निर्णय नं. ८१३१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं. ८१३१ २०६६ साउन,अङ्क ४
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल
संवत् २०६५ सालको रिट नं. ९३५
आदेश मितिः २०६६।१।२२।३
विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रका उपाध्यक्ष शालिग्रामप्रसाद ढुंगेल विरुद्ध
विपक्षीः लोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरी काठमाडौं समेत
§ प्रकाशित विज्ञापनअनुसारको क्षेत्रमा सेवा गर्ने मनसायले उम्मेद्वार हुन आउने योग्यता पुगेका सम्भावित जोसुकै उमेद्वारलाई सम्मिलित गराउन विपक्षी लोकसेवा आयोगलाई कुनै कानूनले बाधा पुग्न जाने नदेखिने ।
§ प्रकाशित विज्ञापनअनुसारको परीक्षामा वढुवा भएपछि सम्वन्धित जिल्लामा गै कार्य गर्नुपर्ने कुरामा विवाद र शंका गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिदैन । यसरी प्रतिस्पर्धामा भाग लिन वन्देज लगाउने हो भने कानूनले गरेको व्यवस्थाको पालना हुन नसक्नुको अलावा योग्य उमेदवारको छनौट हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन जानेतर्फ पनि लोकसेवा आयोगको दृष्टि पुग्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरि उप्रेती
विपक्षी तर्फवाटःविद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र पोखरेल
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ निजामती सेवा (संशोधन सहित) ऐन, २०४९ को दफा ७(१)(घ), ७(१)(६)
§ निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७(१)(घ), ७६(ख)(३)
आदेश
न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवं १०७ (२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः-
नेपाल सरकारले निजामती सेवामा रहेको श्रेणीविहीन पदलाई क्रमशः हटाउँदै लाने र सो पद नै नराख्ने नीति अवलम्वन गरेअनुरूप रा.प.अनं द्वितीय श्रेणीको पदपूर्ति गर्दा रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशत पदहरू आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति गर्ने र त्यसरी पूर्ति गर्दा श्रेणीविहीन पदमा कार्यरत् रहेको कुनै व्यक्तिको रा.प.अनं द्वितीय श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता र न्यूनतम् सेवा अवधि पुगेको भएमा त्यस्तो व्यक्तिले समेत उक्त प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन) को दफा ७(१) को खण्ड (घ) र उपदफा (छ) मा समावेश गरी मिति २०६४।४।१ देखि लागू गरियो ।
यसै क्रममा माथि उल्लिखित प्रक्रियाद्वारा पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगको तथ्याङ्क तथा प्रकाशन शाखाबाट रा.प. अनंकित द्वितीय श्रेणीको १६७ पदहरूका लागि विज्ञापन प्रकाशन गरियो । जिल्लागत रुपमा पूर्ति गर्ने गरी प्रकाशन गरिएको उक्त पदको विज्ञापनमा लोकसेवा आयोगको सम्बन्धित कार्यालयले सम्बन्धित जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीबाहेक अरुको दरखास्त लिन नमानेको र म निवेदक काठमाडौँ जिल्लाका लागि खुलेको प्रशासनतर्फको खरिदार पद १ का लागि दरखास्त दिन जाँदा नि.से.ऐन तथा नि.से.नि.ले रा.प. अनं पदका लागि केन्द्रस्तर र जिल्लास्तरलाई छुट्टाछुट्टै बढुवा क्षेत्र (Promotion Zone) मानेकोले म निवेदकलाई केन्द्रस्तरको कार्यालयमा कार्यरत् रहेको भनी मेरो दरखास्तमा अस्वीकृत भन्ने व्यहोरा जनाई दरपीठ गरियो ।
यसै बीच रा.प. अनं. द्वितीय श्रेणीको पद आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति गर्दा जिल्लागत रुपमा गर्ने वा राष्ट्रिय रुपमा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गर्न लोकसेवा आयोगले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाएकोमा सो मन्त्रालयले संभाव्य सवै उमेदवारले सहभागिता हुन पाउने भनी राय पठाइएको अवस्थामा उक्त रायको विल्कुलै वेवास्ता गरी जिल्लागत रुपमा नै पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया अघि वढाइयो । लोकसेवा आयोगको यस्तो गतिविधि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नरोकेको कारण योग्यता पुगेका म र म जस्तै योग्यता पुगेका धेरै कर्मचारीले वृत्तिविकासको अवसरवाट वंचित हुनु परेको छ ।
निजामती सेवा ऐनको दफा ७(१)(घ) र (६) मा भएको कानूनी व्यवस्था रा.प. अनं. द्वितीय श्रेणीको पदको हकमा मात्र गरिएको विशेष व्यवस्था हो । उक्त व्यवस्था लोकसेवा आयोगले मनोगत र स्वेच्छाचारी रुपमा लागू गर्न मिल्दैन । नि.से.ऐनको दफा ७ बमोजिम प्रतिशत निर्धारण भएका रा.प.अनं. पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा सम्वन्धित कर्मचारी कार्यरत् रहेको तत्–तत् क्षेत्र वा अंचलमा सञ्चालन गर्ने भनी स्वयं लोकसेवा आयोगले आफ्नो नि.नं १८५ मिति ०६४।११।३० मा वोलिरहेको स्थितिमा आप्mनै निर्णयको उल्लंघन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रायसमेतको अवज्ञा गरी विपक्षी लोकसेवा आयोगले जिल्लागतरुपमा पूर्ति गर्ने गरी प्रकाशन गरिएको रा.प. अनं. द्वितीय श्रेणीको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाको विज्ञापन र सोसम्बन्धी आयोगका काम कारवाहीले अन्तरिम संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवं नि.से. ऐनद्वारा प्रदत्त कानूनी हकको हनन् हुन गएकोले ती हकहरूको प्रचलनका लागि निवेदन लिइआएको छु ।
अतः जिल्लागत रुपमा पदपूर्ति गर्ने गरी विपक्षी आयोगद्वारा प्रकाशित रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी पदको (आ.प्र) परीक्षाको विज्ञापन उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी योग्यता पुगेका म निवेदक समेतका सवै कर्मचारीले राष्ट्रिय रुपमा नै उम्मेद्वार भई प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्नु गराउनु भनी विपक्षी लोकसेवा आयोगका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत प्रदान गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्वन्धित मिसिल साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु । अन्तरिम आदेशसमेतको माग भएको देखिंदा सो सम्वन्धमा छलफल गर्न २०६५।२।१२ गते उपस्थित हुन आउनु भनी विपक्षी लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सूचना पठाई नियमानुसार गर्नु भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
यसमा निजामती सेवा दोस्रो संशोधन ऐन, २०६४ को दफा ७(१)(घ) ले राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको पदमा २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेकोमा सोही ऐनको दफा ७ (छ) ले उपदफा १ को खण्ड (घ) बमोजिम आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने पदमा राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता, न्यूनतम् सेवा अवधि पूरा गरेका राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणी र श्रेणीविहीन पदमा कार्यरत् कर्मचारीवाट प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको, जिल्लागत रुपमा मात्र प्रतियोगिता हुने भनी कानूनले स्पष्ट निर्देश नगरेको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा भएपछि ठहरेबमोजिम हुने गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने कार्य रोक्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु मध्यनजर राख्दा अग्राधिकार दिनुपर्ने देखिंदा अग्राधिकार दिई लिखित जवाफ परेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा सो पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता र न्यूनतम् सेवा अवधि पूरा गरेका रा.प. अनंकित तृतीय श्रेणी र श्रेणीविहीन पदमा कार्यरत कर्मचारीवाट प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सोबमोजिम परीक्षा सञ्चालन गरी उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्नेसम्बन्धी कार्य लोकसेवा आयोगमार्फत हुने र सोसम्वन्धी विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भएकोले बिनाआधार र कारणवाट यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
यसमा विज्ञापन हुँदा सम्बन्धित जिल्लामा विज्ञापन भएको मितिसम्म कार्यरत् रहेको हुनुपर्छ भन्ने सूचनामा उल्लिखित स्पष्ट शर्त विपरीत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार पदको आ.प्र. परीक्षामा रिट निवेदकले दरखास्त फारम पेश गरेकोले अस्वीकृत गरिएको, खरिदार पदमा आ.प्र.द्वारा पदपूर्ति गर्दा निजामती सेवा ऐनको दफा ७(१)(घ) र (६) ले केन्द्र वा जिल्लागत रुपमा प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्ने भनी कहीँ कतै उल्लेख नगरेको अवस्थामा कुन स्तरमा परीक्षा गराउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा संविधानतः यस आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले जिल्लास्तरमा प्रतिस्पर्धा गराउँदा न्यायोचित हुने ठानी जिल्लागत प्रतिस्पर्धाको लागि विज्ञापन एवं सूचना प्रकाशित गरिएको हो । यसका अतिरिक्त नि.से.नि.. २०५० को नियम ७६(ख)(३) ले कार्यक्षमताको मुल्यांङ्कनद्वारा वढुवा गर्दा रा.प. अनंकित पदको लागि सो जिल्लास्थित सेवा समूह वा उप समूह सम्बन्धी सवै कार्यालयअन्तर्गत सेवा अवधि पुगेका एक श्रेणी मुनिका सवै कर्मचारी संभाव्य उमेद्वार हुन पाउने भनी वढुवाको क्षेत्र (Promotion Zone) जिल्लास्तरीय हुने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएकोले सोही आधारमा जिल्ला भित्र कार्यरत् कर्मचारीमात्र उम्मेद्वार हुन पाउने भनी स्पष्टरुपले शर्त उल्लेख गरी रा.प. अनंकित द्वितीय श्रेणी खरिदार पदको लागि आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन गरिएको हुँदा कानूनसम्मत यस आयोगको काम कारवाहीउपर रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय कमल पोखरी काठमाडौँको लिखित जवाफ ।
यसमा विपक्षी लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफको प्रकरण नं २ मा कुन स्तरमा प्रतिस्पर्धा गराउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा संविधानतः यस आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै सोहीबमोजिम आयोगले जिल्लास्तरमा प्रतिस्पर्धा गराउन न्यायोचित हुने ठानी विज्ञापन एवं सूचना प्रकाशित गरेको भन्ने उल्लेख भएको तर, तत्सम्बन्धी निर्णय लिखित जवाफसाथ प्रेषित गरी पठाएको नदेखिँदा त्यस्तो निर्णय गरे भएको भए अविलम्व त्यसको प्रतिलिपि पठाउनु भनी उक्त आयोगलाई लेखी पठाई जवाफ आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरि उप्रेतीले निजामती सेवा ऐन, २०४९( संशोधनसहित) ले राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको पदपूर्ति गर्दा रिक्त पदको २० प्रतिशत पदहरू आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति गर्ने र त्यसरी पूर्ति गर्दा श्रेणीविहीन पदमा कार्यरत् कुनै व्यक्तिको रा.प. अनंकित द्वितीय श्रेणीको पदका लागि सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता र न्यूनतम् सेवा अवधि पुगेको भएमा त्यस्तो व्यक्तिले समेत उक्त प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको र सो व्यवस्था अनुरूप रा.प. अनंकित द्वितीय श्रेणीको पदपूर्ति गर्न विपक्षी लोकसेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापनमा आफ्नो पक्षले दरखास्त दिन जाँदा निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले रा.प. अनंकित पदका लागि केन्द्रस्तर र जिल्ला स्तर गरी छुट्टाछुट्टै Promotion Zone मानेकोले मेरो पक्ष केन्द्रस्तरको कार्यालयमा कार्यरत् रहेको भन्ने आधारमा दरखास्त अस्वीकृत गरिएको अवस्था छ । रा.प. अनंकित द्वितीय श्रेणीको वढुवासम्वन्धी विशेष व्यवस्था २०६४ सालमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा संशोधन भई आएको नयाँ व्यवस्था भएकोले नि.से.नि.को नियम ७६(३) आकर्षित हुन सक्दैन । ऐनमा भएको नयाँ व्यवस्थालाई नियमावलीको व्यवस्थाले काट्न नसक्ने हुँदा जिल्लागतरुपमा पदपूर्ति गर्ने गरी विपक्षी लोकसेवा आयोगद्वारा प्रकाशित विज्ञापन उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी रा.प. अनं द्वितीय श्रेणीको पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्यता पुगेका रिट निवेदक समेतका सवै व्यक्तिले राष्ट्रिय रुपमा नै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी पदपूर्ति गर्नु गराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी र विपक्षी लोकसेवा आयोग समेतका तर्फवाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र पोखरेलले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को पछिल्लो संशोधन, २०६४।९।२३ मा मात्र भएको हो । ऐनमा भएको वढुवासम्बन्धी व्यवस्थाको संकुचित व्याख्या गर्न मिल्दैन । राजपत्र अनंकित कर्मचारीको लागि वढुवा क्षेत्र (Promotion Zone) भनेको सम्वन्धित जिल्ला मात्र हुन सक्छ । राजपत्रांकित कर्मचारी सरह रिट निवेदक समेतका श्रेणीबिहीन कर्मचारीले रा.प. अनं. द्वितीय श्रेणीको पदमा राष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भएर नै लोकसेवा आयोगले जिल्लाभित्र कार्यरत् सम्वन्धित कर्मचारीमात्र उम्मेद्वार हुन पाउने भनी स्पष्ट शर्त तोकी पदपूर्तिका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको अवस्था हुँदा र तोकिएको परिधिभित्र रिट निवेदकको दरखास्त नभएकोले दरखास्त अस्वीकृत गरिएको अवस्था हुँदा झूठा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नहरूमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो –
१) निजामती सेवा ऐनले राजपत्र अनंकित पदको वढुवाको लागि वढुवा क्षेत्र (Promotion Zone) तोकेको छ छैन ?
२) प्रकाशित विज्ञापनमा रिट निवेदक समेतका व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने हुन होइनन् ?
३) विपक्षी लोकसेवा आयोगका काम कारवाही कानूनअनुरूपका छन् छैनन् ?
४) निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ?
२. अव पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधन सहित) को दफा ७(१)(घ) मा राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको पदपूर्ति गर्दा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा ६० प्रतिशत, कार्यक्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा २० प्रतिशत र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा २० प्रतिशत पदपूर्ति गरिनेछ भन्ने कानूनी व्यवथा गरेको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा ७(१)(६) मा आन्तरिक प्रतियोगिताका लागि छुट्याइएको २० प्रतिशत पदपूर्ति गर्दा राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता र न्यूनतम् सेवा अवधि पूरा गरेको रा.प. अनंकित तृतीय र श्रेणीविहीन पदमा कार्यरत् रहेका कर्मचारी मध्येबाट प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्थासमेत रहेको देखिन्छ । राजपत्र अनंकित पदको वढुवाको लागि नि.से.नि. २०५० को नियम ७६(ख)(३) ले केन्द्रस्तर र जिल्ला स्तरलाई छुट्टाछुट्टै बढुवा क्षेत्र कायम गरेको भन्ने विपक्षी लोकसेवा जिकीरतर्फ कसो रहेछ भनी हेरिँदा नियम ७६(३) ले. रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणीको पद आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति गर्नलाई जिल्लास्तर र केन्द्रस्तरमा प्रतियोगिता गराई पूर्ति गर्ने भनी स्पष्टरुपमा उल्लेख गरेको देखिँदैन । रा.प.अनं द्वितीय श्रेणीको पद खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्न निजामती सेवा ऐनको दफा ७(१)घ ले Open Promotion Zone सीमित नगरेको अवस्थामा सो पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षालाई सीमित गर्नुपर्ने कारण र औचित्य समेत देखिन नआएबाट रा.प. अनंकित द्वितीय श्रेणी पदको पदपूर्ति गर्दा खुल्लाको लागि छुट्याइएका पद सरह नै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति गरिने पदमा समेत योग्यता पुगेको संभाव्य उम्मेद्वार राष्ट्रियरुपमा सम्मिलित हुन पाउने रहेनछन् भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन ।
३. दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यालय सहयोगी रहेको र मिति २०६४ साल चैत २७ गते वुधवार प्रकाशित काठमाडौं जिल्लाका लागि खुलेको राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी खरिदार पदमा दरखास्त दिन जाँदा नि.से.ऐन तथा नियमावलीले जिल्लास्तर र केन्द्रस्तर गरी छुट्टाछुट्टै Promotion Zone मानेको र निवेदक केन्द्रस्तरमा कार्यरत् कर्मचारी रहेकोले निवेदकको दरखास्त अस्वीकृत गरिएको भन्ने रिट निवेदकको भनाइ र विपक्षी लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ समेतबाट देखिन आउँछ । रा.प. अनंकित पदको आन्तरिक प्रतियोगिता जिल्लास्तरमा सीमित गर्नुपर्ने भनी नि.से.ऐन तथा नियमावलीले स्पष्ट रुपमा व्यवस्था नगरेको अवस्थामा आन्तरिक प्रतियोगितामा सफल उम्मेद्वारलाई जुन क्षेत्रको लागि छुट्याइएको पद हो सो क्षेत्रमा सेवा गर्न लोकसेवा आयोगले पठाउन सक्ने नै हुँदा प्रकाशित विज्ञापनअनुसारको क्षेत्रमा सेवा गर्ने मनसायले उम्मेद्वार हुन आउने योग्यता पुगेका संभावित जोसुकै उम्मेद्वारलाई सम्मिलित गराउन विपक्षी लोकसेवा आयोगलाई कुनै कानूनले बाधा पुग्न जाने देखिएन । यसका अतिरिक्त लोकसेवा आयोग स्वयंले पनि यस्तै विषय समावेश भएको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनअन्तर्गतका राजपत्र अनंकित पद आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा सम्बन्धित क्षेत्र र अंचलमा कार्यरत् सम्बन्धित सेवाका कर्मचारीहरू तत्–तत् क्षेत्र र अंचलमा हुने परीक्षामा उम्मेद्वार हुन पाउने व्यवस्था गर्ने भनी आयोगको निर्णय नं १८५ मिति २०६४।११।३० मा रा.प. अनंकित कर्मचारीहरूको हकमा जिल्लास्तरमा सीमित नगरी क्षेत्रीयस्तरमा सञ्चालन गर्ने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत विषयमा सो निर्णयतर्फ ख्याल नगरी उम्मेद्वार हुन चाहने निवेदक समेतका अन्य कर्मचारीको हकमा समेत भिन्न निर्णय गरी जिल्लागतरुपमा सीमित गर्ने भनी गरिएको निर्णय आँफैमा पनि न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न सकिदैन । यसका अलावा त्यस्तो निवेदकसमेतका कर्मचारी प्रकाशित विज्ञापन अनुसारको परीक्षामा वढुवा भएपछि सम्वन्धित जिल्लामा गै कार्य गर्नुपर्ने कुरामा विवाद र शंका गरि रहनु पर्ने अवस्था देखिदैन । यसरी प्रतिस्पर्धामा भाग लिन वन्देज लगाउने हो भने कानूनले गरेको व्यवस्थाको पालना हुन नसक्नुको अलावा योग्य उमेदवारको छनौट हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन जानेतर्फ पनि विपक्षी लोकसेवा आयोगको दृष्टी पुग्न सकेको नदेखिँदा यी निवेदकसमेतका व्यक्ति आयोगद्वारा प्रकाशित रा.प. अनं द्वितीय श्रेणीको विज्ञापनमा उम्मेद्वार हुन पाउने रहेनछन भन्न मिलेन ।
४. लोकसेवा आयोगको काम कार्वाही कानूनसम्मत छन् छैनन् भन्ने तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा मिति २०६४।१२।२७ गते गो.प.मा प्रकाशित रा.प. अनं. द्वितीय श्रेणीको पदका लागि प्रकाशित विज्ञापनमा आ.प्र. तर्फ सम्वन्धित जिल्लामा कार्यरत न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता र न्यूनतम् सेवा अवधि पुगेका श्रेणीविहीन कर्मचारीले मात्र दरखास्त दिन पाउने गरी विज्ञापन भएकोमा यी निवेदक शालिकरामप्रसाद ढुंगेल उपाध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रले योग्यता र सेवा अवधि पुगेका देशभरिका कर्मचारी प्रकाशित विज्ञापनमा उम्मेद्वार हुनपाउने व्यवस्था गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनमाथि आवश्यक व्याख्या र विश्लेषण गरी मागअनुरूप उम्मेद्वार हुन पाउने नपाउने सम्वन्धमा राय पठाई दिने भनी लोकसेवा आयोगले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाएकोमा सम्भाव्य सवै उम्मेद्वारले राष्ट्रिय रुपमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था हुन उपयुक्त हुने भनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले च.नं. ४६१ मिति २०६५।१।८ को पत्रद्वारा आफ्नो रायसमेत पठाई सकेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएकोले उक्त रायको वेवास्ता गरी निजामती सेवा र नियमावलीले स्पष्टतः रा.प. अनं. द्वितीय श्रेणीको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा राष्ट्रिय रुपमा भाग लिन नपाउने भनी सीमित नगरेको विषयमा लोकसेवा आयोग आँफैले मनोगत निर्णय गरी निवेदकसमेतलाई उल्लिखित पदको विज्ञापनमा समावेश हुन नपाउने गरी गरिएको विज्ञापन र सोसम्बन्धी काम कारवाही कानूनसंगत रहेछन् भन्न मिलेन ।
५. चौथो तथा अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणीको पदको खुल्ला परीक्षालाई निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले जिल्लागत रुपमा लिनुपर्ने भनी सीमित नगरेको अवस्थामा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षालाई जिल्लागत रुपमा सीमित गर्नुपर्ने कारण र औचित्य नदेखिएको तथा लोकसेवा आयोगले मागेको रायमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि सो परीक्षा जिल्लामा सीमित हुनुपर्ने नभनी न्यूनतम् सेवा अवधि र योग्यता पुगेका सवै व्यक्तिले उम्मेद्वार हुन पाउने व्यवस्था हुन उपयुक्त हुने भनी राय पठाएको देखिएको, सो राय र निजामती सेवा ऐनको दफा ७(१)(घ) र ऐ.को दफा ७(६) को मनोगत व्याख्या गरी गरिएको रा.प.अनं द्वितीय श्रेणीको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षासम्बन्धी लोकसेवा आयोगद्वारा गरिएका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने रहेनछन् भनी भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन ।
६. तसर्थ निजामती सेवा ऐनको दफा ७(१)(घ) र ऐ. को दफा ७(६) मा राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी खरिदार पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा श्रेणीविहीन कर्मचारीहरू समेत समावेश हुन पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै सो विपरीत उक्त परीक्षामा सम्मिलित हुन नपाउने भनी लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापन र सो सम्बन्धी काम कारवाही र निर्णय कानूनतः मिलेको नदेखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरिदिएको छ । अव निजामती सेवा ऐनको दफा ७(६) अनुसार रिट निवेदक समेतका न्यूनतम् सेवा अवधि र योग्यता पुगेका उम्मेद्वारलाई प्रकाशित विज्ञापन अनुसारको परीक्षामा समावेश गराउनु भनी विपक्षी लोकसेवा आयोगको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गिरीशचन्द्र लाल
इति संवत् २०६६ साल वैशाख २२ गते रोज ३ शुभम्
इजलास अधिकृतः वासुदेव पौडेल