निर्णय नं. ४९०३ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।
निर्णय नं. ४९०३ २०५१, ने.का.प. अङ्क ४
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव
सम्बत् २०४९ सालको रिट नं. २३९९
आदेश मिति : २०५०।१२।९।२ मा
विषय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।
निवेदक : का.जि. का.न.पा. वडा नं. २९ घर भई हाल ऐ वार्ड नं. १४ रविभवन बस्ने वर्ष ३२ को रहेन्द्र प्रसाद प्रधान ।
विरुद्ध
विपक्षी : श्री राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय टंगाल ।
श्री संचालक समिति राष्ट्रि बाणिज्य बैंक के.का. टंगाल ।
श्री महाप्रवन्धक रा.वा.बैंक के.का. टंगाल ।
§ रा.बा.बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली, २०४३ को नियम ६६ अनुसार उक्त नियमावली बमोजिम कुनै कर्मचारीलाई सजाय गरिएकोमा निजले नियम ६० मा उल्लेखित अधिकारी समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको र निवेदकलाई नियम ६२(१) को खण्ड (ङ) को आरो लगाई नियम ६२(२) को अधिरकार प्रयोग गरी नियम ५९ को खण्ड (ङ) बमोजिमको सजाय गरेको हुँदा नियावली बमोजिम पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भन्ने अवस्था नदेखिने ।
(प्र.नं. १०)
§ निवेदकले नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम संचालक समितिमा पुनरावेदन दिएकोमा उचित निर्णय गर्नु पर्नेमा केही नगरी २०४३ भाद्रमा दिएको पुनरावेदनमा धेरै समयपछि मिति २०४९।२।२९ मा मात्र पुनरावेदन नलाग्ने भनी गरेको निर्णयलाई न्यायसंगत मान्न सकिने अवस्था नदेखिने ।
(प्र.नं. १०)
§ विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिबक्ताले विभागीय कारवाहीमा मात्र पुनरावेदन लाग्ने र पर्चा खडा गरेकोलाई विभागीय सजाय मान्न नसकिने भनने जिकिर तर्फ हेर्दा निवेदकलाई रा.बा.बैंक नियमावली बमोजिमकै आरोप लगाई सेवाबाट हटाइएको हुँदा विभागीय सजाय नभै छुट्टै प्रकारको साजय हो भन्न सकिने अवस्था नदेखिने ।
(प्र.नं. १०)
§ निवेदकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली, २०४३ को नियम ६२(२) अनुसार सेवाबाट अवकास दिएकोमा नियमावली बमोजिम पुनरावेदन दिँदा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भनी ३ वर्ष भन्दा बढी समायावधि पछि मात्र मिति २०४९।२।२९ मा संचालक समितिले गरेको निर्णय तथा महाप्रवन्धकबाट पश्चातदर्शी असर हुने गरी निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी मिति २०४४।९।२ मा भएको निर्णय पर्चा समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ । निवेदकलाई सेवाबाट हटाएको मिति देखि नै पुनः सेवामा बहाली गर्नु भनी विपक्षी राष्ट्रिय बैंक केन्द्रीय कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।
(प्र.नं. ११)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री शम्भु थापा
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री चुडामणीराज सिंह मल्ल
अवलम्बित नजीर : x
आदेश
न्या. जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ :
२. रा.बा.बैंक केन्द्रीय कार्यालय, प्रशासन तथा कर्मचारी विभागबाट “तपाई यस बैंकको काठमाण्डौ शाखामा कार्यरत रहदा बारम्बार विना सूचना कार्यालयमा अनुपस्थित रहने गर्नु भएको र तपाईलाई काठमाण्डौ शाखाको प सं. काठ. शा.प्र २३।४२४।२२ मिति ०४४।१।८ को पत्रबाट यस बैंकको गौशाला शाखामा सरुवा गरिएकोमा तपाई शालसम्म आफू सरुवा भएको निर्दिष्ट शाखामा हाजिर हुन नजानु भएकोले मिति ०४४।९।५ को पर्चा खडा गरी गरीएको निर्णयानुसार तपाईलाई शाखामा अनुपस्थित भएको मिति देखि नै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली २०४३ (संशोधन सहित) को परिच्छेद ७ को नियम ६२ को खण्ड (ङ) बमोजिम आनो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको अभियोगमा सोही परिच्छेदको नियम ५९ को खण्ड (ङ) बमोजिम भविष्यमा बैंकको नोकरीको लागि अयोग्न नठहरिने गरी वैंकको नोकरीबाट हटाइएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।” भनी प.सं. प्र ४०९५।१।२३ मिति ०४४।९।३ को पत्र मिति २०४४।११।२३ मा प्राप्त भएपछि निवेदकले प्रत्यर्थी सञ्चालक समिति समक्ष पुनरावेदन चढाएकोमा सञ्चालक समितिले मिति २०४९।३।८ को पत्रबाट तपाईले गर्नु भएको पुनरावेदन पेश हुँदा सञ्चालक समितिको मिति २०४९।२।२९ गतेको बैठकबाट नियम ६२।२ बमोजिम पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाइएको विषयमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख नभएकोले पुनरावेदन अस्वीकृत गरिएको भनी निर्णय गरिएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।” भन्ने पत्र दिएकोबाट साक्षात्कार भएकोले सम्मानित अदालत समक्ष यो निवेदन गर्न आएको छु ।
३. मेरो पुनरावेदनलाई अस्वीकार गरी गरेको निर्णय राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली २०४९ को नियम ६२।२ को प्रतिकूल छ । निवेदकको हकमा नियम ६२(२) को कार्यविधि अवलम्बन गरिएको भनिएको र निवेदकलाई पदबाट हटाउने गरी नियम ५९(ङ) बमोजिम सजाय दिएको हो भन्नेमा विवाद छैन । यसरी सजाय दिएको अवस्थामा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नियम ६६ मा रहेको छ । यसर्थ पनि विपक्षीको निर्णयमा नियम ६०.५ र ६६ को प्रतयाक्षतः त्रुटी भएको छ । मेरो पुनरावेदन लिने र सो को निरोपण गर्ने क्षेत्राधिकारलाई अवज्ञा गर्नुबाट प्रत्यर्थीहरुकोनिर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको स्वतः स्थापित भएको छ । प्रतयर्थी रा.वा.बैंकले नै मिति २०४५।४।२७ को पत्रबाट पुनरावेदन दिन आउनु भनी पत्र दिएको तर पुनरावेदन स्वीकार नगर्ने निर्णय गरिनुबाट मेरो प्राकृतिक हकको हनन भएको छ ।
४. मलाई अनुपस्थित भएको मितिबाटै हटाउने गरी गरेको निर्णय २०४४।९।२ मा गरिएकोले निर्णयमा भूतलक्षी भावकारिता भएको स्पष्ट छ । यस्तो भूतलक्षी प्रभावी निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्रत्यर्थी महाप्रवन्धकलाई छैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाउने सम्बन्धमा भएको कतिपय नजिर हरुको अवज्ञा गरेकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९६(२) ले गरेको व्यवस्थाको प्रत्यक्षत त्रुटी भएको छ । मलाई बुझ्दै नबुझी मलाई लागेको अभियोगको सफाईको मौकाबाट बंचित गरी उचित र पर्याप्त कारण विना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित हुने गरी पर्चा खडा गरी एकाएक नोकरीबाट हटाईएको सूचना दिनु गैर कानूनी र अन्यायपूर्ण हो । आफू चार्टट एकाउण्टेन्सी कोर्स अध्ययनका लागि अनुपस्थित रहनु परेको हुँदा आनो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको पर्याप्त सरुवा भएको शाखामा हाजिर हुन नगएको भनी नोकरीबाट हटाउन मिल्ने होइन जवकी गौशाला शाखामा हाजिर हुन जानु भन्ने बारेको पत्र मैले आजसम्म पाएको छैन । अतः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२(२)(ङ) र धारा १७ द्वारा प्रत्याभूत हकबाट बन्चित गराइएकोले यो निवेदन पत्र चढाएको छु । धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश द्वारा प्रत्यर्थीहरुको निर्णय बदर गरी निवेदकलाई आनो सेवामा यथावत बहाली गरी निवेदकले पद अनुरुप पाउने सुविधा समेत दिनु भनी परमादेशको आदेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रहेन्द्र प्रसाद प्रधानको रिट निवेदन पत्र ।
५. यसम के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघे पछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने मिति ०४९।६।२९ मा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
६. रिट निवेदक यस वैंकको काठमाण्डौ शाखामा सहायक “ख” पदमा कार्यरत रहँदा बरावर लामो समय सम्म विना सूचना अनुपस्थित रहने गरेको र घर ठेगानामा पत्र पठाउँदा समेत उपस्थित हनु नआएकोले गोरखापत्रको माध्यमबाट सूचना गर्दा मात्र २०४४।१।६ मा हाजिर हुन आएकोमा बैंकको म.क्षे.का. को पत्रानुसार निजलाई बैंकको गौशाला शाखामा ऐ. ९ गते देखि हाजिर हुने गरी सरुवा गरिएकोमा हाजिर हुन नगएको सो शाखाबाट ०४४।९।१५ को पत्र प्राप्त भएकोमा रा.बा.बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली २०४३ को नियम ६०(२) बमोजिम अधिकार प्राप्त तत्कालिन महाप्रवन्धकले निजलाई सो नियमावलीको नियम ६२(१)(ङ) अन्तर्गत आनो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको आरोपमा नियम ६२(२) बमोजिम २०४४।९।२ मा पर्चा खडा गरी नियम ५९(ङ) समेत बमोजिम भविष्यमा बैंकको नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी अनुपस्थित भएकै मिति देखि बैंकको नोकरीबाट हटाइएको र त्यसको सूचना २०४४।९।३ मा दिइएकोमा २०४४।११।२३ मा बुझी हु प्र. बाट मयाद थमाई पुनरावेदन पर्दा पुनरावेदन अस्वीकृत गरी २०४९।२।२९ मा बैंकको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको जानकारी २०४९।३।९ मा दिइसकेको थियो ।
७. निवेदकले गौशाला शाखामा सरुवा गरेको पत्र प्राप्त नभएको भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा उपस्थित भै पत्र बुझ्नु पर्ने निजको दायित्व हो । नियमावलीको नियम १६ ले विदा नलिई अनुपस्थित भए गयल गरिने र १ वर्षमा २ पटक वा एक पटक लगातार १६ दिन भन्दा बढी अनुपस्थित भएमा सजाय समेत गर्न सकिने भएकोमा नियम ५५ ले तथा सम्भव पहिले विदाको निकाशा नलिई अनुपसिथत हुन नहुने आचरण सम्बन्धी नियम पनि भएकोले नियम ६२(२)(ङ) र ५९(ङ) ले नोकरीबाट हटाउन सकिने नै भएकोले नियम ६२(२) बमोजिम पर्चा खडा गरी अर्थात स्पष्टीकरण माग नगरी हटाउने सकिने नै हो । तसर्थ उचित र पर्याप्त कारण छैन भन्ने र नियम ६२(१) को अवस्था पूर्वाधार नहुादा लाग्ने होइन ६१(ङ) सम्म लाग्ने हो भन्ने जिकिर आधारहीन छ । सफाइको मौका नदिएको भन्ने आरोप गलत छ । नियम ६२(२) बमोजिम नै भएको छ । पुनरावेदन अस्विकृत भयो भन्ने सम्बन्धमा तत्कालीन महाप्रवन्धकले पर्चा खडा गरी गरेको सजायको आदेश बदर गर्न कुनै आधार नदेखि सञ्चालक समितिबाट पुनरावेदन अस्वीकृत भएको हो । अतः रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रा.बा.बैंक केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौ, ऐ बैंकको सञ्चालक समिति समेतको तर्फबाट ऐ. बैंकको कार्याकारी अध्यष राजेश्वर आचार्यको लिखित जवाफ ।
८. नियमानुसार दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिबक्ता श्री सम्भु थापाले मेरो पक्षलाई मिति २०४४।९।२ मा पर्चा खडा गरी नोकरीबाट अवकाश दिएको त्रुटिपूर्ण छ । उक्र पर्चा खडा गरी अवकास दिए पछि मेरो पक्षले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली २०४३ बमोजिम सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन दिएकोमा तत्काल कुनै निर्णय नै नगरी एक्कासी २०४९।२।२९ को सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार पर्चा खडा गरी हटाएको सम्बन्धमा पुनरावेदन नलाग्ने भनी जानकारी दिईयो । जवकी मेरो पक्षलाई नोकरीबाट हटाउादा राष्ट्रिय बाणिज्यक कैंक, कर्मचारी सेवा शर्त, नियमावली २०४३ को परिच्छेद ७ को नियम ६२ को खण्ड (ङ) को आरोप लगाई नियम ६२(२) को अधिकार प्रयोग गरी हटाइएको छ । यसरी हटाएको पुनरावेदन लाग्न सक्दैन भन्ने नियममा व्यवस्था छैन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली, २०४३ को नियम ५९(ङ) बमोजिमको न्याय दिएको अवस्थामा पनि नियम ६०(५) अनुसार सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन लाग्द सक्ने व्यवस्था छ । यसरी पुनरावेदन लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि २०४५ भित्रमा नै दिएको पुनरावेदन माथि कुनै निर्णय नगरी धेरै समय पछि २०४९।२।२९ मा मात्र पुनरावेदन नलाग्ने भनी निर्णय गरेको कानून प्रतिकूल भएकोले मेरो पक्षको पुनः वहाली हुनुपर्छ । साथै मिति २०४४।९।२ मा पर्चा खडा गर्दा सो भनदा अगाडिको मिति देखि लागु हुने गरी अवकाश दिने निर्णय गरेको छ, यसरी भूतलक्षी असर हुने गरी गरेको निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षी महाप्रवन्धकलाई छैन । यस सम्बन्धमा ने.का.प. २०३६, पृष्ठ २८३ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भइरहेको छ । यसरी गैर कानूनी रुपमा नोकरी बाट अवकास दिइएको हुँदा मेरो पक्षलाई पुनः सेवामा वहाल गर्ने आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसै गरी विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रिय कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिबक्ता चुडामणीराज सिंह मल्लको निवेदक बैंकले सरुवा गरेको स्थानमा नगई कार्यालयको काममा बाधा उत्पन्न गरेको १५ दिन भन्दा बढी विदा स्वीकृत नगराई गयल हुन नपाउने व्यवस्था भएको हुँदा रा.बा.बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली बमोजिम नै निवेदकलाई पर्चा खडा गरी हटाइएको हो । पर्चा खडा गरी हटाएको पुनरावेदन लाग्न सक्दैन । साथै विभागीय कारवाही भएकोमा मात्र पुनरावेदन लाग्ने र भूतलक्षी असर हुने गरी निर्णय गर्न नहुने भन्ने नजीर कायम भएको हो । तर पर्चा खडा गरेकोमा यस्को कुनै सम्बन्ध नभएकोले महाप्रवन्धक र सञ्चालक समितिको निर्णय समेत कानून संगत भएकोले निवेदकको जिकिर पुग्न नसक्ने बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. यसमा विद्वान कानून व्यवसायिहरुको बहस जिकिर सुनी तथा मिसिल संलग्न कागजातको अध्ययन समेत गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकलाई बरावर लामो समयसम्म विना सूचना कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको भनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली २०४३ को परिच्छेद ७ को नियम ६२ को खण्ड (ङ) बमोजिम आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको निजलाई बैंक सेवामा बहाल राख्न उपयुक्त नहुँदा उक्त नियमावली परिच्छेद ७ को नियम ६२(२) को अधिकार प्रयोग गरी सोही नियमावलीको नियम ५९ को खण्ड (ङ) बमोजिम भविष्यमा वैंकको नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी निज कार्यालयमा अनुपस्थित भएकै मितिदेखि नोकरीबाट हटाउने गरी महाप्रवन्धकबाट मिति २०४४।९।२ मा पर्चा खडा गरेको देखियो । उक्त पर्चा बमोजिम सेवाबाट हटाउने निर्णय विरुद्ध निवेदकले श्री ५ को हु.प्र. बमोजिम म्याद थमाई २०४५ भाद्रमा सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन दिएकोमा तत्कालै कुनै कारवाही नगरी मिति २०४९।२।२९ मा पर्चा खडा गरी हटाईएकोमा पुनरावेदन नलाग्ने भनी निर्णय गरेको रहेछ ।
१०. निवेदकलाई पर्चा खडा गरी हटाउँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली २०४३ (संशोधन सहित) को परिच्छेद ७ को नियम ६२(१) को खण्ड (ङ) बमोजिम आरोप लगाई नियम ६२(२) को अधिकार प्रयोग गरी नियम ५९ को खण्ड (ङ) बमोजिम भविष्यमा वैंकको नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी हटाएको देखिन्छ । यसरी नियम ६२(२) को क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी नोकरीबाट हटाएकोमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भन्ने व्यवस्था रा.बा.बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली, २०४३ मा भएको देखिँदैन । त्यसै गरी उक्र नियमावलीको परिच्छेद ७ नियम ६० को उपनियम (५) मा महाप्रवन्धकले दिएको आदेश उपर संचालक समिति समक्ष पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था भइरहेको देखिन्छ । साथै रा.बा.बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली, २०४३ को नियम ६६ अनुसार उक्त नियमावली बमोजिम कुनै कर्मचारीलाई सजाय गरिएकोमा निजले नियम ६० मा उल्लेखित अधिकारी समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको र निवेदकलाई नियम ६२(१) को खण्ड (ङ) को आरो लगाई नियम ६२(२) को अधिरकार प्रयोग गरी नियम ५९ को खण्ड (ङ) बमोजिमको सजाय गरेको हुँदा नियावली बमोजिम पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भन्ने वस्था देखिएन । यसरी निवेदकले नियमावलीमा उल्लेभ भए बमोजिम संचालक समितिमा पुनरावेदन दिएकोमा उचित निर्णय गर्नु पर्नेमा केही नगरी २०४३ भाद्रमा दिएको पुनरावेदनमा धेरै समयपछि मिति २०४९।२।२९ मा मात्र पुनरावेदन नलाग्ने भनी गरेको निर्णयलाई न्यायसंगत मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन । साथै विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिबक्ताले विभागीय कारवाहीमा मात्र पुनरावेदन लाग्ने र पर्चा खडा गरेकोलाई विभागीय सजाय मान्न नसकिने भनने जिकिर तर्फ हेर्दा निवेदकलाई रा.बा.बैंक नियमावली बमोजिमकै आरोप लगाई सेवाबाट हटाइएको हुँदा विभागीय सजाय नभै छुट्टै प्रकारको साजय हो भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन तसर्थ प्रस्तुत जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । साथै निवेदकलाइृ मिति २०४४।९।२ मा त्यस भन्दा अगाडि कार्यालयमा हाजिर नभएको मिति देखि नै लागु हुने भनी सेवाबाट हटाउने गरी भूतलक्षी असर हुने गरी निर्णय गरेको देखियो । यसरी निर्णय गर्दाको मिति भन्दा अगाडि देखि नै लागू हुने गरी सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय त्रुटीपूर्ण देखिने भनी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०३६।७।६।३ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको देखिन्छ । (ने.का.प. २०३६, अंक ९, पृष्ठ २८३, निर्णय नं. १२९८) । त्यसै गरी “वर्खास्त गर्ने गरी निलम्बन भएको मितिबाट नै लागु हुने गरी निर्णय गरेकोमा पश्चातदर्शी (Retrospective) असर पर्ने गरी हटाएको निर्णयलाई कानूनसंगत भन्न नसकिने भनी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०४५।४।१३।५ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको पाइन्छ । (ने.का.प. २०४५, अंक ७, पृष्ठ ६९०)
११. यसरी निवेदकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली, २०४३ को नियम ६२(२) अनुसार सेवाबाट अवकास दिएकोमा नियमावली बमोजिम पुनरावेदन दिँदा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भनी ३ वर्ष भन्दा बढी समायावधि पछि मात्र मिति २०४९।२।२९ मा संचालक समितिले गरेको निर्णय तथा महाप्रवन्धकबाट पश्चातदर्शी असर हुने गरी निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी मिति २०४४।९।२ मा भएको निर्णय पर्चा समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ । निवेदकलाई सेवाबाट हटाएको मिति देखि नै पुनः सेवामा बहाली गर्नु भनी विपक्षी राष्ट्रिय बैंक केन्द्रीय कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायम म सहमत छु ।
न्या. पृथ्वी बहादुर सिंह
इति सम्बत २०५० साल चैत्र ९ गते रोज २ शुभम ।