निर्णय नं. ९२५९ - उत्प्रेषण/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

आदेश मिति : २०७१।५।१९।५

रिट नं. ०६९-WS-००४२

 

विषयः- उत्प्रेषण/परमादेश ।

 

निवेदक : नेपाल अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिको अध्यक्ष एवम्‌ आदर्श आजाद उच्च मा.वि. भक्तपुरमा कार्यरत‌ शिक्षक तथा आफ्नो हकमा समेत भक्तपुर जिल्ला, भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने अधिवक्ता शिवराम बोहजुसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत

 

§  शिक्षा र शिक्षक भर्नासँग सम्बन्धित कानूनहरूको उद्देश्य शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, समयसापेक्ष बनाउने, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, योग्य विद्यार्थी उत्पादन गर्ने, शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, शैक्षिक क्षेत्रलाई सम्मानित बनाउने, विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै निरक्षरतालाई निर्मूल गर्ने रहेको हुन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को प्रस्तावनामा “राष्ट्रिय विकासको लागि चाहिने जनशक्ति तयार गर्न बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अनुकूल सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्न वाञ्छनीय भएकाले उक्त ऐन निर्माण भएको” उल्लेख हुँदा समग्र शैक्षिक क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गरी शिक्षाको विकास गर्न स्थायीतवरले शिक्षकहरू पदपूर्ति गर्ने चरणबद्ध कार्यक्रम अनुसार पहिलो चरणमा ०६३।१।११ देखि रिक्त रहेका शिक्षक पदहरू पदपूर्ति गर्ने गरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ (सातौं संशोधन, २०६९) बाट थप गरेको नियम १२ को उपनियम (१क) र (१ख) को व्यवस्था शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा १ को खण्ड (घ), ऐ. दफा ११च को उपदफा (१क) र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ ले प्रदान गरेको समानताको हकसँग बाझिएको नदेखिएकाले उत्प्रेषण/परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.९,१०)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता शिवराम बोहजु

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता टिकेन्द्र दाहाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

§  शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को (सातौं संशोधन, २०६९) नियम १२

§  शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च  को उपदफा (१)

 

आदेश

            न्या.गिरीशचन्द्र लाल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१)(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भएको प्रस्तुत रिटको सङ्‌क्षिप्त तथ्य एवम्‌ आदेश यसप्रकार रहेको छ :

            हामी रिट निवेदकहरूमध्येका शिवराम बोहजुले शिक्षक सेवा आयोगबाट मिति २०५९।६।२५ मा अस्थायी र मिति २०६२।९।७ मा स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गरी मिति २०६६।५।२१ देखि हालसम्म, रोशनराज तुईतुईले शिक्षक सेवा आयोगबाट मिति २०५९।३।२६ मा अस्थायी र मिति २०६२।९।७ मा स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गरी मिति २०६३।२।१ देखि हालसम्म, म धनकुमार श्रेष्ठले आयोगबाट मिति २०६२।९।७ मा स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गरी मिति २०६७।५।२४ देखि हालसम्म, म नारायणप्रसाद ह्रयौंमिखा मिति २०६५।१२।१४ देखि हालसम्म, म हरिप्रसाद ढकाल २०६६।४।२६ देखि हालसम्म, म श्याम ख्याजु मिति २०६७।६।१ देखि हालसम्म, म रविन्द्रकुमार थापा मिति २०६४।५।१४ देखि हालसम्म, म सुवास दिवाकर २०६४।१।१६ देखि हालसम्म, म विश्वेश्वमर मानन्धर २०६३।११।१० देखि हालसम्म, म कृष्णराम सिजख्व मिति २०६४।५।१ देखि हालसम्म, म रत्नालक्ष्मी ज्याख्व (भैल) मिति २०६३।१२।२४ देखि हालसम्म अस्थायी शिक्षकको रूपमा अनवरत कार्यरत छौं ।

            शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११(च) को उपदफा (१) को खण्ड (घ) मा रिक्त पदमा प्रत्येक वर्ष विज्ञापन गर्ने र विज्ञापन भएको ६ महिनाभित्र नियुक्ति वा बढुवा सिफारिस गर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । यद्यपि नेपाल सरकार शिक्षक सेवा आयोगले यो कार्य गरेको पाइँदैन । यद्यपि शिक्षक नियुक्तिको परम्परालाई नियाल्दा यसभन्दा अगाडि २०४८ सालमा सामान्य प्रक्रियाबाट अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी गरिएको थियो । त्यस्तै २०६१।८।१५ को विज्ञापनबमोजिम मिति २०६१।४।२१ सम्मका अस्थायी शिक्षकहरूलाई अस्थायी शिक्षकहरूको बीचमा मात्रै आन्तरिक प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत अर्थात १२, ०९६ अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी नियुक्ति दिएको थियो ।

            तर हालै नेपाल सरकारले शिक्षा ऐन, २०२८ मा केही संशोधन नगरी नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक सेवा आयोग (सातौं संशोधन) नियमावली, २०६९ मा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ लाई स‌शोधन गर्न भनी शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा (१) को खण्ड (घ) र ऐ. को उपदफा (१क) सँग बाझिने गरी साथै समानरूपमा कार्यरत‌ अस्थायी शिक्षकहरूको बीचमा विभेद र असमान व्यवहार हुने गरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम १२ को उपनियम (१) पछि देहायका उपनियम (१क) र (१ख) थपिएका छन् भने (१क) मा आयोगले शिक्षक नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्नि चरणमा विज्ञापन गर्न सक्नेछ, (१ख) मा उपनियम (१क) बमोजिम विज्ञापन गर्दा आयोगले पहिलो चरणमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी संवत् २०६३ साल वैशाख ११ गतेदेखि रिक्त रहेको शिक्षक पदको विज्ञापन गर्न सक्नेछ भनी शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ मा २०६१।४।२१ देखि २०६३ वैशाख १० सम्मका अस्थायी शिक्षकहरूलाई छुट्टै खुला प्रतियोगिताको व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दै सोही प्रकृति र प्रक्रियाबाट अनवरत कार्यरत‌ मिति २०६३ वैशाख १० देखि २०६७।१०।९ गतेसम्म नेपाल सरकारको नीति अनुसार समान प्रकृति र प्रक्रियाबाट अस्थायी शिक्षकको रूपमा नियुक्ति पाई कार्यरत‌ शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतियोगिताको अवसरबाट वञ्चित गरी खुला प्रतियोगितामा जान बाध्य गराई शिक्षकहरूको जीविकोपार्जन, रोजीरोटी र सपरिवार नै विचल्ली हुने अवस्था सिर्जना गर्ने किसिमका शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको संशोधन, शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ बमोजिमको समानताको हक र धारा ३२ को संवैधानिक उपचारको हकसमेतको विपरीतको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ उपधारा (१) बमोजिम स्वतः निस्प्रभावी र बदरभागी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाऊँ ।

            साथै नेपाल सरकारले अस्थायी नियुक्ति दिई राज्यले प्रदान गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्दै आउनुभएका शिक्षकहरू र जिम्मेवारीमा प्रवेश नै नगरेका व्यक्तिहरूलाई समानरूपमा राखी योग्यता परीक्षण गर्नु प्राकृतिक न्याय तथा सामाजिक न्यायसमेत विपरीत छ । समानताको सिद्धान्तबमोजिम समानहरूको बीचमा समानता हुनुपर्दछ । साथै हामी शिक्षकहरू बौद्धिक श्रमिक पनि हौं, श्रमिकहरूका सम्बन्धमा एउटा प्रचलित श्रम सिद्धान्तबमोजिम ६ महिनाभन्दा बढी निरन्तररूपमा श्रम गर्नेलाई स्थायी नियुक्ति दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । हामी अस्थायी शिक्षकहरू सुरूमा ६ महिनाको लागि अस्थायी शिक्षकको रूपमा नेपाल सरकारबाट नियुक्ति पाई तत्‌पश्चात पनि निरन्तररूपमा सम्बन्धित सामुदायिक विद्यालयहरूमा हालसम्म सेवारत छौं ।

            त्यस्तै नेपाल सरकार शिक्षक सेवा आयोगले अगाडिका रिक्त पदहरू ऐनबमोजिम प्रक्रिया पुर्‍याइ पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गर्नुपर्नेमा सो नगरी अगाडि रिक्त रहेका पदहरू अर्थात २०४८ देखि २०६३।१।१० सम्म रिक्त रहेका पदहरू यथावत् राख्ने गरी सो भन्दा पछाडि रिक्त पदहरूमा हामी अस्थायी शिक्षकहरूलाई विभेद र अन्याय पर्ने गरी गर्न लागिएको पदपूर्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्न प्रकाशित मिति २०६९।९।२० को शिक्षक सेवा आयोगको खुला विज्ञापनको सूचना पनि ऐनविपरीत भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ । साथै विपक्षीहरूका नाममा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा १ खण्ड (घ) र ऐ. को उपदफा (१क) बमोजिम विज्ञापन प्रकाशन गर्नु र कानूनको परिपालना गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेर व्यहोराको रिट निवेदनपत्र । 

            यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो  यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु र अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा दुबै पक्षको छलफल सुनी निष्कर्ष निकाल्न वाञ्छनीय भएबाट मिति २०६९।१०।११ गतेको तारिख तोकी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।१०।३ गतेको  आदेश ।

            यसमा अन्तरिम आदेश जारी हुनपर्ने हो होइन भन्ने  सम्बन्धमा विचार गर्दा, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ मा संशोधन गरी नियम १२(१क) र (१ख) थप गरिएको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्ने निवेदकको जिकिरका सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम आदेश हुँदा बोलिने विषय भएको, शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को खण्ड (१)(घ) बमोजिम रिक्त दरबन्दीहरूमा विज्ञापन गरी कानूनबमोजिम पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था भएर खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा शिक्षक दरबन्दी पूर्ति गर्नका लागि शिक्षक सेवा आयोगले मिति २०६९।९।२० गते विज्ञापन गरेको देखिएको, उक्त विज्ञापित पदहरूमा दरखास्त भरी छनौट प्रक्रियामा सहभागी हुन निवदेकहरूलाई बन्देज लगाइएको भन्नेख अवस्था नदेखिई तोकिएको योग्यता पुगेका सबैले सहभागी हुन पाउने अवस्था रहेको, रिक्त रहेका दरबन्दीहरूमा निवेदकहरू लगायत शिक्षक पदमा रोजगारी चाहने सम्पूर्ण अन्य प्रत्याशीहरूको हकअधिकार निहित रहेको देखिइरहेको र उक्त विषयमा कामकारवाही अगाडि बढाउन दिएमा निवेदकको खास कानूनी हक वा हितमा अपूरणीय क्षति हुने देखिन नआउनुका साथै अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा भन्दा अन्तरिम आदेश जारी भएमा प्राप्त प्रतिस्पर्धात्मक हकमा असर पर्ने स्थिति देखिएकाले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने कुनै अवस्था देखिएन भन्ने मिति २०६९।१०।११ गतेको आदेश ।

            शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधनसहित) को दफा ११च को उपदफा (१क) मा “उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो उपदफा प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो विज्ञापनमा संवत् २०६३ साल वैशाख १० गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा वा त्यस्तो स्वीकृत दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी शिक्षकको रूपमा नियुक्ति पाई यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत (२०६३।९।१४) कार्यरत‌ अस्थायी शिक्षकहरू उम्मेदवार हुन सक्ने गरी आयोगले एक पटकको लागि तोकिएबमोजिमको खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था छ । उपर्युक्तबमोजिम तोकिए वा तोकिएबमोजिम भन्नाले “ऐनअन्तर्गत बनेका नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम” भन्ने सम्झनुपर्ने हुन्छ तर शिक्षा नियमावली तथा शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा २०६३।१।१० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत‌ अस्थायी शिक्षकहरू उम्मेदवार हुने गरी आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया बारेमा कहीं कतै तोकिएको अवस्था रहेको छैन । 

            शिक्षा ऐनको दफा ११च को उपदफा (१ख) ले गरेको व्यवस्था र दफा ११च (१क) ले गरेको व्यवस्थाका विरूद्धमा यसै सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा संवत् २०६८ सालको रिट नं. WS-००५५ परेकाले सो सम्बन्धमा विज्ञापन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्था छैन । 

            शिक्षक सेवा आयोगले ऐन तथा नियमावलीको किटानी व्यवस्थाका अभावमा विज्ञापन गर्न नसकिरहेकै अवस्थामा यसै सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा परेको संवत् २०६५ सालको रिट नं. ०६५-WS-५६५ मा “शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएको २०६३ सालको संशोधनले दफा ११च को उपदफा (१)(घ) मा समावेश गरेको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त हुन आएका शिक्षक पदहरूमा अस्थायीरूपमा पूर्ति गर्ने कार्य अविलम्ब अन्त्य गरी प्रत्येक वर्ष विज्ञापन गरी ६ महिनाभित्र स्थायीरूपमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु‍“ भन्ने परमादेश जारी भएको र उक्त परमादेशको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे ताकेतासमेत भइरहेको छ ।

            यसैबीच शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ (सातौं संशोधन, २०६९) २०६९।९।२ गते राजपत्रमा प्रकाशित भई उक्त नियमावलीको नियम १२ को उपनियम १ पछि उपनियम (१क) र (१ख) थप हुने गरी निम्नबमोजिम व्यवस्था भएको :

(१क)  आयोगले शिक्षक नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न  चरणमा विज्ञापन गर्न सक्नेछ ।

(१ख)  उपनियम (१क) बमोजिम विज्ञापन गर्दा आयोगले पहिलो चरणमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा संवत् २०६३ साल वैशाख ११ गतेदेखि रिक्त रहेको शिक्षक पदको विज्ञापन गर्न सक्नेछ । अतः शिक्षा ऐनको दफा ११च को उपदफा (१क) र (१ख) सम्बन्धी व्यवस्थाका विरूद्धमा यस अदालतमा रिट निवेदन परेकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला प्राप्त भएपछि मात्र २०६३।१।१० गते अगाडिसम्म रिक्त शिक्षक पदपूर्ति गर्ने गरी हाल २०६३।१।११ भन्दा पछि रिक्त भएका पदपूर्ति गर्ने गरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा भएको सातौं संशोधन, २०६९(२०६९।९।२) बमोजिम जिल्लाहरूबाट प्राप्त रिक्त पदसम्बन्धी विवरणका आधारमा २०६९।९।२० मा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने गरी उक्त विज्ञापन गरिएको हो । रिट निवेदकहरू नियमानुसार नियुक्त अस्थायी शिक्षक भएको अवस्थामा र तोकिएको योग्यता पुगेको अवस्थामा निजहरूसमेत यस विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुँदा यस विज्ञापनले निजहरूको संविधान, ऐन, कानून तथा नियमप्रदत्त कुनै हक अधिकार हनन् भएको र हुने वा आघात परेको र पर्ने अवस्था नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । २०६९।९।२० मा विज्ञापन भई ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूबाट दरखास्त सङ्कलन भइरहेको र २० दिनको अवधिसम्म लाखौंको दरखास्त परिसकेको अवस्थामा यो प्रक्रिया अवरूद्ध भएमा सार्वजनिक सरोकारमा नै आघात पर्ने र युवाहरूको भावनामा चोटपर्ने हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ । वर्षौंदेखि रिक्त पद स्थायीरूपमा पूर्ति हुन नसक्दा एकातर्फ योग्य र क्षमतावान् युवा जनशक्ति सेवामा प्रवेश गर्न पाएको छैन भने अर्कातर्फ विद्यालयहरूमा अस्थायी पदपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा गोलिकाण्डसमेत हुने गरेको अवस्था छ । यस अवस्थमा स्थायी पदपूर्ति भएमा योग्य जनशक्ति पेसामा प्रवेश गर्न गई शैक्षिक गुणस्तरसमेत बढ्न जाने हुन्छ भने अस्थायी पदपूर्तिका लागि झैझगडा हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यसमेत हुन्छ ।

 

            हाल प्रकाशित विज्ञापनबाट सिफारिस भई बाँकी उम्मेदवारहरूबाट योग्यताक्रमका आधारमा अस्थायी/करार नियुक्तिका लागि योग्यता सूचीसमेत प्रकाशित गर्नुपर्ने र अस्थायी/करार नियुक्ति गर्दा सो सूचीमा नाम प्रकाशित भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट गर्नुपर्ने शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको नियम २४ को उपनियम ३ कानूनी व्यवस्था भएकाले अस्थायी/करार नियुक्ति व्यवस्थित होस् भन्नका लागिसमेत आयोगको विज्ञापनको नतिजा प्रकाशित हुन आवश्यक भएकाले रिट खारेज गरिपाऊँ ।

            रिट निवदकहरूले प्रकरणप्रकरणमा निजहरूको रोजिरोटी र जीविकोपार्जनलाई सङ्कटमा पार्ने दुषित र बद्‌नियतपूर्ण मनसायले विज्ञापन गरेको भनेका छन् तर आयोगले कसैको जीविकोपार्जन र रोजिरोटी सङ्कटमा पार्न नभई योग्य उम्मेदवार छनौट गरी उनीहरूलाई स्थायित्व प्रदान गरी सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी सिर्जना गर्ने सदासयता र असल नियतले विज्ञापन गरेको हुँदा निजहरूको माग दावी कानूनी आधारहीन छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको शिक्षक सेवा आयोगको लिखित जवाफ । 

            नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेसीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता शिवराम बोहजुले निवेदक शिक्षकहरू मिति २०६३ वैशाख ११ पछि नियुक्त भएका शिक्षकहरू हुन् । विपक्षी शिक्षक सेवा आयोगले मिति २०६९।९।२० मा गरेको विज्ञापनमा मिति २०६३।१।१० सम्मका अस्थायी शिक्षकहरू यथावत् राखी मिति २०६३।१।११ देखि रिक्त रहेका शिक्षक दरबन्दीमा खुला र समावेशी आधारमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्ने गरी विज्ञापन गरिएको छ । सो विज्ञापन अनुसार मिति २०६३।१।१० सम्मका अस्थायी शिक्षकहरू प्रतियोगितामा समावेश हुन नपर्ने तर सोपछिका अस्थायी शिक्षकहरूमात्र प्रतियोगितामा समावेश हुने अवस्था छ । यसका लागि शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ (सातौं संशोधन, २०६९) अनुसार नियम १२ को उपनियम १ पछि उपनियम (१क) र (१ख) थप गरिएको छ । सो अनुसार मिति २०६१।४।२१ देखि ०६३।१।१० सम्मका अस्थायी शिक्षकहरूलाई यथावत् राखिएको छ । नियमावलीको उक्त व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ ले प्रदान गरेको समानताको हकको विपरीत हुनाले बदरभागी रहेको छ । प्रतिवर्ष विज्ञापन नखोलिएको कारण शिक्षकको स्थायी पदपूर्ति नभएको र अस्थायी शिक्षक सुविधाबाट वञ्चित भएकाले २०६५ सालको रिट नं. ०५६५ र ०५६६ को रिट निवेदन परी प्रतिवर्ष विज्ञापन खोल्न र अस्थायी सेवाको सुविधा तोक्न परमादेशको आदेश भएको  थियो । उक्त आदेशको विपरीत हुने गरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम १२ मा संशोधन गरिएको छ । संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकसँग बाझिएको उक्त व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

            विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता टिकेन्द्र दाहालले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा (१क) मा २०६३।१।१० सम्म नियुक्ति पाएर मिति २०६३।९।१४ बखत कार्यरत‌ सामुदायिक विद्यालयका अस्थायी शिक्षक उम्मेदवार हुन सक्ने गरी एक पटकको लागि खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न सक्ने भनी गरेको व्यवस्थाको विरूद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ०६८-WS-००५५ रिट परेको हो । सो रिट निवेदन मिति २०७०।३।१३ गते खारेज भएको छ । 

            त्यस्तै २०६५-WO-०५६५ को रिटमा सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त हुन आएका

शिक्षक पदहरूमा प्रत्येक वर्ष विज्ञापन गरी स्थायीरूपमा पदपूर्ति गर्नुभनी परमादेश जारी भएको छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा (१क) र (१ख) सम्बन्धी व्यवस्थाका विरूद्धमा परेको रिटमा आदेश हुन बाँकी रहेको अवस्थामा मिति २०६३।१।१० भन्दा पछिको रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्ने गरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ मा सातौं संशोधन गरिएको हो । रिट निवेदकहरूसँग तोकिएको योग्यता भएमा मिति २०६९।९।२० गतेको विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन सक्ने हुँदा यस विज्ञापनले निवेदकहरूको हक हितमा असर नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

            २. उपर्युक्तबमोजिमको बहस जिकिर सुनी रिट निवेदकहरूको माग दावी हेर्दा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा (१) को खण्ड (घ) मा “रिक्त शिक्षक पदमा प्रत्येक वर्ष विज्ञापन गर्ने र विज्ञापन भएको ६ महिनाभित्र नियुक्ति वा बढुवाको सिफारिस गर्ने” भन्नेू व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्थासँग बाझिने गरी समानरूपमा कार्यरत‌ अस्थायी शिक्षकहरूको बीचमा विभेद र असमान व्यवहार हुने गरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम १२ को उपनियम (१) पछि (१क) र (१ख) थपिएका छन् । सो अनुसार विज्ञापन गर्दा पहिलो चरणमा मिति २०६३।१।११ देखि रिक्त रहेका शिक्षक पदमा विज्ञापन गरी मिति २०६३।१।११ देखि २०६७।१०।९ गतेसम्म अस्थायी शिक्षकको रूपमा नियुक्ति पाई कार्यरत‌ शिक्षकहरूलाई भेदभाव गरिएकाले मिति २०६९।९।२० गतेको विज्ञापन उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा (१) को खण्ड (घ) र उपदफा (१क) बमोजिम विज्ञापन प्रकाशन गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ मा संशोधन भई नियम १२ को उपनियम (१क) र (१ख) शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को समानताको हकसँग बाझिएकाले धारा १०७(१) बमोजिम निष्प्रभावी र बदरयोग्य हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग रहेको देखिन्छ ।

            ३. विपक्षी शिक्षक सेवा आयोगबाट पेस भएको लिखित जवाफमा शिक्षा ऐनको दफा ११च का उपदफा (१क) र (१ख) ले गरेको व्यवस्थाका विरूद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट नं. ०६८-WS-००५५ को फैसला प्राप्त भएपछि मात्र २०६३।१।१० गते अगाडिसम्म रिक्त शिक्षक दरबन्दी पदपूर्ति गर्ने गरी मिति २०६३।१।११ देखि रिक्त भएका शिक्षक दरबन्दी पदपूर्ति गर्ने गरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ मा सातौं संशोधन, २०६९ भै जिल्लाहरूबाट प्राप्त भएका रिक्त पदसम्बन्धी विवरणका आधारमा २०६९।९।२० मा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने विज्ञापन गरिएको हो । निवेदकहरूसँग तोकिएको योग्यता भएमा निजहरूसमेत यस विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दछन् भनी जवाफ पेस गरेको देखिन्छ ।

            ४. शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को (सातौं संशोधन, २०६९) बाट थप भएको नियम १२ को उपनियम (१क) मा “आयोगले शिक्षक नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न चरणमा विज्ञापन गर्न सक्नेछ” र उपनियम (१ख) मा “उपनियम १(क) बमोजिम विज्ञापन गर्दा आयोगले पहिलो चरणमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा संवत् २०६३।१।११ गतेदेखि रिक्त रहेको शिक्षक पदको विज्ञापन गर्न सक्नेछ” भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च मा २०६३ सालमा भएको संशोधनबाट थप भएको उपदफा (१क) मा “यो उपदफा प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो विज्ञापनमा संवत् २०६३।१।१० गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा वा त्यस्तो स्वीकृत दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी शिक्षकको रूपमा नियुक्ति पाई यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत‌ अस्थायी शिक्षकहरूसमेत उम्मेदवार हुनसक्ने गरी आयोगले तोकिएबमोजिमको खुला प्रतियोगिताको व्यवस्था गर्नेछ । अस्थायी शिक्षकहरूको हकमा एक पटकका लागि उम्मेदवार हुन उमेरको हद लाग्ने छैन” भन्ने  व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी ऐ. ऐनको दफा ११च(१)(घ) मा “शिक्षक सेवा आयोगले रिक्त पदमा प्रत्येक वर्ष विज्ञापन गर्ने र विज्ञापन भएको ६ महिनाभित्र नियुक्ति वा बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने” व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

            ५. शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ (सातौं संशोधन, २०६९) को नियम १२ को उपनियम १ पछि उपनियम (१क) र (१ख) थप गरी निम्नबमोजिम प्रावधान राखिएको छ :

(१क) आयोगले शिक्षक नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्नि चरणमा विज्ञापनहरू गर्न सक्नेछ ।

(१ख) उपनियम (१क) बमोजिम विज्ञापन गर्दा आयोगले पहिलो चरणमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा संवत् २०६३ साल वैशाख ११ गतेदेखि रिक्त रहेको शिक्षक पदको विज्ञापन गर्नसक्ने छ । निवेदकले यस नियम १२ को उपनियम (१क) र (१ख) सँग शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा (१) को खण्ड (घ) र सोही दफा ११च को उपदफा (१क) बाझिएको भनी दावी लिएकोमा सो दावी तर्कसङ्गतरूपमा पुष्टिल गर्न सकेको देखिँदैन । यसै सन्दर्भमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा (१क) सम्बन्धी व्यवस्था बदर गरिपाउँ भनी यस अदालतमा रिट नं. ०६८-WS-००५५ दायर रहेको समयमा शिक्षक पदपूर्ति गर्न आवश्यक भई शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ मा (सातौं संशोधन, २०६९) गरी नियम १२ को उपनियम (१क) र (१ख) थप गरी मिति २०६९।९।२० गते शिक्षकको विज्ञापन गरिएको देखिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत नियम १२ को उपनियम (१क) र (१ख) को व्यवस्था शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११(च) को उपदफा (१क) सँग बाझिएको भन्न मिलेन । फेरि सो नियम १२ को उपनियम (१क) र (१ख) बमोजिम पहिलो चरणको लागि मिति २०६३।१।११ देखि रिक्त रहेको पदको लागि विज्ञापन गरिएको र सोबमोजिम शिक्षक पदपूर्तिको कार्य सम्पन्न भइसकेको हुँदा हाल आएर उक्त सम्पन्न भइसकेको काम कारवाही बदर गर्न मिलेन । उक्त रिट नं. ०६८-WS-००५५ को रिट निवेदनमा दावी पुग्नी नसक्ने ठहरी मिति २०७०।३।१३।५ गते यस अदालत विशेष इजलासबाट रिट खारेज हुने फैसला भएको छ ।

            ६. शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च  को उपदफा (१) को खण्ड (घ) मा “रिक्त पदमा प्रत्येक वर्ष विज्ञापन गर्ने र विज्ञापन भएको ६ महिनाभित्र नियुक्ति वा बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने भन्ने  व्यवस्था रहेको छ र यही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त हुन आएका शिक्षक पदहरू अस्थायीरूपमा पूर्ति गर्ने कार्य अविलम्ब अन्त्य गरी प्रत्येक वर्ष विज्ञापन गरी ६ महिनाभित्र स्थायीरूपमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु र ऐनमा भएको उपर्युक्त व्यवस्था प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी” यस अदालतबाट रिट नं. ०६५-WO-०५६५ को रिटमा २०६६।१०।२४ गते परमादेश जारी भएको देखिन्छ । यसरी यस अदालतबाट पहिले नै आदेश जारी भइसकेको विषयमा केही गरिरहन परेन ।

            ७. रिट निवेदकले शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ मा भएको (सातौं संशोधन, २०६९) बाट थप भएको नियम १२(१क) र (१ख) ले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ ले प्रदान गरेको समानताको हकको हनन् हुन गएको छ भनी दावी लिएको देखिन्छ । तर शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम १२(१क) र (१ख) बमोजिम मिति २०६९।९।२० गतेको विज्ञापन पहिलो चरणको लागि गरिएको हुनुको साथै निवेदकहरूलाई मात्रै विभेद गरी मिति २०६९।९।२० गते विज्ञापन नगरिएको हुनाले निवेदकको मौलिक हकको हनन् भएको मान्न मिल्दैन ।

            ८. शिक्षा र शिक्षक भर्नासँग सम्बन्धित कानूनहरूको उद्देश्य शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, समयसापेक्ष बनाउने, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, योग्य विद्यार्थी उत्पादन गर्ने, शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, शैक्षिक क्षेत्रलाई सम्मानित बनाउने, विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै निरक्षरतालाई निर्मूल गर्ने रहेको हुन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को प्रस्तावनामा “राष्ट्रिय विकासको लागि चाहिने जनशक्ति तयार गर्न बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाअनुकूल सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्नत विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्न वाञ्छनीय भएकाले उक्त ऐन निर्माण भएको” उल्लेख  छ ।

            ९. तसर्थ समग्र शैक्षिक क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गरी शिक्षाको विकास गर्न स्थायीतवरले शिक्षकहरू पदपूर्ति गर्ने चरणबद्ध कार्यक्रम अनुसार पहिलो चरणमा ०६३।१।११ देखि रिक्त रहेका शिक्षक पदहरू पदपूर्ति गर्ने गरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ (सातौं संशोधन, २०६९) बाट थप गरेको नियम १२ को उपनियम (१क) र (१ख) को व्यवस्था रिट निवेदकले दावी गरेजस्तो शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा १ को खण्ड (घ), ऐ. दफा ११च को उपदफा (१क) र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ ले प्रदान गरेको समानताको हकसँग बाझिएको नदेखिएको हुनाले उत्प्रेषण/परमादेशको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिटको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।      

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।                                        

न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

न्या. जगदीश शर्मा पौडेल

 

इति संवत् २०७१ साल भदौ १९ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : महेन्द्रप्रसाद पोखरेल