निर्णय नं. ४८९२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. : ४८९२     २०५१, ने.का.प    अङ्क ४

 

पूर्ण इजालस

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्बत् २०४९ सालको रि.पु.इ.नं. ५९

आदेश मितिः २०५०।९।२९।५ मा

 

मुद्दाः उत्प्रेषण ।

निवेदक प्रत्यर्थीः क.प. जिल्ला गोवटी वडा नं. ९ हाल तिलौराकोट वडा नं. ७ रुघौली बस्ने प्यारे केबट ।

विरुद्ध

विपक्षीः ऐ. ऐ. बस्ने बेचन अहमत मुसलमान

 

§  कबुलियत समेतको कागज मोहीले पेश गरी सकेपछि त्यस्तो आफ्नो प्रतिकूलको प्रमाण बदर वा अमान्य गराउने दायित्व जग्गाधनीकै रहने र सो बमोजिम बदर वा अमान्य नगराएपछि सो कबुलियतको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको मान्न पर्ने हुँदा कबुलियत नै नभएको भन्न सकिने स्थिति नरहने ।

(प्र.नं.८)

§  मोही हुने ब्यक्तिले दाखिल गरेको वाली दिएको भर्पाइ कीर्ते भनेकोमा अदालबाट निर्णय गरी ल्याएका बखत कारवाही गर्ने भनी भू.सु.का. ले निर्णय गरेकोमा सो बमोजिम अदालतबाट निर्णय गराई ल्याउने दायित्व वा भार कीर्ते भनी दावी लिनेकै हुने ।

(प्र.नं.८)

§  मोही गैर नागरिक भएकोले मोही कायम हुन नसक्ने भन्ने जिकिरको हकमा विचार गर्दा मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा उसले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्दाको अवस्थामा निज नेपाली नागरिक हो होइन विचार गर्नुपर्ने कुरा हो । नेपाली नागरिक नै नभएको ब्यक्तिलाई मोही कायम गर्ने गरी निर्णय भएको भनी रिट निवेदनकले भन्न सकेको पाइन्न । यसर्थ मोही कायम भएको अवस्थामा निजले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाइसकेको देखिँदा मोही कायम गर्ने गरेको भू.सु.का. कपिलबस्तुको २०४१।३।४ को निर्णय कानून संगत नै देखिएकोले निवेदकका माग बमोजिम आदेश जारी हुने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्र.नं.८)

निवेदक प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री सुरेन्द्र भण्डारी

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री होमनाथ ढुंगाना

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ : मेरा नाम दर्ताको जिल्ला कपिलबस्तु गौबरी गा.पं. वडा नं. ९ (क) को कि.नं. २४३ को ०—१३—० कि.नं. २५० को २—४—६ समेत २—१७—६ जम्मा मैले आफ्नै तर्फबाट कमाई भोगी आएकोमा २०२८।१।४।७ मा जग्गाधनीले गरी दिएको कबुलियत र २०३८।११।२८ को भरपाई छ, मोहियानी कायम गरी प्रमाण पत्र पाउँ भनी विपक्षी पियारेले २०३९ सालमा उजुर गर्नु भयो । मेरा नाममा म्याद आउँदा मोहि होइन जग्गा कमाउन दिएको छैन । कबुलियत भरपाई गरी दिएको छैन, गरी दिएको भए भू.सं. ऐनको दफा ३४ बमोजिम मौकैमा गा.पं. मा दाखिल हुनुपर्ने हो कबुलियत भरपाई कीर्ते जालसाज हो भनी मेरो प्रतिवादी परी असर पने ब्यक्तिले सद्दे किर्ते छुट्याई ल्याएका बखत कारवाही हुने तामेली राखी दिने ठहर्छ भनी २०३९।९।९ मा भू.सु का बाट निर्णय भयो । उपरोक्त तामेली निर्णय बमोजिम असर पर्ने ब्यक्ति जग्गाधनीले किर्ते जालसाजी ठहर्याउन अदालतमा नलिस नगरेकोले मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउँ भनी विपक्षीले पुनः २०४०।७।३० मा उजुर गर्नुभयो । मेरा नाममा म्याद आउद मैले एक त कुलियत भरपाई दिएकै छैन, दोश्रो दिएको भए गा.पं. दाखिल हुनु पर्ने सो पनि भएको छैन । २०३९।९।९ को निर्णय बमोजिम असर पर्ने विपक्षीले सद्दे कायम गराउन सकेको छैन मोही कायम हुन सक्ने होइन भनी प्रतिवादी वयान गरे । विपक्षी अधिकारीज्यूले जग्गाधनीले जि.अ. मा कीर्ते जालसाजी तर्फ मुद्दा दायर गर्न नसकेकोले निवेदक दावी बमोजम रसिद कबुलियत कानूनी मान्यता प्राप्त गरे ठहरिएको भू.सं. ऐनको दफा २५ र ३४ बमोजिम उक्त जग्गामा मोही कायम हुने ठहर्छ भनी २०४१।३।४ मा निर्णय गर्नु भएको छ । उक्त निर्णयको पूर्वाधार २०३९।९।९ को तामेली आदेश बमोजिम जग्गा धनीले अदालतमा कीर्ते जालसाजी तर्फ उजुर नगरेको भनी अधिकारीज्यूले गलत कर्तको अवलम्बन गर्नु भएको छ । यो कुरा २०३९।९।९ को निर्णयले नै प्रष्ट गर्दछ । उक्त निर्णयको तपसिल खण्डको प्रकरण १ मा असर पर्ने ब्यक्तिले सद्दे कीर्ते छुट्याई ल्याएका बखत कारवाही हुने भनी स्पष्ट निर्णय निर्दे भएको छ । उक्त मुद्दामा विपक्षी पियारेले मोही कायम गरी पाउने माग दावी गर्नु भएको थियो र सद्दे कीर्ते नछुट्टिएसम्म मोही कायम गर्ने तर्फ कारवाही नहुने भनी ठहर भएपछि असर पर्ने ब्यक्ति दावी गर्ने विपक्षी नै हुने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । मेरो जग्गामा मोही कायम गर्ने कारवाही ने नहुने भएपछि मेरो हकमा प्रतिकूल असर पर्ने कुरा नभएको हुँदा मैले उजुर गुर्नपर्ने प्रश्नै उठ्दैन । साथै २०३९।९।९ को निर्णयबाट निर्दे पनि छैन । यसरी आफ्नै २०३०।९।९ का निर्णय प्रतिकूल पुनः उजुर लिई २०४१।३।४ मा निर्णय गर्नु भएको अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण ग्रस्त निर्णय भएको हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेतको निवेदन जिकिर ।

२. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिंगल बेञ्चको मिति २०४१।४।१९ को आदेश ।

३. कबुलियत र २०३६—०३७ र ०३८ सालको बाली बुझाएको रसिद भएको र सो लाई अन्यार्थ प्रमाणीत गराउन मौका दिँदा पनि नसकेको अवस्थामा मोही कायम गरी प्रमाणपत्र दिने ठहर्याएको भू.सू.का. को निर्णय कानून न्यायसंगत भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको पियारे केवटको लिखित जवाफ ।

४. यस कबुलियत रसिद कानूनी मान्यता प्राप्त सद्दे नै ठहरिएको हुँदा भू.सं. ऐन २०२१ को दफा २५ र ३४ बमोजिम दावि जग्गाको कबुलियतको शर्त अनुसार निवेदकको नाममा मोही कायम हुने ठहराई यस कार्यालयवाट २०४१।३।४ मा भएको निर्णय न्यायसंगत नै हुने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेतको भू.सु.का. कपिलबस्तुको लिखित जवाफ ।

५. २०२८।१।४ का कबुलियत भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ३४ (१) ले तोकेबमोजिम गा.प.मा दाखिल भएको भन्ने देखिन्न । यस्तो पञ्चायतमा दाखिल नभएको कबुलियतलाई प्रमाणको लागि ग्राह्य देखिनन् । यस्तो कबुलियत सद्दे कि किर्ते के हो भनी सो सम्बन्धमा निर्णय गराई रहनुपर्ने अवस्था नहुँदा सोही कबुलियतको आधारमा मोही कायम हुने ठहराएको भू.सु.का. कपिलबस्तुको २०४१।४।३ को निर्णय मिलेको नदेखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजालासको मिति २०४२।३।७ को आदेश ।

६. सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजालासको मिति २०४२।३।७ को निर्णय दोहोर्‍याई पाउँ भनी प्यारे केबटले श्री ५ महाराजाधिराज सरकार समक्ष चढाएको विन्ति पत्रमा ब्यहोर साँचो भए उक्त विषयको मिसिल झिकी पूर्ण इजालासबाट दोहोर्याई हेरी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट हु्. प्र.बक्स भई निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको रहेछ।

७. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक प्यारे केवटको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिबक्ता श्री सुरेन्द्र भण्डारी तथा विपक्षी रिट निवेदक बेचन अहमद मुसलमानको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिबक्ता श्री होमनाथ ढुंगानाले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

८. निर्णय तर्फ हेर्दा यस्मा जग्गा धनीबाट प्राप्त रसिद र कबुलियतको आधारमा मोही कायम गरी पाउँ भनी निवेदन परेकोमा उक्त रसिद कबुलियत कीर्ते जालसाजी हो भनी जग्गा धनी यी रिट निवेदकको बयान भएको हुँदा उक्त रसिद कबुलियत कीर्ते जालसाज कायम गरी ल्याउनु भनी २०३९।९।९ मा भूमि सुधार कार्यालयबाट सुनाएकोमा सो बमोजिम निजको कही नालेस उजुर समेत नपरेको हुँदा मोही कायम गरी पाउँ भनी मोहीको पुनः निवेदन पर्दा २०३९।९।९ को निर्णय अनुसार जग्गाधनीले कीर्ते जालसाजमा सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको कुराको दावी गर्न नसकेको हुँदा उक्त रसिद कबुलियतलाई कानूनन सद्दे मान्नु पर्ने हुँदा मोही कायम हुने भनी भू.सु.का. कपिलबस्तुबाट २०४१।३।४ मा निर्णय भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा मिति २०२८।१।४ मा जगगाधनीले कबुलियत गरि दिएकोमा विवाद छैन । जहाँसम्म कबुलियतको १ प्रति सम्बन्धित गा.पं. मा जग्गाधनीले दिनुपर्छ भन्ने प्रश्न छ कबुलियत सम्बन्धित गा.पं. मा जग्गाधनीले दाखिल गरेको छ, छैन भनी गा.पं. मा बुझ्दा २०२८ सालको कबुलियतको विषय हुँदा २०३९ साल अघिको कुनै कागजात श्रेस्ता कार्यालयमा नहुँदा उक्त कबुलियत छ, छैन यकिन गर्न नसकिने भनी २०४८।१२।२७ का तिलौराकोट गा.वि.स. को पत्रबाट देखिन्छ । यस्तो कबुलियत समेतको कागज मोहीले पेश गरी सकेपछि त्यस्तो आफ्नो प्रतिकूलको प्रमाण बदर वा अमान्य गराउने दायित्व जग्गाधनीकै रहने र सो बमोजिम बदर वा अमान्य नगराएपछि सो कबुलियतको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको मान्न पर्ने हुँदा कबुलियत नै नभएको भन्न सकिने स्थिति रहन्न । मोही हुने ब्यक्तिले दाखिल गरेको वाली दिएको भर्पाइ कीर्ते भनेकोमा अदालबाट निर्णय गरी ल्याएका बखत कारवाही गर्ने भनी भू.सु.का. ले निर्णय गरेकोमा सो बमोजिम अदालतबाट निर्णय गराई ल्याउने दायित्व वा भार कीर्ते भनी दावी लिनेकै हुन्छ । सो बमोजिम रिट निवेदकले उक्त कबुलियत तथा भरपाईहरु कीर्ते हो भन्ने कुराको निर्णय गराई ल्याउन नसकेको अवस्थामा सो वाली तिरेको भर्पाईहरु कीर्ते हो भनी जग्गाधनीले लिएको जिकिर मनासिब देखिएन । यस अवस्थामा मोहीको पूनः निवेदन परेकोमा सो समेतका आधारमा मोही कायम हुने ठहर्‍याई भू.सु.का. कपिलबस्तुबाट भएको निर्णय कानून अनुकूल नै देखिन्छ । मोही गैर नागरिक भएकोले माही कायम हुन नसक्ने भन्ने जिकिरको हकमा विचार गर्दा मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा उसले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्दाको अवस्थामा निज नेपाली नागरिक हो होइन विचार गर्नुपर्ने कुरा हो । नेपाली नागरिक नै नभएको ब्यक्तिलाई मोही कायम गर्ने गरी निर्णय भएको भनी रिट निवेदनकले भन्न सकेको पाइन्न । यसर्थ मोही कायम भएको अवस्थामा निजले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाइसकेको देखिँदा मोही कायम गर्ने गरेको भू.सु.का. कपिलबस्तुको २०४१।३।४ को निर्णय कानून संगत नै देखिएकोले निवेदकका माग बमोजिम आदेश जारी हुने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट जारी हुने ठहराएको मिति २०४२।३।७ को संयुक्त इजलासको निर्णय मिलेको देखिँएन । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. मोहन प्रसाद शर्मा

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

 

इति सम्बत् २०५० साल पौष २९ गते रोज ५ शुभम् ।