निर्णय नं. ४८३८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४८३८     ने.का.प. २०५० (ग)        अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

२०४७ सालको रिट नं.– ७३७

आदेश मिति: २०५०।९।५।२

निवेदक      : का. जि. सतुंगल गा.वि.स. वार्ड नं. ९ स्थित कार्पेट कलेक्शन प्रा.लि. को अख्तियार प्राप्त ऐ को सञ्चालक ऐ बस्ने मृगेन्द्र भूर्तेल ।

विरुद्ध

विपक्षी : स्थानीय विकास मन्त्रालय, नगर स्रोत परिचालन शाखा समेत ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    निवेदकको उद्योग सनुंगल गा.वि.स.मा रहेकोमा विवाद देखिएन । थानकोट क. डिपोमा प्राप्त भएको सामान उद्योगको लागि झिकाइएको भन्ने भउकोले जहाँ उद्योग स्थित छ त्यही खपत प्रयोग हुने भन्ने सम्झनु पर्ने कुरा स्वाभाविक हुन आउँदछ । चुंगीकर लाग्ने नगरपालिका क्षेत्रभित्र खपत वा बिक्री हुनुपर्ने अनिवार्यता नगरपालिका ऐन, ०४७ को दफा २३ को समुच्चयात्मक अध्ययनबाट देखिन आउँदछ । उद्योग नगर पालिका बाहिर गाउँ क्षेत्रमा रहेको अवस्थामा गाउँ विकास समितिले पनि आफ्नो क्षेत्रको उद्योगको मालसामानमा आवयश्क विधि अवलम्बन गरेर कर लगाउन सक्ने ।

(प्र.नं.८)

चुंगीकर माल कर डिपोमा आउँदाका अवस्थामा खपत वा विक्री वितरण सोझै हुने अवस्थाको मालमा मात्र लाग्ने हो ।

(प्र.नं.९)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञ रन्त तुलाधर

अवलम्वित नजीर: गायत्री प्रसाद रिजाल विरुद्ध विराटनगर नगर पञ्चायत भएको नं.का.प. २०४५, अङ्क १० मा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

१.     नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    कार्पेट कलेक्सन प्रा.लि.का. जि. सनुंगल गा.वि.स मा स्थापित छ । यसको मुख्य कच्चा पदार्थ उन हो । यस उद्योगले प्रयोग गर्नु पर्ने उन झिकाउन लागेको तथ्यको सूचना दिई चुंगीकर लाग्नु पर्ने होइन भनी २०४७।३।५ मा निवेदन गरेकोमा आयात गरेको उन नगर क्षेत्रमा नै खपत हुने हुँदा म.पा. ऐन, ०४७ को दफा २३ अनुसार चुंगीकर लाग्ने भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भनी ०४७।५।११ मा पत्र दिएको हुनाले अन्याय परी यो निवेदन गर्न आएको छु ।

३.    नगरपालिका ऐन, ०४७ को दफा २३ मा नगरपालिका क्षेत्र भित्र खपत वा विक्री गर्न कुनै माल पैठारी गरेमा चुंगीकर लाग्ने व्यवस्था छ । तर सो माल नगर क्षेत्र भित्र खपत हुने प्रकृतिको हुनु पर्दछ । नगर क्षेत्रको बाटो भएर अन्यत्र जाने सामानको हकमा न.पा. ले चुंगीकर लिन नपाउने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा २३ (४) मा गरेको छ । यसमा पनि प्रस्तुत विवाद नगर क्षेत्र भित्र प्रवेश गरी जानू पर्ने सामान होइन । अतः गैर कानूनी ढंगबाट निबेदकको उद्योगलाई कर लगाउने गरेको अ.ं ३५ नं. ले वदर भागी छ । गायत्री प्रसाद रिजाल विरुद्ध विराटनगर नगर प्रचयत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (ने. का. प. ०४५ अंक १०) मा नगर क्षेत्र भन्दा बाहिरको उद्याोगहरुबाट कर उठाउन नपाउने गरी सिद्धान्त प्रतिपादीत भएको छ । विषक्षीहरुको उक्त कारवाही र निर्णयबाट संविधानको धारा १० (१) ११(२) (ङ) १५ द्वारा प्रदत्त हकमा कून्ठीत भएकोले प्रत्यर्थी नं. २ को ०४७।५।११ को पत्र र तत्सम्बन्धमा निर्णय एवं कारवाही उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको रिट निवेद्यन रहेछ ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्नै हो ? विपक्षाहश्रबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्न सार्थ निवेदनको अन्तिम टूंगो नलागे सम्म चुंगीकर नलिनु नउठाउनु भनी का.न.पा. को नाउँमा अन्तीम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने यस अदालतबाट ०४७।५।१७ मा भएको आदेश ।

५.    विपक्षी निवेदकले आयात गरेको उनवाट बनेको कार्पेट गाउँका मानिसले मात्र खपत गर्ने होइन, नगरपालिका क्षेत्रमा लगी बिक्री गरिने र नगरबाट नै विदेशमा निर्यात गरिने तथ्य बवैलाई जानकारी भउको कुरा हो । यसरी व्यापारीक परिमाणमा ल्याएको उनमा न.पा.ऐनको दफा २३(१) ले चुंगीकर लाग्ने प्रष्ट छ । नगर क्षेत्रमा नलगी गाउँमा मात्र खपत हुने हो होइन भनी तथ्य भित्र प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने हुनाले रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत एकै मिलानको काठमाडौं नगरपालिका र कर डिपो थानकोटको लिखित जवाफ ।

६.    विपक्षीको रिट निवेदन सत्य तथ्यमा आधारीत छैन । किनभने निवेदकको उद्योगको लागि आयात भएको उनमा यस मन्त्रालयबाट कर लिनु पर्ने वा नपर्ने भनी निर्णय गरेको र कुनै आदेश दिएको पनि छैन यसको कसैको हक अधिकार हनन् हुने निर्णय नगरी मन गढन्ते रुपमा विपक्षी बनाई दायर भएको रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको स्थानीय विकास मन्त्रालयका लिखित जवाफ ।

७.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान आधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले निवेदकको उद्योग सतुगल गा.वि. स. मा रहेका छ । नगरपालिका बाहिरको उद्योगले आयात गरेको सामानमा चुंगीकर लिन व्यवस्था न.पा. ऐनमा नभएको हुँदा चुंगीकर लिन गरेको कारवाही र निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुनु पर्छ भनी विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ आधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले निवेदकको उद्योगबाट उत्पादीत गलैचा सनुंगल गाउँमा मात्र खपत नहुने नगर क्षेत्र भित्र खपत हुने र त्यहिबाट विदेशमा समेत निर्यात हुने हो । गलैचा दैनिक आधारभूत आवश्यकताको वस्तु समेत भभएको हुँदा रिट खारेज हुनु पर्छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

८.    यसमानिर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकको उद्योग सनुंगल गा.वि.स मा रहेकोमा विवाद देखिएन थानकोट कर डिपोमा प्राप्त भएको सामान उद्योगको लागि झिकाइएको भन्ने भएकोले जहाँ उद्योग स्थित हुन्छ त्यही खपत प्रयोग हुने भन्ने सम्झनु पर्ने कुरा स्वभाविक हुन आउँदछ । चुंगीकर लाग्न नगरपालिका क्षेत्र भित्र खपत वा बिक्री हुन पर्ने अनिवाईता नगरपालिका ऐन, ०४७ को दफा २३ को समुच्चयात्मक अध्ययनबाट देखिन आउँदछ । उद्योग नगरपालिका बाहिर गाउँ क्षेत्रमा रहेको अवस्थामा गाउँ विकास समितिले पनि आफ्नो क्षेत्रको उद्योगको मालसामानमा आवश्यक विधि अवलवन गरेर कर लगाउन सक्ने पनि हुन सक्दछ ।

९.    लिखित जवाफ र वहसमा ती सामानहरु नगरपालिका क्षेत्र भित्र खपत हुन्छन, बिक्री व्यापारमा आउँछन भन्ने भनाई तर्फ बितार गर्दा उद्योगले ती सामानको सहायताले वा ती सामानलाई रुपान्तररित उत्पादित वस्तुमा बदलिएर नगरपालिका क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पनि सक्दछ नगर्न पनि सक्दछ । अर्को कुरा उत्पादकको काम सामान्यताया उत्पादन सम्म गनु हुन्छ । त्यस्को बिक्री वितरण अन्य बिक्रेता, एजेन्ट मार्फत देशको कुनै भागमा वा विदेशमा समेत जान सक्दछ । चुंगीकर माल कर डिपोमा आउँदाका अवस्थामा खपत वा बिक्री वितरण सोझो हुने अवस्थाको मालमा मात्र लाग्ने हो माल खपत भै सकेपछि वा उत्पादित रुपमा आएपछि नगर क्षेत्र भित्र प्रवेश गर्ने सम्भावना भएर पर्याप्त हुँदैन । कर लगाउने अधिकार सम्बन्धी कानूनको प्रष्टता आवश्यक पर्दछ । यस अदालतबाट गायत्री प्रसाद रिजाल विरुद्ध बिराटनगर नगर पंचायत भएको मुद्दा (ने. का.प. ०४५, अंक–१०) मा आफ्नो क्षेत्र भन्दा बाहिर गा.प.मा भएको उद्योगको लागि आयात भएको सामानहरुमा कर लगाउन नमिल्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भै रहेको समेत देखिदा माग बमोजिम बिपक्षी नगरपालिकाको ०४७।५।११ को पत्र र सो सम्बन्धी निर्णय एंव कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुन्छ । निवेदनमा लेखिएको सामानमा चुंगीकर नलिन भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । फयत नियमानुसार गर्नु ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. अरबिन्दनाथ आचार्य ।

इति संम्बत् २०५० साल पौष ५ गते रोज २ शुभम् ।