निर्णय नं. ९२६० - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्र.न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

आदेश मिति : २०७१।५।३१।३

०७०–WO–०९७६

 

विषय : परमादेश ।

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं.३२ अनामनगरस्थित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज प्रा.लि.का तर्फबाट अधिकारप्राप्त ऐ.का अध्यक्ष डा.जैनुद्दिन अन्सारी

विरूद्ध

विपक्षी : त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौंसमेत

 

§  सार्वजनिक निकायबाट सम्पन्न गरिने काम र निर्णय प्रक्रिया उत्तरदायित्त्वपूर्ण होस्, निर्णय स्वेच्छाचारी नहोस् भन्ने उद्देश्यले वैध अपेक्षाको सिद्धान्त न्यायिक पुनरावलोकनको क्रममा अदालतहरूबाट प्रयोग हुँदै आएको पाइने ।

§  वैध अपेक्षाको सिद्धान्त आकर्षित हुन सामान्यतया सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट कुनै काम गर्ने वा नगर्ने वचनबद्धता वा आश्वासन लिखित वा मौखिकरूपमा व्यक्त गरेको हुनुपर्दछ । त्यस्तो आश्वासन वा वचनबद्धताप्रति सार्वजनिक पदाधिकारी वा निकाय प्रतिबद्ध रहने छ भन्ने कुरामा सम्बन्धित पक्ष विश्वस्त भै सोबमोजिम कार्य गरेको हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्यामप्रसाद खरेल, हरिकृष्ण कार्की र विद्वान् अधिवक्ताहरू संदिप खरेल र जयलाल भण्डारी

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता राम घिमिरे, विद्वान्‍ अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

§  नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ७क(२)

§  नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४ को नियम २०क

§  त्रिभुवन विश्वविद्यालय सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० को परिच्छेद ८८ को नियम ३७९, ३८०

 

आदेश

न्या.ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार  छ :

निवेदक काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज प्रा.लि.मिति २०६७।१२।१५ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालन गर्न स्थापित भएको संस्था हो । निवेदकले मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनको लागि मिति २०६७।१२।२८ शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष निवेदन दस्तुर रू.५,००,०००।– वाणिज्य बैङ्कमा जम्मा गरी भौचरसाथ मनसायपत्र पाउन निवेदन दिएका थियौं । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालय, उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा शाखाबाट ३४ वटा सर्तहरू पूरा गर्ने गरी मिति २०६८।४।११ मा मनसायपत्र प्रदान गरियो ।

उक्त मनसायपत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालन गर्नको लागि सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरी आवश्यक शैक्षिक सामग्रीहरू, कक्षा कोठा, पुस्तकालय, प्रयोगशालाहरू, ३०० शैय्याको शिक्षण अस्पताल, त्यसमा चाहिने उपकरणहरू, चिकित्सक, नर्सहरूसमेत समावेश गरी सञ्चालन गर्न एक वर्षको अवधि राखी मनसायपत्र प्रदान गरियो । उक्त एक वर्षको अवधिमा सबै पूर्वाधार तयार गर्दा पनि सम्बन्धन र सञ्चालन स्वीकृति प्रदान नगरिएकाले प्रत्येक वर्षको रू.१०,००,०००।– को दरले शिक्षा मन्त्रालयलाई दस्तुर तिर्दै नवीकरण गरी आएको हो । मनसायपत्रको सर्तहरू पूरा गर्न अरबौं रकम पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरियो । मिति २०६९।४।२८ मा शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न स्वीकृति पाई ३०० शैयाको अस्पताल सञ्चालित छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ७(क) २ अनुसार मापदण्ड तथा पूर्वाधार पूरा भए नभएको सम्बन्धमा स्थलगत निरीक्षण गरी परामर्श उपलब्ध गराउन र काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज प्रा.लि.को Self Appraisal Report सहित नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा सिफारिस गरी पठाउन सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पत्र पठाइयो । सो अनुसार तीनजना विशेषज्ञले निरीक्षण गरी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालय, उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा शाखालाई जानकारी गरायो र मिति २०६९।६।१ गते शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट कलेज सञ्चालन गर्न प्राप्त रायको छायाँप्रति, काठमाडौं नेसनल मेडिकल प्रा.लि.को Self Appraisal Report सहित सम्बन्धनको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालय, योजना महाशाखा कीर्तिपुरमा पत्र पठाएको थियो ।

नयाँ निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजको अस्थायी सम्बन्धनको लागि १५ वटा सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने भनी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेकाले ती सबै सर्तहरू पूरा गरेकाले अस्थायी सम्बन्धन पाउन Expression Of Interest र Self Appraisal Report पेस गरी आवेदन शुल्क, निरीक्षण शुल्क, अनेरियमसमेत पेस गरेपछि निवेदक मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरियो । सात सदस्यीय टोलीले मिति २०७०।७।२५ र २६ गते काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको विस्तृत निरीक्षण गरी आफ्नो सिफारिससमेतको प्रतिवेदन त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालयमा बुझाएको छ । निवेदक मेडिकल कलेजले सबै मापदण्ड र पूर्वाधार पूरा गरेकाले १०० विद्यार्थी भर्ना गरी सम्बन्धन दिन सिफारिस गरिए पनि हालसम्म निवेदक संस्थाले सम्बन्धनपत्र पाएको छैन । विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयले मनसायपत्रमा तोकेका सम्पूर्ण सर्तहरू पालना गर्दा, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सम्पूर्ण मापदण्ड तथा पूर्वाधार तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण मापदण्ड पूर्वाधार तथा विशेषज्ञ दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्दा अरबौं रकमको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको हुनाले Legitimate Expectation को आधारमा यसै शैक्षिक सत्रबाट सय सिट सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू भर्ना पाउने गरी निवेदक काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज प्रा.लि.लाई कक्षा सञ्चालन गर्न सम्बन्धन र स्वीकृति दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशलगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरी निवेदकको संवैधानिक एवम्‍ कानूनी हकको संरक्षण गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन माग रहेको देखिन्छ ।

यसमा के कसो भएको हो,  निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारण खुलाई आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट आदेश भएको देखिन्छ ।

रिट निवेदकले निवेदनपत्रमा माग दावी गर्नुभएको विषयका सम्बन्धमा MBBS कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि पूर्वाधार तयार गर्न उच्च प्राविधिक शिक्षा प्रवर्द्धन तथा अनुगमन समितिको सिफारिसमा शिक्षा मन्त्रालयबाट नेसनल मेडिकल कलेज प्रा.लि.लाई मनसायपत्र प्रदान गरिएको हो । रिट निवेदकले मनसायपत्रमा उल्लिखित सर्तहरू पूरा गरेको Self Appraisal Report सहित शिक्षा मन्त्रालयमा जानकारी गराए अनुसार सो आधारमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ७क को उपदफा (२) अनुसार पूर्वाधार पूरा भए नभएको सम्बन्धमा स्थलगत निरीक्षण गरी परामर्श उपलब्ध गराई दिन शिक्षा मन्त्रालयबाट नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पठाइएको र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको च.नं.७५ मिति २०६९।५।३१ को पत्रबाट कलेज सञ्चालनको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन परामर्श प्राप्त भए अनुसार निवेदकको मागबमोजिम सम्बन्धनको लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्राप्त परामर्श Self Appraisal Report त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पठाइएको निवेदकले स्वीकार गर्नुभएको छ । निवेदकको कलेजले MBBS अध्यापन गराउनका लागि सम्बन्धन पाउनुपर्ने मागका सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन र सोअन्तर्गतका नियम विनियममा भएका व्यवस्थाको आधारमा सो विश्वविद्यालय सभाबाट निर्णय हुनुपर्ने विषय भएको र सो विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र यस मन्त्रालयको उच्च प्राविधिक शिक्षा प्रवर्द्धन तथा अनुगमन समितिको सम्बन्धन दिने विषयमा कुनै भूमिका नरहने हुँदा बिनाकानूनी आधार र कारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षीमध्येको नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट पेस गरिएको लिखित जवाफ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ३७७(ख) मा चिकित्साशास्त्र अन्तर्गत मेडिकल कलेज खोल्न चाहने कुनै व्यक्ति वा संस्थाले नियम ३८८ बमोजिम आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसरी आवेदन पर्न आएमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्षले उपकुलपतिको पूर्वस्वीकृति लिई प्रस्तावित कलेजको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि सम्बन्धित विशेषज्ञसहितको टोली गठन गर्ने र सो टोलीले प्रस्तावित कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गरी शिक्षाध्यक्षसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यसरी पेस भएको प्रतिवेदन सम्बन्धित अध्ययन संस्थानको डिनकहाँ शिक्षाध्यक्षले पठाउने एवम्‍ डिनले सम्बन्धित विद्यापरिषद्को राय सिफारिससहित शिक्षाध्यक्षसमक्ष पेस भएको प्रतिवेदन कार्यकारी परिषद्‌मा पेस हुने र त्यसबारेमा कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गर्ने व्यवस्था नियम ३७९(२) मा छ । मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियममा उपरोक्त व्यवस्था भए पनि मेडिकल कलेज सञ्चालनको लागि मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ७(१)(क) र दफा ७क(२) बमोजिम मेडिकल काउन्सिलले नेपाल सरकारलाई परामर्श दिई नेपाल सरकारले स्वीकृति प्रदान गरी सकेपछि मात्र सम्बन्धन दिने संस्थाले सम्बन्धन दिएको सान्दर्भिकता र सार्थकता रहन्छ । 

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परामर्शमा नेपाल सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न स्वीकृत प्रदान गरी सकेपछि मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ३७९(१)(२)(३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा भएपछि कार्यकारी परिषद्ले नियम ३७९(४) बमोजिम अस्थायी स्वीकृती प्रदान गर्नेगर्दछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को मिति २०७०।६।४ मा बसेको बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गर्न वा लिन चाहने नयाँ कलेजले तोकिएबमोजिमका सर्तहरू अक्षरशः पालना गर्न प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र प्रस्ताव दर्ता गर्न स्वीकृति दिइनेछ भनी मेडिकलतर्फ १५ वटा सर्तहरू उल्लेख गरी सम्बन्धन लिन चाहने संस्थाहरूबाट Expression Of Interest माग गर्ने निर्णय गरेअनुरूप १५ दिनको समय दिई त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालय योजना महाशाखाबाट मिति २०७०।६।१० मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।

यसरी प्रकाशित सूचनामा उल्लिखित कुराहरूबमोजिम गर्ने प्रतिबद्धता जनाई Expression Of Interest सहितको प्रस्ताव निवेदक काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज प्रा.लि.समेतले पेस गरेका थिए । यसरी Expression Of Interest पेस गर्नेहरूलाई ७ दिनको समय दिई सम्बन्धन स्वीकृतिको लागि भर्नुपर्ने आवेदन फाराम भराउने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को मिति २०७०।७।८ को बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेअनुसार निवेदकले पनि आवेदन भरेको हुँदा माथि प्रकरण (२) मा उल्लिखित नियमको व्यवस्थाबमोजिम आवेदन फाराम भराई सम्भाव्यता अध्ययनको लागि अध्ययन संस्थान महारागन्जका प्रा.डा.करवीर नाथ योगीको संयोजकत्वमा मिति २०७०।७।२१ मा ७ सदस्यीय समिति सम्भाव्यता अध्ययन टोली गठन गरिएको हो । गठन गरिएको समितिले निवेदक प्रस्तावित मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पेस गरेको प्रतिवेदनको अध्ययन भइरहेको र सम्बन्धन दिने नदिने भनी विश्वविद्यालयले निर्णय गरेको छैन । सम्बन्धन नदिने भनी निर्णय नगरेको अवस्थामा अनावश्यकरूपमा परेको रिट निवेदनको कुनै औचित्य छैन । 

जहाँसम्म सम्बन्धन नदिएकाले अरबौं लगानी डुब्ने अवस्था भई अपूरणीय क्षति पुगेको भन्ने निवेदन जिकिर छ, त्यस सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन्छ, त्यसैले मेडिकल कलेजलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गर्नु होस् भनी निवेदक कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तर्फबाट भनिएको छैन । सम्बन्धन दिने नदिने विषय सम्बन्धित विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय

हो । यस्तो विषयमा माग दावी गर्ने र अदालतले यस्तो विषयलाई न्याय निरूपणको विषय बनाई निर्णय गर्न मिल्दैन । कसैले मेडिकल कलेज खोल्न चाहन्छ भने सम्बन्धन लिन चाहेको संस्थाले सम्बन्धन दिन्छ वा दिँदैन भन्ने कुरा शिक्षा मन्त्रालयले मनसायपत्र अर्थात् Letter of Intent दिँदा नै खोज्नुपर्नेमा सोतर्फ शिक्षा मन्त्रालयले सोधखोज नगरी मनसायपत्र दिने र त्यस आधारमा प्रस्तावित कलेजहरूले करोडौं लगानी गरेर भौतिक निर्णयको कार्य गर्नु नै गलत हो । सम्बन्धित संस्थामा सम्बन्धन दिन सक्ने स्थिति नभएका त्यस्तो संस्थालाई जबर्जस्ती सम्बन्धन दिन लगाउने प्रवृत्तिसमेत गलत हुन जान्छ ।

कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारबमोजिम त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो काम कारवाही अगाडि बढाएको र कानूनले गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना नगरेको अवस्थामा मात्र परमादेश जारी हुने हो तर निवेदकको प्रस्तावित कलेजको सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट त्यस्तो कुनै काम कारवाही नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरसमेतको तर्फबाट पेस गरिएको लिखित जवाफ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा २(घ२) मा उल्लिखित पूर्णरूपमा आधुनिक चिकित्सा विज्ञानमा स्नातक वा स्नातकोत्तर अध्ययन वा पोस्टग्राजुएट तालिम दिने दिलाउने उद्देश्यले स्थापना हुने र त्यस प्रयोजनको लागि मेकिडल संस्था वा डेन्टल कलेज गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिने गरी प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना गरिने मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ७क(२) बमोजिम काउन्सिलसँग राय परामर्श माग गर्नुपर्ने प्रावधानबमोजिम नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय उच्च तथा प्राविधिक शाखाले निवेदकले कलेजको Self Appraisal Report मिति २०६९।३।६ मा काउन्सिलमा पठाएकाले सोबमोजिम राय परामर्श दिन प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने हुँदा स्थलगत निरीक्षणका लागि काउन्सिलले डा.अनिलकुमार झाको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय निरीक्षण टोली गठन गरेको र सो टोलीले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा कलेज सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने भनी काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ७क(२) बमोजिम शिक्षा मन्त्रालय उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा शाखालाई परामर्श दिने गरी काउन्सिलको मिति २०६९।५।५ मा बसेको बैठकले निर्णय गरेको हुँदा सोबमोजिम प्रारम्भिक परामर्श उपलब्ध गराएको पत्र मिति २०६९।५।३१ मा दिइएको थियो ।

सम्बन्धन दिने वा नदिने भन्ने कुरा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय हो । सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले यदि काउन्सिलको Rule, Regulation, Norms, Accreditations Standards भन्दा बाहिर गई सम्बन्धन दिएमा त्यस्तो कलेजले विद्यार्थी भर्नाको लागि अनुमति प्राप्त गर्न सक्तैन भने मापदण्डभित्रको छ भने काउन्सिलले भर्ना रोक्ने पनि गरेको छैन । यस काउन्सिललाई विपक्षी बनाउनुपर्नाको कुनै ठोस आधार कारण उल्लेख नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी नेपाल मेडिकल काउन्सिल, बाँसबारीबाट पेस गरिएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम मुद्दा पेसीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री हरिकृष्ण कार्की र विद्वान् अधिवक्ताहरू संदिप खरेल र जयलाल भण्डारीले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज प्रा.लि.स्थापना गरी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न मिति २०६७।१२।२८ गते निवेदन दस्तुरबापत रू.५,००,०००।– बैङ्कमा दाखिला गरिसकिएको, शिक्षा मन्त्रालयबाट मिति २०६८।४।११ मा ३४ वटा सर्तहरू राखी मनसायपत्र दिइएअनुसार ती सर्तहरू पूरा गरी सकिएको, शिक्षा मन्त्रालय उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा शाखाबाट नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ७(क)२ अनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विशेषज्ञहरूको निरीक्षण टोली गठन भई मेडिकल कलेज स्वीकृति गर्न सो टोलीले राय पनि दिएको छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालय योजना महाशाखाबाट मिति २०७०।६।१० मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम अस्थायी सम्बन्धन लिन पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरू मञ्जुर गरी लाग्ने सम्पूर्ण शुल्कहरू दाखिला गरिसकिएको छ । २०७०।७।२७ गतेको निरीक्षण प्रतिवेदनमा निवेदक मेडिकल कलेजले सम्पूर्ण पूर्वाधार तथा मापदण्ड पूरा गरिसकेको भनी सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा हालसम्म निवेदक संस्थाले सम्बन्धन प्राप्त नगर्दा अन्याय हुनगएको छ । निवेदक संस्थाले सम्बन्धनका लागि पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सर्तहरू पूरा गरिसकेको, निर्धारित मापदण्डबमोजिम भौतिक पूर्वाधार तयार गरेको र यसका लागि अरबौं रूपैयाँ लगानी गरेको हुँदा सम्बन्धन पाउन आलटाल गरिरहनु उचित कुरा होइन । Doctrine of Legitimate Exception को सिद्धान्तबमोजिम सार्वजनिक निकायले आह्‍वान गरेका आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गरेको अवस्थामा पछि इन्कार गर्न मिल्दैन । राज्यका निकायहरू हरेकले समान र न्यायपूर्णरूपले व्यवहार गर्नुपर्दछ । राज्यका निकायहरू स्वेच्छाचारी हुनसक्तैन । यस सम्बन्धमा विदेशी अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएका छन् । तसर्थ निवेदक काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज प्रा.लि.लाई मेडिकल शिक्षातर्फ कक्षा सञ्चालन गर्न सम्बन्धन र स्वीकृति दिन परमादेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता राम घिमिरेले रिट निवेदनमा माग गरिएबमोजिम मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सम्बन्धन दिनु भनी सम्मानित अदालतबाट आदेश जारी गर्न

मिल्दैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धनको स्वीकृति दिने/नदिने निर्णय नगर्दै हाल रिट निवेदकको मागबमोजिम सम्बन्धन दिनु भनी अदालतबाट परमादेश जारी गर्नु उचित हुँदैन । रिट निवेदकको माग उचित छैन । अपरिपक्व माग रहेको छ  । रिट खारेजभागी छ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षीमध्येकै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरसमेतको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनालले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सम्बन्धन प्रदान गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अधिकारक्षेत्रको कुरा हो । अदालतबाट सम्बन्धन दिनु भनी परमादेश जारी गर्न मिल्ने होइन । रिट निवेदन निरर्थक छ भनी बहस गर्नुभयो ।

उपरोक्तबमोजिम पक्ष विपक्षको तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस जिकिर सुनी निवेदकको मागदावी हेर्दा, काठमाडौं म.न.पा.वडा नं.३२ अनामनगरस्थित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज प्रा.लि.ले मेडिकल विषयमा अध्ययन, अध्यापन गर्न नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयबाट दिएको मनसायपत्रमा निर्धारित विभिन्न ३४ वटा सर्तहरू अनुसार काठमाडौं जिल्लामा १०० रोपनी जग्गा, कक्षा कोठाहरू, पुस्तकालय, मेडिकल किताबहरू, कम्प्युटरहरू आदि पूर्वाधारहरू तयार गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट खटाइएको निरीक्षण टोलीले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न राय दिएको, अस्थायी सम्बन्धनसम्बन्धी १५ बुँदे सर्तहरू मञ्जुर गरी Expression Of Interest र Self Appraisal Report पेस गरिएको, आवेदन शुल्क, निरीक्षण शुल्क, अनेरियमसमेत जम्मा गरी मेडिकल कलेजका लागि अरबौं रूपैयाँ लगानी गरी कक्षा सञ्चालन गर्न सम्बन्धन माग गर्दा विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन नदिई अन्यौलमा राखेको हुनाले कक्षा सञ्चालन गर्न सम्बन्धन र स्वीकृति दिनु दिलाउनु भनी परमादेशलगायतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन माग रहेको देखिन्छ ।

विपक्षीहरू मध्येको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरको तर्फबाट पेस गरिएको लिखित जवाफमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परामर्शमा नेपाल सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि कार्यकारी परिषद्ले अस्याथी स्वीकृति प्रदान गर्दछ । मिति २०७०।६।१० मा प्रकाशित सूचना मुताबिक Expression Of Interest सहितको प्रस्ताव निवेदक संस्थासमेतले पेस गरेको र निवेदक संस्थालाई प्रकरण (२) मा उल्लिखित नियमको व्यवस्थाबमोजिम आवेदन फाराम भराई ७ सदस्यीय समिति भएको सम्भाव्यता अध्ययन टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन गरी पेस भएको प्रतिवेदनको अध्ययन भइरहेको र सम्बन्धन दिने नदिने विषयमा विश्वविद्यालयले निर्णय नगरेको अवस्थामा अनावश्यकरूपमा पर्न आएको रिट निवेदन औचित्यहीन भएकाले खारेज गरिपाउँ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ ।

अब रिट निवेदकको मागबमोजिम के कस्तो प्रकारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा  होइन भनी हेर्दा निम्न प्रश्नहरूको विवेचना गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ :

(१) कलेज सञ्चालन गर्न स्वीकृतिको लागि के कस्तो प्रकारको मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ ?

(२) सो निर्धारित मापदण्ड र पूर्वाधार निवेदक संस्थाले पूरा गरेको छ वा छैन ?

(३) मागबमोजिम आदेश जारी हुने हो वा होइन ?

 

२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नमाथि विवेचना गरी हेर्दा, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ७क(२) मा रहेको प्रावधान हेर्दा, नेपाल सरकारले नेपालमा कुनै मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दिनुपूर्व काउन्सिलसँग परामर्श माग गर्नेछ र काउन्सिलले त्यस्तो मेडिकल कलेजले उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम मापदण्ड तथा पूर्वाधार पूरा गरे नगरेको जाँचबुझ गरी पूरा गरेको देखिएमा मात्र काउन्सिलले मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने सम्बन्धमा परामर्श दिनेछ र काउन्सिलको त्यस्तो परामर्शको आधारमा नेपाल सरकारले मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दिनेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४ को नियम २०क. मा मेडिकल कलेजलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले मान्यता दिने आधारहरू निर्धारित गरिएका छन् । जस अन्तर्गतः

(क)गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिने मेडिकल कलेज भए प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना र दर्ता भएको,

(ख)मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पताल एकै स्थानमा वा एक अर्कालाई पायक पर्ने स्थानमा स्थापना भएको,

(ग) विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त गरेको,

(घ) चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी मेडिकल वा डेन्टल विषयको स्नातक स्तरको कोर्ष सञ्चालन गर्न यसै नियममा तोकिएबमोजिम शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधार तयार भएको हुनुपर्दछ । यसका अलावा नियम २०क (२)(३)४) मा थप मापदण्डहरू उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

 

            ३. सम्बन्धन दिने प्रक्रियासँग सम्बन्धित त्रिभुवन विश्वविद्यालय सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० को परिच्छेद ८८ को नियम ३७९ मा क्याम्पस सञ्चालन गर्न आवेदन गर्ने प्रस्तावित क्याम्पसको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र कार्यकारी परिषद्ले आवश्यक देखेमा अन्य सर्तहरू तोकी तोकिएको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न क्याम्पसलाई अस्थायी स्वीकृति दिने व्यवस्था छ । यसैगरी नियम ३८० ले कार्यकारी परिषद्ले अनुसूची ५ मा उल्लिखित १५ वटा सर्तका अतिरिक्त आवश्यक ठानेका अन्य सर्तहरू तोकी बढीमा २ वर्षको लागि अस्थायी सम्बन्धन प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

            ४. यसरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले आवश्यक अध्ययन गरी कक्षा सञ्चालनको लागि अस्थायी सम्बन्धन दिने प्रावधान रहेको देखिन्छ । तोकिएबमोजिम ऐन, नियम, विनियमका व्यवस्थाहरू निवेदक काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज प्रा.लि.का हकमा समानरूपले आकर्षित हुन जान्छ र यस संस्थाले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

            ५. त्यसैगरी माथि उल्लिखित दोस्रो प्रश्न अर्थात् निवेदक काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज प्रा.लि.ले मेडिकल कलेजको कक्षा सञ्चालनार्थ आवश्यक मापदण्ड, पूर्वाधार पूरा गरेको छ वा छैन भनी हेर्दा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मिति २०६७।१२।१५ मा दर्ता भएको निवेदक संस्थालाई मिति २०६८।४।११ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार ३४ वटा सर्तहरू निवेदक मेडिकल कलेजले पालना गर्ने गरी मनसायपत्र (Letter of Intent) प्रदान गरिएको देखिन्छ । सोपश्चात शिक्षा मन्त्रालय, उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा शाखाले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई निवेदक कलेजको नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ७(क)२ अनुसार मापदण्ड तथा पूर्वाधार पूरा भए नभएको सम्बन्धमा स्थलगत निरीक्षण गरी परामर्श उपलब्ध गराई दिन पत्राचार भए अनुसार संयोजक डा. शशी शर्मासमेत तीन सदस्यीय टोलीले प्रारम्भिक निरीक्षण गरी सो कलेज सञ्चालनको लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउन सकारात्मक देखिएको भनी नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट मिति २०६९।५।३१ मा पत्राचार गरेको देखिन्छ ।  शिक्षा मन्त्रालयबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालयसमक्ष नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रारम्भिक राय परामर्श र Self Appraisal Report सहित मिति २०६९।६।१ गते सम्बन्धनका लागि सिफारिस गरी पत्र पठाएको देखिन्छ । यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालयले मिति २०७०।६।१० गतेको गोरखापत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गर्न चाहने नयाँ कलेजले पालना गर्नुपर्ने १५ वटा सर्तहरूबारे १५ दिनभित्र Expression Of Interest पेस गर्न सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । सोही सूचना मुताबिक निवेदक काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज प्रा.लि.ले सूचनामा तोकिएका १५ बुँदे सर्तहरूको सम्बन्धमा प्रत्येकको विवरण उल्लेख गरी मिति २०७०।६।१८ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय योजना महाशाखामा एम.वि.वि.एस. कार्यक्रम सञ्चालन गर्न Expression Of Interest र Proposal पेस गरेको  देखिन्छ ।

            ६. त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ३७९ को प्रावधान अनुसार प्रा.डा. करवीरनाथ योगी संयोजक रहेको सात सदस्यीय टोलीद्वारा निवेदक कलेजको MBBS कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थलगत निरीक्षण र सम्भाव्यता अध्ययन गरी मिति २०७०।७।२७ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय योजना महाशाखासमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको देखिन्छ । प्रतिवेदनसाथ संलग्न रहेको कलेजसँग सम्बन्धित सूचना र भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी विवरणको आधारमा प्रस्तावित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजसँग १०० जना MBBS विद्यार्थी अध्ययन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त गर्न आवश्यक पूर्वाधार रहेको भन्ने सम्भाव्यता अध्ययन टोलीको निष्कर्ष रहेको देखिन्छ ।

            ७. मिसिल संलग्न रहेको विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, उपकुलपतिको कार्यालयबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफको प्रकरणमा ३ र ४ हेर्दा मेडिकलतर्फ १५ वटा सर्तहरू उल्लेख गरी सम्बन्धन लिन चाहने संस्थाहरूबाट Expression Of Interest माग गरी सूचना प्रकाशित गरिएअनुसार निवेदक मेडिकल कलेजले पेस गरेको Expression Of Interest पश्चात सम्बन्धन र स्वीकृतिको लागि आवेदन फाराम भराई मिति २०७०।७।२१ गते गठन गरिएको प्रस्तावित मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन टोलीले पेस गरेको प्रतिवेदनको अध्ययन भइरहेको भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । सो लिखित जवाफबाट मेडिकल कलेजसँग तोकिएको मापदण्ड र भौतिक पूर्वाधार नरहेको र आवश्यक दस्तुर इत्यादि दाखिल नगरेको भन्ने कुरा देखिँदैन । मिसिल संलग्न रहेका अरू कागजातहरू तथा प्रतिवेदनहरूबाट मेडिकल कलेजले सम्बन्धन लिन अयोग्य रहेको वा पूर्वाधार अपर्याप्त रहेको भन्ने कुरा पनि देखिन आएन । विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, उपकुलपतिको कार्यालयद्वारा मिति २०७०।६।१० गते प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएका १५ वटा सर्तहरू निवेदक मेडिकल कलेजले पालना गर्ने प्रतिबद्धता निवेदक मेडिकल कलेजले व्यक्त गरेको देखिन्छ भने कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गठन गरिएको टोलीको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनबाट मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार रहेको कुरा देखिएको छ भने निवेदकले मनसायपत्रमा तोकेको सम्पूर्ण सर्तहरू पालना र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सम्पूर्ण मापदण्ड पूर्वाधार एवं विशेषज्ञ दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्दा करौडौं रकम लगानी गरेको समेत देखियो । निवेदकले विपक्षीहरूको विश्वासमा परी सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरिसकेको अवस्थामा सम्बन्धन सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट निर्णय नहुनुबाट निवेदक थप नोक्सानीमा पर्ने स्थिति रहेको देखिन्छ ।

८. सार्वजनिक निकायबाट सम्पन्न गरिने काम र निर्णय प्रक्रिया उत्तरदायित्वपूर्ण होस्, निर्णय स्वेच्छाचारी नहोस् भन्ने उद्देश्यले वैध अपेक्षाको सिद्धान्त न्यायिक पुनरावलोकनको क्रममा अदालतहरूबाट प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ । वैध अपेक्षाको सिद्धान्त आकर्षित हुन सामान्यतया सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपबाट कुनै काम गर्ने वा नगर्ने वचनबद्धता वा आश्वासन लिखित वा मौखिकरूपमा व्यक्त गरेको हुनुपर्दछ । त्यस्तो आश्वासन वा वचनबद्धताप्रति सार्वजनिक पदाधिकारी वा निकाय प्रतिबद्ध रहने छ भन्ने कुरामा सम्बन्धित पक्ष विश्वस्त भै सोबमोजिम कार्य गरेको हुनुपर्दछ । प्रस्तुत निवेदन हेर्दा निवेदक काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज प्रा.लि.ले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिएको निवेदनअनुरूप शिक्षा मन्त्रालय सिंहदरबारबाट मिति २०६८।४।११ मा मनसायपत्र जारी भएको, कलेज सञ्चालनको लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेको, ३०० शैय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा रहेको, फेकल्टिहरूको व्यवस्था गरिएको, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गठन गरेको तीन सदस्यीय निरीक्षण टोलीले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकारलाई सकारात्मक राय पठाएको, शिक्षा मन्त्रालयले १०० जना विद्यार्थी भर्ना गर्न सम्बन्धनको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, उपकुलपतिको कार्यालयमा सिफारिस गरी पठाएको, नयाँ निजी क्षेत्रको मेडिकल कलेजको अस्थायी सम्बन्धनको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालयद्वारा मिति २०७०।६।१० गते प्रकाशित भएको सूचनामा उल्लेख भएअनुसार १५ वटा सर्तहरू पालना गर्ने मञ्जुर गरी Expression Of Interest पेस गरेको, सम्बन्धन लिनका लागि आवश्यकीय शुल्कहरू बैङ्कमा जम्मा गरेको भौचर पेस गरेको, सात सदस्य रहेको विशेषज्ञ टोलीद्वारा कलेजको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको देखिन आएको र विपक्षी जिम्मेवार निकायहरूको विश्वासमा परी निवेदकले मेडिकल कलेजका लागि पूर्वाधारसमेत निर्माणका लागि लगानी गरी प्रक्रिया सम्पन्न गरिसकेको स्थितिमा पनि सम्बन्धनको विषयमा यथासमयमै निर्णय नगरिराख्नु वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) को विपरीत हुने हुनाले शैक्षिक सत्र सुरू हुनुभन्दा अगावै सम्बन्धन दिने विषयमा कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीलाई दिनू । प्रस्तुत रिटको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

प्र.न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा             

                                   

इति संवत् २०७१ साल भदौ ३१ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : महेन्द्रप्रसाद पोखरेल