political Rights, 1966) को धारा २४(२) मा जन्मेको प्रत्येक बालबालिकाको तत्काल दर्ता गरिने छ (Every child shall be registered immediately after birth…..) भन्ने व्यवस्था भई बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ (Convention on Rights of Child, 1989) को धारा ७(१) मा The child be registered immediately after birth भन्नेसमेतका एकै प्रकारका व्यवस्था गरी जन्मदर्तालाई बालबालिकाको अधिकारको रूपमा व्यवस्थित र परिभाषित गरेको देखिन्छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) बमोजिम नेपाल कानूनसरह लागू भएका केही मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र, प्रतिज्ञापत्र तथा महासन्धिले राष्ट्रियता, नाम र जन्मदर्तासमेतको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ को धारा १५ ले महिलालाई पनि पुरूषसरह नै करारीय पूर्व प्रत्याभूति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

७. जन्मलगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने गराउने सम्बन्धमा जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ र नियमावली, २०३४ मा व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ४(१)(क) मा भएको व्यवस्था हेर्दा जन्म तथा मृत्युको सूचना परिवारको मुख्य व्यक्तिले र निजको अनुपस्थितिमा परिवारको उमेर पुगेको व्यक्तिले नियमावलीको अनुसूची २ को फाराम भरी स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा सूचना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन आयो । जन्मदर्तासमेत गर्ने कार्य स्थानीय पञ्जिकाधिकारीबाट हुँदै आएको तथ्यमा विवाद देखिएको छैन । जन्मदर्ता प्रक्रिया कानूनबमोजिम प्रशासित हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा पनि दुईमत छैन । कानूनबमोजिम प्रशासित जन्मदर्ताले मौलिक मानव अधिकार, मानवीय तथा नैसर्गिक प्रतिष्ठालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने हो ।

८. व्यवस्थापन विधिको सिद्धान्तअनुसार संविधान वा ऐनको सीमाभित्र रहेर कुनै पनि नियमावली निर्माण हुन्छ । सिद्धान्ततः ऐनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारबाहिर गई वा बढी अधिकार प्रयोग गरी नियमावली निर्माण गरेमा संविधानतः यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र परी सीमा नाघेको हदसम्म संवैधानिक परीक्षणको विषय  बन्दछ । संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएकाले वा अन्य कुनै कारणले यो कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा सो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिपाउँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले निवेदन दिएमा यस अदालतबाट त्यस्तो कानूनको संवैधानिकता परीक्षण हुँदै आएको छ । निवेदकहरू नेपाली नागरिक भएको नाताले प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । कानूनको संवैधानिकता वा असङ्गतताको परीक्षण हुँदा निवेदन दावीमा उल्लिखित विवादित व्यवस्था बहाल रहेको हुनुपर्दछ । प्रस्तुत विवादमा निवेदकहरूले पेस गरेको अनुसूची २ को जन्मको सूचना फाराम भर्ने सूचकले नवजात शिशुको नाम, जन्ममिति, जन्मस्थान, लिङ्ग र जन्मको किसिम उल्लेख गरी निजको बाबुआमाको नागरिकता उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको फारामको प्रतिलिपि साथै राखी निवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ ।

९. तर, बाबुआमाको नागरिकता उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको नियमावलीको अनुसूची २  को फाराम २०६२।१२।२१ मा संशोधन भैसकेको देखिन्छ । संशोधन हुनुपूर्व निवेदकहरूले विवादित भनी पेस गरेको अनुसूचीको व्यवस्था बहाल रहेको भए तापनि हाल संशोधित अनुसूची २ को ३ नं अन्तगर्तको नवजात शिशुको बाबुआमाको विवरणमा (क) नाम थर, (ख) स्थायी ठेगाना, (ग) शिशुको जन्मदाको उमेर, (घ) जन्म भएको देश, (ङ) नागरिकता, (च) शिक्षा, (छ) धर्म, (ज) मातृभाषा, (झ) यो शिशुसमेत गरी हालसम्म जन्मेका सन्तान सङ्ख्या, (ञ) यो शिशुसमेत गरी जीवित सन्तान सङ्ख्या, (ट) यो शिशु जन्मदा मद्दत गर्ने व्यक्ति र (ठ) विवाह भएको साल लेखी विवरण भरी स्थानीय पञ्जिकाधिकारीसमक्ष बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा सूचकले उल्लिखित विभिन्न विवरण भर्नुपर्ने भए तापनि निवेदकहरूले बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्दाको बखत बाबुआमाको नागरिकता उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाउपर मात्र चुनौती दिएको देखिएकाले त्यसतर्फ हेर्दा अनुसूची २ को जन्मदर्ताको फाराममा ‘क’ देखि ‘ठ’ सम्मका भर्नुपर्ने विवरणमध्ये (ङ) नं को विवादित नागरिकताअन्तर्गतको (१) नं मा नागरिकता र (२) नं मा नागरिकता लिएको भए प्रमाणपत्र नं, जारी मिति र जिल्ला उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर हुनुभन्दा पहिला नै विवादित फाराम नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म र सामाजिक परिवेशलाई दृष्टिगत गरी संशोधन भैसकेको देखिन  आयो । निवेदकहरू महिला वर्गको हक अधिकारको विषयमा सरोकार राख्ने हक अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने गराउने, महिलाहरूको हक हित रक्षाको लागि मौलिक हक संरक्षणमा सरोकार राख्ने विषयमा काम गर्ने भन्ने देखिए तापनि आफूले निवेदन गर्नुभन्दा पहिले नै संशोधन भएको कानूनी व्यवस्थाको जानकारी लिएको देखिँदैन । अतः साविकको अनुसूचीको विवादित व्यवस्था हाल कायम नरही संशोधन भइसकेको देखिँदा हाल प्रचलनमा नरहेको पहिलेको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको छ छैन भनी निरूपण गरी रहनुको कुनै औचित्य हुने देखिएन ।

१०. निरूपण गरिनुपर्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूले बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ को नियम १५ को खण्ड (क) को व्यवस्था, जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ९ सँग बाझिएको हुँदा उक्त नियमावलीको व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गरी पाँउन माग गरेको देखिन्छ । सारवान् कानूनले सिर्जना गरेका अधिकार र कर्तव्यहरूको प्रचलन गराउन कार्यविधि तथा अन्तर्‍निहित प्रक्रिया निश्चित गर्न नियमावली बनाइने हो । नियमावली ऐनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार तथा सीमाको अधीनमा रही निर्माण गरिने कुरामा विवाद छैन । त्यसरी बनाइएको नियमावली संविधान, मातृ ऐन र अन्य ऐनसँग बाझिएको देखिएमा यस अदालतले अमान्य र बदर घोषित गर्ने हो र त्यसै आधारमा बदर पनि गरिदै आएको छ । बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ को नियम १५ को उमेर निर्धारण शीर्षकअन्तर्गत बालकको उमेरसम्बन्धी विवाद भएमा बाल अदालत वा बालइजलासले (क) अस्पतालबाट जारी गरिएको बालकको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममिति, (ख) खण्ड (क) बमोजिमको प्रमाणपत्र नभएमा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममिति, (ग) खण्ड (ख) बमोजिको प्रमाणपत्र नभएमा विद्यालयको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममिति वा विश्वविद्यालयमा भर्ना हुँदाका बखत उल्लेख गरेको जन्ममिति र (घ) खण्ड (ग) बमोजिमको प्रमाणपत्र नभएमा सरकारी अस्पतालबाट प्रमाणित उमेर खुलेको कागजातका आधारमा बालकको उमेर निर्धारण गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।   

११. जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ९ मा दफा ६ बमोजिम प्रदान गरिएको दर्ताको प्रमाणपत्र व्यक्तिगत घटना भएको छ भन्ने कुराको प्रमाण हुनेछ र त्यस्तो प्रमाण कुनै पनि कार्यालय वा अदालतमा पेस गर्न तथा वैयक्तिक कारोबारमा प्रयोग गर्न सकिनेछ” भन्नेसमेतका व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदकहरूको निवेदन जिकिरको तथ्यको अवलोकनबाट ऐनको व्यवस्थाले स्थानीय पञ्जिकाधिकारीबाट भएको दर्तालाई मान्यता दिएकोमा बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ को नियम १५(क) मा सोलाई नराखी अस्पतालबाट जारी गरिएको बालकको जन्म प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममिति उल्लेख भएको प्रमाणपत्रलाई आधार मान्नुपर्ने गरी प्राथमिकताक्रम तोकेको नमिली ऐनको प्रावधानसँग बाझिएको भनी चुनौती दिएको देखिन आयो । यसरी नियमावलीमा तोकिएको प्राथमिकताक्रम के कुन आधार, कारण र सिद्धान्तबाट नमिली ऐनको दफा ९ सँग बाझिएको भन्ने कुरा निवेदकहरू तथा निजहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले वस्तुनिष्ट आधार र कारण खुलाउन सकेको देखिँदैन । जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ नेपालमा बसोवास गर्ने व्यक्तिहरूको जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद तथा बसाइसराइजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि बनेको देखिन्छ । बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को उद्देश्य पूर्ति गर्ने उद्देश्यले निर्माण भएको देखिन्छ । 

१२. बालन्याय (कार्यविधि) नियमावलीको नियम १५(क) मा बालकको उमेरसम्बन्धी विवाद आएमा सोको निरूपण गर्न सो नियमावलीमा ‘क’,‘ख’,‘ग’,र ‘घ’ गरी प्राथमिकताक्रम तोकेको देखिन्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कानूनको विवादमा परेका बालकलाई उमेरका आधारमा सजाय हुने हुँदा उमेरको विवाद आउन सक्छ । सो ऐनले विभिन्न उमेर समूहको आधारमा फरकफरक सजायको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यस्तो बेला बाल अदालत वा बाल इजलासले उमेरको विवाद टुङ्गो लगाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । सो अवस्थामा पहिले अस्पतालबाट जारी भएको जन्म प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममिति खुलेको कागजातलाई आधार मान्ने हो । अस्पतालबाट जारी भएका कागजात विश्वसनीय हुनुका साथै वैज्ञानिक प्रणालीमा आधारित भई व्यवस्थित हुने हुँदा बालकको यथार्थ उमेर निर्धारण गर्न सहयोग हुन्छ । यस अर्थमा यस व्यवस्थालाई बृहत्तर दृष्टिकोणबाट बालबालिका र देशको हितमा आवश्यक सम्झेर बनाएको कानूनी व्यवस्था भनी मान्न सकिन्छ ।

१३. बालबालिकाको संरक्षण र समाञ्जस्यपूर्ण विकासको लागि यो अपरिहार्य व्यवस्था हो । स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्ने सन्दर्भमा सूचकले जुन जन्ममिति फाराममा भरेको छ, त्यसलाई आधार मानी दर्ता गरी जन्मदर्ता प्रमाणपत्र दिने हुँदा त्यसमा विश्वसनीयता र वैज्ञानिकता हुँदैन । जुन समयमा बालकको उमेरको सम्बन्धमा विवाद आउँछ । त्यतिबेला विवाद हेर्ने बाल अदालत वा बाल इजलासले अस्पतालबाट जारी भएको जन्ममिति उल्लेख भएको प्रमाणपत्रलाई उमेर निर्धारणको लागि आधार लिने हो । अस्पतालबाट जारी भएको जन्ममिति खुलेको प्रमाणपत्र नभएमा दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको स्थानीय पञ्जिकाधिकारीबाट जारी भएको प्रमाणपत्रकै आधारमा बालबालिकाको उमेरसँग सम्बन्धित विवादको निरूपण हुने हुँदा बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ को नियम १५को खण्ड (क) को अस्पतालबाट जारी गरिएको बालकको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरी गरेको व्यवस्था जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ९ सँग असङ्गत भई बाझिएको मान्न मिल्ने देखिएन ।

१४. अब तेस्रो तथा अन्तिम प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि प्रकरणप्रकरणमा गरिएको विश्लेषणसमेतका आधारमा जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) नियमावली, २०३४ को अनुसूची २ को व्यवस्था भेदभावपूर्ण भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २२(१) तथा मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ६, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा २४(२), महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावहरू उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९ को धारा ९(२) बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ धारा ७(१) सँग र बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ को नियम १५ जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ९ सँग असङ्गत भई बाझिएको अवस्था नदेखिँदा विवादमा ल्याइएका संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरू अमान्य तथा बदर घोषित गरी रहन परेन । निवेदकहरूले बाबु उपस्थित नभएको अवस्थामा आमाको नामबाट तथा नागरिकता विहीन आमाबाबुको सन्तानको हकमा नागरिकता नभएको व्यहोरा उल्लेख गरी सन्तानको जन्मदर्ता गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनु भन्ने व्यहोराको आदेश जारी गरियोस् भनी माग गरेको सम्बन्धमा हेर्दा जन्मको सूचना परिवारको मुख्य व्यक्तिले र निजको अनुपस्थितिमा परिवारको उमेर पुगेको व्यक्तिले दिन पाउने गरी जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ र ऐ. नियमावली, २०३४ को अनुसूची २ मा संशोधन भैसकेको र विपक्षी सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले वादी समुदायका बालबालिकालगायत बाबुको ठेगान नलागेका सबै बालबालिकाहरूलाई बाबुको ठेगान नभएको भन्ने कारणले निजहरूको जन्मदर्ता गर्न इन्कार नगर्नु भनी मातहत सबै निकायलाई पत्राचार गरिसकेको मिसिलबाट देखिँदा निवेदन मागबमोजिम परमादेशलगायत कुनै पनि आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

न्या. सुशीला कार्की

न्या. तर्कराज भट्ट

 

इति संवत् २०७० साल फागुन २२ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अधिकृतः भीमबहादुर निरौला