निर्णय नं. ६९९० - उत्प्रेषणयुक्त लगाएको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ६९९०      ने.का.प. २०५८       अङ्क ३.४

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल

सम्वत् २०५७ सालको रि.पु.ई.नं. ........१३३

फैसला मितिः २०५७।१०।५।५

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त लगाएको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।

 

निवेदकः कपिलवस्तु जिल्ला, शिवपुर गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने अब्दुल करीम खाँ ।

विरुद्ध

प्रतिवादीः ऐ ऐ बस्ने अमृता कुर्मी समेत ।

 

§  विवादित कि.नं. ८८ र ९० मा मोहीको घरबास रहेको भनि सम्बन्धित गाउँ विकास समितिले सिफारिश गरेको साथै यिनै निवेदक वादी र विपक्षी प्रतिवादी भएको २०४६ सालको दे.नं. १३७७/१३० को कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा दायर भएको मोहीयानी मुद्दामा यिनै निवेदकले कि.नं ९० मा मोहीले कच्ची घर बनाएको भनि फिराद समेत दिएको देखिंदा मोहीको घरबास रहेको उक्त कित्ताको जग्गा मोही भागमा पर्ने गरी बाँडफाँड गरेको भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तुको निर्णय नमिलेको भन्न मिलेन ।

 

§  निवेदकले निवेदनमा समेत कुन कित्ताको जग्गा के कारणले असल र बढी मूल्य पर्ने हो ? भन्न समेत नसकेको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट सवूद प्रमाणको आधारमा तथ्यगत शुक्ष्म कुराहरुको

§  विवेचना गरी निर्णय गर्न मिल्ने देखिएन । विवादित कित्ताको जग्गाको क्षेत्रफल थोरै थोरै भएको देखिन आएको र गुणात्मक रुपले तात्विक रुपमा फरक फरक भएको निवेदकले समेत देखाउन नसकेको अवस्थामा मोही र जग्गाधनी बीच जग्गाको क्षेत्रफल आधा आधा गरी नरम करम मिलाई मोही र जग्गाधनी बीच जग्गा बाँडफाँड गर्ने गरेको जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तुले निर्णय गरेको देखियो । अधिकार प्राप्त निकायबाट भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम जग्गाधनी र मोहीको बीचमा कानून बमोजिम जग्गा बाँडफाँड गर्ने निर्णयबाट निवेदकले मौलिक हकमा प्रतिकूल असरपरेको भन्न मिल्ने कुनै अवस्था विद्यमान नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेका हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय सदर हुने ।

(प्र.नं. १०)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्ददास सरस

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री देवराज कटुवाल

अवलम्वित नजिरः X

 

आदेश

       न्या.हरिप्रसाद शर्माः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम संयुक्त इजलासको रायबाझी भै यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं यस अदालतको आदेश यस प्रकार छः

       २.    जिल्ला कपिलवस्तु साविकको भगवानपुर गा.पं. हाल शिवपुर गा.वि.स. वडा नं. ८(ख) को कि.नं. ११ र १७, ऐ ८(ङ) को कि.नं. ८८, ९०, ७, ५०, ६४, ७१ र ७२ को जग्गा १ विगाहा ६ कठ्ठा १६ धुर जग्गा मेरो नाममा दर्ता भै विपक्षी अमृता कुर्मी मोही भएकोमा निज मोहीले आधा जग्गा मलाई  र आधा जग्गा जग्गाधनीले पाउने गरी मोही लगत कट्टा गरी पाउँ भनि भुमिसुधार कार्यालय, कपिलवस्तुमा निवेदन दिएकोमा म निवेदकको प्रतिवाद लिखित जवाफ पेश गरी मिति २०५४/८/८ गते देखि तारिख गुज्रेको थियो । भुमिसुधार कार्यालय, कपिलवस्तुले मिति २०५४/१०/७ मा मेरो भागमा कि.नं. ११, १७, ७, ७२ र कि.नं. ६४ को पूर्वतर्फबाट ०–१–१० समेत गरी जम्मा ०–१३–१३ धुर जग्गा दा.खा समेत गरी दिने गरी निर्णय भयो । यसरी विपक्षी भुमिसुधार कार्यालय, कपिलवस्तुले मेरो प्रतिवादीलाई वेवास्ता गरी मोहीको निवेदनलाई नै अकाट्य मानी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(घ) बमोजिम नरमकरम मिलाई दुबै पक्षलाई मर्का नपर्ने गरी न्याय गर्नु पर्नेमा सो नगरी असल असल धेरै मूल्य पर्ने जग्गा मोहीको भागमा र कम मूल्यको जग्गा मेरो भागमा पर्ने गरी जग्गा बाँडफाँड गरी दिने निर्णय गरेकोले मेरो उपरोक्त कानूनी हकका अलावा संविधानको धारा ११ को समानताको हक र सम्पत्ति सम्बन्धी धारा १७ को मौलिक हक कुण्ठित भएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी मिति २०५४/१०/७ को विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय र त्यस निर्णय अनुसार विपक्षी अमुता कुर्मीले पाएको जग्गाधनी दर्ता पूर्जा बदर गरी मेरो मौलिक हक र सम्पत्तिहक संरक्षण गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन–पत्र ।

       ३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थ्ति हुन भन्ने समेत व्यहोराको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५४।१२।१७ को आदेश ।

       ४.    निवेदन दावीको कि.नं. ८८ र ९० को जग्गामा २०–३० वर्ष पहिले देखि घर गोठ बनाई भोगी आएको छु । जग्गाको किसिम अनुसार जग्गाको नरमकरम मिलाई मोही जग्गा धनी कसैलाई पनि मर्का नपर्ने गरी जग्गाको बाँडफाँड भएको छ । निवेदकको कथनमा कुनै सार आधार नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी अमृता कुर्मीको लिखित जवाफ ।

       ५.    दावीको कि.नं. ८८ र ९० को जग्गाम मोहीको घर रहेको भन्ने सम्बन्धित गा.वि.स. बाट प्रमाणित भई आएकोले उक्त जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) को खण्ड (ग) को कानूनी प्रावधान अनुरुप मोहीको भागमा पर्ने गरी निर्णय भएको हो । जग्गाधनी निवेदकले तारेख समेत गुजारी बसको र सम्बन्धित गा.वि.स. को सिफारिश समेतको आधारमा दुबै पक्षलाई आधा आधा क्षेत्रफल पर्ने गरी जग्गा बाँडफाँड गरिदिएको हो । मिति २०५४।१०।७ को यस कार्यालयको निर्णयले निवेदकले कुनै संवैधानिक हक हितमा असर नपरेकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कपिलवस्तुको लिखित जवाफ ।

       ६.    निवेदक जग्गाधनीलाई झिकाई तारेखमा राखेको र कारवाही कै सिलसिलामा जग्गा छुट्याउने अवस्थासम्म  तोकिएको, तारेखमा नबसी गुजारी बसेको साथै विवादित कि.नं. ८८ र ९० को जग्गामा मोहीको घरबास भएको भन्ने सम्बन्धित गा.वि.स. बाट सिफारिश समेत भै आएको अवस्थमा विवादित विभिन्न कित्ताको जग्गाको क्षेत्रफल थोरै थोरै भएको देखिन आएको र गुणात्मक रुपले तात्विक रुपमा फरक भएको, बाटो आदि भएको नभएको भनि निवेदकले प्रतिवाद गर्न नसकेको स्थितिमा मोही र जग्गाधनी बीच जग्गाको क्षेत्रफल आधा आधा गरेको देखिएकै हुँदा निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय ।

       ७.    जग्गाधनी र मोहीका बीच जग्गा बाँडफाँडका सम्बन्धमा मुख नमिलेको अवस्थामा स्थलगत निरीक्षण समेत गरी बुझ्नु पर्ने प्रमाण समेत बुझी सम्पूर्ण जग्गा आधा आधा गरी नरम करम मिलाई बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा त्यसरी नरम करम मिलाई भू्.सु.का. कपिलवस्तुले बाँडफाँड गरेका पाइएन । तसर्थ भू्.सु.का. कपिलवस्तुको मिति २०५४।१०।७ को निर्णयबाट निवेदकको दावी बमोजिम संविधानको धारा ११ र १७ अनुसारको मौलिक हकमा असर परेको देखिंदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब मोही र जग्गाधनी दुबै पक्षले लिएका जिकिर प्रतिवादी समेतलाई हेरी जो जे बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(घ) लाई मध्यनजर राखि पुनः निर्णय गर्नु भनि प्रत्यर्थी भुमिसुधार कार्यालयका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । रिट खारेज गरेको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको रायसँग सहमत नहुँदा स.अं. नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) अनुसार निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५७।३।१६ को संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्रीको राय ।

       ८.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रित निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दार सरसले विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय, कपिलवस्तुको मिति २०५४।१०।७ को निर्णयले मेरो पक्षले पेश गरेको लिखित प्रतिवादलाई कुनै वास्ता नै नगरी विपक्षी मोही अमृता कुर्मीको निवेदनलाई मात्र आधार बनाई मोहीको भागमा राम्रो र असल जग्गाहरु र मेरा पक्षको भागमा कमसल र नराम्रो जग्गाहरु पर्ने गरी जग्गा बाँडफाँड गरेकोले ऐनको विपरीत उक्त निर्णयले मेरो पक्षको समानताको हक र सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात पारेको हुँदा निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।  विपक्षी अमृता कुर्मीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री देवराज कटुवालले जग्गाधनी र मोही बीच जग्गा बाँडफाँड नरम करम मिलाई बराबर पर्ने गरी भएको छ । जग्गाधनीको कुनै सम्पत्ति सम्बन्धी हक कुण्ठित भएको छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो । त्यस्तै विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय, कपिलवस्तुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठकले भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय संविधान र कानूनसम्म्त नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो ।

       ९.    विद्वान कानून व्यवसायीहरुले उपरोक्त बहस समेत सुनी मिसिल अध्ययन गर्दा निवेदकको नाममा दर्ता रहेको कपिलवस्तु जिल्ला, शिवपुर गा.वि.स. वडा नं ८(ख) को कि.नं. ११ र १७, ऐ वडा नं. ८(ङ) को कि.नं. ८८, ९०, ७, ५०, ६४, ७१, ७२ को जग्गामा विपक्षी अमृता कुर्मी मोही रहेको र निज मोहीले  ८८, ९०, ५०, ७१, ७२ र कि.नं. ६४ को पश्चिम तर्फबाट ०–०–१५ धुर समेत जग्गा जग्गाधनीबाट छुटाई मेरो नाममा दाखिल खारेज हुने गरी बाँकी जग्गामा मोही लगत कट्टा गरी जग्गा बाँडफाँड गरी पाउँ भनी भूमिसुधार कार्यालयमा मिति २०५३।११।२७ मा निवेदन दिएको र मोहीको निवेदन उपरको कारवाहीमा जग्गाधनीले मोहीलाई कि.नं. ११, १७, ७, ७२ को पूरै र कि.नं. ९० को उत्तर तर्फबाट ०–१–५ जग्गा मोहीलाई दिए हुने भनि लिखित जवाफ दिई मिति २०५४।८।८ को भूमिसुधार कार्यालयको तारीख गुजारी बसेको अवस्था देखिन्छ । भूमिसुधार कार्यालयबाट कि.नं. ८८ र ९० मा मोहीको घरबास रहेको भनि सम्बन्धित गा.वि.स.को सिफारिश समेत भै आएको देखिंदा सो समेत र अन्य कि.नं. ५०, ७१, ७२ पूरै र कि.नं. ६४ को पश्चिम तर्फबाट ०–१–१७ धुर समेत जम्मा ०–१३–१३ जग्गा मोहीको नामा र बाँकी ०–१३–१३ जग्गा जग्गाधनीको नाममा बाँडफाँड गरी दिने गरी मिति २०५४।१०।७ मा निर्णय भएको पाइन्छ । मेरो लिखित जवाफ समेतलाई कुनै वास्ता नै नगरी केवल मोहीको निवेदनलाई मात्र आधार बनाई नरम करम नमिलाई बाँडफाँड गर्ने गरी गरेका विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयको निर्णयले मेरो मौलिक एवं कानूनी हक कुण्ठित भएको हुँदा सो निर्णय बदर गरी हक संरक्षण परीपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेका पाइयो । मोही र जग्गाधनी बीच जग्गाको क्षेत्रफल आधा आधा गरेको देखिएकै हुँदा रिट निवेदन खारेज गर्ने माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय र जग्गा बाँडफाँड गर्दा नरम करम मिलाई गरेको नपाइएकोले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(घ) को उद्देश्य पूरा भएको मान्न  मिल्ने अवस्था नहुँदा भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय बदर हुने ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्रीको राय भै संयुक्त इजलासमा मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ यस इजलासम प्रस्तुत रिट निवेदन पेश हुन आएको देखिन्छ ।

       १०.   यसमा निवेदक अब्दुल करीम खाँ जग्गाधनी र विपक्षी अमृता कुर्मी मोही भई निवेदनमा उल्लेखित विवादित जग्गा मोही लागेको जग्गा भएको कुरामा कुनै विवाद देखिंदैन । भूमिसुधार कार्यालय, कपिलवस्तुले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(घ) बमोजिम मोही अमृता कुर्मीको निवेदन पर्न आई जग्गाधनी अब्दुल करीम खाँलाई समेत झिकाई आवश्यक प्रमाण समेत बुझी जग्गाधनी र मोही बीच बराबर क्षेत्रफल हुने गरी जग्गा बाँडफाँड गरेको देखिन्छ । विवादित कि.नं. ८८ र ९० मा मोहीको घरबास रहेको भनि सम्बन्धित गाउँ विकास समितिले सिफारिश गरेको साथै यिनै निवेदक वादी र विपक्षी प्रतिवादी भएको २०४६ सालको दे.नं. १३७७/१३० को कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा दायर भएको मोहीयानी मुद्दामा यिनै निवेदकले कि.नं ९० मा मोहीले कच्ची घर बनाएको भनि फिराद समेत दिएको देखिंदा मोहीको घरबास रहेको उक्त कित्ताको जग्गा मोही भागमा पर्ने गरी बाँडफाँड गरेको भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तुको निर्णय नमिलेको भन्न मिलेन । प्रत्येक कित्ता जग्गाको आधा आधा गरी बाँडफाँड गर्नुपर्छ भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर तर्फ विचार गर्दा निवेदकले निवेदनमा समेत कुन कित्ताको जग्गा के कारणले असल र बढी मूल्य पर्ने हो ? भन्न समेत नसकेको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट सवूद प्रमाणको आधारमा तथ्यगत शुक्ष्म कुराहरुको विवेचना गरी निर्णय गर्न मिल्ने देखिएन । विवादित कित्ताको जग्गाको क्षेत्रफल थोरै थोरै भएको देखिन आएको र गुणात्मक रुपले तात्विक रुपमा फरक फरक भएको निवेदकले समेत देखाउन नसकेको अवस्थामा मोही र जग्गाधनी बीच जग्गाको क्षेत्रफल आधा आधा गरी नरम करम मिलाई मोही र जग्गाधनी बीच जग्गा बाँडफाँड गर्ने गरेको जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तुले निर्णय गरेको देखियो । अधिकार प्राप्त निकायबाट भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम जग्गाधनी र मोहीको बीचमा कानून बमोजिम जग्गा बाँडफाँड गर्ने निर्णयबाट निवेदकले मौलिक हकमा प्रतिकूल असरपरेको भन्न मिल्ने कुनै अवस्था विद्यमान नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेका हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय सदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उपयुक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

न्या.दिलीपकुमार पौडेल

 

इति सम्वत २०५७ साल माघ ५ गते रोज ५ शुभम् ।