निर्णय नं. ४८४० - उत्प्रेषण लगायतका आज्ञा, आदेश जारी गरी पाऊ
निर्णय नं. ४८४० ने.का.प. २०५० (ग) अङ्क १२
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधिश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
२०४८ सालको रिट नं. – २०९०
आदेश मिति: २०५०।८।७।२
निवेदक : लुम्बिनी विद्युत उद्योग प्रा.लि. बुटवलको अख्तियार प्राप्त संचालक जगदीश प्रसाद चौधरी ।
विरुद्ध
विपक्षी : कर कार्यालय, भैरहवा समेत ।
विषय : उत्प्रेषण लगायतका आज्ञा, आदेश जारी गरी पाऊ ।
(१) रिट निवेदनमा कर अधिकृतले सफाईको उचित र पर्याप्त मौका समेत नदिई त्रुटीपूर्ण रुपमा कर निर्धारण आदेश गरेको बदर गरी पाउँ भनी मर्न आएको देखिन्छ । त्यसरी कर निर्धारण आदेश गरेकोमा आयकर ऐन, २०३१ को उपरोक्त दफा ३४ (२) र ५७ वमोजिम महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिन सक्ने तथा राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन पाउने वैकल्पिक उपचारको बाटो विद्यमान रहे भएकै पाईयो । निवेदकले उक्त वैकल्पिक उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखियो । अतः वैकल्पिक उपचारको बाटो विद्यमान छंदाछंदै रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं.७)
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ
आदेश
न्या.गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४० को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।
२. यस कम्पनी संचालन भएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म कर छूट पाउने भएको, ०४६।४७ सालको विवरण भर्न ०४६।९।१८ मा लेखा परिक्षण बाँकी रहेको हुनाले मोटामोटी विवरण पठाई ०४७।१।११ मा वासलात सहित नाफा नोक्सान देखाई ०४४।४५ को नोक्सान नकटाई खूद मुनफा रु. १५,६२,८५६।४७ को भएको आय विवरण भरी पठाएको सोही सम्बन्धमा हिसाब किताब लिई उपस्थित हुन आउनु भन्ने पत्र कंम्पनीलाई पठाएकोमा सातदिन भित्र कंम्पनीको प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र कुमार जैन ०४७।७।१७ मा विपक्षी कर कार्यालयले हचुवा तवरले आ.व.०४५।४६ को खुद मुनाफालाई वास्तविक मुनाफा भन्दा बढाई रु, २०,५१,६०५।६९ कायम गरी ०४८।७।१५ को कर निर्धारण गरेको आदेश प्राप्त भयो ।
३. कम्पनीको तर्फबाट आय विवरण दाखिल भएकोमा सो कुन कुन कारणबाट गलत भयो भन्ने आधार खोली मात्र यति वोटा भएको वति मुनाफा भएको भन्ने निर्णय भर्न सक्नेमा त्यस्तो कुनै आधार वेगर हचुवा तवरले “नाफा नोक्सान बराबर” कायम गरि गरिएको आय विवरण पूर्णत वटीपूर्ण छ । ऐनको दफा ५६ (२) वमोजिम झुठ्ठा विवरण दाखिल गरेको भनने कुराको विर्णय विपक्षी कार्यालयको विपक्षी प्रमूख कर अधिकृतले नगरेसम्म कम्पनीको तर्फबाट प्रस्तुत गरेको आय विवरणलाई मान्दिन भन्न पाउने अधिकार विपक्षीलाई छैन । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२),(३) बमोजिम कर निर्धारण गर्दा निर्धारण आदेश गर्नु पूर्व दफा ३३ (४) वमोजिम रीतपूर्वकको सूचना पठाउनु पर्ने कानूनी वाध्यता छ । ०४८।२।२ मा कम्पनीका नाममा पठाइएको पत्रमा ३३ (४) को प्रयोजनको लागि मनसिक माफिकको मौका दिइएको भनी उल्लेखसमम गरिएको भएता पनि सीमा केवल ऐन नियमले खर्चहरु दिन नमिल्ने जति खुद आयमा समावेश गर्ने र कारोवारको अनुपातमा बढी खर्च लेखिएकोले खुद आयमा समावेश गर्ने र सो सम्बन्धमा आफ्नो भननु पर्ने भए ७ भित्र पेश गर्नु भनी उल्लेख गरिएको, कुन कुन र आधारमा के कति खुद याय कायम हुने हो यो रकम र आधार खोली सोधिएको अवस्थामा मात्र जवाफ दिन समभव हुन्छ, कम्पनीले प्रस्तुत गरेको विवरणमा ऐन् नियमले खर्चहरु दिन नमिल्ने के के छन् र कम्पनीको कारोवारको अनुपातमा कुन कुन खर्च बढी देखियो मलाइ सोधिनु पर्ने भनी विपक्षी प्रमुख कर अधिकृतसंग भनदा रीत पुर्याई फेरी सोझ्नेछु भनी आलटाल गरियो । यसरी विपक्षी कर कार्यालयले दफा ३३(४) वमोजिम सफाईको उचित र पर्याप्त मौका नै नदिइ ०४८।७।१४ को पर्चा बमोजिम भनी ०४८।७।१५ मा आयकार निर्धारण आदेशबाट रिट हुनाले सो पर्चा र आयकर निर्धारण आदेशवाट रिट निवेदकको सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त विपरित नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११,१२ (ङ), १७ ले प्रदान गरेको संवैधानिक हक लगाइत आयकर ऐन, २०३१ को दफा १२ ३३ (३), ३३(४), ४१, ४२ को कानूनी हकमा आघात पुग्न गएको हुनाले उक्त पर्चा र आयकर निर्धारण आदेश समेत सम्पूर्ण काम कारवाहि निर्णय वदर गरी पुनः कानुन बमोजिम मात्र आयकर निर्धारण गर्न भनी विपक्षीहरुका नाममा ...... समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।
४. यससमा विपपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्न भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायधीशको इजलासको मिति ०४९।१।४।५ को आदेश ।
५. निवेदक प्रा. लि. ले फाँटवारीहरु पेश गरी वयान गरे पश्चात कुन आय कायम गर्नै सिलसिलामा विभिन्न मितिमा हिसाव जाँच गरी सो सम्बन्धमा पेश गरिएको फाँटवारीहरु समेतलाई ध्यानमा राखि आयकर ऐन, २०३१ को दफा १२ र ४१ अनुसार कारोवारमा हुने वास्तविक खर्चहरु मिन्हा दिई ऐन निमले खर्चहरु मिन्हा दिन नमिल्ने जति र कारोवारको अनुपातमा खचर्व बढी लेखेको खुद आयमा समावेश गरी आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(३) अनुसार खुद आयमा समावेश गरी कर निर्धारण गरी पठाउनु पर्ने हुनाले यस सम्बन्धमा आफ्नो केहि भन्न पर्ने वा सव्द प्रमाण पेश गर्नु पर्ने भउ सात दिन भित्र पेश गर्नु होला भनी ०४८।२।२ मा ऐनको दफा ३३ (४) वमोजिम मौका दिएको देखिन्छ । निवेदक प्रा.लि.लाई आ.व. ०४४।४५ को यस कार्यालयवाट गरिएको कर निर्धारण आदेश उपर आयकर ऐन, २०३१ को, ३४(२) र दफा ५७ वमोजिम क्रमशः कर विभाग, महानिर्देशक कानूनी उपचारको वाटो हुँदा हुँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोमा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने हुँदा खोज भागी छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी प्रमुख कर अधिकृत र कर कार्यालय भैरहवाको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ ।
६. नियम वमोजिम पेशी सूचिमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा बारम्बार पुकार गर्दा पनि इजिलास समक्ष रिट निवेदकका तर्फबाट कोही उपस्सिथत नभएको, पत्यर्थीका तर्फबाट कोही उपस्थित नभएको, पत्यर्थीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठको वहस समेत सुनी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्र्न हुन आयो ।
७. निर्णय तर्फ विचार गर्दा यस्मा कंम्पनीको तर्फबाट आय विवरण दाखिल गरेको अवस्थामा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५६ (२) वमोजिम झुठ्ठा बिवरण दाखिल गरेको भन्ने निर्णय नगरी तथा दफा ३३ (४) वमोजिम सफाइको उचित र पर्याप्त मौका समेत प्रदान नगरी दफा ३३ (२),(३) अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश गरेको नमिलेको हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने मूख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । निवेदक कंम्पनीलाई आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३ (४) वमोजिमको मौका प्रदान गरि दफा ३३(३) वमोजिम आयकर निर्धारण गरिएको हो, सो कर निर्धारण आदेश उपर आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४ (२) र दफा ५७ वमोजिम क्रमशः कर विभागका महानिर्देशक तथा राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेलन गर्ने वैकल्पिक कानूनी उपचारको बाटो हुँदा हुँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको खारेज भागी छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी कर भिागको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४ (२) मा “कर निर्धारण गर्दा कर अधिकतले पालन गर्नु पर्ने कर निर्धारण सम्बन्धी कुनै कुरा पालन नगरी वा अनियमित गरी वा लापरवाही गरी करको दायित्व बढ्न गएको छ भन्ने कुराको करदाताको निवेदन कर निर्धारण ओश प्राप्त भएको मितिले पैतिस दिन भित्र परेमा र सो कुरा छानविन गर्दा सत्य देखिन आएमा करण खोली पर्चा खडा गरि महानिर्देशकले सो कर निर्धारण आदेश रद्द गरी पूनः कर निर्धारण गर्न आदेश दिन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था छ भने सो ऐनको दफा ५७ मा “यस ऐन वमोजिम कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको आदेश वा सजायको आदेशले मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पकनरावेदन दिन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा कर अधिकृतले सफाइको उचित र पर्याप्त मौका समेत नदिइ त्रुटीपूर्ण रुपमा कर निर्धारण आदेश गरेको वदर गरी पाउँ भनी पर्न आएको देखिन्छ । त्यसरी कर निर्धारण आदेश गरेकोमा आयकर ऐन, २०३१ को उपरोक्त दफा ३४ (२) र ४७ वमोजिम महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिन सक्ने तथा राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन पाउने वैकल्पिक उपचारको बाटो विद्यमान रहे भएकै पाइयो । निवेदकले उक्त वैकल्पिक उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी रिट विद्यमान रहे भएकै पाइयो । निवेदककले उक्त वैकल्पिक उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखियो । अतः वैकल्पिक उपचारको बाटो विद्यमान छंदाछदै रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम वमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या अरविन्दनाथ आचार्य
इति सम्बत् २०५० साल मंसीर ७ गते रोज २ शुभम् ।