निर्णय नं. ४९९४ - उत्प्रेषण र परमादेश लगायको उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।

निर्णय नं:– ४९९४  २०५१, ने.का.प.                   अङ्क १०

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

 

सम्वत् २०५० सालको रिट नं. – ३३४७

आदेश मितिः– २०५१।२।२।२

 

विषय : उत्प्रेषण र परमादेश लगायको उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।

निवेदक : का.जि.का.न.पा. वडा नं. १४ कलंकी स्थान बस्ने गंगा बहादुर गुरुङ्ग ।

विरुद्ध

विपक्षीः  पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुर ।

काठमाडौं नगरपालिका धर्भपथ काठमाडौं ।

का.जि.का.न.पा. वडा नं. १४ बस्ने न्हुच्छेमान महर्जन ।

§  न्याय प्रशासन सुधार ऐन (संसोधन सहित) २०३१ को दफा १३ (१) मा जिल्ला वा अंचल स्तरीय कुनै निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर अंचल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । “जिल्ला वा अंचल स्तरीय निकाय वा अधिकारी” भन्नाले मालपोत कार्यालय, भूमि सधार कार्यालय आदि जस्ता सरकारी कार्यालय र त्यस्ता कार्यालयका अधिकारीलाई परिलक्षित गरेको देखिन आउँछ । नगरपालिका सरकारी कार्यालय नभै आफ्नो छुट्टै कानूनी अस्तित्व भएको स्थानीय स्वशासित संस्था भएको र यसको आफ्नै आय श्रोत, सदस्य र पदाधिकारी निर्वाचन आदिद्वारा पूर्ति हुने बेग्लै किसिमको कानूनी अस्तित्व भएको निकाय भएकोले उक्त दफा १३ (१) मा प्रयुक्त जिल्ला वा अंचल स्तरीय अन्य कुनै निकाय वा अधिकारी भन्ने शब्दावली भित्र नगरपालिका जस्तै स्वशासित संस्था नपर्ने हुँदा किटानी कानूनी व्यवस्थाले अभावमा नगरपालिका उपरको पुनरावेदन तत्कालीन वागमती अंचल अदालतमा लाग्ने भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ९)

§  अंचल अदालत र पुनरावेदन अदालत पूर्ण न्यायिक निकाय भएको तर जिल्ला विकास समिति स्थानीय स्यायत्त शासन अन्तर्गतको संगठित कानूनी संस्था देखिंदा त्यस्तो बेगल प्रकारको निकायमा पुनरावेदन पठाउनु पर्ने भन्ने भनाई युक्तिसंगत नदेखिने ।

(प्र.नं. १०)

 

निवेदक तर्फबाट : –         विद्वान अधिवक्ता श्री गुरु प्रसाद वराल

विपक्षी तर्फबाट : – विद्वान सरकारी अधिवक्ता सुश्री शारदा बज्राचार्य तथा विद्वान अधिवक्ता श्री लोक भक्त राणा

अवलम्वित नजीर : x

 

आदेश

          न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।

          २. का.जि. कालिमाटी निवासी हिरादेवी महर्जनसँग निवेदक मिति २०४३।१२।१८ मा पारित हालैको वक्सपत्र बमोजिम हक भएको कालिमाटी गा.वि.स. वडा नं. २ (ग) को कि.नं. २१२ बाट नापी भएको पूर्व कि.नं. २१३ पश्चिम हर्षमानको घर उत्तर मूल सडक भित्रको क्षेत्रफल ०–१–०२ पूर्व न्हुच्छेमानका सांध पश्चिम कि.नं. २१२ उत्तर मूल सडक र दक्षिण गोरेटो बाटो यति चार किल्ला भित्रको कि.नं. २१३ को क्षेत्रफल ०–२–३ समेत २ कित्ता जग्गा मेरो नाउँमा दाखिल खारेज भै ज.ध.प्र. पूर्जा समेत पाइसकेको छु । विपक्षी न्हुच्छेमान महर्जन र मेरा दाता हिरादेवी डंगोलको बीचमा उपरोक्त जग्गामा खिचोला र चलन समेतमा मुद्दा पर्दा तत्कालीन म.क्षे.अ.बाट खिचोला ठहरी चलन समेत पाउने गरी भएको फैसला उपर यस अदालतमा पुनरोवेदनको अनुमतिमा निवेदन परी अनुमति प्राप्त नहुने आदेश भई अन्तिम भईरहेको छ । सो बाट पनि मेरो हक भोग भएको स्पष्ट छ ।

          ३. विपक्षी न्हुच्छेमान महर्जनले काठमाडौ नगरपालिका समक्ष कि.नं. २ को ०–२–२ –२ जग्गामा घर निर्माण गर्न पाउँ भनी दिएको नक्सापासको दरखास्तमा पश्चिम हिरादेवी डंगोलको घर भनी देखाएकोले सो घरदेखि पूर्वको ६ फूट ६ इन्च जग्गामा नक्सा पास नहुने गरी छुटाई पाउँ भनी मैले पनि उजूरी निवेदन गरेको थिएँ । सो नक्सा पास सम्बन्धमा काठमाडौं नगरपालिकाबाट मितिथ २०४७।३।१८ मा प्रतिवादीले दावी गरेको उक्त ६ फिट ६ इन्च जग्गामा प्रतिवादीको रहेकोले भन्न मिलने, सो अलावा पनि उत्रर तर्फ ६ फिट ६ इन्च जग्गामा घर बनाउेन भनई सो वाहेक नै घर बनाउेन प्रस्तुत नक्साबाट देखिंदा वादीको नक्सा पास हुने ठहर्छ, निर्णयमा चित्त नबुझे सम्बन्धित अदालतमा जान सुनाई दिनु भन्ने निर्णय भयो । सो उपर तत्कालीन कानूनी व्यवस्था अनुसार वागमी अंचल अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा सो अदालत विघटन भई पुनरावेदन अदालत पाटनमा सरी जाँदा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०४९।१२।४ मा लाग्दै नसक्ने पुनरावेदन दर्ता भएको देखिंदा प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी फैसला भयो । तत्कालीन न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को संशोधन सहितको दफा १३ (१) मा जिल्ला वा अंचल स्तरीय अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीले कुनै मुद्दा मामिलामा गरेको शुरु फैसला वा अन्तिम आदेश उपर अंचल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भन्ने व्यवस्था भएकोले सो कानूनी अधिकार बमोजिम वागमती अंचल अदालतमा पुनरावेदन गरिएको हुँदा सो पुनरावेदन उपर इन्साफ गर्नु पर्नेमा खारेज गर्ने गरी फैसला भएको त्रुटीपूर्ण भएको र अन्य उपचार समेत नहुँदा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । तसर्थ पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०४९।१२।४ र काठमाडौं नगरपालिकाबाट मिति २०४७।३।१८ मा भएको फैसला तथा विपक्षीले न्हुच्छेमानलाई दिएको नक्सा पासको प्रमाणपत्र समेत उत्प्रेषणका आदेशद्वारा वदर गरी नगरपालिका ऐन, २०४७ को दफा ३७ (४) अनुसार जिल्ला विकास समितिमा उजुर गर्ने भनी सुनाउने वा सक्षम अदालत भनी नगरपालिका ऐन, २०४७ को दफा ३७ (४) अनुसा गर्न परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

          ४. यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको कारण देखाउ आदेश ।

          ५. काठमाडौं नगरपालिकाले नक्सा पास गरे उपर चित्त नबुझे अदालतमा उजूर गर्न जानु भनिएको थियो । तर विपक्षीले अदालतमा नालेस गर्न जानु भनेकोमा त्यसो नगरी पुनरावेदनमा जानु भएको त्रुटीपूर्ण हो । का. न. पा. को नक्सा पास निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नै थिएन । तत्कालीन न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(१) ले पुनरावेदन लाग्ने भन्ने विपक्षीको भनाई विलकूलन गलत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्न समेत व्यहोराको काठमाडौं नगर पालिकाको लिखित जवाफ ।

          ६. नगरपालिका ऐन, २०४७ को दफा ३७ (१) ले नगरपालिकाले नक्सा पास गर्ने निर्णय गर्न पाउने र सो ऐनकै दफा ३७ (४) ले नगरपालिकाको निर्णय उपर तत्कालीन जिल्ला कानूनी व्यवस्था भएकोले सो उपचार तर्फ नलागी वागमती अंचल अदालतमा पुनरावेदन गरेको र का.न.पा. ले चित्त नबुझे आफ्नो हकमा नालिश गर्न जान सुनाई दिएकोमा नालेश पनि नगरेको हुँदा प्रस्तुत पुनरावेदनको आधारमा इन्साफ गर्न नमिल्ने हुँदा खारेज हुनृ ठहर्छ भनी फैसला भउको देखिंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटन, ललितपुरको लिखित जवाफ ।

          ७. विपक्षीलाई प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदन गर्ने हकदैया समेत छैन । गलत तथ्य देखाई यस अदालतमा प्रवेश गरिएको छ । नगरपालिका ऐन, २०४७ को दफा ३७ (४) बमोजिम न.पा. को निर्णय उपर सम्बन्धित जि.वि.स. मा उजूर गर्नु पर्ने सो गरिएको छैन । काठमाडौं नगरपालिकाको निर्णयलाई हाल वदर गर्न रिट निवेदन दिएको विलम्वको सिद्धान्त समेतले खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको न्हुच्छेमान महर्जनको लिखित जवाफ ।

          ८. नियम बमोजिम इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री गुरु प्रसाद वरालले तत्कालीन न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ (१) ले जिल्ला वा अंचल स्तरीय अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीले कुनै मुद्दा मामिलामा गरेको शुरु फैसला वा अन्तिम आदेश उपर अंचल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौं नगरपालिका पनि जिल्ला स्तरीय निकाय हो । सो को निर्णय उपर तत्कालीन वागमती अंचल अदालत र हालको पुनरावेदन अदालत पाटमा पुनरावेदन लाग्ने ववस्था हुँदा हुँदै पुनरावेदनबाट इन्साफ गर्नु पर्नेमा खारेज गर्ने गरी भएको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा वदरगरी पाउँ भनी र विपक्षीहरुको तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता सुश्री शारदा बज्राचार्य तथा विद्वान अधिवक्ता श्री लोक भक्त राणाले काठमाडौं नगरपालिकाको निर्णय उपर तत्कालीन नगरपालिका ऐन, २०४७ को दफा ३७ (४) बमोजिम जिल्ला विकास समितिमा ३५ दिन भित्र उजूरी गर्नु पर्नेमा गलत निकायमा प्रवेश गरिएको र सो आधारमा पुनरावेदन अदालतले खारेज गर्ने गरेको फैसला कानून सम्मत नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनी इजलास समक्ष प्राप्त मिसिल अध्ययन गरी हर्दा यस्मा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन, त्यस तर्फ नै निर्णय गर्नु पर्ने हुन आयो ।

          ९. यसमा काठमाडौं नगरपालिकाले नक्सा पास हुने गरी २०४७।३।१८ मा गरेका निर्णय उपर तत्कालीन वागमती अंचल अदालतमा पुनरावेदन परी सो अदालत विघटन भए पश्चान पुनरावेदन अदालतमा सरी सो अदालतबाट लाग्नै नसक्ने पुनरावेदन दर्ता गरेकोले प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने फैसला भएकोले उपरोक्त फैसलाहरु वदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर र तत्कालीन नगरपालिका ऐन, २०४७ को दफा ३७ (४) बमोजिम नगरपालिकाको निर्णय उपर सम्बन्धित जि.वि.स. मा उजूरी गर्न सकिनेमा सो तर्फ प्रवेश नगरी वागमती अंचल अदालतमा प्रवेश गरेको नमिलेको हुँदा पुनरावेदन अदालतबाट पुनरावेदन खारेज हुने गरी भएको फैसला कानून संगत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्ने भन्ने लिखित जवाफ भएको देखियो । न्याय प्रशासन सुधार ऐन, (संशोधन सहित), २०३१ को दफा १३ (१) मा “जिल्ला वा अंचल स्तरीय कुनै निकाय वा अधिकारी” को निर्णय वा अन्त्मि आदेश उपर अंचल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । “जिल्ला वा अंचल स्तरीय कुनै निकाय वा अधिकारी” भन्नाले मालपोत कार्यालय, भूभि सुधार कार्यालय आदि जस्ता सरकारी कार्यालय, भूमि सुधार कार्यालय आदि जस्ता सरकारी कार्यालय र त्यस्ता कार्यालयका अधिकारीलाई परिलक्षित गरेको देखिन आउँछ । नगरपालिका सरकारी कार्यालय नभै आफ्नै छुट्टै कानूनी अस्तित्व भएको स्थानीय स्वशासित संस्था भएको र यसको आफ्नै आय स्रोत सदस्य र पदाधिकारी निर्वाचन आदिद्वारा पूर्ति हुने बेग्लै किसिमको कानूनी अस्तित्व भएको निकाय भएकोले उक्त दफा १३ (१) मा प्रयुक्त “जिल्ला वा अंचलस्तरीय अन्य कुनै निकाय वा अधिकारी” भन्ने शव्दावली भित्र नगरपालिका जस्तै स्वशासित संगठित संस्था नपर्ने हुँदा किटानी कानूनी व्यवस्थाको अभावमा नगरपालिका उपरको पुनरावेदन तत्कालीन वागमती अंचल अदालतमा लाग्ने भन्न मिलने ।

          १०. अब जिल्ला विकास समितिमा तत्कालीन नगरपालिका ऐन, ०४७ को दफा ३७ (४) अन्तर्गत निवेदकको पुनरावेदन लाग्ने हो भने अंचल अदालतले दरपीठ गरिदिनु पर्ने वा अ. वं. २९ (९) अनुसार वैकल्पिक जिकिर तर्फ विचार गर्दा काठमाडौं नगरपालिकाको आफ्नो निर्णयमा चित्त नबुझे सम्बन्धित अदालतमा जानु भनी सुनाई दिने भन्ने सम्म उल्लेख गरेको देखियो । तर वागमती अंचल अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी प्रष्ट शब्दमा सुनाएको देखिन आएन । शुरुमा पश्चिम किल्लाको ६ फुट ६ इञ्च जग्गामा उजूर गरेको विषयमा शुर जिल्ला अदालतमा हक कायम गर्न जानु भनी सुनाएको भन्ने प्रष्ट उल्लेख नभए पनि मुद्दाको विवादको सन्दर्भ समेतलाई मध्यनजर राख्दा त्यस्तो अर्थ गर्न सकिने अवस्था पनि विद्यमान भएकोमा निवेदन स्वयंले सम्बन्धित अदालत भनेको वागमती अंचल अदालत हो भन्ने सम्झी वागमती अंचल अदालतमा पुनरावेदन गर्न गएको र अ.वं. २९ (९) नं. मा नालेश भन्ने शब्द प्रयुक्त भएकोले अदालतहरु व सो सरहका पूर्ण न्यायिक निकायको सम्बन्धमा सो व्यवस्था भएको देखिन आउँछ । प्रस्तुत मुद्दामा अंचल अदालत र पुनरावेदन अदालत पूणृ न्यायिक निकाय भएका तर जिल्ला विकास समिति स्थानीय स्वायत्त शासन अन्तर्गतको संगठित कानूनी संस्था देखिंदा त्यस्तो बेगल प्रकारको निकायमा पुनरावेदन पठाउनु पर्ने भन्ने भनाई युक्ति संगत देखिएन । तसर्थ जिल्ला विकास समितिमा पुनरावेदन सारी पठाउनु पर्ने भन्ने निवेदनको वैकल्पिक जिकिर पनि स्वीकार योग्य देखिन आएन ।

          ११. उपरोक्त अनुसार पुनरावेदन अदालत पाटनका फैसलामा कुनै कानूनी त्रुटी विद्यमान भएको नदेखिंदा निवेदको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलने । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. केदार नाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०५१ साल जेठ २ गते रोज २ शुभम्