निर्णय नं. ४८३९ - उत्प्रेषण
निर्णय नं.– ४८३९ ने.का.प. २०५० (ग) अङ्क १२
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार बर्मा
सम्वत् २०४८ सालको रिट नं.– २०३१
आदेश मिति: २०५०।६।१०।१
निवेदक : उदयपुर जिल्ला गाइघाट गा.वि.स. वार्ड नं. १ स्थित कबिरपन्थी कुटीमा बस्ने महन्थ गोविन्ददास वैरागी ।
विरुद्ध
विपक्षी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय,उदयपुर समेत ।
विषय : उत्प्रेषण ।
(१) जि.प्र.का. उदयपुरको लिखित जवाफमा निवेदकको दावी बमोजिम जवरजस्ती कागज नगराएको र आदिवासीको सम्पत्ति लेनदेन गर्द जिल्ला कार्यालयले सिफरिश गर्नु पर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसारको कर्तव्यसम्म पालन गरेको हो भन्न उल्लेख भएको देखिन्छ । यस स्थितिमा प्र.जि.अ.जि.प्र.का. उदयपुरले आफ्नो अधिकार नै नभएको विषयमा कागज गराएकै भएपनि वा कुनै किसिमल निवेदक उपर दवाव दिई इच्छा विरुद्ध कागज गराउने समेतको काम कुरा गरेको सबुद प्रमाणबाट देखिन आएमा त्यसतो काम कुरा स्वतः अमान्य र निष्कृय हुने स्पष्ट छ । निवेदक र बिपक्षी मध्येका रामविलास साहु तली समेतको यही कागज सम्बन्धमा उदयपुर जिल्ला अदातमा लेनदेन मुद्दा चली रखेको भन्ने देखिदा सो मुद्दामा पेश भई राखेको कागजहरु सम्बन्धमा यस अदालतबाट केही भन्न र मातहत अदातलमा विचारधीन रहेको सामान्य न्यायिका प्रकृयामा असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी हस्तक्षेप गर्न पर्ने औचित्य समेत देखिन नआउने ।
(प्र.नं.१०)
(२) मतहत अदालतमा सो कागजको वैधताको समुचित विषय नै बिचाराधीन हुँदा मातहत अदालतको निर्णयाधिन विषयबस्तुलाई प्रभावित नहुने गरी यो रिट निवेदनमा विचार हुन सक्ने स्थिति नै नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ।
(प्र.नं.१०)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी
बिपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्ण राम श्रेष्ठ
: विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
: विद्वान अधिवक्ता श्री काशी प्रसाद घिमिरे
आदेश
न्या. केदारनाथ उपाध्याय
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गन पर्न आएको प्रस्तुत रिट निबेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ ।
२. म र रक्सुदास नियम बमोजिम वावाजीको भेष धारण गरी कविरपन्धी साव सम्बन्धी धार्मिक कार्य गर्दै आएकोमा कुटी आश्रमको लागि जिल्ला उदयपुर गा.वि.स. गाईघाट वार्ड नं. १ मोतिगडामा २००३ साल देखि ऐलानी पर्तीजग्गा धर्मकाय संचालन गर्दै आएकोमा तालुकदारले रक्सुदासका नाउँमा साविक प्रगन्ना त्रियुगा मोतिगडाका रं.नं.६८ कि.नं.६ डगरपूर्व दानर पश्चिम जंगल उत्तर पाँचौ दक्षिण अध २१ तुल १७ ज.वि. ।।।२।।।२ जग्गा दर्ता गरी रक्सुदासको मृत्यु भएपछि तालुकदारबाट मेरा नाममा नामसारी दर्ता भै २०२२ सालमा भूमिसुधार कार्यालय उदयपुरले ७ नं. फाटबारीमा महन्त गोबिन्ददास वैरागीको नाममा दर्ता भएको उल्लेख समेत भएको छ, सोही जग्गा २०२८,०२९ सालको सर्भेमा कि.नं.७२ ज.वि. १–७–१४ मेरो नाममा दर्ता भै यसकै आयस्ताले धर्मकर्म चलाई आएकोछु ।
३. उक्त जग्गा तेरो होईन तैले खान पाउदैनस हाम्रो हो ह्रामी जसरी भएपनि आफ्नो बनाउँछौ भनी विपक्षी रामबिलास, पार्वतीदेवी र डिल्लीरामले भनदथे । २०४६।१२।१३ मा विपक्षीहरुको जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरमा उजुर परी मलाई पक्राउ गरी जवरजस्ती कागज गराई २०४६।१२।१४ मा फुर्सद दिएका हुन् । यसै तथ्यलाई दर्शाइ म माथि उदयपुर जिल्ल अदालतमा विपक्षीहरुले मुद्दा दायर गनु भयो । मैले उक्र अदालतमा ती कागजहरु मेरो इच्छा विपरित जाल झेलमा परी गरेको हुँ भन्ने बयान गरेकोछु । तर विपक्षीले चौधरी थारु जातिलाई जिल्ला कार्यालयले लेनदेनको कागज गराई प्रमाणित गर्ने अधिकार हुँदा गराएको हो भनी बयान गरेकाछन् । म थारुजाति नभई ०३ साल अगाडी देखि बाबाजीको भेष धारणगरी गुरु वैरागी जातमा गै सकेको व्यक्ति हुँ सो कुरा मेरो श्रेस्ता प्रमाणबाट पनि प्रष्ट छ । साथै सो जग्गा मैले थारु जतिको ब्यक्तिबाट पाएको नभै कविरपन्ध धर्म अवलम्बन गरेका रक्सुदासबाट मेरो नाममा नामसारी भएको जग्गा हो । भेषधारीका नामको जग्गा गुठीको महको ११ नं. बमोजिम विक्री, दानवक्स इन्यादि गर्न नपाइएने हुँदा विपक्षीलाई यस्तो कागज गराउन अधिकार छैन । उक्ता कागज मूलुको ऐनको अ. वं. ३५ नं. ल बदरभागी छ । यस्ता कागजबाट मरो मौलिक हक हनन भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरको मिति ०४६।१२।१४ को अनाधिकारयुक्त कागज बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।
४. यसमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षाबाट लिखित जवाफ मगाईआएपछि वा म्याद नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधशिको इजलासको मिति ०४९।२।२९ को आदेश ।
५. मन्त्रिपरिषदको मिति ०३४।३।७ को निर्णय अनुसार जनजातिहरुवबाट जग्गा खरिद गरीलिदा जग्गाको माल बुझि लिएदिएको कुराको जिल्ला प्रशासन कार्यलयबाट प्रमाणित गरिदिनुपर्ने भएकोले सो बमोजिम हामीले निवेदन दिई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कागज गराएको होइन । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार जि.प्र.का. बाट प्रमाणित गर्ने कार्य भएकोले सो निर्णय रहेसम्म जि. प्र. का. ले आफ्नो कर्तब्य पालन गर्ने नै हुँदा रिट निवेदक मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गराउने तर्फ लाग्नु पर्दथ्यो । जबरजस्ति कागज गराएको भए मुलुकी एन अ.ब. ४४ नं. बमोजिम आफुलाई फुर्सद भएको मितिले ३५ दिनभित्र उजुर गर्नु पर्नेमा सो गरेको छैन । महन्त फुदाइदास वादी र रिट निवेदक प्रतेवादी भएको लिखत दर्ता बदर मुद्दामा मिति ०४२।१२।१४ को उदयपुर जिल्ला अदालतको फैसलाले निज गोबिनददासको एकलौटी ठहर्याइ हस कविससाहय गुठी कायम हुन नसकी निवेदकले बुद्धि प्रसादलाई बिक्री गरेको लिखत दर्ता बदर नभइ सो लिखत अनुसार भए गरेको लिखतलाई सदर गरी भएको बेला अन्तीम भएको समेतबाट गोविन्दासको जग्गा कुनै भेषधारी गुठीको नभएको र लिखित जवाफमा पनि निवेदकले आफ्नो स्वामित्वको जग्गाभन्ने स्वीकार गरेका छन् । रिट निवेदक र जिको भतिजा बच्चालाल चौधरी बाच चलको अशं दर्ता मुद्दामा बन्चचलालले निजबाट अंश पाउने ठहरी अन्तिम भएको हुँदा निजको नाउमा रहेको जग्गा कुनै भेषधारी गठी वा मठमन्दिरको नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गारपाउँ भन्ने समतको डिल्लीराम निरौला, पवित्रादेवी र कल्पनाथ निरौलाको संयुक्त लिखित जवाफ ।
६. अधिकार क्षेत्रयुक्त अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा रिट निवेदक रिट क्षेत्रमा आउन पाउदैन ।२४६।१२।१४ मा भएको कागज बदर गराउने निकै विलम्ब गरी आएकाछन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम, रिट निवेदक र भेरोलेदेन व्यवहारको कागज जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणित गराएको हो । स्रद्द कीते भन्ने कुरा मुद्दा चलेकै अदालतबाट हेरी निरुपण हुन्छ । रिट क्षेत्रबाट तथ्यमा प्रवेश गरी हेर्न मिल्दैन । रिट निवेदक भेषधरी नभई घर व्यवहारी मानिस हुन् । अधिकार प्राप्त अदालतमा चलेको मुद्दा लम्व्याउन यो रिट निबेदन पेश गरिएको छ । रिट निवेदक भेषधारी नभएको कुरा उदयपुर जिल्ला अदालतमा रहेको विभिन्न दस्तावेजबाट प्रमाणित हुने नै हुँदा रिट निवेन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको रामविलास साहुविलास साहुलेलीका लिखित जवाफ ।
७. आदिवासीहरुका अचल सम्पत्तिको लिखत पारित सिफारिस गराउँदा मन्त्रिपरिषदका मिति ०३४।३।७ को निर्णय अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला कार्यालयको सिफारिश गराई रजिष्ट्रेशन पास र दाखिल खारेज हुने व्यवस्था भएकोले निजहरु प्नि सो दिन सिफारिस गराउन आएको हुँदा राजिनामा फाराममा यस कार्यालयबाट सिफारिश गरी पठाइएको हो । जवरजस्ति कुनै कागज नगराएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफ ।
८. नियस बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनभएको विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेनदेनको कागज गराउने अधिकार छैन । यस्तो अनधिकृत अधिकारीबाट जबरजस्ति गराइएको कागज बदरभागी छ । भेषधारी गुठीको जग्गा लेनदेन समेत गर्न मिल्दैन भन्ने बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो यसैगरी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले थारु जातिहरु लेनदेन व्यवहारमा सिधासाधा हुनाले उनीहरुकै हितको लागि जिल्ला कार्यालयबाट लेनदेनको कागज प्रमाणित गराउन व्यवस्था गरिएको हो भन्ने समेतका बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी राम विसाल साहुलेलीका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भू थापाले जेरजुलुमबाट कागज भराएको भए फुर्सद भएको मितिले ३५ दिन भित्र उजुर दिनु पथ्र्यो लिखत बदर मुद्दामा गोविन्ददास चौधरी लेखेकोले रिट निबेदक वैरागी नभई थारु जातिका मानिस भएको हुँदा रिठ निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेतको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । यसैगरी विपक्षी डिल्ली राम निरौलाको तर्फबाट उपस्थित हुनभएको विद्वान अधिवक्ता श्री काशी प्रसाद घिमिरेले तल्लो अदालतमा मुद्दा चल्दाचल्दै सो विषयमा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेतको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. यसमा निवेदकको माग बमोजिमको रिट जारी गर्न मिल्ने हो होइन, निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१०. प्रस्तुत रिट निवेनमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले वावाजी रकसुदास वैरागीको मुत्युपश्चात आफ्नो नाममा दर्ता हक भएको जग्गा २०३८ सालको सभै नापीमा कि.नं. ७२ मा दर्ता समेत भएकोमा विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारी जि.प्र.का. उदयपुर समेतले धार धम्कीदिइ कागज लेखि सहिछाप गराएकोले अनिधिकृत कागजहरु बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य जिकिर लिएको दखिन्छ । जि.प.का. उदयपुरको लिखित जवाफमा निवेदकको दावी बमोजिम जवरजस्ति कागज नगराएको र आदिवासीको सम्पत्ति लेनदेन गर्दा जिल्ला कार्यालयले सिफारिश गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसारको कर्तव्यसम्म पालन गरेको हो भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यस स्थितिमा पं(जि.अ.जि.प्र.का. उदयपुरले आफ्नो अधिकार नै नभएको विषयमा कागज गराएकै भएपनि वा कुनै किसिमले निवेदक उपर दवाव दिइ इच्छा विरुद्ध कागज गराउने समेतको काम कुरा स्वतः अमान्य र निष्कृय हुने स्पष्ट छ । निवेदक र विपक्षी मध्येका रामविलास साहुले समेतको यही कागज सम्बन्धमा उदयपुर जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा चलिराखेको भनने देखिदा सो मुद्दामा पेश भइ राखेको कागजहरु सम्बन्धमा यस अदालतबाट केही भन्न र मातहत अदालतमा विचाराधीन रहेको सामान्य न्यायिक प्रक्रियामा असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी हस्तक्षेप गर्न पर्ने औचित्य समेत देखिन आएन । निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताले मातहत अदालमा प्र.जि.अ. द्वारा धाक धम्की दिई सो कागज गराइएको हो होईन भन्ने षियमा विचारणीय नहुँदा त्यति सम्म कुरामा यस रिट निवेदनबाट विचार हुनपर्ने वहस गर्नु भएकोमा मातहत अदालतमा सो कागजको वैधताको समुचित विषय नै विचारधीन हुँदा मातहत अदालतको निर्णयधिन विषय वस्तुलाई प्रभावित नहुने गरी यो रिट निवेदन खारेज हुन सक्ने स्थिति नै नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । फायल नियम वमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.कृष्ण कुमार शर्मा
इति सम्बत २०५० साल आश्विन १० गते रोज १ शुभम् ।