निर्णय नं. ९२६४ - करारबमोजिम रकम दिलाई पाऊँ

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

फैसला मिति : २०७१।७।१७।२

०६५-CI-०४५३

 

मुद्दा : करारबमोजिम रकम दिलाई पाऊँ ।

 

पुनरावेदक/वादी : कैलाली जिल्ला, धनगढी न.पा.वडा नं. ४ बस्ने शुभकामना कन्सट्रक्सन एन्ड कन्सर्नको प्रो.चित्रबहादुर कार्की

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : सुनसरी जिल्ला, धरान न.पा. घर भई हाल सुनसरी जिल्ला, खनार गा.वि.स.वडा नं. ५ स्थित अग्रवाल उद्योगको प्रो. मनिराम अग्रवाल

 

§  केही गर्न वा नगर्नको लागि दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूको बीचमा भएको कार्यान्वयन योग्य सम्झौताले करारको रूपमा मान्यता पाउन सक्ने देखिन्छ । सोअनुसार वैध करारको लागि सम्झौता वा सहमति हुनु मात्रै पर्याप्त नभई सोको लागि आवश्यक सर्तहरू पूरा भएको हुनुपर्दछ । उक्त व्यवस्थाअनुसार कानूनी उद्देश्य पूरा गर्नको लागि पक्षहरूद्वारा कार्यान्वयन गर्न सक्ने सम्झौतालाई मात्र करारको संज्ञा दिन सकिने ।

(प्रकरण नं. ३)

§  सम्झौता वा सहमतिपत्रमा प्रयोग भएको वाक्यांश वा भाषा अस्पष्ट भएमा यसका पक्षहरूमध्ये कसको अधिकार तथा दायित्व के कति तथा के कस्तो हो भनी एकिन गर्न गाह्रो हुने भएकाले सम्झौताका सर्तहरू स्पष्ट हुनुपर्दछ। अस्पष्ट सम्झौताबाट कानूनी मान्यताप्राप्त करारको सिर्जना भएको मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. ७)

§  करार कानूनको महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तको रूपमा रहेको “No consideration no contract” भन्ने सिद्धान्तअनुसार वैध करारको लागि प्रतिफल (consideration) को आवश्यकता पर्दछ । सो सिद्धान्तअनुसार करारनामाको लागि प्रतिफल एउटा आवश्यक एवम्‌ अनिवार्य तत्त्वको रूपमा   रहने ।

§  करारअन्तर्गत दुबै पक्षले एक अर्कोसँग प्रतिज्ञा (promise) गरेको हुन्छ । करारअन्तर्गत गरिने प्रतिज्ञाको परिणामस्वरूप पक्षले केही चीज गुमाउँछ र केही चीजप्राप्त पनि गर्दछ । यी गुमाइने र प्राप्त गरिने केही चीजलाई नै करारको प्रतिफल मानिने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

पुनरावेदक/वादीको तर्फबाट :

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र विद्वान् अधिवक्ता इन्द्रबहादुर अधिकारी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

§  करार ऐन, २०५६ को दफा २, १३

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने :  

मा.जि.न्या.श्री इन्द्रबहादुर कार्की

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :

मा.न्या.श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

मा.न्या.श्री शम्भुबहादुर खड्का

 

फैसला

न्या. सुशीला कार्की : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम पुनरावेदन अदालत, दिपायलको मिति २०६५।०५।१५ को फैसलाउपर वादीको तर्फबाट पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्‌क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यसप्रकार छः

            आर्थिक वर्ष २०५९/०६० को मिति ०५९ साल माघ १ गतेदेखि ०६० साल पौष मसान्तसम्म १ वर्षको लागि रू.१,२९,२३७५३।९२ (एक करोड उनन्तीस लाख तेईस हजार सात सय त्रिपन्न रूपैयाँ बयानब्बे पैसा) मा रासन ठेक्का स्वीकृत भई मैले श्री शमशेरदल गण दह ब्यारेक डडेल्धुरा र अन्तर्गतका युनिटहरूलाई रासन सप्लाइ गर्दै आएको थिएँ । दह ब्यारेक डडेल्धुराको लागि मिति २०६० साल मङ्‌सिर १ गतेको १२ बजेभित्रै आ. बं. ०६०/०६१ को मिति २०६० माघ १ गतेदेखि ०६१ साल पौष मसान्तसम्म १ वर्षको लागि रासन ठेक्का टेन्डर दर्ता गरिसक्नुपर्ने गरी टेन्डर आह्‍वान भएबमोजिम मिति २०६० साल मङ्‌सिर १ गते म वादी चित्रबहादुर कार्की विपक्षी मनिराम अग्रवाल र अन्य ठेकेदारहरू ब्यारेकअगाडि बसी मैले सञ्चालन गरी आएको ८४९ जनाको वार्षिक ठेक्का अङ्क एक करोड उनन्तीस लाखभन्दा माथि रहेको र नयाँ स्वीकृत दररेट दुई करोड आठ लाखभन्दा बढी भएको र भइरहेको ठेक्कामा ढुवानी भाडा ओभरटन र खर्चबाहेक रासन खरिदमा मात्र रू.१३०००००।–(तेह्र लाख) घाटा लाग्ने भएकाले नयाँ ठेक्का मनिराम अग्रवालले नयाँ स्वीकृति दररेटमा गर्ने र म वादीले उक्त नयाँ ठेक्का मनिराम अग्रवाललाई छोडिदिने र सो ठेक्का छोडिदिएबापत ०५९ साल माघ १ गतेदेखि ०६० साल पौष मसान्तसम्म एक वर्षको रासन ठेक्काबापत म वादीलाई रासन खरिदमा लागेको घाटामध्ये रू.१३०००००।– (तेह्र लाख) र आलु, तरकारी र मासुको उपठेक्काबाट हुन आएको घाटा रू.८८४७५९.४७ गरी जम्मा रू.२१८४७२१।६७ मिति २०६०।८।१ गतेको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिवादी मनिराम अग्रवालले म चित्रबहादुर कार्कीलाई दिने सहमति सम्झौता भएअनुसार सो रकम दिलाई भराइपाउँ भन्ने फिरादपत्र ।

            वादी दावीबमोजिम मैले वादीलाई कुनै रकम दिनु बुझाउनुपर्ने होइन । मैले ठेक्काप्राप्त गरिसकेपछि ठेक्का दिने निकाय श्री समशेर दल गण दह ब्यारेकसमेतको स्वीकृति भई मिति ०६० साल माघ १ गतेदेखि ०६१ साल पौष मसान्तसम्म एक वर्षको सहमतिको कागज भएको हुनुपर्ने अनिवार्य रहेकोमा वादीले सो भएको भनी उल्लेख गरी प्रमाण दिनसमेत सकेको छैन । वादीले आधिकारिकरूपमा ठेक्का नै नपाएको अवस्थामा म प्रतिवादीले सो प्रकारको घाटा लागेको १३ लाख विपक्षीलाई दिनुपर्ने होइन । मासु, आलु, तरकारीको सालभरिको ठेक्का चलाउन दिने भन्नेसमेत व्यहोराको उल्लेख भएको मिति २०६०।८।१ को सहमतिको कागज मैले गरेको होइन । हामीबीच वादी दावीबमोजिमको सहमतिको करार भएको छैन । रासनको ठेक्का विपक्षी वादीले नपाइ मेरो ठेक्का सदर भएपछि २०६० साल पौष १ गतेका दिन म डडेल्धुराबाट धरान फर्कँदा विपक्षीसँग अत्तरियामा भेट हुँदा वादी ठेकेदार वादीले वरिपरि टिनको बार लगाई स्टोर घर बनाएको र अर्को वर्ष ठेक्का लिने ठेकेदारले सो घरमा लागेको खर्चको हिसाब भएपछि सोहीबमोजिम चढाउने गरी हाल सही गरी दिनु भनी धरपकड गर्दा मैले विपक्षीको डायरीमा केही नलेखिएको खाली पानामा हस्ताक्षर गरी मेरो उद्योगको छाप लगाई विपक्षीलाई दिएको हो । मैले अर्को कामको लागि हस्ताक्षर सहिछाप गरी राखेको डायरीको खाली पानामा विपक्षीले झुट्ठा व्यहोरा लेखी लिखत तयार गरेको हो । सक्कल लिखत हेर्न पाएका बखत नामकरण गर्ने छु । लिखत सद्देसाँचो भए हस्ताक्षर, कलमको टाँका मिल्नुपर्ने  हो । केरमेटमा कारणीको सही हुनुपर्ने, लिखतको शिर, पुछार र बन्दमा कारणीको सही हुनुपर्ने हो । उक्त सहमतिको कागज भएको भए ०६० साल पौष मसान्तसम्म विपक्षीको ठेक्का अवधि नसकिँदै गणमा भएको सामान १ महिनाभित्र लेनदेन लिखत गर्ने भन्ने व्यहोरा नबोलिनुपर्ने तथा विपक्षीले फिरादमा रू.१३ लाख भनी दाबी लिए पनि सो कुरा लिखतबाट पुष्टि नभई १३(तेह्र लाख) मात्र दिनुपर्ने भनी लेखिएको हुँदा ठेक्काप्राप्त गर्न नसकिएको रिसइबिले मउपर झुट्ठा नालिस गरेकाले फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको   प्रतिउत्तरपत्र ।

            मलाई देखाइएको मिति २०६०।८।१ को कागज प्रतिवादीले मनसायपूर्वक गरेको नभई वादीले जालसाजीपूर्वक तयार गरेको हो । प्रतिवादीले अर्कै प्रयोजनको लागि डायरिको सादा पानामा सही गरेकोमा सो काममा नलगाई वादीले आफ्नै हातले उक्त लिफा कागजमा कथित सर्त नामथर किर्ते गरी साक्षीहरूसमेत मिलाई वादीलाई नोक्सानी र आफूलाई फाइदा हुने गरी जालसाजी गरेको हुन् । निजले आफ्नै मानिसबाट अनैतिकरूपले प्रभाव पार्ने उक्त लिखत खडा गरिएको हुँदा सो लिखतका बारेमा मैले जवाफदेही हुनुपर्ने नै होइन । सोमा निजहरू दुबै जनाले जानून् । मेरो विरूद्ध सो सहमतिपत्र र करारनामा प्रमाणका रूपमा हुनुपर्ने होइन भनी प्रतिवादीका वारिस इन्द्रप्रसाद पोख्रेलले गरिदिएको सनाखत बयान ।

             प्रतिवादीलाई करकापमा पारी जबर्जस्ती सही गराएको भए ऐनका म्यादभित्र उजुर गर्नुपर्ने सो पनि गर्न सकेको छैनन् । निजकै मानिसको रोहबरमा लेखिसकेपछि भएको कागज सही र सद्दे हो । मैले प्रतिवादीलाई खाली पानामा सही छाप गराएको छैन । यति ठूलो रकम लिने दिने काम मैले बिनाकारण विपक्षी मनिराम अग्रवाललाई सहमतिका प्रतिनिधि जुगलकिसोर देवको फर्मको छापसमेत लिनु दिनुपर्ने कारण नै छैन । ब्यारेकअगाडि दुबैको सहमतिले भएको कागजलाई जानीजानी किर्ते जालसाज गर्‍यो भनी झुट्ठा बयान गरेबापत सजायसमेत गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अ.बं. ७८ नं. बमोजिम वादी चित्रबहादुर कार्कीको अदालतमा भएको बयान ।

            मिति ०६१।८।१ मा भएको सहमतिको लिखत सही साँचो हो । सहमति भएको एक महिनाभित्र सहमतिपत्रमा उल्लिखित रकम दिने भनेको तर नदिएको हुँदा वादी चित्रबहादुर कार्कीले अदालतमा मुद्दा दिएका हुन्।फिरादीको ०५९/०६० को ठेक्कामा मैले मासु, तरकारी र आलुको ठेक्का चलाएको हुँ । व्यहोरा झुट्ठा लेखाएको छैन भनी वादीका साक्षी शिवप्रसाद सुवेदी र मुक्तिकान्त पनेरूको एकै मिलानको अदालतमा गरेको छुट्टाछुट्टै बकपत्र ।

            मनिराम अग्रवाल र चित्रबहादुर कार्कीबीच कुनै कागजपत्र भएको कुरा थाहा भएन । मिति २०६० साल मङ्‌सिर ३ गतेतिरको कुरा हो, मेरो ट्रक पनि नभएकाले मैले मेरो गाडीमा इटहरीको लागि भटमास सिलगुढीबाट ल्याएको थिएँ । अत्तरिया चौराहामा चित्रबहादुर कार्की र मनिराम अग्रवालबीच घरको कुरालाई लिएर हिसाब किताबमा विवाद भइराखेको

थियो । मेरो गाडी पनि पुगेकाले मनिराम पनि हाम्रै ट्रकमा आउने भनी रोकाए । प्रतिवादी मनिरामले चित्रबहादुर कार्कीको डायरीमा हिसाब किताब मिलाएर लिएर आउनु भनी दस्तखतसम्म गरी दिएको देखेको हुँ । अरू मलाई थाहा छैन भनी प्रतिवादीका साक्षी डिल्लीराम पौडेलले अदालतमा गरेको बकपत्र ।

            दुबै पक्षका बीचमा मिति २०६०।८।१ गते भएको सहमतिपत्र चित्रबहादुर कार्कीको प्रतिनिधि म दिनेश महरा र प्रतिवादी मनिराम अग्रवालका प्रतिनिधि जुगलकिसोर देवका रोहबरमा भएको हो । खाली कागजमा सहीछाप गरायो भन्ने कुरा झुट्ठा हो भनी सहमतिपत्रको रोहबरका साक्षी दिनेश भट्टले अदालतमा गरेको बकपत्र ।

             यसमा सहमतिको लिखत लिफामा नभई दुबै पक्षले सही गरेको सद्दे साँचो रहेभएको मिसिलबाट देखियो । किर्ते भन्ने प्रतिवादीलाई रू. १००।- (एक सय) जरिवाना हुन्छ । तेह्र लाख रूपैयाँ प्रतिवादीले वादीलाई दिने र वादीले

आ.व. ०६०/०६१ को ठेक्का प्रतिवादीलाई दिने सर्तका हकमा प्रतिवादीले सर्त पूरा गरेको नदेखिएको एवम्‌ वादीका साक्षीले उक्त रकम प्रतिवादीले नदिएको हुँदा प्रतिवादीबाट वादीले पाउनुपर्ने हो भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ । सो

रकम दिने गरी प्रतिवादीले सहमतिको कागज गरेकोमा अर्को व्यहोराको कागज हो भनी प्रतिवादीबाट पुष्टि नभएकाले सो सहमतिपत्र रीतपूर्वकको रहेभएको समेतका आधारमा वादी दावीको रू.१३(तेह्र) लाख रूपैयाँ वादीले प्रतिवादीबाट भरिपाउने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला ।

            फिराद दावीबमोजिमको सम्पूर्ण घाटा भएको रकम एकै समय र एउटै रासन ठेक्का सञ्चालन गर्ने विषयको भएकाले रासन ठेक्कामध्येको मासु, तरकारी र आलुको दररेटअनुसारको सप्लाइ गरिएबाट हुनआउने रकम रू. ८८,४७२१।७६ छुट्टै फिराद गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा चित्त बुझेन । एउटै विषयको सम्झौता भएको र लागेको १३,०००००।– (तेह्र लाख) मात्र भराई पाउने ठहराई भएको फैसला कानूनविपरीत भएकाले बदर गरी सुरू फिराद दावीबमोजिमको सम्पूर्ण रकम दिलाई भराइपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

            आ.व. २०६०।०६१ को ठेक्का विपक्षी वादीसँगको मिलोमतोमा लिन निजलाई लागेको घाटा रू. १३,०००००।–(तेह्र लाख) दिने र त्यसदेखि बाहेक खानामा मूल आइटम मासु, तरकारी र आलुको उपठेक्का पनि निजलाई दिनुपर्ने भन्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यो सबै झुट्टा र कपोलकल्पित हो । त्यस्तो जालसाजपूर्ण तवरले खडा गरिएको लिखत सहमतिबमोजिमको रकम मैले तिर्न बुझाउनुपर्ने होइन । त्यसकारण सुरू कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

            यसमा वादी प्रतिवादीको पुनरावेदन परेको देखिँदा वादी प्रतिवादीका पुनरावेदनपत्रहरू एक अर्कालाई जानकारी गराई नियमानुसार पेस गर्नू । रासन ठेक्कासम्बन्धी फाइल दहचोक ब्यारेक डडेल्धुराबाट झिकाउनु भन्ने पुनरावेदन अदालतको छुट्टाछुट्टै आदेश ।

यसमा प्रस्तुत लिखतलाई मान्यता दिई वादीले प्रतिवादीबाट रू. तेह्र लाख भरिपाउने ठहराएको कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला सो हदसम्म नमिलेकाले सो हदसम्म उल्टी भै वादी दावी एवम्‌ वादीको पुनरावेदन जिकिरसमेत पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालतको फैसला ।

पुनरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन । फिराद दावीबमोजिमको सहमतिपत्रमा उल्लिखित सम्पूर्ण घाटा भराइदिनुपर्नेमा सो नगरी रू.१३,००,०००।– (तेह्र लाख) रूपैयाँ प्रतिवादीबाट मैले भरिपाउने ठहराई भएको सुरू अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी वादी दावी नपुग्ने गरी कानूनविपरीत पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी वादी दावीबमोजिमको रकम प्रतिवादीबाट भराइपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतमा परेको वादीको पुनरावेदनपत्र ।

यसमा पुनरावेदन अदालत, दिपायलबाट विवादित सहमतिपत्रको लिखतलाई करारनामा लिखतको संज्ञा दिन नमिल्ने भन्नेसमेतका आधारमा फैसला भएको देखिन्छ । वादी प्रतिवादीबीच सहमतिपत्र भइरहेको अवस्थामा उक्त फैसला विचारणीय देखिँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

नियमबमोजिम पेसीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सुरू तथा पुनरावेदन मिसिलसमेत अध्ययन गरी प्रत्यर्थी वादीको तर्फबाट विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको निम्नबमोजिमको बहससमेत सुनियो ।

प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान् अधिवक्ता श्री इन्द्रबहादुर अधिकारीले विवादको मिति २०६०।०८।०१ मा भएको कागज अस्पष्ट रहेकाले सोलाई करारनामाको संज्ञा दिन सकिँदैन । विवादको कागज करार ऐन, २०५६ को दफा १३ (झ) र (ट) को प्रतिकूल छ । सो सहमतिपत्रमा प्रतिफलको अभाव रहेको छ । करार कानूनको क्षेत्रमा ‘No consideration no contract’ भन्ने सिद्धान्त रहेको र करार ऐन, २०५६ बमोजिम समेत प्रतिफल नभएको सहमति वा सम्झौताले करारनामाको मान्यता पाउन सक्तैन । विवादको सहमतिपत्र प्रष्ट छैन । पुनरावेदक वादीलाई प्रत्यर्थी प्रतिवादीलाई उक्त ठेक्का प्रदान गर्नेसम्बन्धी करार गर्ने अधिकार रहेको छैन । तसर्थ विवादको सहमतिपत्रमा करारको लागि चाहिने आवश्यक तत्त्वहरूको अभाव रहेकाले पुनरावेदन अदालत, दिपायलबाट भएको फैसला सदर होस् भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

उपरोक्तबमोजिमको बहससमेत सुनी निम्न प्रश्‍नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो :

१.   कुनै सम्झौता वा सहमतिपत्रले करारनामाको मान्यता पाउनको लागि सोमा के के तत्त्वहरू समावेश भएको   हुनुपर्छ ?

२.   विवादको मिति २०६०।८।१ कागज करारनामाको लिखत हो वा  होइन ?

३.   पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मिलेको छ छैन ?

 

२. यसमा आ.व.२०५९।०६० को श्री शमशेरदल गण दह ब्यारेक डडेल्धुरा र अन्तर्गतका युनिटहरूलाई रासन सप्लाइ गर्दै आएकोमा सो आ.व.मा वादीलाई रासन खरिद गर्दा लागेको घाटामध्ये रू.१३०००००।(रू तेह्र लाख) र आलु, तरकारी र मासुको उपठेक्काबाट हुन गएको घाटा रू.८८४७५९।४७ गरी जम्मा रू.२१८४७२१।६७ मिति २०६०।८।१ गतेको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिवादीले वादीलाई दिने सहमति भएअनुसार सो रकम दिलाई भराइपाउँ भन्ने वादी दावी र अर्कै प्रयोजनको लागि खालीपानामा सही गरिदिएकोमा विवादको झुट्ठा लिखत बनाएकाले वादी दावीबमोजिमको रकम तिर्नु बुझाउनुपर्ने होइन भन्ने मुख्य प्रतिउत्तर जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा सुरू जिल्ला अदालतबाट वादी दावीबमोजिम रू.१३,००,०००। (रू. तेह्र लाख) प्रतिवादीबाट वादीलाई भराई विवादको लिखतलाई किर्ते भनेकोमा प्रतिवादीलाई रू. १००।(एक सय) जरिवाना हुने गरी भएको फैसला पुनरावेदन अदालतबाट उल्टी भई वादी दावी नपुग्ने गरी भएको फैसलाउपर वादीको पुनरावेदन परेको देखिन आयो ।

३. कुनै सम्झौता वा सहमतिपत्रले करारनामाको मान्यता पाउनको लागि सोमा के के तत्त्वहरू समावेश भएको हुनुपर्छ भन्ने पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा करार ऐन, २०५६ को दफा २(क) मा “करार भन्नाले दुई वा दुर्इभन्दा बढी पक्षबीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि भएको कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौता सम्झनुपर्छ” भनी परिभाषा गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार केही गर्न वा नगर्नको लागि दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूको बीचमा भएको कार्यान्वयनयोग्य सम्झौताले करारको रूपमा मान्यता पाउन सक्ने देखिन्छ । सोअनुसार वैध करारको लागि सम्झौता वा सहमति हुनु मात्रै पर्याप्त नभई सोको लागि आवश्यक सर्तहरू पूरा भएको हुनुपर्दछ । उक्त व्यवस्थाअनुसार कानूनी उद्देश्य पूरा गर्नको लागि पक्षहरूद्वारा कार्यान्वयन गर्न सक्ने सम्झौतालाई मात्र करारको संज्ञा दिन सकिने अवस्था हुन्छ ।

४. करार कानूनको क्षेत्रमा “सबै करारहरू सम्झौता हुन तर सबै सम्झौताहरू करार होइनन् (All contracts are agreement but all agreements are not contract)” भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको पाइन्छ । सो सिद्धान्तअनुसार कुनै सहमतिपत्र वा सम्झौताले करारनामाको मान्यता पाउन सोमा विभिन्न आवश्यक तत्त्वहरू (essential elements)  समावेश भएको हुनु अनिवार्य हुन्छ । करारका आवश्यक तत्त्वहरू जस्तै व्यक्तिहरूबीच हुनुपर्ने (at least two parties), प्रस्ताव र स्वीकृति (offer and acceptance), कानूनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने मनसाय (intention to create legal relationship), कानूनी प्रतिफल (lawful consideration), स्पष्टता (certainty and clarity), स्वतन्त्र सहमति (free consent), कानूनी उद्देश्य (lawful object),  पूरा गर्न सम्भव (possibility to perform), सक्षम पक्ष (competent party), प्रचलित कानूनले तोकेको प्रक्रिया वा कार्यविधि पूरा गर्नुपर्ने (legal formality), बदर घोषित नगरिएको (not expressly declared void) आदि तत्त्वहरूको विद्यमानता रहनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।¹ प्रस्तुत सन्दर्भमा यस अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ । शिवचलचित्र मन्दिरको प्रो.भगवानलाल शाह वि.हर्कलाल गिरी² भएको करारअनुसार गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा “...करारमा रहनुपर्ने आवश्यक तत्त्व नै समावेश नभएको कागजलाई करारनामाको संज्ञा दिन नमिल्ने...” भनी यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।

५. तसर्थ उपरोक्त तत्त्वहरू (essential elements) मध्ये एक वा एकभन्दा बढी तत्त्वको अभाव रहेको कुनै पनि सहमतिपत्र वा सम्झौताले वैध करारको रूप धारण गर्न सक्ने हुँदैन । उपरोक्त तत्त्वहरूमध्ये कुनै एक वा एकभन्दा बढी तत्त्वको अभाव रहेमा सो सम्झौता वा सहमतिपत्रले कानूनीरूपमा करारको मान्यता पाउन सक्तैन ।

६. विवादको लिखत करारनामा हो वा होइन भन्ने विषय प्रस्तुत मुद्दामा महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लिखित दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा एकिन गर्नुपर्ने देखिन आयो । उपरोक्तबमोजिम वैध करारको लागि केही आवश्यक तत्त्वहरू रहनुपर्ने तथ्य पुष्टि हुन आयो । विवादको सहमतिपत्रमा वैध करारको लागि आवश्यक तत्त्वहरू रहेनरहेको तथ्य एकिन गर्नुपर्ने देखिन आयो । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा मिसिल संलग्न मिति २०६०।८।१ को सहमतिपत्रको अवलोकन गर्दा सोको शिरमा सहमतिपत्र भनी नामकरण गरिएको देखिन्छ । सो सहमतिपत्रको बुँदा नं. १ मा “...रासन ठेक्कामा तेह्र-चौध लाख घाटा भो...” एवम्‌ बुँदा नं. ४ मा “(क) र (ख) पक्षको सहमतिले अन्य कुराको जे गर्नुपर्ने सहमति गरियो” भनी उल्लेख भई सहमतिपत्रका अन्य बुँदाहरूमा समेत अस्पष्ट भाषा एवम्‌ वाक्यांशहरूको समावेश भएको देखिन्छ । त्यसैगरी सो सहमतिपत्रमा आ.व.२०६०।०६१ को श्री शमशेरदल गण दह ब्यारेक, डडेल्धुरा र अन्तर्गतका युनिटहरूलाई रासन सप्लाइ गर्ने ठेक्का वादीले प्रतिवादीलाई दिने भन्ने कुरा उल्लेख छ । वादीले सो ठेक्का प्रतिवादीलाई कसरी दिने भन्ने कुरा सहमतिपत्रमा खुल्न सकेको देखिँदैन ।

७. यसरी सम्झौता वा सहमतिपत्रमा प्रयोग भएको वाक्यांश वा भाषा अस्पष्ट भएमा यसका पक्षहरूमध्ये कसको अधिकार तथा दायित्व के कति तथा के कस्तो हो भनी एकिन गर्न गाह्रो हुने भएकाले सम्झौताका सर्तहरू स्पष्ट हुनुपर्दछ। अस्पष्ट सम्झौताबाट कानूनी मान्यताप्राप्त करारको सिर्जना भएको मान्न सकिँदैन । तसर्थ विवादको सहमतिपत्रमा करारको लागि आवश्यक तत्त्वमध्ये स्पष्टता (certainty and clarity) तत्त्वको अभाव रहेको प्रष्टरूपमा देखिन आयो । Chitty on Contracts भन्ने करारसम्बन्धी पुस्तकमा पनि अस्पष्ट सम्झौताले करारीय बलप्राप्त गर्न सक्तैन भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।³ प्रस्तुत सन्दर्भमा यस अदालतबाट “स्पष्टता” वैध करारको लागि आवश्यक हुने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । होटल काठमाडौँ प्रा.लि.का तर्फबाट अधिकारप्राप्त सञ्चालक प्रदिप शम्शेर जबरा विरूद्ध क्रसकन्ट्री (नेपाल) होटल प्रा.लि.⁴ को करार भङ्ग बिगो भराइपाउँ भन्ने मुद्दामा “जुन विषयको सम्बन्धमा करारले स्पष्टरूपमा सम्बोधन गरेको छैन त्यस्तो अवस्थामा केवल एकपक्षीयरूपबाट गरिएको विवादित करारको व्याख्यालाई कानूनसम्मत एवम्‌ विवेकसम्मत मान्न नसकिने एवम्‌ जुन कुरालाई विवादका पक्षहरूले करार गर्दाकै अवस्थामा स्पष्टरूपमा व्यक्त गर्नसक्ने आधार एवम्‌ अवस्था हुँदाहुँदै सो कुरालाई विवादरहित वा स्पष्टरूपमा व्यक्त गर्दैनन् भने त्यस कुरालाई विवाद परेका बखतमा मात्र अव्यक्तरूपमा व्यक्त गरिएको छ भनी एकपक्षीयरूपमा दावी लिनु कानूनसम्मत एवम्‌ तर्कसम्मत नहुने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।

८. करार ऐन, २०५६ को दफा १३ मा बदर हुने (void) करारको व्यवस्था रहेको छ । सो दफामा “(क) प्रचलित कानूनले निषेध नगरेको पेसा, व्यवसाय वा व्यापार गर्नबाट कसैलाई रोक लगाइएको करार, (ख) प्रचलित कानूनले निषेध गरेको विवाहबाहेक अन्य विवाहमा रोक लगाइएको करार, (ग) र्सवसाधारणले उपभोग गरिरहेको सुविधा कसैलाई उपभोग गर्नबाट रोक लगाइएको करार, (घ) कसैले पाएको कानूनी अधिकार कुनै अड्डा अदालतबाट प्रचलन गराई पाउनबाट रोक लगाइएको करार, (ङ) प्रचलित कानूनको विरूद्धमा भएको वा प्रचलित कानूनले निषेध गरेको कुरामा भएको करार, (च) अनैतिक उद्देश्यको लागि वा र्सार्वजनिक नीति वा हितको विरूद्धमा भएको करार, (छ) करार भएको विषयवस्तु करार गर्ने पक्षहरूलाई स्पष्टरूपमा थाहा नभएबाट पूरा गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको करार, (ज) करार गर्दाकै अवस्थामा करार पूरा गर्न असम्भव भएको करार, (झ) मनासिब माफिकको अर्थ दिन नसक्ने भै अस्पष्ट भएको करार, (ञ) करार गर्न अयोग्य व्यक्तिबाट भएको करार र (ट) गैरकानूनी प्रतिफल वा उद्देश्य भएको करार” बदर हुने करारहरू हुन् । सो व्यवस्थाअनुसार उपरोक्त प्रकृतिका करारहरू स्वत: बदर (void) हुन्छन्, बदर गराइरहनुपर्दैन ।

९. विवादको सहमतिपत्रमा प्रतिफलको विद्यमानता रहेको छैन भन्ने बहस जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा करार ऐन, २०५६ मा प्रतिफलसम्बन्धी रहेको व्यवस्थाको अवलोकन गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । करारको लागि

प्रतिफलको आवश्यकता पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा करार ऐन, २०५६ मौन रहेको देखिए तापनि सो ऐनको दफा २(घ) मा “प्रतिफल” को परिभाषा गरिएको छ । उक्त दफा २(घ) मा प्रतिफल भन्नाले “प्रस्तावमा उल्लिखित काम गरी दिए वा नगरी दिएबापत कुनै काम गरी दिने वा नगरी दिने गरी गरेको कबुल सम्झनुपर्छ” भनी परिभाषा गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार “प्रतिफल” लाई प्रस्तावमा उल्लिखित कुनै काम गरिदिएबापत वा कुनै काम नगर्ने भन्नेबारेमा गरिएको मञ्जुरीबापत करारको एक पक्षले अर्को पक्षलाई गरिदिएको कबुल भन्ने अर्थमा परिभाषा गरिएको देखिन्छ । वैध करारको लागि प्रतिफलको आवश्यकता पर्ने भनी यस अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ । शिवचलचित्र मन्दिरको प्रो. भगवानलाल शाह वि. हर्कलाल गिरी⁵ भएको करारअनुसार गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा लिखतको प्रकृतिबाट कुनै प्रस्ताव गरी सोको समर्थन भई प्रतिफल निर्धारण गरेको तथा लिखतमा दुबै पक्षको सहिछापसम्म पनि गरेको नदेखिँदा करारमा रहनुपर्ने आवश्यक तत्त्व नै समावेश नभएको मन्जुरनामाको कागजलाई करारनामाको संज्ञा दिन नमिल्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । तसर्थ करार ऐन, २०५६ ले प्रतिफलको परिभाषा गरेको एवम्‌ यस अदालतबाट वैध करारको लागि प्रतिफलको आवश्यकता पर्ने भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको देखिँदा नेपालको करार कानूनअनुसार “प्रतिफल” वैध करारको लागि आवश्यक तत्त्वको रूपमा रहेको देखिन आयो ।

१०. करार कानूनको महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तको रूपमा रहेको “No consideration no contract” भन्ने सिद्धान्तअनुसार वैध करारको लागि प्रतिफल (consideration) को आवश्यकता पर्दछ । सो सिद्धान्तअनुसार करारनामाको लागि प्रतिफल एउटा आवश्यक एवम्‌ अनिवार्य तत्त्वको रूपमा रहेको हुन्छ । करारनामा गरेबापत प्रतिफलको रूपमा करारका पक्षहरूले केही पाउने वा दिने वा केही गर्ने वा नगर्ने अवस्था हुन्छ । तसर्थ करारनामाको लागि प्रतिफल आवश्यक तत्त्वको रूपमा रहेको देखिन्छ । विवादको लिखतमा वादीलाई प्रतिवादीले दावीबमोजिमको रकम दिनुपर्ने सर्त रहेको छ भने सोबापत प्रतिवादीले कुनै प्रतिफल पाउने देखिँदैन । कुनै करारअन्तर्गत दुबै पक्षले एक अर्कोसँग प्रतिज्ञा (promise) गरेको हुन्छ । करारअन्तर्गत गरिने प्रतिज्ञाको परिणामस्वरूप पक्षले केही चीज गुमाउँछ र केही चीज प्राप्त पनि गर्दछ । यी गुमाइने र प्राप्त गरिने केही चीजलाई नै करारको प्रतिफल मानिन्छ । तसर्थ उपरोक्त व्यवस्था, प्रतिपादित सिद्धान्त एवम्‌ विवेचनासमेतको आधारमा विवादको कागजमा वादीले मात्र दावीको रकम पाउने र प्रतिवादीले कुनै चीज पाउने अवस्था नदेखिँदा सो सहमितपत्रमा “प्रतिफल” को विद्यमानता रहेको  मान्न सकिएन ।

            ११. करार ऐन, २०५६ को दफ १३(ज) मा करार गर्दाकै अवस्थामा करार पूरा गर्न असम्भव भएको करार बदर हुने करारको रूपमा परिभाषित गरिएको   छ । उक्त व्यवस्थासमेतको आधारमा पूरा गर्न सम्भव (possibility to perform) हुनु करारनामा हुनको लागि आवश्यक र अनिवार्य तत्त्व हो । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकले प्रत्यर्थीलाई उक्त ठेक्का प्रदान गराउन सक्ने अधिकार रहेको तथ्य कहिँ कतैबाट देखिन नआएकाले उक्त कार्य पुनरावेदक वादीले गर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिँदैन । तसर्थ कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको सम्झौता वैध करार हुन सक्तैन ।

१२. त्यसैगरी पुनरावेदक वादीले आ.व.०६०/०६१ को रासन ठेक्का प्रतिवादीले पाउने भनी कागज गर्ने अख्तियारी पुनरावेदक वादीलाई रहेको छैन भन्ने बहस जिकिरतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदक वादीले आ.व.०५९/०६० को रासन ठेक्का पाएको कुरामा कुनै विवाद रहेको देखिँदैन । वादी प्रतिवादी दुबै पक्ष उक्त आ.व.०६०/०६१ को ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी रही सो ठेक्का प्रतिवादीले पाएको तथ्य मिसिलबाट देखिन आयो । यस्तो अवस्थामा पुनरावेदक वादी आफू पनि उक्त ठेक्का प्रक्रियामा समावेश भएको देखिन्छ । यसरी आफू पनि ठेक्का प्रक्रियामा समावेश भई आफूलाई ठेक्काप्राप्त नभएपछि तयार भएको उक्त कागज असल नियतले पक्षहरूको बीचमा प्रस्ताव र स्वीकृति आदान प्रदान भई स्वतन्त्र सहमतिको रूपमा तयार भएको भनी मान्न सकिने पर्याप्त आधारको अभाव रहेको देखिन्छ । यदि सो आ.व.०६०/०६१ को ठेक्का पुनरावेदक वादीलाई नै परेको भए पनि उक्त ठेक्का प्रदान गर्ने शमशेरजंग दल दहचोकको अख्तियारी एवम्‌ मञ्जुरीबिना पुनरावेदक वादीले आफूले पाएको ठेक्का प्रतिवादीलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । प्रस्तुत सन्दर्भमा पुनरावेदक वादीलाई उक्त रासन ठेक्का निजलाई नपरेको अवस्थामा प्रत्यर्थी प्रतिवादीलाई सो ठेक्का प्रदान गर्ने गरी सम्झौता गर्ने अधिकार पुनरावेदक वादीले कहीँ कतैबाट प्राप्त गरेको तथ्य मिसिलबाट समेत देखिँदैन । तसर्थ पुनरावेदक वादीलाई तेस्रो पक्षको रूपमा रहेको शमशेरदल गण दह व्यारेकको रासन सप्लाइसम्बन्धी ठेक्का पारिदिने भनी विवादको सहमतिपत्र गर्ने अधिकार, योग्यता,‌ औचित्य एवम्‌ सरोकारसमेत रहेको देखिँदैन । यस सन्दर्भमा करार ऐन, २०५६ को दफा १३(ञ) को व्यवस्था अवलोकन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । उक्त दफा १३(ञ) मा करार गर्न अयोग्य व्यक्तिबाट भएको करार बदर हुने करार हो भनी उल्लेख छ । यसरी अधिकार नभएको व्यक्तिबाट भएको करार बदर हुने करारको क्षेत्रभित्र पर्ने  देखिन्छ ।

१३. अत: करार ऐन, २०५६ को उल्लिखित व्यवस्था उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धान्तहरू एवम्‌ विवेचनासमेतको आधारमा विवादको मिति २०६०।८।१ को सहमतिपत्र अस्पष्ट, बिनाप्रतिफलको, पूरा गर्न असम्भव र अधिकारविहीन व्यक्तिद्वारा गरिएको देखिँदा वैध करारको लागि आवश्यक तत्त्वको अभाव तथ्य पुष्टि हुन आयो । यसरी वैध करार हुनको लागि आवश्यक तत्त्वहरू समावेश रहेको नदेखिँदा विवादको मिति २०६०।८।१ को सहमतिपत्रले वैध करारको रूपमा कानूनी मान्यता पाउने अवस्था देखिन आएन ।

 १४. अब पुनरावेदन अदालत, दिपायलको मिति २०६५।०५।१५ को फैसला मिलेको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा उल्लिखित करार ऐन, २०५६ को व्यवस्था, प्रतिपादित सिद्धान्तहरू र विवेचनासमेतको आधारमा दावीको मिति २०६०।८।१ को सहमतिपत्रलाई करारको मान्यता दिई सो कागजलाई किर्ते भन्ने प्रतिवादीलाई रू.१०० जरिवाना गरी वादीले प्रतिवादीबाट रू. तेह्र लाख भरिपाउने ठहर गरी कैलाली जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी सो सहमतिपत्रलाई कानूनी मान्यता नदिई वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत, दिपायलबाट भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा  सहमत छु ।

न्या. दीपकराज जोशी

 

इति संवत्  २०७१ कात्तिक १७ गते रोज २ शुभम्

इजलास अधिकृत : रमेश रिजाल