निर्णय नं. ४९९६ - उत्प्रेषण र परमादेश

निर्णय नं:– ४९९६            २०५१, ने.का.प.                   अङ्क १०

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

सम्वत २०५० सालको रिट नं. – ३०५२

आदेश मितिः २०५१।४।२५।३

विषय :  उत्प्रेषण र परमादेश ।

निवेदक : का.जि.का.न.पा. वडा नं. १७ बस्ने थिले पाल्र्जो लामा अध्यक्ष

ऐ ऐ वडा नं. २७ त्यौड बस्ने छेतेन नोर्बु लामा सचिव

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं मुकाम बबर महल

§  संस्था दर्ता गर्ने सम्बन्धमा दिएको निवेदनका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले गरेको निर्णय र पत्र एवं त्यसको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लेखेको पत्र समेत गैरकानूनी हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन र संस्था दर्ता गर्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरिएको छैन कारवाही अगाडि बढाउने क्रममा पत्राचार गरिएको विषयलाई बंग्याई दिइएको प्रस्तुत रिट निवदेन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ व्यहोरा रहे भएको देखिन्छ । यस्मा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ४ (१) बमोजिम संस्था स्थापना गर्न गर्न चाहनेले संस्थाको नाम उद्देश्य इत्यादि सहित स्थानीय अधिकारी समक्ष निवदेन दिनु पर्ने कर्तव्य रहेको देखिन्छ । त्यस्तो निवेदन परेपछि दफा ४ को उपदफा (२) मा स्थानीय अधिकारीले आवश्यक जाँझबुझ गरी संस्था दर्ता गर्न उचित ठानेमा संस्था दर्ता गरी दर्ताको प्रमाण्पत्र दिने व्यवस्था छ । स्थानीय अधिकारीले आवश्यक जाँझबुझ गरी उचित अथाव अनुचित ठहर गर्ने अधिकार भित्र संस्थाको नाम, उद्देश्य इत्यादि कुराहरु पनि उचित छ छैन भनी हेर्न पाउने क्षेत्राधिकार रहेको देखिने ।

§  जाँचबुझको सिलसिलामा अरु कुराको अतिरिक्त संस्थाको नामले सर्वसाधारणलाई झुक्याउने भ्रम पैदा गर्ने खालको छ छैन ? अथावा त्यस्तो नाम पहिले देखि दर्ता भैराखेको संस्थासँग मिल्दोजुल्दो हो होइन ? त्यस्तो नाम राख्दा सार्वजनिक भावना वा नैतिकता वा धारणामा कुनै किसिमको अनुचित प्रभाव पार्ने खालको छ छैन ? इत्यादि विभिन्न दृष्टिकोणले विचार गर्नु पर्ने स्वाभाविक स्थिति रहन्छ । निवेदकले दर्ता गर्न चाहेको “नेपाल तिब्बत समाज कल्याण संघ” को नामले तिब्बतीय समाजको समेत सम्बन्धित देखिए पनि संस्थाको विधानमा उल्लेखित उद्देश्य चाहि नेपाल अधिराज्यको हिमाली क्षेत्रका जनता वा बासिन्दाका धार्मिक, साँस्कृतिक र सामाजिक कल्याण गर्ने काम कुरासम्ममा सीमित रहेको देखिन आउँछ । यसरी नेपाल अधिराज्यको हिमाली भेगका जनताको अतिक्रि तिब्बती क्षेत्रको जनताकै हकहित वा कल्याणको लागि भन्ने सो संस्थाको उद्देश्यमा उल्लेख नभएकोमा संस्थाको नाममा तिब्बतको उल्लेख हुनु सामान्य दृष्टिमा नै अप्रासंगिक र बेमतलवको देखिन आउँछ । स्पष्टः निवेदकले राख्न खोजेको “नेपाल तिब्बत समाज कल्याण संघ” भन्ने नाम र सो संस्थाको उद्देश्यमा असंगति रहेको र यस प्रकारको असंगतिबाट जनसामान्यलाई भ्रम पर्दैन भन्न सकिदैन । यस्तो देखेको कारणले प्रस्तावित नामाकरण संस्थाको उद्देश्य र कार्य अनूरुप मिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निवदेकलाई लेखेको पत्रबाट निवेदनको कुनै कानूनी एवं संवैधानिक हकमा आघात पुगेको नदेखिने ।

रिट निवेदकहरु तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गुरु प्रसाद बराल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट

अविलम्वित नजीर :         x

आदेश

          न्या. केदारनाथ उपाध्याय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छः–

          २. संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ४ (१) समक्ष निवेदन दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी विपक्षी मध्येका जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समक्ष निवेदनहरु भएको प्रवन्ध समितिको विधानसहित मिति २०५०।६।२९ मा द.नं. ५२१० को निवेदन प्रस्तावित संस्थाको विधान समेत पेश गरेका थियौं । विधानमा संस्थाको नाम “नेपाल तिब्बत समाज कल्याण संघ” राखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुनै संस्था दर्ता नगर्ने निर्णय गरेमा सो उपर उजूर परेमा मात्र गृह मन्त्रालयले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ४ (४) मा छ । उक्त कानूनी व्यवस्थको विपरीत विपक्षी गृह मन्त्रालयबाट विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई “तिब्बत समाज कल्याण संघ” नामक संस्था दर्ता सम्बन्धी कारवाही हुँदा उक्त संस्थाको उद्देश्य र कार्यक्षेत्र हेर्दा ती विषयसँग संस्थाको नामाकरण कुनै तादम्यता भएको नदेखिएकोले उद्देश्य र कार्य अनूरुप नामाकरण गरी तदनुरुप विधानमा मिलाएमा संस्था दर्ता सम्बन्धी कारवाही अगाडि बढाउन हुन भन्ने पत्र लेखिएको रहेछ । संस्था दर्ता गर्न दिएको निवेदनको छानबिनको क्रममा उक्त ऐनको दफा ४ (३) अनुसार संस्था दर्ता नगर्ने निर्णय गरेकोमा मात्र गृह मन्त्रालयमा उजूर गर्ने र उप–दफा (४) बमोजिम गृह मन्त्रालयले आदेश दिन सक्ने हो । सो को अभावमा निर्णय गर्ने अधिकार गृह मन्त्रालयलाई छैन । त्यस्तो अधिकार विहिन निर्णय र सो को आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई लेखेको पत्र र सोही आधारमा निवेदकलाई लेखेको पत्र वरद भागी छन् । यस्तो अधिकार निर्णयबाट हाम्रो संवैधानिक एवं कानूनी हकलाई कुंठित गरेको छ । अतः २०५०।८।१४ को गृह मन्त्रालयको निर्णय र पत्रबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संस्था दर्ता गर्ने काम कारवाहीमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको छ यस्तो अनाधिकार काम कारवाही गैर कानूनी हुँदा अ.व. ३५ नं. समेतले वरद हुने प्रष्ट छ । आफ्नो दायित्व पूरा नगरी गृह मन्त्रालयमा पेश गर्ने र गृह मन्त्रालयको २०५०।८।१४ का निर्णयानुसार लेखेको पत्र समेत त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त संस्था दर्ता गरी प्रमाण पत्र दिनु भन्ने विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने छेतेन नोर्बु लामा समेत रिट निवेदन–पत्र ।

          ३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

          ४. संस्था दर्ताको लागि रिटको निवेदनसाथ संलग्न संस्थाको विधानमा आवश्यक जाँझबुझ गर्ने क्रममा स्थानीय अधिकारीले यस मन्त्रालयलाई पनि लेखी पठाएको र त्यसको जवाफ पठाएपछि स्थानीय अधिकारीले आवश्यक जाँझबुझ गरी विधानमा उल्लेखित प्रावधानलाई संशोधन गरी दर्ता गर्न उचित ठानेको हुँदा निवेदकहरुलाई संशोधन गरी पेश गर्ने मौका दिएको पाइन्छ । संस्थाको उद्देश्य र कार्य अनुरुप नामाकरण गरी तदनुरुप विधानमा मिलाउने मौका निवेदकलाई स्थानीय अधिकारीले दिएको हो । निवेदन परेपछि स्थानीय अधिकारीले जाँचबुझ गरी संस्था दर्ता गर्न उचित ठानेमा दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरेका हुँदा ऐनले स्थानीय अधिकारीलाई बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको हुँदा ऐनले स्थानीय अधिकारीलाई बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको नभै तजबिज अधिकार दिएको छ । स्थानीय अधिकारले संस्था दर्ता नगर्ने र त्यसको सूचना दिएपछि निवेदकहरु तदनुरुप उजूरी नगरी रिटमा प्रवेश गरेको हुँदा रिट निवेदन बदर भागी छ भन्ने समेत व्यहोरा गुह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

          ५. संस्थाको उद्देश्य खास गरी नेपाल अधिराज्यका हिमाली भेगका जनताको सेवा गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको पाइन्छ । तर संस्थाको नाम भने “नेपाल तिब्बत समाज कल्याण संघ” राखी संस्था दर्ता गर्न खोजेको हुँदा संस्थाको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र नामाकरण बीच कुनै तादाम्यता नदेखिएकोले उद्देश्य अनुरुप विधान मिलाएमा कारवाही अगाडि बढाउन सजिलो हुने भनी निवेदकलाई पत्राचार गरिएकोमा सो पत्रको कुनै जवाफ नदिनु भएकोले संस्था दर्ता सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरिएको छैन । विचारधिन रहेको विषयलाई बंग्याई संवैधानिक अधिकारमा आघात पुर्‍याएको भनी माग राख्नु न्यायसंगत नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध छ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ व्यहोरा ।

          ६. नियमानुसार दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गुरु प्रसाद बरालले स्थानीय अधिकारीलाई कानूनले दिएको अधिकारलाई गृह मन्त्रालयले अतिक्रमण गरेको छ, यस्तो अवस्थामा मेरो पक्षले गृह मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिने प्रश्ननै आउँदैन भनी गर्नु भएको बहस र गृह मन्त्रालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्टले निवेदकले दर्ता गर्न ल्याएको संस्थाको काम, उद्देश्य र नामाकरण बीच कुनै तादम्यता छैन । संस्थाको उद्देश्य अनूकुल नामाकरण गर्न नेपाल हिमाल समाज कल्याण संघ राखिएको भए पनि हुने थियो सो पनि गरिएको छैन । उद्देश्य र नामाकरणमा सामिप्यता नदेखिएकोले केही परिवर्तन गर्ने अनुरोध गर्दा गर्दै कारवाइकै क्रममा रहेको विषयवस्तुमा निवेदक रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न मिल्ने होइन । कानून बमोजिम जाँचबुझ र छानविन गर्न मिल्ने होइन । कानून बमोजिम जाँचबुझ र छानविन गर्न पाउने अधिकारीले बुझ्ने क्रमा गरेको सबै कार्यहरु कानून संगत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने हो भनी गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो ।

          ७. उक्त बहस जिकिर एवं मिसिल संलग्न कागजातहरु अध्ययन गरी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ त्यस सम्बन्धमा निर्णय दिनु परेको छ ।

          ८. संस्था दर्ता गर्ने सम्बन्धमा दिएको निवेदनका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले गरेको निर्णय र पत्र एवं त्यसको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लेखेको पत्र समेत गैर कानूनी हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन र संस्था दर्ता गर्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरिएको छैन । कारवाही अगाडि बढाउने क्रममा पत्राचार गरिएको विषयलाई बंग्याई दिइएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ व्यहोरा रहे भएको देखिन्छ । यसमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ४(१) बमोजिम संस्था दर्ता गर्न चाहनेले संस्थाको नाम उद्देश्य इत्यादी सहित स्थानिय अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्ने कर्तव्य रहेको देखिन्छ । त्यस्तो निवेदन परेपछि दफा ४ को उपदफा (२) मा स्थानिय अधिकारीले आवश्यक जांचबुझ गरी संस्था दर्ता गर्न उचित ठानेमा संस्था दर्ता गरी दर्ताको प्रमाण पत्र दिने व्यवस्था छ । स्थानिय अधिकारीले आवश्यक जाँचबझ गरी उचित तथा अनुचित ठहर गर्ने अधिकार भित्र संस्थाको नाम, उद्देश्य इत्यादि कुराहरु पनि उचित छ छैन भनि हेर्न पाउने अधिकार रहेको नै देखिन्छ ।

          ९. जाँचबझको सिलसिलामा अरु कुराको अतिरिक्त संस्थाको नामले सर्वसाधारणलाई झुक्याउने, भ्रम पैदा गर्ने खालको छ छैन ? अथवा त्यस्तो नाम पहिलेदेखि दर्ता भईराखेको संस्थासँग मिल्दो जुल्दो हो होईन ? त्यस्तो नाम राख्दा सार्वजनिक भावना वा नैतिकता वा धारणामा कनै किसिमको अनुचित प्रभाव पार्ने खालको छ छैन ? इत्यादि विभिन्न दृष्टिकोणले विचार गर्नपर्ने स्वभाविक स्थिति रहन्छ । निवेदकले दर्ता गर्न चाहेको “नेपाल तिव्वत समाज कल्याण संघ” को नामले तिब्बतीय समाजको समेत सम्वन्धित देखिए पनि संस्थाको विधानमा उल्लेखित उद्देश्य चाहि नेपाल अधिराज्यका हिमाली क्षेत्रका जनता वा बासिन्दाका धार्मिक, साँस्कृतिक र सामाजिक कल्याण गर्ने काम कुरा सम्ममा सिमित रहेको देखिन आउँछ । यसरी नेपाल अधिराज्यको हिमाली भेगका जनताको अतिरिक्त तिब्बति क्षेत्रको जनताको हक हित वा कल्याण्को लागि भन्ने सो सस्थाको उद्देश्यमा उल्लेख नभएकोमा संस्थाको नाममा तिब्ब्तको नाम उल्लेख हुनु सामान्य दृष्टिमा नै अप्रासंगिक र वेमतलवको देखिन आउँछ । स्पष्टतः निवेदकले राख्न खोजेको “नेपाल तिव्वत समाज कल्याण संघ” भन्ने नाम र सो संस्थाको उद्देश्यमा असंगति रहेको र यस प्रकारको असंगति जन सामान्यलाई भ्रम पर्दैन भन्न संकिदैन । यस्तो देखेको कारणले प्रस्तावित नामाकरण संस्थाको उद्देश्य र कार्य अनुरुप मिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निवेदकलाई लेखेको पत्रबाट निवेदकको कुनै कानुनी एवं संवैधानिक हकमा आघात पुगको देखिएन । तसर्थ प्रस्तत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छ ।

 

न्या, गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्बत् २०५१ साल श्रावण २५ गते रोज ३ शुभम् ।