निर्णय नं. ९२६२ - उत्प्रेषण/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

स.का.मु.प्र.न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

आदेश मिति : २०७०।६।१।३

०६९–WO–०७१७, ०६९–FN–०४२०

 

विषय : उत्प्रेषण/परमादेश ।

 

निवेदक : जिल्ला बारा, सपही गा.वि.स. घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता नारायणप्रसाद देवकोटा

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

 

§  दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित प्रविधि भनेको एउटा गतिशील प्रविधि पनि हो । हिजोको समयमा विकसित भएको दूरसञ्चार प्रविधि आजको लागि पुरानो हुने भई प्रविधिमा आएको परिवर्तन सँगसँगै यस सेवासँग सम्बन्धित अधिकारप्राप्त नियमन गर्ने निकायले आफ्नो नीति, कार्ययोजनालगायत अन्य कानूनी व्यवस्थामा समेत समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्तैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित भएको प्रविधिसँग आफ्नो देशको दूरसञ्चार सेवालाई परिमार्जन, विकसित र समयसापेक्षरूपमा उन्नत बनाई अघि बढाउने दायित्व पनि उक्त नियमन गर्ने निकायको हो भन्ने कुरामा पनि विवाद हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.२२)

§  दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धमा नियमन गर्ने एउटा छुट्टै स्वशासित सङ्गठनको स्थापना गरिएको भए पनि दूरसञ्चार सेवाको संवेदनशीलता र महत्त्वको सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि भूमिका नै नरहने भन्न मिल्ने हुँदैन । वास्तवमा दूरसञ्चार सेवा सर्वसाधारण नागरिकको लागि जति संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषय हो सरकारको लागि पनि यो विषय उत्तिकै संवेदशील र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दूरसञ्चार सेवा भनेको राज्यको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षासँग पनि त्यत्तिकै सम्बन्धित रहेकाले सरकारको तर्फबाट पनि यस सेवाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर नियमनकारी भूमिका प्रदान गर्नुपर्ने कुरामा दुईमत हुन  नसक्ने ।

(प्रकरण नं.२३)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता नारायणप्रसाद देवकोटा, अधिवक्ताहरू मिलनकुमार राई र केदारप्रसाद दाहाल

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‍ सहन्यायाधिवक्ताहरू विनोद पोखरेल, महेश थापा, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तुलसी भट्ट, सतीशकृष्ण खरेल, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, विश्वनाथप्रसाद उपाध्याय, बद्रीबहादुर कार्की, सुशीलकुमार पन्त, शम्भु थापा र हरिप्रसाद उप्रेती तथा अधिवक्ताहरू कैलाशप्रसाद न्यौपाने, रेवतीराम पन्थ, रमणकुमार श्रेष्ठ र विमलप्रसाद ढकाल

अवलम्बित नजिर :

§  ने.का.प. २०४८, अङ्क १२, नि.नं. ४४३०, पृ. ८१०

§  ने.का.प. २०६१, अङ्क ५, नि.नं. ७३७६

सम्बद्ध कानून :

§  दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को परिच्छेद ५ अन्तर्गतको दफा २२, २३ र २४

 

आदेश

            न्या.तर्कराज भट्ट : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम दायर हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :

            दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र यसको नियमनकारी निकायबीच राजस्व रोयल्टीबारेमा विवादहरू रहिआएका भए तापनि यसबारेमा सेवाप्रदायकबाट बक्यौता रकम उठाउने, गुणस्तर अभिवृद्धि क्षमताको विकास गर्ने जस्ता काम प्रत्यर्थी नं. ३ बाट सन्तोषजनकरूपमा हुनसकेको छैन । आम उपभोक्ताको बीच नेपालको दूरसञ्चार प्रदायकको सेवा गुणस्तर नभएको जनगुनासो आउने गरेको  छ । उपभोक्ताको हैसियतले मैलेसमेत उक्त गुणस्तरीय सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । यसरी देशमा बढ्दै गरेको दूरसञ्चारको सञ्जाल स्थापना गर्ने दूरसञ्चार नीति नियम, कानून तथा सरकारले गर्ने निर्णयहरूको बारेमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा बहस पैरवी गरी काम गर्ने भएको नाताले मैले पनि चासो राख्नु स्वाभाविक हो ।

            नेपाली जनताको प्राकृतिक सम्पत्तिको रूपमा रहेको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित देशको रेडियो फ्रिक्वेन्सी कसैलाई सञ्चालन गर्न दिँदा राज्यले पर्याप्तरूपमा राजस्व, रोयल्टी दस्तुरसमेत प्राप्त गर्नुपर्दछ । यसको लागि म निवेदक तथा म सरहका आम नेपाली नागरिकहरूले यस्तो सेवा सञ्चालनको लागि सरकारले गर्ने निर्णयहरूको आधारमा हुने प्रस्तावहरूमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने हुन्छ । राज्यबाट दिइने रेडियो फ्रिक्वेन्सी खुला पारदर्शी एवम्‍ प्रतिस्पर्धा गराई कानूनबमोजिम राज्यले यथोचित राजस्व प्राप्त हुनुपर्छ । सिमित व्यक्तिहरूको लागि मात्र लागू हुने गरी राज्यको स्रोत साधनको परिचालन गर्न अनुमति दिन खोजिएकोमा सो कुरालाई लिएर उजुर गर्ने म निवेदक र म सरहका आम नागरिकहरूलाई समेत समावेश गराई कानूनबमोजिम प्रतिस्पर्धा गराई पाउन माग गर्ने हक निवेदकमा रहेको छ ।

            प्रत्यर्थी नं. २ मन्त्रालयले मिति २०६९।२।१ को नेपाल राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशित गरी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आधारभूत टेलिफोन सेवा (Local, Domestic and International Trunk तथा Cellular Mobile Telephone) सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र दस्तुर, अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, अनुमतिपत्रको अवधि र अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक योग्यता र अन्य सर्तहरू राखी सूचना प्रकाशित गरेको रहेछ । उक्त सूचना दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३(२) को आफूखुसी व्याख्या गरी दुराशययुक्त भावनाले जारी गरिएको छ । देशको प्राकृतिक स्रोत सरहको रेडियो फ्रिक्वेन्सीसमेतको प्रयोग हुने भएकाले यस्तो देशको स्रोतमा प्रतिस्पर्धा नै नगरी राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्वमा समेत असर पुग्ने गरी सिमित व्यक्तिहरूका लागि मात्र सहभागी हुन पाउने कुरा उल्लेख गरी निवेदक र निवेदक सरहका आम नेपालीहरूले सो कुरामा भाग नै लिन नपाउने अवस्था राजपत्रको सूचनाबाट देखिएकाले प्रस्तुत विषय गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन गर्न आएको छु । 

            दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३(२) ले स्पष्टरूपमा प्रत्यर्थी प्राधिकरणको सिफारिसमा प्रत्यर्थी नं. २ को मन्त्रालयले तोकिएको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । प्रत्यर्थीबाट प्रकाशित सूचनामा आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरी अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर र आवश्यक योग्यतासमेत निर्धारण गर्ने कार्य उक्त ऐनको प्रावधानविपरीत छ । ऐनको दफा २२ बमोजिम सूचना प्रकाशित नभएको अवस्थामा दफा २३(२) बमोजिम तोकिएको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरी तोकिएको सेवा सञ्चालन गर्ने आवेदकहरूको योग्यता, सर्त तथा शुल्क तोक्ने अधिकार दफा २३(२) ले प्रत्यर्थी नं. २ मन्त्रालयलाई दिएको छैन ।

            नेपालको दूरसञ्चार सेवाको अनुमति दिने निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तोकिएको छ । अनुमति दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, योग्यता र सर्त तोक्नुको साथै सेवा प्रदायकको आवश्यक योग्यतासमेत छानबिन गर्ने, निर्धारण गर्ने अधिकार ऐनको दफा २४ र नियमावली, २०५४ को नियम ७(२), १०(५) तथा ऐ. अनुसूची ६ ले निर्धारण गरेको छ । यसविपरीत मन्त्रालयले राजपत्रको सूचनाको आधारबाट ऐनको प्रावधानलाई निस्तेज पार्ने गरी सेवाको किसिम, सेवाको अवधि, निश्चित योग्यता, सर्त र शुल्कहरूसमेत निर्धारण गरी आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको लागि अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरी प्रकाशित गरिएको सूचना प्रारम्भतः गैरकानूनी एवम् प्रवृत्त भावनाबाट गरिएको हुँदा उक्त सूचना बदरभागी छ ।

            प्रत्यर्थी मन्त्रालयले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्न भनी ऐनको दफा २३(२) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा प्रत्यर्थी नं. ४ देखि ७ सम्मका लागि एकीकृत सेवा सञ्चालन गर्न दिने गरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रत्यर्थीहरूको यस प्रकारको कार्य निश्चित व्यक्तिहरूलाई मात्र विशेषतः प्रत्यर्थी नं. ४ देखि ७ सम्मका विपक्षीहरूलाई लक्षित गरी निजहरूले मात्र भाग लिने तथा अनुमति पाउने गरी ऐनको गलत प्रयोग गरी सेवा सञ्चालन गर्न दिने गरी प्रकाशित सूचना दुषित एवम् प्रवृत्त भावनाबाट ग्रसित छ । ऐनको दफा २२(१) बमोजिम सेवाको किसिम, अनुमतिपत्र सङ्ख्या, निवेदन दिने म्यादसमेत उल्लेख गरी विपक्षी प्राधिकरणले सम्पूर्ण नागरिकले सो दूरसञ्चार सेवाको लागि निवेदन गर्ने, बढाबढमा सहभागी हुने सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेमा त्यस्तो सेवा दिन सक्ने सेवाग्राहीहरूलाई उक्त अनुमतिको लागि दरखास्त नै दिन नपाउने गरी बाटो बन्द गरी राज्यले सिमित व्यक्तिबाट मात्र प्रतिस्पर्धा गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र दिन मिल्दैन ।

            मन्त्रालयको सूचनामा आधारभूत टेलिफोन सेवाको लागि सूचना गरिएको भनिए पनि उक्त आधारभूत सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति पहिले सञ्चालनमा सेवा प्रदायकहरू विपक्षी नं. ४ देखि ७ सम्मलाई अनुमति दिन खोजिएको छ । आधारभूत दूरसञ्चार सेवा भनेको परम्परागत टेबुलमा सेट राखेर कुरा गरिने तारसहितको टेलिफोन सेवा हो भन्ने सामान्य अर्थबोध हुने शब्दको चयन सूचनामा गरिएको छ । तर सोको स्पष्टीकरणमा सेलुलर मोबाइल दूरसञ्चार सेवालाई पनि आधारभूत दूरसञ्चार सेवा हो भनी प्रष्ट्याउन खोजिएको कानूनविपरीत छ । यस सूचनाले एकीकृत (Unified) अर्थात् हालसम्म नेपालमा सञ्चालित दूरसञ्चार सेवाका सेवाप्रदायकहरू नेपाल टेलिकम तथा एनसेलले लिएको अनुमतिपत्र सरहको दूरसञ्चार सेवाको लागि अरू विपक्षी नं. ४ देखि ७ सम्मका सेवा प्रदायकहरूको अनुमतिपत्र दिन दस्तुर सहित प्रस्ताव गरेको छ । म सरहका सबै नेपाली नागरिकहरूले उक्त सेवा सञ्चालन गर्न निवेदन गर्न पाउने, कानूनबमोजिम बढाबढमा सरिक भै बढी राजस्व बुझाई उक्त सेवा सञ्चालन गर्न पाउने अवसर दिनुपर्ने कानूनको मनसाय हो । सो कुरालाई अनदेखा गरी प्रकाशित राजपत्रको उक्त सूचना कानूनविपरीत छ ।

            विपक्षीहरूबाट भएका निर्णयसमेतको आधारमा राज्यको स्वामित्वमा रहेको दूरसञ्चारको रेडियो फ्रिक्वेन्सी सहितको एकीकृत दूरसञ्चार सेवा कानूनबमोजिम प्रतिस्पर्धा नगरी भइरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई दिने भनी हामी निवेदक एवम्‍ हामी सरहका सर्वसाधारणले प्रतिस्पर्धामा भाग नै लिन नपाउने गरी आफूखुसी इजाजतपत्रको दस्तुर राजपत्रमै तोकी दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र दिन कानूनविपरीत सूचना प्रकाशित गरिएको हुनाले उक्त सूचना नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अब आइन्दा कानूनबमोजिम दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्रको सङ्ख्या तथा किसिमसमेत उल्लेख गरी निवेदक एवम्‍ निवेदकहरू सरहका सर्वसाधारणहरूले समेत भाग लिन पाउने गरी पारदर्शिता कायम गरी कानूनबमोजिम सूचना प्रकाशित गरी खुला प्रतिस्पर्धा गराई बढाबढ गरी मात्र यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश एवम्‍ अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

            उपरोक्तबमोजिमको आदेश प्राप्त हुन समय लाग्न सक्ने भएको तर विपक्षी मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्तबमोजिमको एकीकृत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न दिने अनुमतिपत्रसमेत कुनै पनि सेवा प्रदायकका नाममा दिन सक्ने भएकाले यसो भएमा यस निवेदनमा उठाइएका कुराहरू निस्प्रयोजन हुने भै कानूनविपरीतको कामले मान्यता पाई यस निवेदनमा उठाइएका कुराहरूउपर न्याय निरूपण हुँदा थप जटिलता उत्पन्न हुने भएकाले विपक्षीहरूले प्रकाशित गरेको मिति २०६९।२।१ को राजपत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति यो मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म कसैलाई पनि दिने काम नगरी यथास्थितिमा राख्न र यससम्बन्धी कुनै कारवाही नगर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को दफा ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन ।

            यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी सूचना दिई लिखित जवाफ परेपछि वा सोको अवधि व्यतीत भएपछि यस अदालतमा दर्ता भएको रि.नं. ०६९–WO–०६०९ को मुद्दासमेत साथै नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।९।२४ को आदेश ।

            विपक्षी रिट निवेदक पेसाले कानून व्यवसायी हुन् । निजको योग्यता र अनुभव भनेको कानून व्यवसाय हो । उल्लिखित सूचना दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन सम्बन्धमा हो । कानून व्यवसायको सीप र दक्षताले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन हुन सक्तैन । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि सोसम्बन्धी ज्ञान, सीप र ठूलो मात्रामा पुँजीको आवश्यकता पर्दछ । विपक्षी निवेदकसँग यी कुनै पनि आधारहरू नभएको रिट निवेदन लेखनबाटै प्रष्ट छ । यसर्थ प्रस्तुत सूचनासँग विपक्षीको कुनै प्रकारको सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकारसमेत नभएकाले हकदैया विहीनतासमेतका आधारमा विपक्षीको रिट निवेदन प्रारम्भिक तहमै खारेजभागी छ ।

            दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३(१), (२) र (३) ले तीन प्रकारका अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया तथा योग्यताका बारेमा उल्लिखित सूचनामा प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । विपक्षीले प्रस्तुत रिट निवेदनमा फ्रिक्वेन्सीको लागि प्रतिस्पर्धा नभएको भन्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया तोकेको छ, जसअनुसार प्रतिस्पर्धाको आधारमा दफा २३(१) बमोजिम (सोही प्रक्रियाबाट यस लिखित जवाफपत्रवालाले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो ।) र दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेबमोजिम हुने प्रष्ट उल्लेख छ । प्रस्तुत सूचना नेपाल सरकारले कानूनले दिएको सोही व्यवस्थाबमोजिम प्रकाशित भएकोमा सम्मानित अदालतलाई झुक्याउने तथा गुमराहमा पार्ने नियतले गोलमटोल व्यहोरा उल्लेख गरी पर्न आएको छ ।

            प्रस्तुत सूचना नयाँ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रको लागि नभई हाल कायम रहेको सेवा प्रदायकहरूको अनुमतिपत्रको एकरूपता कायम गर्नको लागि गरिएको व्यवस्था हो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १३ को उपदफा (छ) ले दूरसञ्चार सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने कर्तव्य प्राधिकरणलाई तोकेको छ । सोही आधारमा दफा २३ (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको उल्लिखित सूचना पूर्णतः कानूनसम्मत रहेको छ ।

            रिट निवेदनमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र एनसेललाई विपक्षी बनाउनुभएको छैन । उल्लिखित सूचनाको दफा ५(ग) बमोजिम मोबाइल सेवा प्रदायकले पनि उल्लिखित सेवाको लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा निजहरूलाई विपक्षी नै नबनाई परेको रिट निवेदनबाट प्रस्तुत सूचनाको बारेमा न्यायिक निरूपण हुन सक्तैन । 

            रिट निवेदकले रिट निवेदनको प्रकरण नं. ६ मा रेडियो फ्रिक्वेन्सीहरूलाई बढाबढ प्रक्रियाबाट बिक्री वितरण गर्नुपर्नेमा कानूनको प्रक्रिया नपुर्‍याइएको भनी उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रस्तुत सूचना फ्रिक्वेन्सीसँग सम्बन्धित विषय नभई अनुमतिपत्रसँग सम्बन्धित विषय हो । प्रचलित कानूनमा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि तोकिएको मापदण्डको आधारमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति, २०६९ बमोजिम अनुमतिपत्रवालाले आवश्यक फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी प्रस्तुत सूचना फ्रिक्वेन्सीसँग असम्बन्धित भएकोमा अदालतलाई गुमराहमा पार्ने गरी हुँदै नभएको कानूनी व्यवस्थालाई छ भनी गलत व्यहोरा उल्लेख गरी पर्न आएको छ ।

            प्रस्तुत सूचनाले अनुमतिपत्र दस्तुर ३५ करोड ७५ लाख तोकेको छ भने अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार तोकेको छ जुन हालसम्मकै उच्च अङ्क हो । आजको मितिमा २५ लाख अनुमतिपत्र दस्तुर बुझाई सेवा सञ्चालन गरेको अनुमतिपत्रवालाले यस सूचनाबमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न ३५ करोड ७५ लाख तिर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको यति ठूलो स्रोत प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्ने मनसायले दायर गरेको रिट निवेदन राज्यले प्राप्त गर्ने स्रोतबाट वञ्चित गर्ने मनसायले पर्न आएकाले रिट निवेदन दुराशयपूर्ण छ ।

            रिट निवेदकले “आधारभूत दूरसञ्चार सेवा भनेको परम्परागत टेबुलमा सेट राखेर कुरा गरिने तारसहितको टेलिफोन सेवा हो” भनी उल्लेख गरेकोमा यस लिखित जवाफवालाले २०५९ सालमा प्राप्त गरेको आधारभूत टेलिफोन सेवा नै ताररहित प्रविधिमा आधारित सेवा हो ।  यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने रिट निवेदकलाई नेपालको दूरसञ्चार प्रणालीको बारेमा सामान्य जानकारीसमेत छैन । WTO Standard मा मोबाइल फोनसमेत आधारभूत टेलिफोन सेवामा पर्छ र नेपाल WTO को सदस्य भइसकेको छ । हाल मोबाइल सेवा तारसहितको सेवा भन्दा धेरै सस्तो पर्छ र तल्लो तहका गरीब जनताको पहुँचमा समेत पुगेको छ । यसबाटसमेत रिट निवेदनको दावी गरीब जनतासमक्ष टेलिफोनमा पहुँच पुर्‍याउने राज्यको नीतिविरूद्ध भई सार्वजनिक हकहितविपरीत छ ।

            रिट निवेदनमा गोलमटोल भाषामा प्रस्तुत सूचनामार्फत् दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन लागेको भनी उल्लेख गरेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको Land Line सेवा बाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवा प्रदायकले सञ्चालन गर्ने सेवा फ्रिक्वेन्सीमै आधारित रहेको छ । विपक्षी रिट निवेदकलाई यो सामान्य अवस्थाको जानकारीसम्म नभएको देखिन्छ । प्रस्तुत सूचनाले कुनै पनि सेवा प्रदायकलाई न त फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्छ न कायम रहेको फ्रिक्वेन्सी जफत गर्छ । यसरी असान्दर्भिक विषयलाई जोडी प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको छ ।

            प्रस्तुत सूचनाले सम्पूर्ण अनुमतिपत्रवाला कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रलाई समान बनाएको छ जसबाट उपभोक्ताले थप सेवा छनौटको अवसर प्राप्त गर्दछन् । नियामक निकायले थप अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर प्राप्त गर्दछन् भने सरकाले थप राजस्व प्राप्त गर्दछ । सेवाग्राही, नियामक निकाय, सेवा प्रदायक, सरकार सबैको निम्ति अनुकूल निर्णय सार्वजनिक हितविपरीत हुन सक्तैन । उपभोक्ताको छनौटको अधिकारलाई सिमित गर्ने गलत मनसायले पर्न आएको रिट सार्वजनिक हित तथा सरोकारविपरीत छ ।

            मिति २०६९।२।१ को सूचना, ऐ ऐनको दफा २३(२) प्रक्रिया अवलम्बन गरी जारी भएको प्रस्तुत सूचनाले आम उपभोक्ताको सेवा छनौटको क्षेत्रलाई विस्तार गरेको, अन्तर्राष्ट्रियरूपमा विकास भएको पद्धति र दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तारको लक्ष्यलाई आत्मसात गरेको, नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्नको लागि नभई कायम सेवा प्रदायकको सेवाको एकरूपताको लागि भएको उल्लिखित सूचनाको व्यवस्थाबाट निवेदकको कुनै प्रकारको हकमा हनन्‍समेत नपुगकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत युनाइटेड टेलिकमतर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।          

निवेदकले प्रस्तुत विषय देशको सिमित प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सीको वितरणसम्बन्धी विषय भएकाले सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको भनी भ्रामक तथ्य उल्लेख गरी यसमा आफ्नो हकदैया स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना रेडियो फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी नभई दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा मूल्य निर्धारणका सम्बन्धमा ऐनमा छुट्टै व्यवस्था रहेको छ । त्यसैले रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै गलत तथ्यमा आधारित भई हकदैयाको अभावमा खारेजभागी छ ।

रिट निवेदनमा कानूनको उल्लेख पनि गलत र भ्रामकरूपमा गरिएको छ । दूरसञ्चार (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०६८ बाट ऐनको दफा २३(२) बमोजिम खुला गरिने सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि सो सेवा खुला गर्ने सूचनामा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था भएबमोजिम यस आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि दश वर्ष तोकिएको छ । कानूनको यति स्पष्ट व्यवस्थालाई तोडमरोड गरी रिट निवेदन दायर हुनुले प्रस्तुत निवेदन दावी कुनै कानून र तथ्यमा आधारित नभएको हुनाले रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

            सार्वजनिक सरोकारको विषयको सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट व्यापकरूपमा व्याख्या भएको पाइन्छ । सार्वजनिक सरोकारको विषय हुनको लागि कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सिमित भएको विवाद नभएर नेपाल राज्यको सर्वसाधारण जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित भएको हुनुपर्दछ भनी विभिन्न सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सम्मानित अदालतबाट भएको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्तहरू विपरीत हकदैया स्थापित गर्न खोजे पनि वास्तविकरूपमा हकदैया विहीन प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टि मै खारेजभागी रहेकाले खारेज गरिपाऊँ ।

निवेदकको निवेदन लेखाइबाटै ऐनको दफा २३(२) बमोजिम नै सूचना निकाली सेवा खुला गरिएको स्पष्ट छ । ऐनको दफा २३(१) र २३(२) का व्यवस्थाहरू एउटै नभई छुट्टाछुट्टै भएकाले दफा २३(१) बमोजिम सेवा खुला गरिएको नभई २३(२) बमोजिमको सेवा सञ्चालनको लागि प्रकाशन भएका सूचनाबाट वर्तमान दूरसञ्चार ऐनको प्रस्तावनामा उल्लिखित दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन, दूरसञ्चार सेवामा निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराउन तथा त्यस्तो सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्न बनेको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्रतिस्पर्धा र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि सूचना प्रकाशन गरी सेवा खुला गरिएको विषयमा आशङ्काको भरमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिएको हुनाले खारेजभागी छ ।

निवेदकले दावी लिए जस्तो नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र जारी गर्दाको प्रविधिमा सिमित राख्न नयाँ प्रविधिको विकासले सम्भव छैन । नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यभै WTO Rule भित्र रहेर नेपालको दूरसञ्चार नियमन व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ । अनुमतिपत्रको सङ्ख्या सिमित नगरिने र सन् २००४ देखि नै प्रविधि तटस्थता अपनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले सोहीबमोजिमको काम गर्न अपरिहार्य छ । हिजोको अवस्थामा प्रविधिका आधारमा गरिएको सेवाको वर्गीकरणमा Unified हुँदै गएकाले WTO ले Basic Telecom Service भित्र मोबाइलसमेतलाई समावेश गरिसकेकाले सोअनुकूल बनाउनैपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी दूरसञ्चार नीति, २०६० जारी गरिएको छ । सो नीतिको दफा ५.४.७ ले समेत मार्ग प्रशस्त गरेकाले नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २०६४ साल मै एकीकृत दूरसञ्चार सेवा खुला गर्न सुझाव दिइएको

थियो । विपक्षीले दूरसञ्चार नीतिलाई कुनै प्रकारले चुनौती दिएको अवस्थासमेत छैन । उक्त कामबाट दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास, विस्तार, व्यवस्थापन तथा विश्व प्रचलन अनुसार नियमन गर्ने, आम उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी संरक्षण गर्ने, भइरहेको राष्ट्रिय संस्थालाई संरक्षित गर्ने, प्रविधिको भरपूर प्रयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गराउने, राजस्व वृद्धि हुने, फ्रिक्वेन्सी जस्तो सिमित स्रोतको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र प्रयोगको वातावरण सिर्जना हुने र दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा असमानतालाई दृष्टिगत गरी संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सिफारिसले समेत आधारभूत टेलिफोन सेवामा जानुपर्ने कुरा औंल्याएको र उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले ल्याएको कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०६८ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको आवश्यकता औंल्याइएकाले प्रस्तुत राजपत्रको सूचना समयको माग हो भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्तैन । नेपाल सरकारद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको सूचना नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको परामर्श र सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयको विषय हो । नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने तथ्यसमेत निवेदन गर्दछौं ।

प्रस्तुत राजपत्रको सूचना ऐनको दफा २३ (२) बमोजिम प्रकाशित गरिएको हो । यस्तो प्रकृतिको सूचना निकालेर अनुमतिपत्र दिने परिपाटि मिति २०६९।२।१ मात्र पहिलो पटक गर्न लागिएको होइन । यसपूर्व यसै कानूनी आधारमा मिति २०५७।६।९, २०६२।११।२२, २०६४।४।१४, २०६४।५।१० र २०६४।६।१४ मासमेत गरिएको  छ । उल्लिखित सबै सूचना वैध छन् । प्रस्तुत २०६९।२।१ को राजपत्र खारेज गर्दा वा त्यसको कार्यान्वयनमा बन्देज लगाउने गरी आदेश जारी गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, विघटित संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सिफारिस एवम्‍ निर्देशनका साथै सवै सेवा प्रदायकहरूलाई समान धरातलमा ल्याई Level Playing Field कायम गर्ने सरकार र प्राधिकरणको उद्देश्य पूरा हुन नसकी दूरसञ्चार जस्तो उच्च वैदेशिक लगानी भएको र राज्यलाई सबै भन्दा बढी कर तिरिरहेको क्षेत्रमा थप अन्योल पैदा हुन गई स्वदेशी एवम्‍ विदेशी पुँजी आउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ पनि गम्भीर हुन जरूरी छ । विपक्षीको निवेदन जिकिर ऐनको दफा २३(१) र २३(२) आपसमा बाझिन्छ भन्ने नभएको, दुबै कानूनी व्यवस्था अलगअलग र स्वतन्त्र रहेको, साथै मिति २०६९।२।१ को राजपत्रको सूचना खारेज गर्दा ऐनको दफा २३(२) नै खारेज हुनपुग्ने भएकाले सम्मानित अदालतले विधायिकी स्थान ग्रहण गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको लिखित जवाफ ।

            प्रस्तुत रिट विचाराधीन रहेको अवस्थामा विपक्षीहरूलाई गैरकानूनी सूचनाको आधारमा एकीकृत दूरसञ्चार सेवाको इजाजत दिने सम्भावना भएको र यसो भएमा निवेदकले रिट निवेदनमा उठाएको विषयमा न्याय निरूपण गर्न थप जटिलता सिर्जना हुने, राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको फ्रिक्वेन्सीसमेत बढाबढ हुने अवसर नपाई कौडीको भाउमा विपक्षीहरूलाई दिन सक्ने अवस्था भएको र दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नभएको अवस्थामा र अदालतमा विवाद विचाराधीन रहेको अवस्थामा एकीकृत दूरसञ्चार सेवाको अनुमति दिने प्रयोजनका लागि नै उक्तबमोजिम राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सोबमोजिम काम कारवाही भएको हो भन्ने कुरा दैनिकरूपमा आएका समाचारहरूबाट पुष्टि भएकाले यस सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेको यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षीको उक्त दूरसञ्चार सेवाको अनुमति दिने कार्य रोक्नको लागि अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४४ बमोजिम यो पूरक निवेदन गर्न आएको छु । मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म विपक्षीहरू विरूद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरी उक्तबमोजिम एकीकृत दूरसञ्चार सेवाको इजाजत दिने कार्य तत्काल रोकी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको पूरक निवेदन ।

दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त अधिकार अन्तर्गत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३(२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा २०६९।२।१ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी “आधारभूत टेलिफोन सेवा” खुला गरिएको हो । दूरसञ्चारको क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई समयानुकूल व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले नेपाल सरकारबाट प्रस्तुत सूचना जारी गरिएको हो । प्रस्तुत विषय नेपाल सरकारको दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत विषय भएको र नीतिगत विषय कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हुने हुँदा त्यस्तो विषय न्यायिक निरूपणको विषय हुन सक्तैन ।

            हाल सञ्चालनमा रहेका सेवा प्रदायकले जीएसएमलगायतका सेलुलर मोबाइल प्रविधिमै आधारित मोबाइल सेवा सञ्चालन गरे पनि तिनीहरूले बुझाउनुपर्ने अनुमतिपत्र दस्तुर र नवीकरण दस्तुरमा अत्यन्त ठूलो अन्तर रहेको छ । ग्रामीण सेवा प्रदायकको रूपमा ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा उपलब्ध गराउँदासम्म सो भिन्नता जायज भए पनि ती सेवा प्रदायकले आफूलाई तोकिएको क्षेत्रमा सेवा उपलब्ध गराइसकेपछि तिनीहरूलाई साविकबमोजिम नै लिमिटेड मोबिलिटिको आधारमा थप जिल्लामा सेवा विस्तारको अनुमति दिँदै जाँदा ती सेवा प्रदायकले करिब ४ करोड ६४ लाख ५५ हजार रूपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर नवीकरण दस्तुर बुझाएर नेपाल राज्यभर सेवा सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था हुन आयो । यस अवस्थामा २१ करोड अनुमतिपत्र दस्तुर र २० अर्ब नवीकरण दस्तुर बुझाउन कबुल गर्ने र यस्ता सेवा प्रदायकले समान ठाउँमा समान किसिमको सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था हुने थियो । त्यसैले त्यस्ता सेवा प्रदायकलाई लिमिटेड मोबिलिटि सेवाअन्तर्गत थप जिल्ला विस्तारको अनुमतिपत्रको सट्टा उपयुक्त निकास दिन ऐनको दफा २३(२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आधारभूत टेलिफोन सेवा खुला गरिएको हो ।

            रिट निवेदनमा कानूनको उल्लेख पनि गलत र भ्रामकरूमपा गरिएको छ । दूरसञ्चार (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०६८ बाट ऐनको दफा २३(२) बमोजिम खुला गरिने सेवा अनुमतिपत्रको अवधि सो सेवा खुला गर्ने सूचनामा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था भएबमोजिम यस आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि दश वर्ष तोकिएको छ । कानूनको यति स्पष्ट व्यवस्थालाई तोडमोड गरी रिट निवेदन दायर हुनुले प्रस्तुत निवेदन दावी कुनै कानून र तथ्यमा आधारित नभएको र हचुवा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

            “आधारभूत टेलिफोन सेवा” ऐनको दफा २३(२) बमोजिम प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल सरकारबाट सोको निमित्त आवश्यक अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर तथा अनुमतिपत्रको अवधिसमेत उल्लेख गरी खुला गरिएको सूचना ऐनको दफा २३(२) प्रतिकूल छैन । उल्लिखित सूचनाले उल्लेख गरेका सम्पूर्ण सेवाको अनुमतिपत्रहरू नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले यसअघि नै प्राप्त गरिसकेको छ र सोबमोजिमका सम्पूर्ण सेवाहरू पनि सञ्चालन गरी आएको छ । यसैले प्रस्तुत रिट निवेदनमा गलत तथ्यको उल्लेख छ ।

            नेपाल सरकारले दूरसञ्चारको क्षेत्रमा विकसित भएका नयाँ प्रविधि एवम्‍ प्रचलनलाई आत्मसात् गर्दै सबै टेलिफोन सेवा प्रदायकहरूलाई एउटै सर्त र मापदण्डको अधीनमा ल्याई यस क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धि गर्दै आम उपभोक्तालाई सस्तो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले कानूनले तोकेको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी जारी गरिएको मिति २०६९।२।१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी सूचनालाई अन्यथा भन्ने अवस्था छैन । रिट निवेदक स्वयम्‍ले पनि नेपाल सरकारको सो अधिकार र सूचना प्रकाशन गरिएको प्रक्रियाका सम्बन्धमा अन्यथा भन्नसकेको अवस्था छैन । सो सूचना जारी गर्ने अधिकार र प्रक्रियाका बारेमा अन्यथा स्थापित नभई सो सूचना खारेज हुन सक्तैन । त्यस्तै उक्त सूचनाबाट निवेदकको कुनै पनि प्रकारको हक हनन् भएको वा हितप्रतिकूल रहेको छैन । यसबाट दूरसञ्चार सेवाका क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धि भई आम उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र सस्तो दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध हुनेछ । तसर्थ, उपर्युक्त कारण र आधारमा नेपाल सरकारबाट प्रकाशित सूचना कानूनसम्मत् र आम उपभोक्ताको हितमा रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

यसमा यसै रिटसँगै पेस भएको रि.नं. ०६९-WO-०६०९ निवेदक उत्तम श्रेष्ठ विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषण रिटमा पूर्ण सुनुवाइको लागि पेस गर्ने गरी मिति २०६९।१०।२१।१ मा भएको आदेशबमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनसमेत पूर्ण सुनुवाइको लागि पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।११।२२ को आदेश ।

रिट निवेदकले आफू र विषयवस्तुबीचको प्रत्यक्ष तादात्म्यता देखाउनको लागि विगत बीस वर्षदेखि अधिवक्ताको हैसियतले निरन्तर कानून व्यवसाय गरिआएको र दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित मुद्दा मामिलामा अदालतलगायतका निकायहरूमा बहस पैरवीसमेत गरी आएको भन्ने वाक्यांशले मात्रै रिट निवेदकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२) अनुसार सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने हकदैया हुँदैन । अदालत प्रवेशको लागि हकदैया सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो । सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्नका लागि आफूले उठाउन खोजेको विषयवस्तुसँग आफ्नो प्रत्यक्ष र निरपेक्ष सम्बन्ध स्थापित गरी आफू र विषयवस्तुबीच अर्थपूर्ण सम्बन्ध (Meaningful Relation) र तात्त्विक सरोकार (Substantial Interest) देखाउन सक्नुपर्छ ।

राजपत्रको सूचनाले अनुमतिपत्र दस्तुर ३५ करोड ७५ लाख र अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार तोकेको छ जुन हालसम्मकै उच्च अङ्क हो । सार्वजनिक संस्थानको आयमा वृद्धि हुँदा त्यसले सरकारलाई तिर्ने करसमेत वृद्धि हुन्छ र यसबाट सरकारलाई बढी कर प्राप्त हुने भएकाले नेपाल सरकारको राजस्व बढ्ने स्रोतलाई नै वञ्चित गर्ने मनसायले दायर गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख भएको राजस्वमा चलखेलको आरोप आफैँमा सन्देहास्पद छ । यसरी राज्यले बढी कर प्राप्त गर्ने स्रोतलाई वञ्चित गर्ने मनसायले पर्न आएको विपक्षीको रिट निवेदन दुराशयपूर्ण एवम्‍ भ्रामक अर्थ लगाई दायर हुन आएको हुँदा प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी छ ।

            सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित खण्ड ६२, सङ्ख्या ५, मिति २०६९ साल जेष्ठ १ गतेको सूचनालाई ऐनको प्रावधानविपरीत र दुराशययुक्त भन्नु रिट निवेदकमा पर्याप्त कानूनी ज्ञानको अभाव रहेको छ । राजपत्रको सूचना निवेदकले विपक्षी बनाएका विपक्षी नं. ४ देखि ७ सम्मलाई मात्रै अनुमति दिने गरी प्रकाशन गरिएको भन्ने भनिएको  छ । तर सूचनाको दफा ५(ग)(१) लाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने यो सूचनाबमोजिम सेवाको अनुमति मोबाइल सेवाको अनुमतिप्राप्त एनसेल प्रा.लि. ले समेत तोकिएको दस्तुर तिरी प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । सूचनामा उल्लेख भएको सेवा उपभोग गर्न सक्ने एनसेल प्रा.लि.समेतलाई निवेदकले विपक्षी बनाउनुपर्नेमा कसैलाई विपक्षी बनाई र कसैलाई विपक्षी नबनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । 

            दूरसञ्चार सेवाको विकासको लागि नेपाल सरकारले अपनाउनुपर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले गठित प्राधिकरणको ऐनको दफा २३(२) बमोजिम प्राधिकरणको सिफारिस लिई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएबमोजिमको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्रको लागि जुनसुकै बखत निवेदन दिन सकिनेछ भन्ने स्वतन्त्र व्यवस्था हो । यो व्यवस्था कुनै पनि दफाको अधीनस्थ छैन । यस प्रकारको अभ्यास पहिलो पटक हुन लागेको पनि हैन । यस भन्दा अगाडि पनि राजपत्रमा सूचनाहरू प्रकाशित भएका छन् ।  सबै सूचनाहरू सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३(२) बमोजिम प्राधिकरणको सिफारिस लिई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुमति प्रदान गरेको हो र यी सबै सूचनाहरू बदर नभई वैधता प्राप्त गरेका छन् ।

            रिट निवेदकले पुरानै कम्पनीलाई अनुमति दिन नहुने र नयाँ कम्पनीलाई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न दिनेगरी सूचना निकालियोस् र निवेदक जस्ता सबै नागरिकले प्रतिस्पर्धाबाट भाग लिन पाउनुपर्ने कुरो उठाएका   छन् । नयाँ कम्पनी थप गर्नका लागि उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्दछ, प्रतिस्पर्धाको लागि हो भने अहिल्यै ६ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूका बीच तीव्र प्रतिस्पर्धाको वातावरण भइसकेको एवम् बजारको आकार पनि सानो रहेको स्थितिमा नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्ने माग हास्यास्पद मात्र हो । भइरहेको सेवा प्रदायकको सेवाको एकरूपताको लागि प्रकाशन गरिएको राजपत्रको सूचना कानूनसम्मत छ । भइरहेको कम्पनीबीच हुने प्रतिस्पर्धाले नै सेवाको गुणस्तर बढ्ने र निवेदकलगायत सबै उपभोक्ताले गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा प्राप्त गर्ने स्थिति कायम रहन सक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ ।

निवेदकले सार्वजनिक सरोकारको विवाद भन्ने देखाएर अदालत प्रवेश गरेको भए पनि निवेदकले आफ्नो सार्थक सम्बन्ध र सारभूत स्वार्थ रहेको कुरा देखाउन सक्नुभएको छैन । निवेदकले न त कुनै दूरसञ्चारसम्बन्धी काम गर्ने सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ न त त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिहरूको सामूहिक हकहितको प्रतिनिधित्व नै गर्नुहुन्छ । त्यस्तो सार्थक सम्बन्ध र सारभूत स्वार्थ रहेको कुरा देखाउन नसकी दायर भएको रिट निवेदन स्वतः खारेजभागी छ । मिति २०६९।२।१ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरेको दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न आवश्यक पूर्वाधार, ज्ञान र क्षमता व्यावसायिक दखल आदि आफूमा भएको कुरा निवेदकले निवेदनमा देखाउनसकेको छैन ।

विपक्षी रिट निवेदकले मिति २०६९।२।१ को सूचनाबाट एकीकृत अनुमतिपत्र दिन सक्षम देखिएका दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेललाई विपक्षी बनाउन नसकेबाट ती कम्पनीहरूको उक्साहटमा नै प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको भन्ने स्वाभाविकरूपमा देखिन आएकाले उक्त सूचनाले हक सिर्जना गरेका उक्त २ निकायलाई विपक्षी बनाउन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता अपूर्ण रिट निवेदनबाट उपचार प्रदान गर्न नमिल्ने हुनाले रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मिति २०६९।२।१ को राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनाले नयाँ प्रविधिअन्तर्गतको अनुमतिपत्र दिएको नभई प्राधिकरणले यस भन्दा अगावै प्रदान गरेको विभिन्न सर्तहरूमा आधारित भिन्नभिन्न दूरसञ्चार सेवालाई एकीकृतरूपमा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्रदान गर्ने गरी सो सूचना प्रकाशन गरिएको हुनाले त्यसबाट कुनै सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पनि मर्का पर्न गएको अवस्था छैन । आधारभूत टेलिफोन सेवामा समेटिएका सबै सेवाको अनुमतिपत्र यसपूर्व नै विभिन्न कम्पनीहरूलाई जारी भै सकेका छन् ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३(२) बमोजिम नै विगतमा विभिन्न अन्य सेवाहरू खुला गरिएका छन् । ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा र आधारभूत दूरसञ्चार सेवासमेत सोहीबमोजिम खुला गरिएका सेवा हुन् । ती सेवाहरूको बारेमा रिट निवेदकले कुनै प्रश्न उठाएको पाइन्न । हाल आएर आधारभूत टेलिफोन सेवामात्र खारेजीको माग गर्नुको कारण नेपाल टेलिकम र ऐनसेलको एकाधिकार कायम राख्ने कुरामा सहयोग पुर्‍याउनु बाहेक अन्य केही नभएको स्पष्ट छ ।

            अतः माथिका प्रकरणप्रकरणमा उल्लिखित तथ्य र कानूनको आधारमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट मिति २०६९।२।१ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कानूनसम्मत भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को लिखित जवाफ ।

            रिट निवेदकले आफू र विषयवस्तुबीचको प्रत्यक्ष तादात्म्यता देखाउनको लागि विगत बीस वर्षदेखि अधिवक्ताको हैसियतले निरन्तर कानून व्यवसाय गरिआएको र दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित मुद्दा मामिलामा अदालतलगायतका निकायहरूमा बहस पैरवीसमेत गरी आएको भने पनि विषयवस्तुसँग आफ्नो प्रत्यक्ष र निरपेक्ष सम्बन्ध स्थापित गरी अर्थपूर्ण सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार देखाउन सक्नुभएको छैन । अतः रिट प्रथम दृष्टिमा नै  खारेजभागी छ ।

            राजपत्रको सूचनाले अनुमतिपत्र दस्तुर ३५ करोड ७५ लाख र अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार तोकेको छ । जुन हालसम्मकै उच्च अङ्क हो । सार्वजनिक संस्थानको आयमा वृद्धि हुँदा त्यसले सरकारलाई तिर्ने करसमेत वृद्धि हुन्छ र यसबाट सरकारलाई बढी कर प्राप्त हुने भएकाले नेपाल सरकारको राजस्व बढ्ने स्रोतलाई नै वञ्चित गर्ने मनसायले दायर गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख भएको राजस्वमा चलखेलको आरोप आफैँमा सन्देहास्पद छ । यसरी राज्यले बढी कर प्राप्त गर्ने स्रोतलाई वञ्चित गर्ने मनसायले पर्न आएको विपक्षीको रिट निवेदन दुराशयपूर्ण एवम्‍ भ्रामक अर्थ लगाई दायर हुन आएको हुँदा प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी छ ।

            निवेदकले निवेदक तथा निवेदक सरहका आम नागरिकहरूले सरकारले गर्ने निर्णयहरूको आधारमा हुने प्रस्तावहरूमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने र रेडियो फ्रिक्वेन्सी र दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र सिमित व्यक्तिहरूको लागि मात्र लागू हुनेगरी राज्यको स्रोत साधनको परिचालन गर्न खोजिएको भन्ने जिकिर लिनुभएको छ । दूरसञ्चार विशेष प्रकृतिको व्यवसाय भएकाले यस्तो सञ्चालन गर्न तोकिएबमोजिमको पुँजी, प्राविधिक निपूणता तथा पेसासम्बन्धी दक्षता भएका योग्य व्यक्तिले मात्र सञ्चालन गर्न सक्छ । देशको जनसङ्ख्या तथा आवश्यकतालाई हेरी कतिवटासम्म दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई अनुमति दिने भन्ने राज्य र त्यस सेवाको नियमन गर्ने नियमनकारी निकायले निर्धारण गर्ने विषयहरू हुन् ।

            सर्वोच्च अदालतले राजन अधिकारी विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत (ने.का.प. २०६६, निर्णय नं. ८२३४) भएको रिटमा नियमनकारी निकायमार्फत नियमित हुने व्यवसायको विषयमा विस्तृत व्याख्या गरेको छ । प्रचलित कानूनद्वारा नियमित गरिएका विशिष्ठ प्रकारका व्यवसायहरू जस्तै दूरसञ्चार, बैङ्किङ, बीमा, सामूहिक लगानी कोष (Mutual Fund) धितोपत्र दलाल जस्ता व्यवसाय जो कोहीले पनि सञ्चालन गर्न पाउने व्यवसाय होइन । अतः यस्ता व्यवसाय नियमनकारी निकायले व्यवस्थित तथा नियमन गर्ने र नेपालको मौजुदा बजारको विद्यमान आकार र क्षमताको वर्तमान स्थिति अनुसार निर्धारण हुने हुन्छ । बैङ्‍किङ, बीमा, सामूहिक लगानी कोष, धितोपत्र दलाल जस्तै दूरसञ्चार सेवालाई पनि प्रचलित नेपाल कानूनले नियमित व्यवसाय (Regulated Profession) को रूपमा लिएको छ ।

            रिट निवेदनको प्रकरण नं. ३ तथा ४ को सम्बन्धमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३ अनुसार गठित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था भएको र ऐनको दफा १३ मा प्राधिकरणको काम र कर्तव्यहरूको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा १३(क) मा “दूरसञ्चार सेवाको विकासको लागि नेपाल सरकारले अपनाउनुपर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी ऐनमा नै प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्थाको आधारमा ऐनको दफा २३(२) अनुसार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित खण्ड ६२, सङ्ख्या ५, मिति २०६९ साल जेठ १ गतेको सूचनालाई ऐनको प्रावधान विपरीत र दुराशययुक्त भन्नु रिट निवेदकमा पर्याप्त कानूनी ज्ञानको अभाव रहेको भन्नुपर्ने हुन्छ । राजपत्रको सूचना निवेदकले विपक्षी बनाएका विपक्षी नं. ४ देखि ७ सम्मलाई मात्रै अनुमति दिने गरी प्रकाशन गरिएको भन्ने भनिएको

छ । तर सूचनाको दफा ५(ग)(१) लाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने यो सूचनाबमोजिम सेवाको अनुमति मोबाइल सेवाको अनुमतिप्राप्त एनसेल प्रा.लि. ले समेत तोकिएको दस्तुर तिरी प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । सूचनामा उल्लेख भएको सेवा उपभोग गर्न सक्ने एनसेल प्रा.लि.समेतलाई निवेदकले विपक्षी बनाउनुपर्नेमा कसैलाई विपक्षी बनाई र कसैलाई विपक्षी नबनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

            नेपाल सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा समेत सेलुलर मोबाइललाई सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउनको लागि ‘हात हातमा मोबाइल सेट घरघरमा इन्टरनेट’ भन्ने नारा नै ल्याएको सन्दर्भमा पनि सेलुलर मोबाइल आधारभूत दूरसञ्चार सेवा भइसकेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न

सकिन्न । नेपालले विभिन्न विश्व मञ्चमा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउने र त्यसलाई अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विश्व व्यापार सङ्घ (WTO) को सदस्य भइसकेको राष्ट्रको नाताले आधारभूत दूरसञ्चार सेवामा सेलुलर मोबाइल सेवालाई पनि राख्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । WTO ले Basic Telecom Service भित्र सेलुलर मोबाइल सेवालाई समावेश गरेकाले नेपालले पनि सोही अनुरूप दूरसञ्चार नीति, २०६० ले यसलाई समावेश गरिसकेको छ ।

            निवेदकले रिटमा विपक्षी बनाउनुभएका विपक्षी नं. ४ देखि ७ सम्मलाई राजपत्रको सूचनाबमोजिम आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमति दिन मिल्दैन भन्ने तर्क के कुन आधारमा गर्नुभएको हो सो प्रष्ट छैन । दूरसञ्चार सेवाको विकासको लागि नेपाल सरकारले अपनाउनुपर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले गठित प्राधिकरणको ऐनको दफा २३(२) बमोजिम प्राधिकरणको सिफारिस लिई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएबमोजिमको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्रको लागि जुनसुकै बखत निवेदन दिन सकिनेछ भन्ने स्वतन्त्र व्यवस्था हो । यो व्यवस्था कुनै पनि दफाको अधीनस्थ छैन । यस प्रकारको अभ्यास पहिलो पटक हुन लागेको पनि हैन । यस भन्दा अगाडि पनि विभिन्न मितिमा यस्ता सूचनाहरू प्रकाशित भएका छन् र सूचनाले वैधता पाएका छन् । 

            रिट निवेदकले पुरानै कम्पनीलाई अनुमति दिन नहुने र नयाँ कम्पनीलाई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न दिनेगरी सूचना निकाली निवेदक जस्ता सबै नागरिकले प्रतिस्पर्धाबाट भाग लिन पाउनुपर्ने कुरो उठाएका छन् । नयाँ कम्पनी थप गर्नका लागि उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्दछ, प्रतिस्पर्धाको लागि हो भने अहिल्यै ६ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूका बीच तीव्र प्रतिस्पर्धाको वातावरण भइसकेको एवम्‍ बजारको आकार पनि सानो रहेको स्थितिमा नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्ने माग हास्यास्पद मात्र हो । भइरहेको सेवा प्रदायकको सेवाको एकरूपताको लागि प्रकाशन गरिएको राजपत्रको सूचना कानूनसम्मत छ । भइरहेको कम्पनीबीच हुने प्रतिस्पर्धाले नै सेवाको गुणस्तर बढ्ने र निवेदकलगायत सबै उपभोक्ताले गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा प्राप्त गर्ने स्थिति कायम रहन सक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

            रिट निवेदकले रिट निवेदनको प्रकरण नं. ८ मा अनुमतिपत्रको अवधि सम्बन्धमा उठाएको प्रश्न पनि कानूनको भ्रामक व्याख्या हो किनकि ऐनको दफा २३(२) बमोजिम प्रदान गरिने अनुमतिपत्रको अवधि पनि तोकिएबमोजिम हुने भन्ने सामान्यरूपमा नै अर्थबोध हुने कुरा हो । दूरसञ्चार कम्पनीले रोयल्टी, राजस्वलगायतका दस्तुरहरू अनुमतिपत्रको अवधिसम्म नबुझाई सरकारबाट मिनाहा लिई अनुमतिपत्रको अवधि पुगेपछि सेवा प्रवाह गर्दिन भनेर छाड्ने अवस्था आउने भन्ने शङ्काको आधारमा प्रत्येक वर्षको लागि यति नवीकरण दस्तुर भनी किन भन्न नसकिएको हो भन्नेतर्फ रिट निवेदकले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) नीति, २०६९ को दफा १४(ग) १ र २ को राम्रोसँग अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा दायर गरेको प्रष्ट छ । अतः यस्ता अमूर्त शङ्काको भरमा दायर गरिएको रिट खारेजभागी छ ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अनुसार सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्नको लागि रिट निवेदक वा सरोकारवाला व्यक्ति सफा हात, शुद्ध मन मष्तिष्क र दुराशययुक्त मनोभावनालाई त्यागेर अदालत प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन अध्यन गर्दा रिट निवेदक सफा हात र शुद्ध मन मष्तिष्क लिएर अदालत प्रवेश गरेको देखिँदैन । राजपत्रमा सूचना निस्किएको करिब ८ महिनापछि मात्र अदालत प्रवेश गर्नु विलम्बको सिद्धान्त अनुसार पनि रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

            राजपत्रमा सूचना निस्किएपछि विपक्षी नं. ५ र ६ ले सूचनाबमोजिम आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पाउँ भनी प्राधिकरणमा निवेदन गरेपश्चात मात्रै सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गर्नु त्यस प्रक्रियालाई रोक्ने दुषित मनसाय बाहेक अरू केही नदेखिएकाले राजपत्रको सूचना बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको जिकिर खारेजभागी छ ।

            राजपत्रको सूचना कार्यपालिकाको विशुद्ध नीतिगत निर्णय हो, नीतिगत कुराको न्यायिक पुनरावलोकन हुनसक्ने अवस्था हुँदैन । विवाद वा सार्वजनिक सरोकारको विषय सर्वसाधारण जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, संवैधानिक र कानूनी प्रश्नमा आधारित, बौद्धिक उत्सुकता मेटाउने हुन नहुने हुनुपर्छ । अनि मात्र न्यायिक पुनरावलोकन हुनसक्छ । अतः राजपत्रको सूचना कार्यपालिकाको विशुद्ध नीतिगत निर्णय भएकाले कार्यपालिकाको विशुद्ध नीतिगत निर्णय विरूद्ध परेको रिट खारेजभागी छ । रिटमा यस कम्पनीको के, कुन, कस्तो कार्यले निवेदकको मौलिक हक हनन् भएको हो सो कुरा रिटको कुनै पनि प्रकरणमा स्पष्टरूपमा उल्लेख हुनसकेको छैन । रिट निवेदकले लिएको जिकिर तथ्यहीन र औचित्यहीन भएकाले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३(२) बमोजिम २०६९ साल जेठ १ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना कानूनसम्मत भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने एस.टी.एम. टेलिकमको लिखित जवाफ ।

            विपक्षी युनाइटेड टेलिकम लि. लाई र स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. (विपक्षी नं. ५ र ६) लाई अनुमति दिइएको र बाँकी विपक्षी नं. ७ लाई दिने तयारी गरिरहेको भन्ने कुरा पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भएकाले विपक्षीहरूको क्रियाकलाप दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३(१)(२) समेत विपरीत भै बदरयोग्य रहेको र उक्त अनुमतिपत्र गैरकानूनी सूचनाका आधारमा जारी गरिएकाले सूचनालाई नै चुनौती दिएको हुँदा र सोही विषयवस्तुको निरन्तरतामा अनुमतिपत्र जारी भएको विषय कानूनसम्मत हुने होइन । विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मिति २०६९।२।१ को राजपत्र खण्ड ६२, सङ्ख्या भाग ५ को सूचना गैरकानूनी भएको र यस्तो गैरकानूनी सूचनाको आधारमा दिइएको अनुमतिपत्र कदाचित कानूनसम्मत हुन नसक्ने र स्रोत नै दुषित भएकाले सोपछिका सबै कार्यहरू दुषित हुने सिद्धान्त वा विषवृक्षको फलको सिद्धान्त (Doctrine of Poisonous Tree) स.अ. बुलेटिन २०६९, पूर्णाङ्क ४९५, पेज ३ समेतका आधारमा बदर हुने निश्चित छ । तसर्थ निवेदकले दिएको निवेदनबमोजिमको गैरकानूनी सूचनाको विषयमा नै आधारित भै विपक्षी नं. २ र ३ ले विपक्षी नं. ५ र ६ लाई अनुमति दिने विषयको निरन्तरता भएकाले सोही माग दावीबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन सादर निवेदन गर्दछु । साथै निवेदकले उठाएको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मिति २०६९।१२।२९ मा विपक्षी नं. ३ बाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु अनुमतिपत्रबमोजिम कार्यसञ्चालन गर्न नदिनु, यथावत राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मिति २०७०।१।२ को पूरक निवेदन ।     

            नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी पेस हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित निवेदक एवम् विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद देवकोटा, अधिवक्ताहरू श्री मिलनकुमार राई र श्री केदारप्रसाद दाहाल तथा विपक्षी नेपाल सरकार तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ताहरू श्री विनोद पोखरेल, श्री महेश थापा, विपक्षी दूरसञ्चार प्राधिकरणतर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री तुलसी भट्ट, श्री सतीशकृष्ण खरेल तथा अधिवक्ताहरू श्री कैलाशप्रसाद न्यौपाने र श्री रेवतीराम पन्थ, विपक्षी युनाइटेड टेलिकमको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री राधेश्याम अधिकारी, श्री हरिहर दाहाल, श्री विश्वनाथप्रसाद उपाध्याय तथा अधिवक्ताहरू श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री विमलप्रसाद ढकाल, विपक्षी स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री सुशीलकुमार पन्त, श्री शम्भु थापा र श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले सम्बन्धित पक्षको तर्फबाट  बहस गर्नु भई बहसनोटसमेत पेस गर्नुभयो ।

            रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूले दूरसञ्चार सेवाको रोयल्टी तथा अनुमतिपत्रको रूपमा प्राप्त हुने अर्बौं रूपैयाँ राष्ट्रलाई हानि नोक्सानी हुन जाने भएकाले निवेदकको प्रस्तुत विवादमा सार्थक सरोकार र सम्बन्ध रहेको छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले कमलप्रसाद खनाल वि. दूरसञ्चार प्राधिकरणको मुद्दामा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएकाले हकदैया नै नरहेको भन्न मिल्दैन । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराई अनुमति दस्तुर र नवीकरण दस्तुर निर्धारण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई अन्त्य गरेकाले सो सूचनाअनुसार अनुमतिपत्र वितरण भएमा राज्यलाई रोयल्टीबापत प्राप्त हुने अर्बौ रूपैयाँ नोक्सानी हुने प्रष्ट छ । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को अनुसूची ६, ६(क) र अनुसूची ७ मा अनुमतिपत्र तथा नवीकरण दस्तुर सम्बन्धमा व्यवस्था भएकोमा सो व्यवस्थालाई कुनै संशोधन नगरी राजपत्रको सूचनाले मात्र अनुमतिपत्र र नवीकरण दस्तुर निर्धारण गर्न मिल्दैन । राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सूचना नियमावलीको रूपमा आएको नभई सूचना मात्र भएकाले उक्त सूचना नियमावलीभन्दा बाहिर गई जारी गर्न मिल्ने हुँदैन । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको उक्त सूचना संविधानप्रदत्त समानताको हक, दूरसञ्चार नियमावली र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २२, २३ र २४ विपरीत भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            विपक्षी नेपाल सरकारतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ताहरूले निवेदकले नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको राजपत्रको सूचनाबाट कुन हक हनन् भएको भन्ने कुराको स्पष्ट उल्लेख गर्न सकेको छैन । प्रस्तुत विषय रिट निवेदकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय नभएकाले रिट निवेदन दिने हकदैया पनि छैन । दूरसञ्चार प्रविधि परिर्वतनशील प्रविधि भएकाले कस्तो प्रविधिलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने नीतिगत विषयमा न्यायिक निरूपण हुन सक्तैन । मिति २०६९।२।१ को राजपत्रको सूचना दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३(२) बमोजिम प्रकाशित भएको हो । दफा २३(२) मा भएको व्यवस्था स्वतन्त्र व्यवस्था भएकाले दफा २३(१) र दफा २४ सँग यो व्यवस्थाको कुनै तादात्म्यता छैन । पहिले पनि दफा २३(२) बमोजिम यस्तै प्रकृतिका सूचना जारी भै अनुमतिपत्र जारी भएको छ । नेपाल सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई एउटै मापदण्डभित्र ल्याई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराई उपभोक्तालाई गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले २०६९।२।१ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको र सो सूचना कानूनबमोजिम अख्तियारप्राप्त निकायबाट जारी भई उक्त सूचनाबाट निवेदकको कुनै मौलिक हक हनन् नगरेको अवस्था भएकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

            विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूले रिट निवेदकहरूले राजपत्रमा प्रकाशित २०६९।२।१ को सूचनाबमोजिमको अनुमतिपत्र सम्बन्धमा आफ्नो सार्थक सम्बन्ध रहेको देखाउन नसकेकाले हकदैयाको आधारमा रिट निवेदनको औचित्यमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था छैन । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३(१) बमोजिम अनुमतिपत्रको लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिएको अवस्थामा प्राधिकरणले अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर तथा रोयल्टी सम्बन्धमा बढाबढ गर्न सूचना दिई बढाबढमा सबैभन्दा बढी बोलकबोल गर्नेलाई अनुमतिपत्र दिने भन्ने व्यवस्था हो । ऐनको दफा २३(२) को व्यवस्था भनेको नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुमतिपत्र दिने कुरासँग सम्बन्धित छ । दफा २३(१) र २३(२) को व्यवस्था अलगअलग र स्वतन्त्र व्यवस्था हो । निवेदनमा उल्लेख भए जस्तो दफा २३(२) बमोजिमको अनुमतिपत्र सम्बन्धमा बढाबढ गर्नुपर्ने नभई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुमति दिन मिल्ने भएकाले प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको आधारमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना बदर हुने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

            विपक्षी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले रिट निवेदकको यो विषयसँग कुनै सरोकार छैन । सरोकार र सम्बन्ध नभएको विषयमा व्यावसायिक अवरोधको लागि अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । मिति २०६९।२।१ को सूचनाको बदरको लागि ६ महिनापछि अदालत प्रवेश गरेकाले विलम्बको सिद्धान्तबमोजिम यो रिटबाट न्यायिक निरूपण हुन सक्तैन । २०६९।२।१ को सूचनाको आधारमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी २०६९।२।२९ मा यु.टि.एल. ले आधारभूत टेलिफोन सेवा पाउने निर्णय भई रू. दश करोड भन्दा बढी रकम प्राधिकरणलाई भुक्तानी भै सकेको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३(१) र २३(२) एक अर्कासँग स्वतन्त्र रहेको छ । दफा २३(२) को व्यवस्था नेपाल सरकारले दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धमा प्रयोग गर्न सक्ने विशेषाधिकार हो । सो दफा प्रयोग गर्दा लिइने आधार भनेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिस मात्र हो । रिट निवेदकहरूले नेपाल सरकारको सो विशेषाधिकार सम्बन्धमा कुनै चुनौती दिएको छैन । यसरी कानूनबमोजिम प्राप्त भएको अख्तियारीअन्तर्गत जारी भएको सूचना न्यायिक निरूपणको विषयवस्तु हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदनको कुनै औचित्य छैन, खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

            विपक्षी स्मार्ट टेलिकमको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३(२) व्यवस्था दफा २३(१) बाट पूर्णरूपले स्वतन्त्र छ । उक्त २३(२) ले नेपाल सरकारलाई सेवाको प्रकार तोक्ने सम्बन्धमा स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरेको छ । रिट निवेदकले ऐनको उक्त व्यवस्थालाई चुनौती नदिई ऐनबमोजिम जारी भएको सूचनालाई चुनौती दिएको छ । तर २०६९।२।१ भन्दा पहिले पनि विभिन्न मितिमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भै दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । सरकारको नीतिगत र स्वविवेकीय अधिकारउपर न्यायिक संयमताको सिद्धान्तको आधारमा पनि अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । नेपाल सरकारले दूरसञ्चार सेवामा प्रवेश गरेका सबै सेवा प्रदायकहरूलाई समानरूपले लागू हुने गरी सेवा प्रदायकहरूले तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम अग्रिमरूपमा बुझाउनुपर्ने गरी गरिएको कार्य कानूनप्रतिकूल नभएको र उक्त सूचनाबाट निवेदकलाई मौलिक हकमा कुनै असर नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस   गर्नुभयो ।

            आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तथा विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ कानून व्यवसायी तथा विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ताहरूको बहस र पेस भएको बहसनोटसमेतलाई अध्ययन गरी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मुख्य दावी हेर्दा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराई बढाबढ प्रक्रियाबाट दूरसञ्चारको अनुमति प्रदान गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३ समेतको प्रतिकूल हुने गरी प्रतिस्पर्धाबाट अनुमति दस्तुर र नवीकरण दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पन्छाई अधिकारक्षेत्रबाहिर गई २०६९।२।१ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुमतिपत्र र नवीकरण दस्तुर निर्धारण गरेकाले राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्वलाई असर पर्ने र रिट निवेदक जस्ता दूरसञ्चार सेवाका उपभोक्तालाई मर्का पर्ने भई रिट निवेदकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकको हनन् भएकाले नेपाल सरकारले मिति २०६९।२।१ मा प्रकाशन गरेको सूचना उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ भन्नेसमेतको दावी रहेको पाइन्छ ।

            ३. विपक्षीहरूको लिखितजवाफमा रिट निवेदकले नेपाल सरकारद्वारा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनासँग आफ्नो सार्थक सम्बन्ध देखाउन नसकेको र प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक सरोकारको विवाद नभएकाले निवेदकलाई रिट निवेदन गर्ने हकदैया छैन । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३(२) बमोजिमको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न पाउने र दफा २३(२) बमोजिम दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा सेवा प्रदायकहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउन नपर्ने हुँदा मिति २०६९।२।१ मा प्रकाशित सूचना कानूनप्रतिकूल नभई सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच समान मापदण्ड कायम गरी एकरूपता कायम गर्न अनुमतिपत्र दस्तुर र नवीकरण दस्तुरसमेत सोही सूचनामा तोकिएकाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत जिकिर रहेको पाइन्छ ।

            ४. विपक्षीहरूको लिखितजवाफ तथा विपक्षीहरूतर्फबाट पेस भएको बहसनोटमा समेत रिट निवेदनमा उठाएका विषयवस्तुले सर्वसाधारण जनताको हकहितलाई प्रत्यक्ष असर पारेको भन्ने कुरा रिट निवेदकले पुष्टि गर्न नसकेको, रिट निवेदकको यस विषयसँग कुनै सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार नभएको तथा प्रस्तुत विषय सार्वजनिक सरोकारको विवाद पनि नभएकाले यो विवादलाई सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित विवाद भनी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत निवेदन दिने हकदैयासमेत नहुँदा प्रथम दृष्टिमा नै प्रस्तुत निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने जिकिर भएको हुँदा सर्वप्रथम प्रस्तुत रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विवाद हो वा होइन र रिट निवेदकलाई प्रस्तुत मुद्दा गर्ने हकदैया (Locus Standi) छ वा छैन भन्नेतर्फ विचार गर्नुपर्ने हुन आयो ।   

            ५. रिट निवेदकले निवेदनपत्रमा आफू कानून व्यवसायी भई दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित मुद्दा मामिलामा बहस पैरवीसमेत गरी आएको र नेपालको प्राकृतिक स्रोत एवम् सम्पत्तिको रूपमा रहेको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित रेडियो फ्रिक्वेसी सञ्चालन गर्ने दूरसञ्चार सेवाको लागि खुला, पारदर्शी एवम् प्रतिस्पर्धा गराई राज्यले यथोचित राजस्व प्राप्त गर्ने विषय भएकोमा नेपाल सरकारले मिति २०६९।२।१ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३(२) प्रतिकूल सिमित व्यक्तिहरूका लागि मात्र सहभागी हुन पाउने कुरा उल्लेख गरी दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र दस्तुर र नवीकरण दस्तुर निर्धारण गरी निवेदक र निवेदकसरहका आम नेपालीहरूले दूरसञ्चार सेवामा भाग नै लिन नपाउने अवस्था भएकाले प्रस्तुत विषयसँग रिट निवेदकको लगायत आम नागरिकको सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार रही गम्भीर सार्वजनिक हित र सरोकारको विषयसमेत भएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतमा दायर गर्नुपरेको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ ।       

            ६. सार्वजनिक सरोकारको विषय निहित रहेको विवादमा तात्त्विक सरोकार र सार्थक सम्बन्ध भएका व्यक्तिले यस अदालतको असाधारण अधिकारअन्तर्गत निवेदन दिई उपचार प्राप्त गर्न सक्ने कुरा यस अदालतले राधेश्याम अधिकारी वि. मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत (ने.का.प. २०४८, अङ्क १२, नि.नं. ४४३०, पृ. ८१०) लगायत विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन गरी स्थापित नजिर भै सकेको देखिन आयो । दूरसञ्चार सेवा आम नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय रहेभएको भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्तैन । दूरसञ्चार सेवाको योगदानले नै सूचना र प्रविधिको विकास आजको समयमा यसरूपमा विकसित हुन सम्भव भएको भन्ने कुरामा पनि विवाद छैन । दूरसञ्चार सेवा वर्तमान अवस्थामा जनताको आधारभूत आवश्यकताको विषय भएको छ । यस अर्थमा दूरसञ्चार सेवा र यस सेवासँग सम्बन्धित विषय आम सरोकार र चासोको विषयवस्तु हुने कुरालाई नकार्न सकिने अवस्था हुँदैन ।

            ७. यस्तै प्रकृतिको विवाद समावेश भएको निवेदक कमलप्रसाद खनाल वि. दूरसञ्चार प्राधिकरणसमेत भएको (ने.का.प. २०६१, अङ्क ५, नि.नं. ७३७६) उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालत विशेष इजलासबाट दूरसञ्चार सेवा आम नागरिकले उपयोग गरी आएको सम्पूर्ण जनसमुदायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । त्यसैले दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयमा जनचासो र सरोकार हुँदैन भन्न मिल्दैन । रिट निवेदनमा निवेदकद्वारा मिति २०६०।१०।१२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १३ र २२ समेतको उल्लङ्घन भएको भनी प्रश्न उठाएकाले निवेदन जिकिरबमोजिम उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको छ छैन भन्ने कानूनी व्याख्याको प्रश्न सन्निहित भएका कारणले प्रस्तुत विषय व्यक्ति विशेषको हकहित र सरोकारमा मात्र सिमित नरही जनसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हुन गएकाले त्यस्तो विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद मान्नुपर्ने र सोही दृष्टिले हेर्नुपर्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।

            ८. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३(२) समेतको विपरीत हुने गरी नेपाल सरकारले २०६९।२।१ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको भनी दावी लिनुभएको छ । निवेदन दावीबमोजिम उक्त कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको छ वा छैन भन्ने कानूनी व्याख्याको प्रश्न सन्निहित भएको देखिएकाले उल्लिखित नजिरसमेतको आधारमा प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक सरोकारको विवाद सम्झनुपर्ने र रिट निवेदकलाई प्रस्तुत विषयमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारअन्तर्गत रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया नरहेको भनी भन्न मिल्ने देखिएन । 

            ९. नेपाल सरकारलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३(२) बमोजिम राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र र नवीकरण दस्तुर निर्धारण गर्ने अधिकार छ वा छैन र मिति २०६९।२।१ को राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सूचना उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको विपरीत छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको खण्ड ६२, सङ्ख्या ५, भाग ५ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०६९।२।१ को सूचनामा नेपाल सरकारले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरी सोको लागि अनुमतिपत्र दस्तुर, अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, आवश्यक योग्यता र सर्तहरू तोकेको छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

            १०. दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को परिच्छेद ५ मा भएको अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा २२, २३ र २४ को कानूनी व्यवस्था यहाँ उल्लेखन हुन सान्दर्भिक हुन्छ ।

दफा २२. अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिने सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेः (१) दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको दूरसञ्चार सेवा बाहेक प्राधिकरणले अन्य दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र प्रदान गर्नुअघि त्यस्तो सेवाको लागि प्रदान गरिने अनुमतिपत्रको सङ्ख्या र दूरसञ्चारको किसिम निर्धारण गरी अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिने म्याद सहितको सूचना सार्वजनिकरूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गरी सकेपछि पाँच वर्षसम्म सोही दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अर्को अनुमतिपत्र दिइने छैन ।

            तर अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रमा तोकिएबमोजिमको दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन नसकेमा वा वस्तुगत मूल्याङ्कनको आधारमा त्यस्तो दूरसञ्चार सेवाको थप आवश्यकता छ भन्ने देखिएमा प्राधिकरणले अन्य व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र दिन यस उपदफाले बाधा पुर्‍याउने छैन ।

दफा २३. अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिनुपर्नेः–

(१) यस ऐनबमोजिम दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न चाहने तोकिएबमोजिमको पुँजी, प्राविधिक निपूणता तथा पेसासम्बन्धी दक्षता भएका योग्य व्यक्तिले आफूले सञ्चालन गर्न चाहेको दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी आर्थिक तथा प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन र कार्य सञ्चालन योजना संलग्न गरी तोकिएबमोजिमका कुराहरू खुलाई प्राधिकरणले दफा २२ बमोजिम तोकिदिएको म्यादभित्र अनुमतिपत्रको लागि प्राधिकरणसमक्ष निवेदन

      दिनुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सिफारिस लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएबमोजिमको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्रको लागि जुनसुकै बखत निवेदन दिन सकिनेछ ।

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअगावै नेपाल सरकारबाट अनुमति लिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिले आफूले सञ्चालन गरिरहेको सेवासम्बन्धी विवरणहरू खुलाई यो ऐन प्रारम्भ भएको ६ महिनाभित्र अनुमतिपत्रको लागि प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिई एक वर्षभित्र अनुमतिपत्र लिइसक्नुपर्नेछ ।

दफा २४. अनुमतिपत्रको व्यवस्थाः–

(१) दफा २३ बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा थप जानकारी वा विवरण लिन आवश्यक देखेमा प्राधिकरणले त्यस्तो निवेदन दिने व्यक्तिसँग थप जानकारी वा विवरण माग गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आवश्यक जाँचबुझ गर्दा प्राधिकरणले अनुमतिपत्र दिन उपयुक्त देखेमा उपदफा (३) र (४) बमोजिम दिइने अनुमतिपत्र बाहेक अन्य अनुमतिपत्रको लागि तोकिएबमोजिमको दस्तुर लिई निवेदकलाई अनुमतिपत्र दिनुपर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा दफा २३ को उपदफा (१) अन्तर्गत निवेदन दिने व्यक्तिहरूमध्ये एकजना मात्र त्यस्तो दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न योग्य देखेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिसँग वार्ता गरी अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर तथा रोयल्टी निर्धारण गरी निवेदकलाई अनुमतिपत्र दिनुपर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा दफा २३ को उपदफा (१) अन्तर्गत निवेदन दिने एकजना भन्दा बढी व्यक्तिहरू त्यस्तो दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न योग्य देखेमा प्राधिकरणले ती सबै व्यक्तिहरूलाई अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर तथा रोयल्टीको सम्बन्धमा बढाबढ गर्न सूचना दिई बढाबढमा सबभन्दा बढी बोलकबोल गर्ने व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र दिनुपर्नेछ ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र दिँदा निवेदन प्राप्त भएको मितिले वा उपदफा (१) बमोजिम थप जानकारी वा विवरण मागिएकोमा त्यस्तो जानकारी वा विवरण प्राप्त भएका मितिले नब्बे दिनभित्र दिनुपर्नेछ ।

(६) उपदफा (३) वा (४) बमोजिम अनुमतिपत्र दिँदा दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको मितिले वा उपदफा (१) बमोजिम थप जानकारी वा विवरण मागिएकोमा त्यस्तो जानकारी वा विवरण प्राप्त भएको मितिले एक सय बीस दिनभित्र

      दिनुपर्नेछ ।

(७) उपदफा (५) वा (६) मा तोकिएको म्यादभित्र अनुमतिपत्र नपाउने व्यक्तिले त्यस्तो म्याद नाघेको तीस दिनभित्र नेपाल सरकारसमक्ष उजुरी दिन सक्नेछ र त्यस्तो उजुरीमा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

 

            ११. दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र सम्बन्धमा भएको उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाको समग्र अध्ययन गरी हेर्दा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा दुईवटा निकायलाई अख्तियार प्राप्त भएको देखिन्छ । दफा २२ बमोजिमको कानूनी व्यवस्था अनुसार पहिलो निकायको रूपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सक्ने देखिन्छ । यस प्रयोजनको लागि प्राधिकरणले अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिन सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने र दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न चाहने तोकिएबमोजिमको पुँजी, प्राविधिक निपूणता तथा पेसासम्बन्धी दक्षता भएका योग्य व्यक्तिले आवश्यक विवरण उल्लेख गरी प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यस प्रक्रियाबाट प्राधिकरणसमक्ष दफा २३ को उपदफा (१) अन्तर्गत निवेदन दिने एकजना भन्दा बढी व्यक्तिहरू त्यस्तो दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न योग्य भएको अवस्थामा प्राधिकरणले अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर तथा रोयल्टीको सम्बन्धमा बढाबढ गर्न सूचना दिई बढाबढमा सबैभन्दा बढी बोलकबोल गर्ने व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था भएको देखिन आयो ।

            १२. उल्लिखित दफा २३ को उपदफा (२) को कानूनी व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवाको अनुमति प्रदान गर्ने दोस्रो निकायको रूपमा नेपाल सरकारलाई अख्तियारी प्रदान भएको देखिन्छ । सो प्रयोजनका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएबमोजिमको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्रको लागि जुनसुकै बखत निवेदन दिन सकिने भन्ने कुरा सोही उपदफा (२) मा उल्लेख भएको देखियो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को परिच्छेद ५ अन्तर्गतको दफा २२ दफा २३ र दफा २४ को समग्र अध्ययन गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रदान गर्ने  अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था र नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था अलगअलग र स्वतन्त्र रहेको देखिन आयो । दफा २३ को उपदफा (२) मा स्पष्टरूपमा “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि” भन्ने शब्दावलीले नेपाल सरकारलाई उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै र विशेष अधिकार प्रदान भएको मान्नुपर्ने देखिन आयो ।

            १३. दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३ को उपदफा २ मा भएको व्यवस्थाले नेपाल सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिस लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएबमोजिमको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिको लागि जुनसुकै बखत निवेदन दिन सकिने र ऐनको उक्त व्यवस्थाले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई छुट्टै अधिकार प्राप्त भएको सम्बन्धमा माथि विवेचना भइसकेको छ । विपक्षी नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको लिखितजवाफमा राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०६९।२।१ को सूचना दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३ को उपदफा (२) को प्रक्रिया पूरा गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त कानूनी प्रक्रियामा कुनै पनि सारभूत वा प्रक्रियागत त्रुटि भएको भन्ने रिट निवेदकको दावी रहेको देखिँदैन । रिट निवेदकले ऐनको उक्त दफा २३ को उपदफा (२) को व्यवस्था संविधानको कुनै व्यवस्थासँग बाझिएकाले बदरको माग दावी गरी प्रस्तुत निवेदन परेको पनि होइन । विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको लिखितजवाफमा यस भन्दा अघि पनि ऐनको दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले मिति २०५७।६।९, २०६२।११।२२, २०६४।४।१४, २०६४।५।१० र २०६४।६।१४ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेसम्बन्धी सूचना प्रकाशन भएको भन्ने जिकिर देखिन्छ । यस २०६९।२।१ को राजपत्रको सूचनाको दफा ६ मा उल्लिखित पाँचवटा भिन्दाभिन्दै मितिका दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अघिल्ला सूचनाहरू खारेज गरिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिएकाले ऐनको दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम यस भन्दा पूर्व पनि पटकपटक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने गरिएको भन्ने देखिन आयो ।

            १४. अब, राजपत्रमा मिति २०६९।२।१ मा प्रकाशित उक्त सूचनाको व्यहोरालाई पनि हेरिनु यहाँ वाञ्छनीय हुन्छ । उक्त राजपत्रमा प्रकाशित सूचना नेपाल सरकारले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा जारी भएको भन्ने कुरा माथि उल्लेख भइसकेको छ ।

            १५. उक्त सूचनाको दफा १ मा दूरसञ्चार सेवाको किसिम भन्ने शीर्षकमा आधारभूत टेलिफोन सेवा भन्ने उल्लेख भई सोको स्पष्टीकरणमा “आधारभूत टेलिफोन सेवा” भन्नाले स्थानीय टेलिफोन सेवा (Local Telephone Service), अन्तरदेशीय टेलिफोन सेवा (Domestic Trunk Telephone Service), अन्तर्राष्ट्रिय ट्रङ्क टेलिफोन सेवा (International Long Distance Service) र सेलुलर मोबाइल दूरसञ्चार सेवा (Cellular Mobile Telephone Service) सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखियो ।

            १६. रिट निवेदकले आधारभूत टेलिफोन सेवा भन्नाले परम्परागतरूपमा टेबुलमा सेट राखेर कुरा गरिने तारसहितको टेलिफोन सेवा भएकोमा उक्त सूचनाले सेलुलर मोबाइल सेवालाई पनि आधारभूत दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गत राखिएको कुरा कानूनको विपरीत छ भन्ने जिकिर लिनुभएको छ । नेपाल सरकारले उक्त राजपत्रमा आधारभूत टेलिफोनअन्तर्गत सबै प्रकारका तारसहित र ताररहितलगायत सेलुलर मोबाइल सेवालाई समेत समावेश गर्ने व्यवस्था गरेकोमा सो व्यवस्था कुन कानूनको के कसरी विपरीत भयो भन्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छैन । त्यस्तै सोही सूचनाको दफा २ र ३ मा निर्धारण भएको अनुमतिपत्र दस्तुर र अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरसमेत कुन कानूनको कसरी विपरीत भएको भनी रिट निवेदकले स्पष्टरूपमा देखाउन सक्नुभएको छैन । सोही सूचनाको दफा ४ मा उल्लेख भएको अनुमतिपत्रको अवधि १० वर्ष रहने भन्ने कुरा पनि कानूनविपरीत भएको भन्ने निवेदकको कथन छ तर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (१) मा “अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भई सोही उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर एक पटकमा दश वर्ष भन्दा बढी अवधिको अनुमतिपत्र दिइनेछैन” भन्ने उल्लेख भएकाले अनुमतिपत्रको अवधि कानूनविपरीत भएको भन्ने निवेदन दावी मनासिब देखिन आएन ।         

            १७. नेपाल सरकारले उक्त सूचना दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३ को उपदफा (२) को आफूखुसी व्याख्या गरी देशको प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सीसमेतको प्रयोग हुने विषयमा प्रतिस्पर्धा नै नगराई राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्वमा समेत असर पुग्ने गरी सिमित व्यक्तिहरूले मात्र सहभागी हुन पाउने सूचना जारी गरिएको, ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम सेवाको किसिम, अनुमतिपत्र सङ्ख्या, निवेदन दिने म्यादसमेत उल्लेख गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्पूर्ण नागरिकले सो दूरसञ्चार सेवाको लागि निवेदन दिने, बढाबढमा सहभागी हुने सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेमा नगरी दफा २३(२) बमोजिम दुराशययुक्त भावनाले सूचना प्रकाशित गरिएको भन्ने पनि आफ्नो निवेदनपत्रमा उल्लेख गर्नुभएको सम्बन्धमा हेर्दा दूरसञ्चार क्षेत्र भनेको अहिलेको समयमा अति महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील हुनुका साथै यसको सञ्चालनको लागि विशेष ज्ञान, सीप, दक्षता, प्राविधिक क्षमता तथा आर्थिक स्रोत एवम् साधन परिचालन गर्नसक्ने व्यक्ति र संस्था हुनुपर्नेमा विवाद छैन । दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउनु पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणको कर्तव्य भएकाले प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल सरकारले यो भन्दा पहिले नै देशभित्र कुनै न कुनैरूपमा दूरसञ्चारसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइरहेका सेवा प्रदायकहरूको कामको अनुभव, सेवाको गुणस्तर, प्राविधिक पूर्वाधार आदिको मूल्याङ्कन गरी अनुमतिपत्र दिनेसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ । त्यसका अतिरिक्त सबै सेवा प्रदायकहरूलाई एकीकृतरूपमा एउटै मापदण्ड तय गरी समान अवस्थामा पुर्‍याउन खोजिएको र अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने सेवा प्रदायकहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने भै आम उपभोक्ताले सरल, सहज र सुलभरूपमा गुणस्तरीय सेवा दिने संस्था छनौट गर्न सक्ने अवसर फराकिलो पारेको देखिन्छ जसबाट सर्वसाधारण र आम उपभोक्तालाई फाइदा पुग्नुका साथै सेवा प्रदायकले बुझाउने राजस्वमा समेत वृद्धि हुने देखिन्छ ।

            १८. नेपाल सरकारले जारी गरेको उक्त सूचनामा भएको व्यवस्था नयाँ सेवा प्रदायकहरूको लागि लागू नभै पहिले नै अनुमति प्राप्त गरी विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराई आएका सेवा प्रदायकहरूलाई लक्षित भएको सो राजपत्रको सूचनाको दफा ५ को व्यहोराबाट देखिन्छ । यस प्रयोजनको लागि ती सबै सेवा प्रदायकहरूको दूरसञ्चार सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्न एकीकृत दूरसञ्चार सेवा कायम गरी समान धरातलमा ल्याई Level Playing Field कायम गर्ने सरकारको नीति र सोहीबमोजिमको कानूनी व्यवस्था लागू गर्न लागिएको देखिन आउँछ ।

            १९. दूरसञ्चार सेवा नेपाल राज्यको सबै भूभागसम्म पुर्‍याई दूरसञ्चार प्रविधिको लाभ सबै जनताले प्राप्त गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व हो । सरकारले यही दायित्व महसुस गरी देशको ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्‍याउन विभिन्न मितिमा विभिन्न सेवा प्रदायकहरूलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३(२) बमोजिम राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी देहायबमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको देखिन्छः

(क)    ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा (पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र) खुला गर्नेसम्बन्धी मिति २०५७।६।९ को राजपत्रको सूचना,

(ख)    निश्चित क्षेत्रभित्र मात्र सिमित रहने ताररहित टेलिसञ्चारमा आधारित (Limited Mobility) सेवा खुला गर्नेसम्बन्धी मिति २०६२।११।२२ को राजपत्रको सूचना,

(ग)    ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा (पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र बाहेक) खुला गर्नेसम्बन्धी मिति २०६४।४।१४ को राजपत्रको सूचना,

(घ)    आधारभूत दूरसञ्चार सेवा (Basic Telecommunication Service) खुला गर्नेसम्बन्धी मिति २०६४।५।१० को राजपत्रको सूचना,

(ङ)    अन्तर्राष्ट्रिय ट्रङ्क टेलिफोन सेवा खुला गर्नेसम्बन्धी मिति २०६४।६।१४ को राजपत्रमा प्रकाशित  सूचना ।

 

            २०. उक्त सूचनाबमोजिम एस टि एम टेलिकम प्रा.लि., स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. एवम्‍ नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम्युनिकेसनसमेतका सेवा प्रदायकले ग्रामीण क्षेत्रमा सिमित क्षेत्रमा आधारित (Limited Mobility) दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको देखिन्छ । तदनुरूप ती सेवा प्रदायकले सेवा सञ्चालन गरी आफ्नो सेवाको क्षेत्रसमेत विस्तार गरेको पाइन्छ ।

            २१. दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम पहिले नै अनुमतिपत्र लिएका सेवा प्रदायकहरूले अनुमतिपत्र र नवीकरण दस्तुरबापत धेरै दस्तुर बुझाई नेपाल राज्यभर आफ्नो सेवा दिएको अवस्था एकातिर भएको देखिन्छ भने अर्कातिर ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउने अनुमति पाएका सेवा प्रदायकहरूलाई सोही स्थानमा मात्र सेवाको क्षेत्र सिमित गर्दा सेवा प्रदायकले सेवा सुचारू राख्न नसक्ने अवस्थामा भै त्यस्ता सेवा प्रदायकको क्षेत्र पनि विस्तार गरिनुपर्ने अवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी थोरै अनुमतिपत्र दस्तुर र नवीकरण दस्तुर बुझाई (Limited Mobility) को सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकको क्षेत्र विस्तार भै रहेको र धेरै दस्तुर बुझाएका सेवा प्रदायकहरूको पनि सेवाको क्षेत्र एउटै हुनलागेको अवस्थामा सबै खालका सेवा प्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने अनुमतिपत्र र नवीकरण दस्तुरको विविधतालाई हटाई एउटै मापदण्ड कायम गरी समान दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि मिति २०६९।२।१ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको देखिन आउँछ । यसरी सेवा प्रदायकहरूबीचको अनुमतिपत्र दस्तुर र नवीकरण दस्तुरबीचको असमानता हटाई तिनीहरूबीच एकरूपता ल्याई एकीकृत दूरसञ्चार सेवा कायम गर्ने लागिएको व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।           

            २२. दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित प्रविधि भनेको एउटा गतिशील प्रविधि पनि हो । हिजोको समयमा विकसित भएको दूरसञ्चार प्रविधि आजको लागि पुरानो हुने भई प्रविधिमा आएको परिवर्तन सँगसँगै यस सेवासँग सम्बन्धित अधिकारप्राप्त नियमन गर्ने निकायले आफ्नो नीति, कार्ययोजनालगायत अन्य कानूनी व्यवस्थामा समेत समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्तैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित भएको प्रविधिसँग आफ्नो देशको दूरसञ्चार सेवालाई परिमार्जन, विकसित र समयसापेक्षरूपमा उन्नत बनाई अघि बढाउने दायित्व पनि उक्त नियमन गर्ने निकायको हो भन्ने कुरामा पनि विवाद हुन सक्तैन । यस प्रयोजनका लागि दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन तथा त्यस्तो सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको रूपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना भएको देखिन आउँछ । स्वशासित संस्थाको रूपमा स्थापित यस सङ्गठनले दूरसञ्चार सेवा तथा सुविधा सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाउने, दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई सहभागी बनाउने, दूरसञ्चार सेवा र सुविधा सर्वसाधारण सबैलाई उपलब्ध गराउने, त्यस्तो सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने व्यक्तिहरूबीच समन्वय र स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था गर्ने, दूरसञ्चार सेवा र दूरसञ्चारसम्बन्धी यन्त्र तथा उपकरणको स्तर तोक्ने, गुणस्तर निर्धारण गर्ने तथा दूरसञ्चार सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्नेलगायतका काम कर्तव्य र अधिकार भएको भन्ने कुरा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को परिच्छेद ५ मा भएको व्यवस्थाबाट देखिन्छ । त्यसका अतिरिक्त दूरसञ्चार सेवाको विकासको लागि नेपाल सरकारले अपनाउनुपर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने काम पनि सोही सङ्गठनको रहेको देखिन्छ ।

            २३. दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धमा नियमन गर्ने एउटा छुट्टै स्वशासित सङ्गठनको स्थापना गरिएको भए पनि दूरसञ्चार सेवाको संवेदनशीलता र महत्त्वको सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि भूमिका नै नरहने भन्न मिल्ने हुँदैन । वास्तवमा दूरसञ्चार सेवा सर्वसाधारण नागरिकको लागि जति संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषय हो सरकारको लागि पनि यो विषय उत्तिकै संवेदशील र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दूरसञ्चार सेवा भनेको राज्यको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षासँग पनि त्यत्तिकै सम्बन्धित रहेकाले सरकारको तर्फबाट पनि यस सेवाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर नियमनकारी भूमिका प्रदान गर्नुपर्ने कुरामा दुईमत हुन  सक्तैन । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३ को उपदफा (२) मा सरकारले पनि दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सक्ने गरी विधायिकी व्यवस्था रहेको

देखिन्छ । साथै दूरसञ्चार सेवाको यही संवेदनशीलता र महत्त्वलाई विचार गरी यस्तो प्रकारको सेवालाई अन्य सामान्य सेवाको रूपमा नलिई विशिष्टीकृत सेवाको रूपमा लिइएको पाइन्छ । तसर्थ, दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने इच्छुक व्यक्ति वा संस्थामा विशेष प्रकारको प्राविधिक निपूणता, पेसागत दक्षता र सोहीबमोजिमको प्राविधिक पूर्वाधार तथा पुँजीगत अवस्था रहनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ८ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा व्यवस्थित भएको देखिन आउँछ ।

२४. वस्तुतः प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले विवाद उठाउनुभएको मिति २०६९।२।१ को सूचना ऐनको दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले उक्त मिति भन्दा पहिले पनि मिति २०५७।६।९, २०६२।११।२२, २०६४।४।१४, २०६४।५।१० र २०६४।६।१४ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा एवम्‍ निश्चित क्षेत्रभित्र मात्र सिमित रहने ताररहित टेलिसञ्चारमा आधारित (Limited Mobility) सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गरेको देखिन्छ । उल्लिखित सूचनाउपर कुनै प्रकारको उजुर परेको भनी रिट निवेदकले उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन । सोही सूचनाबमोजिम S.T.M. टेलिकम प्रा.लि., स्मार्ट टेलिकम एवम्‍ नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम्युनिकेसनसमेतका सेवा प्रदायकहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा सिमित क्षेत्रमा आधारित (Limited Mobility) सेवा सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरी सेवा सञ्चालन गरेको भन्ने कुरालाई पनि रिट निवेदकले अन्यथा भन्न सक्नुभएको छैन । यसरी उल्लिखित मितिका नेपाल सरकारको सूचनाबमोजिम (Limited Mobility) को सेवा प्रदान गरेका सेवा प्रदायकहरू र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३(१) बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी नेपाल राज्यभर दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकहरूलाई एकीकृतरूपमा दूरसञ्चार सेवा कार्य सञ्चालन गर्न दिने र अनुमतिपत्र एवम् नवीकरण दस्तुरसम्बन्धी असमानताको अन्त्य गरी एउटै मापदण्ड कायम गर्ने गरी नेपाल सरकारले मिति २०६९।२।१ मा सूचना प्रकाशित गरेको देखिँदा उक्त  सूचना कानूनविपरीत भन्न मिल्ने देखिन  आएन । त्यसका अतिरिक्त (Limited Mobility) सेवा प्रदान गरिरहेका सेवा प्रदायकहरूमध्येबाट पनि सेवाको गुणस्तर, प्राविधिक पूर्वाधारलगायतका आवश्यक योग्यता पूरा गरेका सेवा प्रदायकहरूलाई मात्र समानरूपमा अनुमतिपत्र र नवीकरण शुल्क कायम गरिएको भन्ने कुरा सोही सूचनामा उल्लेख छ । यसरी विभिन्न सर्तहरूमा आधारित भिन्नभिन्न दूरसञ्चार सेवालाई एकीकृतरूपमा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्रदान गर्ने गरी सो सूचना प्रकाशित भएको देखिएकाले आवश्यक योग्यता पूरा गरेका सेवा प्रदायकहरूलाई उक्त सूचनाबाट कुनै असर परेको मान्न मिल्ने देखिएन ।   

            २५. देशका सर्वसाधारण नागरिक र सरकारसमेतको उत्तिकै चासो र महत्त्वको विषयमा सरकारको कुनै पनि भूमिका रहँदैन भन्न मिल्ने हुँदैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक स्वयम्‍लाई अथवा अन्य कुनै जनसमुदायसँग दूरसञ्चार नियमावलीमा व्यवस्था भएको दूरसञ्चारको सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने प्राविधिक निपूणता, पेसागत दक्षता, प्राविधिक पूर्वाधार तथा पुँजीगत अवस्था रहँदारहँदैको अवस्थामा पनि सो सेवा सञ्चालन गर्न निवेदन दिने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको भन्ने अवस्था होइन । दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन गर्न सक्ने कानूनबमोजिमको पूर्वाधार भएको कसैलाई पनि सो सेवा सञ्चालनमा रोक लगाइएको भन्ने पनि निवेदन जिकिर नरहेको अवस्थामा रिट निवेदन तर्कसङ्गत रहेको देखिन आएन ।    

            २६. यसरी स्पष्टरूपमा प्रचलित कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कानूनबमोजिम अख्तियारप्राप्त निकायबाट भएको काम कारवाहीमा कुनै सारभूत र प्रक्रियागत त्रुटि रहे भएको भन्ने कुरा रिट निवेदकले देखाउन नसकेको र मिसिल संलग्न अन्य कुनै लिखतबाट पनि उक्त कामकारवाही कानूनी त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने देखिन नआएकाले प्रचलित कानूनभन्दा बाहिर गई नेपाल सरकारले मिति २०६९।२।१ मा दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र र नवीकरण दस्तुर निर्धारण गरेको भन्न मिल्ने अवस्था भएन ।

            २७. नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको उक्त सूचनाले रिट निवेदकको के कुन संविधान वा कानूनप्रदत्त अधिकारमा आघात पुगेको हो भन्ने स्पष्ट उल्लेख नभएको, निवेदकले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३(२) को व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भनी बदरको मागदावी लिई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको पनि नदेखिएको र नेपाल सरकारले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो ऐनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।२।१ मा सूचना प्रकाशन गरेको देखिएबाट उक्त सूचनाले रिट निवेदकको संविधान र कानूनप्रदत्त कुनै हक हितमा आघात पुगेको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था  देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

का.मु.प्र.न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा

                                                                       

इति संवत् २०७० साल असोज १ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : ईश्वर पराजुली, विश्वनाथ भट्टराई