निर्णय नं. ४९०१ - उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ ।

निर्णय नं. ४९०१      २०५१, ने.का.प.       अङ्क ४

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्बत् २०४८ सालको रिट नं. २१६९

आदेश मिति : २०५०।१२।२९।२ मा

 

विषय : उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ ।

निवेदक : जि. मोरङ विराटनगर न.पा. वा.नं. १ बस्ने दुर्गानाथ शर्मा रेग्मी ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री सञ्चालक समिति रा.वा.वैंक केन्द्रीय कार्यालय

श्री रा.वा. बैंक केन्द्रीय कार्यालय

श्री महाप्रवन्धक रा.वा.बैं केन्द्रीय कार्यालय

विभागीय प्रमुख श्री वेदमान सिंह मल्ल कर्मचारी प्रशासन विभाग

रा.बा.बैंक केन्द्रीय कार्यालय

§  रा.बा.बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ को नियम ६०(१) मा अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई सजाय गर्ने र स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार सञ्चालक समतिको स्वीकृति लिइ महाप्रवन्धक लाई हुने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उपरोक्त बमोजिम नियमानुसार स्वीकृतिको माग भएर स्वीकृति दिने विषयमा सम्म सीमिति रही निर्णय गरेको कुरा उक्त मितिको निर्णयमा उल्लेख नभै अवकास दिने निर्णय नै गरेको देखिएको र सञ्चालक समितिको सोही निर्णयलाई उल्लेख सम्म गरी निवेदकलाई अवकाश दिएको जानकारी गराएको देखिँदा सञ्चालक समिति स्वयंले शुरु निर्णय गरी सो उपर गरेको पुनरावेदन पनि हेरेको देखिन आयो । नियमानुसार कारवाही र सजायको लागि स्वीकृति सम्म दिन पाउने सञ्चालक समितिले शुरु निर्णय नै गरेको अधिकार क्षेत्र विहीन भई त्रुटिपूर्ण हुँदा बर्खास्त सम्बन्धमा कारवाही गरी सजाय गर्न गरेको मिति २०४८।६।८ को पत्रमा उल्लेख भएको सञ्चालक समितिको मिति २०४८।४।३० को शुरु निर्णय र सो उपर परेको पुनरावेदनमा मिति २०४८।१०।१५ को पुनरावेदन निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्र. नं. ९)

 

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने ।

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री चुडामणी राज सिंह मल्ल ।

अवलम्बित नजीर : x

 

आदेश

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल : नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ :

२. म निवेदकलाई २०४३।१२।८ मा एक पत्र पठाई तपाईले बरगाछी शाखाको प्रवन्धकमा कार्यरत रहेको बखत उक्त शाखामा लागू भएको प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा अन्तर्गत लगानी भएको उर्जाहरुमा के. का. बाट निरीक्षण हुँदा विभिन्न कैफियत लेखिएको र शाखाबाट लगानी भएको कर्जाहरु हेर्दा शाखाको काम कारवाही र कार्याक्रम निकै निरासाजनक स्थितिमा पुगेको देखिएकोले उक्त कर्जाहरु २०४३ साल आश्विन मसान्त भित्र त्रुटी सुधार गर्न मौका दिएकोमा वेवास्ता गरेकोले रा.वा.बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ को परिच्छेद ७ को नियम ६२ को खण्ड (ङ) बमोजिम नियम ६४(१) को प्रयोजनको लागि स्पष्टीकरण सोधिएकोमा मैले कुनै गलत काम गरेको छैन, प्राथमिकता क्षेत्रमा राम्रो काम गरे वापत २०४३।१।१४ मा सधन बैकिङ्ग राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गरेको हुँ म उपर कारवाही हुनु पर्ने होइन भनी स्पष्टीकरण पेश गरेको थिए । २०४३।१२।८ मा निलम्बन गरी २०४४ सालसम्म २ वटा स्पष्टीकरण सोधी ४ वर्ष केही कारवाही नगरी चुपलागी बसी २०४८।६।८ को पत्र म निवेदकलाई २०४८।६।१७ मा दिइयो । सो पत्रमा तपाई यस बैंकको शाखा कार्यालय वरगाछीको प्रवन्धक जस्तो जिम्मेवारी पदमा कार्यरत रहँदा कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ को नियम ५९(ङ) को अधीनमा रही बैंको हित चिताई काम गर्नु पर्नेमा सो नगरी शंभु सुभाष स्टेशनरी र आर के. खाम फायल उद्योगलाई नेपाली कागजको बजार भाउ ८० देखि १०० सम्म भएकोमा २२५ का दरले मूल्य कायम गरी अधिक मूल्याङ्कन गरेको, कमला स्टेशनरी उद्योगलजाई १,५०,०००।– स्वीकृत भएकोमा ८१,०००।– कर्जा प्रवाह गरी स्वीकृती सिमा भन्दा २०,७४,८९२।– बढी कर्जा प्रवाह गरेको, प्र.क्षे. कर्जा प्रवाह गरेको सो समेतको कर्जा मध्ये ३२,१५,७८०।– कर्जाको दुरुपयोग भएको देखिएको तपाई उपर कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ को नियम ६२(१) को खण्ड (ङ) बमोजिम आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको अभियोमाग विभागीय कारवाही थामी स्पष्टीकरण माग गरी निर्णयार्थ सञ्चालन समितिमा पेश हुँदा सञ्चालक समितिको मिति २०४८।४।३० को बैठक बाट उपरोक्त बमोजिमको अभियोगमा तपाईलाई यस बैंकको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ को नियम ५१ (ङ) बमोजिम भविष्यमा बैंकको नोकरीको लागि अयोग्य नठहरीने गरी आजका मिति देखि बैंकको सेवाबाट अवकाश दिने निर्णय भएको र मलाई सेवाबाट अवकाश दिने निर्णय गैह्र कानूनी भएकोले सो निर्णय बदर गरी सेवामा रहन पाउँ भनी विपक्षी सञ्चालक समिति समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा विपक्षी निकायले २०४८।११।२ को एकपत्र र मनिवेदकलाई प्राप्त भई सो पत्रमा सञ्चालक समितिको २०४८।१०।१५ का दिन बसेको ७६२ औं बैठकबाट तपाईको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने नदेखिएकोले अस्वीकृत गरिएको निर्णय भएको कुरा जानकारी गराइयो । रा.वा.बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ का नियम ६४ (१) बमोजिम र नियम ६४(२) बमोजिम प्रस्तावित सजायको स्पष्टीकरण सोधिएको छ । नियमले तोकेको भन्दा बढी स्पष्टीकरण सोधी गरिएको सजाय र कारवाही गैह्र कानून भई बदर हुने भनी ने.का.प. २०४० को पृष्ठ २०२ मा सिद्धान्त कायम छ । विपक्षी निकायको काम कारवाही र निर्णय माथी उल्लेखित नजिरको र रा.वा.वै. कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीको नियम ६४(१)(२) का विपरित भएकोले बदर भागी छ । त्यस्तै रा.वा.बैक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०४३ को नियम ६०(१) ले अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई सजाय गर्ने र स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिई महाप्रवन्धकले स्पष्टीकरण सोध्ने र सजाय गर्ने अधिकार दिएको छ । म निवेदकलाई सोधिएका स्पष्टीकरण विपक्षी विभागीय प्रमुखले सोध्नु भएको छ, सो पत्रमा निर्णय अनुसार भनिएको छ तर कसको निर्णय हो खुल्दैन । २०४८।४।३० को सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार अवकाश दिएको कुरा उल्लेख छ । स्वीकृति दिने निकायले अवकाशको निर्णय गर्ने अधिकार छैन भनी सुन्दरलाल चौधरी विज. कृषि आयोजना सेवा केन्द्रको उत्प्रेषण मुद्दामा सम्मानीत अदालतबाट सिद्धान्त कायम छ । स्पष्टीकरण सोध्ने नपाउने स्पष्टीकरण सोधेको र निर्णय गर्न नपाउने निर्णय गरेकाले विपक्षी निकायकोनिर्णय कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ को नियम ६०(१) र अ.व. ३५ ले बदर योग्य रहेको छ । रा.बा.बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियम २०४३ को नियम ६३(४) ले पहिलो पटक ४५ दिन र थप ४५ दिन गरी जम्मा ९० दिनमात्र निलम्बन राख्ने अधिकार दिएको छ तर म निवेदकलाई ०४३।१२।८ देखि २०४३।४।३० सम्म ४ वर्ष ३ महिना २५ दिन निलम्बन गरिएको छ निलम्बन अवधी गैह्र कानूनी भएको अवस्थमा गरिएको कारवाही गैह्र कानूनी छ ।

३. माथी उल्लेखित विपक्षीहरुका काम कारवाही र निर्णयबाट मेरो उल्लेखित कानूनी हक र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) १२(२)(ङ) र धारा १७ को हक हनन गरेकोले धारा २३ र ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी सञ्चालक समितिको २०४८।४।३० र २०४८।१०।१५ को निर्णय लगायत सम्पूर्ण काम कारवाही र निर्णय बदर गरी साविक पदमा बहाल गराउनु भन्ने जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

४. यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? लिखित जवाफ आएपछि वा अवधी नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

५. दुर्गानाथ शर्मा रेग्मी यस बैंकको आठौ तहको नायव मुख्य अधिकृत कर्मचारी भई यस बैंकको परगाछी शाखामा प्रवन्धक छदाँ निजले गरेका विभिन्न काम कारवाहीबाट निजले आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको आरोपमा यस बैंकको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ बमोजिम विभिन्न विभागीय कारवाही भई निजलाई सजाय गर्दा भविष्यमा नोकरीको लागी अयोग्य नठथहरिने गरी बैंकको सेवाबाट हटाइएको कानून नियम बमोजिम नै भएको छ ।

६. रा.बा.बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४३ ले २ पटक मात्र स्पष्टीकरण माग्ने व्यवस्था गरेकोमा ५ पटक मागेको कानूनी त्रुटी पूर्ण छ भन्ने सम्बन्धमा निवेदक उपर एउटै विभागीय कारवाही चलेको नभई कमला स्टेशनरी, कल्ना फुवेयर, विभिन्न कर्जा उद्योग, कर्जा विविध र प्राथमिकता क्षेत्र कर्जाको केशहरुमा पृथक पृथक विभागीय कारवाही चली स्पष्टीकरण गाएिको हुन । नियम अनुसार सजायको प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि पेश भएकोले निवेदकको हकमा प्रतिकूल असर परेको नहुनेका साथै हटाइएको भनी उल्लेख हुनु पर्नेमा अवकाश दिइएको भन्ने उल्लेख भएको हुँदा निर्णय र आदेश पत्रमा समेत रा.वा.बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०४३ को परिच्छेद ७ को नियम ६२(१) को खण्ड (ङ) बमोजिम आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको अभियोगमा ऐ नियमावलीको परिच्छेद ७ को नियम ५९(ङ) बमोजिम भविष्यमा नोकरीको लागी अयोग्न नठहरिने गरी बैंकको सेवावाट अवकाश दिएको भनी आरोप र सजाय सम्बन्धी नियमहरु स्पष्ट किटानी उल्लेख गरी सजाय गर्ने अधिकारीले सजायको निर्णय गरी आदेश गरेको हुँदा अवकाश भनी उल्लेख हुन गएतापनि हटाइएको भन्ने बाहेक अरु अर्थ लाग्न सक्ने अवस्था नै नहुँदा उल्लेखित नियम अनुसार सेवाबाट हटाइएको नियम सम्मत छ । महाप्रवन्धकले नै स्पष्टीकरण माग्नु पर्नेमा विभागीय प्रमुखले मागेको र सो माग्दा यसको नियम बमोजिम भन्ने समेत नखुलाइएकोले स्पष्टीकरण मागेको अनाधिकार र गैह्र कानूनी भन्ने हकमा महाप्रवन्धकबाट मिति मितिको निर्णय अनुसार सो स्पष्टीकरण मागिएको भई सो मागिएको पत्र सम्बन्धित विभागीय प्रमुखको दस्तखतले पठाएको पत्र सम्बन्धित विभागीय प्रमुखको दस्तखतले पठाएको मात्र हुँदा अनाधिकार र गैह्र कानूनी छैन । तसर्थ नियमावली बमोजिम अधिकार क्षेत्र भित्र नै विभागीय कारवाही र सजाय भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रा.बा.बैंकको सञ्चालक समिति–१, ऐ को केन्द्रीय कार्यालय–१, र ऐ. बैंकको महाप्रवन्धक–१, र कर्मचारी प्रशासन विभाग–१, समेत विपक्षी ४ को संयुक्त लिखित जवाफ ।

७. नियम बमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिबक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने निवदेकलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्ने र पुनरावेदन सुन्ने एउटै निकाय बैंकको सञ्चालक समिति हुन सक्दैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ को नियम ६०(१) अनुसार अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई सजाय गर्न र स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिएपछि मात्र महाप्रवन्धकले पाउनु पर्नेमा स्वीकृति दिने निकाय सञ्चालक समितिले नै निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण छ र निवेदकलाई निलम्बन गर्दा नियमानुसार बढीमा ९० दिन सम्म मात्र निलम्बनमा राखी कारवाही गर्न पाउनेमा ४ वर्ष भन्दा निलम्बन राखिएको समेत गैर कानूनी र बदनियतपूर्ण भएकोले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय र सो को सञ्चालक समितिबाट निवेदक उपर गरिएको काम कारवाही र निर्णय  उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः साविक कै सेवा र पदमा बहाल गर्ने समेतको परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनी र विपक्षी राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिबक्ता श्री चुरामणी राज सिंह मल्ल प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा निर्धारण गर्दा तोकिएको सीमा नघाएर निर्धारण गरेको आधारमा निज निवेदक माथी कारवाही र सजाय भएको हो, वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०४३ को नियम ५९(ङ) निवेदकलाई अवकाश दिएको पत्रमा उल्लेख भएको हुँदा नियम ६२ नै उल्लेख नहुँदा त्यसैको आधारमा गरिएको निर्णय र काम कारवाहीलाई त्रुटिपूर्ण भन्न नमिल्ने हुनाले निवेदक माथी भएको काम कारवाही र निर्णय कानून सम्मत नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने, नपर्ने के हो ? त्यस सम्बनधमा नै विचार गर्नुपर्ने हुन आयो ।

८. यसमा निवेदक रा.वा.बैंक बरगाछी शाखामा शाखा प्रवन्धक भई इमान्दारीपूर्वक कामकाज गरेको अवस्थामा प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा निर्धारण गर्दा सीमा नापी कर्जा निर्धारण गरेको आरोपमा मलाई पटक पटक स्पष्टीकरण माग गरी मिति २०४३।१२।८ देखि २०४८।४।३० सम्म निलम्बनमा राखी २०४८।४।३० को निर्णयले मलाई तोकेको सेवाबाट अवकास दिइएको र सो उपर सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदन अस्वीकृत गर्ने निर्णय भएकोले अवकाश दिने र सो को पुनरावेदन सदर गर्ने गरी भएका निर्णय तथा काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुनः सेवामा बहाल गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर र प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा निर्धारण गर्दा तोकिएको सीमा नाघी कर्जा निर्धारण गरी पदानुसारको आचरण र जिम्मेवारी पूरा नगरेकोले सेवाबाट अवकाश दिने गरी भएको निर्णय कानून सम्मत नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखित जवाफ भएको देखिन्छ ।

९. प्रस्तुत विवादमा मिति २०४८।४।३० को रा.बा.वैंक सञ्चालक समितिको निर्णय हेर्दा निवेदक दुर्गा नाथ शर्मा रेग्मीलाई बैंकको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ को नियम ५९(ङ) बमोजिम भविष्यको नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरी बाट हटाउन मनासिव देखिएको भनी उप समितिको राय अनुसार आजका मितिदेखि बैंकको सेवाबाट अवकास दिने भन्ने उल्लेख भएको पाइयो । रा.बा.बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ को नियम ६०(१) मा अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई सजाय गर्ने र स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार सञ्चालक समतिको स्वीकृति लिइ महाप्रवन्धक लाई हुने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उपरोक्त बमोजिम नियमानुसार स्वीकृतिको माग भएर स्वीकृति दिने विषयमा सम्म सीमिति रही निर्णय गरेको कुरा उक्त मितिको निर्णयमा उल्लेख नभै अवकास दिने निर्णय नै गरेको देखिएको र सञ्चालक समितिको सोही निर्णयलाई उल्लेख सम्म गरी निवेदकलाई अवकाश दिएको जानकारी गराएको देखिँदा सञ्चालक समिति स्वयंले शुरु निर्णय गरी सो उपर गरेको पुनरावेदन पनि हेरेको देखिन आयो । नियमानुसार कारवाही र सजायको लागि स्वीकृति सम्म दिन पाउने सञ्चालक समितिले शुरु निर्णय नै गरेको अधिकार क्षेत्र विहीन भई त्रुटिपूर्ण हुँदा बर्खास्त सम्बन्धमा कारवाही गरी सजाय गर्न गरेको मिति २०४८।६।८ को पत्रमा उल्लेख भएको सञ्चालक समितिको मिति २०४८।४।३० को शुरु निर्णय र सो उपर परेको पुनरावेदनमा मिति २०४८।१०।१५ को पुनरावेदन निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अव निवेदकलाई पूर्ववत सेवामा बहाल गर्नु भन्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

 

इति सम्बत् २०५० साल चैत्र २९ गते रोज २ शुभम् ।