निर्णय नं. ४९८७ - उत्प्रेषण लगायतको जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ ।
निर्णय नं:– ४९८७ २०५१, ने.का.प. अङ्क १०
संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
सम्वत् २०४९ सालको रिट नं.– ३००५
आदेश मितिः– २०५१।३।२४।६
विषय : उत्प्रेषण लगायतको जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ ।
निवदेकः– जि. मकवानपुर हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र स्थित दिग्विजय प्रोडक्ट्स प्रा. लि. का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त प्रवन्ध निर्देशक कुन्ज विहारी मारु ।
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः– श्री कर कार्यालय, हेटौंडा, मकवानपुर ।
श्री कर विभाग, काठमाडौं ।
श्री उद्योग विभाग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, हेटौंडा ।
श्री उद्योग विभाग ।
§ यथार्थमा निवेदक स्वयंले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०३८–३९, २०४०–४१, २०४१–४२ को वासलातहरुको अध्ययन गर्दा निवेदक कम्पनीले २०३७ साल देखि नै नियमित रुप्मा खरी ढुङ्गा खरिद गरी त्यसको धुलो (पाउडर) बनाएर बिक्री वितरण गर्ने गरेको देखिन् छ । यसरी ४, ५ वर्ष अवधिसम्म लगातार भएको उत्पादन र बिक्री वितरणलाई व्यावसायिक स्तरमा भएको उत्पादन वा बिक्री वितरण नभनी केवल परिक्षणको लागि भएको उत्पादन वा बिक्री वितरण भन्न सकिने कुनै तर्कसंगत आधार निवेदकले देखाउन सकेको छैन र साविकको कानूनी व्यवस्था अनुसार उत्पादन शुरु गरेको तीन वर्षको अवधिसम्म आयकर छुटको सुविधा लिई सकेपछि २०४३ सालमा मात्र निवेदकले विवाद उठाएको भन्ने पनि प्रत्यर्थी कर कार्यालयको जिकिर छ । सो जिकिर सत्य होइन, निवेदक कम्पनीले सो अवधि भित्र आयकर छुटको सुविधा लिएको छैन, अथवा त्यो अवधि भित्र गरेको सबै आयमा कम्पनीले आयकर बुझाएको छ भन्ने निवेदकको भनाई छैन । यस स्थितिमा केवल मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय उद्योग कार्यालय हेटौंडाले लेखेको चिठ्ठीलाई मात्र दृष्टिगत गरेर प्रत्यर्थी कर कार्यालयको निर्णयलाई आधारहीन वा त्रुटीपूर्ण भन्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्र.नं. ९)
§ यथार्थमा उद्योगबाट भएको उत्पादनलाई परिक्षण उत्पादन र व्यावसायिक उत्पादको रुपमा वर्गीकरण गर्ने लगातार ५ वर्षसम्म भएको उत्पादलाई परिक्षण उत्पादनको संज्ञा दिई त्यसपछिको उत्पादनलाई मात्र व्यावसायिक उत्पादन भन्ने र सो अनुसार व्यावसायिक उत्पादन शुरु भएको भनिएको मितिबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गतको सुविधाहरु प्रदान गर्ने आधार के हो निवेदकले स्पष्ट गर्न सकेको छैन । परिक्षण उत्पादनबाट उत्पादित बस्तु बजारमा बिक्री गरी कम्पनीले आम्दानी गरेको कुरा निवेदक स्वयंले स्वीकार गरेको छ । यस स्थितिमा निवेदकको भनाई अनुसारको व्यावसायिक उत्पादन शुरु हुनु भन्दा पहिले परीक्षण उत्पादनबाट हुने आम्दानीहरुमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गतको छुट प्राप्त हुने वा नहुने के हो ? त्यस्तो आम्दानीमा निवेदकले कर बुझाएको छ वा छैन ? बुझाएको भए परीक्षण उत्पादनमा आयकर लाग्ने तर व्यावसायिक उत्पादन शुरु भएपछिको उत्पादनमा छुट पाउने भन्ने उपयुक्त हुने वा नहुने ? इत्यादी कतिपय प्रश्नहरु उपस्थित हुन्छन् । वस्तुतः उद्योगले उत्पादनमा शुरु गरेर त्यो उत्पादन खरीद बिक्री गर्न थालेपछि त्यो व्यावसायिक उत्पादन नै हुन्छ र त्यस्तो उत्पादन शुरु भएको मितिलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गत आयकर छुट पाउने प्रयोजनको लागि उत्पादन शुरु भएको मिति कायम गर्नु पर्ने ।
(प्र.नं. ९)
§ क्षेत्रीय कार्यालय र उद्योग विभागबाट भएको काम कारवाही र निर्णयहरु नै पनि शंकास्पद देखिन्छन् । इजाजत पाएको दुई वर्ष भित्र उत्पादन शुर गर्नु पर्ने सो अनुसार उत्पादन शुरु भएमा तीन वर्षसम्म आयकर छुट पाउने अन्यथा इजाजत पत्र खारेज गरी धरौट जफत गर्ने शर्त अनुसार २०३५।७।८ मा दर्ता भएको कम्पनीले २०३७।७।६ सम्ममा उत्पादन शुरु गर्नु पर्ने बाध्यात्मक शर्त बन्देज अनुसार उत्पादन शुरु नगरेको भए त्यस्को इजाजतपत्र नै खारेज गरी धरौट जफत गर्ने कर्तव्य भएको उद्योग विभागले २०४२ साल सम्मको उत्पादनलाई परीक्षण उत्पादनको संज्ञा दिई २०४३ सालमा एकाएक कम्पनीले उत्पादन शुरु नगरेको भन्ने कुरा उल्लेख गरी धरौट जफत गर्ने तर इजाजत पत्र कायम नै राख्ने निर्णय गरी निवेदकलाई सुचित गरेको काम कारवाही आफैमा अनौठो देखिन्छ । कम्पनीले इजाजत पाएको दुई वर्ष भित्र उत्पादन शुरु नगरेको भए २०३७ सालमै इजाजत पत्र खारेज गरी धरौटी किन जफत गरिएन, २०४२ सालसम्म भएको उत्पादनलाई सो प्रयोजनको लागि उत्पादन मानेर कम्पनी संचालन हुन दिएपछि २०४३ सालमा एकाएक कम्पनीले शर्त अनुसार उत्पादन शुरु नगरेको भन्ने निर्णयकै आधारमा गरियो र त्यस्तो निर्णय गरेपछि शर्त अनुसार इजाजत पत्र किन खारेज गरिएन ? इत्यादि कुराहरुको समुचित उत्तर मिसिलबाट पाइदैन । उद्योगहरुलाई दिइने सुविधाहरुको सम्बन्धमा २०४३ सालमा भएको नयाँ व्यवस्थाबाट अनुचित लाभ उठाउने नियतले निवेदकले २०४३ सालमा मात्र आफ्नो उत्पादन शुरु भएको कुरा देखाउने प्रयास गरेको र त्यसै सन्दर्भमा प्रत्यर्थी उद्योग विभागबाट उक्त निर्णय गराउन सफल भएको भन्ने प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट जिकिर लिइएको छ । माथि उल्लेखित शंकास्पद काम कारवाहीलाई हेर्दा त्यो जिकिर निश्चय नै विचारणीय छ । तसर्थ यस सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी निवेदकलाई अनुचित लाभ पुर्याउने बदनियतले समयमा कानून बमोजिम काम कारवाही नगरेको वा जानी जानी त्रुटीपूर्ण निर्णय गरेको देखिएमा सम्बन्धित कर्मचारी उपर कारवाही गर्नु पर्ने कुरा तर्फ श्री ५ को सरकारको ध्यान आकर्षित गर्नु पर्ने ।
§ निवदेकको माग अनुसार निवेदकलाई आयकर छुट दिन नमिल्ने हुनाले शर्त अनुसार ३ वर्षको आयकर मात्र छुट दिने निर्णय श्री ५ को सरकारको उद्योग विभागबाट २०४५ सालमै भएको देखिन्छ । सो निर्णयको सूचना निवेदकलाई मिति २०४९।४।१२ मा दिइयो भन्ने निवदेकको भनाई छ । तर निवेदककै निवेदनबाट चलेको कारवाहीमा के कस्तो निर्णय भयो भन्ने कुराको जानकारी लिनु निवदेक स्वयंको पनि कर्तव्य भएको र निवेदकले त्यो निर्णयको नक्कल मिति २०४८।१०।१२ मा लिई पनि सकेकोले उपयुक्त पत्रबाट मात्र निवेदकले सो निर्णयको व्यहोरा थाहा पाएको भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. ११)
§ निवेदकले नक्कल लिएको मितिले एक वर्षको समय नघाएर प्रस्तुत रिट निवेदकले प्रत्यर्थी कर कार्यालयको जिकिर अुनसार निजले उपचारको खोजी गर्न अनावश्यक विलम्व गरेको कुरा पनि देखिन आउँछ । त्यसरी आफूले नक्कल लिएको कुरा लुकाई मिति २०४९।४।१२ को पत्रबाट मात्र उक्त निर्णय भएको कुरा थाहा पाएको भन्ने झुठ्ठा व्यहोरा उल्लेख गरी निवेदकले यो रिट निवेदन दिन आएको देखिनाले निवेदक सफा र शुद्ध मनले उपचारको खोजी गर्न आएको भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. ११)
निवेदक तर्फबाट : – विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील पन्त ।
प्रत्यर्थी तर्फबाट : – विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट
अवलम्वित नजीर : x
आदेश
प्र. न्या. विश्वनाथ उपाध्याय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) बमोजिम यस अदालको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवदेनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छः–
२. निवेदक दिग्विजय प्रा. लि. खरीढुङ्गाको धूलो (पाउडर) बनाउन उद्योग विभागबाट मिति २०३५।४।२५ मा इजाजत पाई मिति २०४।१।५ देखि मात्र व्यावसायिक उत्पादन कार्य गरी आएको एक औद्योगिक प्रतिष्ठान हो । २०३५ सालमा इजाजत पाएको भए पनि व्यावसायिक उत्पादन २०४२ साल देखि मात्र भएकोले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० (क) को उपदफा (४) बमोजिम खनिज उत्पादन र प्रशोधनलाई संचालन मिति देखि ६ वर्षको लागि शतप्रतिशत र पच्चीस प्रतिशत भन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गर्ने त्यस्ता उद्योगलाई थप ६ वर्षको लागि शतप्रतिशत थप आयकर छुट समेत गरी १२ वर्षको आयकर छुटको लागि सिफारिश पाउँ भनी उद्योग विभागमा निवेदन दिई कारवाही चलिरहकै अवस्थामा आफ्नो नाफा नोक्सानको वार्षिक आय व्ययको विवरण आ. व. २०३७।०३८ देखि ०४१।०४२ सम्मको मिति २०४५।२।६ आ.व. ०४२।०४३ देखि आ.व. ०४३।०४४ को मिति २०४८।६।६ मा आ.व. ०४४।०४५ देखि आ.व. ०४७।०४८ सम्मको मिति २०४८।९।३० मा कर कार्यालय हेटौंडामा पेश गरेको थिएँ । आय विवरणलाई समर्पण (Surrender) गरेको सम्झी आ.व. २०३८।०३९ र ०३९।०४० को २ वर्ष र ०३७।०३८ र २०४०।०४१ वर्षको आधा आधा १ वर्ष गरी जम्मा ३ वर्षको मात्र आयकर छुट प्रदान गरी बाँकी आ.व. ०३७।०३८ र आ.व. २०४१।०४२ को आयकर मिति २०४८।९।२६ निर्धारण गरी उद्योगलाई जानकारी गराइयो । यसै अवधिमा आ.व. २०४२।०४३, ०४३।०४४, ०४४।०४५, ०४५।०४६, ०४६।०४७, र ०४७।०४८ उद्योगबाट प्रेषित आय विवरण फाराम अनुसार नै आयकर निर्धारण मिति २०४९।१।२४ मा पर्चा गरी कर कार्यालयबाट जानकारी गराइयो । विपक्षी उद्योग विभाग मध्यमाञ्चल क्ष्ोत्रीय कार्यालय हेटौंडाले व्यावसायिक उत्पादन मिति २०४२।१।५ देखि भएको भन्ने सिफारिश गरेको तथ्यले यस उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० (क) को उपदफा () बमोजिम छुट पाउनु पर्ने प्रष्ट हुँदा हुँदै केवल ३ वर्षको मात्र आयकर छुट पाउने गरी भएको निर्णयबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को १२ (२) र धारा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हको साथै धारा ७३ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकमा आघात पर्न गएकोले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९ (१) ६ को उपदफा १(क) बमोजिम ३ वर्षको मात्र आयकर गिन्हा सुविधा दिने भनी आ. व. २०४०।०४१ को ६ महिनाको आयकर रु. ६३९।९९ निर्धारण गरिएको २०४८।९।२८ को कर कार्यालय हेटौंडाको आयकर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी कानूनतः लाग्नै नसक्ने आयकर असूल नगर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४९।११।२६ को यस अदालतका एक जना न्यायाधीको इजलासबाट भएको कारण देखाउ आदेश ।
४. उद्योग विभागको मिति २०४५।४।३२ को निर्णय अनुसार निवेदक दिग्विजय प्रा. लि. २०३७।१०।१ देखि संचालन भएको देखिनाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९ (१) ६ को उपदफा १(क) अनुसार निवेदक प्रा. लि. लाई ३ वर्ष छुट दिने गरी यस विभागमा उद्योग विभागबाट सिफारिश भई आए बमोजि ३ वर्ष आयकर छुट दिने निर्णय भएको हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० बमोजिम ३ वर्ष छुट दिने गरी भएको निर्णयको जानकारी निवेदकलाई उद्योग विभागबाट २०४९।४।१२ को पत्रद्वारा गराइएकोले उत्पादन मिति २०४२।१।५ भएको भनी सो आधारमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बोजिमको सुविधाको दावी मिल्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको कर विभागको लिखित जवाफ ।
५. निवेदक प्रा. लि. २०३७।१०।१ देखि संचालन भएको भन्ने कुरालाई निवेदक स्वयंले रिट निवेदनता स्वीकार गर्नु भएको छ । सो कुरा निवदेकलाई प्रदान गरिएको आ.व. ०३७।३८, ०३८।३९, ०३९।४० र ०४०।४१ मध्येबाट ३ वर्षे आयकर सुविधा निवदेक प्रा. लि. को ०३७।३८ को वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाब र त्यसको पुष्टाईको लागि मिति २०४८।८।२५ मा गरेको वयान समेतले प्रमाणित गरेका छन् । यसरी निवेदक प्रा.लि. २०३७।१०।१ देखि संचालन भएकोले तत्काल वहाल रहेका छन् । रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० अवस्थामा सोही ऐन बमोजिम ३ वर्ष आयकर छुट दिने भन्ने उद्योग विभागको सिफारिश भई सोही सिफारिश बमोजिम निवदेक दिग्विजय प्रा.लि. लाई ३ वर्ष आयकर सुविधा दिने गरी २०४८।९।२६ मा निर्णय भएको हो । उद्योग विभागबाट भएको मिति २०४५।४।३२ को ३ वर्षे आयकर छुट दिने सम्बन्धी निर्णयलाई वदर गर्ने तर्फ निवेदकको जिकिर नभएको र सोही निर्णयको अधीनमा रही यस कार्यालयबाट निवदेक प्रा.लि. लाई २०३७।१०।१ देखि २०४० पौष मसान्तसम्म वर्षको आयकर सुविधा दिने गरी निर्णय भई सोही निर्णयानुसार २०४८।९।२८ मा कर निर्धारण भएकोमा मौकैमा उपचार खोज्नु पर्नेमा १ वर्ष विलम्व गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोले विलम्वको सिद्धान्त समेतको आधारमा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ समेत व्यहोराको कर कार्यालय हेटौंडाको लिखित जवाफ ।
६. निवेदक उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को अवधिमै इजाजतप्राप्त गरी सोही अवधिमा संचालन समेत भएको हुँदा उक्त ऐनको दफा ९(१) बमोजिम ३ वर्षको लागि आयकर छुट दिने सिफारिश भई सो सुविधा समेत उपभोग गरिसकेको स्थितिमा निवेदकको कुनै पनि हकको हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोरा उद्योग विभागको लिखित जवाफ ।
७. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता सुशिल पन्तले निवेदक दिग्विजय उद्योग प्रा.लि. मिति २०३५।४।२५ मा उद्योग विभागबाट इजाजत पाई २०४२।१।५ देखि मात्र व्यावसायिक उत्पादन कार्य शुरु भएको हो, २०३७ साल देखि उत्पादन कार्य शुरु नगरेको भनी धरौटी समेत जफत गरी इजाजत नविकरण गरिएको कुराले समेत उक्त कुरालाई पुष्टि गरेको छ, यसरी २०४२ सालमा उत्पादन शुरु गरेको उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बमोजिमको सुविधा पाउनु पर्नेमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० बमोजिम ३ वर्ष मात्र आयकर सुविधा दिने गरी भए गरिएका प्रत्यर्थीहरुका काम कारवाही वदर गरी पाउँ भनी र प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्टले निवेदक उद्योगले २०४२ सालदेखि मात्र उत्पादन शुरु गरेको नभई २०३७ साल देखि नै शुरु गरेको र त्यति बेला औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० लागू भएकोले सो ऐन बोजिम निवेदक उद्योगलाई ३ वर्षको आयकर सुविधा प्रदान गरी आयकर निर्धारण गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
८. यसमा निवेदको माग बमोजिम निजले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० बमोजिमको सुविधा पाउनु पर्ने हो वा होइन? निजलाई सो अनुसारको सुविधा नदिने गरी भएका विवादग्रस्त कारवाही र निर्णय वदरभागी छन् वा छैनन्? र निवेदकले उपचारको खोजी गर्न अनुचित विलम्व गरेको छ भन्ने कर कार्यालय, हेटौंडाको जिकिर मनसिव छ वा छैन भन्ने प्रश्नहरुको निरुपण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
९. २०३७ साल माघ १ गते देखि निवेदक कम्पनीले उत्पादन शुरु गरेको कुरा निर्विवाद रुपमा स्थापित भएको छ । तर २०४२ साल बैशाख ५ गते भन्दा पहिले व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरेको नभै परिक्षण उत्पादन मात्र गरिएको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गतको सुविधा प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि उत्पाद शुरु भएको मिति कायम गर्दा परिक्षण उत्पादनको मितिबाट कायम नगरी व्यवसायिक उत्पादन शुरु भएको मितिबाट कायम हुनु पर्ने हुनाले प्रत्यर्थी कर कार्यालयको निर्णय र आदेश त्रुटीपूर्ण र वदरभागी छ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन्छ । यस सम्बन्धमा निवेदकले आफ्नो उक्त जिकिरको समर्थनमा उद्योग विभाग अन्तर्गतको क्षेत्रीय कार्यालय हेटौंडाको मिति २०४३।९।२९ र २०४३।१०।६ को पत्र र उद्योग विभागको मिति २०४४।१।२५ को निर्णयको प्रतिलिपि प्रस्तुत गरेको छ । उक्त पत्रमा २०३७ सालमा परिक्षण उत्पादन गरिएको व्यहोरा उल्लेख भएको र उक्त निर्णयमा शर्त अनुसार २ वर्ष भित्र उत्पादन शुरु नगरेकोले निवेदक कम्पनीले राखेको धरौट जफत गर्ने निर्णयमा उल्लेख भएको पाइन्छ । तर प्रत्यर्थी कर कार्यालयले सो कुरालाई खण्डन गर्दै निवेदकको वयान र निजले पेश गरेका वासलातहरुबाट निजको त्यो जिकिर सही होइन भन्ने कुरा देखाउन खोजेको छ । यथार्थमा निवेदक स्वयंले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०३८–३९, २०४०–४१, २०४१–४२ को वासलातहरको अध्ययन गर्दा निवेदक कम्पनीले २०३७ साल देखि नै नियमित रुपमा खरी ढुङ्गा गरिद गरी त्यसको धुलो (पाउडर) बनाएर बिक्री वितरण गर्ने गरेको देखिन्छ । यसरी ४, ५ वर्ष अवधिसम्म लगातार भएको उत्पादन र विक्री वितरणलाई व्यवसायिक स्तरमा भएको उत्पादन र बिक्री वितरण नभनी केवल परिक्षणको लागि भएको उत्पाद वा बिक्री वितरण भन्न सकिने कुनै तर्कसंगत आधार निवेदकले देखाउन सकेको छैन । साविकको कानूनी व्यवस्था अनुसार उत्पादन शुरु गरेको तीन वर्षको अवधिसम्म आयकर छुटको सुविधा लिई सकेपछि २०४३ सालमा मात्र निवदेकले विवाद उठाएको भन्ने पनि प्रत्यर्थी कर कार्यालयको जिकिर छ । सो जिकिर सत्य होइन, निवेदक कम्पनीले सो अवधि भित्र आयकर छुटको सुविधा लिएको छैन, अथवा त्यो अवधि भित्र गरेको सबै आयमा कम्पनीले आयकर बुझाएको छ भन्ने निवेदकको भनाई छैन । यस स्थितिमा केवल मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय उद्योग कार्यालय हेटौंडाले लेखेको चिठ्ठीलाई मात्र दृष्टिगत गरेर प्रत्यर्थी कर कार्यालयको निर्णयलाई आधारहीन वा त्रुटीपूर्ण भन्न मिल्ने देखिन्न । यथार्थमा उद्योगबाट भएको उत्पादलाई परिक्षण उत्पाद र व्यवसायिक उत्पादनको रुपमा वर्गीकरण गर्ने, लगातार ५ वर्षसम्म भएको उत्पादनलाई परीक्षण उत्पादको संज्ञा दिई त्यसपछिको उत्पादनलाई मात्र व्यवसायिक उत्पादन भन्ने र सो अनुसार व्यावसायिक उत्पादन शुरु भएको भनिएको मितिबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गतको सुविधाहरु प्रदान गर्ने आधार के हो, निवेदकले स्पष्ट गर्न सकेको छैन । परीक्षण् उत्पादनबाट उत्पादिन बस्त बजारमा बिक्री गरी कम्पनीले आम्दानी गरेको कुरा निवेदक स्यवंले स्वीकार गरेको छ । यस स्थितिमा निवेदकको भनाई अनुसारको व्यावसायिक उत्पादन शुरु भन्दा पहिले पहिले परिक्षण उत्पादनबाट हुने आम्दानीहरुमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, अन्तर्गतको छुट प्राप्त हुने वा नहुने के हो ? त्यस्तो आम्दानीमा निवदेकले कर बुझाएको छ वा छैन? बुझाएको भए परीक्षण उत्पादनमा आयकर लाग्ने तर व्यावसायिक उत्पादन शुरु भएपछिको उत्पादनमा छुट पाउने भन्न उपयुक्त हुने वा नहुने ? इत्यादि कतिपय प्रश्नहरु उपस्थित हुन्छन् । वस्तुतः उद्योगले उत्पादन शुरु गरेर त्यो उत्पादन नै हुन्छ र त्यस्तो उत्पादन शुरु भएको मितिलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गत आयकर छुट पाउने प्रयोजनका लागि उत्पादन शुरु भएको मित कायम गर्नु पर्ने हुन्छ ।
१०. यस सम्बन्धमा क्षेत्रीय कार्यालय र उद्योग विभागबाट भएको काम कारवाई र निर्णयहरु नै पनि शंकास्पद देखिन्छन् । इजाजत पाएको दुई वर्षभित्र उत्पादन शुरु गर्नु पर्ने, सो अनुसार उत्पाद शुरु भएमा तीन वर्ष सम्म आयकर छुट पाउने अन्यथा इजाजतपत्र खारेज गरी धरौट जफत गर्ने शर्त अनुसार ०३५।७।८ मा दर्ता भएको कम्पनीले २०३७।७।६ सम्ममा उत्पादन शुरु गर्नु पर्नेमा वाध्यात्मक शर्त बन्देज अनुसार उत्पादन शुरु नगरेको भए त्यसको इजाजतपत्र नै खारेज गरी धरौट जफत गर्ने कर्तव्य भएको उद्योग विभागले २०४२ सालसम्मको उत्पादलाई परिक्षण उत्पादको संज्ञा दिई २०४३ सालमा एकाएक कम्पनीले उत्पादन शुरु नगरेको भन्ने कुरा उल्लेख गरी धरौटी जफत गर्ने तर इजाजतपत्र कायम नै राख्ने निर्णय गरी निवेदनलाई सुचित गरेको काम कारवाही आफैमा अनौठौ देखिन्छ । कम्पनीले इजाजत पाएको दुई वर्ष भित्र उत्पाद शुरु नगरेको भए २०३७ सालमै इजाजत पत्र खारेज गरी धरौटी किन जफल गरिएन, २०४२ सालसम्म भएको उत्पादलाई सो प्रयोजनको लागि उत्पादन मानेर कम्नी संचालन हुन दिएपछि २०४३ सालमा एकाएक कम्पनीले शर्त अनुसार उत्पादन शुरु नगरेको भन्ने निर्णय के आधारमा गरियो र त्यस्तो निर्णय गरेपछि शर्त अनुसार इजाजत पत्र किन खारेज गरिएन ? इत्यादि कुराहरुको समुचित उत्तर मिसिलबाट पाइदैन । उद्योगहरुलाई दिइने सुविधाहरुको सम्बन्धमा २०४३ सालमा भएको नयाँ व्यवस्थाबाट अनुचित लाभ उठाउने नियतले निवेदकले २०४३ सालमा मात्र आफ्नो उत्पाद न शुरु भएको कुरा देखाउने प्रयास गरेको र त्यसै सन्दर्भमा प्रत्यर्थी उद्योग विभागबाट उक्त निर्णय गराउन सफल भएको भन्ने प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट जिकिर लिइएको छ । माथि उल्लिखित शंकास्पद काम कारवाहीलाई हेर्दा त्यो जिकिर निश्चय नै विचारणीइ छ । तसर्थ यस सम्बन्धमा आवश्यक छानवीन गरी निवेदकलाई अुनचित लाभ पुर्याउने वदनियतले समयमा कानून बमोजिम काम कारवाही नगरेको वा जानी जानी त्रुटीपूर्ण निर्णय गरेको देखिएमा सम्बन्धित कर्मचारी उपर कारवाही गर्नु पर्ने कुरा तर्फ श्री ५ को सरकारको ध्यान आकर्षित गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
११. निवेदको माग अनुसार निवेदकलाई आयकर छुट दिन नमिल्ने हुनाले शर्त अनुसार ३ वर्षको आयकर मात्र छुट दिने निर्णय श्री ५ को सरकार उद्योग विभागबाट २०४५ सालमेै भएको देखिन्छ । सो निर्णयको सूचना निवदेकलाई मिति २०४९।४।१२ मा मात्र दिइयो भन्ने निवेदकको भनाइ छ । तर निवेदककै निवेदनबाट चलेको कारवाहीमा के कस्तो निर्णय भयो भन्ने कुराको जानकारी लिनु निवेदक स्वयंको पनि कर्तव्य भएको र निवेदकले त्यो निर्णयको नक्कल मित्रि २०४८।१०।१२ मा लिई पनि सकेकोले उपर्युक्त पत्रबाट मात्र निवेदकले सो निर्णयको व्यहोरा थाहा पाएको भन्न मिल्ने देखिएन । सो अनुसार निवेदकले नक्कल लिएको मितिले एक वर्षको समय नघाएर प्रस्तुत रिट दिएकोले प्रत्यर्थी कर कार्यालयको जिकिर अनुसार निजले उपचारको खोजी गर्न आवश्यक विलम्व गरेको कुरा पनि देखिन आउँछ । त्यसरी आफूले नक्कल लिएको कुरा लुकाई मिति २०४९।४।१२ को पत्रबाट मात्र उक्त निर्णय भएको कुरा थाहा पाएको भन्ने झुठ्ठो व्यहोरा उल्लेख गरी निवेदकले यो रिट निवेदन दिन आएको देखिनाले निवेदक सफा र शुश्री ५ को सरकार मनले उपचारको खोजी गर्न आएको भन्न मिल्ने पनि देखिएन । तसर्थ उपर्य‘क्त कारणहरुबाट रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । माथि उल्लेख भए अनुसार वदनियतको सम्बन्धमा आवश्यक छानवीन र कारवाही गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत श्री ५ को सरकारलाई यस आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
इति सम्वत् २०५१ साल आषाढ २४ गते रोज ६ शुभम्