निर्णय नं. ६९८४ - उत्प्रेषण मिश्रीत परमादेश
निर्णय नं. ६९८४ ने.का.प. २०५८ अङ्क ३.४
पूर्ण इजलास
सम्मानीय प्रधानन्यायाधीश
श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
माननीय न्यायधीश श्री उदयराज उपाध्याय
माननीय न्यायधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा
माननीय न्यायधीश श्री दिलीप कुमार पौडेल
सम्वत २०५४ सालको रि.पू.ई.नं...........८७
आदेश मितिः २०५७।५।२।६
विषयः उत्प्रेषण मिश्रीत परमादेश ।
निवेदकः जिल्ला कंचनपुर दोधारा गा.वि.स. वडा नं. वावाथान बस्ने मानबहादुर सुनार ।
विरुद्ध
विपक्षीः कर कार्यालय महेन्द्रनगर, कन्चनपुर समेत ।
§ पूर्व निर्णय भएको मुद्दामा प्रतिपादित नजिरहरुलाई मान्यता दिनुपर्ने सिद्धान्त हाम्रो संविधानले स्पष्टरुपमा स्वीकार गरेको र हाम्रो परम्परामा सो सिद्धान्तले मान्यता प्राप्त गरी आएको र सोही बमोजिम प्रदिपकुमार अग्रवालको मुद्दामा र परशुराम झाको मुद्दाको रुलिङ फरक फकर मानी आएको अवस्था समेत रहेबाट आत्ननिष्ठ दृष्टिकोण लिई वा फितलो तर्क उपस्थित गरी भएका नजिरहरुलाई त्यसै खास कानूनी अवस्था र कारण विद्यमान भएमा गर्नु पर्ने स्थिति आउँदैन । अदालतले गरेका पूर्व निर्णयहरुबाट निश्चितरुपमा स्थापित भइसकेका कानूनी सिद्धान्त आफै पनि कानून सरह हुन्छ । एकै सिसिमको कानूनी प्रश्न समावेश भएको अलग अलग मुद्दाहरुमा कानूनको अलग अलग व्याख्या भएर वा अलग अलग सिद्धान्तहरु प्रतिपादन भएर न्यायिक अराजकताको स्थिति उत्पन्न नहोस भन्ने उद्देश्यले एकरुपता कायम गर्न नजिरको सिद्धान्त अपनाइएको हुन्छ । सो सिद्धान्तको पालन भएमा कानून र कानूनी सिद्धान्त निश्चित हुन्छ । त्यसको बेवास्ता भएमा कानूनको व्याख्यामा अन्योलको स्थिति उत्पन्न हुने संभावना हुन्छ । यस्तो न्यायिक अन्योलता हटाउनु यस अदालतको कर्तव्य र अन्तरनिहित अधिकार भएको हुँदा आफ्ना पूर्वमान्य कानूनी सिद्धान्त वा व्याख्यालाई अनुशरण गर्नु न्यायिक अदुशासनमा रहनु हो । यस अदालतको पूर्व फैसलामा एकपटक प्रश्न उठी आसिन इजलासको माननीय न्यायाधीहरु भन्दा बढी न्यायाधीहरुको इजलासले गरेको निर्णय वा कानूनी व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्त पछिल्लो निर्णय गर्ने कम संख्या भएको इजलासले प्रश्न उठाउन मनासिव हुँदैन । सो गरेमा न्यायिक अवधारणार हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मको समेत प्रतिकूल हुन जान्छ । यसर्थ कुनै पनि विवादको निरोपण गर्दा वा विवादमा उठेको प्रश्नको निरोपण गर्दा पूर्व निर्णयहरुलाई बढी होशियारीसाथ गम्भीर भई न्यायिक विचारधाराबाट उत्प्रेरित भई न्यायिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण र विवेचना हुनुपर्दछ । किनकी त्यस्ता पूर्व नजिरहरु वाध्यात्मक प्रंकृतिका हुन्छन । यदि समानस्तरको इजलासबाट निर्णय भउको रहेछ भने मात्र कारण सहित असहमत हुन सकिने र त्यस्तो अवस्थामा बृहद इजलासमा मुद्दा पठाउन सकिने हुन्छ । तर बृहद इजलासबाट भएका निर्णय वा भएको कानूनी व्याख्या वा प्रतिपादिन सिद्धान्तहरुलाई अन्यथा भनी सो भन्दा कम संख्याको इजलासले भन्न मिल्ने हुँदैन । तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले सो भन्दा वृहत इजलासको नजीरलाई मान्यता वदिई निर्णय गर्नुपर्ने न्यायिक मान्यता (Judicial Norms) हो । स्थापित मान्यता (Norms) लाई नमान्ने हो भने न्यायिक अराजकता श्रृजना हुन्छ । साथै मुद्दाको निराकरण वा समाप्ती (Finality) कहिले नहुने अनिश्चितता कानूनी अवस्था उत्पन्न भै मुद्दाका पक्षहरु तथा न्यायकर्मीहरुलाई कठिनाई पैदा हुन्छ ।
§ अतः माथि गरिएको विवेचनाबाट निवेदक प्रदिपकुमार अग्रवालको रिट निवेदनको निर्णय हुँदा नै यस अदालत ७ सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट भएको निर्णयमा नै परशुराम झाको मुद्दासँग निवेदक प्रदिपकुमार अग्रवालको मुद्दाको बस्तुस्थिति र परिस्थिति नै अलग रहेको भनी एउटा निश्चित मार्गदर्शन गरिसकेको अवस्थामा सो सम्बन्धमा उठेको समस्या समाधान (Settle) भैसकेको हुँदा पुनः सोही प्रश्न उठाउनु उपयुक्त र मनासिव भन्न मिल्दैन । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दाका तीन जना माननीय न्यायाधीशहरुको पूर्ण इजलासले फेरी सोही विषयमा नै यस बृहद पूर्ण इजलासमा रुलिङ्ग बाझिएको भनी पठाइएको आदेश मिलेको देखिदैन ।
(प्र.नं. १४ र १५)
§ आयकर ऐन, २०३१ को दफा २४(२) मा कुनै व्यक्तिले आफ्नो नाम नराखी अरुको नाम वा कुनै नामबाट कुनै कारोवार गरेको रहेछ भने त्यस्तो कारोवारको मुख्य नियन्त्रण वा कारोवारको बन्दोबस्त निजले नै गरि आएको र त्यस्तो कारोवारबाट भएको आयको सबै वा मुख्य हिस्सा निजले नै प्राप्त गर्ने गरी आएको भन्ने कुरा कर अधिकृतलाई यकिन भएमा सो कारोवारबाट भएको आय निजको आय मानी कर निर्धारण गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकले आफ्नो एकाघरका भाइ पे्रमबहादुरका नाममा गणेश वस्त्रालय दर्ता गरी आफूले कारोवार गरेको भन्ने दोधारका व्यापारी तथा भद्रभलादमी समेतको भनाइको आधारमा कर निरीक्षकबाट उक्त वस्त्रालयको कारोवार माथि सम्पूर्ण रुपले मानबहादुरको नियन्त्रण रहिरहेको भन्ने कर निरिक्षकको प्रतिवेदन परेपछि सो कुरा हो, होइन भन्ने विषयमा सम्वद्ध प्रमाणहरु समेत बुझी त्यस्तो खास कारोवार गर्ने व्यक्ति निवेदकलाई नै ठहर्याई निजका नाउँमा आयकर निर्धारण भएकोदेखिन आउँछ। यसरी ऐनको दफा २४(२) अवस्था विद्यमान भएको भन्ने कुरा विवादिन निर्णयमा खुलाइएको र यस्को आधार प्रमाण उल्लेख गरेको पाइन्छ । तसर्थ अर्काको नाउँमा फर्म दर्ता गराई निवेदकले कारोवार गरेको भन्ने ठहर गरेको देखिंदा क्षेत्राधिकारको अभाग भन्न मिलने ।
§ निवेदकले प्राकृतिक न्याय विपरीत निवेदकलाई सुनुवाइको मौका प्रदान नगरी निर्णय गरेको भन्ने अर्को अपवादात्मक अवस्था विद्यमान छ छैन भन्ने तर्फ विचार गर्दा निवेदकका नाउँमा कर कार्यालयबाट पठाएको सूचना म्याद गा.वि.स.ले निवेदकले नबुझेको भनी फिर्ता पठाएको ततपश्चात २०५०।१२।५ को पत्रबाट सबूद प्रमाण पेश गर्न निवेदकका नाउँमा म्याद पठाइएकोमा गणेश वस्त्रालयका स्टाफ देव गिरीले बुझेको र २०५०।१२।१५ मा निवेदकले आफू सो फर्मको मुख्य व्यक्ति नरहेको भन्ने जवाफ पठाएको र निजको जवाफ समेतलाई मध्यनजर राखी कर निर्धारण भएको देखिन आएकोले आफ्नो कुरा भन्ने मौका प्रदान नगरेको भन्ने भनाई पनि स्वीकारयोग्य देखिएन ।
§ वदनियतपूर्वक कर निर्धारण गरेको भन्ने निवेदकको अर्को कथनतर्फ विचार गर्दा निवेदकले वदनियतको वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाण दिन गुजार्न नसकेको तथा वदनियतको आरोप लगाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । वस्तुनिष्ठ आधारमा आधारित हुनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो आधार विद्यमान देखिएन । विपक्षी कर अधिकृतले निर्णय गर्दा आधारहरु उल्लेख गरेको देखिन्छ । ती आधार प्रमाणहरु पर्याप्त भए नभएको कारणले मात्र वदनियत भन्न मिल्दैन तसर्थ निवेदकको यस भनाइसँग पनि सहमत हुन नसकिने ।
(प्र.नं. १७ र १९)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री रतनलाल कनौडिया, श्री गणेशराज शर्मा, श्री सुशिलकुमार सिन्हा तथा विद्वान अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हा विपक्षी तर्फबाटः विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु बीच रायबाझी भै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश भई ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासको आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(२) अन्तर्गत यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छ ।
२. निवेदक दोधार गा.वि.स. को अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भई कार्यरत छु । मेरो कुनै कारोवार छैन । गणेश वस्त्रालय फर्मको प्रोपाइटर प्रेम बहादुर सुनार हो । निजले कर कार्यालय महेन्द्रनगरमा सो फर्म मेरो हो भनी लिखत गरी स्वीकार समेत गरेको र निजकै नाउँमा कर कार्यालय महेन्द्रनगरले आय कर दर्ता प्रंमाणपत्र प्रदान गरेको छ । निजले नै सो फर्मको कारोवार गरेको कुरा आ.व.०४७।०४८ सम्म निजका नाउँमा आय कर निर्धारण भई निजले नै कर तिरी बुझाई आइरहेको कर कार्यालयको रकर्डबाट प्रष्ट देखिन्छ । हाल कर कार्यालयले सो फर्मको आ.व. ०४८।०४९ को आय विवरण तथा निजले पेश नगरेको तथा निजले कर कार्यालयको चिठ्ठीहरु नबुझेको भन्ने व्यहोरा निर्णय पर्चामा उल्लेख गरी सो को दोषी गा.वि.स. अध्यक्ष म मानबहादुर सुनारलाई संझी रिसराग राखी दुराशयका साथ मलाई प्रेम बहादुर सुनारको गणेश वस्त्रालय फर्मको मुख्य भई कारोवार गर्ने व्यक्ति भनि आफूखुशी सो फर्मको खूद आय रु. ३४,६३,०००। हचुवा तवरले कायम गिरी त्यसमा कर रु. १७,००,५००। लगाउनुका साथै स्पष्ट कानूनी व्यवस्था तथा हिसाब समेत प्रष्ट नपारी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत आयकर ऐन, २०३१ तथा नियमावली २०३९ का नलाग्ने प्रावधान लगाई विनाकसूर जरिवाना रु. ३,९२,१०१। कायम गरी मिति ०५१।१।१४ मा बुझाइयो । गणेश वस्त्रालय फर्मको कर निर्धारणसँग मेरो सम्बन्ध छैन । म मुख्य भई सो फर्मको कारोवार गरेको छैन भनी पटकपटक विपक्षी कर कार्यालयलाई जानकारी गराउँदै आइरहेको र मैले कारोवार गरेको भए मेरो नाउँ वा हस्ताक्षरबाट सो फर्मको बैंक खाता संचालन तथा खरिद बिक्री मबाट भई भुक्तानी र आम्दानी पनि मेरो हातमा वा एकाउण्टमा आउनु पर्नेमा ती प्रमाणहरु वेगर एकाको नाउँको फर्मको कारोवारको दायित्व र जरिवाना अर्काको नाउँमा बोकाउनु र असूल गर्न मिल्देन भनि सो फर्मको नामको कर निर्धारण आदेश फर्काउन जाँदा सो गैरकानूनी कर र जरिवाना मैले तिर्नु पर्ने नतिरे मेरो सम्पत्तिबात असूल उपर गराउने धम्की दिई सो कर निर्धारण आदेश फिर्ता लिनु भएन । कर विभागमा त्यस्तो अनियमित एवं अनाधिकार कर र जरिवाना सम्बन्धमा उजुर गर्न जाँदा आयकर निर्धारण आदेश भइसकेकोले सो बदर गराउन आयकर (सं.स.) ऐन, २०३१ को दफा ३४(२) बमोजिम लागेको करको एक तिहाई र जरिवाना पूर्र धरौटी नराखी निवेदन दर्ता हुँदैन भन्ने जवाफ दिएकोले उल्लेखित कर रु. १७,००,५००। को एक तिहाइ रु. ५,६६,८३३।३४ र जरिवाना रु. ३,९२,१०१। को समेत जम्मा रु. ९,५८,९३४।३४ नगद दाखिद गर्न मेरो सामथ्र्यले नभ्याउने भई कावु बाहिरको हुँदा धन जमानी वा माथवर जमानी राखी निवेदन गर्न पाउँ भनि मिति ०५१।२।१३ मा कर विभागमा निवेदन गरेकोमा सो बमोजिम जमानत दिई निवेदन गर्न स्वीकृत पनि नदिएकोले उक्त ऐनको दफा ३४(२) बमोजिमको निवेदनको बाटो पनि बन्द भई सो उपचारको बाटो अपर्याप्त एवं प्रभावहीन भई अर्को विकल्प नभएको र त्यसै चुप लागि बस्दा उक्त गैरकानूनी कर निर्धारण आदेशबाट निवेदकको सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा अपहरण भई घरवारविहीन हुने अवस्था भएको र नलाग्ने जरिवानामा ठूलो सजाय भोग्नुपर्ने भएबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ र १७ समेतले प्रदान गरेको संवैधानिक हक अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात पर्न गएको छ । गणेश वस्त्रालय भन्ने फर्मको प्रोपाइटर प्रेम बहादुर सुनारलाई विपक्षी कर कार्यालयले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५ क अन्तर्गत कारोवार गर्न आय कर दर्ता प्रमाणपत्र दिएको र विगत वर्षहरुमा निजका नाउँमा कर निर्धारण गर्दै आएकोमा आ.व. २०४८।०४९ को आय विवरण निजले पेश नगरेको र कर कार्यालयको चिठ्ठी समेत नबुझेको भन्ने आधारमा निजप्रेम बहादुरको दायितव म निवेदक माथि बोकाउन खोजको स्पष्ट छ । निजको सट्टा म निवेदक नै उक्त फर्मको मुख्य नियन्त्रक वा कारोवारको वस्दोवस्त गर्ने व्यक्ति भई कारोवार गरी आएको भए विगत वर्षहरुमा निजको नाउँमा कर निर्धारण आदेश नहुनु पर्ने र आयकर ऐन, २०३१ को दफा २४(२) बमोजिम मैले नै उक्त फर्मको नियन्त्रण वन्दोवस्त वा संचालन गरेको भए सो फर्मको खरिद बिक्री म बाट भएको प्रमाण हुनुपर्ने, फर्मको बैंक खाता मबाट संचालन हुनुपर्ने तथा सो को आर्जन मैले प्राप्त गरेको मेरो खाताबाट देखिनुपर्नेमा सो केही प्रमाण नदेखाई खण्डन गर्ने मौका पनि नदिई विनाआधार विना प्रमाण आफैंले प्रेम बहादुरलाई कारवाही गरी कर असूल उपर गर्नुपर्नेमा अधिकारको दुरुपयोग गरी लापरवाहीपूर्वक सो नगरी निजको दायित्व म माथि बोकाई आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५९(२) लगाई एकमुष्ट रु. ३,८९,६०१। दफा ६३(ख) अनुसार रु. १०००। तथा दफा ६१ अन्तर्गत रु.१५००। जरिवान समेत लगाएबाट संविधानको धारा, १४ को दफा १४ को हक अधिकारमा समेत आघात पुगेको छ । अतः मिति ०५१।१।११ को विपक्षी कर कार्यालयको खुद आय निर्धारण आदेशबाट लागेको कर र जरिवाना मैल तिर्नुपर्ने गरी स्वेच्छाचारी, दुराशययुक्त र गैरकानूनी निर्णय भएको र निवेदकलाई पक्राउ गर्ने, सम्पत्तिबाट कर असूल गर्ने कारवाही भइरहेकोबाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ धारा १४ र धारा ११(१) एव. धारा १२(२)(ङ) समेतको हक अधिकारमा आघात परेको हुँदा धारा ८८(२) अन्तर्गत उत्प्रेषण वा उपयुक्त आदेश जारी गरी विपक्षी कर कार्यालयको मिति २०५१।१।११ को गैरकानूनी पर्चा र सो अनुसार सोही मितिको कर निर्धारण आदेश वदर गरी सो आयकरण निर्धारण आदेश अनुसार कर र जरिवाना निवेदनसँग असूल नगर्नु भनी विपक्षी कर कार्यालय महेन्द्रनगरको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदनको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०५१।२।२२ को आदेश ।
४. रिट उपचार असाधारण उपचारको हो । कानूनले अन्य नियमति उपचारको व्यवस्था गरेको छ भने रिट क्षेत्रबाट उपचार खोज्न मिल्दैन । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ अनुसार कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण आदेश वा सजायको आदेशले मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश उपर राजश्व न्याययाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्ने वा दफा ३४(२) अनुसार महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिन सकिनेमा सो नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ । निवेदकले २०३९ सालमा दोधारा क्लोथ सेन्टर नामको फर्मबाट आयकर दर्ता प्रमाणपत्र लिई २०४५ मार्गसम्म कारोवार गरी कारोवारमा बृद्धि भएपछि बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकोले आफ्नो नाउँमा प्रमाणपत्र फिर्ता गरी आफ्नो भाइ प्रेम बहादुर सुनारको नाउँमा गणेश वस्त्रालय भन्ने फर्म दोधारा क्लोथ सेन्टर भएको आफ्नै घरमा पुरानै व्यापारलाई फर्मको मात्र नाम फेरेर कारोवार निरन्तर गर्दै आएका र निजले कर कार्यालयमा गणेश वस्त्रालयको प्रतिनिधि भई ०४४।०४५ र ०४५।०४६ को कारोवारको सम्बन्धमा दिएको बयानमा प्रेम बहादुर आफ्नै भाइ हुन भनि बयान गरेको र यस कार्यालयले विपक्षी रिट निवेदकलाई पठाएको आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिमको अन्त्मि सूचना निजको स्टाफले बुझेको समेतबाट निज गणेश वस्त्रालयसँग सम्बन्धित भएको पुष्टि हुन्छ । आ.व. ०४८।०४९ मा गणेश वस्त्रालयले गरेको कारोवारको आय विवरण पेश नभएको सो अवधिमा रु. ७,१८,००,०००। को कारोवारको भएको रेकर्ड देखिएको, प्रो. प्रेम बहादुर सुनार गणेश वस्त्रालयको ठेगानामा नभएको, निजको पत्रहरु नबुझी टाँस गरिएको मुचुल्का प्राप्त भएको, गणेश वस्त्रालयको कारोवार प्रो. प्रेम बहादुरको एकघरको दाजु हुँ भनी सकार गर्ने मानबहादुर सुनारको घरमा यथावत चालु रहेको अवस्थामा छानविन गर्दा कारोबारको मुख्य नियन्त्रण र बन्दोवस्त विपक्षी मानबहादुर सुनारबाट गरेको पाइएकोले त्यस्तो लुकेर बसी मुनाफाको प्रमुख हिस्ला लिने व्यापारीबाट कर असूल गर्न आयकर ऐन, २०३१ को दफा २४(२) ले कर अधिकृतलाई दिएको अधिकार अनुसार उपलब्ध तथ्याङ्क बमोजिम कानूनसंगत रुपमा कर निर्धारण भएको छ । कार्यालयबाट कर निरीक्षकसँग प्रतिवेदन माग गरिएकोमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा कारोवार मानबहादुरको भन्ने स्पष्ट देखिएको, कर निरीक्षकको प्रतिवेदन र पूर्व वर्षहरुको कर निर्धारण भएका तथ्यहरु समेत मनन गरी प्रमुख कर अधिकृत सो क्षेत्रको निरीक्षण गर्दा कारोवारको मुख्य नियन्त्रण र बन्दोवस्त मानबहादुर सुनारले नै गरेको भन्ने कुरा यकिन भएकोले ऐनको दफा ३३(४) बमोजिम सात दिने सूचना जारी गरी पठाउँदा त्यसको जवाफमा निज कारोवारमा इन्कारी रही आफ्नो नाउँमा कर निर्धारण हुने आशंकाले करको दायित्वबाट बच्ने उद्देश्यले कर कार्यालयले बारम्बार पत्राचार गर्दा नभेटिएका भारत खटीमा रहने भाइ प्रेम बहादुर सुनारलाई झिकाई नियोजित रुपमा निर्देशित व्यहोराको जवाफ दिन लगाएको देखिन्छ । कर नतिर्ने उद्देश्यले नियोजित रुपमा अर्कोको नामको फर्मबाट व्यवसाय संचालन गर्ने व्यक्तिको संलग्नताको प्रत्यक्ष प्रमाण नपाइने भएकोले नै ऐनको दफा २४(२) ले अर्काको नाउँबाट कारोवार गरेर प्राप्त गरेको आयमा कर अधिकृतलाई कर निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरे अनुरुप ऐनद्वारा निर्दिष्ट आधार र प्रक्रियाहरु पुरा गरि भएको कर निर्धारण तथा समयमा आय विवरण पेश नगर्ने करदातालाई ऐनको दफा ५९(१) बमोजिम लागेको करको १० प्रतिशत र दफा २८(१) अनुसार आय विवरण नदिने करदातालाई १५ दिनको समय दिंदा पनि आय विवरण पेश नगरेमा दफा ५९(२) ले लागेको करको वार्षिक १५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था अनुरुप गणेश वस्त्रालय लगाइएको जरिवाना कानूनसम्मत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कर कार्यालय, कन्चनपुरको लिखित जवाफ ।
५. आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ अनुसार कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण आदेश वा सजाय उपर मर्का पर्ने व्यक्तिले राजश्व न्यायाधिकरण पुनरावेदन दिन सक्ने र दफा ३४(२) अनुसार महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिन सक्ने स्पष्ट कानूनी उपचारको बाटो हुँदा हुँदै सो उपचारको प्रयोग नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा रिट निवेदन स्वतः खारेजयोग्य छ । साथै कर अधिकृतले आयकर ऐन बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक प्रमाण संकलन गरी प्राप्त तथ्य र तथ्याङ्कको आधारमा गणेश वस्त्रालय फर्मको प्रोप्राइटरको नाममा प्रेम बहादुर उल्लेख भएतापनि सवुट प्रमाणबाट उक्त फर्मको मुख्य नियन्त्रण र बन्दोवस्त समेत विपक्षी मानबहादुर सुनारले नै गर्ने गरेको कुरा प्रमाणित भएपछि विद्यमान कानूनी परिधिभित्र रहेर निजको नाउँमा कर निर्धारण गरेको सम्बन्धमा रिट क्षेत्रबाट तथ्यभित्र प्रवेश गरी सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी हेर्न मिल्ने नदेखिनुका साथै कानूनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया पुरा नगरेको निवेदन यस विभागले दर्ता गर्न नसक्ने भई निवेदकको हकमा आघात पर्ने गरी कुनै पनि कार्य यस विभागबाट नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कर विभागको लिखित जवाफ ।
६. कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको आदेश वा सजायको आदेशले मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ मा भएको देखिन्छ । यसरी निवेदकलाई कानूनले नै नियमित प्रमावकारी उपचारको बाटो प्रदान गरेकोमा सो उपचारतर्फ नलागी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन लिई आएको देखिंदा विकल्पको सिद्धान्त समेतका आधारबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपानेको रिट जारी गर्ने रायसँग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्माको राय ।
७. कर कार्यालयबाट मिति २०५०।१।२२ मा प्रेम बहादुरको पत्र सूचना बुझाउन लेखि गई मिति २०५०।६।११ मा पत्र टाँस गरिएको मुचुल्का कर कार्यालयमा प्राप्त भएको, यस अवधिमा के कुन कारवाही, आधार प्रमाण र परिस्थिति वा आदेशको आधारमा कर निरीक्षकले मिति २०५०।६।१५ मा प्रतिवेदन पेश गरेको हो ? सो मिसिलबाट खुल्दैन । एकाको फर्मको वारेस भई गरेको काम कारवाही वा बयानलाई अन्य सबुदको अभावमा निजले आफ्नो हकमा गरेको भन्न मान्न कानूनतः मिल्ने होइन । आयकर ऐन, २०३१ को दफा २४(२) को प्रयोजनको लागि त्यस्तो कुरा यकिन गर्ने सबुद प्रमाण देखिनुपर्छ । केवल कर निरीक्षकको हचुवा प्रतिवेदनको आधारमा मात्र उक्त दफा २४(२) लागु गर्न सकिदैन । यसरी प्रमुख कर अधिकृत महेन्द्रनगरबाट निवेदकलाई गणेश वस्त्रालयको प्रोप्राइटर ठहराई मिति २०५०।१।११ मा भएको कर निर्धारण आदेश प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी दिएको छ । अब कानून बमोजिम फर्मको प्रोप्राइटर प्रेम बहादुर सुनार समेतलाई बुझी आवश्यक सबुद प्रमाण समेत संकलन गरी कर तिर्नुपर्ने प्रमाणित हुन आएका व्यक्ति फर्मका नाममा कर निर्धारण गर्नु भनि परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्माको रायसँग हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नुभन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने राय सहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५३।९।२ को फैसला ।
८. उल्लेख गरिए बमोजिम कानूनमा पुनरावेदन नर्गे अधिकार भएसम्म सो उपचारको बाटो अवलम्वन नगरी न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने भनेर प्रदिपकुमार अग्रवालको रिट निवेदन तथा यस अदालतबाट अन्य कतिपय मुद्दाहरुमा सिद्धान्त प्रतिपादित भएकार सामान्यतः बेलायत तथा भारतमा समेत यस्ते सिद्धान्त अंगीकार गरी फैसला भएका छन्, तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस सिद्धान्तको अपवाद रहेको पाइएकोले यस सिद्धान्तलाई सामान्यकरण गरी हेर्न मिल्ने देखिंदैन । निवेदक मानबहादुर सुनारका हकमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा २४(३) बमोजिम कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण आदेश स्वविवेकीय अधिकारको त्रुटिपूर्ण प्रयोग (Wrongful exercise of the discretionary power) आवश्यक प्रमाण नबुझी फर्मको दर्तावाल नरहेको व्यक्तिलाई करदाता कायम गरेको निजको कार्य कानूनी अधिकार नाघेर (Exceeding the statutory) गरेको मिलो मतो को ठहर गर्नुपर्नेमा कानूनको पालना नगरी (Non Complaince of Law) मानबहादुरलाई कर बुझाउन उत्तरदायी बनाई आ.व. ०४६।०४७ को तुलनामा आ.व. ०४८।०४९ को कारोवारको सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाणहरु नबुझी करको रकम सय गुणा भन्दा बढी निर्धारण गरेको कार्य कानूनसम्मत एवं उपयुक्त समेत नदेखिएको अवस्थामा निवेदकको मौलिक हकमा आघात परेको रहेनछ भन्न नमिलेबाट वैकल्पिक उपचारको (Alternative Remedy) बाटो भए पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) को प्रावधान अनुसार यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत निवेदन लाग्न सक्ने देखिंदा सो उपर विचार भई मा.न्या.श्री नरेन्द्रबहादुर न्यौपानेले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा कर अधिकृतको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्याएको राय मनासिव देखिन्छ तापनि माथि विवेचना भए अनुरुप यस अघि परशुराम झा वि.म.प.स. समेतको रिट निवेदनमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९(२) अनुसारको व्यवस्थालाई पुनरावेदनको सक्षम बाटो स्वीकार गरिए पनि उक्त ऐनको दफा ६ को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांशको खण्ड (ख) अनुसारको पर्चा खडा गर्दा कारण नखोलिएको कारणबाट रिट क्षेत्राधिकारबाट वैकल्पिक उपचारको बाटो देखाई निवेदकलाई वन्चित गर्न नमिल्ने आधारमा रिट जारी गरिएको र प्रदिपकुमार अग्रवाल वि. कर कार्यालय, विराटनगरको रिट निवेदनमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४(२) र दफा ५७ मा विभागमा निवेदन दिने वा राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिने वैकल्पिक उपचारको विद्यमान रहेको, धरौट वा थप शुल्क बुझाउनु पर्ने कारणले मात्र कानूनमा प्राप्त उपचार पर्याप्त र प्रभावशील नरहेको भन्न नमिल्ने आधारमा यद्यपी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० क अन्तर्गत निवेदकको उद्योगले ६ वर्षसम्मको आयकर छुट पाएको र सो छुटलाई स्वयं आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२ ले मान्यता दिएकोमा सो व्यवस्थालाई वेवास्ता गरी आयकर निर्धारण गरेको आदेश उपर औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत पुनरावेदकको व्यवस्था नगरिएकोमा पनि आयकर ऐन, २०३१ अनुसार पुनरावेदन गरी उपचार प्राप्त गर्न सक्ने भनी कर अधिकृतको कानूनी त्रुटिपुर्ण निर्णय हुँदाहुँदै पनि रिट क्षेत्राधिकारबाट निवेदकलाई उपचार प्रदान गर्न यस अदालतको सं. प्र.न्या. सहितको वृहत पूर्ण इजलासबाट भएका निर्णयहरु मध्ये कुन निर्णयलाई नजिरको रुपमा अवलम्वन गर्ने भन्ने प्रश्तन उपस्थित हुन आएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(२) अनुसार उल्लेखित मुद्दाहरुमा भन्दा बढी न्यायाधीशहरुको इजलास समक्ष पेश हुन नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासको मिति २०५६।११।१९ को आदेश ।
९. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री रतनलाल कनौडिया, श्री गणेशराज शर्मा, श्री सुशिलकुमार सिन्हा तथा विद्वान अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हाले ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासले पठाएको विषय सान्दर्भिक छ । परशुराम झा निवेदक भएको मुद्दामा वैकल्पिक उपचारको बाटो रहेको भनिएपनि रिट सुनुवाई गरी रिट जारी गरिएको छ । प्रस्तुत मुद्दाको अवस्था पनि समान छ । प्रदिपकुमार अग्रवालको निवेदक भएको मुद्दामा वैकल्पिक उपचारको बाटो रहेको भनी रिट खारेज भएपनि त्यो औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गतको जिकिर रहेको मुद्दा थियो । सो मुद्दामा जे जस्तो भएपनि यस इजलासले न्याय गर्नका लागि अर्को ढोका खोल्न नसक्ने होइन । आयकर ऐन, २०३१ को दफा २८ को सूचना प्रेम बहादुरका नाउँमा पठाएको छ, जरिवाना भने निवेदक मानबहादुरलाई गरिएको छ । विपक्षी कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्दा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गरिएको पाइदैंन। आयकर निर्धारण आदेशमा कुनै आद्दार खुलाएको छैन । जरिवाना लगाएको पनि मिलेको छैन । कर निर्धारण तथ्यगत आद्दारमा नभएको हुँदा त्यसरी भएको कर निर्धारण आदेशलाई मान्यता दिन मिल्दैन । हरदेव सिंह वनारसीको मुद्दाले सो कुरा स्वीकार गरेको छ । कानून छोडेर कर लगाइएको छ । मुलचन्द आजादको मुद्दामा भएको निर्णयमा प्रतिपादित सिद्धान्तले कर अधिकृतको सो कार्य वदर योग्य छ । मुख्य कारोवार गर्ने व्यक्ति भन्ने आधारमा निवेदकका नाउँमा कर निर्धारण भएको छ, मुख्य व्यक्ति भन्ने यकिन हुने आधार र कारण देखाउनु पर्ने त्यो पनि देखाउन सकेको छैन । निर्णय पूर्वाग्रही छ । प्रत्यक्ष र गंभीर कानूनी त्रुटि त्यस्तो निर्णयमा देखिएमा रिट जारी हुन सक्दछ । अरु मुद्दामा जेथा जमानी दिई पुनरावेदन गर्न सकिन्छ तर कर सम्बन्धी मुद्दामा नगर्दै राख्नु पर्ने हुन्छ । यसले गर्दा भएको पुँजी जति धरौटीमा राख्नुपर्ने अवस्था आई कुनै उद्योग बन्द गर्नु पर्ने अवस्था पर्न जान्छ । त्यसैले यस्तो पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकारलाई पर्याप्त र प्रभावकारी उपचारको बाटो मान्न सकिदैन । जमानत दिन सकिने वा अर्को सालको कर निर्धारण नहुने हो भने निश्चित उपचारको व्यवस्था मान्न सकिन्थ्यो । परशुराम झा र प्रदिप कुमार अग्रवाल दुबैको रुलिङ उल्टाउन यो इजलास सक्षम छ । वैकल्पिक उपचारको बाटो रहेको भन्ने आधारमा रिट क्षेत्राधिकारको बाटो बन्द गरिएको छ । अपर्याप्त र प्रभावहिन छ, छैन छुट्याउन न्यायकर्तालाई पूर्ण अधिकार दिएको हुँदा यस मुद्दामा न्याय हुनुपर्दछ । ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट रिट जारी गर्ने गरेको आदेश सदर कायम हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य वहस जिकिर गर्नुभयो । विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले निवेदक परशुराम झा र प्रदिपकुमार अग्रवालको रुलिङ एक आपसमा बाझिएको छैन । प्रदिपकुमार अग्रवालको मुद्दामा परशुराम झा को मुद्दाको रुलिङ समेत विवेचना भई निर्णय भएको छ । प्रदिपकुमार अग्रवालको मुद्दा ७ सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट निर्णय भएकोले ३ सदस्यीयपूर्ण इजलास सो मुद्दामा प्रतिपादिन सिद्धान्त मान्न बाध्य हुन्छ । रुलिङ बाझिएको भनी पठाएको मिलेको छैन । प्रदिपकुमार अग्रवालको मुद्दामा परशुराम झाको मुद्दाको परिस्थिति र तथ्य नरहेको भनी स्पष्ट शब्दमा भनेको छ । अहिले फेरी कसरी रुलिङ बाझिएको भन्ने कुरा आयो । प्रदिपकुमारको मुद्दामा रिट जारी गर्न सकिने अपवादात्मक व्यवस्था गरेकै छ । कर अधिकृतको निर्णयमा त्यस्तो अपवादात्मक स्थिति रहेको निवेदकले देखाउन सके उपचार नपाउने होइन । सामान्य अवस्थामा उपचारको बाटो नरहेको भन्ने भनाइ रहेको अवस्था छ । रुलिङ बाझिएको भन्ने पूर्ण इजलासको कथन मिल्दो छैन । पूर्व नजिरहरुको विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्थै छैन । मानबहादुरले २०३८ सालदेखि २०४५।८।१२ सम्म दोधारा क्लोथ सेन्टर संचालन गरिरहेको सोही ठाउँ सोही घरमा गणेश वस्त्रालय २०४५।८।१३ देखि संचालन भएको देखिन्छ । आ.व. ०४५।०४६, ०४६।०४७ को आय विवरण मानबहादुरले स्वयं दिएको छ । मानबहादुर र प्रेम बहादुर एका सगोलका दाजु भाइ भन्नेमा विवाद छैन । प्रेम बहादुरको नाउँको सूचना पटक पटक बुझाउँदा नबुझेको, मानबहादुरको नाउँमा सूचना पठाएको हुँदा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत कर निर्धारण भएको छैन । कर निरीक्षकको प्रतिवेदन तथ्यगत र बस्तुनिष्ठ रुपको भएको आधारमा नै मुख्य कारोवार गर्ने व्यक्ति निवेदक नै हुन भन्ने यकिन गरी निवेदकका नाउँमा कर निर्धारण भएको हो । यसरी कर निर्धारण गर्ने अधिकार कर अधिकृतलाई आयकर ऐन, २०३१ ले प्रदान गरेकै हुँदा निर्णय क्षेत्राधिकार भित्रै रहेर गरिएको छ । पूर्वाग्रही रहनुपर्ने आधार र कारण केही छैन । कानूनी कर्तव्य पुरा गरिएको कार्यलाई पूर्वाग्रही भै निर्णय गरिएको भन्ने दोषरोपण गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।कर अधिकृतले यकिन गरेको कुरा पर्याप्त छ, छैन त्यो, पुनरावेदकीय मार्ग अवलम्वन गरिएको अवस्थामा परीक्षण हुने विषय हो । रिट क्षेत्रबाट प्रमाण पुग्यो पुगेन भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन । काल्पनिक मानिसलाई कर लगाएको होइन । निवेदकले आयकर ऐन, २०१३ को दफा ३४(१) बमोजिम धरौटी नराखी पनि उजुर गर्न सक्ने वैकल्पिक उपचारको मार्गको साथै सोही ऐनको दफा ३४(२० र दफा ५७ को वैकल्पिक प्रभावकारी उपचारको मार्ग छोडी रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गरेको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायानधी श्री मोहन प्रसाद शर्माको रायमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१०. आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागजातका साथै कर अधिकृत कर कार्यालय कन्चनपुरको निर्णय मिसिल यस अदालत तीन सदस्यीयपपूर्ण इजलासको मिति २०५६।११।१९ को निर्णय र निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री रतनलास कनौडिया, श्री गणेशराज शर्मा, श्री सुशिलकुमार सिन्हा र विद्वान अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हाले र विपक्षी तर्फबाट विद्वान महान्यायधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गर्नु भएको वहसनोट समेत अध्ययन गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नको सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
(१) ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासको निर्णयमा उल्लेख भए बमोजिम निवेदक परशुराम झा विरुद्ध मंत्रीपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा भएको निर्णय र निवेदक प्रदिपकुमार अग्रवाल विरुद्ध कर कार्यालय विराटनगरको मुद्दामा भएको निर्णय एक आपसमा पृथक पृथक रही कुनलाई अवलम्वन गर्ने भन्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ, छैन ?
(२) प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रवशे गर्नुपर्ने अवस्था छ, छैन ? र रिट जारी हुने अवस्था छ, छैन ?
११. (१) पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा परशुराम झा वि. मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको रिट निवेदनमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९(१) अनुसारको व्यवस्थालाई पुनरावेदनको सक्षम बाटो स्वीकार गरिए पनि उक्त ऐनको दफा ६ को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांशको खण्ड (ख) अनुसारको पर्चा खडा गर्दा कारण नखोलिएको आधारमा रिट जारी गरिएको र प्रदिपकुमार अग्रवाल विरुद्ध कर कार्यालय, विराटनगरको रिट निवेदनमा आयकर ऐन, २०१३ को दफा ३४(२) र दफा ५७ मा विभागमा निवेदन दिने वा राजश्व न्यायाधिकरण पुनरावेदन दिने वैकल्पिक उपचार विद्यमान रहेको, धरौट वा थप शुल्क बझाउनु पर्ने कारणले मात्र कानूनद्वारा प्रदान गरिएको उपचार पर्याप्त र प्रभावशील नरहेको भन्न नमिल्ने आधारमा खारेज गरिएको छ। यद्यपी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० क अन्तर्गत निवेदकको उद्योगले ६ वर्षसम्मको आयकर छुट पाएको र सो छुटलाई स्वयं आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२ ले मान्यता दिएकोमा सो व्यवस्थालाई वेवास्ता गरी आयकर निर्धारण गरेको आदेश उपर औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत पुनरावेदको व्यवस्था नगरिएकोमा पनि आयकर ऐन, २०३१ अनुसार पुनरावेदन गरी उपचार प्राप्त गर्न सक्ने भनी कर अधिकृतको कानूनी त्रुटिपुर्ण निर्णय हुँदाहुँदै पनि रिट क्षेत्राधिकारबाट निवेदकलाई उपचार प्रदान गर्न यस अदालतको सं. प्र.न्या. सहितको वृहत पूर्ण इजलासबाट भएका निर्णयहरु मध्ये कुन निर्णयलाई नजिरको रुपमा अवलम्वन गर्ने भन्ने प्रश्तन उपस्थित हुन आएको भन्ने ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासको मा.न्या. हरुको राय रहेको देखिंदा ती दुई मुद्दाको रुलिङको साथ साथै नजिरका सम्बन्धमा समेत संक्षिप्त विवेचना हुनुपर्ने देखिन आएको छ ।
१२. निवेदक परशुराम झा को मुद्दामा यस अदालत ७ सदस्यीय पूर्ण इजलासले निर्णय गर्नु पूर्व सो मुद्दामा संयुक्त इजलासमा निर्णय गर्नु हुने माननीय न्यायाधीशहरु मध्ये मा.न्या. श्री त्रिलोकप्रताप राणाले पुनरावेदनको अनुमतीको बाटोलाई वैकल्पिक उपचारको बाटो मान्न नमिल्ने भन्ने निवेदक कुलनारायण विरुद्ध सचिदानन्द श्रीवास्तवको मुद्दामा प्रतिपादित नजीरको आधारमा सो रिटद्वारा उपचार प्रदान गर्न मिल्ने राय व्यक्त गर्नु भई निवेदकलाई हटाएको त्रुटीपूर्ण रहेको भनी रिट जारी गर्नु भएको र मा.न्या. श्री महेशरामभक्त माथेमाले निवेदकलाई अवकास दिएको कार्यमा त्रुटि नरहेको भनी रिट खारेज गरे उपर सो रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुँदा कानूनमा अर्को उपचारको विकल्प भएसम्म अधिकारको संरक्षणको लागि त्यही उपचारको खोजी गर्नुपर्छ, सोझै यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न वा यस अदालतले त्यो अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न हुँदैन । कानून बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अनुमती दिन पर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अनुमति नदिइएला भन्ने अनमान गर्नु र त्यस्तो अनुमानलाई आधार बनाएर पुनरावेदनको अनुमती सम्बन्धी उक्त व्यवस्थालाई अनिश्चित उपचारको संज्ञा दिनु उचित वा तर्कसगत देखिदैन । निश्चित उपचारको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि रिट निवेदकले यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट उपचार प्राप्त गर्ने प्रयास गरेकाले निजले बाटो बिराएको हो कि जस्तो देखिन आउँछ । तर वैकल्पिक उपचारको यस्तै प्रश्न समावेश भएका अघिका मुद्दाहरुमा यस अदालतले आफ्नो असाधारण क्षेत्र प्रयोग गर्दै आएको (कमल शम्शेर विरुद्ध श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय समेत, ने.का.प. २०४३, पृ.३, पितृभक्त पोखरेल वि. श्री ५ को सरकार निर्णय मिति २०४४।४।१७, भैरवप्रसाद उपाध्याय वि.न.प.स. समेत ने.का.प. २०४४, पृ. ४८१, दुर्गाप्रसाद दाहाल विरुद्ध प्रशासकीय अदालत ने.का.प. २०४६, पृ. ८९२ र त्यसबाट यस अदालतले आफ्नो निर्णयहरुद्वारा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा (३) लाई निश्चित उपचारको व्यवस्था मान्न अस्वीकार गरी आएको देखिनाले निवेदकले बाटो विराएको भनी दोष लगाउनु न्यायसंगत हुँदैन भन्ने आधार लिई पुनरावेदनको अनुमतीको बाटोलाई वैकल्पिक बाटो स्वीकार गरेको गोपालप्रसाद उपाध्याय विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको पूर्ण इजलासको निर्णयलाई स्वीकार गरी सो रिट निवेदनबाट निवेदक परशुराम झालाई सम्म उपचार प्रदान गरेको देखिन आउँछ ।
१३. निवेदक प्रदिपकुमार अग्रवालको मुद्दामा संयुक्त इजलासमा सुनवाई हुँदा कर कार्यालय विराटनगरले ०४७।४।२५ मा निवेदकको नाममा कर निर्धारण गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने मा.न्या. श्री गजेन्द्र केशरी वास्तोलाको राय र कर कार्यालय र विभागको तर्फबाट आयकर निर्धारण भएकोमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले आयकर ऐन, २०१३ को दफा ५७ बमोजिम राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्ने सशक्त प्रभावकारी अन्य उपचारको बाटो विद्यमान भएको भनी मा.न्या. श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले पृथक राय व्यक्त गरे अनुरुप सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश भएकोमा ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासले माथि उल्लेख भएका परशुराम झाको मुद्दा र भन्सार विभाग, विराटनगर भन्सार कार्यालय समेत विरुद्ध राम रिदपाल अग्रवाल भएको परमादेश मुद्दामा भएको निर्णय अनूरप परशुराम झाको मुद्दाको निर्णयानुसार प्रस्तुत रिट निवेदन सुनुवाई हुने हो, होइन ? सिद्धान्तमा एकरुपता कायम गर्नु परेको भनी ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासले सो निवेदक प्रदिपकुमार अग्रवालको मुद्दा वृहत पूर्ण इजलासमा पठाएको देखिन्छ । कुलनारायण डंगोलको मुद्दामा पूर्ण इजलासले गरेको व्याख्या, निर्णय र त्यस्को आधारमा पुनरावेदनको अनुमतीका सम्बन्धमा यस अदालतबाट भएका अन्य निर्णयहरुलाई दृष्टिगत गरी परशुराम झाको मुद्दामा ०४८।६।१० को पूर्ण इजलासबाट निवेदकलाई रिट क्षेत्रबाट उपचार दिने निर्णय गर्दा जुन आधार र परिस्थितिलाई विचार गरियो, त्यस्तो आधार वा परिस्थित प्रस्तुत मुद्दामा देखिदैन । यस अदालतबाट भएका कतिपय निर्णयहरुमा पुनरावेदनको उपचारलाई प्रभावकारी उपचार मानेर रिट निवेदनहरु खारेज भएको देखिन्छ । पुनरावेदनको कानूनी उपचार प्राप्त हुँदाहुँदै पनि केही मुद्दाहरुमा भएका निर्णयहरुलाई हेर्दा कानूनमा त्यस्तो उपचारको व्यवसथा हुँदाहुँदै रिट क्षेत्रबाट उपचार दिनुपर्ने कारण के पर्यो ? त्यो उपचार किन पर्याप्त वा प्रभावकारी मानिएन ? त्यस सम्बन्धमा केही नभनी रिट क्षेत्रबाट उपचार प्रदान गर्न संविधानको धारा ८८ को उपधारा (२) को अनुकूल हुन्छ वा हुँदैन ? इत्यादी कुराहरुको कुनै विवेचना नगरी सोझै उपचार प्रदान गर्ने निर्णय सम्म भएको देखिन आउँछ । यो मुद्दामा परशुराम झा को मुद्दाको जस्तो स्थिति विद्यमान नभएकोले पूर्ण इजलासबाट उठाएको प्रश्नमा अरु केही विचार गरि रहन परेन । यथार्थमा न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकारी वा निकायले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र रहेर गरेको जस्तोसुकै निर्णय पनि कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त माथिल्लो अधिकारी वा निकायबाट वदर नभएसम्म अन्तिम हुन्छ र सो निर्णयलाई मान्न सम्बन्धित पक्षलाई कर लाग्छ । सो निर्णय अनुसार भोग्नु वा व्यहोर्नु पर्ने सजाय तत्काल नबुझाएर सो वापतको पुरै वा केही रकमको धरौट वा जमानत दिई वा पुनरावेदन जिकिर मनासिव नठहरेमा केही प्रतिशत थप शुल्क बुझाउनु पर्ने गरी माथिल्लो अधिकारी वा निकाय समक्ष निवेदन वा पुनरावेदन दिन पाउने व्यवस्था वस्तुतः कानूनले प्रदान गरेको एउटा तत्कालिन सुविधा मात्र हो । त्यस्तो व्यवस्थाले कानूनी उपचार नै निरर्थक वा प्रभावहीन हुन्छ भन्नु युक्तियुक्त र तर्कसंगत देखिन्न भन्दै वैकल्पिक उपचार रहेको आधारबाट माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्यालले व्यक्त गरेको राय मनासिव छ भनी ७ सदस्यीय पूर्ण इजलासद्वारा निवेदक प्रदिपकुमार अग्रवालको मुद्दामा बहुमतबाट निर्णय भएको देखिन आउँछ।
१४. यस प्रकार ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट फैसला भएको प्रस्तुत मुद्दामा ०५६।११।१९ को निर्णयको पृष्ठ ११ को दोश्रो प्रकरणको चौथो पङ्तीको वैकल्पिक उपचार विद्यमान रहेको पाइएमा रिट क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न नमिल्ने र परशुराम झा को रिट निवेदनमा कायम भएको नजीर प्रदिपकुमारको रिट निवेदनमा लागू हुदैन भन्ने व्याख्या भएको पाइन्छ । ती निर्णयहरु सँग असहमत हुने अवस्था छैन भन्ने उल्लेखनबाट सो इजलासको वैकल्पिक उपचार विद्यमान भए सम्म रिटको उपचार ग्रहण गर्न नमिल्ने स्वीकार गरेको भन्नुपर्ने हुन आउँछ । तर सोही निर्णयहो पृष्ठ १७ को अन्तिम बाक्यबाट निवेदक परशुराम झाको रिट निवेदनमा भएको निर्णय र निवेदक प्रदिपकुमार अग्रवाल भएको रिट निवेदनमा भएको निर्णयमा फरक फरक रुलिङ भएको अवस्था देखिंदैन । निवेदक प्रदिपकुमार अग्रवालको मुद्दाको निर्णय गर्ने र ७ सदस्यीय पूर्ण इजलासको बहुमतको निर्णयमा निवेदक परशुराम झाको मुद्दाको प्रकृति र बस्तुस्थिति नै फरक भएको भन्ने स्पष्ट शब्दमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । पूर्व निर्णय भएको मुद्दामा प्रतिपादित नजिरहरुलाई मान्यता दिनुपर्ने सिद्धान्त हाम्रो संविधानले स्पष्टरुपमा स्वीकार गरेको र हाम्रो परम्परामा सो सिद्धान्तले मान्यता प्राप्त गरी आएको र सोही बमोजिम प्रदिपकुरमा अग्रवालको मुद्दामा र परशुराम झाको मुद्दाको रुलिङ फरक फरक मानी आएको अवस्था समेत रहेबाट आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण लिई वा फितलो तर्क उपस्थित गरी भएका नजिरहरुलाई त्यसै खास कानूनी अवस्था र कारण विद्यमान भएमा वाहेक नजिरको न्यायिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैन। अदालतले गरेका पूर्व निर्णयहरुबाट निश्चितरुपमा स्थापित भइसकेको कानूनी सिद्धान्त आफै पनि कानून सरह हुन्छ । एकै किसिमको कानूनी प्रश्न समावेश भएको अलग अलग मुद्दाहरुमा कानूनको अलग अलग व्याख्या भएर वा अलग अलग सिद्धान्तहरु प्रतिपादन भएर न्यायिक अराजकताको स्थिति उत्पनन नहोस भन्ने उद्देश्यको एकरुपमता कायम गर्न नजिरको सिद्धान्तको पलन भएमा कानून र कानूनी सिद्धान्त निश्चित हुन्छ । त्यसको वेवास्ता भएमा कानूनको व्याख्यामा अन्योलको स्थिति उत्पन्न हुने संभावना रहन्छ । यस्तो न्यायिक अन्यौलता हटाउनु यस अदालतको कर्तव्य र अन्तरनिहित अधिकार भएको हुँदा आफ्ना पूर्व मान्य कानूनी सिद्धान्त वा व्याख्यालाई अनुशरण गर्नु न्यायिक अनुशासनमा रहनु हो ।यस अदालतको पूर्व फैसलामा एक पटक प्रश्न उठी आसिन इजलासको माननीय न्यायाधीशहरु भन्दा बढी न्यायाधीहरुको इजलासले गरेको निर्णय वा कानूनी व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्त पछिल्लो निर्णय गर्ने कम संख्या भएको इजलासले प्रश्न उठाउन मनासिव हुँदैन । सो गरेमा न्यायिक अवधारणा र हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मको समेत प्रतिकूल हुन जान्छ । यसर्थ कुनै पनि विवादको निरोपण गर्दा वा विवादमा उठेको प्रश्नको निरोपण गर्दा पूर्व निर्णयहरुलाई बढी होशियारीसाथ गम्भीर भई न्यायिक विचारधाराबाट उत्प्रेरित भई न्यायिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण र विवेचना हुनुपर्दछ । किनकीत्यस्ता पूर्व नजिरहरु वाध्यात्मक प्रंकृतिका हुन्छन । यदि समानस्तरको इजलासबाट निर्णय भउको रहेछ भने मात्र कारण सहित असहमत हुन सकिने र त्यस्तो अवस्थामा बृहद इजलासमा मुद्दा पठाउन सकिने हुन्छ । तर बृहद इजलासबाट भएका निर्णय वा भएको कानूनी व्याख्या वा प्रतिपादिन सिद्धान्तहरुलाई अन्यथा भनी सो भन्दा कम संख्याको इजलासले भन्न मिल्ने हुँदैन । तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले सो भन्दा वृहत इजलासको नजीरलाई मान्यता दिई निर्णय गर्नुपर्ने न्यायिक मान्यता (Judicial Norms) हो । स्थापित मान्यता (Norms) लाई नमान्ने हो भने न्यायिक अराजकता श्रृजना हुन्छ । साथै मुद्दाको निराकरण वा समाप्ती (Finality) कहिले नहुने अनिश्चितता कानूनी अवस्था उत्पन्न भै मुद्दाका पक्षहरु तथा न्यायकर्मीहरुलाई कठिनाई पैदा हुन्छ ।
१५. अतः माथि गरिएको विवेचनाबाट निवेदक प्रदिपकुमार अग्रवालको रिट निवेदनको निर्णय हुँदा नै यस अदालत ७ सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट भएको निर्णयमा नै परशुराम झाको मुद्दासँग निवेदक प्रदिपकुमार अग्रवालको मुद्दाको बस्तुस्थिति र परिस्थिति नै अलग रहेको भनी एउटा निश्चित मार्गदर्शन गरिसकेको अवस्थामा सो सम्बन्धमा उठेको समस्या समाधान (Settle) भैसकेको हुँदा पुनः सोही प्रश्न उठाउनु उपयुक्त र मनासिव भन्न मिल्दैन । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दाका तीन जना माननीय न्यायाधीशहरुको पूर्ण इजलासले फेरी सोही विषयमा नै यस बृहद पूर्ण इजलासमा रुलिङ्ग बाझिएको भनी पठाइएको आदेश मिलेको नदेखिने ।
१६. (२) प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था छ, छैन ? भन्ने समेत प्रश्नतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिटमा मानबहादुर उपर आयकर सम्बन्धी कारवाही चलाउने र निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षी कर अधिकृतलाई छैन भन्ने रिट निवेदन र आयकर ऐन, २०१३ को दफा २४(२) अनुसार अरुको नाम वा कुनै नामबाट कुनै कारोवार गरेको रहेछ भने त्यस्तो कारोवारको मुख्य नियन्त्रण वा कारोवारको बन्दोबस्त निजले नै गरिआएको र त्यस्तो कारोवारबाट भएको आयको सबै मुख्य हिस्सा निजले नै प्राप्त गर्ने गरी आयको एकिन भएकोले त्यस्तो वास्तविक कारोवार गर्ने व्यक्ति उपर आयकर सम्बन्धी कारवाही र निर्णय गर्न सक्ने हुँदा आयकर निर्धारण गरेको साधिकार छ भन्ने लिखित जवाफ भै अधिकारक्षेत्रको प्रश्न प्रस्तुत रिटमा उठाइउकोले यस अदालतबाट निवेदक प्रदिपकुमार अग्रवालको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार अन्य वैकल्पिक उपचार भए पनि अपवादात्मक अवस्थामा जस्तो न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकारीको निर्णय वा आदेश अधिकारक्षेत्रविहिन छ वा निजले प्रयोग गरेको कानून संविधानसम्मत छैन वा अधिकारै नभएको निकायले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेको छ अथवा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत प्रतिवाद गर्ने मौका नदिइ निर्णय भएको अवस्था विद्यमान रहेमा रिट निवेदन लाग्न सक्ने भन्ने सिद्धान्त अनुसार प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रवेश गर्न मिल्ने अवस्था देखियो । तसर्थ अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि विद्यमान छ, छैन हेर्नु पर्ने हुन आयो ।
१७. आयकर ऐन, २०३१ को दफा २४(२) मा कुनै व्यक्तिले आफ्नो नाम नराखी अरुको नाम वा कुनै नामबाट कुनै कारोवार गरेको रहेछ भने त्यस्तो कारोवारको मुख्य नियन्त्रण वा कारोवारको बन्दोबस्त निजले नै गरि आएको र त्यस्तो कारोवारबाट भएको आयको सबै वा मुख्य हिस्सा निजले नै प्राप्त गर्ने गरी आएको भन्ने कुरा कर अधिकृतलाई यकिन भएमा सो कारोवारबाट भएको आय निजको आय मानी कर निर्धारण गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ। निवेदकले आफ्नो एकाघरका भाइ पे्रमबहादुरका नाममा गणेश वस्त्रालय दर्ता गरी आफूले कारोवार गरेको भन्ने दोधारका व्यापारी तथा भद्रभलादमी समेतको भनाइको आधारमा कर निरीक्षकबाट उक्त वस्त्रालयको कारोवार माथि सम्पूर्ण रुपले मानबहादुरको नियन्त्रण रहिरहेको भन्ने कर निरिक्षकको प्रतिवेदन परेपछि सो कुरा हो, होइन भन्ने विषयमा सम्वद्ध प्रमाणहरु समेत बुझी त्यस्तो खास कारोवार गर्ने व्यक्ति निवेदकलाई नै ठहर्याई निजका नाउँमा आयकर निर्धारण भएको देखिन आउँछ । यसरी ऐनको दफा २४(२) अवस्था विद्यमान भएको भन्ने कुरा विवादिन निर्णयमा खुलाइएको र यस्को आधार प्रमाण उल्लेख गरेको पाइन्छ । तसर्थ अर्काको नाउँमा फर्म दर्ता गराई निवेदकले कारोवार गरेको भन्ने ठहर गरेको देखिंदा क्षेत्राधिकारको अभाव भन्न मिलेन।
१८. निवेदकले प्राकृतिक न्याय विपरीत निवेदकलाई सुनुवाइको मौका प्रदान नगरी निर्णय गरेको भन्ने अर्को अपवादात्मक अवस्था विद्यमान छ छैन भन्ने तर्फ विचार गर्दा निवेदकका नाउँमा कर कार्यालयबाट पठाएको सूचना म्याद गा.वि.स.ले निवेदकले नबुझेको भनी फिर्ता पठाएको ततपश्चात २०५०।१२।५ को पत्रबाट सबूद प्रमाण पेश गर्न निवेदकका नाउँमा म्याद पठाइएकोमा गणेश वस्त्रालयका स्टाफ देव गिरीले बुझेको र २०५०।१२।१५ मा निवेदकले आफू सो फर्मको मुख्य व्यक्ति नरहेको भन्ने जवाफ पठाएको र निजको जवाफ समेतलाई मध्यनजर राखी कर निर्धारण भएको देखिन आएकोले आफ्नो कुरा भन्ने मौका प्रदान नगरेको भन्ने भनाई पनि स्वीकारयोग्य देखिएन ।
१९. वदनियतपूर्वक कर निर्धारण गरेको भन्ने निवेदकको अर्को कथनतर्फ विचार गर्दा निवेदकले वदनियतको वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाण दिन गुजार्न नसकेको तथा वदनियतको आरोप लगाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । वस्तुनिष्ठ आधारमा आधारित हुनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो आधार विद्यमान देखिएन । विपक्षी कर अधिकृतले निर्णय गर्दा आधारहरु उल्लेख गरेको देखिन्छ । ती आधार प्रमाणहरु पर्याप्त भए नभएको कारणले मात्र वदनियत भन्न मिल्दैन तसर्थ निवेदकको यस भनाइसँग पनि सहमत हुन सकिएन ।
२०. अतः विपक्षी कर कार्यालयबाट निवेदकका नाउँमा खुद आय निर्धारण पर्चा खडा गर्नु पूर्व आयकर ऐन, २०१३ को दफा २८, दफा ३१ क दफा ४५ समेतले निर्दिष्ट गरेको प्रकृया पुरा गरी दफा ३३ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गरेको देखिंदा रिट जारी हुने अवस्था नुहँदा रिट जारी गर्ने गरेको ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासको राय सँग सहमत हुन सकिएन । रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको हदसम्म संयुक्त इजलासका माननीय न्यायधीश श्री मोहन प्रसाद शर्माको राय मनासिव ठहर्छ । आदेशको प्रतिलिपि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
उपयुक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
प्र.न्या. केशवप्रसाद उपाध्याय
न्या. श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
न्या. केदारनाथ उपाध्याय
न्या. कृष्णजंग रायमाझी
न्या. गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
न्या. अरविन्दनाथ आचार्य
न्या. उदयराज उपाध्याय
न्या. दिलीपकुमार पौडेल
इति सम्वत २०५७ साल भाद्र २ गते रोज शुभम.......।