निर्णय नं. ९२६५ - उत्प्रेषण/प्रतिषेध/परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
आदेश मिति : २०७१।७।९।१
०६९-WO-१२४३
विषय : उत्प्रेषण/प्रतिषेध/परमादेश
रिट/निवेदक : स्थायी लेखा नम्बर ३०००४४६१४ का करदाता काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ११ भद्रकालीस्थित नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त ऐ.ऐ. कम्पनीका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्य
विरूद्ध
विपक्षी : ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरसमेत
§ निवेदकले ठूला करदाताको निर्णयउपर यसभन्दा पहिले पुनरावेदनको उपचार ग्रहण गरिसकेकोमा सोही स्थिति र सोही आधारमा विवादित निर्णयउपर पनि साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत उपचारमा जानुपर्नेमा रिटमा प्रवेश गरेको मिलेको नदेखिने ।
§ वैकल्पिक उपचार रहेसम्म रिट क्षेत्राधिकार सामान्यतया आकर्षित हुँदैन । एउटै विषयवस्तुमा एकैपटक दुई निकायले हात हाल्दा न्यायिक अराजकतासमेत जन्मिन्छ । विवादित विषयको वैकल्पिक उपचारको मार्ग अन्तिम भई बसेको र विवादित निर्णयमा कानूनको घोर त्रुटि भएको भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएमा मात्र रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने कुरालाई अपवादको रूपमा लिइने ।
(प्रकरण नं. ३)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता अनिलकुमार सिन्हा र विद्वान् अधिवक्ता सुरज अधिकारी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता शंकरबहादुर राई
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
§ मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २९
आदेश
न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषण, प्रतिषेधयुक्त परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भनी दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छ:
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८९ ले कानूनबमोजिम बाहेक कर लगाउन, उठाउन र माग गर्न निषेध गरेको छ। यसविपरीत कर लगाइएमा वा लगाई असुल्ने अवस्था सिर्जना भएमा त्यसबाट धारा १२(२)(च), १३(१) र धारा १९ समेतको हकमा आघात पर्ने प्रष्ट छ । यस्तै धारा २४(४) ले कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनले तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ ले निर्दिष्ट गरेको धारा १०७(२) बमोजिम संविधानप्रदत्त मौलिक हकको प्रचलन गराउने वा विवादको टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार क्षेत्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई छ । निवेदक कम्पनीको यसअघि २०६५ असार कर अवधिको मिति २०६९।२।२३ मा नै मूल्य अभिवृद्धि अन्तिम कर निर्धारण भई सो कर निर्धारण आदेशमा चित्त नबुझी विपक्षी विभागसमक्ष र विभागको निर्णयउपर राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौँमा पुनरावेदनपत्र दर्ता भै विचाराधीन अवस्थामा छ । हाल आएर विपक्षीमध्ये ठूला करदाता कार्यालयले मिति २०७०।१।३१ मा सोही कर अवधिको शतप्रतिशत जरिवाना निर्धारण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको र यस कार्यबाट न्यायाधिकरणमा विचाराधीन मुद्दामा तथा निवेदकको सम्पत्तिमा आघात पार्ने प्रयत्न भएको हुँदा तत्काल प्रभावकारी एवम् पर्याप्त अन्य उपचारको व्यवस्था नभएकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र प्रवेश गरेका छौँ ।
“सार्वजनिक अधिकारीले कानूनले दिएको अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेमा वा नभएको अधिकार प्रयोग गरेमा त्यस्तो कार्य वा निर्णय स्वेच्छाचारी हुन्छ ।” (नबिल बैंक लिमिटेडसमेत विरूद्ध श्रम अदालतसमेत, मुद्दाः उत्प्रेषण परमादेश, नेकाप २०६६, अङ्क ३, पृष्ठ २०५६, निर्णय नं. ८२८७, सं.इ.) भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।
विपक्षीमध्ये ठूला करदाता कार्यालयबाट प्रस्तुत कम्पनीको मिति २०६९।२।२३ मा मूल्य अभिवृद्धि कर अवधि असारको कर रू.५,५८,३३,२३४।००, जरिवाना रू.१,३९,५८,३०९।००, थपदस्तुर रू.२,४०,५९,५५८।०० तथा ब्याज रू.३,३९,४५,३५२।०० समेत जम्मा रू. १२,७७,९६,४५३।०० माग गरी मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण आदेश गरिएको आदेशउपर चित्त नबुझी आन्तरिक राजस्व विभागसमक्ष मिति २०६९।५।१४ मा सुरू कार्यालयले जरिवाना लगाएको मिलेन भनी सम्मानित राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँसमक्ष पुनरावेदनपत्र दर्ता गरी हाल विचाराधीन रहेको छ । यसैबीच कर दायित्व थप गर्न २०६५ असारबाट मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २०(३) ले ४ वर्षको म्यादसमेत पनि नाघिसकेको छ । यस अवस्थामा जबर्जस्ती ठूला करदाता कार्यालयबाट मिति २०७०।१।३१ मा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २०(१)(ख)(ग) र (घ) को अवस्था विद्यमान रहेकाले सोही ऐनको दफा २०(२)(क) को आधारमा रू.४२,९४,८६,४१६।- को मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत रकम रू.५,५८,३३,२३४।- कर असुल गरी सोही ऐनको दफा २९(२)(क) बमोजिम कर बिगोको शतप्रतिशत रकम रू.५,५८,३३,२३४।- जरिवाना गर्नुपर्ने भएकाले आन्तरिक राजस्व विभाग प्रशासकीय पुनरावलोकनको मिति २०६९।०५।०६ को निर्णयानुसार कर, थपदस्तुर तथा ब्याज रकम यथावत राखी जरिवानाको हकमा शतप्रतिशतले हुने रू.५,५८,३३,२३४।- को मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीको नियम २९(१) बमोजिम प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश जारी गर्नुपर्ने भनी यसअघि निर्धारित जरिवाना रू.१,३९,५८,३०९।०० अङ्क वृद्धि गरी थप जरिवाना लगाउने भनी गरिएको प्रारम्भिक कर निर्धारण कार्य त्रुटिपूर्ण छ ।
प्रथमतः मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ तथा नियमावली, २०५३ मा कुनै कर अवधिको एक पटक अन्तिम कर निर्धारण आदेश भैसकेपश्चात पुनः सोही कर अवधिको कर निर्धारण गर्ने क्षेत्राधिकार विपक्षीलाई प्रदान भएको छैन ।
निवेदकले २०६५ असारको कर विवरण २०६५ साउन २५ गतेभित्र पेस गरेको अवस्थामा २०६९ साउन २५ गतेभित्रै ४ वर्षको हदम्यादभित्र कर निर्धारण भैसकेको अवस्थामा हाल आएर पुनः सोही कर अवधिको ४ वर्षको हदम्याद नघाई कर निर्धारण गर्नु कानूनी व्यवस्थाको विपरीत छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० (४)(क) सोही ऐनको दफा २० (४) को प्रयोग नभएको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने अवस्था एकातिर छ, अर्कोतिर निवेदक कम्पनीलाई हाल यो दफा २०(४)(क) को आरोप लगाई कर निर्धारण गरिएको नभई आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६९।५।६ मा भएको निर्णयलाई आधार बनाई कर निर्धारण गर्न खोजिएको छ ।
अतः सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरिसकेका नजिरहरू एवम् समष्टिगतरूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २०(३), २०(४), २०(४क) , २९(२क) तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८९, धारा १२(२)(च), १३(१), धारा १९ र धारा २४(४) समेतको विपरीत हुने गरी मिति २०७०।२।२१, च.नं. १७१६ को प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश र त्यसका आधारमा जारी गरिएको, जारी हुने आदेश वा प्राप्त भएका अन्य आदेश निर्णय कारवाहीहरूसमेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी राजस्व न्यायाधिकरणमा विचाराधीन पुनरावेदनमा उठेका जिकिरहरूलाई प्रभावित हुने गरी जरिवानालगायत थप दायित्व पर्ने कुनै कार्य नगर्नु भनी प्रतिषेध र प्रचलित मूल्य अभिवृद्धि कर कानून तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय आदेश नजिरहरूको यथावत परिपालना गर्नु भनी परमादेशलगायत अन्तरिम आदेश सहितको उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सोको आधार खुलाई यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ पेस भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
यसमा निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा ठूला करदाता कार्यालय, हरिहर भवनले मिति २०६९।२।२३ मा गरेको निर्णयउपर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गरी विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेशसम्बन्धी पत्रको आधारमा मिति २०७०।१।३१ मा अन्तिम कर निर्धारण आदेश जारी गरेबाट निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७०।१।३१ को च.नं. १७१६ को पत्र रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को दफा ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।२।१२ को आदेश ।
प्रस्तुत रिट निवेदन देहायका आधारमा बदरभागी हुँदा खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु । करदाताले NCell, STM र UTL का ग्राहकहरूले करदाता कम्पनीका ग्राहकलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्न सेवा उपलब्ध गराए बापत Interconnection Usages Charge लिनेदिने गरी कारोबार गरेकोमा ती कम्पनीसँग लिनुपर्ने सबै रकमको बिजक जारी गर्नुपर्नेमा दिनुपर्ने रकम कटाई लिन बाँकी रकममा मात्र बिजक जारी गरेको देखिन्छ । यसरी Netting गर्दा जम्मा रू. ४२,९४,८६,४१६।- बराबरको बिक्री लुकाएको अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५ को उपदफा २ अनुसार प्रत्येक कारोबारको कर लाग्ने मूल्यमा कर लाग्ने, दफा ८(१) अनुसार कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने, दफा १४(१) अनुसार प्रत्येक दर्ता भएको व्यक्तिले कुनै वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्दा प्रापकलाई बिजक दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा उक्त आ.व. २०६४।०६५ मा करदाताले सो कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरी बिल जारी नै नगरी बिक्री नदेखाएको रू.४२,९४,८६,४१६।०० को सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन, २०५२ को दफा २०(१)(ख), (ग) र (घ) को अवस्था विद्यमान रहेकाले सोही ऐनको दफा २०(२)(क) को आधारमा रू. ४२,९४,८६,४१६।०० को १३ प्रतिशतले हुने रू.५५८३३२३४।०० मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गरी सोही ऐनको दफा २९(२)(क) बमोजिम कर बिगोको शतप्रतिशतले रकम रू.५५८३३२३४।०० जरिवाना गर्नुपर्ने गरी निर्णय गरिएको हो ।
कार्यालयले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा आन्तरिक राजस्व विभागमा र विभागबाट भएको आदेश चित्त नबुझेमा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन सकिने व्यवस्था भएको र यसै आधारमा प्रस्तुत करदाता कानूनी उपचारको नियमित प्रक्रियामा रहेर नै उपचार खोज्न सक्ने तथा खोजिरहेकै हुँदा सो व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी सीधै रिट निवेदन दायर गरेको देखिएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै स्वतः खारेजभागी छ ।
अन्तरिक राजस्व विभागबाट केवल जरिवाना लगाएकोसम्म नमिलेको भनी जरिवानाको हदसम्म पुनः निर्णय गर्न लेखिआएको र सोही अनुसार यस कार्यालयको मिति २०७०।०१।३१ मा जरिवाना रू.५,५८,३३,२३४।- को प्रारम्भिक कर निर्धारण गरेको भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भएकोमा असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित नहुने सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मदनलाल केडिया वि. अन्तशुल्क कार्यालय, नेकाप २०५२, नि.नं. ६०१४, पृ.४६९, आशबहादुर हरिवंश प्रजापति वि.मालपोत कार्यालय भक्तपुर, नेकाप २०५३, नि.नं. ६२४४, पृ.६४१, देवीप्रसाद गौतम वि. कृषि विकास बैङ्क शाखा कार्यालय, धनगढी, नेकाप २०५३, नि.नं. ६२६८, पृ. ७१३, रामकृष्ण निरौला वि. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, नेकाप २०६१, नि.नं. ७४०४, पृ. ८२२, भावरलाल राठी वि. कर कार्यालय विराटनगर, नेकाप २०४९, नि.नं. ४४९६, पृ. २५५ लगायतका मुद्दामा बोलिसकेको हुँदा कानूनी प्रक्रियामा रहेको तथा साधारण अधिकारक्षेत्रको उपचारको पर्याप्त बाटो विद्यमान रहेको प्रस्तुत रिट निवेदन स्थापित सिद्धान्त विपरीत प्रथम दृष्टिमा नै स्वतः बदरभागी छ ।
यसप्रकार उपचारको पर्याप्त बाटो विद्यमान रहेको सन्दर्भमा विधिबमोजिम गर्नुपर्नेमा पुनरावेदनबापत लाग्ने उक्त रकम दाखिला गर्नु नपरोस् भन्ने मनसायबाट असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । विपक्षी करदाताबाट साधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्दा वहन गर्नुपर्ने दायित्वलाई छल्ने उद्देश्यबाट असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग र प्रवेश भएको छ । यस सम्बन्धमा साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत अघि बढ्दा वहन गर्नुपर्ने दायित्वलाई छल्ने उद्देश्यले एकैचोटी असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गर्नुलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट जायज ठहर्याउन नसकिने भन्ने सिद्धान्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अनिल कुमार सिन्हा वि. मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेकाप २०६६, नि.नं. ८७९२, पृ. ३८५ को मुद्दामा प्रतिपादन भइसकेको छ । यसरी साधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दा वहन गर्नुपर्ने दायित्व छल्नको लागि दायर भएको प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको ठूला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन, ललितपुरको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।
ठूला करदाता कार्यालयबाट मिति २०६९।२।२३ गते भएको २०६४/०६५ को मूल्य अभिवृद्धि करतर्फको अन्तिम कर निर्धारणउपर चित्त नबुझी करदाताको तर्फबाट यस विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन परेकोमा यस विभागबाट मिति २०६९।५।६ गते कर्यालयले गरेको कर निर्धारण तथ्यपूर्ण र कानूनसम्मत रहेको हुँदा निवेदन जिकिर पुग्न नसक्ने र जरिवानाको हकमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २९(१क) बमोजिम जरिवाना लगाएको नमिलेको हुँदा निवेदकको कसुर एकिन गरी कसुर अनुसारको जरिवाना गर्न कार्यालयलाई लेखिपठाइएको हो ।
कार्यालयले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा सोउपर यसै विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दिन सकिने व्यवस्था भएको हुँदा सो व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी सीधै रिट निवेदन दायर गरेको देखिएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० अनुसार कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ३१क बमोजिम कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणमा चित्त नबुझेमा सोउपर आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सकिने वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै सो व्यवस्थालाई अवलम्बन नगरी विपक्षी रिट निवेदकले सीधै सम्मानित अदालतसमक्ष उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदन दायर गर्नुभएको देखिन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट “संविधानले निश्चित गरेको आधारबिना नियमित प्रक्रिया अन्तर्गतबाट साधिकार निकायले निरूपण गरिसकेको विषयलाई असाधारण अधिकारक्षेत्रको विषय वस्तु बनाउन नमिल्ने” भनी रेखा श्रेष्ठ विरूद्ध अर्थ मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदन (नेकाप २०६६, अङ्क ३, नि.नं. ८०९१, पृष्ठ ३७७) मा र “वैकल्पिक उपचारको बाटो खुला हुने” भनी अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभागसमेत विरूद्ध रामरिछपाल अग्रवाल भएको परमादेशसमेतको रिट निवेदन (सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित वाणिज्य कानूनसम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण नजिरहरू, भाग ४, २०६३, पृष्ठ ५२२) मा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । उक्त सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुने गरी दायर भएको विपक्षीको निवेदन स्वतः खारेजभागी छ ।
जहाँसम्म विपक्षी रिट निवेदकले साविकमा भएको कर निर्धारण आदेशउपर राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौँमा पुनरावेदन गरी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कानूनी मार्ग अवलम्बन गरेको कारण पुनः जरिवानाको भार वहन गराउन खोजेको भन्ने जस्ता जिकिर लिनुभएको छ । सो सम्बन्धमा कार्यालयले निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन र गराउन खोजेको भन्ने जस्ता जिकिर लिनुभएको छ, सो सम्बन्धमा कार्यालयले निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन । साधारण उपचारको बाटो हुँदाहुँदै सीधै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी निवेदन दिएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत व्यहोराको आन्तरिक राजस्व विभागका तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हा र विद्वान् अधिवक्ता श्री सुरज अधिकारीले एउटै आर्थिक वर्षको लागि एकपटक भन्दा बढी कर निर्धारण गर्ने अधिकार कर कार्यालयलाई
छैन । मिति २०६५ साल असारको कर अवधिको कर विवरणउपर ठूला करदाता कार्यालयबाट २०६९।२।२३ मा कर निर्धारण गरिएकोमा सोउपर आन्तरिक राजस्व विभागमा र सो विभागको निर्णयउपर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गरिरहेकै अवस्थामा सोही अवधिको कर विवरणउपर लगाइएको जरिवानामा पुनः थप जरिवाना लिनु भनी एउटै कर विवरणउपर पटकपटक कर निर्धारण र पटकपटक जरिवाना गर्ने अधिकार विपक्षीहरूलाई छैन । कर निर्धारण गर्दा पनि कानूनबमोजिम ४ वर्षभित्र निर्धारण गरिसक्नुपर्दछ । सो समय व्यतीत भैसकेपछि हाल आएर शतप्रतिशत जरिवाना गरिएको छ । बिगो थप भएमा मात्र थप जरिवाना हुने हो । विपक्षीहरूले आफ्नो निर्णयलाई आफैँ बदर गर्ने अधिकार पनि छैन भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शंकरबहादुर राईले आन्तरिक राजस्व विभागले अरू कर बिगो केही बढाएको छैन केवल जरिवाना गरेको मिलेन पुनः निर्धारण गर्नु भनी निर्णय गरेको हो । सो निर्णयउपर रिट निवेदकले राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्ने कानूनी बाटो रहेकै छ । कानूनका वैकल्पिक बाटाहरू सम्पूर्ण बन्द भएको अवस्थामा मात्र असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हो । विपक्षीले विभागको निर्णयउपर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गरेको अवस्थामा विभागले गरेको निर्णय गलत भएमा बदर भएर जान्छ भने सदर भएमा विभागले गरेको निर्णय सही सत्य पुष्टि हुन्छ । वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै निवेदकले असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरी रिट निवेदनको माध्यमबाट उपचार खोज्न आएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा उही बिगोमा एकपटक जरिवाना गरिसकेपछि पुनः शतप्रतिशत जरिवाना गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदक कम्पनीको हकमा ठूला करदाता कार्यालयले मिति २०६९।२।२३ मा कर निर्धारण गरेउपर निवेदकको चित्त नबुझी आन्तरिक राजस्व विभागमा पुनरावेदन गरेकोमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकबाट कार्यालयले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २९ को
उपदफा (१)(क) बमोजिम २५ प्रतिशत जरिवाना गरेको देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २९ को उपदफा (१)(क) बमोजिम जरिवाना गर्दा विभागले तोकेको अधारमा गर्नुपर्नेमा निवेदकले गरेको कसुरमा मूल्य
अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २९ को उपदफा (१)(क) बमोजिम जरिवाना गर्ने गरी विभागले तोकेको नदेखिँदा सो जरिवाना लगाएको मिलेन । तसर्थ निवेदकको कसुर एकिन गरी कसुर अनुसारको जरिवाना गर्न कार्यालयलाई आदेश दिनुपर्ने ठहर्छ भनी मिति २०६९।५।६ मा निर्णय भएको देखियो । सो निर्णयमा पनि चित्त नबुझी रिट निवेदकले राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गरेको र सो विवाद राजस्व न्यायाधिकरणसमक्ष विचाराधीन रहेको देखिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागको सो निर्णयपश्चात ठूला करदाता कार्यालयले मिति २०७०।१।३१ मा शतप्रतिशत जरिवाना गरेपछि निवेदक कम्पनी रिट क्षेत्राधिकारतर्फ प्रवेश गरेको देखियो ।
३. आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६९।५।६ को निर्णयउपर रिट निवेदकले राजस्व न्यायाधिकरणसमक्ष पुनरावेदन गरेको र विभागको उक्त निर्णय राजस्व न्यायाधिकरणसमक्ष विचाराधीन रहेको देखिन्छ । राजस्व न्यायाधिकरणबाट जस्तो अन्तिम निर्णय हुन्छ सोही अनुसार ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयको परिणाम स्वतः हुने देखिन्छ । विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णयको स्रोतको रूपमा रहेको आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय नै राजस्व न्यायाधिकरणसमक्ष विचाराधीन रहेको र त्यसबाट नै निवेदकले उपचार पाउने अवस्था रहन्छ । यिनै निवेदकले ठूला करदाताको निर्णयउपर यसभन्दा पहिले पुनरावेदनको उपचार ग्रहण गरिसकेकोमा सोही स्थिति र सोही आधारमा विवादित निर्णयउपर पनि साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत उपचारमा जानुपर्नेमा रिटमा प्रवेश गरेको मिलेको देखिँदैन । वैकल्पिक उपचार रहेसम्म रिट क्षेत्राधिकार सामान्यतया आकर्षित हुँदैन । एउटै विषयवस्तुमा एकैपटक दुई निकायले हात हाल्दा न्यायिक अराजकतासमेत जन्मिन्छ । विवादित विषयको वैकल्पिक उपचारको मार्ग अन्तिम भई बसेको र विवादित निर्णयमा कानूनको घोर त्रुटि भएको भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएमा मात्र रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने कुरालाई अपवादको रूपमा लिइन्छ । यस विवादमा त्यस किसिमले साधारण क्षेत्राधिकारबाट विषयवस्तुको अन्तिम टुङ्गो लागेको देखिँदैन । निवेदकलाई पुनरावेदनको सशक्त र सक्षम वैकल्पिक उपचारको मार्ग रहेकोसमेतको अवस्थामा रिटबाट आदेश गर्न मिल्ने नदेखिँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूसमेतलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. सुशीला कार्की
इति संवत् २०७१ साल कात्तिक ९ गते रोज १ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : हेमबहादुर सेन