निर्णय नं. ४९९८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं:– ४९९८    २०५१, ने.का.प.             अङ्क १०

संयुक्त इजलास

माननिय न्यायाधिश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह ।

माननिय न्यायाधिश श्री कृष्ण कुमार वर्मा ।

सम्बत २०४९ सालको रिट नं.: ३०७८

आदेश मिति : २०५१।५।१४।३

मुद्दा : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक : भोजपुर जिल्ला साविक महादेवस्थान वार्ड नं. ४, हाल आस्तेक गा.वि.स. वार्ड न ६ बस्ने देवी प्रसाद बजगाईं ।

विरुद्ध

विपक्षी : मालपोत कार्यालय भोजपुरका मालपोत अधिकृत केशव बहादुर कार्की ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिननाथ दाहाल ।

जिल्ला वन कार्यालय भोजपुरको वन अधिकृत कृष्ण प्रसाद पोखरेल ।

मेन्टिनेन्स नापी शाखा भोजपुरका नि.सर्भेक्षक मीन बहादुर प्रधान ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय भोजपुरका का.मु. जि. न्या. ब.भीम बहादुर श्रेष्ठ ।

 

§  एक पटक मालपोत कार्यालयले निर्णय गरी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिईसकेपछि त्यस्तो जग्गा रिट निवेदकको हक भोगबाट सार्वजनिक कायम गर्दा निवेदकलाई सुनुवाइको मौका दिन पर्ने सो वमोजिम विपक्षीहरुले निवेदकलाई सफाई पेश गर्न मौका प्रदान गरेको कुरा विपक्षीहरुले पेश गरेको लिखित जवाफबाट देखिन आएन । यसरी रिट निवेदकलाई प्रतिकुल असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा निवेदकलाई सफाईको मौका दिनु पर्नेमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको प्रतिकुल निवेदकलाई बुझ्दै नबझि गरेको निर्णय कायम राख्न नमिल्ने।

(प्र.नं १३)

रिट निवेदकको तर्फबाट : विद्धान अधिवक्ता श्री हरि कृष्ण कार्की ।

विपक्षी तफृबाट : बिद्धान उपसरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रराज पाठक ।

अविलम्वित नजीर :    x

आदेश

          न्या. पृथ्वी बहादुर सिंह :  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत विषयको सक्षिंप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–

          २. म निवेदकका बाजे भवानी शंकर वजागार्इंले २००४ साल कार्तिक १४ गतेका दिन लक्ष्मी प्रसाद पराजुलीबाट जसोदा जैसिनीले लगाएको बर पिपल मुनिका डिल दक्षिण अवा खोला सुर्य विनोदका गल्ली पश्चिम पधेंरे खोल्सा पूर्व यति ४ किल्ला भित्रको बांझो बन बुटेन समेतको सिरुपानी भन्ने जग्गा तत्कालीन चल्तीका कम्पनी रु.५००।– मा खरीद गरी २००४ कार्तिक १५ गते रजिष्ट्रेशन पास गरि दिनु भएको र बाजेको शेषपछि उक्त जग्गामा बावु रंगलालाको हक हुन आई सोहि ४ किल्ला भित्रको जग्गा सतीदेबी शाक्यलाई २०३४।१२।३० मा राजिनामा दिनु भएको थियो । २०३५ सालमा नापी हुँदा २ वटा नक्सा भै भोजपुर महादेवस्थान वडा नं. ४ नक्सा सिट नं. १६६–१४८६ र १४८० मा कित्ता नं. २७६ मा नापी भई ४–१०–०–१ चार रोपनी दश आना एक दाम जग्गा कायम भएको रहेछ । म निवेदकका बाबुले राजिनामा गरिदिएको उपयुक्त चार किल्ला भित्रको कित्ता नं. २७६ को समुच्चै जग्गा पूनः २०४२ साल बैशाख २६ मा सतीदेवीबाट म निवेदकले रु.५०००।– मा राजिनामा गरिलिई सो जग्गा मध्य १–०–०–० एक रोपनी जग्गा नारायण प्रसाद बजगाइंलाई राजिनामा गर्न २०४९।६।१४ मा मालपोत कार्यालय भोजपुरमा जाँदा कित्ताकाट गरी ल्याउनु भन्ने बाट मेन्टिनेन्स नापी शाखा भोजपुरमा गई कित्ताकाट गरी पाउनको लागि तमसुक लिई जाँदा कित्ता नं. १६६–१४८६ मा ११–०–०–२ र १६६–१४८७ मा १६–१२–३–२ भएको हुँदा कित्ताकाट गर्न नमिल्ने हुादा सुधारका लागि मालपोत कार्यालयमा मिति २०४९।६।१४ पठाउादा मालपोत कार्यालयबाट मिति २०४९।६।१५ मा उक्त पत्र बमोजिम संसोधन गरी पुर्जामा सुधार गर्ने र नापिलाई जानकारी गराउने निर्णयानुसार म निवेदकलाई २७–१३–०–० जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिए अनुसार २०४९।६।१५ मा २०४० साल देखि २०४९ साल सम्म २७ रोपनी १३ आना जग्गाको मालपोत तिरी कित्ता नं. २७६ कित्ताकाट भई कित्ता नं. ६८९ र ६९० भई कित्ता नं. ६८९ बाट नारायण प्रसादलाई १ रोपनी जग्गा राजिनामा गरिदिई कित्ता नं. ६९० अद्यापी मेरै हक भोगमा रहेको छ, मैले भोग गरिरहेको जग्गाको सम्बन्धमा विपक्षी मध्येका तिर्थ प्रसाद बजगाईंलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी पार्न लगाइ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा २०४९।८।२४ को कार्यालय प्रमुखहरुबाट कित्ता नं.२७६ को सम्बन्धमा म निवेदकका नाममा भएको दर्ता बदर तर्फको कारवाही मालपोत कार्यालयबाट टुंग्याउने भनि अनधिकृत निर्णय गर्नु भएको छ । मालपोत कार्यालयले २०४९।९।८ मा ट्रायल चेकबाट बढ्न आएको क्षेत्रफल बदर गरी साविक बमोजिमको क्षेत्रफल कायम गर्ने भनि ४–१०–०–१ जग्गा मात्र मेरो कायम गरी २०४९।९।१० मा पठाएको जानकारी अनुरुप २०४९।९।२४ मा नक्कल सारी अवगत हुन आएको हो । मेरो जग्गा २७–१३–०–० जग्गालाई ४–१०–०–१ कायम गर्दा मलाई सुनुवाइको मौका दिइएन, कार्यालय प्रमुखहरुको बैठकबाट यस्तो निर्णय गर्न सक्ने अधिकार कुनै कानूनले प्रदान गरेको छैन त्यसैले अधिकार क्षेत्रधिकारात्मक त्रुटी भएको छ ।

          ३. जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जामा उल्लेखित क्षेत्रफल र सो आधारमा कुनै अभियुक्त कथनले नक्साको ट्रायल चेकबाट निस्केको क्षेत्रफलाई कुनै असर पर्न सक्तैन भन्ने कुरा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ ले प्रष्ट पारेको र मालपोत ऐन, २०३४ लागु हुनु पूर्व कुनै व्यक्तिो नाममा दर्ता रहेको जग्गा दर्ता भएता पनि पर्ति र वन वनेलो कायम भएको रहेछ भने मात्र कसैको नामको दर्ता वदर हुन सक्ने व्यवस्था मालपोत ऐन, २०३४ को दफा (४) ले गरेको छ तर म निवेदकको दाताको नाममा दर्ता रहेको जग्गा २०३५ सालमा नापी हँंदा यस्तो जनिएको नहुंदा र सो भन्दा पछि अद्यपी आवादी भई भोग चलन हुंदै आएको हुँदा विपक्षीहरुले गरेको निर्णय मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (४) प्रतिकुल छ । मेरो जग्गा सार्वजनिक थियो भन्ने कुरा कुनै पनि तथ्यले पुष्टी गर्न सकेको छैन । तसर्थ विपक्षीहरुको निर्णय मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (१) र (२) समेतको प्रतिकुल भएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ द्धारा प्रदत्त अधिकारमा आघात परेको हुंदा संविधानको धारा २३।८८ अन्तर्गत सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु । मिति २०४९।८।२४ को कार्यालय प्रमुखहरुको निर्णय तथा २०४९९।८ को मालपोत कार्यालयको निर्णय र तत्तपश्चात तथा कामकारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी नक्सा ट्रायल चेकवाट देखिएको क्षेत्रफल कायम गरी गरिएको श्रेस्तामा भएको सुधारलाई यथावत कायम राख्नु भनी परमादेशको आदेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जि जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक देवी प्रसाद वजगाईंको यस अदालतमा मिति २०४९।११।६।४ मा परेको निवेदन ।

          ४. निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो होईन विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त हुन आएपछि वा सो को अवधि नााघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधिशको इजलासबाट मिति २०४९।११।१७ मा भएको आदेश ।

          ५. साविक महादेव स्थान वार्ड नं. ४ को हाल आम्तेक गा. वि.स. वार्ड नं. ६ मा पर्ने कित्ता नं. २७६ को जमिन छुट दर्ता गराई पाउँ भनि आम्तेक गा. वि.स. वार्ड नं. ६ बस्ने देवी प्रसाद बजगाईले मालपोत कार्यालय भोजपुरमा २०४८।३।२३।१ मा सम्बन्धीत गा.वि.स. सचिवसगँ रिसइवीको कारण देखाई सिफारिस नदिएको भन्ने निवेदन अनुसार मालपोत कार्यालवय भोजपुरबाट डोर खटिई सरजमिनले उक्त कित्ता नं.२७६ को नम्वरी कित्ताको दक्षिण पट्टी अन्दाजी ३ रोपनी मात्र दर्ता गर्न पाउने भनेको सत्य तथ्य प्रष्ट हुँदा हँुदै आफ्नो खुशीले केरमेट गरी थपी २३ रोपनी बनाएको भन्ने सरजमिन मुचुल्का जांचिदा प्रष्ट हुन आउंछ, उक्त मिति भन्दा अगाडि निज देवी प्रसादकै नाउँमा वन ईलाका कार्यालयमा वनको जग्गा जमिन आवाद गरेको भन्ने समेत मुद्दा परेकोले सजायबाट बच्न भनी कारवाही चलाएको मात्र हो । इलाका वन कार्यालय भोजपुरमा मेरो क्षेत्रफल ४–१०–०–१ मात्र हो भनि आफू स्वयंले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पेश गरेको प्रमाणबाटै प्रष्ट हुन आउँछ, उक्त क्षेत्रफलको साईनोले ६ नं. वार्डको सारा जनताको सन्धी सर्पन, दैला, पानी घाट, गौचर नौलोटाट जाने सार्वजनिक मुलबाटो समेत छेकी नक्सा बढाई नापी शाखा भोजपुर र मालपोत कार्यालयका एकाउन्टेण्ट दिनानाथ न्यौपानेसँग मिलेमतो गरी नक्सा बढाई क्षेत्रफल सुधार गरेको प्रष्ट हुन आउँछ । विपक्षी निवेदकले आफ्नो बाजेको शेषपछि बाबुको हक कायम हुन आएको जग्गा बाबुले सतीदेविलाई २०३४।१२।३० मा पास गरिदिएको र पुनः २०४२।१।२६ मा रु. ५,०००/ मा राजिनामा दिई हक कायम हुन आएको भनी उल्लेख गर्नु भएको छ भने उही जमिनको दर्ता गरि पाउँ भनी निवेदनमा बाबुले राजिनामा लिएको बाजे मरी बाबुको हक कायम भएको बाबुबाट अशं पाई मेरो हक भएको भन्ने समेत उल्लेख गरी २०४८।३।२३।१ को मालपोत कार्यालय भोजपुरमा दिएको निवेदनबाट झुठ्ठा भन्ने प्रष्ट देखिन आउंछ । २०४९ साल बैशाखमा कृष्ण प्रसाद पराजुली समेतले हाम्रो सार्वजनिक पानीघाट ६ नं. जंगलको जमिन दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन परेको र जिल्ला वन कार्यालय भोजपुरले २०४८।५।१९ मा मालपोत कार्यालय भोजपुरलाई वन सम्वन्धि उजुर परी अनुसन्धान कार्य भइरहेको भन्ने जानकारी दिएको, अर्को आदेश नभए सम्म उक्त जग्गाको दर्ता रोक्का पत्र हुँदा हुँदै जवरजस्ती ६ नं. जंगल सकार गर्न नमिल्नेमा सकार गरि दिएको हुँदा मेरो चित्त नबुझी सुर्य प्रसाद बजगाईं समेत २ जना भै सो जग्गा क्षेत्रफल सुधार गरेको वदर गरी पाउँ भनि जिल्ला प्रसासन कार्यालय भोजपुरमा निवेदन गरेको थियो । तत्कालिन का.मु. प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनानाथ दाहाल जमिन बदर गर्ने सम्बन्धमा वनको जमिन जिल्ला वन अधिकृत कार्यालयबाटै वदर गराउन सक्ने भन्नु भएबाट कृष्ण प्रसाद वजगाईंको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भै वन अधिकृत लगायत कार्यालय प्रमुखहरुले हाम्रो माग अनुसार वदर भएको जानकारी मैले पाएको हो । दर्ता हुनै नसक्ने जग्गाको व्यहोराको झुठ्ठा उजुर गरेकोले निजलाई नै संजाय गरी झुठ्ठा रिट निवेदनबाट छुट्कारा पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको तिर्थ प्रसाद वजगाईको मिति २०५०।४।४ को लिखित जवाफ ।

          ६. निवेदक देवी प्रसाद वजगाईंले मालपोत कार्यालय भोजपुरको तत्कालीन अवस्थाका नि. मालपोत अधिकृत दिनानाथ मुद्दा फाँटका खरिदार नन्दराज घिमिरे, मे. ना. शाखा भोजपुरका अमिन डिल्ली कुमार ताम्ली समेतको मिलेमतोमा जाल प्रपन्च मिलाई हक भोगको महादेव स्थान गा.वि.स. वडा नं.४ को कि.नं.२७६ को ४–१०–०–१ को जग्गालाई दुई सिटमा जग्गा छ भनी उक्त गा.वि.स.का जनताको गौचरण, पानीघाट समेत नोक्सान हुने गरी सार्वजनिक जग्गा समेत घुसाई सानो नक्सालाई ठुलो बनाई आवादी गरेको समेत कुराको यस कार्यालयमा समेत लिखित र मौखिक उजुरी गरी सक्कल नक्सा नापी र मे. नापि शाखामा रहेको नक्सा समेत हेर्दा सक्कल नक्सा यथावत र नक्कलमा सच्याईएको देखि उक्त काम गैरकानूनी भएकोले स्थानिय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा १० क. को उपदफा (३) मा भएको व्यवस्था अनुसार प्र. जि. अ. जिल्ला वन अधिकृत, मालपोत अधिकृत, नापीका सर्भेक्षक एवं जिल्ला सरकारी अधिकृत समेतको संयुक्त बैठक बसी मालपोत ऐन २०२४ दफा २४ को उपदफा १, २, ३ को सम्बन्धमा ऐ दफा ४ अनुसार कारवाही टुंगो लगानउन सम्म पठाएको हो । रिट निवेदकले सम्बन्धिक कर्मचारीहरुलाई प्रलोभनमा पारी सच्याएको कुरा पुष्टी भएको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५०।४।७ को जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरको लिखित जवाफ ।

          ७. निवेदक देवी प्रसाद बजगाईंको निवेदन जिकिर र मे. नापि शाखा भोजपुरको मिति २०४९।६।१५ को पत्र अनुसार तत्कालका निमित्त मालपोत अधिकृत दिनानाथ न्यौपानेले निवेदकको नाउँंमा ४–१०–०–१ बाट २७–१३–०–० रोपनी कायम गर्ने गरी निर्णय भएको रहेछ । सो कुरा पछि उजुरी गरेपछि मात्र मैले थाहा पाउको हुँ । मालपोत ऐन, २०३४ अन्तर्गत निर्णय फैसला गर्ने अधिकार मालपोत अधिकृतलाई मात्र प्रदान गरेकोले निमित्त मालपोत अधिकृतबाट भएको श्रेस्तानै गैर कानूनी छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरमा तिर्थ प्रसाद बजगाईं समेतको मिति २०४९।६।२९ मा उजुरी परी सो उजुरी छानविन गर्ने क्रममा मालपोत कार्यालयको मिति २०४९।९।२ को पत्रअनुसार भै नापी शाखाबाट प्राप्त प्रतिवेदनबाट समेत उक्त कित्ता २ वटा प्लट नक्सामा नभै कित्ता नं. ४३९ को जगंल १६१–०–०–० नक्सा केरमेट गरी बढाएको भन्ने समेत प्रतिवेदनबाट देखिएको हुँदा श्री ५ को सरकार सार्वजनिक सम्पत्ति रक्षा र सम्बर्धन गर्न समेत अत्यावश्यक भएबाट निवेदकको नाउँमा साविक क्षेत्रफल ४–१०–०–१ मा कुनै पनि प्रतिकुल असर नपर्ने गरी यथास्थितीमा सम्म राख्ने निर्णय गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५०।३।३० को का.मु. मालपोत अधिकृतको लिखित जवाफ ।

          ८. स्थानिय प्रशासन, २०२८ मा व्यवस्था भए अनुसार प्र. जि. अ., जिल्ला वन अधिकृत, मालपोत अधिकृत, नापी सर्भेक्षक र आमन्त्रीतको रुपमा जिल्ला सरकारी अधिवक्ता समेत सयुंक्त बैठक बसी मालपोत ऐन, २०३४ दफा २४ को उपदफा २, ३ को सम्बन्धमा ऐ दफा ४ अनुसार मालपोत कार्यालयले कारवाही टुंग्याउने भन्ने निर्णय भएको हो भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५०।४।८ को का.मु. जिल्ला सरकारी अधिवक्ताको लिखित जवाफ ।

          ९. जसोदा जैसिनीले लगाएको वरपिपलको मुनिको डिल दक्षिण, अपा खोला उत्तर, सुर्य विनोदको गल्ली पश्चिम, पंधेरो खोल्सा पूर्व यति चार किल्ला भित्रको जग्गा बाँझो ढुंगो बन बुटेन भन्ने समेत व्यहोरा विपक्षीले उल्लेख गरेको सो ठाउँको ४/५ रोपनी जग्गा बाहेक अन्य सरकारी पर्ति जग्गा हो भनी बयानमा समेत निजले स्वीकार गरि सकेको र २०३५ सालमा नापी हुँदा वन बनेलो पर्ति भएकोले नापी नभएको रिट निवेदकले प्रष्ट आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको छ । यसबाट विपक्षी देवी प्रसाद वजगाइले कित्ता नं. २७६ मा ४–१–०–१ जग्गाको नाताले सरकारी जग्गा आवाद गरी स्थानिय जनतालाई पिर मर्का गरेको र वन ऐन, २०१८ को दफा (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश र दफा २१(क) विरुद्ध हुन गएको हुँदा रिट निवेदकको रिट निवेदन झुट हुँदा खारेज गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५०।६।२२ को जिल्ला वन अधिकृतको लिखित जवाफ ।

          १०. विपक्षी मध्येका मेन्टीनेन्स नापी शाखा भोजपुरले लिखित जवाफ पेश गरेको नदेखिएको ।

          ११. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटमा निवेदक तर्फबाट विद्धान अधिवक्ता श्री हरि कृष्ण कार्कीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरमा तिर्थ प्रसाद वजगाईको निवेदन परी प्र.जि.अ. समेतका कार्यालय प्रमुखहरुको बैठक २०४९।८।२४ मेरो पक्षको नाउँमा रहेको जग्गा दर्ता वदर गर्ने र औपचारिकताको लागि निर्णय गर्न मालपोत कार्यालयमा पठाई सोहि आधारमा मालपोत कार्यालयले मेरो पक्षलाई सुनुवाईको मौका नदिई २०४९।९।८ मा मेरो पक्षको दर्ता वदर गर्ने गरी सूचना दियो । यसरी कार्यालय प्रमुखहरुलाई दर्ता वदर गर्ने अधिकार स्थानिय प्रशासन ऐन, २०२८ को कुनै दफाले वा अन्य कुनै ऐनले दिएको छैन । मालपोत कार्यालयले एकपटक निर्णय गरी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा दिएकोमा स्वयंले पूनः अर्को निर्णय गरी पूर्व पुर्जा वदर गर्न पाउँदैन । प्रतिवाद प्रदान गरी मौका सम्म प्रदान नगरी विपक्षी कार्यालयले गरेको निर्णय कानूनी त्रुटी समेत हुँदा रिट जारी हुनु पर्दछ भन्ने व्यहोरा बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुर समेतको तर्फबाट उपसकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र राज पाठकले २०३५ सालमा सतीदेवीको नाममा जग्गा नापी हुँदा ४–१०–१ नै कायम भएको र सोहि जग्गा निवेदकले २०४२ सालमा खरीद गर्नु हुँदा पनि जग्गा साविक वमोजिमनै कायम थियो । पछि मालपोत कार्यालयले ट्रायल चेक गरी निमित्त मालपोत अधिकृतबाट निर्णय गरी जग्गा बढाई २७–१३–०–० कायम भएको रहेछ । यस उपर उजुरी परेकोले सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको बैठक बसी उजुरी टुंगो लगाउन मालपोत कार्यालयमा पठाईएको हो । निवेदकको हकको जग्गा घटीबढी नपारेको हुँदा निवेदकलाई सफाई दिनु पर्ने अवस्थानै परेन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          १२. उपर्युक्त बमोजिम बहस समेत सुनी प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदनमा माग गरे बमोजिम आदेश हुनुपर्ने हो कि होईन भनी निणर््ाय दिनु पर्ने हुन आयो । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले मैले मालपोत कार्यालय भोजपुरबाट २७ रोपनी १३ आनाको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा पाई जग्गाको मालपोत समेत तिरी आएकोमा मलाई सफाईको मौका नै नदिई कार्यालय प्रमुखहरुको बैठक बसी मेरो जग्गाको सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयलाई निर्णय गर्न लगाई क्षेत्रफल घटाई जग्गा रोपनी ४–१०–०–१ मात्र कायम गरेको हुँदा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको त्रुटी भएको हँुंदा उत्पेषणको आदेशद्धारा उक्त निर्णयको वदर गरी जग्गाको क्षेत्रफल साविक बमोजिमनै कायम गर्न परमादेशको आदेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरि पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य रिट निवेदन दावी भएकोमा निवेदकले तत्कालिन निमित्त मालपोत अधिकृत लगायत कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी निवेदकको नाउँमा जग्गा रोपनी ४–१०–०–१ लाई जग्गा रोपनी २७–१३–०–० कायम गर्ने गरी निर्णय गराएकोले उक्त बढेको जग्गा सार्वजनिक भएको हुँदा निवेदकले हक भोगको जग्गा रोपनी ४–१०–०–१ लाई कुनै असर पारेको छैन तसर्थ रिट निवेदन खारेज भागी छ विपक्षी मालपोत कार्यालय भोजपुर समेतको लिखित जवाफ देखिन्छ ।

          १३. यसमा मालपोत कार्यालयले निवेदकको आधारमा रिट निवेदकका नाउँमा रहेको जग्गा ट्रायल चेक समेत गराई ट्रायल चेकबाट कायम हुन आएको जग्गा रोपनी २२७–१३–०–० क्षेत्रफल कायम गरी कित्ता नं. २७६ को जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिएको कुरामा विवाद छैन । यसरी एकपटक मालपोत कार्यालयले निर्णय गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिई सकेपछि त्यस्तो जग्गा रिट निवेदकले हकभोगबाट सार्वजनिक कायम गर्दा निवेदक देवी प्रसाद बजागाईलाई सुनुवाईको मौका दिनु पर्ने सो बमोजिम विपक्षीहरुले निवेदकलाई सफाई पेश गर्ने मौका प्रदान गरेको कुरा विपक्षीहरुले पेश गरको लिखित जवाफबाट देखिन आएन । यसरी रिट निवेदकलाई प्रतिकुल असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा निवेदकलाई सफाई मौका दिनु पर्नेमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको प्रतिकुल निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी गरेको निर्णय कायम राख्न नमिल्ने हुँदा मालपोत कार्यालय भोजपुरले निवेदकका नाउँको जग्गा क्षेत्रफल कमगर्ने गरी मिति २०४९।९।८ मा गरको निर्णय उत्पे्रषणको आदेशद्धारा वदर हुन्छ । अब कानून वमोजिम गर्नु भनी परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुर मालपोत कार्यालय भोजपुर र जिल्ला वन कार्यालय भोजपुरलाई महान्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत फैसलाको प्रतिलिपि सहित फैसलाको जानकारी दिनु । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

                                               

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. पृथ्वी बहादुर सिंह ।

                              

ईति सम्वत २०५१ साल भदौ १४ गते रोज ३ शुभम्