निर्णय नं. ९२५८ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

आदेश मिति : २०७१।४।२९।५

०६९–WS–००६९

 

मुद्दा : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक :का.जि., धापासी गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १६ बस्ने प्रविणता पोखरेलसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : सम्माननीय राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतलनिवास काठमाडौंसमेत

 

§  कार्यकारिणी अधिकार निहित रहेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले शासन प्रशासन चलाउनको लागि आवश्यकतानुसार संविधान तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विभिन्न काम कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कानून निर्माण गर्ने कार्य विधायिकाको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ अनुसार अध्यादेशबाट कुनै कानूनको संशोधन गर्नु पर्दा पूर्वसर्तको रूपमा व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन वा बैठक चालु नरहेको हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

§  विवादित अध्यादेशउपर न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नेपालको अन्तरिम संविधानले अवलम्बन गरेको कानूनको शासनको सिद्धान्त, संविधानवादको सिद्धान्त र संविधानको न्यायिक परीक्षणसम्बन्धी सिद्धान्तअनुसार प्रथमदृष्टिमा नै दावी लिइएको विवादित अध्यादेश सुनुवाइ हुँदाको दिनसम्म क्रियाशील अवस्थामा रहेको हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‍ उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल, विद्वान् अधिवक्ता बामदेव ज्ञवाली

अवलम्बित नजिर :

§  नेकाप २०६३, अङ्क ४, निर्णय नं. ७६७६, पृष्ठ ४११

§  नेकाप २०६३, अङ्क ७, निर्णय नं. ७७२५, पृष्ठ ८२८

सम्बद्ध कानून :

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा ८, २१, ८८

§  नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ को दफा २

§  नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३

 

आदेश

            न्या. गिरीश चन्द्र लाल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) र (२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४८ बमोजिम संविधानको कुनै पनि व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्दा व्यवस्थापिका संसदमा विधेयकको रूपमा पेस भई व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेका कम्तीमा दुई तिहाई सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा मात्र संशोधन भई लागू हुनसक्छ । त्यसै गरी संविधानको धारा १५८बमोजिम संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न मिल्छ । तर, उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत विपक्षीहरूबाट मिति २०६९।१२।१ मा जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशले संविधान संशोधन गर्न सक्तैन र संशोधन भएको मान्न  पनि मिल्दैन । संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने विषयमा मात्र बाधा पुगेको भए सो विषयमा मात्र आदेश जारी हुनुपर्ने हो । प्रस्तुत विवादमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशले संविधानविपरीत व्यवस्थापिका संसदको क्षेत्राधिकार कटौती गरी नागरिक हक अधिकारमा अनुचित बन्देज लगाएको छ । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनको समयमा पनि करिब ४० लाख विदेशीलाई नेपाली नागरिकता वितरण गरिएको अवस्था छ । हाल हुने संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि आफूलाई राजनीतिकरूपमा फाइदा पुग्ने गरी ठूलो सङ्ख्यामा विदेशीलाई नागरिकता दिलाउनको लागि बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको धारा २१ को व्यवस्थाले नेपाल नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्न बाटो खुला गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको धारा २१ मा संविधानको धारा ८ को उपधारा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भएको व्यवस्थाबमोजिम प्रचलित कानूनबमोजिम जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकताप्राप्त गरेका व्यक्तिको त्यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुअघि जन्मेका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता लिन उपधारा २ को खण्ड (ख) को व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको हुँदा भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको छ । संविधानको धारा ८ को उपधारा (२) मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहायको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने छ भन्ने व्यवस्था भई सोको खण्ड (ख) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ८ को उपधारा (५) मा संवत् २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायीरूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानूनबमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकताप्राप्त गर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ भने सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा यस व्यवस्थाअन्तर्गत नागरिकताप्राप्त गर्न प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम एक पटकको लागि तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिइसकेको हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

            संविधानको धारा ८ को उपधारा (५) र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ४ बमोजिम जन्मको आधारमा एक पटक नागरिकता दिने कार्य पूरा भैसकेपछि राजनीतिक दलको सहमतिमा जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको धारा २१ मा उल्लिखित व्यवस्थाले उक्त उपधारा (५) बमोजिम जन्मको आधारमा नागरिकताप्राप्त गर्नेका सन्तानलाई अब वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ । बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको धारा २१ को आधारमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३) पछि उपदफा (४) थप गरी २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका विदेशी व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने गरी जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ संविधानको धारा ८ को उपधारा (२) को खण्ड (क) र (ख) विपरीत छ ।

            अतः मिति २०६९।१२।१ मा जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको धारा २१, मिति २०६९।१२।२९ मा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ को उपधारा (२) को खण्ड (क) (ख), धारा १४८ र धारा १५८ को विपरीत भई संविधानसँग बाझिएको हुँदा सो हदसम्म संविधानको धारा १०७(१) को आधारमा प्रारम्भदेखि नै बदर गरी धारा १०७(२) अनुसार मिति २०६९।११।३० मा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न राजनीतिक दलबाट गरिएको ११ बुँदे सहमतिको दफा १० उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ । साथै यो निवेदनपत्रको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३विपरीत सो ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) पछि उपदफा (४) थप गर्ने अध्यादेशको दफा २ को व्यवस्थाबमोजिम कसैलाई पनि नागरिकता नदिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले यस अदालतमा पेस हुनआएको रिट निवेदन ।

            यसमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउनू । अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा निवेदकले उठाएको विषयवस्तु रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय हुदाँ निरूपण हुने प्रकृतिको देखिएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । विषयवस्तुको गाम्भीर्यतासमेतलाई विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३)(च५) बमोजिम अग्राधिकार दिई यस्तै प्रकृतिका अन्य रिट निवेदनहरूसमेत साथै राखी पेसगर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७०।१।१७ को आदेश ।

            मिति २०६९।११।३० गते प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच भएको ११ बुँदे सहमतिको आधारमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा १५८ बमोजिम मिति २०६९।१२।१ मा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भएको हो । सो आदेशको धारा २१ मा उल्लेख भएको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था यस मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने हो । सो कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३) पछि उपदफा (४) थपी नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न मिति २०६९।१२।२९ मा अध्यादेश जारी भएको हो । त्यसरी राष्ट्रपतिबाट जारी भएको आदेशअनुसार कार्यान्वयन मात्र गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

            राष्ट्रपतिद्वारा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ बमोजिम जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश संविधान नै भएकाले यस विषयमा संविधानको धारा १ र १०७(१) आकर्षित हुन नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालयको तर्फबाट पेसभएको लिखित जवाफ ।

            नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६९बमोजिम नागरिकतासम्बन्धी विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । निवेदकले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्नाको कारण पनि स्पष्ट उल्लेख नगरी बिनाआधार र कारण विपक्षी बनाइएको देखिन्छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३(१) ले कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने हेतु बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको धारा २१ मा सो व्यवस्था राखिएको र सोही आधारमा जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ संविधानसम्मत भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस् भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र ऐ.का सचिवको तर्फबाट एकै व्यहोराले छुट्टाछुट्टै पेस भएको लिखित जवाफ ।

 नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा नागरिकताको प्राप्ति, समाप्ति र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरू छन् । संविधानको धारा ८ को उपधारा (२) मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोवास भएको, संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा पहिले वंशजको आधारमा नागरिकताप्राप्त गरेको र कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुने र उपधारा (५) मा संवत् २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायीरूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानूनबमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार नागरिकता प्राप्त गर्न प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम एक पटकको लागि तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिई सक्नुपर्ने व्यवस्था उक्त उपधारा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको देखिन्छ । उपधारा (५) बमोजिम नागरिकता पाएका व्यक्तिहरूबाट निजहरूले सो नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि जन्मेका निजका सन्तान वंशजको आधारमा नागरिक ठहर्ने देखिए तापनि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुअघि जन्मेका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन धारा ८ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) को व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको हुँदा त्यस्ता सन्तानहरूले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन व्यवस्थापिका संसद नरहेको अवस्थामा राजनीतिक दलको सहमतिमा संविधानको धारा १५८ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भएको हो ।

संविधानअनुसार जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशबमोजिमको व्यवस्था मिलाउनु नेपाल सरकारको कर्तव्यभित्र पर्ने हुँदा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा पहिलो संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश जारी भएको

हो । संविधानको धारा १४८ ले व्यवस्थापिका संसदबाट संविधान संशोधन हुने सन्दर्भमा धारा १५८ को अधिकार प्रयोग गरी संविधान संशोधन हुन नसक्ने कुरामा नेपाल सरकार सचेत र प्रतिबद्ध छ । तसर्थ, मिति २०६९।१२।१ मा जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको धारा २१ को व्यवस्थाबमोजिम नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गर्न नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ जारी भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षसमेत रहनुभएका खिलराज रेग्मीको तर्फबाट पेसभएको लिखित जवाफ ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ को उपधारा (५) मा उल्लिखित व्यवस्थाले कुनै पनि व्यक्तिले आफूले नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिँदै उसको सन्तान जन्मेको रहेछ भने सो व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्ने तर, निजको सन्तानले नागरिकता पाउने कि नपाउने ? पाउने हो भने के आधारमा कस्तो नागरिकता पाउने हो भन्ने सम्बन्धमा देखिएको अन्यौलतालाई सम्बोधन गर्न सो उपधारा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएकाले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आफूले नागरिकता प्राप्त गर्नु भन्दा पहिले जन्मेका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेको र सोही बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशको आधारमा तत्काल व्यवस्थापिका संसद नरहेको हुँदा अध्यादेशमार्फत नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी नेकपा (एमाले) पार्टीका अध्यक्ष झलनाथ खनालको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ को उपधारा (५) मा संवत् २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्म भई नेपालमै स्थायी बसोवास गर्दै आएको व्यक्तिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३बमोजिम जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था भई त्यस्ता व्यक्तिहरूले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेका तर, निजहरूका सन्तान सोही व्यवस्थाको कारण नागरिकता विहीन हुने अवस्था देखिएकाले उक्त समस्या सम्बोधन गरी त्यसरी नागरिकता प्राप्त गर्दा जन्मिसकेका सन्तानहरूलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्नु नै न्याय हुने देखिएकाले राजनीतिक दलको सहमतिको आधारमा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको धारा २१ मा सो व्यवस्था गरिएको र त्यसैको आधारमा नागरिकता लिने व्यवस्थालाई कानूनी रूप दिन जारी भएको अध्यादेश संविधानसम्मत भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी एनेकपा (माओवादी) पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

            मिति २०६९।१२।१ मा जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशले सरकार गठन भई देशका सबै प्रक्रिया सञ्चालित छन् । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३) पछि उपदफा (४) थप गरी दफा ४ बमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको त्यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुअघि जन्मेको सन्तानले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नसक्नेछ भनी जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ को दफा २ लाई मात्र गैरसंवैधानिक भनी चुनौती दिनु निवेदकले गलत अर्थ लगाएको प्रष्ट छ । नागरिकताको विवाद समाधान नभएमा देशमा दीर्घकालीनरूपमा समस्या आउने हुँदा त्यस्ता समस्या समाधान गर्न अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस् भन्नेसमेत व्यहोराले विपक्षी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक नेपालका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छेदारको तर्फबाट पेसभएको लिखित जवाफ ।

            मिति २०६९।१२।१ मा जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश र २०६९।१२।२९ मा जारी भएको अध्यादेशमार्फत नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३) पछि उपदफा (४) थप गरी नागरिकताको विवाद समाधान गर्ने गरी भएको कार्यले निवेदकहरूको कुन संवैधानिक र कानूनी हक हनन् भएको हो, सो कुरा निवेदनमा प्रष्ट छैन । बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको धारा २१ को व्यवस्थाले विदेशीले नागरिकता पाउने स्थिति उत्पन्न गरेको होइन । संवत् २०४६ साल चैत मसान्तसम्म जन्मी नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका व्यक्तिले जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने तर त्यस्ता व्यक्तिहरूले नागरिकता पाउनुअगावै जन्मेका तिनका सन्तानले नागरिकता नपाउने व्यवस्थाको अन्त्य गरेको मात्र हो । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको तर्फबाट पेसभएको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी हेरियो ।

            निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न व्यवस्थापिका संसद नभएको समयमा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भएको छ । संविधानको धारा १५८ लाई हेर्दा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश संविधानको कुनै धारा कार्यान्वयनमा बाधा भएमा मात्र जारी हुन्छ । २०६३ सालमा बनेको नेपाल नागरिकता ऐनले २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्म भई स्थायी बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गर्‍यो । व्यक्ति, नागरिक र नागरिकता फरकफरक शब्दका अर्थ हुन् । व्यक्ति भन्नाले विदेशी नागरिकलाई पनि जनाउँछ । नागरिकसँग राष्ट्रियता गासिएको हुन्छ । संविधानको धारा ८ को उपधारा (५) मा व्यक्ति शब्द प्रयोग भएको सन्दर्भमा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको धारा २१ ले नागरिक शब्द प्रयोग नगरी व्यक्ति शब्द प्रयोग गरी आदेश जारी भएको छ । यसबाट विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिलाउन उक्त व्यवस्था गरेको प्रष्ट भएको हुँदा विपक्षीहरूको कार्य संविधानको धारा ८ को उपधारा (२) को खण्ड (क), (ख), १४८ र १५८ को मर्म र भावनाविपरीत छ ।

            विपक्षी नेपाल सरकारले विवादित सो धारा २१ को आधारमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३) पछि उपदफा (४) थप गरी नेपाल नागरिकता ऐनमा पहिलो संशोधन गरेको देखिन्छ । ऐनको व्यवस्था संशोधन हुन नसक्ने होइन । तर त्यो संविधानअन्तर्गत संविधानसम्मतरूपमा संशोधन हुन्छ । संविधानसम्मत्‍ नभएमा वा संविधानसँग नै बाझिएमा त्यो अवश्य पनि न्यायिक  पुनरावलोकनको विषय बन्छ । २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्म भई स्थायी बसोबास भएकाहरूलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने अनि उनीहरूको सन्तानलाई पनि सोही आधार बर्ष तोकेर स्वदेशी र विदेशीलाई नछुट्याई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने गरी व्यवस्था गर्न मिल्दैन । प्रस्तुत विवादमा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश नै संविधानको भावना र मर्मविपरीत जारी भएको देखिँदा सो आदेशको धारा २१ र नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ को व्यवस्था प्रारम्भदेखि नै बदर घोषित गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            विपक्षी सरकारी निकायको तर्फबाट उपस्थित उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनाल र विपक्षी झलनाथ खनालको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री बामदेव ज्ञवालीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ मिति २०६९।१२।२९ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को परिधिमा जारी भएको तथ्यमा विवाद छैन । व्यवस्थापिका संसद नभएको अवस्थामा जारी भएको त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश सोही धाराको उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) बमोजिम जारी भएपछि बसेको व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा पेस भई बैठकले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । खण्ड (ख) बमोजिम जुनसुकै बखत राष्ट्रपतिबाट खारेज हुनसक्छ । त्यसरी खण्ड (क) र खण्ड (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा खण्ड (ग) बमोजिम व्यवस्थापिका संसदको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । प्रस्तुत अध्यादेश व्यवस्थापिका संसदको बैठक बसेको साठी दिनभित्र विधेयकको रूपमा पेस भई ऐन बन्न नसकी संविधानको धारा ८८ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ग) बमोजिम स्वतः निष्क्रिय भएको हुँदा अब न्यायिक निरूपणको विषय हुने अवस्था नभएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            पक्ष विपक्षको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको उपरोक्त व्यहोराको बहससमेत सुनी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षीहरूले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना र मर्मविपरीत जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको धारा २१ मा संविधानको धारा ८ को उपधारा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भएको व्यवस्थाबमोजिम प्रचलित कानूनबमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिको त्यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुअघि जन्मेका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता लिन उपधारा (२) को खण्ड (ख) को व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएकाले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेका सन्तानलाई वंशजका आधारमा

नागरिकता प्रदान गर्ने गरी जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको धारा २१ र नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ को दफा २ को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ को उपधारा (२) को खण्ड (क) र (ख) सँग बाझिएको हुँदा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको धारा २१ र नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ को दफा २ संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम प्रारम्भदेखि बदर घोषित गरी राजनीतिक दलहरूबीच भएको मिति २०६९।११।३० को ११ बुँदे सहमतिको दफा १० धारा १०७ (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउन माग गरेको देखिन्छ ।

३. विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ को उपधारा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भएको व्यवस्थाबमोजिम प्रचलित कानूनबमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिको त्यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुअघि जन्मेका सन्तानले नागरिकता लिन संविधानको धारा ८ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) को व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएकाले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको धारा २१ मा त्यस्तो व्यवस्था राखी नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ जारी भएको हो । बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको आधारमा सरकार गठन भई देश सुचारूरूपमा चलेको अवस्थामा विवादित व्यवस्था बदर हुनुपर्ने होइन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

            ४. निवेदकहरूले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको धारा २१ र नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९समेतका व्यवस्था बदरको माग गरेको देखिए तापनि निवेदन लेखबाट मुख्यरूपमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ को दफा २ (नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३) पछि उपदफा (४) थप गर्ने व्यवस्था) लाई नै बदरको माग गरेको देखिन आयो । त्यस सम्बन्धमा हेर्दा नेपाल सरकारबाट खण्ड ६२, अतिरिक्ताङ्क २८, भाग २, मिति २०६९।१२।२९ मा प्रकाशित राजपत्रको सूचनामा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको दफा २ मा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा संशोधन भन्ने शीर्षकमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३) पछि देहायको उपदफा (४) थपिएको छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । थप भएको उपदफा (४) मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ४ बमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको त्यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुअघि जन्मेको सन्तानले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको देखिएबाट मिति २०६९।१२।२९ मा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ जारी भएको तथ्यमा विवाद देखिन आएन । 

५. राज्यको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा संविधानको धारा ३७ को उपधारा (२) ले मन्त्रिपरिषद्लाई तोकेको छ भने उपधारा (१) ले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्‌मा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ । कार्यकारिणी अधिकार निहित रहेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले शासन प्रशासन चलाउनको लागि आवश्यकतानुसार संविधान तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विभिन्न काम कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कानून निर्माण गर्ने कार्य विधायिकाको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ अनुसार अध्यादेशबाट कुनै कानूनको संशोधन गर्नुपर्दा पूर्वसर्तको रूपमा व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन वा बैठक चालु नरहेको हुनुपर्दछ । व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन वा बैठक चलेको अवस्थामा वा व्यवस्थापिका संसदलाई छलेर प्रस्तुत नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ जारी गरिएको भन्ने कुरा मिसिलबाट देखिन आएको छैन । निवेदकहरूले पनि व्यवस्थापिका संसदलाई छलेर अध्यादेश जारी भएको भनी दावी लिएको अवस्था देखिँदैन ।

६. नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ को प्रस्तावनामा “नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक भएको र हाल व्यवस्थापिका संसद नभएकाले उक्त संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम “...यो अध्यादेश जारी भएको छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिएबाट सो अध्यादेश धारा ८८ को उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको देखिन आयो । उक्त धारा ८८ को उपधारा (१) मा व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुने गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी हुनसक्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । विवादित अध्यादेश जारी भएको समयमा व्यवस्थापिका संसद नभएको तथ्यमा विवाद छैन ।

७. विवादित अध्यादेशउपर न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नेपालको अन्तरिम संविधानले अवलम्बन गरेको कानूनको शासनको सिद्धान्त, संविधानवादको सिद्धान्त र संविधानको न्यायिक परीक्षणसम्बन्धी सिद्धान्तअनुसार प्रथमदृष्टिमा नै दावी लिइएको विवादित अध्यादेश सुनुवाइ हुँदाको दिनसम्म क्रियाशील अवस्थामा रहेको हुनुपर्दछ । निवेदकहरूले मिति २०६९।१२।२९ मा जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ को दफा (२) बदर माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । कुनै अध्यादेशको व्यवस्थाले संविधानप्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि संविधानको धारा १०७(१) अनुरूप असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र माग गर्दै प्रवेश गर्न सकिन्छ । तर, त्यस्तो अध्यादेश सुनुवाइ हुँदाको बखत अस्तित्वमा रही क्रियाशील हुनुपर्दछ ।

८. संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यस अदालतले पनि क्रियाशील अध्यादेशको सम्बन्धमा विचार गर्ने हो । निष्क्रिय भएको कानूनी व्यवस्थाको परीक्षण गर्नुको औचित्य हुँदैन । यस अवस्थमा विवादित अध्यादेश क्रियाशील छ वा निष्क्रिय छ भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर हुँदाको अवस्थामा विवादित अध्यादेश क्रियाशील रहेको देखिन्छ । आज विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित उपन्यायाधिवक्ताले संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठित व्यवस्थापिका संसदको बैठक मिति २०७०।१०।१२ देखि बसेकोमा बदर माग गरेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ व्यवस्थापिका संसदमा पेस नभएको र सो संसदको चालु पहिलो बैठक स्थगन भै सकेपछि स्वतः निष्क्रिय भएको भनी जानकारी गराउनुभएको छ । यस सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा (२) को व्यवस्था सान्दर्भिक देखिन आयो । उक्त व्यवस्था निम्नबमोजिम देखिन्छ :

धारा ८८. अध्यादेशः (१) व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा यस संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुने गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यक अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।

      (२) उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ ।

तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश,–

(क)  जारी भएपछि बसेको व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा पेस गरिनेछ र त्यस्तो बैठकले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ,

(ख)  राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ, र

(ग)   खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा व्यवस्थापिका संसदको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

 

९. उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दा विवादित अध्यादेश संविधानको उक्त धारा ८८ बमोजिम जारी भएको तथ्यमा विवाद देखिएन । धारा ८८ को उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश संसदको बैठक चालु भएपछि सो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । धारा ८८ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) बमोजिम व्यवस्थापिका संसदमा पेस हुँदा व्यवस्थापिका संसदले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । त्यसरी स्वतः निष्क्रिय नभएमा खण्ड (ख) बमोजिम राष्ट्रपतिबाट खारेज हुन्छ । स्वतः निष्क्रिय नभएमा वा राष्ट्रपतिबाट खारेज पनि नभएमा खण्ड (ग) बमोजिम व्यवस्थापिका संसदको बैठक बसेको साठी दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदन दायर गर्दाको बखत क्रियाशील रहेको अध्यादेश आज सुनुवाइ हुँदाको दिनमा संविधानको धारा ८८ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ग) बमोजिम स्वतः निष्क्रिय भैसकेको देखिँदा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ संविधानको धारा ८ को उपधारा (२) को खण्ड (क) र (ख) सँग बाझिएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा संवैधानिकताको परीक्षण गरिरहनु परेन ।

१०. त्यसमा पनि निवेदक मुरारी भट्टराई विरूद्ध मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत (नेकाप २०६३ श्रावण, निर्णय नं. ७६७६, पृष्ठ ४११) भएको रिट निवेदनमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएकाले वा अन्य कुनै कारणले यो कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा सो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिपाउँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले निवेदन दिएमा त्यस्तो कानूनको संवैधानिकताको परीक्षण अदालतले गर्न सक्छ । त्यस्तो कानूनको संवैधानिकताको परीक्षण हुँदा उक्त कानून बहाल रहेको हुनुपर्ने भनी र निवेदक अधिवक्ता सोमकान्त मैनाली विरूद्द प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत (नेकाप २०६३, कात्तिक, निर्णय नं. ७७२५, पृष्ठ ८२८) भएको उत्प्रेषण परमादेश रिट निवेदनमा संवैधानिकताको परीक्षण गर्ने बखत त्यस्तो चुनौती दिइएको कानून अस्तित्वमा रहिरहनु वाञ्छनीय हुन्छ । संविधानबमोजिम कुनै कानून अमान्य बदर गर्ने कुरा क्रियाशील रहेको कानूनको हकमा लागू हुने हो । रिट निवेदन दायर गर्दा कानूनको रूपमा बहाल रहेको भए तापनि सुनुवाइको बखत स्वतः निष्क्रिय भैसकेको कानूनको वैधानिकताको परीक्षण गर्ने कुरा निरर्थक हुन जाने भनी सिद्धान्त कायम भएको देखिन्छ । उक्त सिद्धान्तबाट पनि सुनुवाइ हुँदाको बखत अस्तित्वमा नरही निष्क्रिय भएको अध्यादेशको न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने देखिन आयो ।

            ११. अतः उल्लिखित आधार, कारण र प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतबाट निवेदकहरूले चुनौती दिइएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ मिति २०६९।१२।२९ मा जारी भएकोमा संविधानको धारा ८८ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ग) बमोजिम व्यवस्थापिका संसदको बैठक बसेको साठी दिन व्यतीत भै स्वतः निष्क्रिय भैसकेको देखिँदा  निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय

न्या. ओमप्रकाश मिश्र

                         

इति संवत् २०७१ साल साउन २९ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : भीमबहादुर निरौला