निर्णय नं. ९२७५ - निषेधाज्ञा

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

फैसला मिति : २०७१।८।१५।२

०६८-CI-०५०५

 

मुद्दा : निषेधाज्ञा ।

 

पुनरावेदक/विपक्षी : जिल्ला नवलपरासी, गा.वि.स. गैंडाकोट वडा नं. ९ बस्ने प्रेमबहादुर गान्धर्वसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/निवेदक  जिल्ला नवलपरासी, गा.वि.स. गैंडाकोट वडा नं. ८ स्थित नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह

 

§  सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट निवेदकहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने सम्बन्धमा प्रक्रिया सुरू गरे तापनि सो कार्य सम्पन्न भैनसकेको अवस्थामा नै उक्त आयोग विघटन भएबाट विधिवत्‌रूपमा जग्गा प्राप्त गरी नसकेको हुँदा उक्त जग्गामा निवेदकहरूको निर्विवाद हक कायम भएको अवस्था   देखिँदैन । निवेदकहरूले बसोवास गरेको भनेको क्षेत्र वन सीमासँग जोडिएको र उक्त जग्गा पर्ति भई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको अवस्थामा निवेदकहरूले सरोकारवाला सम्बन्धित निकायलाई समेत विपक्षी बनाउन नसकेको । 

(प्रकरण  नं.२)

§  आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गालाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्न पाउनुलाई अन्यथारूपमा लिन मिल्दैन। आफ्नोसमेत उपस्थितिमा भएको निर्णयहरूमा समर्थन जनाई बसोवास व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई स्वीकार गरी सकेपछि पुनः सोही कार्यको विरूद्धमा उजुरी गर्नु न्याय र कानूनको दृष्टिबाट उपयुक्त हुने नदेखिई सार्वजनिक पर्ति जग्गामा निवेदकहरूको निर्विवाद हक कायम भैनसकेको अवस्था हुँदा मागदावीबमोजिमको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदन खारेज हुने  ।

(प्रकरण नं. ३, ४)

 

पुनरावेदक/विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता कृष्णप्रसाद शर्मा

प्रत्यर्थी/निवेदकको तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

§  नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(५)(६), ९ र १०

 

सुरू पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :

            मा.मु.न्या.श्री जागेश्वर सुवेदी

            मा.न्या.श्री दुर्गादत्त भट्ट

 

फैसला

            न्या.देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ : पुनरावेदन अदालत, बुटवलको मिति २०६७।११।४ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अनुसार निवेदकको तर्फबाट पुनरावेदन परी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्‌क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यसप्रकार छ :

            हामी निवेदकहरूमध्येका प्रेमबहादुर गान्धर्व र दिपक गाइनेका पिताकै पालामा र हामी निवेदकहरू भविमाया पाण्डे, कालिकादेवी पाण्डेसमेत २०३० सालदेखि जिल्ला नवलपरासी, गैंडाकोट गा.वि.स. वडा नं.९ खराल टाँडीअन्तर्गत पूर्व खोल्सी, पश्चिम खोल्सी, उत्तर सामुदायिक वन, दक्षिण महेन्द्र राजमार्गको एरिया साँध यति चार किल्लाभित्रको नापी नभएको आवादीलायक पर्ति खाली जग्गामा घर टहरा छाप्रा बनाई निवेदकसमेतका मानिसहरू २०३० सालदेखि बसोवास गरी भोगचलन गरी आएका छौं। प्रत्यर्थी नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूले

हामीलाई सो स्थानबाट हटाई वृक्षारोपण गर्ने भनी निर्णय गरी हामीलाई गैरकानूनीरूपमा हटाउने आशङ्का रहेकाले बासस्थान रक्षाको लागि यो निवेदन गर्न आएका छौं । विपक्षीहरूको उल्लिखित क्रियाकलापबाट नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(५)(६), ९ र १० द्वारा प्रत्याभूत हक अधिकारसमेतमा असर पार्ने आशङ्का सिर्जना भएकाले अन्तरिम आदेशसहित निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने  व्यहोराको माग निवेदन ।

            यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न नपर्ने आधार कारण भए प्रमाणसमेत साथै राखी सबै व्यहोरा खुलाई लिखित जवाफ पेस गर्नु भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, बुटवलको मिति २०६७।५।१५ को आदेश ।

            विपक्षीले दावी गरेको चार किल्लाभित्रको जग्गा नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई कानूनबमोजिम हस्तान्तरण गरिएको जग्गा हो । सो वन क्षेत्रमा बसोवास गर्न पाउने अधिकार विपक्षीको छैन । यस क्षेत्रमा निवेदकमध्येका भविमाया पाण्डे र कालिका पाण्डेसमेतको दावीबमोजिमको घर, छाप्रा तथा टहरा केही नभएको प्रेमबहादुर गान्धर्व र दिपक गाइनेको अस्थायी छाप्रा, घर टहरा भए पनि निज र निजको परिवारको सदस्यसमेतको सहमतिमा हटाउने सार्ने निर्णय भई कार्यान्वयन भएको अवस्था छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्रअन्तर्गतको सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गा अनधिकृतरूपमा हात पार्ने दूषित नियतबाट विपक्षीहरूले यो निवेदन दायर गरेका हुन् । नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको उपभोक्ता भेला (साधारण सभा) को निर्णयबमोजिम नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्य समिति तथा अतिक्रमित वन क्षेत्र गैंडाकोट ९ थुम्सी टाँडी क्षेत्रका सरोकारवाला प्रतिनिधिसमेतको मिति २०६७।४।२४ मा बसेको संयुक्त बैठकबाट ती घर टहरा स्थानान्तरण गर्ने सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुँदा यी निवेदक तथा निजहरूको परिवारसमेतको उपस्थिति र सहभागिता थियो । सो निर्णयको कार्यान्वयनसमेत भैसकेको अवस्थामा विपक्षीहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । उक्त आधारहीन निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

            यी निवेदकले बसोवास गरेको भनिएको जग्गा सार्वजनिक वन क्षेत्रअन्तर्गतको पर्ति जग्गा भई कानूनीरूपमा निवेदकहरूको हकभोग स्थापित भएको अवस्था नहुँदा निवेदन मागदावीबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, बुटवलको मिति २०६७।११।४ को फैसला ।

            बसोवास गर्न पाउने हक संविधान र कानूनद्वारा संरक्षित हक हो । उक्त हकको हनन् हुने गरी हामीहरूले बसोवास गरेको घर टहराहरू अतिक्रमण गरी नैसर्गिक हकको अपहरण गर्ने आशङ्का विपक्षीहरूको लिखित जवाफसमेतबाट देखिएको छ । २०३० सालदेखि आज ३७ वर्षसम्म अविच्छिन्नरूपमा भोगचलन गर्दै आएको कुरामा विपक्षीले लगाएको लिखित जवाफमा खण्डनसम्म पनि गरेका छैनन् । हाम्रो बसोवास भएको घरजग्गाको उत्तरतर्फ रहेको उल्लिखित सामुदायिक वनको उपभोक्ता समूहभित्र हामी निवेदकहरूसमेत सहभागी रहने तथ्य निर्विवाद छ । हाम्रो मञ्जुरीबिना हामीलाई बसोवास गरेको ठाउँबाट हटाउने आशङ्का सिर्जना भएको हुँदा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १० बमोजिमको हाम्रो हकमा विपक्षीले अतिक्रमण गर्न सक्ने तथ्यको विचार नगरी भएको आदेश त्रुटिपूर्ण छ । नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहअन्तर्गतको वन क्षेत्र हाम्रो बसोवास क्षेत्रलाई बाहेक गरी उपलब्ध गराएको छ । उक्त जग्गा हामीहरूका नाउँमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट दर्ता गर्ने क्रममा निवदेन माग भई सोउपर छानबिन भइरहेको अवस्थाको समेत विचार गरी निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्नेमा सोविपरीत भएको पुनरावेदन अदालत, बुटवलको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी मागबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद शर्माले मेरो पक्षहरूले घर निर्माण गरी भोगचलन गर्दै आएको जग्गा दर्ताको लागि सुकुम्बासी आयोगमा निवेदन दिएको र उक्त निवेदनउपर छानबिन भइरहेको अवस्थामा विपक्षीले मेरो पक्षको हकभोगमा रहेको घरजग्गा अतिक्रमण गर्न पाउने हुँदैन । विपक्षीलाई दिएको वन क्षेत्र मेरो पक्षले भोगचलन गरेको घरजग्गा बाहेकको क्षेत्र हो । लामो समयदेखि घर बनाई भोगचलन गर्दै आएको अवस्थाको विचार नगरी निवेदन मागदावीबमोजिम निषेधाज्ञा जारी नगरी निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, बुटवलको आदेश बदर गरी मेरो पक्षको पुनरावेदन जिकिरबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने बहस सुनी पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो ।

            अब पुनरावेदन अदालत, बुटवलले गरेको आदेश मिले नमिलेको र पुनरावेदक निवेदकहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूले पर्ति खाली जग्गामा घर टहरा बनाई बसोवास गरेको, बसोवास रहेको स्थानको उत्तरतर्फ विपक्षी सामुदायिक वनको क्षेत्र भएको तथ्यमा विवाद रहेको देखिँदैन । निवेदकहरूले पुनरावेदन व्यहोरामा आफूहरू बसोवास गरेको क्षेत्र वन क्षेत्रसँग जोडिएको पर्ति जग्गा रहेको र उक्त जग्गा दर्ता गर्नको लागि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा निवेदन दिई कारवाहीकै अवस्थामा रहेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट निवेदकहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने सम्बन्धमा प्रक्रिया सुरू गरे तापनि सो कार्य सम्पन्न भैनसकेको अवस्थामा नै उक्त आयोग विघटन भएबाट विधिवत्‌रूपमा जग्गा प्राप्त गरी नसकेको हुँदा उक्त जग्गामा निवेदकहरूको निर्विवाद हक कायम भएको अवस्था देखिँदैन । निवेदकहरूले बसोवास गरेको भनेको क्षेत्र वन सीमासँग जोडिएको र उक्त जग्गा पर्ति भई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको अवस्थामा निवेदकहरूले सरोकारवाला सम्बन्धित निकायलाई समेत विपक्षी बनाउन सकेको देखिँदैन ।  

            ३. जिल्ला वन कार्यालय, नवलपरासीबाट विपक्षी नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र सामुदायिक वनको रूपमा कानूनबमोजिम हस्तान्तरण भएको तथ्यमा विवाद रहेको देखिँदैन । विपक्षी नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यसमितिको मिति २०६७।४।२४ को बैठकबाट अतिक्रमित वन क्षेत्रमा अव्यवस्थितरूपमा छरिएर रहेका घर टहराहरूलाई व्यवस्थितरूपमा स्थानान्तरण गर्ने भनी निर्णय भएको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिन्छ । उक्त निर्णय यिनै निवेदकमध्येका दिपक गान्धर्व गाइने तथा निजका परिवारसमेतको उपस्थितिमा भएको र निजले सो निर्णयमा हस्ताक्षर गरी स्वीकार गरेको समेत देखिन्छ । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गालाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्न पाउनुलाई अन्यथारूपमा लिन मिल्दैन । आफ्नोसमेत उपस्थितिमा भएको निर्णयहरूमा समर्थन जनाई बसोवास व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई स्वीकार गरी सकेपछि पुनः सोही कार्यको विरूद्धमा उजुरी गर्नु न्याय र कानूनको दृष्टिबाट उपयुक्त हुने  देखिँदैन ।

            ४. अतः उल्लिखित सार्वजनिक पर्ति जग्गामा निवेदकहरूको निर्विवाद हक कायम भैनसकेको अवस्था हुँदा मागदावीबमोजिमको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, बुटवलको मिति २०६७।११।४ को फैसला मिलेको हुँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय

 

इति संवत् २०७१ साल मङ्सिर १५ गते रोज २ शुभम् ।

 

इजलास अधिकृत : गेहेन्द्रराज रेग्मी