निर्णय नं. ९२६६ - जग्गा खिचोला

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

फैसला मिति : २०७१।७।१०।२

मुद्दा नं. : ०६६-CI-०८१४

 

मुद्दा : जग्गा खिचोला ।

 

पुनरावेदक/वादी : काठमाडौं जिल्ला, खड्का भद्रकाली गा.वि.स.वडा नं. ६ बस्ने बीरबहादुर खत्री

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं. २ बस्ने प्रमोदराज पन्तसमेत

 

§  स्वामित्व सरेको कारणले मात्र अघिको मुद्दाबाट सबुद प्रमाण बुझी जग्गा यसको वा उसको भनी एउटा निर्क्योलमा अदालत पुगी कानूनबमोजिम गरेको फैसलालाई फगतमा नाम परिवर्तन भएकै कारणले मात्र अ.बं. ८५ नं. लाग्दैन भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल र अधिवक्ता हेमबहादुर श्रेष्ठ

प्रत्यर्थी/वादीको तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

§  मुलुकी ऐन, अ.बं. ८५ नं.

§  प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ (२)

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने  :

मा.जि.न्या. श्री मोहनरमण भट्टराई

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :

मा.न्या. श्री दुर्गाप्रसाद उप्रेती

मा.न्या.श्री जगदीश शर्मा पौडेल

 

फैसला

न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी यस अदालतमा परेको निवेदनमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्‌क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यस प्रकार छ :

            काठमाडौं जिल्ला, खड्का भद्रकाली गा.वि.स.वडा नं.६ख कि.नं.६५ को १-४-०-० जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर हामी फिरादीहरूको नाममा संयुक्त दर्ता रही पूर्व पश्चिम राजकुलो एवम्‌ कि.नं. ४१, उत्तर कि.नं. ८३ र दक्षिण साविक कि.नं. ३३ हाल कि.नं. २८० यति चार किल्लाभित्रको हाम्रो हक भोगको जग्गा हो । सो जग्गाको दक्षिणतर्फ साँध सिमाना जोडिएको  विपक्षी बीरबहादुर खत्रीले हालै हाम्रो जग्गामध्ये दक्षिणतर्फ पूर्व पश्चिम ११४ फिट, उत्तर दक्षिण ५ देखि ३० फिटसम्मको जग्गा मिची उक्त जग्गामध्ये पूर्व पश्चिम करिब ४० फिट र उत्तर दक्षिण ३० फिटसम्मको जग्गा मिची घर निर्माण गरेको कुरा छरछिमेकबाट थाहा पाएकाले सो जग्गामा बनेको विपक्षीको घर टहरा जग्गा मिच्नेको महलको १८ नं. तथा जग्गा पजनीको महलको १७ नं. बमोजिम जग्गा मिचेको ठहर गरी घर बनाउनेको महलको ४ नं. बमोजिम घर भत्काई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको फिराद दावी ।

            म प्रतिवादीको साविक कि.नं. ३३ हालको कि.नं. २८० जग्गा हो । विपक्षीको कि.नं. ६५ को जग्गा र मेरो जग्गाको बीचमा अन्दाजी १६ फिटको पिचबाटो २०२४ सालमा नै बनिसकेकाले विपक्षीले आफ्नो जग्गादेखि दक्षिण बाटोतर्फ आफ्नो जग्गा घेरेर पर्खालसमेत बनाइसकेको र सो पिचबाटोले विपक्षी वादी र म प्रतिवादीको जग्गा छुट्याइसकेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा मैले विपक्षीको जग्गा मिची घर बनाउने अवस्था नै पर्दैन । विपक्षीको जग्गा मिचेर घर बनाएको छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीको प्रतिउत्तरपत्र ।

            वादीको साक्षी बलबहादुर लामा तथा प्रतिवादीका साक्षी बच्चु के.सी. ले गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।

            अदालतबाट भएको मिति २०६०।१।२४ को नक्साको नं.नं. ५, ६  र ७ का विवादित जग्गाहरू मिति २०४५।११।१८ को यस अदालतबाट भएको नक्सासमेतबाट कि.नं. ६५ भित्रको भई यी वादीको हकको देखिएको र सोमा नं.नं. ५ र ७ मा प्रतिवादीको घर टहरासमेत बनाएको देखिएकाले वादीको दावीबमोजिमका घर टहरा भत्काई पाउने र प्रतिवादीले सो घर टहरा भत्काई नदिए मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महलको ४ नं. बमोजिम वादीकै कायम गरी वादीले चलनसमेत पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६१।३।२ को फैसला । 

            एक पटक वादीको दाताबाटै यसै विषयमा विवाद उठाई मुद्दाको रोहमा निजको हक समाप्त भइसकेको फैसलाउपर पुनरावेदन नगरी अन्तिम भै बसेको सो फैसलाबाट सुनिश्चित् भइसकेको तथ्यउपर त्यस्तो दाताबाट हक हस्तान्तरण गराई लिने विपक्षी वादीले पुनः सोही विवाद उठाउन मुलुकी ऐन, अ.बं. ८५ नं. बमोजिम नमिल्नेमा प्राङ्न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तको अपव्याख्या गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६१।३।२ को फैसला कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल हुँदा उल्टी गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी बीरबहादुर खत्रीको पुनरावेदनपत्र ।

            यसमा यसै जग्गाको सम्बन्धमा वादीका दाता मोतिमान ताम्राकारले कृष्णबहादुर खत्रीसमेतउपर खिचोला मुद्दा गरी मिति २०४६।१।१८ मा वादी दावी खारेज भै अन्तिम फैसला भएको अवस्थामा सोही विषयमा पुनः दावी पुग्ने भनी भएको सुरू जिल्ला अदालतको फैसला अ.बं. ८५ नं. को परिप्रेक्ष्यमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०६४।२।७ को आदेश ।

            यसमा प्रमाणमा आएको २०४५ सालको दे.नं. ६०३ को जग्गा खिचोला मुद्दाबाट वादीले आफ्नो जग्गालाई दक्षिणतर्फबाट ०-१०-० जग्गा मिचेको भन्ने दावी लिएकोमा सुरू अदालतबाट  मिति २०४५।११।१८ मा नक्सा हुँदा कि.नं. ६५ को नं.नं. १, २, ३, ४ र ५ समेतका जग्गाहरूमा ‘झ’ लेखिएको देखिन्छ । वादीको कि.नं. ६५ को जग्गाको क्षेत्रफल १-४-०-० रहेकोमा मिति २०४५।११।१८ को नक्सामा सो कि.नं. ६५ को जग्गाको क्षेत्रफल १-२-३-२ मात्र देखिई सो मुद्दा हदम्यादका आधारमा खारेज हुने ठहरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।१।१८ मा फैसला भएको देखियो । दावीको जग्गा साविक कि.नं. ३३ को जग्गामा घुसेको नदेखिई कि.नं. ६५ भित्र रहे भएको देखिँदा अ.बं. ८५ नं. बमोजिम सो जग्गामा यी प्रत्यर्थी वादीको हक नहुने भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । मिति २०६०।१।२४ को नक्साको नं.नं. ५, ६ र ७  का विवादित जग्गाहरू कि.नं. ६५ भित्रका देखिएकाले सो जग्गामा यी वादीको हक रहेको देखियो । नं.नं. ५ र ७ मा प्रतिवादीले घर टहरासमेत बनाएको देखिएकाले वादीको दावीबमोजिमको घर टहरा भत्काउने र प्रतिवादीले सो घर टहरा भत्काई नदिए मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महलको ४ नं. बमोजिम वादीकै हक कायम गरी वादीहरूले चलनसमेत पाँउने ठहर्‍याएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६१।३।२ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६४।९।२२ को फैसला ।

            समान पक्ष भएको एउटै विवादमा मिति २०४६।१।१८ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाबाटै विपक्षीको दाता मोतिमानको हक समाप्त भइसकेको र सो फैसला कानूनबमोजिम अन्तिम भएको छ । विवादित विषय अन्तिम भएपछि पुनः सोही प्रकृति र परिणामको मुद्दा दायर गर्नु मुलुकी ऐन, अ.बं. ८५ नं. प्रतिकूल छ । विपक्षीको दाता मोतिमान ताम्राकारले मेरो दाजु कृष्णबहादुर खत्रीलाई दिएको खिचोला मुद्दामा मिति २०४५।११।१८ मा भएको नक्सा तथा मिति २०४६।१।१८ को अन्तिम फैसला र मिति २०४३।७।११ मा अमिनले दिएको प्रतिवेदनबाट समेत आफ्नो हक कायम गराउन नसक्ने दाताबाट प्राप्त गरेको दावीको जग्गामा वादीको हक कायम हुन सक्तैन । मिति २०४५ सालमा चलेको विवादको उही विषय, प्रकृति र परिणाम आउने मुद्दा गर्न वादीलाई विवन्धनको सिद्धान्तसमेतले दिंदैन । खारेजी फैसलाले हक समाप्त हुने हुँदा पूर्व फैसलाविपरीत वादी दावी पुग्ने ठहर्‍याएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदनपत्र ।

            यसमा विवादित जग्गाको विषयमा यिनै वादीका दाता मोतिमान ताम्राकारले विपक्षी कृष्णबहादुर खत्री,  कान्छा महर्जन र देवरत्न शाक्यउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दिएको २०४५ सालको दे.नं. ६०३ को जग्गा खिचोला चलन मुद्दामा हदम्याद नाघी दायर भएको फिरादबाट इन्साफ गर्न मिल्ने नदेखिँदा अ.बं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुने ठहराई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०४६।१।१८ मा फैसला भई उक्त फैसला अन्तिम भएर रहेको

छ । यसरी उही विवादको विषयमा यिनै वादीले फिराद दिई फैसला भई उक्त फैसला अन्तिम भइरहेको अवस्थामा सोही विवादको विषयमा पुनः फिराद लिई वादी दावी पुग्ने ठहर्‍याई सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भई सुरू इन्साफलाई सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६४।९।२२ को फैसला प्राङ्न्यायको सिद्धान्तविपरीत भै मुलुकी ऐन, अ.बं. ८५ नं. को व्याख्यासम्बन्धी गम्भीर कानूनी प्रश्नको सन्दर्भमा त्रुटिपूर्ण देखिनुका साथै निवेदक प्रतिवादी गंगाबहादुर प्रधान विरूद्ध यमुनाबहादुर प्रधान भएको अंश चलन मुद्दामा (पुनरावलोकन नं. NF-०२० फैसला, मिति २०६६।७।१९।५) मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको त्रुटि रहेको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ (१) को खण्ड (क) र (ख) को आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।११।२१ को आदेश ।

नियमबमोजिम पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्रीहरि अर्याल र अधिवक्ता श्री हेमबहादुर श्रेष्ठले वादीका दाता मोतिमान ताम्राकारले निजको कि.नं. ६५ भित्रको जग्गा कि.नं. ३३ र ८३ को जग्गामा घुसाई जग्गा खिचोला गर्‍यो भन्ने २०४५ सालको दे.नं. ६०३ को जग्गा खिचोला मुद्दामा हदम्यादका आधारमा खारेज भएको छ । यी वादीले उक्त जग्गा खिचोला मुद्दामा दावी लिएको उही जग्गाका विषयमा पुनः घर टहरा भत्काई पाउँ भनी दिएको प्रस्तुत फिराद मुलुकी ऐन, अ.बं. ८५ नं. प्राङ्न्यायको सिद्धान्तबमोजिम खारेज हुनुपर्दछ । मुलुकी ऐन, अ.बं. ८६ नं. बमोजिम डिसमिस, मिलापत्र र खारेजीलाई समेत फैसला मान्नुपर्दछ । उक्त दे.नं. ६०३ को जग्गा खिचोला मुद्दामा वादीका दाता हारिसकेकाले सोही विवादित जग्गा नै यी वादीले प्राप्त गरेको हुँदा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ (२) को विवन्धनको सिद्धान्तअनुसार प्रस्तुत फिराद खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            त्यसैगरी प्रत्यर्थी वादीका तर्फबाट उपस्थित स्वयम् प्रत्यर्थी श्री विजयकुमार बस्न्यातले कि.नं. ६५ को क्षेत्रफल १-४-०-० को जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर फिरादीको स्वीकृति मञ्जुरी र सहमति नलिई जग्गा मिची प्रतिवादीले घर टहरा निर्माण गरेका छन् । वादीले कि.नं. ६५ को जग्गा राजीनामा गरी लिँदा दावीको जग्गामा कुनै घर टहरा निर्माण भएको  थिएन । वादीका दाता मोतिमान बज्राचार्य वादी र कृष्णबहादुर खत्रीसमेत प्रतिवादी भई चलेको २०४५ सालको दे.नं. ६०३ को जग्गा खिचोला मुद्दाको तथ्य र प्रस्तुत मुद्दाको विवादित विषय वस्तु पृथक भएकाले उक्त मुद्दा प्राविधिकरूपमा हदम्यादका आधारमा खारेज भएकाले प्रस्तुत मुद्दामा अ.बं. ८५ नं. प्राङ्न्यायको सिद्धान्त तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ (२) अनुसार विवन्धनको सिद्धान्त आकर्षित हुन सक्तैन । पुनरावेदन अदालतले मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको समुचित विवेचना गरी गरेको फैसला मिलेकाले सो फैसला सदर हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको तर्कपूर्ण बहस जिकिर सुनी पुनरावेदनसहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ छैन सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा काठमाडौं जिल्ला, खड्ग भद्रकाली गा.वि.स.वडा नं. ६ ख कि.नं. ६५ को क्षेत्रफल १-४-०-० जग्गा वादीको र ऐ.ऐ. साविक कि.नं.३३ हाल कि.नं. २८० को क्षेत्रफल १-९-० को जग्गामा प्रतिवादीको हक रहेको तथ्यमा विवाद रहेको देखिँदैन । कि.नं. ६५ को १-४-०-० जग्गा मध्ये ०-१०-० जग्गा प्रतिवादीहरूले खिचोला गर्‍यो भन्ने यी वादीका दाता मोतिमान ताम्राकार वादी र प्रतिवादीका दाता कृष्णबहादुर खत्रीसमेत प्रतिवादी भएको २०४५ सालको दे.नं. ६०३ नं. को जग्गा खिचोला मुद्दामा फिराद खारेज हुने ठहरेको, सोही विषयमा प्रस्तुत मुद्दा दायर भएकोमा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले वादी दावी पुग्ने ठहर्‍याएको फैसलाउपर पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन परेकोमा सो अदालतले सुरूको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएकोमा सो फैसला अ.बं. ८५ नं. को प्राङ्न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएकाले उल्टी गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।

            ३. दुई पक्षबीच कुनै विषयमा विवाद परी कुनै अड्डाबाट फैसला कानूनबमोजिम नै भए पनि हार्ने पक्षको चित्त हतपति बुझ्दैन । उसले त्यो विवादमा कानूनबमोजिम जान पाउने सबै बाटो र सबै प्रयास गर्दछ । विवादको वा मुद्दाको अन्त्य कहीं न कहीं हुनुपर्ने नै हुन्छ । मुद्दाको अन्तिम फैसला भइसकेपछि पनि हार्ने पक्षले कुनै न कुनै बहानामा तर्क झिकी कुनै निहुँमा पुनः मुद्दा चलाउन खोज्नु साधारण कुरा नै हो । यसरी पटकपटक उही तथ्यको कुरामा सबुद प्रमाण बुझी अदालतले पटकपटक सुनवाइ गर्दै जाने हो भने मुद्दाको अन्त्य पनि हुँदैन, अदालतको समय अनावश्यक खर्चिनुपर्ने हुन्छ । जसले अन्य मुद्दाको सुनवाइ समयलाई पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । अदालतका आफ्नै फैसलाहरू त्यही तथ्य र विवादमा परस्पर बाझिने र न्यायिक अन्योलताको स्थिति पनि आउन   सक्छ । यिनै कारणहरूबाट न्यायिक व्यवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भन्ने हेतु प्राङ्न्यायको सिद्धान्त अपनाइएको हो । प्राङ्न्यायको सिद्धान्तलाई नै आत्मासात् गरी मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको ८५ नं. को कानूनी व्यवस्था भएको हो ।

४. मुलुकी ऐन, अ.बं. ८५ नं. हेर्दा “अड्डामा मुद्दा परी फैसला भएपछि सो फैसलाउपर ऐनबमोजिमको पुनरावेदन नभई सोही मुद्दामा उसै झगडियाका नाउँको फिरादपत्र लिई सुन्न हुँदैन । लिएको भए पनि खारिज गरिदिनु पर्छ” भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिन्छ । यसप्रकार अ.बं. ८५ नं. अनुरूपको अवस्था पर्नका लागि तीन तथ्य प्रमाणित हुनुपर्दछ । पहिलो तथ्य हालको मुद्दा पर्नुपूर्व पहिले नै कुनै अड्डाबाट त्यसको फैसला भइसकेको हुनुपर्छ । दोस्रो तथ्य पछिपरेको नयाँ मुद्दा पनि त्यही मुद्दा हुनुपर्छ । तेस्रोमा मुद्दा लड्ने झगडिया पनि उही हुनुपर्ने हुन्छ । अब वादीका दाता र प्रतिवादीको दाताबीचमा यसपूर्व मुद्दा परी फैसला भएको कारणबाट वादीले नालिस गर्न अ.बं. ८५ नं. ले रोक लगाउँछ वा लगाउँदैन भन्ने कुराको नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।

            ५. वादीका दाता मोतीमान ताम्राकारले पुनरावेदक प्रतिवादीका दाता कृष्णबहादुर खत्रीसमेत विरूद्ध यही कि.नं. ६५ को जग्गाभित्र कि.नं. ३३ र ८३ मा घुसाई भनी २०४५ सालको दे.नं. ६०३ को जग्गा खिचोला मुद्दा दिएको र सो मुद्दा चली खारेजी फैसला भएको तथ्यमा विवाद रहेको देखिएन । उक्त मुद्दाका वादी प्रतिवादीहरू र प्रस्तुत मुद्दाका वादी प्रतिवादीहरूका नाम फरक छन् । मुलुकी ऐन, अ.बं. ८५ नं. मा  “उसै झगडियाका नामको” भनी उल्लेख भएकाले उक्त वाक्यांशले के बुझिन्छ भनी विचार गर्नुपर्ने भयो । जग्गाको हक हस्तान्तरण हुँदा दाताको जे जति जग्गामा हक र सो जग्गाको नाताबाट हुने दायित्व रहन्छ सो सबै जस्ताको त्यस्तै जग्गा प्राप्त गर्नेमा सरेको हुन्छ । जग्गा विषयको मुद्दामा मुद्दा चल्दाको अवस्थामा कुनै एक पक्षको हक उक्त जग्गामा हुनसक्छ । तर जग्गाको स्वामित्व नामसारी, राजीनामा, बकसपत्र, बन्डापत्रलगायतका कानूनी प्रक्रियाबाट अरूमा सर्न पनि सक्छ । यसरी स्वामित्व सरेको कारणले मात्र दाताको हक र दायित्व प्राप्त गर्नेमा सर्दैन भन्न मिल्दैन । दाता र प्रापकलाई फरक दृष्टिबाट उसै झगडिया भएन भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिन आएन । फरक हुन् भन्ने अर्थ गर्दा मुद्दाको अन्त्य कहिले नहुने, अदालत अनावश्यकरूपमा एउटै मुद्दामा अल्झिरहनुपर्ने, पक्षलाई आर्थिक बोझ पर्ने र न्यायप्राप्तिको अनुभूति नहुने स्थिति पर्नसक्छ । त्यसैले स्वामित्व सरेको कारणले मात्र अघिको मुद्दाबाट सबुद प्रमाण बुझी जग्गा यसको वा उसको भनी एउटा निर्क्योलमा अदालत पुगी कानूनबमोजिम गरेको फैसलालाई फगतमा नाम परिवर्तन भएकै कारणले मात्र अ.बं. ८५ नं. लाग्दैन भन्न मिल्दैन ।

६. पहिलेको मुद्दा र यो मुद्दा उही हो, होइन भनी विचार गर्दा पहिलेको मुद्दाको नाम “जग्गा खिचोला” भएको र प्रस्तुत मुद्दा “जग्गा खिचोला मेटाई घर भत्काई चलन चलाई पाऊँ” भई घर भत्काउनेसमेतको नाम थप भएको देखिन्छ । वस्तुतः यही कि.नं. ६५ को जग्गा कि.नं. ३३ र ८३ मा घुसायो भन्ने विवाद भएकाले जग्गाको हक बेहकको प्रश्न उही रहेको देखियो । यहाँ नयाँ तथ्य घर बनाएको विषयको विवाद थप भएको देखिन्छ । जग्गाको हक बेहकबाट त्यसमा बनेको घर विषयमा पनि असर पर्ने हुन्छ । त्यसैगरी घर बनाएकोमा घर भत्काई पाउँ भन्ने मुद्दाको नालिस गर्ने हदम्यादलगायत घर बनाउनेको महलले व्यवस्थित गरेको कानून सान्दर्भिक हुनपुग्छ । यसपूर्व परेको मुद्दामा जग्गाको हक बेहकमा फैसला भएको भने देखिँदैन । जग्गा विषयमा उक्त २०४५ सालको दे.नं. ६०३ को मुद्दा प्राविधिकरूपमा हदम्यादका आधारमा खारेज हुने ठहरी मिति २०४६।१।१८ मा फैसला भएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा भएको नक्सा मुचुल्का र सर्वे नक्सासमेतमा संशोधन वा काँटछाँट गर्ने अदालतले आदेश वा फैसला दिएको देखिँदैन । जग्गा खिचोला मुद्दामा विवादित जग्गा प्रतिवादीले खिचोला गरेको हो, होइन सो सम्बन्धमा अदालतले सम्बद्ध सबुद प्रमाण बुझी त्यसको मूल्याङ्कन गरी न्यायिक विवेचनामा समेत निर्णय गर्दछ । तर जग्गा खिचोला मुद्दामा हदम्यादको प्राविधिक आधारमा फिराद दावी खारेज भएको विवादित जग्गा वादीको हो वा प्रतिवादीको हो भनी हक छुट्ट्याई फैसला भएको देखिँदैन । नक्सा सर्वेनक्सा यथावत् नै रहेको स्थिति छ । प्राविधिक कारणबाट नालिस खारेज भएको स्थितिले जग्गाको दर्ता कित्ता नम्बरको स्वरूप र त्यसको क्षेत्रफलमा कुनै असर पार्दैन । न त वादी दावी खारेजी फैसलाले प्रतिवादीले जग्गाको दर्ता, कित्ता नम्बरको स्वरूप र कुनै क्षेत्रफलमा फैसलाले स्पष्ट भनेमा बाहेक हक नै प्राप्त गर्न सक्छ । तसर्थ उक्त पूर्व मुद्दाबाट कि.नं. ६५ को जग्गामा प्रतिवादीको हक सिर्जना भएको भनी मान्न मिलेन ।

७. मुलुकी ऐन, अ.बं. ८५ नं. मा “ मुद्दा परी फैसला भएपछि ” भन्ने वाक्यांश अनुरूप यहाँ पहिले मुद्दा परेको देखिन्छ । तर, सबुद प्रमाण बुझी फैसला भएको नभई वादी दावी खारेज भएको देखियो । उक्त वाक्यांशको प्रयोजनार्थ फैसला भन्नाले सबुद प्रमाण बुझी एउटा निश्चित नतिजा वादी वा प्रतिवादी को कसको हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हुनुपर्दछ । दावीको विवादित जग्गा वादी वा प्रतिवादी को कस्को हकको हो भन्ने सम्बन्धमा सम्बद्ध सबुद प्रमाण बुझी सो को मूल्याङ्कन गरी हक बेहकका सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्दछ । तर उक्त मुद्दामा भएको खारेजी फैसलाले दावीको विवादित जग्गामा वादीको सम्पूर्ण हक समाप्त भएको देखिँदैन । जग्गाबाट हक समाप्त नभएसम्म त्यस जग्गाको विषयमा नालिस गर्ने हकदैया दर्तावालाको रहिरहन्छ । खिचोला मितिबाट हदम्यादको गणना हुने हुँदा नालिस गर्दा हदम्याद गुज्रेको पनि हुन सक्छ । यसरी हदम्याद गुज्रिएको कारणबाट मुद्दा खारेज भएमा त्यही खिचोला भएको मिति र तथ्यको आधारमा अर्को मुद्दा गर्न भने अ.बं. ८५ नं. ले मिल्ने भने हुँदैन । तर पछिपछि अरू मितिहरूमा अर्को खिचोलाको वारदात नै हुँदैन भन्न मिल्दैन । तथापि, प्रस्तुत विवादमा आफ्नो दर्ताको जग्गामा प्रतिवादीले घर बनाई खिचोला गरेको भन्ने तथ्य छ । जग्गाको दर्ता तिरो आफ्नो हुने तर पहिले जग्गा खिचोलाको मुद्दा हदम्यादको कारणले खारेज भएकाले मात्र नालिस गर्न नै नपाउने अर्थ न्याय र कानूनको रोहमा पनि मिल्ने देखिँदैन । पहिलेको खिचोला मुद्दाको प्रकृति र मुद्दा गर्नुपर्ने तथ्य वा खिचोला वारदात मिति अर्कै भएको र प्रस्तुत मुद्दाको घर बनाएको तथ्यबाट फरक खिचोलाको प्रकृति र खिचोला वारदात वा मुद्दा गर्नुपर्ने कारणको मिति र तथ्य फरक भएको र फरक मितिमा घटित फरक तथ्यको विवादको विषय वस्तु रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी ऐन, अ.बं. ८५ नं. आकर्षित हुने देखिँदैन ।    

            ८. सर्वे नक्साका आधारमा स्रेस्ता अनुसारको जग्गामा वादी प्रतिवादीको हक हुने

हो । अदालतको आदेशानुसार मिति २०६०।१।२४ मा सम्पन्न भई आएको नक्सा र सर्वे नक्सामा समेत वादी प्रतिवादीको जग्गाहरूको आकृतिमा अन्तर रहेको देखिँदैन । अदालतबाट सर्वे नक्साकै आधारमा नक्सा भई आएको देखिन्छ । सो नक्सा मुचुल्का हेर्दा साविक कि.नं. ६५ वादीको र कि.नं. ३३ को जग्गा प्रतिवादीको रहेको देखियो । न.नं. १, २, ४, ५,  र ७  का जग्गाहरू कि.नं. ६५ भित्र रहेको र तीमध्ये न.नं. ५ र ७ का जग्गाहरू विवादित रहेका र ती जग्गामा प्रतिवादीले घर टहरा बनाएको नक्सा मुचुल्काबाट देखिन्छ । सर्वे नक्सासँग भिडाई अदालतबाट नाप नक्सा भई आएको विवादको नं.नं. ५ र ७ कि.नं. ६५ भित्र परेको देखिएको, उक्त न.नं. ५ र ७ का जग्गाहरू कि.नं.६५ मा पर्दैन भनी प्रतिवादीले अन्यथा जिकिर लिन पनि सकेको देखिँदैन । कि.नं.६५ वादीको जग्गा हो भन्ने तथ्यमा विवाद पनि छैन । सर्वे नापी हुँदा नै कि.नं. ६५ मा जे जस्तो कित्ता र क्षेत्रफल कायम भएको हो सोमा तत्काल नालिस परी अन्यथा भएको पनि देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा सर्वे नापी हुँदा कायम भइसकेको निर्विवाद कित्ता नम्बरमा अब आई फेर बदल हुन सक्ने अवस्था पनि छैन । यसप्रकार न.नं. ५ र ७ को वादीको कि.नं. ६५ भित्रको जग्गामा प्रतिवादीले कि.नं. ३३ को आधारबाट घर टहरा बनाई बसोवास गरेको नक्सा मुचुल्काबाट देखिँदा उक्त न.नं. ५ र ७ को वादीको जग्गामा प्रतिवादीले घर टहरा बनाई खिचोला गरेको देखियो ।

            ९. जहाँसम्म प्रस्तुत मुद्दामा निस्सा प्रदान गर्दा निवेदक गंगाबहादुर प्रधान विरूद्ध यमुनाबहादुर प्रधान भएको पुनरावलोकन नं. NF-०२० को अंश मुद्दामा मिति २०६६।७।१९ मा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतलाई आधार ग्रहण गरिएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा मुद्दाको तथ्य र विवादको विषयभित्र प्रवेश गरी मुद्दाका दुबै पक्षबाट प्रेषित सम्बद्ध सबुद प्रमाणहरूको समुचित मूल्याङ्कन र विवेचना गरी पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई फैसला भएको पाइन्छ भने संवत् २०४५ सालको दे.नं. ६०३ को जग्गा खिचोला मुद्दामा विवादित विषयको तथ्यभित्र प्रवेश नगरी हदम्याद जस्तो प्राविधिक आधारमा फिराद दावी खारेज भएकोछ । सो खारेजी फैसलाबाट दावीको विवादित जग्गा वादी वा प्रतिवादी को कसको हो भन्ने निश्चित नभएको र फैसलाको प्रकृति नै फरक परेको अवस्थामा उक्त निस्सा प्रदान गर्दा आधार ग्रहण गरिएको उक्त मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने अवस्था देखिएन ।

             १०. अतः माथि उल्लिखित आधार र कारणसमेतबाट न.नं. ५ र ७ को वादीको जग्गामा प्रतिवादीले घर टहरा निर्माण गरी जग्गा खिचोला गरेको देखिँदा सो जग्गा खिचोला ठहर भै घर टहरा भत्काई चलनसमेत चलाई पाउने ठहर्‍याएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६१।३।२ को फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६४।९।२२ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । दायरीबाट प्रस्तुत मुद्दाको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. दीपकराज जोशी

 

इति संवत् २०७१ साल कात्तिक १० गते रोज २ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : प्रेमप्रसाद न्यौपाने