निर्णय नं. ९२६७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
आदेश मिति : २०७१।६।२९।४
०७१-WH-००१७
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निवेदक : पाल्पा जिल्ला, भुवनपोखरी गा.वि.स.वडा नं.५ डाडागाउँ बस्ने अर्जुन न्यौपानेको हकमा का.जि., का.म.न.पा.वडा नं.१४ बस्ने मोतिलाल पोखरेल
विरूद्ध
विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, बुटवलसमेत
§ क्षेत्राधिकार कहाँ र कसको हुने भन्ने कुरा कानूनले जे निश्चित गरेको छ, त्यही नै हुने कुरा हो, पक्षहरूको भनाइको आधारमा क्षेत्राधिकार एकिन नहुने भनी निवेदकले जिकिर लिएकै आधारमा विधिवत् त्यस कानूनको व्याख्या हुनुपूर्व नै जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दाको औचित्य नै समाप्त हुने गरी माथिल्लो निकायबाट तत्कालै हस्तक्षेप गर्न वाञ्छनीय नहुने ।
(प्रकरण नं. ३)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता तेजप्रसाद कडेल, विद्वान् अधिवक्ताहरू ईश्वरीप्रसाद भट्टराई र ढुण्डीराज देवकोटा
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रबहादुर सापकोटा
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
§ दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(२)(३)(५)
§ सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५
§ सङ्गठित अपराध निवारण अध्यादेश, २०६९ को दफा ८(१) (२), १०
आदेश
न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छ :
पाल्पा जिल्ला, तानसेन न.पा. वडा नं. ८ भगवतीटोल स्थित अजितकुमार श्रेष्ठको घरबाट मिति २०७०।६।२ मा भि.ओ.आई.पि. (VOIP) को विधिद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय कलसम्बन्धी विभिन्न उपकरणहरू बरामद भयो । नेपाल दूरसञ्चार प्रा.लि., एनसेल प्रा. लि. तथा स्मार्ट टेलिकमका छुट्टै उजुरी दरखास्तहरूका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको इजाजत नलिई अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे छली अवैधरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास गरेको भन्ने कसुरका सम्बन्धमा निवेदकसमेतलाई मिति २०७०।११।३० मा पक्राउ गरी प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान भयो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पाल्पाबाट बन्दीसमेतका उल्लिखित ४ जनाउपर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) तथा सङ्गठित अपराध निवारण अध्यादेश, २०६९ को दफा (१) र (२) को कसुरमा ऐ. दफा १०(च)(३) अन्तर्गत सजायको माग लिई पाल्पा जिल्ला अदालतसमक्ष अभियोगपत्र पर्यो । उपर्युक्त मुद्दा प्रारम्भिक चरणमा थुनछेकका लागि पेस हुँदा अकुर भन्ने झमक चौलागाईबाहेक बन्दीसहितका अरू ३ जना अभियुक्तहरूलाई अ.बं.११८(२) अनुसार थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने भनी मिति २०७०।१२।२६ को स्रेस्तेदारको आदेशलाई सदर गरी मिति २०७१।१।१० मा माननीय जिल्ला न्यायाधीशज्यूबाट आदेश भयो । सो थुनामा राख्ने आदेश बेरीतको भएको हुँदा बदर गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी बन्दीले पुनरावेदन अदालत, बुटवलसमक्ष निवेदन गरेकोमा कैफियत प्रतिवेदनसमेत झिकाई लामो समयपश्चात मिति २०७१।४।२२ मा जिल्ला अदालतको आदेश बेरीतको नभएको हुँदा परिवर्तन गर्नु परेन भनी आदेश भयो । दूरसञ्चारसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्नका लागि ऐनको दफा २१ अनुसार अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो अनुमति नलिइकन अन्तर्राष्ट्रिय कलसम्बन्धी गेटवे छली कल बाइपास गरेको भनिएको छ । त्यसरी अनुमति नलिइकन सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिउपर कसले के कुन प्रकारको कारवाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा ४७(२) र (३) मा स्पष्ट व्यवस्था भएको छ, जसअनुसार ती दुबै खालका कसुरहरूमा कारवाही र सजाय गर्ने क्षेत्राधिकार दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको
छ । त्यसै गरी सङ्गठित अपराधसमेतको अभियोग सम्बन्धमा पनि सोही दूरसञ्चार प्रणालीसँग जोडी त्यसैका आधारमा दावी लिएको छ । कुनै छुट्टै स्वतन्त्र घटना सम्बन्धमा होइन । यस परिप्रेक्ष्यमा अनुसन्धान र अभियोजनले छानबिन गरी प्राप्त गरेको तथ्य विवरण अनुसार कसुर गरेको स्थापित भएमा अथवा हुँदाका बखत सो कसुर ऐनको दफा ४७ अन्तर्गत उपदफाहरू (२) र (३) अन्तर्गत दूरसञ्चार प्राधिकरणले कारवाही गर्नुपर्ने हो, वा उपदफा (५) अन्तर्गत प्रहरीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको अभियोजनमा जिल्ला अदालतले गर्नुपर्ने हो, यो प्रश्नको निरोपण गर्नुपर्ने थियो, सो भएन । ऐनको दफा ४७(५) अनुसार कुनै संयन्त्र, उपकरण वा प्रणाली बद्नियतका साथ मासे बिगारेको नभई दफा २१ अनुसार लिनुपर्ने अनुमति नलिइकन गेटवे छली कल बाइपास गरेको हो । ऐनको दफा ४७(२) र (३) मा उल्लिखित कसुर हुने हुँदा दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा नै कारवाही गरिनुपर्ने हुन्छ । उपदफा (५) मा प्रवेश गर्न मिल्ने कानूनी स्थिति नै छैन । तसर्थ जिल्ला अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी सो अनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने प्रक्रिया नै कानूनविपरीत छ । यसरी अनुसन्धान, अभियोजन, कारवाही र दण्ड सजाय गर्ने सबै कुरा सो प्राधिकरणले नै गर्नुपर्नेमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने, सरकारी वकिलले अभियोग लगाउने र जिल्ला अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने सबै काम गैरकानूनी हुँदा पाल्पा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत, बुटवलबाट भएको उपर्युक्त आदेश बदर गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको अर्जुन न्यौपानेको हकमा मोतिलाल पोखरेलको तर्फबाट दायर हुन आएको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, आधार र कारण खुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मिति २०७१।६।२८ सम्ममा लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा प्रस्तुत आदेश एवम् निवेदनको प्रतिलिपि संलग्न गरी म्याद सूचना जारी तामेल गराई प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाइको निमित्त २०७१।६।२९ को पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।६।१० को आदेश ।
यसमा अनधिकृतरूपमा कल बाइपास गरेको हुँदा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) बमोजिम हदैसम्म सजाय गरिपाउँ भनी यी निवेदकसमेत विरूद्ध नेपाल टेलिकम पाल्पा शाखा, स्मार्ट टेलिकम, एनसेल प्रा.लि. को अलगअलग जाहेरी परी सो कार्यबाट भएको हानि नोक्सानीको बिगो रू.६५,३१,२६२।०१ समेत खुली आएको अवस्था हुँदा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) विपरीतको कार्यमा सोही दफाबमोजिम सजाय हुन र प्रतिवादीहरू तीनजनाभन्दा बढी व्यक्तिहरूको समूह भएकाले सङ्गठित अपराध निवारण अध्यादेश, २०६९ को दफा ८ (१) र (२) को कसुरमा ऐ.दफा १०(च) (३) बमोजिम थप सजाय हुन माग दावी लिई मिति २०७०।१२।२४ मा पाल्पा जिल्ला अदालतमा अभियोग दावी पेस भएकोमा पाल्पा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारले मिति २०७०।१२।२६ मा निवेदकसमेतलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने गरी आदेश भएको, सो आदेश जिल्ला न्यायाधीशको इजलासबाट २०७१।१।१० मा समर्थन भएको र निवेदकसमेतले अ.बं.१७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत, बुटवलमा निवेदन गरेकोमा मिति २०७१।४।२२ मा पाल्पा जिल्ला अदालतको आदेश सदर भएको अवस्था छ । दूरसञ्चार ऐन,२०५३ को दफा ५७ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई सम्बन्धित जिल्ला अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरिएको कार्य संविधान तथा कानूनसम्मत भएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, पाल्पाको लिखित जवाफ ।
निवेदक बन्दी अर्जुन न्यौपानेलाई कल बाइपास गरेको अभियोगमा पक्राउ परी प्रहरीबाट अनुसन्धान भई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, पाल्पाबाट पाल्पा जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र पेस भई पाल्पा जिल्ला अदालतको आदेशानुसार थुनामा राखिएको र पुनरावेदन अदालत, बुटवलबाट समेत अ.बं.१७ नं.बमोजिम निवेदकबाट पेस भएको निवेदनमा जिल्ला अदालतको आदेश सदर भएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कारागार कार्यालय, पाल्पाको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री तेजप्रसाद कडेल, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ईश्वरीप्रसाद भट्टराई र श्री ढुण्डीराज देवकोटाले निवेदक बन्दीको काम कारवाही अनुमति नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेकोसम्म हो र यसलाई दूरसञ्चार सेवाको दुरूपयोग वा अनाधिकार प्रयोगसम्म गरेको मान्नुपर्छ जुन दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(२)(३) बमोजिम जरिवानासम्म हुने प्रकृतिको कसुर हुँदाहुँदै ऐ. दफा ४७(५) को कसुरमा सोहीबमोजिम अभियोग मागदावी पेस गरी निवेदकलाई थुनामा राख्ने गरेको कामकारवाही संविधान तथा कानूनसम्मत् छैन । निवेदकबाट दूरसञ्चारसम्बन्धी कुनै निषेधित तथा आपराधिक वस्तु बरामद भएको अवस्थासमेत छैन । यसरी सुरू अनुसन्धान प्रक्रियादेखि नै निवेदकप्रति पूर्वाग्रह राखिएको स्पष्ट देखिन्छ । कारवाही गर्नै नपर्ने कुरामा अभियोग लगाइएको हुनाले यस्तो कार्य कानूनीरूपमा त्रुटिपूर्णसमेत छ । निवदेकबाट अभियोग दावी लिइए जस्तो कल बाइपास तथा गेटवे छली भएको अवस्था छैन । निवदेकको कामकारवाहीबाट दूरसञ्चारको Hardware तर्फ कुनै क्षति भएको अवस्था छैन भने Software मा के कस्तो नोक्सानी पुगेको हो भन्ने एकीन छैन । यस्तो अवस्थामा निवदेकप्रति गलत ढङ्गले अनुसन्धान गरी अभियोग लगाई थुनामा राख्ने कार्य गरिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल, कार्यालय पाल्पासमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रबहादुर सापकोटाले निवेदकको काम कारवाही Call Bypass/Gateway छलीको साथै सङ्गठित अपराधको कसुरअन्तर्गत पर्दछ । कानूनसम्मत ढङ्गबाट नेपाल टेलिकम पाल्पा शाखासमेतको जाहेरी निवेदनबाट सुरू भएको अनुसन्धान काम कारवाही र सोही आधारमा लगाइएको अभियोग कानूनसम्मत छ । मिति २०७०।६।२ मा निवेदकको कामकारवाहीबाट भौतिक मात्र नभै अभौतिक हानि नोक्सानीसमेत पुगेको अवस्था छ । साथै अख्तियारप्राप्त निकायको अनुसन्धानलगायतका कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी भएका काम कारवाही, अभियोजन सक्षम अदालतबाट क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी राखिएको निवेदकको थुना संविधान एवम् कानूनसम्मत नै हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था छैन, तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । अब निवेदकको थुना कानूनी हो वा गैरकानूनी हो तथा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. अब निवेदकको थुनाको वैधता वा अवैधता के हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा यी निवेदकसमेतका व्यक्तिहरूले VOIP कल बाइपास गरेको हुँदा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरिपाउँ भनी नेपाल टेलिकम पाल्पा शाखासमेतबाट परेको जाहेरीको आधारमा मिति २०७०।११।३० मा पक्राउ गरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान भएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा निवेदकसहितका ३ जना व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी पाल्पा जिल्ला अदालतबाट सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५ बमोजिम म्याद थप भै बयानलगायतका अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी निवेदकसमेतले दूरसञ्चार लाइन, दूरसञ्चार प्रणाली र सोसँग सम्बन्धित संरचना र उपकरणमा प्रतिकूल असर पुर्याई रू.६५,३१,२६२।०१ बराबरको बिगो हानि नोक्सानी पुर्याएकाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) नं. को कसुरमा सोही दफाबमोजिम सजाय हुन साथै निवेदकसहितका ४ जना व्यक्तिहरूको समूहले सङ्गठितरूपमा उल्लिखित कार्य गरेको हुँदा सङ्गठित अपराध निवारण अध्यादेश, २०६९ को दफा ८(१) (२) को कसुरमा ऐ.दफा १०(च)(३) बमोजिम थप सजायसमेत हुन र ऐ. दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५२ अनुसार बरामद भएका सामानहरू जफत हुनसमेत मागदावी लिई मिति २०७०।१२।२४ मा अभियोगपत्र जिल्ला अदालतमा परेको देखिन्छ । तत्पश्चात मिति २०७०।१२।२६ मा पाल्पा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारले यी निवेदकसमेतलाई पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी अदालती बन्दोवस्तको महलको ११८ को देहायको दफा २ बमोजिम पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राखिएको र सो आदेश मिति २०७१।१।१० मा जिल्ला न्यायाधीशबाट सदर भएको देखिन्छ । निवेदकसमेतले थुनछेक आदेश विरूद्ध अ.बं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत, बुटवलमा निवेदन दिएकोमा पुनरावेदन अदालतबाट समेत मिति २०७१।४।२२ मा सोही आदेशलाई कानूनबमोजिम भएको भनी आदेश भएको देखिन्छ ।
३. निवेदकसमेतले दूरसञ्चार सञ्चालनको लागि आधिकारिक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट कुनै अनुमति नलिई अन्तर्राष्ट्रिय VOIP कल बाइपास गरेको, गेटवे छलेको र सङ्गठित अपराध गरेकोसमेतको कसुरको आरोप लागी जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको देखियो । उक्त VOIP कल बाइपास गरेको कसुर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) अनुरूपको कसुर भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेकोमा निवेदकले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(२) र (३) अनुरूपको भएकाले जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको विवाद नभई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकारक्षेत्रभित्रको मुद्दा हो, अधिकारक्षेत्र नभएको निकायबाट आफूलाई थुनामा राखेको भनी प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन परेको देखिन आयो । उपकरणहरू बरामद भएकै होइन भन्ने तथ्यको विवाद रहेको देखिँदैन । केवल कानूनी प्रक्रियागत आधारमा क्षेत्राधिकारको प्रश्नमा प्रस्तुत निवेदन आएको देखिन्छ । पाल्पा जिल्ला अदालतको आदेशउपर अ.बं. १७ नं. अनुरूप पुनरावेदन अदालतमा निवेदकले निवेदन लिएर जाँदा व्यवहारतः जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारलाई पूर्णतः इन्कार गरेको भनी अर्थ हुने अवस्था पनि छैन । तथापि क्षेत्राधिकार कहाँ र कसको हुने भन्ने कुरा कानूनले जे निश्चित गरेको छ, त्यही नै हुने कुरा हो, पक्षहरूको भनाइको आधारमा क्षेत्राधिकार एकिन हुने कुरा होइन । क्षेत्राधिकारको सम्बन्धमा पनि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(२) र (३) तथा (५) को के कस्तो सम्बन्ध र अन्तर छ भन्ने व्याख्या विश्लेषण उक्त जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दाको फैसला हुँदाको अवस्थामा हुने नै हुन्छ । अदालतमा दूरसञ्चार ऐन,२०५३ को दफा ४७(५) को आधारमा अभियोगपत्र आएको र दफा ४७(५) अनुरूप आउने मुद्दा जिल्ला अदालतकै क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने र त्यसरी परेको नालिसमा अ.बं.११८ नं. अनुरूप जिल्ला अदालतले आदेश गर्न सक्ने उसैको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो । यस्तो अवस्थामा दावी नै नभएको दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(२) र (३) को अवस्था हो भनी निवेदकले जिकिर लिएकै आधारमा विधिवत् त्यस कानूनको व्याख्या हुनुपूर्व नै जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दाको औचित्य नै समाप्त हुने गरी माथिल्लो निकायबाट तत्कालै हस्तक्षेप गर्न वाञ्छनीय हुँदैन ।
४. अतः हाल यी निवेदक दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) अनुरूपको मुद्दा जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र सो मुद्दामा अ.बं. ११८ नं. बमोजिम जिल्ला अदालतको आदेशबाट थुनामा रहेकोलाई गैरकानूनी थुना भन्न नमिल्ने र सोसम्बन्धी मुद्दामा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(२) र (३) भित्रको वारदात हो कि भनी व्याख्या गरी क्षेत्राधिकारको प्रश्नसमेत विचाराधीन रहेको र तत्सम्बन्धमा सोही अदालतबाट व्याख्या र सम्बोधन हुने नै हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
इति संवत् २०७१ साल असोज २९ गते रोज ४ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : विदुर काफ्ले