निर्णय नं. ८१३२ - निर्णय दर्ता बदर जग्गा हक कायम खिचोला
निर्णय नं. ८१३२ २०६६ साउन,अङ्क ४
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
संवत् २०५९ सालको दे पु.नं. ... ९३८३
फैसला मितिः २०६५।१२।२५।३
मुद्दा :– निर्णय दर्ता बदर जग्गा हक कायम खिचोला ।
पुनरावेदकः कास्की जिल्ला कन्धनीडाँडा गा.वि.स. हाल लेखनाथ न.पा. वडा नं. ४ बस्ने भुवानी राजभाट
बिरुद्ध
प्रत्यर्थीः ऐ. ऐ. लेखनाथ नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने प्यामबहादुर राजभाट
शुरु फैसला गर्नेः
मा.जि.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या. श्री ताहिर अली अन्सारी
मा.न्या.श्री हरिराम कोइराला
§ हदम्यादको प्रश्न कानूनी प्रश्न भएकाले अदालतले यो बिषयलाई जहिले पनि उठाउन सक्ने ।
§ कानूनले निर्धारित गरेको हदम्यादभित्र फिराद परे नपरेको हेरी हदम्यादभित्र परेको नदेखिएमा त्यस्तो हदम्याद नाघेको फिरादको आधारमा निर्णय दिन नसकिने भई सो फिराद खारेज गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२)
§ अचल सम्पत्तिमा रहेको आफ्नो हक स्वामित्वको संरक्षण सो सम्पत्तिको स्वामित्व धारण गर्ने व्यक्ति स्वयंले गर्नुपर्ने र अरु कसैले सो हक अपहरण गरेको थाहा पाएको अवस्थामा नै कानूनी उपायको अवलम्बन गर्नुपर्ने ।
§ कानूनले निर्धारण गरेको समयावधिभित्र कानूनी उपायको अवलम्बन नगरे सो समयावधिपश्चात् अर्थात हदम्याद नघाई कानूनी उपचार खोज्नेलाई अदालतले सहयोग गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.३)
पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारी
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वप्रकाश सिग्देल
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ जग्गा पजनीको १७ नं.
§ जग्गा मिच्नेको १८ नं.
फैसला
न्या.रामकुमारप्रसाद शाहः पुनरावेदन अदालत पोखराको २०५८।९।१७ को फैसलाउपर प्रतिवादीले मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाऊँ भनी निवेदन दिई यस अदालतबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) बमोजिम दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण र ठहर यस प्रकार छः–
विपक्षी भुवानी राजभाट मेरा काका नाता पर्नु हुन्छ । विपक्षी काका भुवानी राजभाट तथा मेरा वावु लटे राजभाट समेतका बीच सर्भे नापी हुनु भन्दा अगाडि नै व्यवहार प्रमाणबाट अंशवण्डा समेत भै आ–आफ्नो हिसावले अलग–अलग बसी काम व्यवहार गरिआएका छौं । बाबु लटे राजभाटका नाउँमा नापी दर्ता भै स्रेस्ता पूर्जा मात्र लिन वाँकी रहेको अबस्थामा विवादित साविक कन्धनीडाँडा गा. पं. वडा नं. ५ कि. नं. १०४ को क्षे. फ. ०–८–०–२ को जग्गा गलत तथ्य उल्लेख गरी मालपोत कार्यालय कास्कीको मिति २०३९।१०।१७ को निर्णयानुसार विपक्षी भुवानी राजभाटले आफ्ना नाउँमा छूट जग्गा भनी दर्ता गर्नु भएको र हकको स्रोतको अभावमा विपक्षीले गराएको दर्ता आँफैमा दूषित एवं अमान्य मान्नुपर्ने हुँदा मालपोत कार्यालय कास्कीको मिति २०३९।१०।१७ को निर्णय र सो आधारमा विपक्षीले गराएको कि. नं. १०४ को दर्ता समेत बदर गरी उक्त कित्ता जग्गामा म फिरादीको हक कायम गरी मेरै नाउँमा दर्ता नामसारी दा. खा. गरी विपक्षीले गरेको खिचोला समेत मेटाई हक इन्साफ गरिपाऊँ भन्ने मिति २०५४।१२।२६ को वादी प्यामबहादुर राजभाटको फिराद पत्र ।
विपक्षी वादी प्यामबहादुर मेरा दाजु लटेका छोरा मेरा भतिजा नाता पर्ने हुन् । २०३२ सालमा कित्ताकाट हुँदा १०३, १०५, ९१ कि. नं.का जग्गा मेरा नाउँमा कि. का. र कि. नं. १०४ भूल भै दाजु लटेका नाउँमा कि. का. भएको हो । दाजु लटेका हक भोगको जग्गा होइन । सो जग्गा साविकदेखि मैले भोगचलन अमोदकमोद गर्दै आएको र हाल पनि मैले नै भोगचलन गर्दै आएको छु । मैले दूषित दर्ता गरेको होइन । दूषित दर्ता गरेको भनेको विपक्षीको भनाइ झूठ्ठा हो । प्रस्तुत जग्गा २०३९ सालमा दर्ता भएको कुरा विपक्षीलाई उसै बखत थाहा जानकारी भएकोले जग्गा पजनीको १७ नं. र जग्गा मिच्नेको १८ नं. को हदम्यादभित्र उजूर परेको छैन । हदम्याद नाघी दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाबाट इन्साफ गर्न नमिल्ने हुँदा फिराद दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५५।४।८ को प्रतिवादी भुवानी राजभाटको प्रतिउत्तर पत्र ।
यसै लगाउको यिनै वादीले यिनै प्रतिवादीउपर दिएको जालसाजी मुद्दामा आज यसै वेन्चबाट वादी दावी हदम्यादभित्र रहे भएको नहुँदा खारेज हुने ठहर्छ भनी फैसला भएकोले सोही आधार प्रमाणबाट प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीउपर वादी दावी लाग्न सक्ने अवस्था नहुँदा अ.वं. १८० नं. बमोजिम फिराद खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको कास्की जिल्ला अदालतको २०५५।५।२५ को फैसला ।
जग्गा पजनीको २क नं., ज. मि. को १८ नं. तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ लगायत प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश समेतको प्रत्यक्ष प्रतिकूल रहेकोले कास्की जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । उक्त फैसला बदर गरी मेरो फिराद दावी तथा पुनरावेदन जिकीरबमोजिम विवादित कि. नं. १०४ को जग्गा विपक्षी काका भुवानी राजभाटका नाउँमा दर्ता गर्ने गरी भएको मालपोत कार्यालय कास्कीको निर्णय बदर गरी उक्त जग्गामा मेरै हक कायम गरी विपक्षीको खिचोला समेत मेटाई हक इन्साफ गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्यामबहादुर राजभाटको पुनरावेदन पत्र ।
दावीको बिषयमा फिल्डवुकमा जग्गाधनी भनी देखाइएको व्यक्तिबाहेक अर्को अंशियारा भुवानी राजभाटले जग्गा दर्ता गराएको समेतका कुरालाई मध्यनजर राखी मुद्दाको औचित्यका आधारमा ठहरेबमोजिम फैसला हुन सक्ने देखिएकोले जो जे बुझ्नु पर्ने बुझी ठहरेबमोजिम इन्साफ गर्नु भनी उपस्थित पक्ष विपक्षीहरूलाई कास्की जिल्ला अदालतको तारेख तोकी शुरु मिसिल समेत पठाई दिनु भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत पोखराको २०५७।१२।७ को फैसला ।
विवादित जग्गा वादीकै पिताको हक भोगको देखिन आएको हुँदा कि. नं. १०४ को जग्गा प्रतिवादीको नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको मालपोत कार्यालय कास्कीको मिति २०३९।१०।१७ को निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकोले फिराद दावीअनुसार विवादित कि. नं. १०४ को जग्गा प्रतिवादीको नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको निर्णय बदर भै सो निर्णयको आधारमा प्रतिवादीको नाउँमा गर्ने गरेको दर्ता समेत बदर हुने र वादीको हक कायम भै वादीको नाउँमा दर्ता हुने साथै खिचोला मेटाई पाउने ठहर्छ भन्ने समेतको कास्की जिल्ला अदालतको फैसला ।
उक्त फैसलामा चित्त बुझेन । यी वादीले कि. नं. १०४ को जग्गा दाजुले भोगचलन गरेको जग्गा होइन । भूलबाट फिल्डवुकमा दाजुको नाममा उल्लेख भए पनि दाजुले नै मैले दर्ता गरी खान पाउने कुरा स्वीकार गर्नु भै चित्त बुझाई बस्नु भएको हो । उक्त जग्गा दाजुको अंश भागमा परेको होइन । त्यस्तो जग्गा मेरा नाउँमा दर्ता भएकोमा सो दर्ता समेत बदर गरी वादीको हक कायम गरी निजैका नाउँमा दर्ता गर्ने समेत गरेको शुरुको फैसला मिलेको नहुँदा सो फैसला उल्टी गरी मेरा नाउँमा भएको दर्तास्रेस्ता सदर कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालत पोखरामा परेको पुनरावेदन ।
कि. नं. १०४ को जग्गा मिति २०३२।२।२२ मा नापी हुँदा लटे राजभाटको नाउँमा नापी भएको देखिन्छ । एकै दिन तीन कित्ता जग्गा नापी भएकोमा कि. नं. १०३ र १०५ को जग्गा भुवानी राजभाटको नाउँमा नापी भएको अवस्थामा सोही मितिमा नापी भएको कि. नं. १०४ वादीका पिताका नाउँमा नापी भएबाट समेत उक्त जग्गामा पुनरावेदकको हक पुग्ने भन्न सकिने अवस्था छैन । साथै वादीले पेश गरेको २०३४।११।३० को रसिदमा उल्लिखित मनोरथ जिम्माको २९ सर्वजीत दर्ताको जग्गा नै नापीमा कि.नं. १०४ बाट नापी भएको अवस्थामा दावीको जग्गा पुनरावेदकको रहेछ भन्न नमिलेकोले कास्की जिल्ला अदालतको २०५८।३।१२ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुन्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पोखराको २०५८।९।१७ को फैसला ।
हामी तीन दाजुभाई अलग–अलग बसी आएको अवस्थामा २०३२ सालमा नापी हुँदा मेरा नाउँमा दर्ता हुनुपर्ने जग्गामध्ये कि. नं. १०४ भूलबाट दाजु लटे राजभाटको नाउँ उल्लेख हुन गएकोमा दाजुको सल्लाह र सहमतिबाट २०३९।१०।१७ मा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गराई मेरा नाउँमा दर्ता भएको हो । सो जग्गा दर्ता गर्दा विपक्षका वावु मेरा दाजु लटे राजभाटको सहमति थियो । जग्गा दर्ता भएको १५ वर्षपछि दायर भएको फिराद हदम्याद नाघेको छ । विपक्षीको वावु लटे राजभाटले हक कायम नगराई मैले दर्ता गरी लिएको जग्गालाई नामसारी गराई माग्ने हक विपक्षलाई छैन । कास्की जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसलामा अ.वं. ८२ नं., ज.प. को २ क तथा १७ नं. साथै प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको समेत त्रुटि हुन गएकोले मुद्दा दोहोर्याई हेरी उक्त फैसलाहरू उल्टी गरी न्याय पाऊँ भन्ने भुवानी राजभाटको यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।
यसमा मालपोत कार्यालयको मिति २०३९।१०।१७ को निर्णयबाट विवादको जग्गा प्रतिवादीको नाममा दर्ता हुन जाँदा त्यसवेला जीवितै रहेका वादीको वुवा लटे राजभाटले आफ्नो हक कायम गराउन सकेको देखिँदैन । लटे राजभाटकै हकको सम्पत्तिमा वादीको हक पुग्ने हुँदा वादीको वावु लटे राजभाटले नै विवादित जग्गामा हक कायम गराउन नसकेको अवस्थामा प्रतिवादीको नाउँमा २०३९ सालको निर्णयबाट दर्ता भएको जग्गामा वादीले नालेस गर्ने हकदैया रहेको भन्न तथा २०५४ सालमा परेको फिराद हदम्यादभित्रको भन्न सकिने भएन । यसरी २०३९ सालको दर्ताका सम्बन्धमा हकै नपुग्ने वादीको २०५४ सालमा परेको फिरादबाट वादी दावीबमोजिम निर्णय दर्ता बदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा अ.वं. ८२ नं., जग्गा पजनीको १७ नं. र जग्गा मिच्नेको १८ नं. समेतको व्याख्यात्मक त्रुटि हुनुको अतिरिक्त यस अदालतबाट ने. का. प. २०४४ अङ्क ५ पृष्ठ ५५६ मा प्रकाशित नि. नं. ३०९३ को नामसारी दर्ता बदर मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरीत हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) को आधारमा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०५९।२।१६ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक/प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारीले वादीका वावु जीवित रहेकै अबस्थामा निजको सहमतिबाटै प्रतिवादीको नाउँमा जग्गा दर्ता गराइएको हो । वादीका वावुको उजूरी परेको छैन । जग्गा दर्ता भएको धेरै समयपछि हदम्याद नघाई दायर हुन आएको फिरादबाट इन्साफ गर्न नमिल्ने भएकोले फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा वादी दावी पुग्ने ठहर गरेको फैसला नमिलेको हुँदा उक्त फैसलाहरू उल्टी हुनुपर्छ भनी र प्रत्यर्थी÷वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वप्रकाश सिग्देलले विवादित जग्गा वादीको वावु लटे राजभाटको भएको र निजको नाउँमा नापी भएको छ । लटे राजभाटको हक खाने एक मात्र व्यक्ति यी फिरादी भएको अबस्थामा विवादित जग्गा वादीको कायम गर्ने गरेको फैसलाहरू अन्यथा नहुँदा सदर हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस सुनी सम्पूर्ण मिसिलहरू अध्ययन गरी हेर्दा वादी दावी पुग्ने ठहर गरेको कास्की जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ सो सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
वादीले आफ्नो वावु लटे राजभाटको नाउँमा नापी भएको स्रेस्ता पूर्जा लिन मात्र वाँकी रहेको कि. नं. १०४ को जग्गा सम्बन्धमा गलत तथ्य उल्लेख गरी मालपोत कार्यालय कास्कीबाट मिति २०३९।१०।१७ मा निर्णय गराई विपक्षीले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराएकाले सो दर्ता बदर गरी हक कायम दर्ता समेत गरिपाऊँ भन्ने वादी दावी भएकोमा भूलबाट लटे राजभाटको नाउमा नापी भएको आफ्नो अंश भागको जग्गा वादीका वावुको जीवनकालमा नै निजको सहमतिमा दर्ता गराएको हुँ भन्ने प्रतिउत्तर जिकीर रहेको पाइन्छ । शुरु कास्की जिल्ला अदालतले फिराद दावी खारेज गरे उपर वादीको पुनरावेदन अदालत पोखरामा पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत पोखराबाट ठहरे बमोजिम इन्साफ गर्नु भनी फैसला भएकोमा कास्की जिल्ला अदालतले वादी दावीबमोजिम प्रतिवादीको नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको मालपोत कार्यालय कास्कीको निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेको र सो फैसलालाई पुनरावेदन अदालत पोखराले सदर गरेपछि प्रतिवादीको यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भनी निवेदन परी दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भै निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी वादी प्यामबहादुर राजभाटका वावु लटे राजभाट र प्रतिवादी भुवानी राजभाट दाजुभाई नाताका व्यक्ति भएकोमा पक्ष विपक्षवीच विवाद छैन । बादी दावीको कि. नं. १०४ को जग्गा २०३२ सालमा सर्वे नापी हुँदा वादीका बाबु लटे राजभाटको नाममा नापी भए पनि भुवानी राजभाटले सो जग्गा आफ्नो अंश हकको भनी मालपोत कार्यालय कास्कीमा दरखास्त दिई भुवानी राजभाटको नाउँमा मालपोत कार्यालय कास्कीको मिति २०३९।१०।१७ को निर्णयअनुसार दर्ता भएको देखिन्छ । लटे राजभाट र भुवानी राजभाट एकै वावुको छोरा भई २००५ सालको घरसारको वण्डापत्रबमोजिम निजहरूवीच वण्डा भएको कुरामा वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको मुख मिलेको छ । फिल्डवुकमा लटे राजभाटको नाउँमा नापी भएको उक्त जग्गा लटे राजभाटको अंशियार भुवानी राजभाटले आफ्नो अंश हकको भनी निज लटे राजभाटको जीवनकालमा नै दर्ता गराएको देखिन्छ । उक्त जग्गा लटे राजभाटको हकभोगको जग्गा भएको भए निज स्वयंले आफ्नो जीवनकालमा नै दर्ता बदरतर्फ कारवाही गरी आफ्नो नाउँमा कायम गराई लिन सक्नुपर्नेमा वादीका वावु लटे राजभाटले सो गरेको देखिदैन । लटे राजभाटको मृत्यु २०४०।७।७ मा भएको देखिन्छ । आफ्नो हकको जग्गा अरुले दर्ता गराएको भए जग्गा पजनीको १७ नं. को हदम्यादभित्र निज जीवित रहेको अबस्थामा नै उजूरी दिनुपर्नेमा सो सम्बन्धमा निजको कुनै उजूरी परेको पाइदैन । निज लटे राजभाटको मृत्युपश्चात् लटे राजभाटका छोरा यी वादीले वावुको नाउँको विभिन्न जग्गाहरू २०४३।९।४ मा नामसारी गराई लिएको देखिन्छ । सो अबस्थामा यी वादीले आफ्नो वावुको नाउँको उक्त जग्गा समेत आफ्नो हो भन्न र नामसारी गरी पाउन निवेदन दिएको र नामसारी गराएको देखिँदैन । आफ्नो वावुको नाउँको जग्गा अरुले दर्ता गराइलिएको कुरा पहिला थाहा हुन नसके तापनि वावुको मृत्युपछि निजको नाउँको जग्गा नामसारी गराउँदाका अवस्थामा भने सो जग्गा अरुले दर्ता गराई लिएको कुरा स्वाभाविकरूपमा थाहा हुने हुन्छ । त्यस कारणले नामसारी गराएको मितिलाई नै थाहा पाएको भनी तर्कसंगत रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ । तर,वादीले आफ्नो वावुको नामबाट आफ्नो नाममा नामसारी गराएको २०४३।९।४ बाट मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको १७ नं. र जग्गा मिच्नेको १८ नं. समेतको हदम्यादभित्र प्रस्तुत फिराद नपरी २०५४।१२।२६ मा मात्र परेको पाइन्छ । हदम्यादको प्रश्न कानूनी प्रश्न हुने भएकोले अदालतले यो विषयलाई जहिले पनि उठाउन सक्ने र कानूनले निर्धारित गरेको हदम्यादभित्र फिराद परे नपरेको भनी हेर्न सकिने हुन्छ र फिराद हदम्यादभित्र परेको नदेखिएमा त्यस्तो हदम्याद नाघेको फिरादको आधारमा निर्णय दिन नसकिने भई सो फिराद खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ ।
३. अचल सम्पत्तिमा रहेको आफ्नो हक स्वामित्वको संरक्षण सो सम्पत्तिको स्वामित्व धारण गर्ने व्यक्ति स्वयंले गर्नुपर्ने र अरु कसैले सो हक अपहरण गरेको थाहा पाएको अवस्थामा नै कानूनी उपायको अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनले निर्धारण गरेको समयावधिभित्र कानूनी उपायको अवलम्बन नगरे सो समयावधि पश्चात् अर्थात हदम्याद नघाई कानूनी उपचार खोज्नेलाई अदालतले सहयोग गर्न नसक्ने हुन्छ ।
४. यसरी वादीका बावुका नाममा नापी भएको कि. नं. १०४ को जग्गा आफ्नो जीवनकालमा नै अरुले दर्ता गराई लिएकोमा सो जग्गा आफ्नो हक भोगको रहेको भए आफू जीवित रहेको अवस्थामा नै यी वादीका वावु स्वयंले आफ्नो हक कायम गराई लिनुपर्नेमा सो गराएको देखिएन । निजको मृत्युपछि यी वादीले पनि पिताको नामको जग्गा २०४३ सालमा नामसारी गराउँदा थाहा पाउनु पर्ने मनासिव र तथ्ययुक्त कारण र अबस्था हुँदाहुँदै सोही मितिदेखि ऐनको हदम्यादभित्र नालेश नगरी मालपोत कार्यालयको उक्त २०३९।१०।१७ को निर्णय बदर गरी पाउन हदम्याद नघाई २०५४ सालमा मात्र दावी गरेकोले त्यस्तो हदम्याद नाघेको फिरादको आधारमा सो निर्णय बदर गरेको कास्की जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला जग्गा पजनीको १७ नं. र जग्गा मिच्नेको १८ नं. को कानूनी व्यवस्थाको त्रुटि गरी भएको देखिँदा उक्त दुवै फैसलाहरू मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई बदर हुने र माथि विवेचना गरिएबमोजिम हदम्यादभित्र फिराद नपरी ऐनले तोकेको हदम्याद नघाई परेको वादीको फिराद खारेज हुने ठहर्छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएअनुसार कास्की जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला उल्टी भै फिराद खारेज हुने ठहरेकाले कास्की जिल्ला अदालतको फैसलाको तपसिल खण्डको देहाय १ मा लेखिएअनुसार कि. नं. १०४ को जग्गाको प्रतिवादीको नामको दर्ता बदर गरी वादीका नाममा दर्ता गरी दिने भनी मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाई दिने भन्ने लगत कायम रहन नसक्ने हुँदा सो लगत कट्टा गर्नु भनी कास्की जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू–––१
फिराद दावी खारेज हुने ठहरेकोले शुरु फैसलाबमोजिम वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहरेको कोर्ट फी रु ३८४।– प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्दा र.नं. १४८६ मिति २०५८।७।२० बाट पुनरावेदन अदालत पोखरामा धरौट राखेको देखिँदा सो धरौटी रकम वादीले भरी नपाउने र प्रतिवादीले फिर्ता पाउने हुँदा सो रकम फिर्ता पाऊँ भनी प्रतिवादीको ऐनको म्यादभित्र रीतपूर्वकको निवेदन परे निजलाई फिर्ता दिनु भनी पुनरावेदन अदालत पोखरामा लेखी पठाउनु र प्रतिवादीले पुनरावेदन अदालत पोखरामा राखेको कोर्ट फी रु. ५८।– र यस अदालतमा राखेको कोर्ट. फी. रु. ५७।५० समेत जम्मा रु. ११५।५० वादीबाट निजले भरी पाउने हुँदा सो कोर्ट फी भराईपाऊँ भनी प्रतिवादीले ऐन बमोजिम वादीको जेथा देखाई दरखास्त दिए भराई दिनु भनी शुरु कास्की जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ..२
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू –––३
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
इति सम्बत २०६५ साल चैत २५ गते रोज ३ शुभम्….
इजलास अधिकृत – शिशिरराज ढकाल