निर्णय नं. ९२६१ - उत्प्रेषण/प्रतिषेध
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
स.का.मु.प्र.न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट
आदेश मिति : २०७०।६।१।३
०६९-WO-१०४७ (०६९-FN-०४१९)
विषयः उत्प्रेषण/प्रतिषेध ।
निवेदक : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ वागडोल बस्ने अधिवक्ता अञ्चन भट्टराई
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
§ दूरसञ्चार सेवाको योगदानले नै सूचना र प्रविधिको विकास आजको समयमा यस रूपमा विकसित हुन सम्भव भएको भन्ने कुरामा पनि विवाद छैन । दूरसञ्चार सेवा वर्तमान अवस्थामा जनताको आधारभूत आवश्यकताको विषय भएको छ । यस अर्थमा दूरसञ्चार सेवा र यस सेवासँग सम्बन्धित विषय आम सरोकार र चासोको विषयवस्तु हुने कुरालाई नकार्न सकिने अवस्था नहुने ।
(प्रकरण नं. ८)
§ कुनै एक जना पदाधिकारी नभएको कारण सो संस्था नै क्रियाशील हुन नसक्ने गरी निष्क्रिय अवस्थामा पुग्दा वा कानूनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न र प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि सो अधिकारको प्रयोग नगरी सरकार चुप लागी बस्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १८)
§ कानून बनाउने काममा मात्र विधायिका सर्वोच्च हुने भएकाले संवैधानिक सर्वोच्चता भएका हाम्रो जस्तो देशमा संविधानसँग बाझिने कानूनको कुनै स्थान हुँदैन । यसका लागि संविधान नै मापदण्ड हो । संविधान सार्वभौम जनताले आफूमा भएको संविधान निर्माण गर्ने सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी छानेको प्रतिनिधिमार्फत् उपयुक्त प्रक्रिया र माध्यमबाट संवैधानिक अधिकारअन्तर्गत रही निर्माण गरिएको हुन्छ । विधायिका संविधानको सिर्जना हो त्यसैले संविधानले जन्माउने विधायिकाले आफूलाई जन्माउने संविधानविपरीत हुने गरी विधायिकी शक्तिको प्रयोग गरी कानून बनाउन नसक्ने ।
§ संविधानविपरीत बनेको कानून संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा नै खारेज वा संशोधन हुनसक्छ । तर संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा खारेज वा संशोधन गर्न पनि समय लाग्ने, विधायिकाको अधिवेशन बोलाई संविधानविपरीत बनेको ऐन खारेज वा संशोधन गर्न विधायिकालाई पर्याप्त समय नहुन सक्ने, संविधानविपरीत बनेको ऐन खारेज वा संशोधन गर्न त्यति लामो समय पर्खिरहँदा नागरिकहरूलाई संविधानले प्रदान गरेको हकहरू जोखिममा पर्ने हुँदा त्यस्तो जोखिमबाट नागरिकलाई बचाउनका लागि संविधान स्वयम्ले नै संविधानसँग बाझिने गरी बनेका त्यस्तो ऐन अमान्य गर्न सक्ने असाधारण अधिकार यस अदालतलाई धारा १०७ (१) ले प्रदान गरेको हो ।
(प्रकरण नं. २०)
§ बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने कार्य र एकीकृत अनुमतिपत्र दिने कार्य भनेको नितान्त अलग विषयवस्तुको रूपमा रहेको देखिन्छ । आदेश जारी गर्ने कार्य प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत रही नेपाल सरकारको निर्णयबाट भएको देखिन्छ भने एकीकृत अनुमतिपत्र दिने कार्य नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयबाट भएकाले दुई अलग निकायले अलगअलग मितिमा कानूनद्वारा आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी गरेको कार्यलाई एउटै निवेदनबाट बदरको माग दावी लिन कानूनतः मिल्ने अवस्था नहुने ।
(प्रकरण नं. २१)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता टंकप्रसाद दुलाल तथा स्वयम् रिट निवेदक अधिवक्ता अञ्चन भट्टराई
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताद्वय विनोद पोखरेल र महेश थापा, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तुलसी भट्ट, सतीशकृष्ण खरेल, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, विश्वनाथ उपाध्याय, बद्रीबहादुर कार्की, सुशील कुमार पन्त, शम्भु थापा र हरिप्रसाद उप्रेती तथा अधिवक्ताहरू कैलाशप्रसाद न्यौपाने, रेवतीराम पन्थ, रमणकुमार श्रेष्ठ, विमलप्रसाद ढकाल
अवलम्बित नजिर :
§ नेकाप २०४८, अङ्क १२, नि.नं. ४४३०, पृ. ८१०
§ नेकाप २०६१, अङ्क ५, नि.नं. ७३७६
सम्बद्ध कानून :
§ अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७ (२)
§ दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ७, १३, २२ र ६०
आदेश
न्या. तर्कराज भट्ट : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :
निवेदक नेपालको नागरिक भै नेपाल कानूनबमोजिम नेपालका विभिन्न अड्डा अदालतहरूमा कानून व्यवसाय गर्न पाउने गरी अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त एक कानूनी व्यवसायीसमेत हुँ । कानून व्यवसायी भएको नाताले नेपाली कानूनी प्रणालीको एकीकरण (Unification of the legal system) को सिद्धान्तविपरीत संविधानअन्तर्गतको ऐन तथा ऐनअन्तर्गतका नियममा भएको संशोधन तथा परिवर्तनले कानूनी प्रणालीमा पार्ने असरको बारेमा जानकारी लिई संशोधित कानूनले पारेको असरलाई बदर गराई माग्न सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित हुन सक्षम व्यक्तिसमेत हुँ । मैले कानून व्यवसायी भै दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित मुद्दा मामिलामा सम्मानित अदालतलगायतमा बहस पैरवीसमेत गरी आएको छु ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नेपालमा दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन तथा त्यस्तो सेवालाई नियमति र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको हो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४ बमोजिम प्राधिकरण स्वशासित सङ्गठित संस्थासमेत हो । नेपालमा बढ्दै गएको दूरसञ्चारको सन्जाल स्थापना गर्ने दूरसञ्चार नीति नियम, कानून तथा सरकारले गर्ने निर्णयहरू दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित भई प्रत्येक नेपाली नागरिकको चासोको विषय पनि हो । दूरसञ्चार प्राधिकरण दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५ को अधीनमा रही स्थापित भएको हुँदा यसले तोकेको योग्यता र क्षमता भएका व्यक्तिहरू मात्र यसको अध्यक्ष एवम् सदस्य रहन सक्दछन् ।
कुनै पनि समिति वा संस्थान वा प्राधिकरणलगायतका बैठक त्यसको अध्यक्षको अध्यक्षतामा नै बस्दछ भने अध्यक्षको योग्यता वा अनुभव अन्य सदस्यको भन्दा केही बढी नै रहन्छ जसको कारण त्यसले सही निर्णय र निर्देशन दिन सकोस् । सोहीबमोजिम दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५ बमोजिम गठित दूरसञ्चार प्राधिकरणको बैठक ऐ. दफा ७ (२) को व्यवस्था अनुसार अध्यक्षले तोकेबमोजिम हुने भन्ने छ भने ऐ. दफा ७(३) मा प्राधिकरणको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा बैठक अध्यक्षले नै बोलाउने तर यसरी अध्यक्षले बोलाएको बैठकमा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अन्य सदस्यले छानेको व्यक्तिले अध्यक्षता गर्ने भन्ने हो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले ऐनको दफा १३बमोजिम दूरसञ्चार सेवाको विकासको लागि नेपाल सरकारले अपनाउनुपर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, दूरसञ्चार सेवालाई नियमित र व्यवस्थित बनाउने, दूरसञ्चार सेवा तथा सुविधा सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाउनेलगायतको कार्य गर्ने भएको कारण प्राधिकरणको अध्यक्षलगायत सदस्यहरूको भूमिका प्रमुख रहन्छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति दूरसञ्चार ऐनको दफा ५(२) बमोजिम नेपाल सरकारले गठन गरेको समितिले गर्ने व्यवस्था छ । यसै क्रममा खाली रहेको अध्यक्ष पदमा मिति २०६९।८।१९ गते नेपाल सरकारद्वारा गठित समितिबाट दिगम्बर झालाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति गरिएकोमा सो बदरको लागि विश्वनाथ गोयलले दिगम्बर झासमेतका विरूद्धमा यसै सम्मानित अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन (०६९–WO–५८४) मा अन्तरिम आदेश जारी भएकाले अध्यक्षको पद तत्कालको लागि क्रियाशील हुन सकेन । तर दूरसञ्चार प्राधिकरणको ऐ. ऐनको दफा ७(२) बमोजिम अध्यक्षबिना बैठकको मिति, स्थान र समय तोकिन नसकेकाले बाधा अड्काउ फुकाउने विषयमा विपक्षी नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयद्वारा मिति २०६९।११।१० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको रहेछ । उक्त मितिको राजपत्रमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बैठक सञ्चालन सम्बन्धमा ऐ. ऐनको दफा ६० बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी भएको रहेछ । सो सूचनामा प्राधिकरणको बैठक बोलाउने पदाधिकारीको अभावमा बैठक बस्न नसकी प्राधिकरणको काम कारवाहीमा बाधा पर्न गएकाले नेपाल सरकारले सोही ऐनको दफा ६० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अध्यक्ष पद क्रियाशील नभएसम्मको लागि सञ्चालक सदस्यहरूमध्येबाट सदस्यहरू आफैँले छानेको सदस्यले बैठक बोलाउने र अध्यक्षता गरी बैठक सञ्चालन गर्ने गरी भनी उल्लेख छ । बाधा अड्काउ फुकाउने क्रममा अध्यक्षलाई दिएको अधिकार सदस्यहरूबाट छानिएको अध्यक्षलाई दिंदा अध्यक्ष पदको प्रतिस्थापना हुन गई अयोग्यले अध्यक्षको भूमिका खेल्ने अवस्था सिर्जना गरेको उक्त आदेश ऐनको विधायिकी भावना र प्रस्तावनाको विपरीत हुन गएको छ ।
यसरी ऐनको बाधा अड्काउ फुकाउने क्रममा देशको आर्थिक स्रोतमा विचलन ल्याउने गरी सिमित व्यक्तिहरूका लागि आफूखुसी अयोग्यले बैठक सञ्चालन गर्ने, नीतिगत निर्णय गरी दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष नोक्सान पार्ने तथा केही व्यक्तिहरूको स्वार्थको लागि काम हुन सक्ने भएको कारण देशको सञ्चार र यसले देशमा पार्ने आर्थिक न्यायलाई खलल् पुर्याउने हुँदा यस्तो कुनै पनि क्रियाकलाप निवेदकको चासोको विषय भई आम नेपालीहरूलाई गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको विषयभएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न आएको छु ।
नेपाल सरकारद्वारा गठित समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा नियुक्त अध्यक्ष दिगम्बर झाको अयोग्यताको विषयलाई लिएर यस सम्मानित अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश भएको भन्ने तथ्य उक्त राजपत्रमा पनि उल्लेख छ । यसरी नियुक्त अध्यक्षको पद क्रियाशील हुन नसकेको अवस्थामा अन्य अध्यक्षका लागि अयोग्य सदस्यहरूबाट बैठक आह्वानलगायतका काम हुन सक्तैन । यो अवस्था भनेको अध्यक्ष पद समाप्त भएको अवस्था होइन । अध्यक्षको अयोग्यतामा प्रश्न उठेको अवस्थामा सदस्य अध्यक्ष बन्ने योग्यता रहेको भनी घुमाउरो तर्क लिई विपक्षी सरकारले आफ्नो खुसी निर्णय गर्नु सरासर अन्तरिम आदेशको समेतविपरीत हो । नेपाल सरकारद्वारा गठित समितिदेखि बाहेक यसअघि नै कायम सदस्यहरूले आफूखुसी अध्यक्ष घोषित गर्न पाउने गरी विपक्षी मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित सूचना गैरकानूनी, गैर संवैधानिक भई बदरयोग्य भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले तोकेको योग्यताको अलावा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३ मा अध्यक्षको लागि कार्य अनुभव १० वर्ष र सदस्यको लागि ७ वर्ष तोकिएको छ । अध्यक्ष र सदस्यहरूको क्षमता र अनुभवमा फरकफरक भएको कारण नै तहमा भिन्नता भएको हो । अध्यक्ष पद क्रियाशील नभएको अवस्थामा अन्य सदस्यहरूको मनोमानी बैठकबाट गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक प्रक्रियाबाट दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल सरकारलाई पनि अपूरणीयरूपमा आर्थिक नोक्सान पर्ने कार्य हुनुले उल्लिखित राजपत्र कानूनविपरीत भएको स्पष्ट छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ७ बमोजिम अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अन्य सदस्यहरूमध्येबाट पनि बैठकको अध्यक्षता गर्न सक्ने अवस्थामा यस सम्मानित अदालतबाट पद नै क्रियाशील नभएको अवस्थामा बाधा अड्काउको नाममा अन्य सदस्यलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरी बैठक बोलाउन मिल्दैन ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिलगायतमा पदेन सदस्य रहने हुँदा अध्यक्षको भूमिका दूरसञ्चारप्राधिकरण मात्र नभई समग्र दूरसञ्चारक्षेत्रको नीति निर्धारणमा हुने भएकाले समग्र देशको सञ्चार नीतिमा गम्भीर असर पुग्दछ । दूरसञ्चारसेवाको फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा बाँडफाँटमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने भएकाले त्यस्ता नीतिगत निर्णयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका रहन्छ । यसरी अध्यक्ष पद क्रियाशील नभएको मौका पारी बाधा अड्काउको निहुँमा सदस्यलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदा उसमा दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा समग्र देशप्रतिको उत्तरदायित्वमा कमी भई व्यक्तिगत स्वार्थमा रहन्छ । यसर्थ मिति २०६९।११।१० गते प्रकाशित बाधा अड्काउ फुकाउने गरी जारी भएको सूचना बदर गरिपाऊँ ।
उल्लिखित तथ्यगत तथा कानूनी आधारहरूबाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६० बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने गरी मिति २०६९।११।१० मा प्रकाशित राजपत्रको सूचना गैरकानूनी, गैर संवैधानिक भई दूरसञ्चार क्षेत्रमा तथा नेपाल सरकारमा आर्थिक अनियमितता तथा नोक्सान पर्ने भई त्यसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारण जनतामा पर्ने भएकाले उक्त मितिको राजपत्रबमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी प्रचलित कानूनमा विचलन ल्याउने गरी बाधा अड्काउको निहुँमा कुनै पनि निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउँ । साथै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दै मिति २०६९।११।१० मा प्रकाशित राजपत्रको सूचनाबमोजिम दूरसञ्चार प्राधिकरणको अयोग्य सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बसी गैरकानूनी निर्णयहरू गर्न सक्ने भएकाले तत्काल उक्त राजपत्रको सूचना लागू नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने अधिवक्ता अञ्चन भट्टराईको रिट निवेदन ।
अयोग्य व्यक्तिहरूबाट भएको निर्णय दूरसञ्चार नीति र कानूनविपरीत भई व्यक्तिगत स्वार्थमा रही निर्णय गरेको भन्ने तथ्य मिति २०६९।१२।२९ गतेको प्रेस विज्ञप्तिबाट स्पष्ट भएको हुँदा त्यस सम्बन्धमा भए गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ । साथै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दै मिति २०६९।१२।२९ को प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लिखित निर्णयबमोजिमको कार्य भएमा गलत निर्णयले प्रश्रय पाउने भई राष्ट्रलाई गम्भीर आर्थिक नोक्सान पर्न जाने तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणको अयोग्य व्यक्तिको अध्यक्षतामा यस प्रकारका निर्णय भई राष्ट्रिय दूरसञ्चार नीति र कार्यक्रमको समग्रतामा गम्भीर असर पर्ने भएकाले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड र स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.लाई दिइएको एकीकृत अनुमतिपत्रको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने अधिवक्ता अञ्चन भट्टराईको मिति २०७०।१।२ मा परेको पूरक निवेदन जिकिर ।
निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी म्याद सूचना दिई विपक्षीहरूको लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा, यसमा मिति २०६९।११।१० गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउने भएको आदेश कानूनसम्मत छ छैन सो सम्बन्धमा लिखित जवाफ परेपछि विचार हुनुपर्ने भए पनि सो बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश हुने नहुने के हो विपक्षीहरूसमेतलाई जानकारी गराई मिति २०७०।१।१० गतेको पेसी तारेख तोक्नू । निवेदन मागबमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश नभई रेडियो फ्रिक्वेन्सीसमेतको अनुमतिपत्र जारी गर्ने भनी भएको मिति २०६९।१२।२९ को निर्णय कार्यान्वयन भएमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नै अपूरणीय क्षति हुन सक्ने सम्भावना भएको भनी निवेदकहरूतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूले बहसको क्रममा कारण देखाई औल्याइएको हुनाले रेडियो फ्रिक्वेन्सी एवम् अनुमतिपत्र जारी गर्ने सो मितिमा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी तत्कालिक अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यसको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।१।३ को आदेश ।
कुनै पनि समिति, संस्थान वा प्राधिकरण जस्ता निकायको बैठक त्यस्ता निकायसँग सम्बन्धित कानूनमा तोकिएबमोजिम बस्ने गर्दछन् । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ७ मा भएको व्यवस्था अनुसार सो प्राधिकरणको बैठक अध्यक्षले तोकेको स्थान, मिति र समयमा बस्ने तथा बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्ने र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले अध्यक्षता गर्दछन् । सम्मानित अदालतको मिति २०६९।९।१६ को अन्तरिम आदेशबमोजिम सो प्राधिकरणका अध्यक्षको पद क्रियाशील हुन नसकेको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था गरी प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन प्रक्रियालाई सहज तुल्याउने प्रयास स्वरूप नेपाल सरकाले ऐ.ऐनको दफा ६० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०६९।११।१० को नेपाल राजपत्रमा सो बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेको हो । नेपाल सरकारले सोबमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी नगर्ने हो भने र रिट निवेदकले जिकिर लिए झैं अध्यक्ष पद क्रियाशील नहुन्जेल प्राधिकरणको कुनै बैठक नै नबस्ने वा निर्णय नै नहुने अर्थ गर्ने हो भने अनिश्चितकालसम्म प्राधिकरणले कुनै कार्य गर्न नसक्ने अस्वाभाविक र असामञ्जस्यपूर्ण अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । कानूनको प्रयोग वा व्याख्या गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना हुने गरी गर्न मिल्दैन । अतः निवेदन जिकिर तर्कसङ्गत छैन ।
यदि सो ऐनमा अभिव्यक्त विधायिकी मनसाय रिट निवेदकले अर्थ गर्न खोजे अनुसारको हुन्थ्यो भने सो ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) मा हालको व्यवस्था नभई अध्यक्षको उपस्थितिमा मात्र बैठक हुन सक्ने निर्विकल्प व्यवस्था गरिएको हुने थियो । तर सो उपदफा (३) मा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा सोही विधायिकी भावनाको कार्यान्वयन गर्न उक्त आदेश जारी भएको हो । अतः उक्त आदेश विधायिकी भावना र प्रस्तावनाविपरीत छ भनी लिइएका जिकिर भ्रामक र कपोलकल्पित छन् ।
जहाँसम्म प्रस्तुत आदेशका कारण नेपाल सरकारलाई अपूरणीय आर्थिक क्षति पुगेको भन्ने निवेदकको कथन छ, सो कथन दुराग्रहपूर्ण छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष पद क्रियाशील नहुँदासम्मको लागि प्राधिकरणका कार्यलाई निरन्तरता दिने सदासयका साथ जारी भएको सो आदेशका कारण नेपाल सरकारलाई के कति आर्थिक क्षति कसरी पुग्न गयो भन्ने आधारभूत तथ्यसम्म नखुलाई पेस गरिएको यस कथनबाट रिट निवेदक सफा हातले अदालतसमक्ष नआएको स्पष्ट हुन्छ । साथै नेपाल सरकारबाट जारी भएको सो आदेश तत्कालीन अवस्थामा प्राधिकरणका कार्यहरू सुचारूरूपमा सञ्चालन गर्ने प्रयोजनसम्मका लागि जारी भएको हुँदा सो आदेश लागू नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भइरहनुपर्ने विषय नभएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयका तर्फबाट ऐ. का सचिवको लिखित जवाफ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मिति २०६९।२।१ को नेपाल राजपत्र, भाग ५, खण्ड ६२, सङ्ख्या ५ मा जारी गरेको सूचनाको विरूद्धमा निवेदक अधिवक्ता उत्तर श्रेष्ठसमेत जना ३ ले मिति २०६९।८।२९ मा दायर गर्नुभएको रिट नं. ०६९–WO–०६०९ को रिट निवेदन तथा निवेदक अधिवक्ता नारायणप्रसाद देवकोटाले मिति २०६९।९।२२ मा दायर गर्नुभएको रिट निवेदन ०६९-WO-०७१७ को रिट निवेदन र अधिवक्ता मेघनाथ खनालले यस स्मार्ट टेलिकमलाई प्रदान गरिएको एकीकृत अनुमतिपत्र र रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरणलगायत सम्पूर्ण निर्णयहरू बदर गरी पाउन माग दावी लिई मिति २०७०।१।५ मा दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा समेत यस स्मार्ट टेलिकमसमेतका विरूद्धमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने माग दावी लिएको भए तापनि उक्त निवेदकहरूको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नभई उक्त ३ वटै रिट निवेदन हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।
निवेदक अधिवक्ता अञ्चन भट्टराईले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट यस स्मार्ट टेलिकमसमेतलाई एकीकृत अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेबारेको मिति २०६९।१२।२९ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी मिति २०७०।१।२ मा दायर गर्नुभएको ०६९–FN–४०९ को निवेदनमा यस स्मार्ट टेलिकमलाई जानी बुझी पनि विपक्षी कायम नगरी स्मार्ट टेलिकमको हक हितको विपरीत हुने माग दावी लिनुभएको रहेछ । उक्त निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी भएमा यस स्मार्ट टेलिकमलाई गम्भीर असर पर्ने भएकाले यस स्मार्ट टेलिकमलाई विपक्षीसमेत कायम नगरेको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(२) बमोजिम उक्त रिट निवेदनमा गरिने सुनुवाइमा यस स्मार्ट टेलिकमलाई समेत सरिक गराई स्मार्ट टेलिकमको तर्फबाट नियुक्त हुने कानून व्यवसायीमार्फत् विपक्षीको निवेदनको सम्बन्धमा आवश्यक खण्डन गर्ने अवसर पाउनको लागि यो निवेदन लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु । अतः माथिका प्रकरणप्रकरणमा उल्लिखित तथ्य र कानूनको आधारमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(२) बमोजिम सरोकारवालाको हैसियतले मुद्दाको पुर्पक्षमा सरिक गराई विपक्षीको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नगर्नुको साथै रिट निवेदन खारेज गरिपाँउन सादर निवेदन गर्दछु भन्ने स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ. का अध्यक्ष सचिनलाल आचार्यको मिति २०७०।१।१० को सरिक गराइपाउँ भन्ने निवेदनमा यस अदालतको मिति २०७०।१।१० को आदेशानुसार सुनुवाइमा सरिक हुन अनुमति प्रदान भएको ।
निवेदक अधिवक्ता अञ्चन भट्टराईले दूरसञ्चार प्राधिकरणसमेत भएको निवेदनमा मिति २०६९।१२।२९ को निर्णय यथास्थितिमा राख्नु भनी तत्काल अन्तरिम आदेश जारी भई छलफलको लागि मिति २०७०।१।१० को पेसी तोकिएको बुझिन आएकाले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट यस युनाइटेड टेलिकमलाई जानी बुझी पनि विपक्षी कायम नगरी हक हितको विपरीत हुने माग दावी लिनुभएको रहेछ । उक्त निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी भएमा यस टेलिकमलाई गम्भीर असर पर्ने भएकाले यस युनाइटेड टेलिकमलाई विपक्षीसमेत कायम नगरेको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(२) बमोजिम उक्त रिट निवेदनमा गरिने सुनुवाइमा यस युनाइटेड टेलिकमलाई समेत सरिक गराई पाउँ भन्ने निवेदनमा यस अदालतको मिति २०७०।१।१० को आदेशानुसार सुनुवाइमा सरिक हुन अनुमति प्रदान भएको ।
विपक्षी निवेदकले दावी लिनुभएको विषयमा यस कार्यालयको के कस्तो संलग्नता रहेको हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख गर्नुभएको छैन । विवादको विषयवस्तुसँग कुनै सम्बन्ध नै नरहेको र संविधान तथा कानूनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने के, कुन दायित्व पूरा नगरेको कारण यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनुपरेको हो भन्ने आधारभूत तथ्य नै स्थापित हुन नसकेको प्रस्तुत निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ । जहाँसम्म मिति २०६९।११।१० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनासम्बन्धी विषय छ, तत्सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बैठक बोलाउने सम्बन्धमा परेको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्ने विषयको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको नं. २६।३९–०६९।११।४ को प्रस्ताव मं.प.वै.सं. ५९।०६० मिति २०६९।११।४ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुँदा त्यसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट सञ्चालक सदस्यहरूमध्येबाट सदस्यहरूले आफैँले छानेको सदस्यले बैठक बोलाउने र अध्यक्षता गरी बैठक सञ्चालन गर्ने गरी अरू प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने गरी निर्णय भएको पाइन्छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्षको पद क्रियाशील नभई प्राधिकरणको बैठक सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा बाधा अड्काउ फुकाउन दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६०बमोजिम नेपाल सरकारबाट उक्त मन्त्रिपरिषद्को सो आदेश बदर गरी पाउँ भनी सम्मानित अदालतमा रिट निवेदन दिने विपक्षीले सो निर्णय गर्ने निकाय मन्त्रिपरिषद्लाई नै प्रत्यर्थी कायम गर्नुभएको छैन । मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयमा यस कार्यालयलाई जिम्मेवार मानी रिट निवेदन दिन मिल्ने पनि हुँदैन । अतः उपरोक्त आधार र कारणसमेतबाट निवेदन मागबमोजिमको यस कार्यालयका नाममा कुनै आदेश जारी हुन नसक्ने भएकाले यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी कायम गरेको हकमा सम्म रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम स्थापित स्वशासित र सङ्गठित संस्था हो । यसको काम कारवाही ऐन, सोअन्तर्गत बनेको दूरसञ्चार नियमावली,
२०५४ र ऐनको दफा ६२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्राधिकरण आफैँले बनाएको विनियमबमोजिम सञ्चालन प्रशासन हुन्छ । प्राधिकरणको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी विषय एउटा स्वशासित संस्थाको आन्तरिक कार्य सञ्चालनको विषय भएकाले सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन सक्तैन । यसरी प्रस्तुत विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि नभएकाले सर्वप्रथमतः हकदैयाको अभावमा खारेजभागी
छ । रिट निवेदक कानून व्यवसायी भएकाले यसको काम कारवाहीसँग कुनै पनि प्रकारले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित व्यक्ति हुनुहुन्न ।
रिट निवेदनमा तथ्यलाई बङ्ग्याई अदालतलाई भ्रममा पार्ने नियत राखिएको
छ । रिट निवेदनमा ठाउँठाउँमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षको पद क्रियाशील नभई बैठक बस्ने सम्बन्धमा परेको बाधा अड्काउ फुकाउन जारी भएको आदेशलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष तोक्ने गरी सूचना जारी भएको भनी अत्यन्त गलत व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल राजपत्रमा २०६९।११।१० मा जारी भएको आदेशबाट प्राधिकरणको कुनै सदस्यलाई अध्यक्षलाई प्राप्त सबै अधिकार प्रयोग गर्न दिएको छैन । केवल बैठक सञ्चालनको लागि अध्यक्षता गर्ने मात्र रहेको छ । यसरी रिट निवेदन दावीको मूल व्यहोरा नै गलत तथ्यमा आधारित भएकाले प्रथम दृष्टिमा नै बदरभागी छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ७(३) मा प्राधिकरणको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएबाट अध्यक्ष अनुपस्थित भएको अवस्थामा पनि प्राधिकरणको बैठक बस्न सक्ने स्पष्ट छ । दफा ७(२) मा प्राधिकरणको बैठक अध्यक्षले बोलाउने भन्ने व्यवस्था रहेको तर अध्यक्ष पद हाल क्रियाशील नभएको हुँदा बैठक कसले बोलाउने भन्नेसम्मको विषयमा बाधा परेको अवस्थामा ऐनको दफा ६० ले नै बाधा अड्काउ फुकाउने विषयमा दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारबाट सो आदेश जारी भएको हो । सो आदेश जारी भएपछि प्राधिकरणबाट गर्नुपर्ने कार्य गर्न सोही आदेशानुसार बैठक बस्दै आएको हो । उक्त आदेश जारी गर्ने क्रममा प्राधिकरणको कुनै भूमिका नहुने र नभएको विषयमा प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई गरिएको निवेदन खारेजभागी छ ।
कुनै एकजना पदाधिकारी नभएको कारण सो संस्था नै क्रियाशील हुन सक्तैन भन्ने वा कानूनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न र प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न सक्तैन भन्ने अर्थ गर्न भन्न मिल्दैन । तसर्थ, प्राधिकरणलाई सुचारू राख्न र कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यकताको सिद्धान्तले पनि जरूरी छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट प्राधिकरणमा अध्यक्ष पद रिक्त नभई क्रियाशील मात्र हुन नसकेको अवस्थामा ऐनमा नै भएको व्यवस्थाको आधारमा नेपाल सरकारले प्राधिकरणको बैठक सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा जारी गरेको आदेशलाई अन्यथा भन्ने दावी सरासर आधारहीन छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ११ बमोजिम अध्यक्ष प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख हुन्छ । निजको अनुपस्थितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (कार्य सम्पादन) विनियमावली, २०६८ को विनियम १४(३) बमोजिम प्राधिकरणको वरिष्ठतम् निर्देशकबाट प्राधिकरणको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्दछ । सोही व्यवस्थाबमोजिम हाल वरिष्ठतम् निर्देशकबाट प्राधिकरणको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा दैनिक काम कारवाही सञ्चालन भएको छ । नेपाल राजपत्रमा २०६९।११।१० मा प्रकाशित सूचनामा जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशबमोजिम बैठकको सदस्यलाई अध्यक्ष बनाइएको पनि होइन र निजबाट अध्यक्षबाट हुनुपर्ने कुनै काम भएको पनि छैन । तर यसरी बैठक बस्न सक्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशपश्चात बसेको बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण बैठक सञ्चालन (अन्तरिम व्यवस्था) विनियमावली, २०६९ कार्यविधि पारित गरी कार्यालयबाट पेस गर्नुपर्ने प्रस्तावहरू पेस गर्न सहज गर्न विनियम ७(१) मा व्यवस्था गरी प्राधिकरणमा वरिष्ठतम् निर्देशकलाई आमन्त्रण गर्ने गरिएको विषयलाई प्राधिकरणमा गैरकानूनी हस्तक्षेप भएको जस्ता निरर्थक दावी स्वतः बदरभागी छ ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चारसम्बन्धी नीतिगत कुरामा नेपाल सरकारलाई राय सुझाव दिने, दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र दिने, सोको नवीकरण गर्ने, प्रचलित कानून तथा अनुमतिपत्रको सर्तबमोजिम काम भए नभएको अनुगमन गर्ने, महसुल स्वीकृत गर्नेलगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । दैनिक प्रशासनिक काम कारवाही अध्यक्षबाट सञ्चालन हुने भए पनि सो बाहेकका अन्य सबै काम कारवाही प्राधिकरणको बैठकमा नै पेस भई निर्णय हुने गरेका छन् । यस अवस्थामा प्राधिकरण बैठक नै बस्न नसक्ने हो भने सबै विषयहरू रोकिने र अन्यौल हुन गई अन्ततोगत्वा आम उपभोक्ता एवम् राजस्वमा समेत गम्भीर असर पर्न सक्दछ । त्यसैले ऐनमा बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था नभएकै अवस्थामा पनि आवश्यकताको सिद्धान्तबमोजिम बैठक बस्ने र कार्यसञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यस अवस्थामा ऐनमा नै भएको बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्थाको प्रयोग गरी नेपाल सरकार (म.प.) स्तरकै निर्णयबाट भएको आदेश कानूनसम्मत भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
नेपाल राजपत्रमा २०६९।११।१० मा प्रकाशित सूचनासँग फ्रिक्वेन्सीको कहीँ कतै सम्बन्ध छैन । ऐनको दफा ४९ मा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको व्यवस्था
छ । सो समितिले दूरसञ्चारलगायतका विभिन्न सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट तथा सोको मूल्य नीति स्वीकृत गर्छ । त्यसले स्वीकृत गरेको नीतिका आधारमा प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सीको वितरण गर्छ । सो समितिको बैठकमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूले छानेको व्यक्तिले सो समितिको बैठकमा प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतमा बैठकमा भाग लिएको वा लिन सक्ने कुरै हुँदैन । कुनै सम्बन्ध नै नभएको विषयमा फ्रिक्वेन्सीको व्यहोरा उल्लेख गरी गरिएको रिट खारेज गरिपाऊँ ।
माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिएबमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशको आधारमा प्राधिकरणका सदस्यलाई अध्यक्ष बनाइएको छैन । सदस्यको नियुक्तिको लागि अनुभव ७ वर्ष चाहिने तर अध्यक्षको लागि १० वर्षको अनुभव चाहिने कानूनी व्यवस्थालाई उल्लेख गरिए पनि ऐनको दफा ७(३) को व्यवस्था (जसमा सदस्यहरूमध्येबाट पनि बैठकको अध्यक्षता गर्न सक्ने) रहनुबाटै सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्न सक्ने भएकाले सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्न सक्तैन भन्ने दावी निरर्थक भएकाले रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री टंकप्रसाद दुलाल तथा स्वयम् रिट निवेदक अधिवक्ता श्री अञ्चन भट्टराई, विपक्षी नेपाल सरकारतर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताहरू श्री विनोद पोखरेल र श्री महेश थापा, विपक्षी दूरसञ्चार प्राधिकरणको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री तुलसी भट्ट, श्री सतीशकृष्ण खरेल तथा अधिवक्ताहरू श्री कैलाशप्रसाद न्यौपाने र श्री रेवतीराम पन्थ, रिट निवेदनको सुनुवाइमा सरिक हुन अनुमति पाएको युनाइटेड टेलिकमतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री राधेश्याम अधिकारी, श्री हरिहर दाहाल, श्री विश्वनाथ उपाध्याय तथा अधिवक्ताहरू श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री विमलप्रसाद ढकाल, सुनुवाइमा सरिक हुन अनुमति पाएका स्मार्ट टेलिकमको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री सुशीलकुमार पन्त, श्री शम्भु थापा र श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले बहस गर्नु भई सम्बन्धित पक्षको तर्फबाट बहसनोटसमेत पेस गर्नुभयो । निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरूले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५ बमोजिम गठित दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पद अन्य सदस्य पद भन्दा बढी योग्यता बढी अनुभव आवश्यक भएको पद हो । प्राधिकरणबाट हुने निर्णय र निर्देशनहरू सही हुन सकोस् भनी कानूनले नै अध्यक्ष पदको आवश्यक योग्यता सदस्यभन्दा फरक राखेको हो । ऐनको दफा ७(२) बमोजिम प्राधिकरणको बैठक अध्यक्षले मात्र बोलाउन सक्ने व्यवस्था छ । निजको अनुपस्थितिमा मात्र बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने ऐनको व्यवस्था हो । तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले अध्यक्ष पद क्रियाशील हुन नसकेकाले दफा ७(२) बमोजिम बैठक बोलाउन नसकिएको भनी अध्यक्ष पद क्रियाशील नभएसम्मको लागि सञ्चालक सदस्यहरूमध्येबाट सदस्यहरू आफैँले छानेको सदस्यले बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने भनी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले २०६९।११।१ मा सूचना गरी ऐनको दफा ६० बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरी सो आदेशले अध्यक्ष पद नै प्रतिस्थापित हुनगएको छ । सो आदेश दूरसञ्चार ऐनको भावनाविपरीत हुँदा र बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा आफूखुसी अयोग्य व्यक्तिले बैठक सञ्चालन गर्नेलगायत नीतिगत निर्णय गरी दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नोक्सान पुर्याउने हुँदा राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सूचना उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताहरूले बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशले अध्यक्ष पद प्रतिस्थापन गरेको नभई अध्यक्षले बैठक बोलाउनुपर्ने ऐनको दफा ७(२) को व्यवस्था क्रियाशील गराउनेसम्म हो । बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था ऐनको दफा ६० मा स्पष्टरूपमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिलाई अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाएको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक गर्न नै अदालतले रोक लगाएको छैन । बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशमा निवेदकले भने जस्तो गरी अध्यक्षको हैसियतले गर्ने सबै काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने नभई केवल बैठकसम्म बोलाउने प्रयोजनको लागि सो आदेश जारी भएकाले निवेदन दावी खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नु भई आफ्नोतर्फबाट लिखित बहसनोटसमेत पेस गर्नुभयो ।
विपक्षी दूरसञ्चार प्राधिकरणको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले राजपत्रमा प्रकाशन भएको बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६० बमोजिम प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत जारी भएको हो । उक्त आदेशले विधायन सरहको हैसियत राख्ने हुन्छ । यस्तो विधायन बदरका लागि संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम आउनुपर्छ । रिट निवेदकले संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम यो रिट दिएकाले मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था छैन । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबमोजिम हाल अध्यक्ष पद क्रियाशील नरहेकाले प्राधिकरणको बैठक बोलाउने प्रयोजनको लागि बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश भएको हो । दूरसञ्चार ऐनबमोजिम अध्यक्षको अनुपस्थितिमा पनि बैठक सञ्चालन हुन बाधा छैन । रिट निवेदन गलत तथ्यमा आधारित भएकाले खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभई आफ्नोतर्फबाट लिखित बहसनोटसमेत पेस गर्नुभयो ।
प्रस्तुत रिट निवेदनको कारवाहीमा सामेल हुन अनुमति पाएको युनाइटेड टेलिकमको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले रिट निवेदकले दावी गरेको विषय दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकोमा कुनै पनि सेवा प्रदायकलाई विपक्षी बनाइएको छैन । प्रत्यक्ष असर पर्ने व्यक्तिलाई विपक्षी नबनाएको अवस्थामा रिट जारी हुनै सक्तैन । यस तथ्यले रिट निवेदक सफा हात लिई अदालत प्रवेश गरेको होइन भन्ने पुष्टि हुन्छ । ऐनको दफा ६० बमोजिम जारी हुने आदेशले विधायन सरह हुनेमा संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम कानून बाझिएको भनी दावी लिई आउनुपर्नेमा धारा १०७(२) बमोजिम रिट दायर भएकाले यो रिटबाट निवेदकले उपचार पाउने अवस्था छैन । राजपत्रमा प्रकाशित बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश प्राधिकरणको बैठक बोलाउने प्रयोजनको लागिसम्म जारी भएको भन्ने सोही आदेशमा उल्लेख छ । दूरसञ्चार ऐनको दफा ७(३) बमोजिम अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट अध्यक्ष चयन गरी बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था भएको छ । रिट निवेदकले नेपाल सरकारले जारी गर्न सक्ने बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश सम्बन्धमा कुनै चुनौती नदिएको र उक्त आदेश कानूनबमोजिम जारी भएकाले रिट खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नु भई आफ्नोतर्फबाट लिखित बहसनोटसमेत पेस गर्नुभयो ।
रिट निवेदनको सुनुवाइमा सामेल हुन अनुमति पाएको स्मार्ट टेलिकमको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले रिट निवेदकको प्रस्तुत विवादमा सार्थक सम्बन्ध छैन र यो विवाद सार्वजनिक सरोकारको विवाद पनि होइन । सरोकारविहीन व्यक्तिले हचुवाको भरमा सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी व्यवसायीहरूको अरबौंको लगानीमा अवरोध पुर्याउन दायर भएको यस्तो रिट निवेदनलाई निरूत्साहित गर्नुपर्ने भनी यस अदालतले समेत बोलिसकेको छ । रिट निवेदकले सरोकारवाला सेवा प्रदायक कसैलाई विपक्षी नबनाई निवेदन दिएकाले रिट जारी हुनसक्ने अवस्था छैन । रिट निवेदकले मूल रिट निवेदन भन्दा फरक दावी लिई पूरक निवेदन दिएकोमा सो पूरक निवेदन अनुसारको उपचार प्रदान गर्न मिल्दैन । नयाँ विषयमा लिएर आउने दावीको लागि छुट्टै रिट लिएर आउनुपर्नेमा पूरक दावी लिइएकाले रिट निवेदन स्वतः बदरभागी छ । बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश दूरसञ्चारऐन, २०५३ को दफा ६० बमोजिम जारी भएको आदेश हो । सो आदेशले प्राधिकरणको अध्यक्ष पद प्रतिस्थापित गरेको नभई बैठक बोलाउनेसम्म प्रयोजनको लागि आदेश भएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था छैन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नु भई आफ्नोतर्फबाट बहस नोटसमेत पेस गर्नुभयो ।
आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा दुबैतर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस र बहसनोटसमेतलाई दृष्टिगत गरी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिटमा निवेदकको मुख्य दावी हेर्दा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ७(२) अनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणको बैठक अध्यक्षले बोलाउने र दफा ७(३) मा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले अध्यक्ष पद रिक्त रहेको भनी ऐनको दफा ७(२) बमोजिम अध्यक्षबिना बैठकको मिति, स्थान र समय तोकिन नसकेकाले दफा ६० बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने भनी २०६९।११।१० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बाधा अड्काउ फुकाउने क्रममा अध्यक्षलाई दिएको अधिकार सदस्यहरूबाट छानिएको अध्यक्षलाई दिँदा अध्यक्ष पद प्रतिस्थापन हुन गई अयोग्य व्यक्तिले अध्यक्षको भूमिका खेल्ने भई उक्त आदेश दूरसञ्चार ऐनप्रतिकूल भएकाले कानूनप्रतिकूल उक्त बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने दावी रहेको पाइन्छ ।
३. यिनै रिट निवेदकले यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा दूरसञ्चार प्राधिकरणको सदस्यहरूबाट छानिएको अयोग्य सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गरी २०६९।१२।२९ को बैठकबाट युनाइटेड टेलिकम र स्मार्ट टेलिकमलाई एकीकृत टेलिफोनको अनुमति दिने गरी निर्णय गरेकाले अयोग्य व्यक्तिले अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरी दूरसञ्चार नीति र कानूनविपरीत भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी यस अदालतमा पूरक निवेदन दिएको देखियो ।
४. विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा दूरसञ्चार ऐनको दफा ७ मा भएको व्यवस्था अनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणको बैठक अध्यक्षले बोलाई निजकै अध्यक्षतामा हुने र निजको अनुपस्थितमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले अध्यक्ष पद क्रियाशील नभएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था गरी नेपाल सरकारले दूरसञ्चार ऐनको दफा ६० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । सो बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश अध्यक्ष पद क्रियाशील नहुँदासम्म बैठक बोलाउने प्रयोजनका लागिसम्म भएकाले कानूनबमोजिम भएको आदेशउपर रिट जारी हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूको जिकिर रहेको देखिन्छ ।
५. रिट निवेदकको निवेदन, विपक्षीहरूको लिखित जवाफ र पेस भएको बहसनोटसमेतलाई हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखिन्छ :
१. यसमा निवेदकलाई रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया छ वा छैन ?
२. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पद प्रतिस्थापित गर्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी भए नभएको के हो ?
३. बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई छ वा छैन ?
४. बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश कानूनसम्मत छ वा छैन ?
५. बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भएउपर निवेदकले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम आउन मिल्ने हो वा होइन ?
६. निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
६. पहिलो प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्दा, विपक्षीहरूको लिखितजवाफ तथा विपक्षीहरूतर्फबाट पेस भएको बहसनोटमा समेत रिट निवेदनमा उठाएका विषयवस्तुले सर्वसाधारण जनताको हकहितलाई प्रत्यक्ष असर पारेको भन्ने कुरा रिट निवेदकले पुष्टि गर्न नसकेको, रिट निवेदकको यस विषयसँग कुनै सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार नभएको तथा प्रस्तुत विषय सार्वजनिक सरोकारको विवाद पनि नभएकाले यो विवादलाई सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित विवाद भनी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत निवेदन दिने हकदैयासमेत नहुँदा प्रथमदृष्टिमा नै प्रस्तुत निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने जिकिर भएको हुँदा सर्वप्रथम प्रस्तुत रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विवाद हो वा होइन र रिट निवेदकलाई प्रस्तुत मुद्दा गर्ने हकदैया (Locus Standi) छ वा छैन भन्नेतर्फ विचार गर्नुपर्ने हुन आयो ।
७. रिट निवेदकले निवेदनपत्रमा आफू कानून व्यवसायी भई कानून व्यवसायी भएको नाताले नेपाली कानूनी प्रणालीको एकीकरण (Unification of the legal system) को सिद्धान्तविपरीत संविधानअन्तर्गतको ऐन तथा ऐनअन्तर्गतका नियममा भएको संशोधन तथा परिवर्तनले कानूनी प्रणालीमा पार्ने असरको बारेमा जानकारी लिई संशोधित कानूनले पारेको असरलाई बदर गराई माग्न सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित हुन सक्षम व्यक्तिसमेत हुँ । मैले कानून व्यवसायी भै दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित मुद्दा मामिलामा सम्मानित अदालतलगायतमा बहस पैरवीसमेत गरी आएको छु । बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा नेपाल सरकारले मिति २०६९।११।१० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी देशको आर्थिक स्रोतमा विचलन ल्याउने गरी सिमित व्यक्तिहरूका लागि आफूखुसी अयोग्यले बैठक सञ्चालन गर्ने, नीतिगत निर्णय गरी दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष नोक्सान पार्ने तथा केही व्यक्तिहरूको स्वार्थको लागि काम हुन सक्ने भएको कारण देशको सञ्चार र यसले देशमा पार्ने आर्थिक न्यायलाई खलल् पुर्याउने हुँदा यस्तो कुनै पनि क्रियाकलाप निवेदकको चासोको विषय भई आम नेपालीहरूको गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतमा दायर गर्नुपरेको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । सार्वजनिक सरोकारको विषय निहित रहेको विवादमा तात्त्विक सरोकार र सार्थक सम्बन्ध भएका व्यक्तिले यस अदालतको असाधारण अधिकारअन्तर्गत निवेदन दिई उपचार प्राप्त गर्न सक्ने कुरा यस अदालतले राधेश्याम अधिकारी वि. मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत (नेकाप २०४८, अङ्क १२, नि.नं. ४४३०, पृ. ८१०) लगायत विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन गरी नजिर स्थापित भै सकेको देखिन आयो । रिट निवेदकले प्रस्तुत विवाद आम नेपाली जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित विषय भएकाले यो विषय सार्वजनिक सरोकारको भै आफ्नो सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार भएको भन्ने कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख गरी आफ्नोतर्फबाट पेस भएको बहसनोटमा समेत सोही जिकिर लिनुभएको देखिन्छ ।
८. दूरसञ्चार सेवा आम नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय रहे भएको भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्तैन । दूरसञ्चार सेवाको योगदानले नै सूचना र प्रविधिको विकास आजको समयमा यसरूपमा विकसित हुन सम्भव भएको भन्ने कुरामा पनि विवाद छैन । दूरसञ्चार सेवा वर्तमान अवस्थामा जनताको आधारभूत आवश्यकताको विषय भएको छ । यस अर्थमा दूरसञ्चार सेवा र यस सेवासँग सम्बन्धित विषय आम सरोकार र चासोको विषयवस्तु हुने कुरालाई नकार्न सकिने अवस्था हुँदैन ।
९. यस्तै प्रकृतिको विवाद समावेश भएको निवेदक कमलप्रसाद खनाल वि. दूरसञ्चार प्राधिकरणसमेत भएको (नेकाप २०६१, अङ्क ५, नि.नं. ७३७६) उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालत विशेष इजलासबाट दूरसञ्चार सेवा आम नागरिकले उपयोग गरी आएको सम्पूर्ण जनसमुदायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । त्यसैले दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयमा जनचासो र सरोकार हुँदैन भन्न मिल्दैन । रिट निवेदनमा निवेदकद्वारा मिति २०६०।१०।१२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १३ र २२ समेतको उल्लङ्घन भएको भनी प्रश्न उठाएकाले निवेदन जिकिरबमोजिम उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको छ छैन भन्ने कानूनी व्याख्याको प्रश्न सन्निहित भएका कारणले प्रस्तुत विषय व्यक्ति विशेषको हकहित र सरोकारमा मात्र सिमित नरही जनसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हुन गएकाले त्यस्तो विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद मान्नुपर्ने र सोही दृष्टिले हेर्नुपर्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।
१०. प्रस्तुत रिट निवेदन दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित भई रिट निवेदकले नेपाल सरकारले २०६९।११।१० मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा देशको आर्थिक स्रोतमा विचलन ल्याउने गरी सिमित व्यक्तिहरूका लागि आफूखुसी अयोग्यले बैठक सञ्चालन गर्ने, नीतिगत निर्णय गरी दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष नोक्सान पार्ने तथा केही व्यक्तिहरूको स्वार्थको लागि काम हुन सक्ने भएको कारण देशको सञ्चार र यसले देशमा पार्ने आर्थिक न्यायलाई खलल् पुर्याउने दावी लिनुभएको छ । निवेदन दावीबमोजिम उक्त सूचनाको सम्बन्धमा कानूनी व्याख्याको प्रश्न सन्निहित भएको देखिएकाले उल्लिखित नजिरसमेतको आधारमा प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक सरोकारको विवाद सम्झनुपर्ने र रिट निवेदकलाई प्रस्तुत विषयमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारअन्तर्गत रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया नरहेको भनी भन्न मिल्ने देखिएन ।
११. दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदक विश्वनाथ गोयल विपक्षी दिगम्बर झासमेत भएको ०६९–WO–५८४ को रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश भएकाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पद क्रियाशील हुन नसकेको अवस्थामा नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको खण्ड ६२, फाल्गुण १० गते, २०६९ साल सङ्ख्या ४७ को राजपत्रमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बैठक सञ्चालन सम्बन्धमा परेको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश निम्नबमोजिम प्रकाशित गरेको देखियो ।
१२. “दूरसञ्चार संस्थान ऐन, २०५३ को दफा ७ को उपदफा ३ बमोजिम दूरसञ्चार प्राधिकरणको बैठक प्राधिकरणको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गरी बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि उपदफा २ मा प्राधिकरणको बैठक अध्यक्षले तोकेको स्थान, मिति र समयमा बस्ने व्यवस्था भएको र हाल सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले अध्यक्ष पद क्रियाशील नभई प्राधिकरणको बैठक बोलाउने पदाधिकारीको अभावमा बैठक बस्न नसकी प्राधिकरणको काम कारवाहीमा बाधा पर्न गएकाले नेपाल सरकारले सोही ऐनको दफा ६० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अध्यक्ष पद क्रियाशील नभएसम्मको लागि सञ्चालक सदस्यहरूमध्येबाट सदस्यहरू आफैँले छानेको सदस्यले बैठक बोलाउने र अध्यक्षता गरी बैठक सञ्चालन गर्ने गरी प्राधिकरणको बैठक बोलाउने सम्बन्धमा परेको बाधा अड्काउ फुकाउन यो आदेश जारी गरेको देखिन्छ ।
१३. नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०६९।११।१० को सूचनाबाट प्राधिकरणको अध्यक्ष पद प्रतिस्थापित गर्ने गरी आदेश जारी गरी सदस्यलाई अध्यक्ष बनाएको भन्ने निवेदन दावी सम्बन्धमा हेर्दा प्राधिकरणको अध्यक्षबिना पनि बैठक बस्न सक्ने तर बैठकको आह्वान अध्यक्षबाट मात्रै हुने कानूनी प्रावधान भएको कारण सोको बाधा अड्काउ फुकाउन ऐनको दफा ६० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले आदेश जारी गरेको भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइयो । उक्त सूचना हेर्दा जारी भएको आदेशबाट कुनै अमुक सदस्यलाई अध्यक्ष भनी तोकेको अवस्था देखिन आएन । अध्यक्ष पद क्रियाशील नभएसम्मको लागि सञ्चालक सदस्यहरूमध्येबाट सदस्यहरू आफैँले छानेको सदस्यले बैठक बोलाउने र अध्यक्षता गरी बैठक सञ्चालन गर्ने गरी प्राधिकरणको बैठक बोलाउनेसम्मको अधिकार दिएको अवस्थासमेत विचार गर्दा प्राधिकरणको कार्य सुचारू राख्न र निरन्तरता दिने प्रयोजनसम्ममा केन्द्रित रहेको अवस्थालाई अन्यथा मान्न मिल्ने देखिएन । साथै उक्त सदस्यलाई अध्यक्षसरह कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी पनि नदिएको र वरिष्ठतम् निर्देशकलाई प्राधिकरणको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा दैनिक काम कारवाही सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको भन्ने प्राधिकरणको लिखित जवाफबाट देखिएको अवस्थामा निवेदन दावी निरर्थक मान्नुपर्ने देखियो ।
१४. प्राधिकरणका सबै अध्यक्षलगायत सदस्यहरू नेपाल सरकारद्वारा गठित समितिको सिफारिसमा नियुक्त भएका पदाधिकारी हुन् भन्ने कुरामा विवाद रहेन । अध्यक्षलगायत सबै सदस्यहरू त्यतिकै सक्षम र योग्य छन् भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । अध्यक्ष क्रियाशील रहेको अवस्थामा पनि सदस्यहरूको बहुमतबाट नै निर्णय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिनाले अध्यक्ष क्रियाशील नभएको अवस्थामा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले प्राधिकरणको बैठक बोलाउने र बैठक सञ्चालन गर्ने गरी जारी बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशबाट अयोग्यलाई अध्यक्ष बनाएको, अध्यक्षको प्रतिस्थापना गरिएको र अयोग्यलाई बैठकको अध्यक्षता गर्न तोकिएको भन्ने निवेदनको लेखाई तथ्यसम्मत देखिन
आएन ।
१५. तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मिति २०६९।११।१० को राजपत्रको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशसम्बन्धी सूचनाको सन्दर्भ र तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था के रहेछ सोतर्फ हेर्नुपर्ने देखियो । प्राधिकरणको दैनिक सञ्चालनसम्बन्धी काम कारवाही अध्यक्षबाट हुने भए पनि सो बाहेकका अन्य कामहरू दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १३ मा उल्लिखित दूरसञ्चारसम्बन्धी नीतिगत कुरामा नेपाल सरकारलाई राय सुझाउ दिने, दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र दिने सोको नवीकरण गर्ने, प्रचलित कानून तथा अनुमतिपत्रको सर्त अनुसार काम भए नभएको अनुगमन गर्ने, महसुल स्वीकृत गर्नेलगायतका कामहरू प्राधिकरणको बैठकबाट निर्णय भएबमोजिम नै गर्नुपर्ने देखिन आयो । उपरोक्त विषयमा निर्णय गर्ने प्राधिकरणको बैठक नै नबस्ने हो भने सबै विषयहरू रोकिने र प्राधिकरण नै निष्क्रिय हुँदा अन्योल हुन गई अन्ततोगत्वा आम उपभोक्ता एवम् राजस्वमा समेत गम्भीर असर पर्न सक्ने देखिनाले प्राधिकरणको बैठक बस्ने काम कारवाहीमा आई पर्ने विध्नबाधाहरू हटाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई क्रियाशील राख्नु सम्बन्धित नियमनकारी निकाय र नेपाल सरकारको कानूनी कर्तव्य हुन आउँछ ।
१६. दूरसञ्चार ऐनको दफा ७(२) ले प्राधिकरणको बैठकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको
छ । प्राधिकरणको निर्णय उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतबाट गरिने र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिने व्यवस्था दफा ७(५) ले गरेको पाइन्छ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्न सक्ने व्यवस्था दफा ७(३) ले गरेको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने अध्यक्षको अनुपस्थितिमा पनि प्राधिकरणको बैठक बसी आवश्यक निर्णय गर्न समर्थ छ भन्ने देखियो । जहाँसम्म दफा ७(६) को निर्णय प्रमाणितको प्रश्न छ, बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्य वा अध्यक्षले नै बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्ने हुनाले अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठकको निर्णय प्रमाणित हुन सक्तैन भनी भन्नु कानूनसम्मत देखिएन । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा प्राधिकरणको उपस्थित सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बसी बैठकको निर्णय प्रमाणीकरण गर्न सकिने भए पनि बैठक बोलाउने सम्बन्धमा ऐनको दफा ७(२) ले प्राधिकरणको बैठक अध्यक्षले तोकेको स्थान, मिति र समयमा बस्नेछ भनी व्यवस्था गरेको हुनाले अध्यक्षको पद क्रियाशील नभएको अवस्थामा प्राधिकरणको बैठक बोलाउन सकिने देखिन आएन । प्राधिकरणको बैठक बोलाउने पदाधिकारीको अभावमा बैठक बस्ने र प्राधिकरणले निर्णय गर्न सक्ने भनी कार्य गर्न मिल्ने नदेखिँदा प्राधिकरणको अध्यक्ष क्रियाशील नभएको अवस्थामा प्राधिकरणले निजलाई ऐनले सुम्पेको काम गर्न नसक्ने भै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ कार्यान्वयन गर्न बाधा पर्ने स्पष्टरूपमा देखिन आएको छ ।
१७. यसरी ऐन नै कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा के गर्ने भन्ने विषयमा ऐनको दफा ६० मा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । ऐनको दफा ६० बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार : (१) यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउनको लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐनको व्यवस्थासँग नबाझिने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिएको प्रत्येक आदेश यथासम्भव चाँडो संसदसमक्ष राख्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको हुनाले नेपाल सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न सक्ने कुरामा द्विविधा रहेन ।
१८. चौथो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्दा ऐनको व्यवस्थासँग नबाझिने गरी र ऐनको भावनाको प्रतिकूल नहुने गरी आदेश जारी गर्नुपर्ने हुनआउँछ । विधायिकाले नै बाधा अड्काउ परेको अवस्थामा आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने गरी नेपाल सरकारलाई विधायिकी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिनाले बाधा अड्काउ जारी रहँदासम्म उक्त आदेश दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको हुनाले यसलाई सामान्य प्रशासनिक आदेशको रूपमा हेर्न मिल्ने होइन । त्यसमा पनि निवेदकले दफा ६० स्वयम्को वैधतालाई स्वीकार गरी सोअन्तर्गत मिति २०६९।११।१० मा प्रकाशित आदेशको वैधताबारेमा मात्र आपत्ति गर्न मिल्ने होइन । उक्त दफा ६० अन्तर्गत जारी हुने कुनै पनि आदेशको कानूनी हैसियत एवम् प्रकृति प्रशासकीय नभई विधायिकी (Legislative) हुन्छ भन्ने कुरा सोही दफाको उपदफा (२) मा रहेको व्यहोरा (उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिएको प्रत्येक आदेश यथासम्भव चाँडो संसदसमक्ष राख्नुपर्नेछ ।) ले स्वतः पुष्टि गर्दछ । यस्तो अवस्थामा ऐनको दफा ७(३) प्राधिकरणको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई हेर्दा अध्यक्षको उपस्थितिमा मात्र बैठक बस्नैपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नरही अध्यक्षको अनुपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो । निवेदक विश्वनाथ गोयल विपक्षी दिगम्बर झा भएको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशले प्राधिकरणको अध्यक्षको पद क्रियाशील नभएको अवस्थामा ऐनको दफा ७(२) बमोजिम प्राधिकरणको बैठक बोलाउने अध्यक्ष बाहेक अन्य कुनै वैकल्पिक पदाधिकारीको परिकल्पना ऐनमा भएको नदेखिएकाले सोको बाधा अड्काउ फुकाउन वैकल्पिक व्यवस्थाको रूपमा ऐनको दफा ६० को प्रयोग गरी नेपाल सरकारले सोही विधायिकी भावनाको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखिएको कानूनी जटिलताको सहज निकासको लागि सो आदेश जारी गरेको देखियो । कुनै एक जना पदाधिकारी नभएको कारण सो संस्था नै क्रियाशील हुन नसक्ने गरी निष्क्रिय अवस्थामा पुग्दा वा कानूनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न र प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि सो अधिकारको प्रयोग नगरी सरकार चुप लागी बस्न मिल्ने होइन । प्राधिकरणलाई सुचारू राख्न र कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यकताको सिद्धान्त (Doctrine of Necessity) ले पनि नेपाल सरकारबाट बाधा अड्काउ फुकाउने गरी आदेश जारी भएको पृष्ठभूमि तथा अवस्थालाई हेर्दा निवेदनमा दावी गरिएजस्तै दूरसञ्चार क्षेत्रलाई तहस नहस पार्न, सरकारलाई हानि नोक्सानी तथा सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष मारपार्ने दुषित नियतबाट आदेश जारी गरिएको हो भनी अनुमान गर्न मिल्ने नदेखिँदा उक्त आदेश कानूनसम्मत नै मान्नुपर्ने देखियो ।
१९. पाँचौ प्रश्नतर्फ हेर्दा प्रस्तुत निवेदन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७ (२) अन्तर्गत पर्न आएको देखिन्छ । धारा ३२ को संवैधानिक उपचारको हक पनि मौलिक हक हो । तर धारा ३२ को यो हक आफैँमा निरपेक्षरूपमा कुनै हक नभए पनि भाग ३ को धारा १२ देखि धारा ३१ सम्म प्रदान भएका हकहरू हनन् भएमा यस अदालतको धारा १०७ (२) को असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत त्यस्तो हनन् भएको हक प्रचलन गराई पाउन निवेदन दिन पाउने हक हो । अर्थात् धारा ३२ को हकलाई संविधानको भाग ३ द्वारा नागरिकलाई प्रदान भएका विभिन्न मौलिक हकहरू हनन् भएमा त्यस्तो हक प्रचलन गराउन यस अदालतमा निवेदन गर्ने हकदैया (Locus Standi) प्रदान गर्ने हक भन्नुपर्दछ । अझ अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा धारा ३२ को हक भनेको मौलिक हक हनन् भएको अवस्थामा उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने हक (Right to move to the Supreme Court) को हक हो ।
२०. त्यसै गरी धारा १०७ मा यस अदालतको दुई प्रकारका असाधारण अधिकारहरूको व्यवस्था भएको छ । धारा १०७ (१) को असाधारण अधिकार भनेको विधायिकाले आफ्नो विधायिकी अधिकारअन्तर्गत बनाएका ऐनहरू वा ऐनको नियम बनाउन पाउने अधिकारअन्तर्गत बनेका नियमहरू संविधानअनुकूल छन् वा छैनन् भनी न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने असाधारण अधिकार हो । कहिलेकाहीँ विधायिकाले नचाहेर वा मस्यौदाकारको गल्ती वा भूलले पनि संविधानको व्यवस्थाविपरीत ऐनहरू तर्जुमा हुन गई विधेयकको रूपमा पारित हुनसक्छ । विधायिकाको दृष्टि नपुग्नाले त्यस्तो ऐन पारित हुन सक्छ । कानून बनाउने काममा मात्र विधायिका सर्वोच्च हुने भएकाले संवैधानिक सर्वोच्चता भएका हाम्रो जस्तो देशमा संविधानसँग बाझिने कानूनको कुनै स्थान हुँदैन । यसका लागि संविधान नै मापदण्ड हो । संविधान सार्वभौम जनताले आफूमा भएको संविधान निर्माण गर्ने सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी छानेको प्रतिनिधिमार्फत् उपयुक्त प्रक्रिया र माध्यमबाट संवैधानिक अधिकारअन्तर्गत रही निर्माण गरिएको हुन्छ । विधायिका संविधानको सिर्जना हो त्यसैले संविधानले जन्माउने विधायिकाले आफूलाई जन्माउने संविधानविपरीत हुने गरी विधायिकी शक्तिको प्रयोग गरी कानून बनाउन सक्तैन । संविधानविपरीत बनेको कानून संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा नै खारेज वा संशोधन हुन सक्छ । तर संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा खारेज वा संशोधन गर्न पनि समय लाग्ने, विधायिकाको अधिवेशन बोलाई संविधानविपरीत बनेको ऐन खारेज वा संशोधन गर्न विधायिकालाई पर्याप्त समय नहुन सक्ने, संविधानविपरीत बनेको ऐन खारेज वा संशोधन गर्न त्यति लामो समय पर्खिरहँदा नागरिकहरूलाई संविधानले प्रदान गरेको हकहरू जोखिममा पर्ने हुँदा त्यस्तो जोखिमबाट नागरिकलाई बचाउनका लागि संविधान स्वयम्ले नै संविधानसँग बाझिने गरी बनेका त्यस्तो ऐन अमान्य गर्न सक्ने असाधारण अधिकार यस अदालतलाई धारा १०७ (१) ले प्रदान गरेको हो । प्रस्तुत विवादको विषय धारा १०७ (१) सँग प्रत्यक्षरूपले सम्बन्धित विषय देखिएको अवस्थामा उक्त आदेशको वैधता संविधानको धारा १०७(२) अन्तर्गत परेको रिटबाट गर्न मिल्ने हुँदैन । धारा १०७(१) को प्रक्रिया अवलम्बन गरी कानून बाझिएको आधारमा दावी गर्नुपर्नेमा सो नगरी धारा १०७(२) बमोजिमको मागदावीबाट मात्र उक्त आदेशको वैधता जाँच गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।
२१. जहाँसम्म निवेदकले आफ्नो पूरक निवेदन तथा बहसको क्रममा उठाएको अयोग्य व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका कारण दूरसञ्चार नीति र कानूनविपरीत गई युनाइटेड टेलिकम र स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. लाई दिइएको एकीकृत अनुमतिपत्रबाट सो कुरा पुष्टि हुन्छ भन्ने जिकिर छ सो सम्बन्धमा हेर्दा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने कार्य र एकीकृत अनुमतिपत्र दिने कार्य भनेको नितान्त अलग विषयवस्तुको रूपमा रहेको देखिन्छ । आदेश जारी गर्ने कार्य प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत रही नेपाल सरकारको निर्णयबाट भएको देखिन्छ भने एकीकृत अनुमतिपत्र दिने कार्य नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयबाट भएकाले दुई अलग निकायले अलगअलग मितिमा कानूनद्वारा आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी गरेको कार्यलाई एउटै निवेदनबाट बदरको माग दावी लिन कानूनतः मिल्ने अवस्था नहुँदा निवेदकको पूरक निवेदनको समेत कुनै औचित्य देखिएन ।
२२. तसर्थ कानूनले सुम्पेको जिम्मेवारी र तोकिएको कर्तव्य पालन गर्ने सिलसिलामा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को कार्यान्वयनमा देखिएका बाधा अवरोध कानूनले दिएको अख्तियारीभित्र रही नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको खण्ड ६२, फाल्गुण १० गते, २०६९ साल, सङ्ख्या ४७ को राजपत्रमा प्रकाशित बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी आदेश कानूनसम्मत नै देखिँदा निवेदन मागबमोजिम बदर गर्नुपर्ने देखिएन । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले व्यवस्था गरेबमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट प्रकाशित मिति २०६६।१२।२९ को प्रेस विज्ञप्तिबाट निवेदकको कुनै कानून वा संविधानले प्रदान गरेको हक अधिकारमा आघात पुगेको भन्ने मान्न मिल्ने नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन, रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिति २०७०।१।३ मा जारी गरिएको अन्तरिम आदेशसमेत निष्क्रिय गरिदिएको छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
का.मु.प्र.न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा
इति संवत् २०७० साल असोज १ गते रोज ३ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : ईश्वर पराजुली/विश्वनाथ भट्टराई