निर्णय नं. ६९९४ - करार बमोजिम गराई पाउँ ।
निर्णय नं. ६९९४ ने.का.प. २०५८ अङ्क ३.४
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नांख्वा
सम्वत् २०५३ सालको दे.पु.नं. ३५३३
फैसला मितिः २०५७।१०।२।२
मुद्दाः करार बमोजिम गराई पाउँ ।
पुनरावेदक/प्रतिवादीः का.जि.का.न.पा. वडा नं. १४ कलंकीस्थान बस्ने रामकृष्ण थापाको मु.स. गर्ने ऐ बस्ने वर्ष ४३ को मधुसुदन थापा ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादीः का.जि.का.न.पा वडा नं. १४ कलंकी स्थित रोडोडेन्ड्रन हाई स्कुलका प्रतिनिधि र संस्थापक समेत धन बहादुर गुरुङ्ग ।
§ कानून बमोजिम दुई पक्ष बीच भएको सम्झौता अनुसार उत्पन्न दायित्व विपक्षीले पुरा गर्नु पर्ने होइन भन्न मिलेन । विपक्षीले, वादीले नालेस गर्ने हकदैया नै नभएको जिकिर लिएतापनि संझौता हुँदाको अवस्थामा धन बहादुर प्रिन्सिपल भन्ने स्कुलको छाप लागेको देखिएकोले स्कुलको तर्फबाट करार भएको देखिन्छ र फिराद गर्दाको अवस्थामा पनि धन बहादुरले विद्यालयकै तर्फबाट अख्तियारी लिई फिराद गरेको देखिंदा विद्यालयको तर्फबाट निजलाई फिराद गर्ने अ.वं. ८२ नं. बमोजिम हकदैया छैन भन्ने पनि मिलेन । वादीले दावी लिएको कि.नं. ८८ को जग्गाको सम्बन्धमा करारमा स्पष्ट नभएकोले भन्ने पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवादीले पटक पटक करार बमोजिमको रकम बुझी सो को भरपाई समेत गरेको देखिएको र कि.नं. ८८ को जग्गा करारमा उल्लेख भएको होइन भन्ने जिकिर पनि नभएको एवं सो भन्दा अन्यत्रको जग्गा हो भनी प्रतिवादीले भन्न नसकेको समेत अवस्था छ । अतः करार ऐन, २०२३ को दफा १० (१) अनुसार करार बमोजिमको दायित्व प्रतिवादीले पुरा गर्नुपर्ने होइन भन्न मनसिव देखिएन । करारको दायित्व पक्षहरुले निम्ति वाध्यात्मक हुने हुँदा सम्झौता बमोजिमको रकमको अन्तिम किस्ता वापतको रु. १९५६२।५० वादीले फिराद गर्दा धरौट राखी शर्त बमोजिमको दायित्व पुरा गरी सकेको अवस्थामा करारका अर्को पक्ष यि पुनरावेदक प्रतिवादीले संझौतामा उल्लेखित जग्गा वादीको नाउँमा रजिष्ट्रशन गरी नामसारी गरिदिनु पर्ने दायित्व पुरा गर्नु पर्ने नै हुँदा करार बमोजिम गरी पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको शुरु का.जि.अ.को फैसला उल्टी गरी करार बमोजिम यि पुनरावेदक वादीबाट प्रतिवादीले पाउनु पर्ने बाँकी रकम रु. १९५६२।५० बुझी लिई करारमा उल्लेखित जग्गा पुनरावेदक वादीलाई रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिनु पर्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ।
(प्र.नं. १०)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्पबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने
विपक्षी वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद पौडेल
अवलम्वित नजिरःX
फैसला
न्या.राजेन्द्रराज नाख्वाः विपक्षी रामकृष्ण थापाका नाउँमा मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको का.जि.कलंकीस्थान गा.पं. वडा नं. ४(ख) कि.नं. ८८ क्षे.फ. ०–१०–०–० ज.ध. पुर्जामा लेखिएको भएतापनि सो जग्गाको नक्सा र फिल्डबुकमा समेत ०–७–०–० जग्गा मात्रकायम भएको । जग्गाधनी रामकृष्ण थापाले म फिरादी धनबहादुर गुरुङ्गलाई प्रति रोपनी १,७५,०००। का दरले बिक्री गरीदिने भनी म र विपक्षी बीच मिति २०४३।१।१० मा लिखत संझौता भए बमोजिम पटक पटक गरी रु. ५७,०००। रुपैया बुझिलिई सक्नु भएको छ । दर रेट अनुसार ७ आना जग्गाको हुन आउने जम्मा मोल रु. ७६,५६२।५० मध्येबाट अन्तिम किस्ता वापतको रु. १९,५६२।५० बुझिलिई उक्त जग्गा मेरा नाउँमा रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिन सूचना पठाएको हालसम्म कुनै जवाफ पनि नपठाउनु भएको र ट्राय चेक समेत नगरी जग्गा छुट्याई नदिएकोले पुनः ०४७।८।११ मा डेलिभरी मार्फत रामकृष्ण थापालाई पठाएकोमा विपक्षीले कुनै वास्ता नगरी संझौता पत्रको उलंघन गरेकोले उक्त विवादित जग्गामा प्रतिवादीको हक टुटाई मेरो नाउँमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत उपलब्ध गराई प्रस्तुत मुद्दा फैसला भएको जनाउ मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा पठाई पाउँ भन्ने समेत फिराद पत्र ।
२. विपक्षी वादीको दावी सम्पूर्ण झुठ्ठा हो । मैले विपक्षीसँग कुनै रुपैया लिएको छैन । काठमाडौं जिल्ला कलंकीस्थान गा.पं. वडा नं. ४ (ख) कि.नं. ८ ड को जग्गा विपक्षीको हातमा हर हालतमा जान सक्तैन । विपक्षी वादीले सूचनाको हवाला गर्नु भए पनि मैले त्यस्तो कुनै सूचना समेत पाएको छैन । संविधानको धारा ११, १२ र १७ बमोजिम सम्पत्ति भोग गर्न समेतको अधिकार मलाई प्राप्त छ, विपक्षी वादीले आफ्नो मनोमानसँग यो मितिमा संझौता उलंघन भयो भन्दैमा सोही मिति कायम हुने होइन । मेरो नाममा दर्ता भएको जग्गा दर्ता खारेज हुन सक्तैन । विपक्षी वादीलाई अ.वं. ८२ नं बमोजिम फिराद गर्ने हकदैया छैन अतः झुठ्ठा फिराद खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रतिउत्तर जिकिर ।
३. यसमा वादी बमोजिमको लिखत रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिनु नपर्ने ठहर्छ र दर्ता तर्फ समेको दावी पुग्न सक्तैन वादी दावी झुठ्ठा ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु का.जि.अ.को फैसला ।
४. यसमा कानून र न्याय विपरीत भएको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलामा न्यायिक मनको अभाव र सवूद प्रमाणको मूल्याङ्कन समेत नगरेको हुँदा उक्त फैसला वदर गरी मेरो फिराद दावी बमोजिम मिति २०४३।१।१० मा भएको करार संझौता पत्रमा उल्लेखित शर्तहरु विपक्षी प्रतिवादीबाट पुरा गराई पाउँ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
५. यस्मा शुरुको निर्णय फरक पर्ने सक्ने हुँदा अ.वं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम विपक्षी झिकाउनु भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालतको आदेश ।
६. करार बमोजिम गरी पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको नदेखिंदा उल्टी भै करार बमोजिम यि पुनरावेदक वादीबाट यि विपक्षी प्रतिवादीले पाउनु पर्ने बाँकी रकम रु. १९,५६२।५० बुझि लिई करारमा उल्लेखित जग्गा पुनरावेदक वादीलाई विपक्षी प्रतिवादीले रजिष्ट्रेशन पारित गरि दिनु पर्ने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटको फैसला ।
७. सो फैसलामा चित्त बुझेन । रामबहादुर थापा र धन बहादुर गुरुङ्ग बीच लेनदेन कार्य भएकोमा सो काम सम्बन्धमा विद्यालयले उजुर हाल्न पाउने हकदैया राख्दैन । साथै जग्गा लिने दिने गरी भएको शर्तनामा अस्पष्ट एवं कानून विपरीतको हुँदा त्यस्तो करार कार्यान्वयन हुन नसक्ने एवं कानून विपरीतको हुँदा वदरभागी समेत हुँदाहुँदै शुरु का.जि.अ.को फैसला उल्टी ठहर्याई भएको पु.वे.अ. को फैसला वदर गरी इन्साफ पाउँ भनी यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
८. यसमा रीत नपुगेको लिखत करार पुरा गर्ने दायित्व भित्र नपर्ने हुँदा लिखत पारित गरि दिनु पर्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय फरक पर्ने हुँदा मु.ऐन अ.वं. २०२ नं. बमोजिम छलफलका लागि विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
९. नियम बमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपानेले विपक्षीले दावी लिनु भएको लिखत करार ऐन, २०२३ को रीतसँगत नभएको, विपक्षीले ऐनको म्याद भित्र फिराद गरी दावी लिन नसकेको एवं विद्यालय पक्ष रहेको अवस्थामा व्यक्तिलाई फिराद गर्ने हक कुनै ऐनले दिएको समेत छैन । विपक्षीले दावी लिएको जग्गा कुन जिल्ला गा.वि.स. वडा एवं कित्ता नं. को हो खुल्न नसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थाको अस्पष्ट करारलाई अदालतले मान्यता दिई उपचार दिलाउन न्यायसंगत हुँदैन । अतः कानून बमोजिम मान्य हुन नसक्ने करारको कागजलाई मान्यता दिई भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला न्यायसंगत नहुँदा उक्त फैसला वदर गरी शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरीपाउँ भनी र विपक्षी वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद पौडेलले विपक्षी प्रतिवादीले कि.नं. ८८ को जग्गा पास गरी दिने गरी भएको शर्तनामा जालसाजी हो भनी दावी लिएकोमा विशेषज्ञबाट उक्त लिखत सद्दे भनी किटानी राय पेश भएको, विपक्षीले रकम बुझेको भरपाई पनि सद्दे ठहर भएको अवस्था छ । विपक्षीले वादी दावीलाई खण्डन गर्न सक्ने सवुद प्रमाण पेश गर्न सक्नु भएको छैन । सो हुँदा विपक्षी उक्त करारीय दायित्वबाट उम्कन सक्नु हुन्न । मेरो पक्षले संझौता बमोजिमको अन्तिम किस्ता वापतको रकम धरौट राखिसकेको छ सो बमोजिम जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरी दिनुपर्ने कानुनी दायित्व विपक्षीको हो । अतः सवुद प्रमाणको यथेष्ट मूल्याङ्कन गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिले नमिलेको के हो ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
१०. मिति २०४३।१।१० को लिखित संझौता बमोजिम विपक्षी प्रतिवादीले मेरा नाउँमा सम्झौतमा उल्लेखित जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित नगरी संझौताको उलंघन गरेकोले उक्त सम्झौतामा उल्लेखित जग्गामा प्रतिवादीको हक छुटाई मेरो नाउँमा ज.ध.प्र.पुर्जा पाउँ भन्ने फिराद दावी र विपक्षीसँग संझौता गरी कुनै रकम लिएको छैन । विपक्षीले संझौता यो मितिमा उलंघन भयो भन्दैमा सोही मिति कायम हुने हैन । हकदैयाविहिन रुपमा दायर भएको विपक्षीको फिराद खारेज गरी पाउँ भन्ने मुख्य प्रतिउत्तर जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा फिरादी रोडोडेन्ड्रन वार्डिङ्ग स्कुलका प्रधानाध्यापक धनबहादुर गुरुङ्ग र विपक्षी रामकृष्ण थापा बीच कलंकीस्थान पंचायत वडा नं. ४(ख) कि.नं. ८८ को जग्गा संझौतामा उल्लेख भए बमोजिमको रुपैया लिई वादीका नाममा रजिष्ट्रेशन पास गरी दिने शर्त राखी संझौता भएको देखियो । विपक्षीले वादीसँग भएको उक्त संझौताको लिखतलाई जालसाजीपूर्ण भनेतापनि विशेषज्ञद्वारा गराइएको परीक्षणमा सो कुरोका पुष्टी हुन सकेको पाइदैन । यसरी कानून बमोजिम दुई पक्ष बीच भएको सम्झौता अनुसार उत्पन्न दायित्व विपक्षीले पुरा गर्नु पर्ने होइन भन्न मिलेन । विपक्षीले, वादीले नालेस गर्ने हकदैया नै नभएको जिकिर लिएतापनि संझौता हुँदाको अवस्थामा धन बहादुर प्रिन्सिपल भन्ने स्कुलको छाप लागेको देखिएकोले स्कुलको तर्फबाट करार भएको देखिन्छ र फिराद गर्दाको अवस्थामा पनि धन बहादुरले विद्यालयकै तर्फबाट अख्तियारी लिई फिराद गरेको देखिंदा विद्यालयको तर्फबाट निजलाई फिराद गर्ने अ.वं. ८२ नं. बमोजिम हकदैया छैन भन्ने पनि मिलेन । वादीले दावी लिएको कि.नं. ८ड को जग्गाको सम्बन्धमा करारमा स्पष्ट नभएकोले भन्ने पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवादीले पटक पटक करार बमोजिमको रकम बुझी सो को भरपाई समेत गरेको देखिएको र कि.नं. ८८ को जग्गा करारमा उल्लेख भएको होइन भन्ने जिकिर पनि नभएको एवं सो भन्दा अन्यत्रको जग्गा हो भनी प्रतिवादीले भन्न नसकेको समेत अवस्था छ । अतः करार ऐन, २०२३ को दफा १० (१) अनुसार करार बमोजिमको दायित्व प्रतिवादीले पुरा गर्नुपर्ने होइन भन्न मनसिव देखिएन । करारको दायित्व पक्षहरुले निम्ति वाध्यात्मक हुने हुँदा सम्झौता बमोजिमको रकमको अन्तिम किस्ता वापतको रु. १९५६२।५० वादीले फिराद गर्दा धरौट राखी शर्त बमोजिमको दायित्व पुरा गरी सकेको अवस्थामा करारका अर्को पक्ष यि पुनरावेदक प्रतिवादीले संझौतामा उल्लेखित जग्गा वादीको नाउँमा रजिष्ट्रशन गरी नामसारी गरिदिनु पर्ने दायित्व पुरा गर्नु पर्ने नै हुँदा करार बमोजिम गरी पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको शुरु का.जि.अ.को फैसला उल्टी गरी करार बमोजिम यि पुनरावेदक वादीबाट प्रतिवादीले पाउनु पर्ने बाँकी रकम रु. १९५६२।५० बुझी लिई करारमा उल्लेखित जग्गा पुनरावेदक वादीलाई रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिनु पर्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.कृष्णजंग रायमाझी
इति संवत २०५७ साल माघ २ गते रोज २ शुभम ।