निर्णय नं. ४९९२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं:– ४९९२    २०५१, ने.का.प.             अङ्क १०

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

 

सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. २३९६

आदेश मितिः– २०५१।७।९।४

 

विषयः उत्प्रेषण

 

निवदेकः का.जि.का.न.पा वडा नं. १७ क्षेत्रपाटीमा मुख्य कार्यालय रहेको गिता फलोध्यान (प्रा.) लि. को तर्फबाट गिता देवी पाण्डे ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद् सचिवालय श्री ५ को सरकार, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय

श्री भूमि सुधार विभाग

श्री भूमि सुधार शाखा नुवाकोट

श्री रुद्रमणी शर्माको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आयोग हाल भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय ।

§  श्री ५ को सरकारलाई शर्त अनुसारको काममा प्रयोग नगरिएको जग्गा जफत गर्ने अधिकार छ छैन भन्ने तर्फ विचार गर्दा भु. सु. एने, २०२१ को दफा १२ मा दफा ७ र दफा १० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सो दफाहरुमा भएको व्यवस्था देहायको जग्गाको सम्बन्धमा लागु हुने छैन भनी देहाय (ङ) मा श्री ५ को सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएकोमा सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्म सो जग्गा त्यस्तो शर्त अनुसार सो काममा रहेसम्म भन्ने लेखिएकोबाट तोकिएको शर्तको अधिनमा रहेसम्म मात्र त्यस्तो छुट पाउन सक्ने कुरामा कुनै विवाद नदेखिने ।

(प्र.नं. १३)

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ को उपधारा (२) मा सार्वजनिक हितको लागि वाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सृजना गर्ने छैन भन्ने र उपधारा (३) मा सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै अधिकारको सृजना गर्दा दिनु पर्ने क्षतिपूर्ति त्यसको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुनेछ भन्ने लेखिएबाट कसैको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने वा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया क्षतिपूर्ति आदिको व्यवस्था कानूनाद्वारा निर्धारित गरेर मात्र गर्न पाइन्छ भन्ने अर्थ हुने ।

(प्र.नं. १३)

§  भू. सु. ऐन, ०२१ को परिच्छेद ४ मा अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्ने, कारवाही निर्णय गर्ने अधिकार भू. सु. अधिकारीलाई प्रदान गरिए अनुसार कसैको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भएमा निर्धारित प्रकृया बमोजिम भू. सु. अधिकारीले कारवाही निर्णय गर्ने गरी आएको समेत पाइन्छ । कानूनद्वारा श्री ५ को सरकारलाई कसैको हदबन्दी भन्दा बढि जग्गा भएमा जफत गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिंदैन । सो ऐनको दफा १२ ले तोकिएको शर्त पूरा गरेको सम्म हदवन्दीमा छुट दिने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई छ र उक्त शर्त पूरा नगरेमा उक्त छुट फिर्ता लिन पनि सरकार सक्षम हुन्छ । तर छुट दिने र लिने अधिकारीबाट कानूनको प्रक्रिया पूरा नगरी कसैको सम्पत्ति जफत गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त छ भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १३)

§  कानूनले जुन निकाय वा अधिकारीलाई जे अधिकार प्रदान गर्दछ सोही हदसम्म मात्र निजले अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । तल्लो अधिकारी वा निकायलाई प्रदान गरिएको अधिकार माथिल्लाले किन प्रयोग गर्न नसक्ने भनी तर्क र जिकिर गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १३)

§  कसैको सम्पत्ति जफत गर्ने कारवाही गर्दा अ. व. ११० नं. बमोजिम निजलाई सूचना दिने कारवाही नगरी एकै पटक समाचार पत्रमा प्रकाशित गरिएको सूचनाले व्यक्तिगत रुपमा सूचना तामेल गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार सूचित गरिएको सम्झन नमिल्ने । अतः निवेदकले आफूले भन्नु पर्ने कुरा भन्न पाउने वा सफाइ दिने मौकाबाट वंचित भउको सम्झनु पर्ने हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरित अधिकार क्षेत्र समेतको अभावमा भएको श्री ५ को सरकारको जग्गा जफत गर्ने भन्ने मिति ०४९।१।९ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्र.नं. १४)

 

रिट निवेदन तर्फबाट : –विद्वान अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारी

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वाल मुकुन्द श्रेष्ठ

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवेन्द्र प्रधान

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

 

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी.

अवलम्वित नजीर :     x

आदेश

          न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

          २. गीता फलोध्यान प्रा. लि. कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम २०४०।३।२१ मा रजिष्ट्रेशन भई आफ्नो नाउँमा दर्ता कायम गरेको ०४४।११।१० को संलग्न राजपत्र अनुरुप का.जि. नुवाकोट, चतुराले गा.वि.स. वडा नं ६ कि.नं. ५५ समेतका ३६ किता र ऐ गा.वि.स. वडा नं. ९ कि.नं. ६१ समेतका ९ कित्ता जग्गामा कृषि विकास बैंकबाट ऋण समेत लिई फलफुलका विरुवा लगाई फार्म विकसित गरी आएको छौं । उपरोक्त कारणबाट मिति ०४४।११।१० को राजपत्रको सूचनाबाट हाम्रो कम्पनीले उल्लेखित जग्गाहरुको हदवन्दी श्री ५ को सरकारको मिति २०४४।१०।४ को निर्णय बमोजिम छुट पाएकोले प्रा. लि. को उद्देश्य बमोजिम काम संचालन गरी आएका छौं । उपरोक्त अनुरुप लक्ष्य एवं उद्देश्य बमोजिम काम संचालन गरी आएकोमा भूमि सुधार विभागबाट लक्ष्य अनुरुपको काम नगरेकोले प्रा. लि.ले हदवन्दी छुट पाएको जग्गा बढी चर्चेको जग्गा समेत जफत गर्ने गरी मिति ०४९।१।९ मा श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको भन्ने समेतको सूचना मिति ०४९।१।१९ मा प्राप्त हुन आयो । उक्त निर्णयको जानकारी पाएपछि ज्यादै आश्चर्यमा परी के कसरी उक्त निर्णय हुन गएको रहेछ भनी खोजवीन गर्दा श्री ५ को सरकारको हदवन्दी छुट सम्बन्धी जग्गाको छानबीन गर्न रुद्रमणी शर्माको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय एक उच्च स्तरीय छानबीन समिति गठन गरी सोही छानबीन समितिको प्रतिवेदन समेतको आधारमा हदवन्दी छुट जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरिएको भन्ने जानकारी दिइयो ।

          ३. अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने सम्बन्धमा कारवाही चलाउने अधिकार भूमि सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ४ दफा १३ ले तोकिएको अधिकारीलाई प्रदान गरेको छ भने भूमि सम्बन्धी नियमहरु, २०२१ को परिच्छेद ३ नियम १७ ले जिल्ला भूमि सुधार अधिकारीलाई अधिकारी तोकेको छ । यसरी भूमि सुधार अधिकारीले प्राप्त गरेको क्षेत्राधिकारमा श्री ५ को सरकारले अतिक्रमण गरी गरेको निर्णय गैर कानूनी र अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटीयुक्त छ । जग्गा जफत गर्दा असर पर्ने पक्षलाई पूर्व सूचना दिई प्रतिवादको मौका नै नदिई एकासी जफत गर्ने गरिएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल छ । जग्गा जफत हुने स्थितिमा समते कानून बमोजिम उचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्र जफत गर्नु पर्नेमा क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा बोल्दै नबोली मात्र जफत गर्ने गरिएको निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा १९ र नियम २१ को ठाडो त्रुटी भएको छ यसरी हदवन्दी छुट पाइसकेको जग्गाबाट जग्गाधनीलाई जम्मा धनी हकबाट विस्थापित गर्नु भन्दा पूर्व अपनाउनु पर्ने कुनै पनि कार्यविधि पूरा नगरी एक्कासी गरिएको निर्णय पूर्वाग्रह भएबाट समेत त्रुटीपूर्ण छ । उक्त जग्गा हामीले उद्योगका लागि २ वटा पक्कीघर समेत बनाएका छौं । यस विषयम केही नबोल्नु त्रुटीपूर्ण हो ।

          ४. श्री ५ को सरकारको मिति ०४४।१०।४ को निर्णय बमोजिम हदवन्दीमा छुट दिएको मिति ०४४।११।१० को राजपत्रको सूचनामा छुट जग्गा जफत गर्न सम्बन्धमा उल्लेख छैन । प्रा.लि. को नाउँमा दर्ता गरेको कि.नं. को जग्गा भन्दा बढी जग्गा प्रा.लि. को तर्फबाट चर्चिएको पनि छैन । सूचित आदेश भन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न मिल्दैन । यद्यपी सूचित आदेश नै गैर कानूनी भएको तथ्य तलका प्रकरण निवदेन गर्ने नै छु ।

          ५. जानकारी पत्रमा आयोगको स्थलगत निरीक्षण र छानबीनबाट तोकिएको शर्त र लक्ष्य बमोजिम फर्मले काम नगरेको भन्ने उल्लेख छ तर लक्ष्य बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्ने अवधिलाई हेरिएको छैन । २०४४।११।१० को सूचनामा ४ वर्षे सम्ममा सम्पन्न गरिनु पर्ने उल्लेख छ जस अनुसार ०४४।११।१० बाट ०४८।११।९ मा मात्र ४ वर्ष अवधि पूरा हुनेमा ०४८ माघको पहिलो हप्तामा नै निरीक्षण गरी ०४८ माघ मसान्त भित्रमा प्रतिवेदन पेश गरी सोही आधारमा ०४९।१।९ मा जफत गर्ने निर्णय गरिएको हाम्रो जानकारीमा आएको छ जो अनुहारबाटै त्रुटीपूर्ण छ । श्री ५ को सरकारले आफैले तोकेको शर्त आफैले उल्लंघन गरेमा त्यसको दोष भागी निवेदक हुनु पर्ने होइन । फलोध्यान विकास र वृद्धिको लागि विभिन्न कार्यहरु भए गरिएका छन । कृषि विकास बैंकबाट लिएको ऋण र व्यक्तिगत ऋण तथा निजीधन समेत गरी कम्तिमा ४ करोड भन्दा बढी यसै कार्यमा खर्च भैसकेको छ । जग्गाको हदवन्दीको सम्बन्धमा विशेष कानूनको रुपमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ आएकोले उक्त ऐनमा छुट जग्गा सम्बन्धमा छानवीन आयोग वा समिति गठन गर्न सक्ने प्रावधान उल्लेख गरेको पाइदैन कानूनमा नै व्यवस्था नभएको आयोग गठन गरिएको हुँदा उक्त आयोग नै अवैध भन्नु पर्ने हुन्छ । अवैध आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा भएको निर्णय समेत अवैध र गैर कानून हुने प्रष्ट छ । त्यसमा पनि सो तथाकथित आयोगले तथाकथित रुपमा प्राप्त अधिकार सिमा नाघी मनोगत रुपमा काम कारवाही गरेको छ ।

          ६. अतः कानून बमोजिम हदवन्दीमा छूट पाएको जग्गामा नीजि सम्पत्ति श्रमबाट फलोध्यानको वृद्धि र विकास भैरहेको अवस्थामा कानूनको अख्तियार र न्यायका न्यूनतम सिद्धान्तको समेत अपरिपालन गर्दै श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेबाट सो निर्णय उपर पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारको बाटो समेत बन्द भएको र श्री ५ को सरकारको उक्त निर्णयले भूमि सम्बन्धी ऐनले प्रदान गरेका कानूनी हक र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२ (२) (ङ) र १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेको र अन्य उपचारको बाटो समेत नभएबाट धारा २३।८८ अनुरुप सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा आएको छौं मिति ०४९।१।९ को श्री ५ को सरकारको निर्णय र तत् सम्बन्धमा भए गरेको सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवदेन जिकिर ।

          ७. यसमा के कसो भएको हो निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त भएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीश इजलासको आदेश बमोजिम प्राप्त हुन आएका लिखित जवाफहरुको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

          ८. रिट निवेदकले उल्लेख गर्नु भएको रिट निवेदन प्रकरण २ को क, ख, ग, को सम्बन्धमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ४ को दफा १८(३) को प्रयोजनका लागि मात्र जिल्ला भूमि सुधार अधिकारीलाई तोकिएको छ प्रस्तुत रिटको सम्बन्धमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (द) का सम्बन्धमा हदवन्दीमा छुट दिन तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा भएको शर्त अनुसार सो काममा रहे सम्ममा श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्ने र शर्त अनुसारको काममा नरहेको अवस्थामा हुने निर्णय पनि श्री ५ को सरकारले नै गर्ने कुरा ऐनमा नै प्रष्ट छ । प्रतिवादीको मौका दिनु पर्ने भन्ने जहाँसम्म रिट निवेदिकाको भनाई छ ०४४।१०।४ को निर्णय गिता फलोध्यान उद्योगलाई ४ वर्ष भित्र शर्त बमोजिम सम्पूर्ण काम गरिसक्ने गरी हदवन्दीमा छुट दिइएकोमा शर्तको पालना नगर्दा हुने परिणाम बारे उद्योगलाई उसै बखत देखि जानकारी भएको हो । श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्र खण्ड ४१ भाग ३ मिति ०४८।८।२३ मा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको सूचना प्रकाशित गरी उच्चस्तरीय हदवन्दीको छानवीन समितिको गठन गरेको र सो समितिले आफ्नो काम कारवाही शुरु गरेको कुरा गोरखापत्र नेपाल टि.भी. र रेडियो नेपालबाट समेत प्रसारित भएको र समितिले उद्योग गरेको स्थान ग्रहण गरी अवलोकन एवं जानकारी प्राप्त गरी प्रतिवेदन पेश गरेको समेतबाट उद्योगलाई दिएको शर्त पालना नगर्दा कानून अनुसारको परिणामबारे अनभिज्ञ रहेको भन्न मिल्दैन । यस सम्बन्धमा उद्योगको कुनै भाग श्री ५ को सरकारमा परेको छैन । प्रस्तुत फायल सम्बन्धी निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा १२ बमोजिम भएको हुँदा नियम १९ र नियम २१ बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने छैन । श्री ५ को सरकारको निर्णय हुँदा ४ वर्ष व्यतीत भइसकेको कुरामा रिट निवेदनमै उल्लेख भएकोले केही उल्लेख गरिरहनु नपर्ने (२) ६ का सम्बन्धमा सम्बन्धित वागवानी विशेषज्ञ समेत रहेको छानवीन समितिले उद्देश्य र लक्ष्य अनुसार उद्योगले काम नगरेको र उद्योगलाई त्यति जंगल नचाहिने भनी किटानी गरेबाट समेत रिट निवेदकको जग्गा ओगटने सुविधा लिने तर शर्तको पालना नगर्ने मनसाय प्रष्ट देखिन्छ । २ (ज) का सम्बन्धमा भू.सु.ऐन, २०२१ को दफा ५२ ले ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्न कुनै समिति वा अधिकारी नियुक्त गर्न सकिने नै हुँदा रिट निवदेकको भनाई झुठ्ठा देखिन्छ । रिट निवेदकले राज्यबाट हदवन्दी छुटको सुविधा लिने तर उद्देश्य र लक्ष्य बमोजिम कार्य नगरी शर्तको पालना नगर्ने ऐनको मनसा बमोजिम नगरी अटेरी गर्ने नियत लिएको प्रष्ट देखिएको छ । साथै यस सम्बन्धित श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र भूमि सम्बन्धी नियम, २०२१ अनुसार कानूनसम्मत र न्याय पूर्ण भएको हुँदा रितट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार भूमि सुधार मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

          ९. विपक्षी रिट निवेदनको प्रकरण २ को दफा (२) को (क) का सम्बन्धमा जग्गा जफत गर्ने अधिकार भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १३ नभै दफा १८ ले भूमि सुधार अधिकारीलाई प्रदान गरिएको छ तर त्यसरी भूमि सुधार अधिकारीलाई जग्गा जफत गर्ने अधिकार भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ बमोजिमको जग्गाका सम्बन्धमा नभै उक्त ऐनको दफा ७ को जग्गा सम्बन्धमा लागू हुने हुन्छ तर भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को जग्गाका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारको आदेशद्वारा कारवाही हुने हुन्छ । उक्त दफा १२ का सम्बन्धमा भूमि सुधार अधिकारीले निर्णय गर्ने अधिकारको प्रावधान भूमि सम्बन्धी ऐनमा रहेको छैन । अतः प्रस्तुत केशका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय गैर कानूनी नभै विपक्षी रिट निवेदकको दफा (२) को निम्न (ग) का सम्बन्धमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १९ र भूमि सम्बन्धी नियमहरु, २०२१ को नियम २१ बमोजिम दिइने क्षतिपूर्ति भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १५ बमोजिम हदवन्दी भन्दा बढी प्राप्त गरिउको जग्गाको हकमा मात्र दिइने छ तर हदवन्दी भन्दा बढीमा जफत भएको र लुकाई छुपाई आएकोमा जफत भएको जग्गाका सम्बन्धमा र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को जफत भएको जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने व्यवस्था भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ माग गरेको छैन । रिट निवेदक को दफा (२) को (ङ) का सम्बन्धमा गिता फलोध्यान (प्रा.) लि को नाउँमा दर्ता रहेको रोपनी ११९१–११–२–२ जग्गा ४ वर्ष भित्र निर्धारित लक्ष्य बमोजिमको काम पूरा गर्ने गरी उक्त फार्मको काममा प्रयोग भए सम्मको लागि हदवन्दीमा छुट दिने गरी श्री ५ को सरकारबाट मिति ०४४।१०।४ मा निर्णय भएको र सो निर्णयको व्यहोराको मिति २०४४।१०।४ को जानकारी पत्र मिति ०४४।१०।४ मा कार्यकारिणी निर्देशक गिता फलोध्यान फार्म प्रा. लि. नुवाकोट चतुरालेको तर्फबाट यस विभागमा न पत्र बुझी लिएको छ । हदवन्दीमा छुट दिएको मिति ०४४।१०।४ बाट उच्चस्तरीय हदवन्दी छानवीन समितिले स्थल निरीक्षण गरेको मिति ०४८।१०।२ सम्म गणना गर्दा तीन वर्ष एघार महिना अठ्ठाइस दिन हुन्छ । यसरी हदवन्दी छुट दिएको मितिबाट चार वर्ष पूरा हुन दुई दिन मात्र बाँकी देखिन्छ । तीन वर्ष एघार महिना अठ्ठाइस दिन सम्म पनि पूरा नगरिएका काम दुई दिनमा कसरी सम्पन्न हुन सक्ला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । हदवन्दी छुट दिएको मिति ०४४।१०।४ बाट श्री ५ को सरकारले जग्गा जफत गर्ने गरी गरेको मिति २०४९।१।९ सम्म गणना गर्दा चार वर्ष तीन महिना पाँच दिन हुन आउँछ । श्री ५ को सरकारले गरेको अगाडिका निर्णयहरु पालोको क्रममा पर्ने भै नेपाल राजपत्रमा पछिका मितिहरुमा प्रकाशित हुन जाने कुरा सवै विदितै छ । ४ वर्ष भित्र काम पूरा गरी सक्नु पर्ने गरी हदवन्दीमा छुट दिएको मिति ०४४।१०।४ को श्री ५ को सरकारको निर्णय विपक्षी रिट निवेदकका तर्फबाट ०४४।१०।४ को मितिको जानकारी प्राप्त गरी सकेको छ । सार्वजनिक जानकारीका लागि सम्म नेपाल राजपत्र प्रकाशित हुने हुन्छ ।

          १०. रिट निवेदनको दफा २ को (च) का सम्बन्धमा गिता फलोध्यानले हदवन्दीमा छुट पाएको रोपनी ११९१–११–२–२ बढी चर्चेको रोपनी ६६–०–३–३ समेत जग्गा रोपनी १२५७–१२–२–१ मध्ये फलफुलले ढाकेको रोपनी २८६–११–२–० जग्गा उच्चस्तरीय हदवन्दी छानवीन समितिको प्रतिवेदनबाट देखाएको छ । रोपनी २८६–११–२–० र जंगलले ढाकेको रोपनी ९४२–११–०–३ जग्गा उच्चस्तरीय हदवन्दी छानवीन समितिको प्रतिवेदनबाट देखाएको छ । रोपनी २८६–११–२–० जग्गाको फलफुलको लागि प्याकिङ्ग गर्ने इन्धनको लागि रोपनी ९४२–११–०–३ जग्गाको जंगल पर्ने भन्ने बुँदा स्वयंमा हास्यास्पद छ उक्त उच्चस्तरीय हदवन्दी छानवीन समितिम एक जना वागवानी समबन्धी द्वितीय श्रेणी अधिकृतस्तरका कृषि विज्ञ समेत सदस्य रहनु भएको छ । साथै जंगलको लागि हदवन्दीमा छुट दिन सकिने व्यवस्था भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ मा कानून व्यवस्था छैन । अतः भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को कानूनी व्यवस्था विपरीत गिता फलोध्यान प्रा.लि. उद्योगके उद्देश्य र श्री ५ को सरकारद्वारा उद्योगले चार वर्ष भित्रमा लक्ष्य अनुसारको काम गरी सक्नु पर्ने गरी तोकि दिएको शर्तको पालना नगरी हदवन्दी छल्ने उद्देश्यबाट जग्गा कब्जा माग गरिरहेको पाइएकोले श्री ५ को सरकारले कानून अनूरुप गिता फलोध्यान प्रा.लि. को जग्गा जफत गर्ने निर्णय कानून अनुरुप नै भए गरेको हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार भूमि सुधार विभागको लिखित जवाफ ।

          ११. रित निवेदनमा उठाउनु भएको विषय श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०४७ बमोजिम भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने कुरामा यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै आधार नै नभएकोले रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।

          १२. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक गिता फलोध्यान प्रा.लि. को तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधरले विपक्षीले जफत गरेको जग्गा निवेदक उद्योगले फलफुल खेती गर्नको लागि कानून बमोजिम हदवन्दी छुट पाएको जग्गा हो उक्त जग्गामा हदवन्दी छुट दिंदाको शर्त बमोजिम फलफुलको खेती भैरहेको छ । उक्त हदवन्दी छुट पाएको जग्गा जफत गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई कुनै प्रचलित नेपाल कानूनले प्रदान गरेको छैन । भूमि सम्बन्धी ऐन नियम बमोजिम उक्त अधिकार सम्बन्धित भूमि सुधार अधिकारीलाई मात्र छ । जग्गा जफत गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय क्षेत्राधिकार विहीछ छ । जग्गा जफत गर्ने निर्णय गर्नु अघि सो सम्बन्धमा मेरो पक्षलाई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको प्रतिकूल सुनवाईको मौका समेत प्रदान गरिएको छैन । भूमि सम्बन्धी ऐन बमोजिम हदवन्दी भन्दा बढी जग्गा जफलत गर्दा जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । निवेदकलाई क्षतिपूर्ति भनी दिएको छैन । जग्गाको स्थलगत निरीक्षण गर्दा निवेदकलाई रोहवरमा समेत नराखिएको हुँदा श्री ५ को सरकारको २०४९।१।९ को निर्णय र तत् सम्बन्धी कारवाही वदर गरी रिट निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी गरी पाउँ भनी आफ्नो वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारीले हदवन्दीको जग्गा जफत गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई छैन । भूमि सुधार ऐन बमोजिम भू.सु. अधिकारीलाई मात्र उक्त अधिकार भनी वहस गर्नु भयो । त्यसै गरी निवेदक तर्फकै अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री वाल मुकुन्द श्रेष्ठले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५९ बमोजिम श्री ५ को सरकारले खेती गर्न निर्देशन दिन सक्छ सो निर्देशन बमोजिम काम नगरेमा सम्बन्धित वाली सम्म जफत गर्ने हो जग्गा जफत गर्न सक्दैन भनी तथा विद्वानअ अधिवक्ता श्री देवेन्द्र प्रधानले प्राकृतिक न्यायको प्रतिकूल सुनुवाईको मौका समेत प्रदान नगरी गरिएको निर्णय त्रुटीपूर्ण छ भनी तथा विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले मिति ०४४।११।१० को राजपत्रको सूचनाबाट निवेदक उद्योगलाई हदवन्दी छुट दिएको हो उक्त सूचनामा लक्ष्य अनुसारको काम ४ वर्ष पनि नपुग्दै विपक्षी आयोग गठन गरिएको पूर्वाग्रह पूर्ण हुँदा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरी पाउँ भनी आफ्नो वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थीहरुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी. ले प्रस्तुत श्री ५ को सरकारको मिति ०४९।१।९ को निर्णयमा संविधान वा कुनै कानूनी त्रुटी विद्यमान छैन केवल प्राविधिक कुरामा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्दैन । श्री ५ को सरकारको निर्णय बमोजिम नै रिट निवेदकले भू.सु. ऐन बमोजिम हदवन्दी छुट पाएको जग्गा हुँदा भू.सु. अधिकारीले सो जग्गा जफत गर्न सक्दैन । छुट दिनेले नै जग्गा फिर्ता लिन सक्छ । भूमि सुधार ऐन, २०२१ बमोजिम श्री ५ को सरकारले सो ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्न समितिहरु बनाउन सक्ने प्रष्टै देखिएको हुँदा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भनी आफ्नो वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

          १३. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक तथा विपक्षी तर्फका विद्वान अधिवक्ता, विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरुले गर्नु भएको वहस जिकिर समेतलाई ध्यानमा राखी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्न नमिल्ने के हो भन्ने कुरामा नै निर्णय दिनु पर्ने देखिन्छ । कानून बमोजिम हदवन्दीमा छुट पाएको जग्गामा हदवन्दी दिंदाको अवस्थामा तोकिएको शर्त बमोजिम काम भैरहेकोमा कानूनको अख्तियारी र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल उक्त जग्गा जफत गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णयबाट भूमि सुधार ऐन, २०२१ बमोजिमको कानूनी हक र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, (२) (ङ) र १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक समेतमा आघात परेकोले उक्त मिति ०४९।१।९ को श्री ५ को सरकारले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेश वदर गरी पाउँ भन्न समेत व्यहोराको मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । यसमा रिट निवेदक गिता फलोध्यान प्रा.लि. लाई मिति ०४४।१०।४ को श्री ५ को सरकारको निर्णयले लक्ष्य अनुसारको काम ४ वर्ष सम्ममा पूरा गर्नु पर्ने र शर्त अनुसारको काममा रहेसम्म हदवन्दीमा छुट दिने निर्णय भूृ.सु. ऐन, २०२१ को दफा १२ (ङ) बमोजिम प्रदान गरेको देखियो । ती शर्तहरु निवेदकल पूरा नगरेको भन्ने श्री ५ को सरकारद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार जग्गा जफत गर्ने निर्णय मिति ०४९।१।९ मा श्री ५ को सरकारद्वारा भएको पाइयो । श्री ५ को सरकारलाई शर्त अनुसारको काम काममा प्रयोग नगरिएको जग्गा जफत गर्ने अधिकार छ छैन भन्ने तर्फ विचार गर्दा भू. सु. ऐन, २०२१ को दफा १२ मा दफा ७ र दफा १० म जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सो दफाहरुमा भएको व्यवस्था देहायको जग्गाको सम्बन्धमा लागू हुने छैन भनी देहाय (ङ) मा श्री ५ को सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकी दिएको कृषि उद्योगको काममा तोकिएको हदसम्म सो जग्गा त्यस्तो शर्त अनुसार सो काममा रहे सम्म भन्ने लेखिएकोबाट तोकिएको शर्तको अधिनमा रहेसम्म मात्र त्यस्तो छुट पाउन सक्ने कुरामा कुनै विवाद देखिंदैन ।तर शर्त अनुसारको काम सम्बन्धित पक्षले गरेन भने त्यस्तो जग्गा जफत गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई छ छैन भन्ने प्रश्न तर्फ हेर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ को उपधारा (२) मा सार्वजनिक हितको लागि वाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सृजना गर्ने छैन भन्ने र उपधारा (३) मा सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै अधिकारको सुजना गर्दा दिनु पर्ने क्षतिपूर्ति, त्यसको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुने छ भन्ने लेखिएबाट कसैको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने वा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया क्षतिपूर्ति आदिको व्यवस्था कानूनद्वारा निर्धारित गरेर मात्र गर्न पाइन्छ भन्ने अर्थ हुन्छ । भू. सु. ऐन, २०२१ का परिच्छेद ४ मा अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्ने कारवाही निर्णय गर्ने अधिकार भू. सु. अधिकारीलाई प्रदान गरिए अनुसार कसैको हदवन्दी भन्दा बढी जग्गा भएमा निर्धारित प्रक्रिया बमोजिम भू.सु. अधिकारीले कारवाही निर्णय गर्ने गरी आएको समेत पाइन्छ । कानूनद्वारा श्री ५ को सरकारलाई कसैको हदवन्दी भन्दा बढी जग्गा भएमा जफत गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिंदैन । सो ऐनको दफा १२ ले तोकिएको शर्त पुरा गरेसम्म हदवन्दीमा छुूट दिने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई छ र उक्त शर्त पूरा नगरेमा उक्त छूट फिर्ता लिन पनि सरकार समक्ष हुन्छ । तर छूट दिने र लिने अधिकारबाट कानूनको प्रक्रिया पूरा नगरी कसैको सम्पति जफत गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त छ भनी व्याख्या गर्न मिल्दैन । कानूनले जन निकाय वा अधिकारीलाई जे अधिकार प्रदान गर्दछ सोही हदसम्म मात्र निजले अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । तल्लो अधिकारी वा निकायलाई प्रदान गरिएको अधिकार माथिल्लोले किन प्रयोग गर्न नसक्ने भनी तर्क र जिकिर गर्न मिल्दैन ।

          १४. प्राकृतिक न्यायको पालना पनि भएन भन्ने निवदेकको अर्को जिकिर तर्फ विचार गर्दा निवेदकको जग्गाको जाँँचबुझ गर्न भनी खटेको समितिले समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशित गरेकोले निवेदकलाई सूचना दिएर मात्र कारवाही भएकोले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको अवहेलना भएको छैन भन्ने प्रत्यर्थीको लिखित जवाफ र विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहस जिकिर देखियो । तर कसैको सम्पति जफत गर्ने कारवाही गर्दा अ.वं. ११० नं. बमोजिम निजलाई सूचना दिने कारवाही नगरी एकै पटक समाचार पत्रमा प्रकाशित गरिएको सूचनाले व्यक्तिगत रुपमा सूचना तामेल गर्न‘ पर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार सूचित गरिएको सम्झन मिल्दैन । अतः निवेदकले आफुले भन्नु पर्ने कुरा भन्न पाउने वा सफाई दिने मौकाबाट बंचित भएको सम्झनु पर्ने हुंदा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत अधिकार क्षेत्र समेतको अभावमा भएको श्री ५ को सरकारको जग्गा जफत गर्ने भन्ने मिति ०४९।१।९ को निर्णय उत्पे्रषणको आदेशद्वारा वदर हुन्छ । कानून बमोजिम गर्नु भनी आदेशको प्रतिलिपी र सम्बन्धित फायल श्री ५ को सरकार भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाई दिनु भनी म. न्या. का. मा लेखी पठाउनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. मोहन प्रसाद शर्मा

 

इति सम्वत् २०५१ साल कार्तिक ९ गते रोज ४ शुभम्