निर्णय नं. ८१३० - उत्प्रेषण युक्त परमादेश

निर्णय नं. ८१३०     २०६६ साउन,अङ्क ४

 

सर्वोच्च अदालत, सयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

संवत् २०६३ सालको रि.नं.३४५५

आदेश मितिः २०६५।११।८।५

 

मुद्दाः उत्प्रेषण युक्त परमादेश ।

 

    निवेदकः का.जि.का.नं पा वा.नं. ३२ मा अवस्थित नेपाल क्यानमुकान कराँते डो संघको    तर्फबाट अख्तियारप्राप्त ऐ.का अध्यक्ष भई आफ्नो हकमा समेत ऐ वस्ने जनक सुवेदी 

विरुद्ध

    विपक्षीः नेपाल सरकार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, सिंहदरवार काठमाडौं समेत

 

§  प्रचलित कानूनविपरीत नहुने र नागरिकहरूको हक हनन् नहुने बाहेक अन्य जुनसुकै विषयमा कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्न सक्छ । यस्तो नीतिगत निर्णय गर्नसक्ने प्रधानमन्त्रीमा कानूनी अधिकारको अलावा अन्तर्निहीत अधिकारसमेत रहने ।

(प्रकरण नं.३)

§  सार्वजनिक सरोकारको विवाद र त्यसमा संवैधानिक र कानूनी प्रश्न समावेश भएको जिकीर लिई उपचार खोज्न आउने व्यक्तिले निस्वार्थरूपमा सफा हात लिई आउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  प्रक्रियागत रूपमा कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी सरकारी स्वामित्वमा रहने गरी र आवश्यक परेका बेला फिर्ता लिने गरी भोगाधिकारसम्म दिने गरी गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा कुनै कानूनी त्रूटि नदेखिने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवदेक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिश्चन्द्र सुवेदी, श्री पदमबहादुर श्रेष्ठ र श्री ताराकुमार श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद सिवाकोटी तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री प्रकाश राउत, श्री गणेशप्रसाद दुलाल

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  संविधानको धारा ३५(२) र ८८(२)

                   

आदेश

    न्या.बलराम के.सी.:नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ :–

    म निवेदक नेपाली नागरिक भएको र कराँते खेल खेल्न चाहना राख्ने व्यक्ति भएकोले कराँते खेललाई नेपालमा समेत संस्थागत रूपमा विकास गर्ने ईच्छा भएकोले मेरो सक्रियतामा मिति २०५८।८।११।१ मा नेपाल क्यानमुकान कराँते डो संघ विधिवत दर्ता गरी यस संघले कराँते खेलाडीहरूको उत्पादन गरी देश विदेशमा हुने विभिन्न राष्ट्रिय तथा  अन्तरराष्ट्रिय खेलमा यस संस्थाका तर्फबाट भाग समेत लिई नेपालको नाम कराँते खेलमा उच्च राखेको छ । यस संस्थाको आफ्नो भवन जग्गा नभएकाले सिँहदरवार क्षेत्रको स्वीकृत गुरुयोजनाअनुरूप सिंहदरवार कम्पाउण्ड वाहिर पर्न गएको अनामनगर हनुमानस्थान अर्थात का.जि. का म .न.पा. वा.नं ३२ को कि.नं.१ को क्षेत्रफल ०–४–२–३ जग्गा र सो जग्गामा वनेको जीर्ण घर भएकोले सो घर जग्गा उपभोगको लागि का.म.न.पा. मा निवेदन गर्दा निवेदकलाई उपभोग गर्न दिएकोले यस संस्थाले रु ५ लाखभन्दा वढी खर्च गरी घर मर्मत संभार गरी सो घरमा कराँते खेलको प्रशिक्षण दिईदै आएको छ । साथै करीब दुई लाखभन्दा वढी खर्च गरी सोमा माथिल्लो  तला निर्माण गरी यस संघले अफीस सञ्चालन र खेल प्रशिक्षण दिदैआएको छ ।

    उक्त घर जग्गा सार्वजनिक घर जग्गा हो र  यस्तो सार्वजनिक जग्गा कसैलाई दिन मिल्दैन । यस्तो सार्वजनिक घर जग्गा नेपाल सरकारले विभिन्न व्यक्ति तथा सार्वजनिक उद्देश्य नभएका संघ संस्थालाई अर्थात सरकारमा बस्ने विपक्षीले आफ्ना मान्छेलाई पदको दुरुपयोग गरी त्यस्तो जग्गा  नेपाल सरकारलाई समय–समयमा सार्वजनिक जग्गा घर संघ संस्थालाई दिन नमिल्ने भनी निर्देशन दिइरहेकोमा प्रधानमन्त्री भएका वखत आफ्नै श्रीमती अध्यक्ष भएको व्यावसायिक संस्थालाई भोगाधिकार दिने भनी निर्णय गरेकोले सो कुरा थाहा पाई तत्कालै दर्ता नं. ११०७१ मिति २०६१।११।१७ मा ले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी आफ्नै श्रीमती अध्यक्ष भएको संस्थालाई सार्वजनिक घर जग्गाको भोगाधिकार दिने कार्य गरेको कारवाही गरिपाऊँ भनी दिएको उजूरीमा हालसम्म कुनै कारवाही नभएको र निवेदकले उपभोग गरिरहेको घरमा प्रहरीले घर खाली गर्न दवाव दिएकोले सो उपर पु.वे.अ पाटनमा निषेधज्ञा मुद्दा दर्ता गरेकोमा मिति २०६०।२।१५ मा अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएको छ ।

    विपक्षी निकायले सरकारी जग्गाको भोगाधिकार उपलव्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०५९ जारी गरी सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि संघ संस्थालाई र निकायलाई भोगाधिकार उपलव्ध गराउने कार्य विपक्षीको पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो र यस सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न सार्वजनिक सरोकारको विषयका मुद्दामा सार्वजनिक जग्गा, वनक्षेत्र कुनै संघ संस्थालाई दिन नमिल्ने भनी सिद्धान्तसमेत कायम भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई वेवास्ता गरी गरेको निर्णय स्वतः बदरभागी छ ।

    सो घर नेपालमा कराँते खेलको विकास गर्न स्थानीय न.पा ले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा ९३ (क) ९६ (ञ) (३) समेतको अधिकार प्रयोग गरी निवेदकले उपभोग गरी रहेकोमा बिनाकारण मोर मोलाहिजामा परी विपक्षी लाई सो जग्गा उपलव्ध गराउने कार्य उक्त कानूनी व्यवस्थाको विपरीत छ ।

    अतः माथि उल्लिखित तथ्य तथा कानूनका आधारमा यसै निवेदन पत्र साथ संलग्न विपक्षीको मिति २०६१।९।१९ को निर्णय संविधानको धारा ११,१२,१७,२३ ८८ (२) मालपोत ए्ेन २०३४ को दफा २४ निवारण ऐन २०५९ को दफा ३, ८ र १७ तथा सर्वोच्च अदालतबाट कायम सिद्धान्तहरू समेतको विपरीत भएकोले सो निर्णय  संविधानको धारा ८८ (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सो कि.न १ को जग्गा सार्वजनिक कायम गरिपाऊँ  र मिति २०६१।११।१७ मा द.न ११०७१ मा दर्ता भएको उजूरीमा अबिलम्व कानूनबमोजिम कारवाही गर्नु भनी विपक्षीका नाममा परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ । साथै विपक्षीले सो सार्वजनिक जग्गामा घर निर्माण गरेमा यो मुद्दामा फैसला  हुँदा निष्प्रयोजनहीन हुने भएकोले यस मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुन्जेलसम्म विपक्षीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत नेपाल क्यानमुकान कराँते डो संघको तर्फबाट परेको रिट निवेदन  ।

    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी मालपोत कार्यालय चारखाल समेतलाई सूचना पठाई  त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनू । निवेदकको मागबमोजिको आदेश किन जारी  हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखत जवाफ लिई आफै वा आप्mनो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कलसाथै राखी  विपक्षी शेरबहादुर देउवासमेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई  लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम आदेश पेश गर्नू । यसमा विपक्षी वनाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कुनै संलग्नता नदेखिएकोले उक्त आयोगबाट लिखित जवाफ झिकाई रहनु परेन साथै तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट मिति २०६१।९।१९ मा भएको निर्णय सार्वजनिक हितविपरीत समेत भएकोले बदर गरी पाउन प्रस्तुत निवेदन परेकोले निवेदनमा उल्लिखित घरजग्गाको हकमा यस रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उक्त मिति २०६१।९।१९ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी लिखित जवाफ माग भएका विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । सोको जनाउ विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

    मूलतः नेपाल व्यवस्थापन संघ नेपालको व्यवस्थापन क्षेत्रको बिकासका लागि विगत २५ वर्ष देखि निरन्तररूपमा कार्य गर्दै आएको एक सामाजिक संस्था हो । यस संघका हाल करीव १७०० (एक हजार सात सय) साधारण सदस्य संख्या रहेको छ । यो विशुद्ध सामाजिक संस्था हो, यो संस्था कुनै पनि व्यक्तिगत रूपमा कार्य गर्ने संस्था होइन ।

    यस नेपाल व्यवस्थापन संघलाई सामाजिक कार्यको लागि घर जग्गाको आवश्यकता परेकोमा सिँहदरवार क्षेत्रको स्वीकृत गुरुयोजनाअनुरूप सिंहदरवार कम्पाउण्डबाहिर पर्न गएको अनामनगर हनुमानस्थान उत्तरतर्फको ०–४–२–३ क्षेत्रफल जग्गा र सोमा रहेको एक तल्ले घर श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेकोमा मिति २०५१।५।९ को मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट वडा प्रहरी कार्यालयलाई उपलव्ध गराएकोमा वडा प्रहरीले प्रयोग गर्न छोडेपछि पुनः २०५६।७।१२ को सचिवस्तरको निर्णयबाट सोसाइटी अफ नेपाल आर्किटेक्टलाई उपलव्ध गराएकोमा उक्त निकायले प्रयोग नगर्दा प्रयोगहीन अवस्थामा रहेकाले यस नेपाल व्यवस्थापन संघले भोगाधिकारको लागि तत्कालीन श्री ५ को सरकार हाल नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दा तत्कालीन श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६१।९।९ को निर्णयअनुसार भोगाधिकार प्रदान गरेको कार्य कानूनसम्मत छ ।

    विपक्षी रिट निवेदकलाई काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं.३२ ले श्री ५ को सरकारलाई चाहिएको बखत छोडने गरी उक्त घर जग्गा उपभोग गर्न दिने अधिकार कदापि छैन । उक्त घर जग्गाको सर्वाधिकार सम्पन्न भनेको सिँहदरवार पुनः निर्माण परियोजना हो । जसले उक्त घरजग्गा आफूलाई आवश्यक नभएमा कसलाई दिन सक्छ भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिशसम्म गर्नसक्ने अवस्था छ, जसले मिति २०६१।९।७ मा च.नं ४२५ का पत्रबमोजिम लिखित जवाफवाला नेपाल व्यवस्थापन संघलाई भोगाधिकार उपलव्ध गराउने सिफारिशसमेत गरेको आधारमा मिति २०६१।९।१९ मा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको छ । यसरी सिफारिश गर्ने संस्थालाई विपक्षी बनाउन नसकेको अवस्थामा विपक्षीको रिट निवेदन स्वतः गैरकानूनी छ ।

    अतः उपरोक्त प्रकरणहरूमा वर्णित गरिएको तथ्य एंव कानूनहरूका आधारहरूमा विपक्षी रिट निवेदकको रिट निवेदनसमेत अ.वं. १८० नं. बमोजिम खारेज गरी सम्मानित अदालतबाट मिति २०६३।२।२९ गते भएको अन्तरिम आदेशसमेत बदर गरी इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत नेपाल व्यवस्थापन संघ तथा ऐ.का अध्यक्ष को तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

    प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीले उठाउनु भएको कुरा प्रथमतः सार्वजनिक विवादकै हो कि होइन  निक्र्यौल नै नभएको विषय हो । दोस्रो, सार्वजनिक सरकोरको विवादसम्म रहेछ कि भनी एक छिनलाई मान्दा पनि आद्योपान्त रिट निवेदनमा कुनै सवैधानिक र कानूनी प्रश्न रिट निवेदकले उठाई निरोपण गराई पाऊँ भनी दावी लिन सक्नु भएको छैन । सवैधानिक र कानूनी प्रश्न उपस्थित नै नभएको कथित सार्वजनिक सरोकारको विवादमा संविधानको धारा ८८ (२) आकर्षित नहुने भएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

    आफू प्रधानमन्त्री भएको समयमा आफ्नै श्रीमती अध्यक्ष भएको संस्थालाई उक्त कि.न. को घरजग्गा दिएको भन्ने तथ्यसमेत मेरो राजनीतिक चरित्रमा आधात पुर्‍याउने भित्री अभिप्राय लिई उल्लेख गरिएकोमा कुनै विवाद छैन । श्रीमती अध्यक्ष भएको कारणले उक्त कि.न. १ को घरजग्गा भोगाधिकार दिने निर्णय भएको होइन । उक्त घर जग्गा नेपाल सरकारलाई आवश्यक परेका वखत फिर्ता लिने गरी भोगाधिकार उपलव्ध गराउन श्री ५ को सरकार कार्यसम्पादन नियमावली, २०४७ को अनुसूची १ को खण्ड (क) २५ अनुसार कानूनबमोजिम प्रस्ताव पेश गरेपछि मिति २०६१।९।१९ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भोगाधिकार दिने गरी भएको निर्णयमा कुनै पनि कानूनको त्रुटि भएको छैन । उक्त घर जग्गा नेपाल सरकारलाई आवाश्यक परेमा फिर्ता लिन सक्ने पाउने कुरा पनि उत्तिकै स्पष्ट   छ । नेपाल सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्रको विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने हैन । अतः विपक्षीको आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत  शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

    सर्वप्रथम प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस मन्त्रालयको नाम विपक्षी महलमा राख्नु बाहेक यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकका हक अधिकारको हनन् हुन गएको हो सो कुरा रिट निवेदनमा कहीँ कतै उल्लेखसम्म हुन सकेको पाइँदैन ।

    सिँहदरवार क्षेत्रको स्वीकृत गुरुयोजना अनुरूप सिँहदरवार कम्पाउण्डबाहिर पर्न गएको अनामनगर हनुमानस्थान उत्तरतर्फको उक्त जग्गा र सोमा बनेको घरमा भोगाधिकार स्थापित गर्न समेत  आवश्यक भएको र नेपाल व्यवस्थापन संघले सो घर जग्गाको भोगाधिकार उपलव्ध गराउन अनुरोध भई आएकोले नेपाल सरकारलाई आवश्यक परेका वखत फिर्ता लिने गरी उक्त घर र सोले चर्चेको जग्गासमेत प्रयोग गर्न नेपाल व्यवस्थापन संघलाई उपलव्ध गराउने गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०६१।९।१९ मा निर्णय भएको हो । सो घर जग्गा नेपाल सरकारलाई आवश्यक परेमा जुनसुकै वखत फिर्ता लिन सकिने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

    विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकीर नलिई बिनाआधार र कारण यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी वनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

    मन्त्रिपरिषद्बाट कानूनबमोजिम भएको निर्णयको विषयलाई लिएर यस कार्यालयले विपक्षी बनाएको रिट आधारहीन  भएकोले खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

    नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिश्चन्द्र सुवेदी, श्री पदमबहादुर श्रेष्ठ र श्री ताराकुमार श्रेष्ठले निवेदनमा उल्लिखित घर जग्गामा निवेदकले का.म.न.पा.बाट उपभोग गर्नको लागि सहमति लिई आवश्यक मर्मतसंभार गर्न आर्थिक लगानीसमेत गरी बसिआएको र गैर नाफामूलक सामाजिक काम खेल प्रशिक्षण गर्दै आएको छ । उक्त घरजग्गा सरकारको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हो र सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको छ । यस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु सवै नागरिकको कर्तव्य भएकोले निवेदकहरूले त्यसको संरक्षण गर्न लगानीसमेत गरी उपभोग गरिरहेको अवस्थामा लगानी गर्नेलाई उपभोग गर्न दिनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त हो । सोहीअनुरूप का.म.न.पा.ले उक्त सम्पत्ति निवेदकलाई उपभोग गर्न दिएकोमा विपक्षी नं ४ प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा निजको श्रीमती अध्यक्ष भएको विपक्षी नेपाल व्यवस्थापन संघलाई उक्त घर जग्गाको भोगाधिकार दिने निर्णय तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट भएछ । लिखित जवाफमा विगत २५ वर्षदेखि कार्य गर्दै आएको भनिएको विपक्षी नेपाल व्यवस्थापन संघलाई विपक्षी नं ४ प्रधानमन्त्री भएको र श्रीमती उक्त संघको अध्यक्ष भएको अवसर पारी निवेदकले उपभोग गरेको उक्त घरजग्गाको भोगाधिकार दिने निर्णय गर्नुलाई संयोग भन्न मिल्दैन । उक्त निर्णय राजनीतिक आस्था र आग्रह पूर्वाग्रहको आधारमा भएको हो र त्यस्तो कुनै किसिमको प्रभावमा परी गरिएको निर्णय भ्रष्ट्राचारजन्य हुन्छ । सरकारी पदको दुरुपयोग गरिएको उक्त निर्णय बदरभागी छ । त्यसैगरी सरकारी सम्पत्ति कुनै पनि व्यावसायिक संस्थालाई दिन मिल्दैन भनी यसै सम्मानित अदालतबाट तमाम निर्णयहरूमा सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भैरहेको सन्दर्भमा समेत विपक्षीहरूले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी विपक्षी नेपाल व्यवस्थापन संघलाई भोगाधिकार दिने गरी गरिएको निर्णय बदर गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न निवेदक सामाजिक संस्थाले उपभोग गरेको घरजग्गा यथावत उपभोग गर्न दिनु भनी जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।

त्यसै गरी विपक्षी शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट उपस्थित बिद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउतले निवेदकले रिट निवेदनमा उठाउनु भएको प्रश्न सार्वजनिक सरोकारको विषय होइन । सरकार सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न स्वतन्त्र र सक्षम हुन्छ । त्यस्तो सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गरी दिएको नहुँदा पदको दुरुपयोग गरेको भन्न मिल्दैन । नेपाल व्यवस्थापन संघलाई विवादित घरजग्गा सरकारले आवश्यक परेका बखत फिर्ता लिने गरी भोगाधिकारसम्म दिएको  हो । त्यसरी भोगाधिकार दिंदा पनि निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव आएपछि छलफल गरी निर्णय भएको हुँदा उक्त निर्णयलाई पदको दुरुपयोग र गैरकानूनी भन्न मिल्दैन । त्यसैगरी सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निवेदन गर्दा आप्mनो स्वार्थ गाँसिनु हुँदैन । तर, यहाँ निवेदक आफूले विवादित घरजग्गाको उपभोग गरिरहेको आधारमा सोही स्वार्थबाट प्रेरित भएर रिट क्षेत्रमा आएको अवस्थामा छ । तसर्थ उल्लिखित आधारमा प्रस्तुत रिट खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।

त्यस्तै विपक्षी नेपाल व्यवस्थापन संघको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशप्रसाद दुलालले नेपाल व्यवस्थापन संघ निवेदकले आरोपित गरे जस्तो व्यावसायिक संस्था नभई बिगत २५ वर्ष देखि सञ्चालित विशुद्ध सामाजिक संस्था हो । यस्तो संस्थाले सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा रहेको विवादित घरजग्गा उपभोगको लागि सरकारसँग अनुरोध गरेकोमा सरकारले सम्बन्धित बिभिन्न निकायहरूमा सोधखोज लेखापढी गरी आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी भोगाधिकारसम्म दिएको हो । यस्तो बैधानिक निर्णयलार्ई गैरकानूनी भन्न मिल्दैन । सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने अन्तिम निकाय मन्त्रिपरिषद् नै भएकोले उसले त्यस्तो सम्पत्तिको संरक्षणको लागि सम्बन्धित विभिन्न निकायको सिफारिश, सल्लाह र सुझाव लिई स्वामित्व हस्तान्तरण नहुने गरी नीति तर्जुमा गरी कुनै संघ संस्थालाई दिनसक्नेमा विवाद हुन सक्दैन । तसर्थ सरकारले उक्त घर जग्गा नेपाल व्यवस्थापन संघलाई भोगाधिकार दिएकोमा निवेदकले आफूले उपभोग गरिरहने दूषित मनसायले रिट क्षेत्रमा आउन पाउने कुनै हकदैया नै छैन । अतः प्रस्तुत रिट खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

त्यस्तै नेपाल सरकार समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद शिवाकोटीले निवेदकले उल्लेख गरेको घर जग्गा सरकारी स्वामित्वमा रहेको कुरामा विवाद नभएपछि त्यसको उपयोग र संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुरा सरकारमा निहीत हुन्छ । निवेदक आफूले उपभोग गर्नपाएमा संरक्षण हुने र अन्य सामाजिक संस्थालाई भोगाधिकार दिएमा संरक्षण नहुने भन्न मिल्दैन । सरकारले आवश्यकताअनुसार उक्त घरजग्गा पहिले वडा प्रहरी कार्यालय, त्यसपछि सोसाईटी अफ आर्कीटेक्टलाई र हाल नेपाल व्यवस्थापन संघलाई भोगाधिकार दिएकोबाट निवेदकको कुनै पनि मौलिक हकमा असर परेको छैन । निवेदकले उक्त घरजग्गा आफूले उपभोग गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाएर रिट क्षेत्रमा आउने हकदैया नै हुँदैन । उक्त जग्गा सरकारले आफूले चाहेको बेला फिर्ता लिने गरी भोगाधिकारसम्म दिएको हो र त्यसरी दिँदा पनि सम्बन्धित विभिन्न निकायबाट तहगत निर्णय एवं सिफारिश हुँदै अन्त्यमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको हुँदा गलत नियत र पदको दुरुपयोग गरेको भन्न मिल्दैन । तसर्थ उल्लिखित आधारहरूबाट प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

उल्लिखित निवेदन जिकीर, लिखित जवाफ लगायतका तथ्यहरूको अध्ययन गरी दुबै पक्षबाट प्रस्तुत गरिएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ बिचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो –

(१) प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक सरोकारको विवाद भई यस्तो विवादमा संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश छ छैन ? अर्थात (Public Interest Litigation)) हो वा होइन ?

(२) नवेदकको मागबमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)ले विवादित घर जग्गा नेपाल व्यवस्थापन संघलाई भोगाधिकार दिने गरी गरेको निर्णय निवेदन मागबमोजिम बदर गर्न पर्ने हो होइन ?

 

२.  पहिलोतर्फ विचार गर्दा तत्कालीन संविधानको धारा ८८ (२) हेर्नपर्ने हुन्छ । ८८ (२) यस प्रकारछः यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएपनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । सो प्रयोजनको लागि पूर्णरूपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले वन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्नसक्नेछ ।  धारा ८८ (२) ले यस अदालतलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक र कानूनी प्रश्न निरुपण गर्ने र कसैको व्यक्तिगत मौलिक वा कानूनी हक हनन् भएकोमा जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय प्रदान गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ । धारा ८८ (२) अन्तर्गत सार्वजनिक सरोकारको विवादमा भने त्यस्तो विवादमा संवैधानिक र कानूनी प्रश्न समावेश छ भने त्यस्तो अवस्थामा यस अदालतले असाधारण अधिकार ग्रहण गरी उपयुक्त आदेश जारी गर्दछ । संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश नभएको सार्वजनिक विवादमा वा विवाद सार्वजनिक सरोकारको भएपनि यदि त्यस्तो विवादमा कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश छैन भने त्यस्तोमा पनि यस अदालतले धारा ८८(२) को अधिकार भ्हभचअष्कभ गर्न सक्तैन । धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतले हस्तक्षेप गर्न विवाद सार्वजनिक सरोकारको भै त्यसमा संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको हुनुपर्छ । के कस्तो अवस्थामा धारा ८८(२) बमोजिम यस अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकारअन्तर्गत हस्तक्षेप गर्न सक्छ र ८८(२) को प्रसंगमा के कस्तो विवादको विषय सार्वजनिक सरोकारको भई यस अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने सम्बन्धमा निवेदक वालकृष्ण न्यौपाने विरुद्ध नेपाल सरकार    (नेपाल वायुसेवा निगमसमेत) भएको  संवत् २० ५६ सालको रिट नं. ४०२६ (नेकाप २०६५ अंक ९ पृष्ठ ११३६ नि.नं. ८०१६) र नीलहीरा समाजको तर्फबाट सुनीलवावु पन्त निवेदक विरुद्ध नेपाल सरकार समेत भएको २०६४ सालको रिट नं.९१७  (नेकाप २०६५, अंक ४, पृष्ठ ४८५, नि.नं. ७९५८) मा विस्तृत व्याख्या भई सिद्धान्त प्रतिपादित भएका  छन् ।

३.  धारा ८८ (२) ले यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत सार्वजनिक सरोकारको विवादको नाममा उपचार माग्न जोसुकैले आउन सक्ने गरी Locus Standi लाई Widen गरिएको भएतापनि विवाद सार्वजनिक सरोकारको र त्यसमा संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको हुन अनिवार्य छ ।

४.  अतः यस प्रसंगमा हेर्दा प्रस्तुत विवाद का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३२ को कि.नं १ को क्षे.फ. ०–४–२–३ जग्गा र सो जग्गामा अवस्थित घर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले आप्mनो श्रीमती अध्यक्ष भएको नेपाल व्यवस्थापन संघलाई दिलाएको भन्ने देखियो । विवादित उक्त घर जग्गा  सरकारको नाममा स्वामित्व भई सार्वजनिक सम्पत्ति भन्ने देखिन्छ । उक्त घर मिति २०६१।९।१९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्वामित्व सरकारकै नाममा रहने गरी नेपाल व्यवस्थापन संघलाई भोगचलन गर्न दिएको देखिन्छ । तत्कालीन संविधानको धारा ३५ (२) को कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीले चाहिएको वेलामा फिर्ता लिने गरी उक्त घर व्यवस्थापन संघलाई दिएको निर्णय नियमित नीतिगत निर्णय हो । प्रधानमन्त्रीबाट हरेक दिन धेरै निर्णयहरू हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले गर्ने सवै निर्णय  (Public Interest Litigation) को विषय वन्न सक्तैन् । प्रधानमन्त्रीले विभिन्न निर्णय गर्न सक्छ । प्रचलित कानूनविपरीत नहुने र नागरिकहरूको हक हनन् नहुने बाहेक अन्य जुनसुकै विषयमा कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्न सक्छ । यस्तो नीतिगत निर्णय गर्नसक्ने प्रधानमन्त्रीमा कानूनी अधिकारको अलावा अन्तर्निहित अधिकार समेत रहेको हुन्छ । 

५.  सार्वजनिक सरोकारको विवादमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अन्तर्गत उपचारमा आउँदा व्यक्तिगत स्वार्थ नराखी समुदाय, ठूलो जनसमूह र आम जनसमुदायको सामूहिक र प्राकृतिक अधिकारअन्तर्गतको स्वार्थ गाँसिएको हुन्छ । आमसमुदायको स्वास्थ्य, वातावरणको संरक्षण, प्राकृतिक साधन स्रोतको उपयोग आदि जस्ता वृहत्तर हित गाँसिएका कुराहरू सार्वजनिक सरोकारको विषयअन्तर्गत पर्दछन । त्यस्ता सार्वजनिक विषयमा जोसुकै नेपाली नागरिकले आम समुदायको हितको खातिर उपचारको लागि सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत आउन सक्छ । तर, प्रस्तुत निवेदनमा सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि नदेखिएको र त्यस्तो कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको पनि नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको कुरा धारा ८८ (२) अन्तर्गत सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न संलग्न भएको निवेदन भन्न मिलेन ।

६.  प्रस्तुत रिट निवेदनमा विवादित घरजग्गा निवेदक आफूले उपभोग गरिरहेको भन्ने कुरा निवेदन लेखबाटै देखिन्छ । निवेदकहरूले उक्त घरजग्गा उपयोग गरिरहँदा आमसमुदायलाई के कस्तो फाइदा पुग्ने हो र आफैले उपभोग गर्न नपाउँदा आमसमुदायको के कस्तो सार्वजनिक सरोकारमा असर पार्ने हो भन्ने कुरा निवेदकले खुलाउन नसकी केवल आफूले उपयोग गर्नबाट बन्चित हुन नपरोस् र सरकारले अन्य कुनै संघ संस्थालाई दिन नपाओस् भन्ने मात्र उद्देश्य राखेको देखिन्छ । कराँते खेल सामाजिक क्रियाकलाप हुन सक्दछ र यसमा केही व्यक्तिहरू आवद्ध हुन सक्दछन् । तर त्यसो हुँदैमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको घर जग्गा त्यस्तो संघ संस्थाले उपभोग गर्दा आमसमुदायको के कस्तो सरोकार रहने हो र उक्त घरजग्गा त्यस्तो संघ संस्थाले उपभोग गर्न नपाउदा र अन्य कुनै संस्थाले उपभोग गर्दा के कस्तो सार्वजनिक सरोकारको विषयमा असर पर्ने हो भन्ने कुरा प्रस्तुत रिट निवेदन तथ्यगतरूपमा खुलाउन तथा प्रमाणित गर्न सकेको देखिँदैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादको विषय पनि भन्न मिल्ने देखिएन र यसमा कुनै संवैधानिक र कानूनी प्रश्न समावेश भएको पनि भन्न मिलेन । प्रस्तुत रिटमा रिट निवेदकले सार्वजनिक सरोकारको विवाद र त्यसमा संवैधानिक र कानूनी प्रश्न समावेश छ भनी देखाउन र पुष्टी गर्न सकेको नदेखिएको अवस्थामा आफू र आफूसँग खेल समूहमा आवद्ध व्यक्तिहरू बसिरहेको अर्थात उपभोग गरिरहेको सन्दर्भ देखाई आफूहरूले नै उपभोग गरिरहन पाउनु पर्ने दावी लिई आएको देखिन्छ । सार्वजनिक सरोकारको विवाद र त्यसमा संवैधानिक र कानूनी प्रश्न समावेश भएको जिकीर लिई उपचार खोज्न आउने व्यक्तिले निस्वार्थरूपमा सफा हात लिई आउनु पर्छ । तर, यहाँ आफू र आफ्नो संगठन वा समूहले उक्त घर जग्गा उपभोग गरिरहन पाउने स्वार्थबाट प्रस्तुत रिट निवेदन लिई आएको देखिँदा निवेदकहरूलाई यसरी आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको प्रस्तुत विषयमा उजूरी गर्ने वा सार्वजनिक सरोकारको विवाद र त्यसमा संवैधानिक र कानूनी प्रश्न समावेश भएको भन्ने जिकीर गरी उपचारको लागि असाधारणक्षेत्र अन्तर्गत आउने हकदैया (Locus Standi) नै हुन सक्दैन । धारा ८८(२) अन्तर्गत उपचार माग गर्न आउनेले विवाद सार्वजनिक सरोकारको र त्यसमा संवैधानिक र कानूनी प्रश्न समावेश भएको प्रमाणित गरी विशुद्ध सफा हात लिएर निस्वार्थ तरिकाले आउनु पर्छ तव मात्र धारा ८८(२) अन्तर्गत उपचार प्राप्त हुन सक्छ  ।

७.  अब दोस्रो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा राज्यमा रहेका र कुनै निकायको स्वामित्वमा नरहेको सरकारी निकायको नाममा रहेका सबै सम्पत्तिहरू सरकारी सम्पत्ति हुन । त्यस्ता सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन  सम्बद्र्धन गर्ने कर्तव्य र दायित्व पनि सरकारकै हो । त्यसैले सरकारले त्यस्ता सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति (Policy) हरू बनाउन र लागू गर्न सक्षम हुन्छ र सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न सक्छ । त्यस्ता नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार कार्यविधि निर्देशन, आदेश लगायत आवश्यक नियमहरू तर्जुमा गर्न, कुनै निकायलाई जिम्मा दिन, समन्वय गर्न र अन्य आवश्यक कार्यहरू गर्न सरकार सक्षम हुन्छ । त्यसको लागि सरकारले विभिन्न मन्त्रालयहरू, विभाग वा कार्यालयहरू गठन गरी त्यसअन्तर्गत कार्य विभाजन वा अधिकार प्रत्यायोजन गरी आफ्ना काम कार्वाही र नीतिहरूलाई नियमितता दिन र जिम्मेवार बनाउन सक्छ । यसरी सरकारले आफूमा रहेको कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग  गर्दछ । त्यस्तै सरकारले आफूमा रहेको कार्यकारी अधिकारअन्तर्गत आवश्यकताअनुसार कतिपय कार्यहरू कुनै एक व्यक्ति, निकाय, विभाग वा कार्यालयमार्फत मात्र नगरी तिनीहरू वीचको समन्वय, सिफारिश र सामूहिक निर्णयमार्फत सम्पादन गर्दछ ।

८.  प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विवाद सरकारको स्वामित्वमा रहेको विवादित घरजग्गा उपभोग गर्न दिने निर्णय गर्दा उक्त घर जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने भौतिक योजना मन्त्रालय मार्फत प्रस्ताव पेश भई सिंहदरवार सचिवालय पुनः निर्माण प्रोजेक्टबाट सहमतिसमेत लिई मन्त्रिपरिषद्बाट २०६१।९।१९ मा स्वामित्व सरकारकै नाममा रहने गरी र सरकारलाई आवश्यक परेका बखत फिर्ता लिने गरी विपक्षी नेपाल व्यवस्थापन संघलाई भोगाधिकारसम्म दिने निर्णय गरेको भन्ने देखिन्छ । यसरी प्रक्रियागत रूपमा कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी सरकारी स्वामित्वमा रहने गरी र आवश्यक परेका बेला फिर्ता लिने गरी भोगाधिकार सम्म दिने गरिगरेको मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि नदेखिएकोले रिट निवेदकको मागबमोजिम उक्त निर्णय बदर गर्न मिलेन ।

९.  तसर्थ उल्लिखित आधार प्रमाणहरूको आधारमा नेपाल व्यवस्थापन संघलाई का. जि. का. म. न. पा. वार्ड नं. ३२ कि.नं. १ को क्षे.फ. ०–४–२–३ जग्गा र सोमा बनेको घरसमेत भोगाधिकारको लागि दिने गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिपाऊँ र उक्त निर्णय भ्रष्टाचारजन्य काम भएकोले कारवाही गरिपाऊँ भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको निवेदनमा कारवाही गर्न परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने जिकीर लिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने  ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेकोले यस अदालतबाट मिति २०६३।२।२९ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय हुने हुँदा निष्क्रिय गरिदिएको छ । तर, रिट निवेदन खारेज भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजूरी गरेको हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूलाई प्राप्त अधिकार अन्तर्गत आप्mनो अधिकारक्षेत्रमा सीमित रही अनुसन्धान कार्य गर्न सक्दछ ।

१०.  साथै उल्लिखित तथ्यहरू हेर्दा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले नेपाल व्यवस्थापन संघलाई भोगाधिकार दिएको  उल्लिखित कि.नं. १ को जग्गा र सोमा वनेको घर हालसम्म .नेपाल व्यवस्थापन संघले भोगै नगरी निवेदन गर्दाको अवस्थासम्म निवेदकले नै भोग गरिरहेको देखिँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको देखिएन । सरकारी घर जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई सरकारी भवनहरूको दुरुपयोग हुन सक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन पर्ने देखिएकोले ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सोको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा पठाई दिनू । प्रस्तुत रिटको दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.गिरीशचन्द्र लाल

 

इति संवत् २०६५ साल फागुन ८ गते रोज ५ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः उपेन्द्रप्रसाद गौतम