निर्णय नं. ८६८८ - भ्रष्टाचार
ने.का.प. २०६८, अङ्क ९
निर्णय नं. ८६८८
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट
२०६२ सालको फौ.पु.नं. ३०५८, ३०८८, ३१२३, ३२५३, ३३०७, ३६०३, ००३५
फैसला मितिः २०६८।३।२८।३
मुद्दाः– भ्रष्टाचार ।
पुनरावेदक प्रतिवादीः कपिलवस्तु जिल्ला शिवपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ घर भै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंङ्क गजुरीका तत्कालीन जे.टी. प्रदीप के.सी.
विरुद्ध
प्रत्यर्थी वादीः राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क गजुरीका प्रबन्धक सतिशराज भट्टराईको जाहेरीले नेपाल सरकार
पुनरावेदक प्रतिवादीः सप्तरी जिल्ला, राजविराज नगरपालिका वडा नं. ५ घर भै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंङ्क गजुरीका तत्कालीन खजाञ्ची नरेशकुमार प्रधान
विरुद्ध
प्रत्यर्थी वादीः राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क गजुरीका प्रबन्धक सतिशराज भट्टराईको जाहेरीले नेपाल सरकार
पुनरावेदक वादीः राष्ट्रिय वाणिज्य बैंङ्क गजुरीका प्रबन्धक सतिशराज भट्टराईको जाहेरीले नेपाल सरकार
विरुद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादीः धादिङ्ग, जिल्ला बेनीघाट १ बस्ने रामजीप्रसाद मरहठ्ठा समेत
पुनरावेदक प्रतिवादीः धादिङ्ग जिल्ला, गजुरी गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंङ्क गजुरीका तत्कालीन सहायक ‘ख’ झलकमान श्रेष्ठ
विरुद्ध
प्रत्यर्थी वादीः राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क गजुरीका प्रबन्धक सतिशराज भट्टराईको जाहेरीले नेपाल सरकार
पुनरावेदक प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९ बस्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंङ्क गजुरीका तत्कालीन प्रबन्धक सरोजप्रसाद ढुङ्गाना
विरुद्ध
प्रत्यर्थी वादीः राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क गजुरीका प्रबन्धक सतिशराज भट्टराईको जाहेरीले नेपाल सरकार
पुनरावदेक प्रतिवादीः नवलपरासी जिल्ला, रजहर गाउँ विकास समिति वडा नं. १ बस्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंङ्क गजुरीका तत्कालीन सहायक प्रबन्धक गणेशबहादुर रायमाझी
विरुद्ध
प्रत्यर्थी वादीः राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क गजुरीका प्रबन्धक सतिशराज भट्टराईको जाहेरीले नेपाल सरकार
पुनरावेदक प्रतिवादीः ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १० कुपण्डोल बस्ने अनील क्षेत्री
विरुद्ध
प्रत्यर्थी वादीः राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क गजुरीका प्रबन्धक सतिशराज भट्टराईको जाहेरीले नेपाल सरकार
शुरु फैसला गर्ने :–
मा.न्या.श्री गोविन्दप्रसाद पराजुली
मा.न्या.श्री रणबहादुर बम
मा.न्या.श्री भूपध्वज अधिकारी
§ आफूहरूलाई अधिकार नै नभएको, खातामा रकम नै नभएको, स्वीकृत कर्जा सीमा समेत नभएकोमा पनि पटकैपिच्छे रकम भुक्तानी दिने दिलाउने कार्य कानूनसम्मतको कार्य हो भन्न नमिल्ने ।
§ पैसा नभएको खाताबाट ओभरड्रन कर्जाको नाममा पटक–पटक चेक भुक्तानी गरिएको देखिएको कार्यलाई असल नियतले गरेको कार्य हो भन्न नसकिने ।
§ आफूलाई अधिकार नभएको स्थितिमा सीमाभन्दा वढी कर्जा लगानी गरी पछि कर्जा सीमा स्वीकृत भएर आउँछ भन्ने अनुमान गरेर तथा बैंकको महाप्रबन्धकको मौखिक भनाईको आधारमा लगानी गरेको हो भन्ने तर्कलाई कानूनसम्मत भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ कर्जा सीमा स्वीकृत नभएका व्यक्तिलाई मौखिक निर्देशन भनी ओभरड्रन हुने गरी भुक्तानी दिन र ड्राफ्ट बनाई दिन कानूनतः मिल्ने देखिँदैन । जिम्मेवार पदमा कार्यरत् त्यस्ता कर्मचारीले माथिको दबावमा काम गर्नु परेको थियो भनी त्यसलाई सफाइको आधार बनाउन नमिल्ने तथा मौखिक आदेश आफैँमा अनधिकृत र कानूनविपरीत छ भने त्यस्तो आदेशलाई सफाइको आधार बनाउँदै प्रमाणको रुपमा प्रस्तुत गर्न प्रयासरत् रहनु पनि दुराशयपूर्ण कार्य हुने ।
(प्रकरण नं.९)
§ बैंकिङ्ग नीति तथा कार्यविधिअनुसार कर्जा सीमा स्वीकृत भइसकेपछि सुरक्षणबापत विधिवत् मूल्याङ्कन गराई राखिएको धितो विधिवत् सो धितो पास गराएपश्चात् मात्र ओभरड्रन कर्जा सुविधाअन्तर्गत रकम भुक्तानी दिन सकिने स्थितिमा सोको विपरीत कुनै पनि प्रक्रिया अबलम्बन नगरी सीधैं ओभरड्रन कर्जा भनी रकम भुक्तानी लिनु दिनु गरेको कार्यबाट बैंकलाई हानि र आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने नियतले गरिएको त्यस्तो कसूरजन्य कार्य गरिसकेपछि त्यस्तो रकम बुझाउँछु भनी जिकीर लिदैमा स्थापित भइसकेको कसूरबाट छुटकारा पाउन सक्ने अवस्था नहुने ।
§
(प्रकरण नं.१३)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता सिन्धुनाथ प्याकुरेल, शम्भु थापा र अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद सापकोटा, सतिषकृष्ण खरेल, लक्ष्मण पौडेल, विद्या भट्टराई, लभकुमार मैनाली तथा पुष्पराज उप्रेती
प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश थापा
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) तथा ८, २९(१)
फैसला
न्या.प्रेम शर्माः विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम यस अदालतको पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार पर्ने भै दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः
मिति २०५६।११।३० मा उत्तर खतिवडाले भुक्तानी पाउने गरी शाखा कार्यालय, कलंकी उपर खिचिएको रू.२,२०,०००।– को सम्बन्धमा उक्त ड्राफ्ट गंगासागर आयल स्टोरको प्रो. हरिप्रसाद मरहठ्ठाको नाउँमा रहेको च.हि.नं. ४०१ बाट ड्राफ्ट जम्मा गरी निवेदनबमोजिम भनी व्यालेन्स नभएको खातामा खर्च लेखी ओभरड्रन गरी अनियमित तवरले ड्राफ्ट खिचिएको र गंगासागर आयल स्टोरको निज हरिप्रसाद मरहठ्ठा सञ्चालकको नाउँमा मिति २०५४।५।१७ मा खोलिएको च.हि.नं.४०१ मा च.हि.नं. २८९ ले परिचय गरी दिएकोमा सोही दिन हरिप्रसाद मरहठ्ठाले परिचय दस्तखत गरी तुलसीराम मरहठ्ठाको नाउँमा परिवर्तन गरेको र मिति २०५६।१२।१५ मा श्री उत्तर खतिवडाले भुक्तानी पाउने गरी रू.६,००,०००।– को ड्राफ्ट भौचर र नगद खर्च समेत नभेटिएको तथा उक्त ड्राफ्टहरूमा दस्तखत गर्ने प्रवन्धक सरोजप्रसाद ढुङ्गाना र सहायक प्रवन्धक गणेशबहादुर रायमाझी भन्ने प्रतिवेदन साथै मुख्य शाखा कार्यालयउपर खिचेको ड्राफ्टहरूको कुल रकम रू.५८,७०,५१७।– र च.हि.नं. ५२४ का खातावाल महेन्द्रपाल सिँहले बिभिन्न मितिमा रकम जम्मा गरी भुक्तानी लिँदा रू.४३,८५,६८०।– ओभरड्रन गरी भुक्तानी लिएको भन्ने प्रतिवेदन साथै च.हि.नं. ४०१ गंगासागर आयल स्टोरको प्रो. अनील क्षेत्रीले उक्त खाताबाट रू.१०,३०,८६६।१३ र च.हि.नं. ५४६ बाट अङ्गद स्पोर्टस एण्ड सिकिङ कम्पनीको प्रो. निज अनील क्षेत्रीले उक्त खाताबाट विभिन्न मितिमा गरी रू.२१,२१,१००।– ओभरड्रन गरी उक्त बैंकबाट रकम झिकेकोले बैंकिङ्ग नियम र प्रक्रियाविपरीत काम गर्ने बैंकको जिम्मेवार पदमा रहेर बैंकलाई नोक्सानी पुर्याउने बैंकको रकम हिनामिना गर्ने र बैंकको सम्पत्तीमा हानि नोक्सानी पुर्याउने उल्लेख भएबमोजिम विभिन्न खातामा पटक–पटक ओभरड्रन गरी भुक्तानी दिने बैंकका तत्कालीन प्रवन्धक सरोजप्रसाद ढुङ्गाना, सहायक प्रवन्धक गणेशबहादुर रायमाझी र सहायक प्रवन्धकमा दस्तखत गर्ने अन्य कर्मचारीहरू समेत उपर विभागीय कारवाही र हानि नोक्सानी भएको रकम असूलउपर गर्न कारवाही गर्ने भन्ने सानुराज जोशी संयोजक भएको मिति २०५८।३।१ को प्रतिवेदन ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, गजुरी शाखाको विभिन्न चल्ती/बचत हिसावबाट ठगी गर्ने विरुद्धमा लेखिएका महेन्द्रपाल सिँह समेतका कारोवार गर्ने व्यक्तिहरूले पटक–पटक अनियमित तवरबाट बैंक ठगी गर्ने मनसाय लिई बैंक कर्मचारीहरूको मिलोमतोबाट रू.८१,३७,६४६।१३ बैंकको उल्लिखित कर्मचारी तथा महेन्द्रपाल सिँह समेतका मानिसहरूले रकम हिनामिना गरी बैंकलाई हानि नोक्सानी पुर्याएकोले पटक–पटक ओभरड्रन गरी गराई निकाली निकाल्न मद्दत पुर्याई प्रत्यक्ष रुपमा ठगी गरी बैंकलाई नोक्सानी पुर्याउने कर्मचारीहरू तथा निज महेन्द्रपाल सिँह समेत उपर कारवाही गरिपाऊँ भन्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, गजुरी शाखाका प्रवन्धक सतिशराज भट्टराईको मिति २०५८।३।१८ को जाहेरी दरखास्त र उक्त बैंकको मिति २०५८।४।१५ को पत्रानुसार रू.८,६९,५९०।– समेत थप ओभरड्रन हुन गई जाहेरीमा उल्लिखित अनियमितता भएको कुल रकम रूघ.९०,१५,०३६।१३ भएको भन्ने पत्र मिसिल सामेल रहेको ।
मैले निम्न वर्गमा खेती सेवा उद्योग व्यवसाय आदिमा कर्जा लगानी गर्ने र कर्मचारीको अभावमा अतिरिक्त परिपत्रबमोजिम अन्य फाँटमा समेत काम गर्दछु । कानूनी रुपमा ग्राहकले खातामा जम्मा भएको रकमभन्दा अधिक रकम निकाल्न सक्दैन । खातामा भएको रकम वा कर्जा सीमा रकमभन्दा बढी रकम दिएमा त्यसलाई ओभरड्रन भनिन्छ र ओभरड्राफ्ट भनेको कर्जा सुविधा हो । च.हि.नं. ४०१, ५२४, ५४६ सवै खाताहरू महेन्द्रपाल सिँहको मातहतका फर्मको भएको र निज बैंकमा आउँदा प्रवन्धक, सहायक प्रवन्धकहरूसँग सम्पर्क गर्ने गरेको थिए । मैले प्रवन्धकहरू बसेको ठाउँमा गएर सो काम गर्न सक्दिन भन्दा निजहरूले कार्यकारी अध्यक्षज्यूसँग कुरा गरेका छौं । अब कर्जा फायल तयार गरी काठमाडौं पठाउँछौ । सो स्वीकृत भै आएपछि सम्बन्धित खातामा जम्मा गर्ने छौँ । हाललाई चेकको काम गरी दिनु भनी मौखिक रुपमा पटक–पटक भनेको हुँदा विश्वास गरी उक्त तीनवटै खाताहरूबाट रू.७५,३७,६४६।१३ ओभरड्रन भएको हो । पछि प्रवन्धक सहायक प्रवन्धक र महेन्द्रपाल सिँहलाई सो रकम तिर्नको लागि भन्दा कहिले कर्जा स्वीकृत भै आएपछि, कहिले गंगासागर आयल स्टोरको जग्गा बेचेपछि र कहिले डलर चेक पेश गरी तिर्छु भनेको हुँदा प्रवन्धक सरोजप्रसाद ढुङ्गाना र निज गणेशबहादुर रायमाझीको दवावमा परी सो गैरकानूनी काम बाध्य भै गरेको हुँ । खाता नं. ४०१ र ५२४ को गरी रू.९,०००।– र रू.७८००।– को चेक रकम भुक्तानी दिने आदेश मेरो हो भनी ठगी मुद्दामा अनुसन्धान अधिकृत जिल्ला न्यायाधिवक्ता समक्ष प्रतिवादी जे.टी. प्रदीप के.सी.ले गरेको बयान ।
मेरो काम बैंक बचत, चल्ती र मुद्दती खाताहरूमा ग्राहकहरूबाट जम्मा हुन आएको रकम ठीक छ, छैन भनी चेक गर्ने, मौज्दात हेर्ने, फाँटवालाले पोष्टिङ्ग गरेको रकम ठीक छ, छैन भनी जाँच गर्ने र खातावालको दस्तखत भिडाई रू.५०,०००।– सम्मको रकमको लगवुक भिडाई भुक्तानी दिन नगद विभागमा पठाउने र प्रवन्धक नभएको अवस्थामा सहायक प्रवन्धक भएको नाताले प्रवन्धकबाट हुने सम्पूर्ण काम गर्नु हो । तत्कालित प्रवन्धक सरोजप्रसाद ढुङ्गानाको राय सल्लाहबाट च.हि.नं. ४०१, ५२४, ५४६ समेतको खातामा जम्मा भएकोभन्दा अधिक रकम रू.७५,३७,६४६।१३ ओभरड्रन गरी भुक्तानी दिएको हो । महेन्द्रपाल सिँहले अन्य बैंकबाट ऋण लिन लागेको रहेछन् त्यसको लागि रू.६,००,०००।– को ड्राफ्ट बनाई दिएको हुँ । लेजर पोष्टिङ्ग छूट भइसकेपछि पोष्टिङ्ग गरेको हुँ उक्त रकम खर्च च.हि.नं. ४०१ बाट खर्च लेख्नु पर्ने हो कसरी छूट भयो थाहा छैन । प्रतिवादी महेन्द्रपाल सिँह, प्रवन्धक सरोजप्रसाद ढुंङ्गाना र म समेतको पूर्व सल्लाह भएकोले हामीहरूको मिलोमतोमा गैरकानूनी रुपमा म समेतले ड्राफ्ट बनाएको हो । कार्यकारी अध्यक्ष तिलक रावल हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरले महेन्द्रपाल सिँहको कर्जा फायल स्वीकृत हुंदैछ, पैसा दिनु भन्नु भएको र प्रवन्धकले पनि दिनु भन्नु भएकोले प्रवन्धक नभएको समयमा पनि मैले भुक्तानी दिएको र निज कार्यकारी अध्यक्ष डा.तिलक रावलको छोरा विनय रावल बैंकमा आएर मलाई खटाई पठाएको हो । म पनि गंगासागर आयलमा बसेर काम गर्छु भनेकाले तिलक रावलको निर्देशनमा मैले रकम भुक्तानी गरेको हो । सोधिएको ड्राफ्ट तथा चेकमा भएको सहिछाप मेरै हो भनी प्रतिवादी सहायक प्रवन्धक गणेशबहादुर रायमाझीले अनुसन्धान अधिकृत जिल्ला न्यायाधिवक्ता समक्ष गरेको बयान ।
म सोही बैंकमा रहेको अवस्था प्रतिवादी महेन्द्रपाल सिँह, अनील क्षेत्री समेत आई प्रवन्धक सरोजप्रसाद ढुङ्गाना तथा सहायक प्रवन्धक गणेशबहादुर रायमाझीसँग बसी आवश्यक कुराहरू गरी रहन्थे । यसै क्रममा महेन्द्रपाल सिँह, अनील क्षेत्री समेतको चेक फाँटमा आएपछि फाँटवाला झलकमान श्रेष्ठ तथा कर्मचारीको अभावमा जे.टी. प्रदीप के.सी. र नरेशकुमार प्रधानले पोष्टिङ्ग गर्दै आएका थिए । पोष्टिङ्ग गर्ने मुख्य जिम्मेवार झलकमान श्रेष्ठले खाताहरूमा पैसा व्यालेन्स छैन दिन मिल्दैन भन्ने गर्दथे र पुनः खाता बोकी लेजर बुक प्रवन्धक तथा सहायक प्रवन्धक भएको ठाउँमा गएपछि निजहरूसँग के कुरा हुन्थ्यो मलाई थाहा भएन । निज फाँटमा आईसकेपछि लेजर बुक भूँइमा फाली म जागिर खान्न भनी रिसाउने गर्दथे । झलकमान श्रेष्ठले ओभरड्रन गर्न हुंदैन भन्दा सहायक तथा प्रवन्धकले जबरजस्ती दिन लगाएको कारणले रिसाएको जस्तो लाग्छ भन्ने बुझिएको मानिस रा.वा.बैंक, गजुरी शाखाका पियन हरिबहादुर गुरुङ्गले मिति २०५८।४।१८ मा गरिदिएको बयान कागज ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, गजुरी शाखाका प्रवन्धक सतिशराज भट्टराईको जाहेरीले चलेको वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी प्रवन्धक सरोजप्रसाद ढुङ्गाना समेत भएको ठगी मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धादिङ्गबाट अनुसन्धान तहकीकात गरी राय साथ प्राप्त भएको मिसिल अध्ययन गर्दा मुलकी ऐन ठगीको महलले परिभाषित कसूरमा पर्ने नदेखिएकोले ठगीमा नचलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत अनुसन्धान तहकीकात गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाउने भनी सम्माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट मिति २०५८।४।१९ मा निकासा भएको भन्ने जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, धादिङ्गको च.नं. १८ मिति २०५८।४।२१ को पत्र मिसिल सामेल रहेको ।
जाहेरीमा उल्लिखित महेन्द्रपाल सिँह बैंकमा आउने जाने र मेनेजर र एकाउण्टेन्टसँग सम्पर्क राख्ने गर्दथे । यसै विचमा निजले आफ्नो खाताको रुपैयाँभन्दा बढीको चेक काटी सो चेक र ड्राफ्ट भौचर साथ साथै दिन्थे । खातामा पैसा छैन भनी मेनेजर र सहायक प्रवन्धकसँग भन्दा कर्जाको फायल स्वीकृतको लागि केन्द्रमा पठाएको छ । कार्यकारी प्रवन्धकले फोन गरी ओभरड्रन सुविधा दिनु भन्नु भएको छ भनी मलाई दवाव दिइरहुन हुन्थ्यो । पटक–पटक गरी निजलाई ओभरड्रन ड्राफ्टबाट बैंकलाई हानि नोक्सानी भएको ठीक सांचो हो । मलाई अप्रत्यक्ष दवाव दिनेमा कार्यकारी अध्यक्ष तिलक रावल र निजको छोरा विनय रावल हुन् । महेन्द्रपाल सिँहको च.हि.नं. ५२४ को खाताहरूबाट पटकैपिच्छे आउने चेकको रकम भुक्तानी गरी ड्राफ्ट बनाई दिनु भन्ने आदेश हुन्थ्यो । अनील क्षेत्री र उत्तर खतिवडा पनि महेन्द्रपाल सिँह कै मानिस हुन् । सवैले सवै फाँटमा काम गर्नु पर्दा चेक ओभरड्रन भएको सवैलाई थाहा थियो भनी प्रतिवादी जे.टी. प्रदीप के.सी.ले अनुसन्धान अधिकृत प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।
मैले सो बैंकमा काम गर्दा डे बुकको काम, प्रशासनको काम, कर्जाको काम र अन्य आई पर्ने सम्पूर्ण काम गर्दथे । ओभरड्रन सुविधा कुनै पनि व्यक्ति या फर्मलाई प्रक्रिया नपुर्याई दिन मिल्दैन तर प्रवन्धकले आफ्नो व्यक्तिगत विश्वासमा उसले पत्याएको व्यक्तिलाई ओभरड्रन सुविधा दिन सक्छ । प्रवन्धक सरोजप्रसाद ढुङ्गानाले कार्यकारी अध्यक्ष डा. तिलक रावलले फोनबाट गंगासागर आयल स्टोर्स र अंगद वाटर स्पोटर्स एण्ड सिंकिङ्ग रिसोर्टका सञ्चालक महेन्द्रपाल सिँहलाई ओभरड्रन सुविधा म नभएको बेलामा पनि दिनु भन्नु भएकोले च.हि.नं. ५२४, ४०१, ५४६ का खाताहरूबाट आएका चेकहरू तथा सो चेकबाट बनेको ड्राफ्टहरूमा मेरो र प्रवन्धकको सहिछाप भई रकम भुक्तानी पास हुन्थ्यो । एउटा ड्राफ्ट वा चेकमा पोष्टिङ गर्ने, चेक गर्ने र पास गर्ने गरी जम्मा तीनजनाको सहिछाप हुनुपर्ने हो तर कर्मचारीको अभावमा ड्राफ्ट र चेकमा दुई जनाको संयुक्त दस्तखतबाट पनि भौचर पास हुन्थ्यो । च.हि.नं. ४०१ को निवेदनको आधारमा सो खाताबाट खर्च भई रू.२,२०,०००।– को ड्राफ्ट उत्तर खतिवडाले पाउने गरी रू.६,००,०००।– को ड्राफ्ट प्रवन्धकको आदेशानुसार मैले तयार गरेको हुँ । सो रकम च.हि.नं. ४०१ मा खर्च गर्नुपर्ने हो । खर्च भयो भएन थाहा छैन । मेरा समेत संयुक्त दस्तखतबाट रू.९५,५५,५८२।– भुक्तानी भएको मध्ये कति रकम ओभरड्रन भएको हो यकीन भन्न सक्तिन । जाहेरीमा उल्लेख भएअनसार ओभरड्रन भएको ठीक साँचो हो भनी प्र.सहायक प्रवन्धक गणेशबहादुर रायमाझीले अनुसन्धान अधिकृत समक्ष गरेको बयान ।
मिति २०५८।५।१५ मा गजुरी शाखामा तत्काल कार्यरत् प्रवन्धकलगायतका कर्मचारीहरूको पदीय हैसियत, कार्य विवरण र विवादित खाताहरू सम्बन्धमा छानबीन गरी लाहाछाप लगाई राखेका सक्कल कागजातहरू समेत संलग्न राखी पठाउने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ्गमा दिइएको निर्देशन पत्र मिसिल सामेल रहेको ।
प्रतिवादीहरू सरोजप्रसाद ढुङ्गाना, गणेशबहादुर रायमाझी, प्रदीप के.सी., नरेशकुमार प्रधान, झलकमान श्रेष्ठ, महेन्द्रपाल सिँह, अनील क्षेत्री, रामजीप्रसाद मरहठ्ठा, एकराज त्रिपाठी, उत्तर खतिवडा, रोजप्रसाद त्रिपाठी तथा हरिप्रसाद मरहठ्ठाले एक आपसमा मिलोमतो गरी लेजर केरमेट गरी सच्याई बैंकको हितविपरीत अनियमित तवरबाट बिगो रू.८१,४५,४४६।१३ बराबरको खातामा जम्मा नभएको रकम ओभरड्रन गरी आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई गैरकानूनी हानि पुर्याई भ्रष्टाचारको कसूर गरेको स्पष्ट पुष्टि हुन आएको हुँदा प्रतिवादीहरू सरोजप्रसाद ढुङ्गाना, गणेशबहादुर रायमाझी, झलकमान श्रेष्ठ, प्रदीप के.सी. र नरेशकुमार प्रधानलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) र १३ को कसूरमा सोही दफा बमोजिम सजाय गरी बैंकलाई हानि नोक्सानी भएको बिगो ऐ. ऐनको दफा २९(१) बमोजिम बैंकलाई भराई ऐ. दफा २९(२) बमोजिम जरीवाना समेत गरिपाऊँ साथै प्रतिवादीहरू महेन्द्रपाल सिँह, अनील क्षेत्री, उत्तर खतिवडा, रामजी मरहठ्ठा, एकराज त्रिपाठी, रोजप्रसाद त्रिपाठी तथा हरिप्रसाद मरहठ्ठाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ बमोजिमको कसूरमा सोही दफा बमोजिम सजाय गरी ऐ. ऐनको दफा २९(१) बमोजिम निज प्रतिवादीहरूले हानि नोक्सानी पुर्याएको बिगो बैंकलाई भराई दफा २९(२) अनुसार बिगोबमोजिम जरीवाना समेत गरिपाऊँ भन्ने अभियोग दावी ।
मलाई आन्तरिक परिपत्र गरी कर्मचारीको अभाव हुँदा मलाई काम गर्न खटाइएको थियो । परिपत्रको आधारमा च.हि.नं. ४०१ र ५४२ को खातामा रकम बाँकी भएको अवस्थामा क्रमशः च. हि. नं. ४०१ बाट रू.९,०००।– र च. हि. नं. ५४२ बाट रू.२०,०००।– खर्च लेखिएको हो । खातामा रकम बाँकी भएकोले भुक्तानी गएको हो । कसैको प्रलोभनमा पनि परेको होइन । मैले बैंकले तोकी दिएबमोजिम कार्य गरेको हुँ । जानीजानी ओभरड्रन गरेको छैन । म प्राविधिक कर्मचारी भएकोले अन्जानबाट काउण्टरको नियम कानून थाहा नभएर भूल हुन गएको भए मलाई थाहा भएन । अभियोग मागदावीअनुसार रू.८१,४५,४४६।१३ ओभरड्रन गर्ने कार्यमा संलग्न छैन गरेको छैन । कुनै पनि अभिलेख केरमेट गर्ने सच्याउने कार्य गरेको छैन । म फिल्डको काम गर्ने कर्मचारी हो । प्रतिवादीमध्ये बैंकका स्टाफलाई चिन्दछु । महेन्द्रपाल, अनील क्षेत्री र रामजीप्रसाद मरहठ्ठासँग बैंकमा आउने जाने क्रममा चिनजान भएको हो । अन्य प्रतिवादीलाई चिन्दिन । मैले कुनै कसूर अपराध गरेको छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिावदी प्रदीप के.सी.ले अदालतमा गरेको बयान ।
शाखा प्रवन्धक सरोज ढुङ्गाना समेतलाई सम्बोधन गरी ओभरड्राफ्ट सुविधाका लागि निवेदन दिएको भनी प्रवन्धकले निज व्यापारी महेन्द्रपाल सिँह विश्वासिलो छ । निजले सञ्चालन गरेको गंगासागर आयल स्टोर र अंगद वाटर स्पोर्टस एण्ड सिकिङ्ग रिसोर्ट प्रा.लि. समेत सञ्चालन गरेको परियोजना भएको करिव ७ रोपनी पृथ्वी राजमार्ग जोडिएको बेनीघाटको जग्गा दिन इच्छुक भएकोले च.हि.नं. ४०१ महेन्द्रपाल सिँह र ५४६ अंगद वाटर रिसोर्ट प्रा.लि.का नाउँमा रहेको खाताबाट ओभरड्रन सुविधा दिनु भनी मौखिक आदेश दिएको हुँदा सोही आधारमा कारोवार भएको अंगद वाटर रिसोर्टका नाउँमा रहेको जग्गा बैंकलाई पास गरी दिएको हो । मैले शाखा प्रवन्धकले दिएको आदेशसम्म पालना गरेको हुँ । प्रवन्धकको आदेशले ओभरड्राफ्ट भएको हो । महेन्द्रपालले ओभरड्रन भएको ८८ लाख तिर्छु भनी बैंकमा निवेदन पनि दिएका छन् । बैंकलाई हानि नोक्सानी हुने कार्य गरेको छैन, घर जग्गा बैंकलाई धितो दिएको छ । प्रदीप के.सी. र नरेशकुमार प्रधान बैंकका स्टाफ हुन् । झलकमान जागिर छोडेको पूर्व स्टाफ हो । महेन्द्रपाल र अनील क्षेत्री बैंकका ग्राहक हुन् । हरिप्रसाद मरहठ्ठा पहिला गंगासागर आयल स्टोरका सञ्चालक हुन् । अन्य प्रतिवादीलाई चिन्दिन अभियोग मागदावीबमोजिम सजाय हुने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी गणेशबहादुर रायमाझीले अदालतमा गरेको बयान ।
प्रतिवादीहरूको पदीय दायित्व समेतलाई मध्यनजर राखी पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी प्रतिवादी गणेशबहादुर रायमाझीबाट रू.२,००,०००।– (दुई लाख), प्रतिवादी प्रदीप के.सी. बाट रू.५०,०००।– (पचास हजार) नगद धरौट वा सोबापत जेथा जमानी दिए लिई दिन नसके कानूनबमोजिम थुनुवा पुर्जि दिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५८।५।२८ मा विशेष अदालतबाट भएको आदेश ।
कार्यकारी अध्यक्षज्यूको फोन आएको छ, पार्टी विश्वासिलो छ ओभरड्रन दिंदा हुन्छ भनी शाखा प्रवन्धकले भनेको र करिव ६/७ रोपनी जग्गा र त्यसमा बनेको घर सुरक्षणबापत रहेको हुँदा सो घर जग्गाको मूल्याङ्कन १ करोड ५० लाख भएकोले ओभरड्रन दिएको हो । तल्लो स्तरको कर्मचारी भएकोले प्रवन्धकले भनेको आधारमा सो कार्य गरेको हुँ । कति रकम ओभरड्रन भयो मलाई थाहा भएन । महेन्द्रपाल र अनील क्षेत्री बैंकमा आइरहने, कारोवार गर्ने पार्टी भएकोले चिन्दछु । अन्य कर्मचारी बैंक स्टाफका नाताले चिन्दछु । बैंकको अभिलेख सच्याउने र केरमेट गर्ने कार्य भएको छैन । सुरक्षणबापत धितो छ । तपाईले चिन्ता लिनु पर्दैन । मैले भनेबमोजिम काम गर्नुहोस् भनी शाखा प्रमुखले भनेका हुन् भन्ने समेत व्यहोरा प्रतिवादी झलकमान श्रेष्ठले अदालतमा गरेको बयान ।
प्रतिवादी झलकमान श्रेष्ठबाट पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २७(४) बमोजिम रू.५०,०००।– (पचास हजार) नगद धरौट वा जेथा जमानत दिए लिई र नदिए कानूनबमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५८।६।३ मा विशेष अदालतबाट भएको आदेश ।
म नगद विभागको खजाञ्ची भएकोले मेरो विभाग छुट्टै भएको जनरल सम्बन्धी र सो सम्बन्धी खातापाताहरू र व्यालेन्ससम्बन्धी जानकारी मलाई थाहा नहुने र सम्बन्ध पनि नहुनाले अभिलेखमा थपघट केरमेट गर्ने कार्य मेरो अधिकार भित्र नहुनाले त्यस्तो कार्य गरेको छैन । ओभरड्रन हुने नहुने हेर्ने कार्य जनरलको भएको र खातामा रकम नहुँदा नहुंदै जनरल विभागबाट भौचरहरू तयार गरी म कहाँ ल्याएपछि प्रक्रिया पूरा भएर आएपछि मैले ड्राफ्टमा सही गरेको हो । रू.१,७३,३३५।– रुपैयाँको ड्राफ्ट प्रवन्धक विदामा बसेको बेलामा निमित्त एकाउण्टेण्टको हैसियतले सही गरेको हो । सो बाहेक मैले सही गरेको छैन । एकाउण्टेण्ट नभएका वखत ड्राफ्टमा सही गर्ने कार्य बैंकको आन्तरिक परिपत्रमा हुन्छ । लेजरहरू सवै हेर्ने कार्य जनरल डिपार्टमेण्टको हो । मेरो कार्य नगद विभागको हो । मैले कुनै कसूर गरेको छैन । सजाय हुनुपर्ने हैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी नरेशकुमार प्रधानले अदालतमा गरेको बयान ।
पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई प्रतिवादी नरेशकुमार प्रधानबाट रू.५०,०००।– (पचास हजार रुपैयाँ मात्र) नगद वा सोबापत जेथा जमानत दिए लिई नदिए कानूनबमोजिमको सिधा खान पाउने गरी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५८।६।४ मा अदालतबाट भएको आदेश ।
प्रतिवादी मध्येका महेन्द्रपाल सिँहको हाम्रो तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष तिलक रावलसँग राम्रो परिचय भएको कारणले निजले कार्यकारी अध्यक्षकहाँ पुगी कर्जा माग गरेको र कर्जा स्वीकृतिका लागि समय लाग्ने, समयमा धादिङ्ग, गजुरी, मलेखु, पनौती भन्ने ठाउँमा अंगद वाटर सिकिङ्ग रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा त्यही गंगासागर आयल स्टोर र जग्गा समेत खरीद गरी सञ्चालन गर्न तत्काल रकमको अभाव पर्ने भएकोले कर्जा स्वीकृत भई नआउञ्जेलका लागि बैंकबाट ओभरड्रन सुविधा उपलव्ध गरी दिन तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष डा. तिलक रावलसमक्ष पेश गर्दा सो कर्जाका लागि आवश्यक कारवाई गरिदिने तोक आदेश र फोनबाट मौखिक निर्देशन भएको हुँदा मैले लिएको रकममध्ये च.हि.नं. ४०१ को खाताबाट भुक्तानी हुन गएको रकम रू.१४,००,०००।– दिएकोमा महेन्द्रपालले सोको तीन दिन पछि रू.९,३०,०००।– (नौ लाख तीस हजार) जम्मा गरेको र निजको कर्जा स्वीकृत रू.१०,००,०००।– (दश लाख) ओभरड्रन र रू.६,००,०००।– (छ लाख) हाइपोथिकेशन गरी रू.१६,००,०००।– (सोह्र लाख) कर्जा खातामा खर्च लेखी निजको चल्ती खातामा जम्मा हुनुपर्नेमा सो रकम जम्मा नभई कर्जा खाताबाट भुक्तानी लगेको हुँदा उक्त खाताबाट ओभरड्रन भएको देखिन आउँछ । मेरो अनुपस्थितिमा सहायक प्रवन्धकबाट अन्य रकम भुक्तानी भएको छ जसको जिम्मेवारी मेरो हुँदैन । महेन्द्रपाल सिँहको ६/७ रोपनी जग्गा, तिनतले घर, दुई वटा पेट्रोल पम्प र सो पम्पको मेशिन समेतको मूल्याङ्कन एक करोड पचपन्न लाख पर्छ जुन निजलाई भुक्तानी दिएको भन्दा निकै बढी छ । सुरक्षणबापत बैंकले धितो प्रशस्त राखेको छ । कुनै कर्मचारीलाई ओभरड्रन गर्नु भनी आदेश दिएको छैन मेरो आदेशबेगर कर्मचारीले ओभरड्रन गरेका हुन् । म तथा अन्य कुनै कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरी लाभ लिने तथा अनियमित कार्य गरेको छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी सरोजप्रसाद ढुङ्गानाले अदालतमा गरेको बयान ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २७ (४) को अवस्था विद्यमान देखिंदा पछि प्रमाण बुझ्दै जांदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रतिवादी सरोजप्रसाद ढुङ्गानाबाट रू.२५,००,०००।– (पचीस लाख) नगद धरौट वा जेथा जमानत दिए लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५८।६।२९ मा विशेष अदालतबाट भएको आदेश ।
म प्रतिवादीहरू मध्येका महेन्द्रपाल सिँहको गार्मेण्ट फैक्ट्रीमा काम गरेको करिव ८ वर्ष भयो । महेन्द्रपालको त्यसबेला राम्रो व्यापार थियो । धादिङ्ग राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, गजुरी शाखाको च.हि.नं. ४०१ खाता गंगासागर आयल स्टोरको हो । उक्त आयल स्टोर मेरो नाममा नामसारी हुनुअघि नै रू.१९,८३,९४३।१३ आयल स्टोरका नाममा ऋण थियो । जुन पहिला हरिप्रसाद मरहठ्ठाको नाममा थियो । सो समेत महेन्द्रपाल सिँहले नामसारी गर भनी मेरो नाममा नामसारी गरेको हो । सो आयल स्टोरको कारोवार गर्दै जाँदा बैंकमा केही रकम जम्मा गरेको पनि छ । च.हि.नं. ५४६ अंगद वाटर स्पोर्टसका नाउँमा छ । सो खाताबाट झिकिएको रू.२१,२६,१००।– सम्बन्धित वाटर स्पोर्ट र आयल स्टोरका जग्गाधनीहरूलाई बांकी बक्यौता रकम भुक्तानी गरी दिएको हो । मैले कुनै किसिमबाट आफूलाई लाभ बैंकलाई नोक्सानी हुने गरी भ्रष्टाचार गरेको छैन । महेन्द्रपाल र तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष डा.तिलक रावलसँग के कस्तो सम्बन्ध छ मलाई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी अनील क्षेत्रीले अदालतमा गरेको बयान ।
मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरूबाट प्रतिवादी अनील क्षेत्री कसूरदार हो भनी बिश्वास गर्न मनासिब आधार कारण देखिन आएकोले पछि फैसला हुँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी निजहरूबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २७(४) बमोजिम रू.१५,००,०००।– (पन्ध्र लाख) नगद वा सोबापत जमानी दिए लिई तारिखमा राख्ने र नदिए कानूनबमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५८।८।१४ मा भएको आदेश ।
मैले र मेरा दाजु रोजप्रसाद त्रिपाठीले हाम्रो नाउँको धादिङ्ग, बेनीघाट वडा नं. ९ को १–१०–० जति जग्गा प्रतिवादीमध्येका महेन्द्रपाल सिँहलाई १ हातको रू.७५००।– का दरले रू.३,२५,०००।– मा बिक्री गरेको, सो जग्गा २०५६ सालको जेठको पहिलो हप्तातिर बिक्री गरेको होला मिति याद भएन, बिक्रीको कुरा पहिलादेखि नै थियो । जग्गा बिक्रीको लागि बैना भएपछि जग्गा बिक्री गरेबापत महेन्द्रपाल सिँहले दाजु रोजप्रसाद र मलाई पहिला रू.३,००,०००।– र दोस्रो पटक रू.२५,०००।– गरी जम्मा रू.३,२५,०००।– को चेक दिएको थिए । सो चेकको रकम मेरो खातामा जम्मा गरेको हो । मेरो कुनै गल्ती छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी एकराज त्रिपाठीले अदालतमा गरेको बयान ।
मेरा नाउँको धादिङ्ग, बेनीघाटको कि.नं. १५७ को २–२–२–१ जग्गा २०५६।२।१२ मा प्रतिहात रू.७५००।– का दरले अंगद वाटर स्पोर्टसका नाउँमा बिक्री गरेको हो । महेन्द्रपाल सिँहले भने बमोजिम जग्गा पास गरी दिएको जग्गा पास गर्दा रू.४,६२,५००।– मा पास गरी दिएको हो । पहिला पटक रू.३,००,०००।– र दोस्रो पटक रू.१,६२,५००।– मा गरी जम्मा रू.४,६२,५००।– पाएको हुँ । स्पेश टाइम पत्रिकाले हामीले जग्गा पास गरेको विषयमा निकालेको थियो र म बैंकमा जाँदा तपाईहरूलाई केही हुँदैन भनेपछि म घर गएकोमा अदालतबाट म्याद गएपछि हाजिर हुन आएको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी रोजप्रसाद त्रिपाठीले अदालतमा गरेको बयान ।
चेक प्राप्त गरेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको समेतबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २७(४) को अवस्था विद्यमान नरहेको भनी मान्न नसकिने हुँदा पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादीहरू रोजप्रसाद त्रिपाठी र एकराज त्रिपाठीबाट जनही रू.२५,०००।– (पच्चीस हजार) नगद धरौट वा जेथा जमानत दिए लिई तारिखमा राखी र नदिए कानूनबमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्ने समेत व्यहोराको २०५८।९।१० मा विशेष अदालतबाट भएको आदेश ।
रू.१३,५२,८८४।– च.हि.नं. ५४६ बाट मेरो खाता नं. ५४२ मा ट्रान्सफर भएर आएको मूल कारण म रामजीप्रसाद मरहठ्ठा, कृष्णप्रसाद बराल र हरिप्रसाद मरहठ्ठा तीनजनाको साझेदारी फर्म गंगासागर आयल स्टोर अनील क्षेत्री समेतले अंगद वाटर स्पोर्टस किन्नु भएबापत उक्त रकम मेरो खातामा ट्रान्सफर भएको हो । गंगासागर आयल स्टोर हामीले रू.३४,००,०००।– मा अनील क्षेत्रीलाई बिक्री गरेका थियौं । जुन रकम नगदै भुक्तानी लिई बांकी रकम रू.१३,५२,८८४।– अन्तिम किस्ता बापतमा चेकमार्फत् भुक्तानी लिएको हो । जानाजान आफूलाई नाफा र बैंकलाई हानि नोक्सानी हुने कार्य गरेको छैन । २०५६ साल वैशाख २३ गते च.हि.नं. ५४२ को खाता खोल्दा रू.१२ लाख अन्दाजी राखी खोलेको थिएँ । म कृष्णप्रसाद बराल र हरिप्रसाद मरहठ्ठाको संयुक्त साझेदारी रहेको गंगासागर आयल स्टोर बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम राख्न उक्त खाता खोलिएको हो । अहिले पनि खातामा रू.१८ सयजति रकम होला । गंगासागर आयल स्टोरका भौचर २ वर्ष पहिला जम्मा भएकोले मसँग छैन हरायो । पास बुकमा इन्ट्री भएको मसँग छ । २०५६ साल जेठ १२ गते काटिएको चेक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, गजुरी शाखाको थियो । बैंकमा भौचर हराएकोले चेक नं. मलाई थाहा भएन । २०५६।२।१२ वा १३ गते भौचर भरी बैंक दाखिला गरेको हुँ । भौचर बैंकमा होला । यसमा मैले गल्ती गरेको नहुँदा सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी रामजीप्रसाद मरहठ्ठाले अदालतमा गरेको बयान ।
यसमा पछि प्रमाण वुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २७ (४) बमोजिम प्रतिवादी रामजीप्रसाद मरहठ्ठाले रू.५,००,०००।– (पाँच लाख) नगद धरौट वा सोबापतको जेथा जमानी दिए लिई तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु । धरौट वा जेथा जमानत दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा दिई थुनामा राखी कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने समेतको मिति २०५८।९।२४ को अदालतको आदेशानुसार प्रतिवादी रामजीप्रसाद मरहठ्ठाले मिति २०५८।१०।१ मा जेथा जमानत राखी तारिखमा रहेको ।
२०५४ साल तिर कृष्णप्रसाद बराल, म हरिप्रसाद मरहठ्ठा र रामजीप्रसाद मरहठ्ठा समेत ३ जनाको साझेदारमा गंगासागर आयल स्टोर खोलेकोमा १, १
वर्ष पछि उक्त पेट्रोल पम्प रू.३४ लाखमा अनील क्षेत्रीलाई बिक्री गरियो । बिक्री भएकोमा मोल भएको १०/१५ दिन पछी प्रतिवादी मध्येका अनील क्षेत्रीले उक्त पेट्रोल पम्पको रकम नगद छैन । बैंकको चेकबाट भुक्तानी लिनुस् भनेकाले मैले बैंकमा गई मेनेजर सरोज ढुङ्गानासित कुरा गर्दा तपाईको खातामा पैसा जम्मा भएको छ भने । मेरो खातामा जम्मा भएको रकममा रू.१४,००,०००।– को चेक काटी तीनैजना साझेदारले बांडी लिएका हौँ । रू.२,२०,०००।– कसले झिके मलाई थाहा भएन । पेट्रोल पम्प खोलेपछि आयल निगमसँग कारोवार गर्नको लागि २०५४ सालमा नै रू.१,०००।– राखी खाता खोलेको थिएँ । कृष्णप्रसाद बरालको नाउँमा रहेको जग्गाको कित्ता नं. थाहा भएन करिव ३ रोपनी जग्गा र सोमा बनेको पेट्रोल पम्प डोरमार्फत् रजिष्ट्रेशन पास गरी दिएको हो । बिक्री गरेपछी पेट्रोल पम्पको खाता नं. ४०१ समेत अनील क्षेत्रीकै नाउँमा ट्रान्सफर गरी दिएको छु । के कुन भौचर, चेकबाट उक्त रू.१४ लाख रकम मेरो खातामा जम्मा हुन आएको हो मलाई थाहा छैन । अनील क्षेत्रीलाई नै थाहा होला मैले केही गरेको छैन । सजायं हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी हरिप्रसाद मरहठ्ठाले अदालतमा गरेको बयान ।
यसमा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई प्रतिवादी हरिप्रसाद मरहठ्ठाबाट रू.५,५०,०००।– (पाँच लाख पचास हजार) नगद धरौट वा सोबापत जेथा जमानी दिए लिई तारिखमा राखी र दिन नसके कानूनबमोजिमको सिधा खान पाउने गरी थुनुवा पूर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्ने समेतको विशेष अदालतको मिति २०५८।१०।२२ का आदेशानुसार प्रतिवादी हरिप्रसाद मरहठ्ठाले मिति २०५८।१०।२५ मा जेथा जमानत राखी तारिखमा रहेको ।
यसमा प्रतिवादीमध्येका महेन्द्रपाल सिँहले अदालतबाट जारी भएको शुरु समाव्हान म्यादै गुजारी बसेको र प्रतिवादी उत्तर खतिवडाले अदालतबाट प्रकाशित सूचनाको म्यादमा उपस्थित नभई म्यादै गुजारी बसेको ।
यसमा यस अदालतको मिति २०६०।४।१४ को आदेशानुसार वादीका साक्षी हजुरी रायमाझी, माधवराम अधिकारी, सतिशराज भटृराई, हरिबहादुर गुरुङ्ग, लेखनाथ काफ्ले र प्रतिवादीहरूका साक्षी देवप्रसाद त्रिपाठी, श्याम लामा, मनोहर दास श्रेष्ठ, श्यामकृष्ण श्रेष्ठ, कमल श्रेष्ठ, हरिकृष्ण अधिकारी, झंकनाथ त्रिपाठी, बद्रीप्रसाद उप्रेती र खडानन्द त्रिपाठी समेतको बकपत्र भई मिसिल सामेल रहेको ।
यसमा गंगासागर आयल स्टोरको नाउँको ओ.डि. कर्जा नं. ३४।२२ सम्बन्धी सम्पूर्ण सक्कल कागजात संलग्न रहेको फायल र तत् सम्बन्धी कर्जा खाता पानाको प्रमाणित फोटोकपी पठाउन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय, गजुरीलाई लेखी पठाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेतको विशेष अदालतको आदेशानुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय, गजुरीबाट कर्जा खाता पाना २ को फोटोकपी आई मिसिल संलग्न रहेको ।
मिसिल संलग्न सबूद प्रमाणबाट प्रतिवादी सरोजप्रसाद ढुङ्गाना, गणेशबहादुर रायमाझी, प्रदीप के.सी., झलकमान श्रेष्ठ, नरेशकुमार प्रधान, महेन्द्रपाल सिँह, अनील क्षेत्री र उत्तर खतिवडाले सम्म उजूरी प्रतिवेदन बमोजिमको कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादी सरोजप्रसाद ढुङ्गाना, गणेशबहादुर रायमाझी, प्रदीप के.सी., झलकमान श्रेष्ठ र नरेशकुमार प्रधानले तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) अन्तर्गतको कसूर गरेको तथा प्रतिवादी महेन्द्रपाल सिँह, अनील क्षेत्री र उत्तर खतिवडाले उक्त ऐनको दफा ८ अन्तर्गतको कसूर गरेको ठहर्छ । अरु प्रतिवादीहरू हरिप्रसाद मरहठ्ठा, रामजीप्रसाद मरहठ्ठा, रोजप्रसाद त्रिपाठी र एकराज त्रिपाठीले दावीबमोजिमको कसूर गरेको मिसिल संलग्न सबूद प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको नपाइनाले निजहरूले आरोपित कसूरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । सो ठहर्नाले तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २९(१) बमोजिम कसैको खातामा खर्च नजनाई र रकम समेत दाखिल नगराई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कलंकीबाट उत्तर खतिवडाले भुक्तानी पाउने गरी ड्राफ्ट खिचेतर्फको बिगो रू.६,००,०००।– को दामासाहीले हुने बिगो रू.२,००,०००।– जनही प्रतिवादी सरोजप्रसाद ढुङ्गाना र गणेशबहादुर रायमाझीबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, गजुरीलाई भराई निजहरूलाई उक्त ऐनको दफा २९(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशअनुसार निजहरूबाट भराई पाउने ठहरेको बिगोबमोजिम जनही रू.२,००,०००।– जरीवाना हुन्छ, साथै कसूरको मात्रा अनुसार उक्त ऐनको दफा ७(२) बमोजिम प्रतिवादी सरोजप्रसाद ढुङ्गानालाई १ वर्ष ६ महिना र प्रतिवादी गणेशबहादुर रायमाझीलाई १ वर्ष कैद समेत हुन्छ । प्रतिवादी प्रदीप के.सी., झलकमान श्रेष्ठ र नरेशकुमार प्रधानलाई उक्त ऐनको दफा ७(२) बमोजिम कसूरको मात्राअनुसार क्रमशः ९ महिना, ९ महिना र ६ महिना कैद हुन्छ । उक्त ऐनको दफा २९(१) बमोजिम खाता नं. ५२४ तर्फको बिगो रू.४३,९३,४८०।– प्रतिवादी महेन्द्रपाल सिँहबाट र खाता नं. ४०१ तथा ५४६ तर्फको बिगो रू.३१,५१,९६६।१३ प्रतिवादी अनील क्षेत्रीबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, गजुरीलाई भराई उक्त ऐनको दफा ८ तथा दफा २९(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशअनुसार निजहरूबाट भरिपाउने ठहरेको बिगोबमोजिम प्रतिवादी महेन्द्रपाल सिँहलाई रू.४३,९३,४८०।– र प्रतिवादी अनील क्षेत्रीलाई रू.३१,५१,९६६।१३ जरीवाना हुन्छ । प्रतिवादी उत्तर खतिवडाको हकमा निजको मृत्यु भैसकेको भन्ने हुँदा बिगो रू.६,००,०००।– को दामासाहीले हुने रू.२,००,०००।– उक्त ऐनको दफा २९(१) बमोजिम निजका अपुताली खाने समेतबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, गजुरीले भराई लिन पाउने र सजाय तर्फ दण्ड सजायको ३ नं. अनुसार केही गर्नु परेन भन्ने समेत व्यहोराको विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०६१।११।१४ मा भएको फैसला ।
म प्रबन्धकले भनेअनुसार लाए अह्राएको काम गर्ने व्यक्ति हुँ । मैले ओभरड्रन गरेको छैन, म प्राविधिक (जे.टी) कर्मचारी भएकोले मैले ड्राफ्ट बनाउने र ओभरड्रन गर्ने कार्य गर्ने नै होइन । मैले प्रशासन शाखाको कर्मचारी नभएको समयमा प्रबन्धकले सो शाखाको काम लगाएमा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । बैकिङ्ग प्रणालीअनुसार माथिल्लो अधिकारीले लाएअह्राएको काम गर्नुपर्ने हुँदा मेरो कुनै मनसाय थिएन । दुषित मनसाय बिनाको कार्य अपराधिक कसूर हुँदैन । गोश्वारा रुपमा लगाएको अभियोग मलाई लाग्ने होइन तसर्थ विशेष अदालतले मलाई सजाय गर्ने गरेको फैसला बदर गरी सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी प्रदीप के.सी.को यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
म बैङ्कको नगद विभागको प्रमुख हुँ । मेरो काम भुक्तानी दिनु भनी लेखी आएका चेकको रकम भुक्तानी गर्नु र नगद बुझी लिनु हो । कसैको खातामा पैसा छ छैन भनी हेर्ने जाँच्ने कार्य मेरो होइन । ओभरड्राफ्ट भए नभएको हेर्ने मेरो कार्य होइन । जनरल शाखाबाट ड्राफ्ट बनाउने भौचर तयार गरी ड्राफ्ट बनेर आएपछि बनेको ड्राफ्टमा निमित्त भएको समयमा ड्राफ्टमा निमित्त एकाउण्टेण्टको हैसियतले सही गरेको हो । प्रबन्धक नभएको समयमा रू. १,७३,३३५।– को ड्राफ्टमा बाहेक अन्यमा मैले सही गरेको छैन । मेरो कार्य विशुद्ध नगद विभागको हुँदा मैले कसूर गरेको छैन । म असम्बद्ध व्यक्ति भएको हुँदा मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन । गोश्वारा रुपमा मलाई लगाएको अभियोग दावीअनुसार सजाय गर्ने गरेको विशेष अदालतको फैसला उल्टी गरी अभियोगबाट सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी नरेशकुमार प्रधानको पुनरावेदन पत्र ।
प्रतिवादीहरू हरिप्रसाद मरहठ्ठा र रामजीप्रसाद मरहठ्ठा समेतको संयुक्त नाममा रहेको गंगासागर आयल स्टोर निजहरूकै नाममा रहेको बेला प्रतिवादी महेन्द्रपालले पत्राचार गरी निवेदन लेखेको, यसै गरी उक्त आयल स्टोरको नाममा रहेका खाता आफ्नो जिम्मामा हुँदा नै रू.१४ लाख ओभरड्राफ्ट गरी अनील क्षेत्रीका नाममा चेक काटेको र ४०१ नं. खाताबाट रकम झिकिएको छ । त्यस्तै अनील क्षेत्रीको च.हि.नं. ५४६ बाट रामजीप्रसादको खातामा ट्रान्सफर गरिएको छ । तसर्थ यिनीहरूको संलग्नता प्रष्ट छ । त्यसै गरी प्रतिवादीहरू एकराज त्रिपाठी र रोजप्रसाद त्रिपाठीको खातामा अनील क्षेत्री र महेन्द्रपाल सिँहको खाताबाट ओभरड्राफ्ट गरी झिकेको रकम जम्मा गरिएको छ । प्रतिवादी गणेशबहादुर रायमाझीले यिनीहरूलाई पोलेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सह–अभियुक्तहरू मध्ये केहीलाई सजाय नगरेको र केहीलाई सफाइ दिएको मिलेको छैन । तसर्थ, यी प्रतिवादीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएकाले र प्रमाणबाट पुष्टि भई रहेको स्थितिमा सफाइ दिने गरेको विशेष अदालतको फैसला केही उल्टी गरी यी प्रतिवादीलाई समेत सजाय हुनुपर्छ भन्ने वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
म बैङ्कको तल्लो तहको कर्मचारी हुँ । मैले अभियोग लगाएअनुसारको भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको छैन । म लाए अह्राएको कार्य गर्ने सहायक स्तरको कर्मचारी भएकोले प्रबन्धकले लाएको कार्य गरेको हुँ । जबरजस्ती रुपमा मलाई प्रयोग गरिएको हो भनी बयान गरेको र सो कुरालाई बैङ्ककै अरु कर्मचारीले पनि पुष्टि गरेका छन् । तसर्थ, प्रबन्धकले लाएअह्राएको काम गर्ने भएकोले निजले आदेश, निर्देशन र दवावमा खातामा पैसा नहुँदा नहुँदै बाध्यताबस गरेका कार्यको भागिदार म हुने होइन । मलाई सजाय गर्ने गरेको विशेष अदालतको फैसला मिलेको नहुँदा सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी झलकमान श्रेष्ठको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
म गजुरी शाखाको प्रबन्धक पदमा रहेको थिएँ । महेन्द्रपाल सिँह बैङ्कको पुरानो र भरपर्दो ग्राहक हुन् । निजसँग बैङ्कको राम्रो सम्बन्ध र कारोवार रहेको थियो । यसै तथ्यमा बैङ्कका अध्यक्षले ओभरड्राफ्ट कर्जा दिनू भनी भन्नु भएको थियो । सो निर्देशनलाई हामीले पालना गरेका थियौं । लगानी भएको कर्जा सुंरक्षणबापत प्रशस्त अचल सम्पत्ति धितो लिएर ओभरड्राफ्ट कर्जा दिएको हो । सीमाभन्दा बढी ऋण दिने मनसाय थिएन । बैङ्ककै प्रमुखले भनेपछि टार्न नसकिएको हो । सुरक्षणमा रहेको धितोले बैङ्कको लेना सावा व्याज समेत पर्याप्त मात्रामा खाम्दछ । तसर्थ, सीमाभन्दा बढी भए पनि पर्याप्त धितो लिएको हुँदा बद्नियत गरेको होइन । बैङ्कले लगानी गरेको ऋण कानूनबमोजिम असूल गर्नुपर्नेमा मलाई मुद्दा लगाइयो । ऋण असूलीतर्फ कारवाही गरेमा सबै असूली हुने अवस्थाको छ । तसर्थ पनि कर्जा लगानी गरेको कार्यलाई भ्रष्टाचार भन्न मिल्दैन । दायित्वको लेखाजोखा नै नगरी भएको फैसलाले मलाई अन्यत्र गरेको हुँदा उल्टी गरी सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी सरोजप्रसाद ढुङ्गानाको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
म राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क गजुरी शाखामा सहायक प्रबन्धक पदमा कार्यरत् रहेकोमा म समेतलाई ऋण लगानी गरेको विषयमा भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइएको र विशेष अदालतले हराई कैद समेत गरेको छ । महेन्द्रपाल सिँह राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका पुराना र भरपर्दा ग्राहक हुन । बैङ्कले निजलाई पत्याएकोले अध्यक्षबाट नै ओभरड्राफ्ट कर्जा दिएको थियो । निजलाई बैङ्कका अध्यक्षले थप ऋण दिनू भनेका थिए । सीमा छैन भन्दा कारवाही हुँदैछ, सीमा थप हुन्छ, कर्जा दिनु भनी निर्देशन गरेकाले सीमाभन्दा बढी कर्जा (ओभरड्राफ्ट) दिएको हो । सोबापत पर्याप्त धितो सुरक्षण राखिएको छ । सो धितो सावा व्याज असूल गर्न पर्याप्त हुन्छ । यसरी पर्याप्त धितो लिएर कर्जा लगानी गरेको र त्यसरी लगानी गरेका रकमबाट ड्राफ्टहरू बने बनाएको हो । वास्तविकता नबुझी विशेष अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । लगानी गरेको रकम असूल गर्न लिलामी समेतका कारवाही अगाडि बढाउनु पर्नेमा सोको विपरीत भ्रष्टाचारमा कारवाही गरेको मिलेको नहुँदा विशेष अदालतको फैसला उल्टी गरी सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी गणेशबहादुर रायमाझीको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
बैङ्क र ग्राहकको सम्बन्ध बैङ्कमा खाता खोलेपछि शुरु भै आपसी सहमतिमा सञ्चालित हुन्छ । बैङ्कले लगानी गर्ने र ग्राहकले व्याज तिर्ने र नाफा कमाउने दुवैको उद्देश्य हो । बैकिङ्ग कारोवारामा आोभरड्रन कसूर नै होइन । ग्राहकको विश्वासमा ओभरड्रन गरी पटक–पटक Overdraft Loan facility को रुपमा बैङ्कले रकम प्रदान गर्न सक्दछ । मैले रिसोर्ट र पेट्रोल पम्प सञ्चालनका लागि रू.५० लाख मागेकोमा रू.१६ लाख स्वीकृत भएको थियो । जमानतबापत बैङ्कले मूल्याङ्कन गरेको एक करोड पचास लाख मूल्य पर्ने जग्गा धितो दिएको छु । मैले गंगासागर आयर स्टोर खरीद गर्ने र रिसोर्ट सञ्चालन गर्न लागेकोमा बैङ्कसँग आपसी सहमति भएको थियो । यो कारोवार दुई पक्षबीचको आससी सहमति हो र विशुद्ध बैकिङ्ग कारोवार हो । Overdraft चल्ती खातामा हुने हो र समान्य कारोवार हो । विश्वास प्राप्त ग्राहकलाई बैङ्कले Overdrawn को सुविधा दिन्छ । यो कसूरको विषय नै होइन । भारतमा बैङ्क अफ महाराष्ट्र विरुद्ध युनाइटेड कन्ट्रक्शन कम्पनीको मुद्दामा (AIR 1985 BOM 433) यसलाई कसूर मानिएको छैन । यस विवादमा पनि बैङ्कले सुविधा दिएर नै Overdrawn भएको हो । यसबाट बैङ्कको हानि नोक्सानी केही भएको छैन । कुनै बद्नियत नभएको र बैङ्कलाई के हानि गरिएको हो भन्ने तथ्यको अभाव भएकोले पनि भ्रष्टाचार ऐनअनुसारको कसूर हाम्रो कारोवारमा भएको छैन । बद्नियत नहुँदा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने नजीर स्थापित छन् । चल्ती खाता नं. ४०१ मेरो नाउँमा आउनु अगाडि गंगासागर आयल स्टोरका सञ्चालकको नाममा थियो र सोबाट हरिप्रसाद मरहठ्ठाले रू.१९,८३,९४३।१३ को रकम ओभरड्रन गरेको हो । आयल स्टोर मैले किन्नु अगावै यति रकम ओभरड्रन थियो सोलाई फैसलामा केही बोलिएको छैन । चल्ती हि.नं. ५४६ मैले सञ्चालन गरेको हो । मैले करोडौको धितो दिएर कर्जा प्रस्ताव गरेको र कारोवार गर्दै गर्न केन्द्रले निर्देशन दिएपश्चात् ओभरड्रन भएको हो । यसरी विशुद्ध बैकिङ्ग कारोवारमा सम्पूर्ण कर्जाको सावाव्याज समेत खाम्ने गरी प्रशस्त थितो दिईएको छ । तसर्थ, मलाई समेत कसूरदार ठहराई विशेष अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ बदर गरी इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी अनील क्षेत्रीको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा प्रतिवादी महेन्द्रपाल सिँहको चल्ती हि.नं. ५२४ र अनील क्षेत्रीको चल्ती हि.नं. ४०१ र ५४६ को खाताबाट रकम नभएको र रू.१० लाख मात्रको Overdrawn सुविधा पाएकोमा सोभन्दा बढी रकम झिकिएर सोही रकम मध्येका रकमहरू प्रतिवादीहरू रामजीप्रसाद मरहठ्ठा, एकराज त्रिपाठी, रोजप्रसाद त्रिपाठी र हरिप्रसाद मरहठ्ठाको खातामा जम्मा भएको देखिन्छ । कसूरदार ठहरिएका गणेशबहादुर रायमाझी समेतले अनुसन्धानको क्रममा यी विपक्षी प्रतिवादीहरूको संलग्नता रहेको भन्ने कुरा उल्लेख गरी बयान गरेको समेत अवस्था हुँदा सफाइ दिने ठहराएको विशेष अदालतको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिएकाले विपक्षी प्रतिवादीहरू रामजीप्रसदा मरहठ्ठा एकराज त्रिपाठी, रोजप्रसाद त्रिपाठी र हरिप्रसाद मरहठ्ठालाई झिकाउनुका साथै कसूरदार ठहरिएका प्रतिवादीहरूले बैङ्कबाट Overdrawn को सुविधा लिए बापत धितो राखेको अवस्था समेत देखिँदा प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन सम्बन्धमा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति २०६६।१।६ मा लगाउका फौं. पु. नं. ३०५८, ३०८८, ३२५३, ३३०७ र ३६०७ का मुद्दामा पुनरावेदनको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु भन्ने मिति २०६४।१०।२० को तथा लगाउको अनील क्षेत्रीको पुनरावेदनको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु भन्ने मिति २०६७।७।१६ को यस अदालतको आदेश ।
नियमानुसार दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न प्रमाण कागजात समेत अध्ययन गरी हेर्दा प्रतिवादी रामजीप्रसाद मरहठ्ठा, एकराज त्रिपाठी, रोजप्रसाद त्रिपाठी र हरिप्रसाद मरहठ्ठालाई अभियोग दावीबाट सफाइ दिने ठहर गरेको विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसलाउपर निजहरूको हकमा दावीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने भन्ने वादी नेपाल सरकारको र प्रतिवादीहरू प्रदीप के.सी., नरेशकुमार प्रधान, झलकमान श्रेष्ठ, सरोजप्रसाद ढुंगाना, गणेशबहादुर रायमाझी र अनील क्षेत्रीले विशेष अदालतको फैसला नमिलेको हुँदा उक्त फैसला उल्टी गरी अभियोग दावीबाट सफाइ पाउनु पर्दछ भनी छुट्टा–छुट्टै पुनरावेदन गरेको देखियो ।
पुनरावेदक प्रतिवादी सरोजप्रसाद ढुंगानाको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल र अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटाले ऋण प्रवाहमा भ्रष्टाचार भएको छ छैन हेरिनु पर्दछ । बैंक Business Organization भएकाले ऋणीको हैशियतअनुसार ऋण लगानी गर्दछ । ऋणी विश्वासिलो भएकाले सुरक्षण राखेर ऋण दिएको अवस्था छ । बैंकका महाप्रबन्धकको निर्देशनमा महेन्द्रपाल सिंह र अनील क्षेत्रीलाई ऋण लगानी गरिएको छ । ऋण असूल गर्नेतर्फ बैंकले केही नगरी भ्रष्टाचारमा उजूर गरिएको प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण छ । ठगीमा जाहेरी परिसकेपछि दावी परिवर्तन गरी भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाएको मिलेको छैन । नयाँ तथा कृतिम ग्राहकलाई लगानी गरेको नभएर पुरानो र विश्वासिलो ऋणीलाई लगानी गरिएको र धितोबाट असूल हुने अवस्थाको भएकाले भ्रष्टाचार भन्न मिल्दैन । यस्तो भएमा तोकिएको समयभित्र ऋण चुक्ता नभएका हरेक कारोवारमा भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्न सक्छ । सामान्य त्रुटि भएको छ तर भ्रष्टाचारजन्य कसूर होइन । ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा १६ लाख भएको र सो भन्दा बढी लगानी भएकोमा विवाद नभए पनि लगानी गर्नेको कुनै बद्नियत छैन । विशुद्ध ऋण लगानी गरिएको हो । प्रचुर सम्पत्ति धितो राखेर कर्जा लगानी गर्नुलाई भ्रष्टाचार भन्न मिल्दैन । सुरक्षणबापत राखिएको धितोबाट कर्जा असूल गर्नेतर्फ कारवाही गर्नुपर्नेमा सो नगरी भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्नु न्यायसंगत हुदैन, पूर्वाग्रह हुन्छ । कर्जा लिने ऋणी निरन्तर बैकको सम्पर्कमा रहेको र कर्जा तिर्ने बुझाउने भनी निवेदन गरिरहेको अवस्था छ । कर्जा असूल हुने स्थितिमा भ्रष्टाचार हुदैन भनी नेकाप २०६३, नि.नं. ७७१९ मा पृष्ठ ७१९ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रशस्त धितो लिएर ऋण लगानी भएको र धितोबाट ऋण असूल हुने अवस्था रहेकाले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन सक्दैन सफाइ पाउनु पर्छ भन्ने समेत बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पुनरावेदक प्रतिवादीहरू प्रदीप के.सी., अनील क्षेत्री, नरेशकुमार प्रधान तथा प्रत्यर्थी हरिप्रसाद मरहठ्ठाको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, अधिवक्ताहरू श्री सतिशकृष्ण खरेल, श्री लक्ष्मण पौडेल, श्री विद्या भट्टराईले खजाञ्ची नरेशकुमार प्रधानको काम नगद शाखामा मात्र हुने हुनाले ड्राफ्ट बनाउने तथा भुक्तानी दिनु भनेर आदेश दिने कार्य निजको होइन । निजको कार्य नगद बुझी लिने तथा भुक्तानी आदेशानुसारको भुक्तानी दिने हो । भुक्तानी दिनु भनी आदेश भै आएका चेकको भुक्तानी मात्र निजले दिएको हो । Overdrawn गर्ने कार्यमा खजाञ्चीको कुनै भूमिका हुदैन । निजको के कुन कार्य भ्रष्टाचार हो सो किटान नगरी गोश्वारा रुपमा अभियोग लगाइएको छ । कहिलेकाँही प्रबन्धक वा सहायक प्रबन्धक नभएको अवस्थामा मात्र ड्राफ्टमा सही गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रबन्धक नभएको अवस्थामा एउटामा सही गरेको हो । त्यस्तोमा पनि जनरल शाखाबाट ड्राफ्ट बनेर आएपछि मात्र सही गर्नुपर्ने हुन्छ । ड्राफ्ट बनाउने पैसा Overdrawn बाट आएको देखिन्छ, नगद आएको नभै चेक आएको र चेकअनुसार ड्राफ्ट बनेर आएकोमा सही गरेको कारणबाट मात्र सजाय हुने होइन । प्रदीप के.सी. समेत प्राविधिक कर्मचारी अर्थात् जे.टी. हुन । उनी समेत बैकको खाता हेर्ने वा Balance हेर्ने कर्मचारी नभएर विसुद्ध प्राविधिक कर्मचारी भएकाले उनले समेत प्रशासनतर्फका कर्मचारी नभएको अवस्थामा मात्र काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ उनीहरूको काममा बद्नियत देखिदैन । खातामा पैसा छ छैन नगद शाखाका तथा प्राविधिक कर्मचारीले हेर्ने होइन । सो काम प्रशासन अर्थात जनरल शाखाका कर्मचारीको काम हो । अनील क्षेत्रीले प्रशस्त जग्गा धितो दिएर ऋण लिएको र पैसा तिर्न बुझाउन तयार रहेको मिसिल संलग्न बैकको पत्रबाट नै स्पष्ट भएकाले धितो राखेर निजले लिएको ऋणका सम्बन्धमा पर्याप्त धितो हुँदाहुँदै भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्न मिल्दैन । निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८, २९ को अवस्था पुष्टि हुने अवस्था छैन । निजको व्यवसाय हाल पनि सञ्चालनमा रहेको छ । बैंकले विश्वास गरेर ऋण दिएकोमा अनील क्षेत्री दोषी हुन सक्दैनन् । ऋण तिर्न २०५९ सालदेखि जाँदा पनि बैंकले लिएको छैन । यसै गरी हरिप्रसादले आफूले चलाएको पेट्रोल पम्प बिक्री गरेकाले सोही फर्मको खातामा सञ्चालक मात्र परिवर्तन भएको अवस्था हो । आफूले बिक्री गरिसकेको फर्मको खाताबाट भएको Overdrawn मा हरिप्रसाद जिम्मेवार हुने होइनन् । भ्रष्टाचार हुन बद्नियत हुनका साथै भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको प्रमाणित हुनुपर्छ । सामान्य रुपमा बैंकले लगानी गरेको र ऋणी उक्त ऋण तिर्न बुझाउन तयार नै रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा सजाय गर्न मिल्दैन । जग्गा बिक्री गर्नेहरूलाई अभियोग लगाउनुको कुनै तर्क प्रस्तुत हुन सकेको छैन, सबैलाई गोश्वारा रुपमा अभियोग लगाइएको छ । भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर अपराध लगाउन कुन ठोस कार्यबाट भ्रष्टाचार भएको हो सो कुरा किटानीसाथ उल्लेख गर्नु पर्छ । अभियोजन पक्षले त्यसरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य किटान नगरी अभियोग लगाएको हुँदा पनि सफाइ पाउनु पर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पुनरावेदक प्रतिवादीरू झलकमान श्रेष्ठ र गणेशबहादुर रायमाझीको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय श्री लभकुमार मैनाली तथा पुष्पराज उप्रेतीले कर्जा सीमा नाघ्नु मात्र विवादित विषय बन्न गएको छ । भ्रष्टाचार हुन बद्नियत देखिनु पर्दछ यसमा बद्नियत कसरी भयो अभियोजन पक्षले देखाउन सकेको छैन । भ्रष्टाचार हुन आफूलाई फाइदा र संस्थालाई बेफाइदा भएको हुनपर्दछ, तर यसमा ऋण असूल हुने अवस्था भएकाले सोबाट संस्थालाई नै फाइदा हुन्छ । धितोभन्दा बढी ऋण लगानी भएको वा धितोले खाम्न नसक्ने गरी ऋण दिएको भएमात्र बद्नियत हुन्थ्यो । यसमा पर्याप्त धितो लिएको अवस्था भएकाले बद्नियत हुन सक्दैन । तसर्थ भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसारको कसूर नभई वाणिज्य बैंक ऐनको दफा ४१ अनुसार कारवाही हुन पर्ने हो, भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार होइन । ऋण असूल गर्न वाणिज्य बैंक ऐन नै पर्याप्त हुन्छ । सो अनुसार असूली प्रक्रिया नअपनाउनु पूर्वाग्रह हो । सहायक स्तरका कर्मचारी झलकमान श्रेष्ठलाई बैंकले नै अवकाश दिइसके पछि अभियोग लगाएकोले पनि पूर्वाग्रही देखिन्छ । लाए अहर्याएको काम गर्ने यस्ता सहायक स्तरका कर्मचारीको Overdrawn मा केही भूमिका हुँदैन । सेवा निबृत्त भएपछि लगाएको आरोप भएकाले झलकमानले समेत सफाइ पाउनु पर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रतिवादीहरू रामजीप्रसाद मरहठ्ठा, एकराज त्रिपाठी, रोजप्रसाद त्रिपाठी र हरिप्रसाद मरहठ्ठालाई विशेष अदालतले सफाइ दिएउपर पुनरावेदन गर्ने नेपाल सरकारकातर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश थापाले पेट्रोल पम्प बिक्री गरे पश्चात् र खातामा पैसा नभएको थाहा हुँदाहुँदै पनि खाता आफैले सञ्चालन गरेको देखिएकोले मरहठ्ठा बन्धुहरूको संलग्नता पुष्टि हुन्छ । यस्तै त्रिपाठीद्वयले जग्गा बिक्री गरेको र सोही जग्गा बैंकलाई धितोमा दिएको देखिएको छ । निजहरूको बयान अनुसार जग्गा उधारोमा दिएको देखिन्छ । जग्गा पास गरिदिएको धेरै समयपछि निजहरूले Overdrawn बाट झिकेको पैसा लिएको देखिएको छ । नचिनेका व्यक्तिलाई उधारोमा जग्गा पास गरिदिएको भन्ने कुरा विश्वास गर्न नसकिने हुँदा उनीहरूको मिलेमतो देखिन्छ । तसर्थ विशेष अदालतको फैसला प्रतिवादीहरू रामजीप्रसाद मरहठ्ठा, एकराज त्रिपाठी, रोजप्रसाद त्रिपाठी र हरिप्रसाद मरहठ्ठालाई सजाय नगरेको हदसम्म उल्टी गरी अभियोग दावीबमोजिम सजाय हुनुपर्दछ । त्यसै गरी प्रतिवादीहरू प्रदीप के.सी., नरेशकुमार प्रधान, झलकमान श्रेष्ठ, सरोजप्रसाद ढुंगाना, गणेशबहादुर रायमाझी र अनील क्षेत्रीले एक आपसमा मिलेमतो गरी जानी जानी कर्जा स्वीकृत सीमाभन्दा बढी रकम गैरकानूनी रुपमा च.हि.नं. ४०१, ५२४ र ५४६ नं. का खाताहरूबाट दिई लिई आफूलाई फाइदा र बैंकलाई हानि पुर्याएको हुँदा अभियोग दावीबमोजिम शुरुले गरेको सजाय मिलेको छ । निजहरूले बयान गर्दा सीमाभन्दा बढी रकम दिएको तथा लिएको कुरा स्वीकार गरेका छन् सो कुरा अनुसन्धानबाट थप पुष्टि भएको छ । ऋणीले Overdraf कर्जाको लागि निवेदन दिएको देखिएको छ तर निजको चल्ती खाताबाट Overdrawn गर्ने कार्य भएको छ । खातामा पैसा नहुँदा नहुँदै भुक्तानी दिई बैंकलाई हानि पुर्याउनु भ्रष्टाचार हो । तत्कालीन समयको अति कम मूल्यको जग्गा धितो लिइएको छ । हाल जग्गाको मूल्य बृद्धि भएकाले ऋण तिर्छु भनिएको मात्र हो । कानूनले कसूरजन्य कार्य मानेको कार्य गरेकोमा बैंकलाई पुगेको क्षतिपूर्ति तिर्छु भनी कसूरजन्य अपराधबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने हुँदा विशेष अदालतले प्रतिवादीहरू प्रदीप के.सी., नरेशकुमार प्रधान, झलकमान श्रेष्ठ, सरोजप्रसाद ढुंगाना, गणेशबहादुर रायमाझी र अनील क्षेत्रीलाई जरीवाना तथा कैद सजाय गर्ने गरेको फैसला मिलेको हुँदा निजहरूको हकमा उक्त फैसला सदर हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
दुबैतर्फका कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको उपरोक्तानुसारको बहस जिकीर सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी रामजीप्रसाद मरहठ्ठा, एकराज त्रिपाठी, रोजप्रसाद त्रिपाठी र हरिप्रसाद मरहठ्ठालाई अभियोग दावीबाट सफाइ र प्रतिवादीहरू प्रदीप के.सी., नरेशकुमार प्रधान, झलकमान श्रेष्ठ, सरोजप्रसाद ढुंगाना, गणेशबहादुर रायमाझी र अनील क्षेत्रीले अभियोग दावीबमोजिम कसूर गरेको ठहर गरेको विशेष अदालतको फैसला मिलेको छ छैन, वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो होइन सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
सरोजप्रसाद ढुङ्गाना, गणेशबहादुर रायमाझी, प्रदीप के.सी., नरेशकुमार प्रधान, झलकमान श्रेष्ठ, महेन्द्रपाल सिंह, अनील क्षेत्री, रामजीप्रसाद मरहठ्ठा, एकराज त्रिपाठी, उत्तर खतिवडा, रोजप्रसाद त्रिपाठी तथा हरिप्रसाद मरहठ्ठाले एक आपसमा मिलेमतो गरी लेजर समेत केरमेट गरी सच्याई बैंकको हितविपरीत अनियमित तवरबाट बिगो रू.८१,४५,४४६।१३ बराबरको खातामा जम्मा नभएको रकम ओभरड्रन गरी आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई गैरकानूनी हानि पुर्याई भ्रष्टाचारको कसूर गरेको हुँदा प्रतिवादीहरू सरोजप्रसाद ढुङ्गाना, गणेशबहादुर रायमाझी, झलकमान श्रेष्ठ, प्रदीप के.सी. र नरेशकुमार प्रधानलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) र १३ को कसूरमा सोही दफाबमोजिम सजाय गरी बैंकलाई हानि नोक्सानी भएको बिगो ऐ. ऐनको दफा २९(१) बमोजिम बैंकलाई भराई ऐ. दफा २९(२) बमोजिम जरीवाना गरिपाऊँ भन्ने तथा प्रतिवादीहरू महेन्द्रपाल सिंह, अनील क्षेत्री, उत्तर खतिवडा, रामजी मरहठ्ठा, एकराज त्रिपाठी, रोजप्रसाद त्रिपाठी तथा हरिप्रसाद मरहठ्ठाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ बमोजिमको कसूरमा सोही दफाबमोजिम सजाय गरी ऐ. ऐनको दफा २९(१) बमोजिम निज प्रतिवादीहरूले हानि नोक्सानी पुर्याएको बिगो बैंकलाई भराई दफा २९(२) बमोजिम बिगोबमोजिम जरीवाना हुनपर्ने भन्ने उजूरी प्रतिवेदन रहेकोमा प्रतिवादी सरोजप्रसाद ढुङ्गाना, गणेशबहादुर रायमाझी, प्रदीप के.सी., झलकमान श्रेष्ठ र नरेशकुमार प्रधानले तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) अन्तर्गतको कसूर तथा प्रतिवादी महेन्द्रपाल सिंह, अनील क्षेत्री र उत्तर खतिवडाले उक्त ऐनको दफा ८ अन्तर्गतको कसूर गरेको ठहर गरी अरु प्रतिवादीहरू हरिप्रसाद मरहठ्ठा, रामजीप्रसाद मरहठ्ठा, रोजप्रसाद त्रिपाठी र एकराज त्रिपाठीलाई अभियोग दावीबाट सफाइ दिने विशेष अदालतबाट फैसला भएको पाइयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा खातामा रकम नभएको अवस्थामा प्रतिवादी महेन्द्रपाल सिंहको खाता नं. ५२४ बाट रू.४३,९३,४८०।–, प्रतिवादी अनील क्षेत्रीको खाता नं. ४०१ बाट रू.१०,३०,८६६।१३ र खाता नं. ५४६ बाट रू.२१,२१,१००।– ओभरड्रन भएको र पैसा नै जम्मा नगरी वा कुनै खातामा खर्च नजनाई उत्तर खतिवडाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कलंकीबाट पाउने गरी रू.६,००,०००।– को ड्राफ्ट खिचिएको र निजले सो रकम उसै दिन कलंकी शाखाबाट भुक्तानी लिएको भन्नेमा विवाद रहेको देखिएन । निज प्रतिवादीहरूको नाममा ओभरड्राफ्ट कर्जा शीर्षकमा रू.१०,००,०००।– र हाइपोथिकेशन शीर्षक अन्तर्गत रू.६,००,०००।– स्वीकृत सीमा रहेको भन्ने प्रतिवादीहरूको भनाई रहेको स्थितिमा सो सीमाभन्दा बढी भुक्तानी गरी लिनुदिनु गरेको कार्य भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो होइन भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखियो ।
३. प्रतिवादीहरू मध्ये सरोजप्रसाद ढुंगाना राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, गजुरी शाखाको प्रवन्धक, प्र. गणेशबहादुर रायमाझी सहायक प्रबन्धक, प्र. नरेशकुमार प्रधान खजाञ्ची, प्र. प्रदीप के.सी. जे.टी., प्र. झलकमान श्रेष्ठ सहायक ‘ख’ दर्जाका बैंकका कर्मचारी रहेको देखियो । त्यसै गरी प्र. हरिप्रसाद मरहट्ठा, अनील क्षेत्री, महेन्द्रपाल सिंह र रामजीप्रसाद मरहट्ठा उक्त बैंकका ग्राहक भएको तथा प्र. रोजप्रसाद त्रिपाठी र एकराज त्रिपाठी स्थानीय जग्गा बिक्री गर्ने व्यक्ति भएको देखिन आयो । प्रस्तुत मुद्दामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, गजुरी शाखाका ऋणी गंगासागर आयल स्टोर्सलाई ओभरड्राफ्टतर्फ रू.१०,००,०००।– र हाइपोथिकेशन कर्जातर्फ रू.६,००,०००।– कर्जा सीमा स्वीकृत रहेको भन्नेमा विवाद रहेको पाइदैन । यसबाट कर्जा सीमा स्वीकृत गर्ने अधिकार बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको भन्ने देखिन आयो । यस्तो सुविधा बैंकको गजुरी शाखाबाट पनि प्रदान गर्न नसकिने रहेछ भन्ने प्रतिवादी प्रबन्धक सरोजप्रसाद ढुङ्गानालगायतका बैंकतर्फका कर्मचारी प्रतिवादीले खुलाई प्रतिवाद गर्न नसकेबाट पुष्टि हुन आयो । यस्तो स्थितिमा प्रतिवादी महेन्द्रपाल सिंहको खाता नं. ५२४ बाट रू.४३,९३,४८०।–, प्रतिवादी अनील क्षेत्रीको खाता नं. ४०१ बाट रू.१०,३०,८६६।१३ र खाता नं. ५४६ बाट रू.२१,२१,१००।– ओभरड्रन भएको देखिएको र ओभरड्रन भएको कुरा प्रतिवादीरूबाट स्वीकारै गरेको अवस्था छ । उत्तर खतिवडाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कलंकीबाट पाउने गरी बैंकमा रकम दाखिला नै नगरी तथा कुनै पनि खातामा खर्च नै नजनाई रू.६,००,०००।– को ड्राफ्ट खिचिएको र निजले सो रकम उसै दिन कलंकी शाखाबाट भुक्तानी लिएको भन्ने तथ्य पनि स्थापित भई रहेको पाइन्छ ।
४. उल्लिखित तथ्यमा आधारित भै उजूरी प्रतिवेदनका सम्बन्धमा हेर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय, गजुरीको प्रवन्धकको हैसियतले यति रकम सम्म ओभरड्रन गर्न दिने अधिकार रहेको छ, यो यस प्रकारको कानूनी प्रक्रिया पुर्याई विधिवत् धितो पास गराई विवादका तीनवटै खाताबाट ओभरड्रन गर्ने सुविधा प्रदान गरेको हुँ भनी प्रतिवादी सरोजप्रसाद ढुङ्गानाले भन्न र लेखाउन सकेको देखिदैन । गंगासागर आयल स्टोर्सलाई ओभरड्राफ्टतर्फ रू.१०,००,०००।– र हाइपोथिकेशन कर्जा तर्फ रू.६,००,०००।– कर्जा सीमा स्वीकृत रहेको अवस्थामा सीमाभन्दा बढी ओ.डि. सुविधा प्रदान गर्न सक्ने अधिकार शाखा कार्यालय गजुरीमा वा प्रबन्धक सरोजप्रसाद ढुङ्गानामा रहेको भन्ने देखिन आएन । प्रतिवादीलाई प्राप्त कर्जा सीमा ओभरड्राफ्ट र हाइपोथिकेशन भन्ने देखिएको छ । तर बैंकबाट हाइपोथिकेशन वा ओभरड्राफ्ट कर्जा लगानी गरी सो बाहेक पैसा नभएको ब्यक्तिगत चल्ती खातामा मौज्दात रहेको भन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको अर्थात ओभरड्रन गरेको देखियो । यसरी बैंकले स्वैच्छिक रुपमा कुनै व्यक्तिलाई विश्वासिलो छ भन्ने आधारमा खातामा पैसा नै (नभएको अवस्थामा ओभरड्रन गरी भुक्तानी दिन सकिने बैंकिङ्ग नीति तथा निर्देशन समेत नभएको भन्ने स्वयं बैंकले नै यस विवादमा अनुसन्धान गरेबाट स्पष्ट हुन्छ । कर्जा सीमाभन्दा बढी र खातामा हुदै नभएको रकम भुक्तानी दिएको देखिँदा सो कार्य सरोजप्रसाद ढुङ्गाना समेतका बैंकका कर्मचारी प्रतिवादीहरूले बैंकिङ्ग कानून र नीति निर्देशनको अधिनमा रही ओभरड्रन सुविधा प्रदान गरेका हुन्, सो सुविधाअन्तर्गत प्रदान गरिएको रकम सुरक्षित छ भन्न सकिने अवस्था रहेन । यसरी आफूहरूलाई अधिकार नै नभएकोमा पनि प्र. महेन्द्रपाल सिंह समेतका प्रतिवादीको खातामा रकम नै नभएको, स्वीकृत कर्जा सीमा समेत नभएकोमा पनि पटकै पिच्छे रकम भुक्तानी दिने दिलाउने प्रतिवादीहरूको उक्त कार्य कानून सम्मतको कार्य हो भन्न मिल्ने देखिदैन । पैसा नभएको खाताबाट ओभरड्रन कर्जाको नाममा पटक–पटक चेक भुक्तानी गरिएको देखिएको हुँदा त्यस्तो कार्यलाई असल नियतले गरेको कार्य हो भन्न सकिने स्थिति हुदैन । ओभरड्रन सुविधाको नाममा भुक्तानी गरिएको रकम प्र. महेन्द्रपाल सिंह र अनील क्षेत्रीले २०५८ सालसम्म पनि बुझाएको नदेखिएको र त्यसरी भुक्तानी गरिएको रकम अनधिकृत रुपमा प्रदान गरिएको अवस्था हुँदा प्रतिवादीहरूको उक्त कार्यलाई असल नियतबाट गरे गराएको हो भनी मान्न मिलेन । त्यसैले, प्रतिवादीहरूको यस प्रकारको कार्यबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पुग्न गएको हानि नोक्सानीलाई गैरकानूनी मान्नुपर्ने हुन आयो । बैंकले सुरक्षणबापत प्रशस्त धितो लिएको छ, सो धितोबाट कर्जा असूल हुन्छ भन्ने प्रतिवादीहरूको भनाई रहे तापनि त्यसरी धितो लिएर जोसुकैलाई लगानी गर्न सक्ने अधिकार प्रतिवादी बैंक कर्मचारीहरूमा भएको नदेखिँदा त्यस्तो अधिकार नभएको कार्य गर्नुलाई गैरकानूनी होइन भन्न मिल्दैन । आफूमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्नुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनले भ्रष्टाचारको परिभाषा भित्र समेटेको छ । धितो राखेर लगानी गर्न मिल्ने भए कर्जा सीमा स्वीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था नै हुने थिएन । विश्वासिलो व्यक्तिलाई जतिसुकै रकम दिन मिल्ने भए शाखामा त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन हुन्थ्यो तर त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन भएको भन्ने देखिन आएको छैन । आफूलाई अधिकार नभएको स्थितिमा सीमाभन्दा कर्जा लगानी गरी पछि कर्जा सीमा स्वीकृत भएर आउँछ भन्ने अनुमान गरेर तथा बैंकको महाप्रबन्धकको मौखिक भनाईको आधारमा लगानी गरेको हो भनी तर्क गर्नु प्रतिवादीहरूको वाकछल मात्र हो । प्रतिवादीमध्येका महेन्द्रपाल सिंहको नाममा र अंगद वाटर स्पोर्टसको नाममा कर्जा सीमा स्वीकृत भएको भन्ने नै देखिन आएको छैन । कर्जा कारोवारका लागि कर्जा सीमा स्वीकृत नै नभएका व्यक्तिलाई के कुन आधारमा लगानी गरिएको हो भन्ने ठोस तर्क र आधार प्रतिवादीहरूबाट प्रस्तुत हुन सकेको छैन । यसरी प्रतिवादीहरूको अनियमित र गैरकानूनी कार्यबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पुग्न गएको हानि नोक्सानीलाई गैरकानूनी हानि होइन, प्र. महेन्द्रपाल सिंह र अनील क्षेत्रीलाई पुर्याइएको आर्थिक लाभलाई गैरकानूनी लाभ होइन, यस प्रकारको कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरूको मनसाय दूषित थिएन भन्न सकिने अवस्था देखिन आएन । यसर्थ प्रतिवादीहरूको उपर्युक्त कार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) तथा ८ अन्तर्गतको कसूरभित्र पर्न सक्ने होइन भनी मान्न मिल्ने देखिन आएन ।
५. यसको अलावा प्र. उत्तर खतिवडाले भुक्तानी पाउने गरी शाखा कार्यालय, कलंकीउपर खिचिएको ड्राफ्ट नं. ५–६११९६७ को ड्राफ्ट कुन खातामा खर्च लेखी खिचेको हो सोको भौचर नै नभेटिनु, बैंकको दैनिक हिसाब विवरण (डे बुक) मा पछि थपेर सच्याउनु, लेजरमा पछि थप गर्नु, सो ड्राफ्टबापत नगद दाखिल गरे गराएको समेत नदेखिनु जस्ता कुरालाई दृष्टिगत गर्दा सो ड्राफ्ट बनाउने प्र. सरोजप्रसाद ढुङ्गाना र गणेशबहादुर रायमाझी तथा सो प्राप्त गरी उसै दिन भुक्तानी लिने उत्तर खतिवडाको आपसमा मिलेमतो थिएन र निजहरूले गरे गराएको कार्यबाट बैंकलाई गैरकानूनी हानि तथा उत्तर खतिवडा समेतका प्रतिवादीहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याइएको अवस्था देखिएकाले त्यस्तो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) तथा ८ अन्तर्गतको कसूरभित्र पर्दैन भन्न कुनै दृष्टिबाट पनि मिल्ने देखिएन ।
६. यसरी उपरोक्त विवेचनाबाट खातामा हुँदै नभएको रकम भुक्तानी दिएको, प्रतिवादीमध्येका महेन्द्रपाल सिंह र अंगद वाटर स्पोर्टसको नाममा कर्जा सीमा स्वीकृत भएको नदेखिएकोमा पनि निजहरूको खातामा ओभरड्रन गरिएकोमा रकम जम्मा नै नगरी ड्राफ्ट बनाई बैंकलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको स्थिति छ । तर प्रतिवादीहरूले धितो लिएर कर्जा लगानी गरेको हो भनी जिकीर लिए तापनि हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी ओभरड्रन गरेको कार्यलाई बैकिङ्ग कसूर मात्र हो, भ्रष्टाचार निवारण ऐनले परिभाषित गरेअनुसारको अनियमित कार्य होइन भनी मान्न सकिएन । यसर्थ प्रतिवादीहरू उपर लगाएको अभियोगमा उल्लिखित कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसूर होइन, बैंकिङ्ग कसूर हो वाणिज्य बैंक ऐनअनुसार कारवाही हुन पर्ने हो भन्ने प्रतिवादीहरू तर्फका कानून व्यवसायीहरूको जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन । प्रतिवादीहरूबाट भएको कार्य भ्रष्टाचारको कसूर देखिन आयो ।
७. अब, प्रतिवादीहरू सरोजप्रसाद ढुङ्गाना, गणेशबहादुर रायमाझी, प्रदीप के.सी., झलकमान श्रेष्ठ, नरेशकुमार प्रधान, महेन्द्रपाल सिंह, अनील क्षेत्री, हरिप्रसाद मरहठ्ठा, रामजीप्रसाद मरहठ्ठा, रोजप्रसाद त्रिपाठी र एकराज त्रिपाठीको हकमा विचार गर्दा निजहरूले दावीबमोमिको कसूर गरेको हो होइन कसूर अपराध गरेको भए निजहरूलाई के कस्तो सजाय हुने हो भन्नेतर्फ विवेचना गर्नुपर्ने देखियो ।
८. प्रतिवादीमध्येका महेन्द्रपाल सिंह अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धान अधिकृत समक्ष अनुपस्थित रहनुका अतिरिक्त अदालतबाट जारी भएको म्याद समेत गुजारी प्रतिबाद नै नगरी अभियोग दावीलाई स्वीकार गरी बसेका छन् । कुनै पनि किसिमको स्वीकृत कर्जा सीमा नभएकोमा पनि निजको नाउँमा रहेको च.हि.नं. ५२४ बाट जम्मा रू.४३,९३,४८०।– ओभरड्रन भएको प्रमाणमा रहेको लेजर खातालगायतका प्रमाण कागजातबाट देखिएको र निजको यस अदालतमा पुनरावेदन समेत नपरेको स्थितिमा निजका हकमा शुरु विशेष अदालतबाट ठहर भएको सजायतर्फ विचार गरिरहन परेन ।
९. सर्वप्रथम बैंकका कर्मचारी रहेका प्रतिवादीहरू सरोजप्रसाद ढुंगाना, गणेशबहादुर रायमाझी, नरेशकुमार प्रधान, प्रदिप के.सी. र झलकमान श्रेष्ठको सम्बन्धमा विचार गर्दा यी प्रतिवादी आरोपित कसूरमा इन्कार रहे तापनि आफ्नो खातामा ब्यालेन्स बाँकी नभएका खातावालाहरू क्रमश अनील क्षेत्रीको खाता नं. ४०१ र खाता नं. ५४६ तथा महेन्द्रपाल सिंहको खाता नं. ५२४ मा निजहरूले पेश गरेका विभिन्न चेकहरूको भुक्तानी दिने तथा निजहरूको उक्त खाताहरूमा खर्च जनाइ ड्राफ्ट बनाई दिने कार्य गरी ओभरड्रन गरेको देखिन्छ । ओभरड्रन भएको कुरालाई निजहरूले होइन भनी भन्न सकेका छैनन् । खातामा रकम नै नभएका व्यक्तिले खिचेको चेक भजाई भुक्तानी दिने र ड्राफ्ट बनाई दिने जस्तो कार्य यी प्रतिवादीहरूबाट पटक–पटक भएको देखिन्छ । कार्यकारी अध्यक्षको मौखिक निर्देशनबमोजिम पर्याप्त धितो लिएर ओभरड्रन कर्जा दिएको भनी प्रबन्धक सरोजप्रसाद ढुंगाना तथा सहायक प्रबन्धक गणेशबहादुर रायमाझी जिकीर रहे पनि कर्जा सीमा स्वीकृत नभएका व्यक्तिलाई मौखिक निर्देशन भनी ओभरड्रन हुने गरी भुक्तानी दिन र ड्राफ्ट बनाइ दिन कानूनतः मिल्ने देखिदैन । जिम्मेवार पदमा कार्यरत् त्यस्ता कर्मचारीले माथिको दबावमा काम गर्नु परेको थियो भनी त्यसलाई सफाइको आधार बनाउन मिल्दैन । मौखिक आदेश आफैमा अनधिकृत र कानूनविपरीत छ भने त्यस्तो आदेशलाई सफाइको आधार बनाउँदै प्रमाणको रुपमा प्रस्तुत गर्न प्रयासरत् रहनु पनि दुराशयपूर्ण कार्य हो । प्रबन्धक, सहायक प्रवन्धक एवं खजाञ्ची जस्तो बैकं शाखाको जिम्मेवार पदमा रहेका कर्मचारीबाट मौखिक आदेशमा भन्दै गैह्र ऋणीको खाताबाट ओभरड्रन हुने गरी रकम भुक्तानी दिएको कार्य बैकिङ्ग कानून, नीति, व्यवसायविपरीत देखिन्छ । बैंकको रकम असुरक्षित हुने गरी तथा बैंकलाई हानि नोक्सानी पुग्ने तवरबाट चेक तथा ड्राफ्टहरू बनाई पटक–पटक खर्च भुक्तानी गर्ने कार्यको स्वरुपबाटै प्रतिवादीहरूको नियत सफा नरहेको स्पष्ट हुन्छ । साथै निजहरूले एकअर्कालाई पोल गर्दै बयान गरेबाट पनि निजहरूको कसूर थप पुष्टि भएको छ । प्रबन्धक प्रतिवादी सरोजकुमार ढुंगाना तथा सहायक प्रवन्धक गणेशबहादुर रायमाझीले आफ्नो बयानमा त्यसरी प्रतिवादीहरू अनील क्षेत्री र महेन्द्रपाल सिंहको खातामा ओभरड्रन गरेको तथ्य स्वीकार गरेका छन् । तर त्यसरी कर्जा दिन पाउने नदेखिएकोले सो कार्य कसूरजन्य भएकोमा माथि विवेचना गरिसकिएको अवस्था हुँदा निजहरूको कसूरका सम्बन्धमा थप विवेचना गरिरहन परेन ।
१०. बैंकका कर्मचारी रहेका प्रतिवादीहरू नरेशकुमार प्रधान, झलकमान श्रेष्ठ तथा प्रदीप के.सी. समेत कसूरमा इन्कार रहे पनि निजहरूले ड्राफ्टमा सही गरेको, खातामा रकम नहुँदा नहुँदै पनि रकम रहेको भनी चेक पोष्टिङ्ग गरी पास गरेको र भुक्तानी गरेको कुरा निजहरूले बयानमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । निजहरूले प्रबन्धकको दवावमा परी भुक्तानी गर्न परेको भन्ने तर्कसम्म प्रस्तुत गरेका छन् । ओभरड्रनबाट बनाइएको रू.१,७३,३३५।– को ड्राफ्टमा प्रवन्धक विदामा बसेको बेलामा निमित्त एकाउण्टेण्टको हैसियतले सही गरेको हो भनी नरेशकुमार प्रधानले आफ्नो बयानमा स्वीकार गरेका छन् । प्रतिवादी जे.टी. प्रदीप के.सी. ले अनुसन्धान अधिकृत समक्ष बयान गर्दा खातामा रकम भएको अवस्थामा मात्र खाता नं. ४०१ र ५२४ को गरी रू.९,०००।– र रू.७८००।– को चेक रकम भुक्तानी गरेको हो । पटक–पटक ओभरड्रन गरी तथा ड्राफ्ट बनाई दिई बैंकलाई हानि नोक्सानी भएको ठीक साँचो हो । महेन्द्रपाल सिंहको च.हि.नं. ५२४ को खाताहरूबाट पटकै पिच्छे आउने चेकको रकम भुक्तानी गरी ड्राफ्ट बनाई दिनु भन्ने आदेश हुन्थ्यो । अनील क्षेत्री र उत्तर खतिवडा महेन्द्रपाल सिंह कै मानिस हुन् । सबैले सबै फाँटमा काम गर्नु पर्दा चेक ओभरड्रन भएको सबैलाई थाहा थियो, मलाई प्रबन्धकले तथा अप्रत्यक्ष रुपमा कार्यकारी अध्यक्ष तिलक रावल र निजको छोरा विनय रावलले दवाव दिएका हुन् भनी बयान गरेको पाइन्छ । निजको उक्त बयानबाट निज समेत जानी जानी ओभरड्रन गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको देखिन्छ । त्यस्तै प्रतिवादी झलकमान श्रेष्ठले अदालतमा बयान गर्दा प्रवन्धकले भनेको र करिव ६/७ रोपनी जग्गा र त्यसमा बनेको घर सुरक्षणबापत रहेको हुँदा सो घर जग्गाको मूल्याङ्कन १ करोड ५० लाख भएकोले ओभरड्रन दिएको हो, कति रकम ओभरड्रन भयो थाहा भएन, तल्लोस्तरको कर्मचारी भएकोले प्रवन्धकले भनेको आधारमा सो कार्य गरेको हुँ भनी कसूरमा सावित रही बयान गरेको देखिन्छ ।
११. साथै महेन्द्रपाल सिंह, अनील क्षेत्री बैंकमा आएर प्रबन्धकको कोठामा लामो समयसम्म बस्ने गरेका र निजहरूको चेक फांटमा आएपछि फांटवाला झलकमान श्रेष्ठ तथा कर्मचारीको अभावमा जे.टी. प्रदीप के.सी. र नरेशकुमार प्रधानले पोष्टिङ्ग गर्दै आएका थिए, खातामा पैसा नभए पनि भुक्तानी दिनु परेको भनी उनीहरू रिसाउथे भनी बुझिएका सोही बैंकका पियन हरिबहादुर गुरुङ्गले मिति २०५८।४।१८ मा गरिदिएको बयानबाट समेत प्रतिवादीहरू सरोजकुमार ढुंगाना, गणेशबहादुर रायमाझी, नरेशकुमार प्रधान, झलकमान श्रेष्ठ तथा प्रदीप के.सी. कुनै न कुनै रुपमा ओभरड्रन गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको थप पुष्टि भएको छ । यसर्थ बैंकको नीति नियम र निर्देशनको अधिनमा रही बैंकको आर्थिक हितप्रतिकूल नहुने गरी आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गर्नुपर्ने पदीय दायित्व भएका यी प्रतिवादीहरूले सो नगरी ओभरड्रन हुने गरी चेकबाट र ड्राफ्टबाट रकम भुक्तानी दिई बैंकलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको र प्रतिवादीहरू अनील क्षेत्री र महेन्द्रपाल सिंहलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याएको मिसिल संलग्न सबूद प्रमाणबाट पुष्टि हुन आयो । प्र.सरोजकुमार ढुंगाना तथा प्र. गणेशबहादुर रायमाझीले ओभरड्रन गर्न दवाव दिएकोले खातामा रकम नभए पनि चेक पास गरिदिएको हो भनी झलकमान श्रेष्ठ तथा प्रदीप के.सी.ले पोल गरेको, निजहरूले भुक्तानी दिनु भनी चेकमा हस्ताक्षर गरेको एवं ऋणको रुपमा ओभरड्रन गरिएको हो भनी स्वीकार गरेको, प्रतिवादीहरू झलकमान श्रेष्ठ तथा प्रदीप के.सी.ले खातामा पैसा नभएको अवस्थामा पनि रकम छ भनी चेक पोष्टिङ्ग गरिदिएको, प्रवन्धकको दवावमा त्यसो गर्नुपरेको भनी ओभरड्रन गर्ने कार्यमा संलग्न भएको स्वीकार गरेको तथा प्र. नरेशकुमार प्रधानले समेत प्रबन्धक नभएको बेलामा एकाउण्टेण्टको हैसियतले ओभरड्रनबाट बनाइएको रू.१,७३,३३५।– को ड्राफ्टमा सही गरेको हो भनी स्वीकार गरेको अवस्था हुँदा निजहरू उपरको कसूर पुष्टि हुन्छ । बैंकका कार्यकारी अध्यक्षको दवावमा पर्याप्त धितो लिई ओभरड्रन दिएको हो भन्ने प्र. सरोजकुमार ढुंगाना र प्र.गणेशबहादुर रायमाझीको भनाई तथा प्रवन्धकको दवावमा गर्नु परेको भन्ने प्रतिवादीहरू नरेशकुमार प्रधान, झलकमान श्रेष्ठ तथा प्रदीप के.सी.को पुनरावेदन जिकीर समेत युक्तिसंगत एवं कानूनसम्मत् मान्न मिल्ने देखिएन ।
१२. अब, प्रतिवादी अनील श्रेष्ठको सम्बन्धमा विचार गर्दा निज अनुसन्धान अधिकृत समक्ष अनुपस्थित रही र अदालतमा आई बयान गर्दा निजले आफ्नो नाउँमा रहेको च.हि.नं.४०१ बाट रु.१०,३०,८६३।१३ र च.हि.नं.५४६ बाट रु.२१,२१,१००।– गरी जम्मा रु.३१,५१,९६६।१३ ओभरड्रन भएको कुरालाई धितो राखेर ऋण लिएको हो भनी आरोपित कसूरमा इन्कार रहेका छन् । तर निजले खरीद गरेको गंगा सागर आयल स्टोर्स समेतका नाउँमा ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा रू.१० लाख र हाइपोथिकेशन शीर्षकमा रू.६ लाख गरी जम्मा १६ लाख मात्र स्वीकृत कर्जा सीमा रहेको देखिन्छ । निजले च.हि.नं.४०१ को रु.१०,३०,८६३।१३ ऋणात्मक व्यालेन्स भएको खाता नै हरिप्रसादबाट आफ्ना नाउँमा सारेको र सो ओभरड्रन भएको रकम समेत आफूले सकारेको व्यहोराको बयान गरेका छन् । अर्थात् यो खातामा जुन बेलाबाट ओभरड्रन सुरु भयो, त्यस अघि नै गंगासागर आयल स्टोर्सको जिम्मा निज समेतले लिइसकेको देखिन्छ । ऋणात्मक व्यालेन्स भएको खाताको दायित्व पनि आफैले बोकेका छन् र सो खातामा रु.८,८७,०७७।– आफैले दाखिल भएकोमा सो आफैले गरेको भनी स्वीकार नै गरेका छन् । गंगासागर आयल स्टोर्स प्र. अनील क्षेत्रीको नाममा आउनु अगाडि प्र. हरिप्रसाद मरहठ्ठा, रामजीप्रसाद मरहठ्ठा र कृष्णप्रसाद बरालका नाउँमा दर्ता रहेको र त्यस वखत चल्ती खाता नं. ४०१ हरिप्रसाद मरहठ्ठाको नाउँबाट सञ्चालनमा रहेकोमा उक्त आयल स्टोर्स प्र. हरिप्रसाद मरहठ्ठा समेतले बेच्ने र प्र. अनील क्षेत्री समेतले खरीद गर्ने कुरा तय भै प्र.अनील क्षेत्रीले केही रकम बुझाइसकेपछि बाँकी रकम २ महिनाभित्र बुझाउने व्यहोराको २०५६।२।१ मा कागज गरेको र २०५६।२।१५ सम्ममा सबै रकम चुक्ता गरिसक्ने भन्ने समेत उक्त कागजबाट देखिन्छ । प्र. अनील क्षेत्रीसँग सम्बन्धित रहेका र अनुसन्धान तथा अदालतमा समेत अनुपस्थित रहेका प्र. महेन्द्रपाल सिंहले गंगासागर आयल स्टोर्सको लेटर प्याडमा “यो आयल स्टोर मैले हाल आफ्नो अधिनमा लिई सञ्चालन गर्दै आएकोले रू.५०,००,०००।– को ओ.डि. सुविधा पाऊँ” भनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कार्यकारी अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी मिति २०५६।१।३१ मा पत्रचार गरेको सम्म देखिन्छ । यसरी थप कर्जा सीमाका लागि अनुरोध मात्र गरेको र त्यस्तो कर्जा सीमा स्वीकृत हुने नहुने अनिश्चितता रहेकै अवस्थामा तथा गंगासागर आयल स्टोर आफ्नो नाममा नामसारी भै आउन बाँकी नै रहेको अवस्थामा यी प्रतिवादीले बैंकका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी चल्ती खाताहरूबाट नभएको रकम लिएको कार्यलाई कानून तथा बैकिंङ्ग नीति नियमअनुसारको भन्न मिल्दैन ।
१३. यी प्रतिवादी अनील क्षेत्रीले सुरक्षणबापत धितो पास गरिदिएर कर्जा लिएको हो, बैंकको रकम असुरक्षित छैन भनी बयानमा तथा कर्जा तिर्न बुझाउन तयार छु भनी यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा समेत जिकीर लिएको पाइन्छ । सो जिकीरतर्फ विचार गर्दा निजले बैंकलाई मिति २०५६।२।२३ मा मात्र धितो पास गरी दिएको तर स्वीकृत कर्जा सीमाभन्दा बढी हुने गरी ओभरड्रन लिने कार्य सो भन्दा अगाडिदेखि नै शुरु भएको देखिन्छ । बैंकिङ्ग नीति तथा कार्यविधि अनुसार कर्जा सीमा स्वीकृत भइसकेपछि सुरक्षणबापत विधिवत् मूल्याङ्कन गराई राखिएको धितो विधिवत सो धितो पास गराए पश्चात् मात्र ओभरड्रन कर्जा सुविधाअन्तर्गत रकम भुक्तानी दिन सकिने स्थितिमा सोको विपरीत कुनै पनि प्रक्रिया अबलम्बन नगरी सीधैं ओभरड्रन कर्जा भनी रकम भुक्तानी लिनु दिनु गरेको कार्यबाट बैंकलाई हानि र आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने नियतले गरिएको त्यस्तो कसूरजन्य कार्य निजहरूले गरिसकेपछि त्यस्तो रकम बुझाउँछु भनी जिकीर लिदैमा स्थापित भइसकेको कसूरबाट छुटकारा पाउन सक्ने अवस्था नहुँदा पुनरावेदक प्रतिवादी अनील क्षेत्रीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने देखिएन ।
१४. अब, प्रतिवादीहरू हरिप्रसाद मरहठ्ठा, रामजीप्रसाद मरहठ्ठा, रोजप्रसाद त्रिपाठी र एकराज त्रिपाठीलाई अभियोग दावीबाट सफाइ दिने ठहर गरेको विशेष अदालतको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट परेको पुनरावेदन सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवादी हरिप्रसाद मरहठ्ठा र रामजीप्रसाद मरहठ्ठा गंगासागर आयल स्टोरको सञ्चालक रहेको र उक्त आयल स्टोर निजहरूले प्रतिवादी अनील क्षेत्रीलाई बिक्री गरेको भन्ने देखिन्छ । आफ्नो बयानमा हरिप्रसाद मरहठ्ठाले गंगासागर आयल स्टोर्स प्र.अनील क्षेत्रीलाई बिक्री गरेको, सो बिक्रीको रकम भुक्तानी चेकबाट दिन्छु भनी अनील क्षेत्रीले भनेको, बैंकबाट पनि खातामा रकम जम्मा छ भनिएबाट रू.१४,००,०००।– को चेक काटी झिकेर आफ्ना पार्टनरहरूलाई बाँडेको व्यहोरा लेखाएका छन् । उक्त आयल स्टोर किनेको भन्ने कुरा प्रतिवादी अनील क्षेत्रीले स्वीकारै गरेका छन । मिति २०५६।१।२३ मा खाता नं. ४०१ बाट रू.१४,००,०००।– निकाल्नु अघि सम्म २०५४ सालदेखि नै प्र.हरिप्रसाद मरहठ्ठाले ओ.डि. सुविधा लिएका वा खातामा भएको व्यालेन्सभन्दा वढी रकम निकालेको अवस्था देखिदैन । प्र. महेन्द्रपाल सिंहले २०५६।१।३१ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कार्यकारी अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्र र प्र. अनील क्षेत्रीले प्र.रामजीप्रसाद मरहठ्ठा समेतलाई गरी दिएको भनिएको मिति २०५६।२।१ को मिसिल संलग्न लिखतबाट व्यवहारमा सो मितिभन्दा अघिदेखि नै गंगासागर आयल स्टोर्स प्र. हरिप्रसाद मरहठ्ठा र निजका पार्टनरहरूले बेचेको र प्र.अनील क्षेत्री समेतले आफ्नो अधिनमा लिई सञ्चालन गर्न थालेका, २०५६।२।१ भन्दाअघि नै केही रकम प्र. हरिप्रसाद समेतलाई बुझाई सकेको र केही रकम बुझाउन बाँकी रहेको भन्ने स्थिति देखिन्छ । यसरी आफू समेतले बिक्री गरेको आयल स्टोर्सको बिक्रीको रकम बाँकी रहेकै अवस्थामा प्र.अनील क्षेत्रीबाट पाउने रकम माग गरेका र निजले चेकबाट दिन्छु भनेको र बैंकका मानिसले खातामा रकम जम्मा भएको छ भनेकाले विश्वास मानी रू.१४,००,०००।– को चेक काटेको भन्ने निजको जिकीर रहेको देखिन्छ । प्र.अनील क्षेत्रीसँग निजको लेना बाँकी छ भन्ने कुरा २०५६।२।१ को लिखतबाट पनि देखिएको स्थितिमा रू.१४,००,०००।– को चेक प्र.अनील क्षेत्रीका नाउँमा हरिप्रसादले काटी रकम झिकीएको देखिन्छ । सो चेक र प्र.अनील क्षेत्रीले पुरावेदन अदालत, पाटनमा पेश गरेको द.नं. १९९७ मिति २०५८।८।१४ को (पंजिका नं.५१/१)को निवेदन एउटै हस्ताक्षरबाट लेखिएको पनि देखिदा सो चेक प्र.अनील क्षेत्री आफैले तयार पारी त्यस वखतसम्मका खाता सञ्चालक प्र. हरिप्रसाद मरहठ्ठाको सही गराई रकम भुक्तानी लिएको देखिनुबाट सो व्यालेन्स नभएको खाताको चेक आफ्ना नाउँमा काटी, कटाई ओभरड्रन गर्न गराउनमा प्र.अनील क्षेत्री स्वयं सक्रिय रहेका रहेछन् भन्ने स्पष्ट हुन आएको छ । तत्पश्चात्, जुन दिन निजले यसै खाताको चेक काटी ओ.डि. सुविधा र हाइपो कर्जाको रू.१६,००,०००।– (२०५६।३।३१ मा) रकम झिको त्यसै दिन उक्त खातामा रू.८,८७,०७७।– जम्मा गर्नुका अतिरिक्त २०५६।२।२४ मा उक्त ऋणात्मक व्यालेन्स भएको अर्थात् ओभरड्रन भएकोमध्ये व्यालेन्स रू.१०,३०,८६६।१३ बैंकलाई तिर्न वुझाउन बाँकी रहेकै अवस्थाको खाताको दायित्व समेत आफैले व्यहोर्ने गरी खाता आफ्ना नाउँमा सार्नुबाट र सो खाताको दायित्व समेत आफैले व्यहोर्ने गरी खाता आफ्नोमा सारेको तथ्य आफ्नो बयानमा स्वीकार गरेको देखिनुबाट तथा आफ्नो खाताबाट ओभरड्रन भएको रकम ऋणबापत लिएको हो तिर्न बुझाउन तयार छु भनी पुनरावेदनमा जिकीर लिएबाट समेत प्रतिवादी हरिप्रसाद मरहठ्ठाले चेक काटेको रू.१४,००,०००।– ओभरड्रन गर्नमा प्रतिवादी अनील क्षेत्री नै परोक्ष रुपमा संलग्न रहेको पुष्टि हुन्छ ।
१५. यसरी आफ्नो पेट्रोल पम्प बिक्री गरेबापतको आफ्नो लेना बाँकी रहेको व्यक्तिलाई व्यालेन्स नभएको खाताको चेक काटी भुक्तानी दिनु पर्ने औचित्य, आवश्यकता र परिस्थिति देखा नपर्नुका अतिरिक्त सो चेक आफ्ना नाउँमा काट्न र भुक्तानी लिन प्र. अनील क्षेत्री स्वयं संलग्न भएको देखिए समेतबाट खातामा आफ्नो लेनाको रकम जम्मा भएको विश्वासमा पारी पार्न लगाई सो चेक काटी कटाई रकम झिकेर प्र.अनील क्षेत्रीले सो चेकको रकम प्र. हरिप्रसादलाई दिएका र हरिप्रसादले उक्त रकम आफ्नो लेनाबापत नै प्र.अनील क्षेत्रीले तिरेको ठानी आफ्ना पार्टनरहरूका बीच बाँडफाँड गरेको भन्ने प्र. हरिप्रसादको बयान कथन समर्थित हुन आएको स्थिति देखियो । यसलाई ओभरड्रन गरेको ऋणात्मक खाताको दायित्व समेत बोकेर उक्त खाता प्र. अनीलले आफ्नोमा नामसारी गरेबाट पनि थप पुष्टि गर्दछ । त्यसैले, माथि उल्लिखित आधार कारण र प्रमाणबाट समेत प्रतिवादी हरिप्रसादले चेक काटी रू.१४,००,०००।– ओभरड्रन गर्ने गराउने कार्यमा प्र. हरिप्रसाद अनभिज्ञ र निर्दोष रहेको देखिँदा निजले आरोपित कसूर गरेका हुन् भनी ठहर गर्नु न्यायोचित हुदैन । रू.२,२०,०००।– समेत हरिप्रसादले च.हि.नं. ४०१ को व्यालेन्स नभएको खाताबाट निवेदनबमोजिम भनी झिकी लिए भन्ने अभियोग दावी रहेतर्फ हेर्दा च.हि.नं. ४०१ को खाता सञ्चालकमा प्र. हरिप्रसाद मरहठ्ठा मिति २०५६।२।२३ सम्म मात्र रही ऐ. २४ गतेपश्चात् प्र. अनील क्षेत्रीकोमा सो खाता सरिसकेको देखिन्छ । प्र. हरिप्रसाद सो खाताको सञ्चालक रहँदाको अवस्था सम्म रू.२,२०,०००।– उक्त खाताबाट ओभरड्रन हुने गरी झिकेको प्रमाणमा रहेको उक्त खाताको लेजर पानाबाट देखिदैन । सोही बराबरको रकमको प्र. उत्तर खतिवडाको नाउँमा खिचिएको ड्राफ्टबापत खर्च जनाइएको र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कलंकीबाट मिति २०५६।११।३० मा भुक्तानी लिएको देखिंदा र त्यस समयमा सो खाता नै हरिप्रसादका नाउँमा नरही प्र. अनील क्षेत्रीका नाउँमा सारिसकिएको देखिंदा प्र. हरिप्रसाद मरहठ्ठाले रू.२,२०,०००।– समेत ओभरड्रन गरी झिके भन्ने अभियोग दावी पुष्टि हुन आएन ।
१६. प्रतिवादी रामजीप्रसाद मरहठ्ठा, एकराज त्रिपाठी र रोजप्रसाद त्रिपाठीलाई समेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ को कसूरमा सोही दफाबमोजिम सजाय गरी बैंकलाई नोक्सानी भएको बिगो निजहरूबाट समेत भराई बिगोबमोजिम जरीवाना हुनुपर्छ भन्ने अभियोग मागदावी तथा पुनरावेदन जिकीर रहेको देखिन्छ । प्रतिवादी रामजीप्रसाद मरहठ्ठा गंगासागर आयल स्टोरको हरिप्रसाद मरहठ्ठासँगको साझेदार रहेका र प्रतिवादी एकराज त्रिपाठी र रोजप्रसाद त्रिपाठी स्थानीय जग्गाधनी भै निजहरूले बिक्री गरेको जग्गा प्रतिवादी अनील क्षेत्री र महेन्द्रपाल सिंहले बैंकमा धितो दिएको देखिन्छ । रामजीप्रसाद मरहठ्ठाले अदालतमा बयान गर्दा म समेत तीनजनाको नाममा साझेदारी रहेको गंगासागर आयल स्टोर्स अनील क्षेत्रीलाई रू.३४,००,०००।– मा बिक्री गरेका थियौँ । उक्त रकममध्ये अन्य रकम नगदै भुक्तानी लिई बाँकी रू.१३,५२,८८४।– को अन्तिम किस्ता रकम चेकमार्फत् भुक्तानी लिएको हो । च.हि.नं. ५४२ को खाता २०५६ सालतिरै खोलेको हो । पम्प बिक्री गरी प्राप्त रकम उक्त खातामा जम्मा भएको हो । मैले कुनै कसूर अपराध गरेको छैन भनी कसूरमा इन्कार रही बयान गरेका छन् । निज गंगासागर आयल स्टोरको साझेदार रहनु बाहेक कुनै पनि कार्यमा कुनै किसिमको संलग्नता देखिन आएको छैन । साथै अभियोजनकर्ताले समेत यो यस कार्यमा निजको संलग्नता रहेको छ भनी किटान गर्न सकेको पाइदैन । यसर्थ प्रतिवादी रामजीप्रसाद मरहठ्ठाले गंगासागर आयल स्टोर बिक्री गरी पाएको रकम मात्र लिएको, अन्य कार्यमा संलग्न रहेको ठोस प्रमाण प्रस्तुत हुन नसकेकोले निजलाई सो गंगासागर आयल स्टोरको पूर्ब साझेदार रहेकै आधारमा मात्र अभियोग माग दावीबमोजिम सजाय गर्नु तर्कसंगत हुन आउने देखिएन ।
१७. प्रतिवादी एकराज त्रिपाठीले अदालतमा आई बयान गर्दा मैले र मेरो दाजु रोजप्रसादले आफ्नो नाउँको धादिङ बेनीघाटको जग्गा महेन्द्रपाल सिंलाई रू.३,२५,०००।– मा बिक्री गरेकोमा पहिलो पटक रू.३,००,०००।– र दोस्रो पटक रू.२५,०००।– चेक दिएका थिए र उक्त चेकको रकम मेरो खातामा जम्मा गरेको हो । महेन्द्रपालले अनील क्षेत्रीलाई जग्गाको रकम बापतको चेक देउ भनेकाले अनील क्षेत्रीले चेक दिएको हो । प्रतिवादी अनील क्षेत्री र महेन्द्रपाललाई जग्गा बिक्री गर्दा चिनेको हो, अन्य प्रतिवादीलाई चिन्दिन भनी आरोपित कसूर अपराध गरेकोमा इन्कार रही बयान गरेको पाइन्छ । प्रतिवादी रोजप्रसाद त्रिपाठीले अदालतमा बयान गर्दा आफ्नो नाउँको धादिङ बेनीघाटको कि.नं. १५७ को जग्गा अंगद वाटर स्पोर्टसका नाउँमा बिक्री गरी प्र. महेन्द्रपालले भनेबमोजिम रु.४,६२,५००।– मा पास गरी दिएको र उक्त जग्गा पास गरिदिएबापत पहिलो पटक रू.३,००,०००।– र दोस्रो पटक रु.१,६२,५००।– चेकबाट भुक्तानी पाएकोले उक्त रकम खर्च हुन्छ भनी बैंकमा जम्मा गरेको हुँ । उक्त रकमको चेक अनील क्षेत्रीले दिएका हुन् । आफ्नो जग्गा बिक्री गर्दा चेकबाट प्राप्त भएको रकम बैंकमा राखेको र पछि झिकेको हुँ । मैले कसूर अपराध गरको छैन भन्ने समेत ब्यहोरा लेखाएको पाइन्छ । यसरी प्रतिवादीमध्येका महेन्द्रपाल सिंह र अनील क्षेत्रीबाट आफ्नो जग्गा बिक्री गरेबापत प्र. एकराज र रोजप्रसादले पाउँने जग्गाको रकमको भुक्तानी चेकबाट दिएको र बैंकले पनि त्यस्तो चेकको रकम निजको खातामा जम्मा गरिदिएकोमा त्यस कार्यमा यी प्रतिवादीको संलग्नता रहेको कसूर स्थापित हुन सक्तैन । त्यसरी आफ्नो खातामा जम्मा भएको रकम खाताबाट निकाल्ने कार्यसम्म मात्र यी प्रतिवादीबाट भएको देखिनाले निजहरूले आरोपित कसूर गरेका हुन् भन्न मिलेन ।
१८. यसर्थ आफूले पेट्रोल पम्प बिक्रीबाट प्राप्त रकम तथा जग्गा बिक्री गरेको कुरा निजहरूले बयान साथ पेश गरेको बिक्रीसम्बन्धी कागजको प्रतिलिपी तथा निजहरूका साक्षी समेतले प्रतिवादीको उक्त भनाइलाई पुष्टि हुने गरी बकपत्र गरिदिएको देखिन्छ । यसरी खरीदकर्ताले दिएको चेक बैंकमा खाता खोली जम्मा गरेको र सोही रकम आफ्नो खाताबाट झिकेको भन्ने मात्र आधारमा प्रतिवादीहरू हरिप्रसाद मरहठ्ठा, रामजीप्रसाद मरहठ्ठा, रोजप्रसाद त्रिपाठी र एकराज त्रिपाठी कसूरदार हुन् भन्न न्यायसंगत हुंदैन । साथै, वादी पक्षले निजहरू उपर लगाएको आरोपअनुसार बिबादका खाताहरूबाट ओभरड्रन हुने गरी रकम झिक्न वा सोमा खर्च लेख्न लगाई ड्राफ्ट बनाउन लगाउने र सो प्राप्त गर्ने समेतका कार्यमा यी प्रतिवादीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको थियो भन्ने कुराको ठोस एवं वस्तुनिष्ठ आधार, प्रमाण वादी पक्षले पेश गर्न सकेको नपाइएकाले निजहरू विरुद्धको अभियोग एवं पुनरावेदन जिकीर पुष्टि हुन आएन ।
१९. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक रहेको र प्रतिवादीहरू अनील क्षेत्री र महेन्द्रपाल सिंहले गंगा आयल स्टोर खरीद गर्ने भन्ने योजना बनाई खरीद गर्नु अगाबै देखि बैंकसँग मिलेमतो गरी कर्जा लिने नाममा योजनाबद्ध रुपमा गैरकानूनी तवरबाट रकम निकालेको तथा प्रतिवादी सरोजप्रसाद ढुङ्गाना, गणेशबहादुर रायमाझी, नरेशकुमार प्रधान, प्रदीप के.सी. र झलकमान श्रेष्ठले जानी–जानी नियतबस त्यस्तो सरकारी बैंकको रकम कर्जा दिने नाममा स्वीकृत कर्जा सीमा नभएका उल्लिखित प्रतिवादीहरूलाई असुरक्षित तवरबाट ओभरड्रन हुने गरी पटक–पटक भुक्तानी दिने तथा बैंकमा रकम नै दाखिला नगरी वा कुनै खातामा खर्च नै नजनाई उत्तर खतिवडाले भुक्तानी पाउने गरी ड्राफ्ट बनाइदिने जस्ता गैरकानूनी कार्य गरेको एवं त्यस्तो कार्य बैंकको नीति नियम, निर्देशन, बैंकिङ्ग प्रक्रियाविपरीत भई तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ ले परिभाषित गरेअनुसारको भ्रष्टाचारजन्य कार्य मान्नुपर्ने हुन आयो ।
२०. तसर्थ, माथि विवेचित आधार कारण एवं मिसिल संलग्न सबूद प्रमाणबाट प्रतिवादी सरोजप्रसाद ढुङ्गाना, गणेशबहादुर रायमाझी, नरेशकुमार प्रधान, प्रदीप के.सी., झलकमान श्रेष्ठ, महेन्द्रपाल सिंह, अनील क्षेत्री र उत्तर खतिवडाले उजूरी प्रतिवेदनबमोजिमको कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादी सरोजप्रसाद ढुङ्गाना, गणेशबहादुर रायमाझी, नरेशकुमार प्रधान, प्रदीप के.सी. र झलकमान श्रेष्ठले अभियोग दावीअनुसारको तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) अन्तर्गतको कसूर गरेको, प्रतिवादी महेन्द्रपाल सिंह, अनील क्षेत्री र उत्तर खतिवडाले उक्त ऐनको दफा ८ अन्तर्गतको कसूर गरेको पुष्टि हुन आयो । प्रतिवादीहरू हरिप्रसाद मरहठ्ठा, रामजीप्रसाद मरहठ्ठा, रोजप्रसाद त्रिपाठी र एकराज त्रिपाठीले दावीबमोजिमको कसूर गरेको मिसिल संलग्न सबूद प्रमाणबाट पुष्टि हुन सक्तैन । सो ठहर्नाले तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २९(१) बमोजिम कसैको खातामा खर्च नजनाई र रकम समेत दाखिल नगराई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कलंकीका नाउँको ड्राफ्ट खिचेतर्फको बिगो रू.६,००,०००।– को दामासाहीले हुने बिगो रू.२,००,०००।– जनही प्रतिवादी सरोजप्रसाद ढुङ्गाना र गणेशबहादुर रायमाझीबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, गजुरीलाई भराई निजहरूलाई उक्त ऐनको दफा २९(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार निजहरूबाट भराई पाउने ठहरेको बिगोबमोजिम जनही रू.२,००,०००।– जरीवाना हुन्छ, । उक्त ऐनको दफा २९(१) बमोजिम खाता नं. ५२४ तर्फको बिगो रू.४३,९३,४८०।– प्रतिवादी महेन्द्रपाल सिंहबाट र खाता नं. ४०१ तथा ५४६ तर्फको बिगो रू.३१,५१,९६६।१३ प्रतिवादी अनील क्षेत्रीबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, गजुरीलाई भराई उक्त ऐनको दफा ८ तथा दफा २९(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार निजहरूबाट भरिपाउने ठहरेको बिगोबमोजिम प्रतिवादी महेन्द्रपाल सिंहलाई रू.४३,९३,४८०।– र प्रतिवादी अनील क्षेत्रीलाई रू.३१,५१,९६६।१३ जरीवाना हुने ठहर गरेको विशेष अदालतको मिति २०६१।११।१४ को फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुन्छ ।
२१. कैदको हकमा विचार गर्दा कसूरको मात्राअनुसार उक्त ऐनको दफा ७(२) बमोजिम प्रतिवादी सरोजप्रसाद ढुङ्गानालाई १० महिना र प्रतिवादी गणेशबहादुर रायमाझीलाई ९ महिना तथा प्रतिवादीहरू नरेशकुमार प्रधान, प्रदीप के.सी. र झलकमान श्रेष्ठलाई जनही ६/६ महिना कैद हुने ठहर्छ । सो हदसम्म विशेष अदालत काठमाडौँको उक्त मिति २०६१।११।१४ को फैसला केही उल्टी हुन्छ । अभियोग दावीबाट पूर्णरुपमा सफाइ पाऊँ भन्ने प्रतिवादी सरोजप्रसाद ढुङ्गाना, गणेशबहादुर रायमाझी, नरेशकुमार प्रधान, प्रदीप के.सी. र झलकमान श्रेष्ठ तथा अनील क्षेत्रीको पुनरावेदन जिकीर तथा प्रतिवादीहरू हरिप्रसाद मरहठ्ठा, रामजीप्रसाद मरहठ्ठा, रोजप्रसाद त्रिपाठी र एकराज त्रिपाठीले अभियोग दावीअनुसार सजाय पाउनु पर्छ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन । अरुमा तपसीलबमोजिम गर्नू ।
तपसील
माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम विशेष अदालतको फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादीहरू सरोजप्रसाद ढुङ्गानालाई १० महिना र प्रतिवादी गणेशबहादुर रायमाझीलाई ९ महिना तथा प्रतिवादीहरू नरेशकुमार प्रधान, प्रदीप के.सी. र झलकमान श्रेष्ठलाई जनही ६/६ महिना कैद हुने ठहरेकाले शुरु विशेष अदालत काठमाडौँको मिति २०६१।११।१४ को फैसलाको तपसील खण्डमा उल्लिखित ब्यहोरामध्ये जरीवाना र बिगोका हकमा कायमै राखी निम्न प्रतिवादीहरूलाई लागेको कैदको हकमामात्र उक्त फैसलाअनुसारको लगत कट्टा गरी निम्नानुसारको लगत कायम गरी असूल गर्नु भनी सम्बन्धित अदालतमा लेखी पठाई दिनू ...१
o प्रतिवादी सरोजकुमार ढुंगानाके कैद बर्ष –।१०।– (दश महिना)
o प्रतिवादी गणेशबहादुर रायमाझीके कैद बर्ष –।९।– (नौ महिना)
o प्रतिवादी नरेशकुमार प्रधानके कैद बर्ष –।६।– (छ महिना)
o प्रतिवादी प्रदीप के.सी. के कैद बर्ष –।६।– (छ महिना)
o प्रतिवादी झलकमान श्रेष्ठ के कैद बर्ष –।६।– (छ महिना)
प्रतिवादी सरोजप्रसाद ढुंगानाले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा शुरुमा राखेको जेथा जमानत कायम राखी पुनरावेदन गरेकोमा जेथा परिवर्तनका लागि निजले दिएको निवेदनमा कारवाही भई यस अदालतको मिति २०६५।११।२ का आदेशबाट निजलाई शुरुबाट लागेको जरीवाना रू.२,००,०००।– यस अदालतमा र.नं. १५५६७ बाट मिति २०६५।११।२ मा राजश्व सदर स्याहा भै असूल भैसकेको र बिगो तथा पुनरावेदन दस्तूरबापत नगद रू.५,८८,५००।– र.नं. ९७५ बाट मिति २०६५।११।२ मा धरौटी रहेको देखिएकाले निजलाई यस अदलतबाट कायम भएको कैद –।१०।– (दश महिना) असूल भुक्तान भएपछि तथा बिगो असूल भएपछि नियमानुसार फिर्ता दिनू भनी लेखा शाखामा लेखि पठाई दिनू .........२
प्रतिवादी गणेशबहादुर रायमाझीलाई शुरुले रू.२,००,०००।– जरीवाना र सोही बराबरको बिगो असूलउपर गर्नु भनी गरेको फैसला सो हद सम्म सदर भएकाले निजले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा शुरुले गरेको जरीवाना, कैद र बिगो बापतमा शुरुमा राखेको नगद रू.२,००,०००।– कायम राखी नपुग हुने जरीवाना, कैद, बिगो र १५ प्रतिशतले हुने रू.३०,०००।–समेत बापतमा निज नामको जिल्ला नवलपरासी सिसवार गा.वि.स. वडा नं. ३ (क) को कि.नं. २०५ र २३७ को क्रमश ज.वि. ०–६–० र ०–३–१३ जग्गा धितो जमानत दिएको देखिँदा निजलाई यस अदालतबाट कायम भएको कैद –।९।– (नौ महिना) मध्ये अनुसन्धानको क्रममा मिति २०५८।३।२७ देखि २०५८।५।२८ थुनामा बसेको अवधि कटाई बाँकी कैद भुक्तान भएपछि तथा जरीवाना र बिगो असूल भएपछि नियमानुसार फूकुवा गरिदिनू भनी सम्बन्धित अदालतमा लेखी पठाई दिनू .........................३
प्रतिवादी हरिप्रसाद मरहठ्ठाले शुरु विशेष अदालतका आदेशले जमानत राखेको जेथा यस अदालतको मिति २०६५।६।९ का आदेशले परिवर्तन भै राधिका मरहठ्ठाको नाम दर्ताको जि. धादिङ्ग बेनीघाट गा.वि.स. साविक वडा नं. ६ (ङ), कि.नं. ४२३ को क्षेत्रफल ०–२–१–० को जग्गा र सोमा रहेको घर जेथा जमानत राखिएकोमा निजले अभियोग दावीबाट सफाइ पाउने भनी भएको फैसला सदर भएकाले निजले जेथा जमानत दिएको उक्त घर जग्गा फुकुवा गरिदिनु भनी मालपोत कार्यालय धादिङ्गमा लेखी पठाई दिनू ......४
प्रतिवादी अनील क्षेत्रीले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा शुरुले गरेको जरीवाना रू.३१,५१,९६६।१३ बापतमा शुरुमा राखेको रू.१५,००,०००।– को जेथाबाट नपुग हुने रू.१६,५१,९६६।१३ बापतमा यस अदालतमा मिति २०६६।४।१९ मा राखेको कान्छा तामाङ्ग नामको जि.धादिङ्ग भुमेस्थान गा.वि.स. वडा नं. (ङ) कि.नं. ९९ को क्षेत्रफल ८–४–२–२ को जग्गा निजलाई लागेको बिगो तथा जरीवाना असूल भएपछि नियमानुसार फुकुवा गरिदिनु भनी सम्बन्धित अदालतमा लेखी पठाई दिनू .........५
दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइ दिनू .........६
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.तर्कराज भटृ
इति संवत् २०६८ साल असार २८ गते रोज ३ शुभम्
इजलास अधिकृत :–अशोककुमार बस्नेत