निर्णय नं. ५०१९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ५०१९      २०५१ ने.का.प.       अङ्क १२

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्द नाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

दे.पु.नं. – २८

आदेश मितिः– २०५१।१२।९।५

विषय : उत्पेषण

निवेदक : सिचाईए विभाग महाराजगञ्जमा कार्यरत असिस्टेण्ट स्टाटीकल अफिसर (रा.प.तृ. प्रा.) डा. नारायणहरि गजुरेल ।

विरुद्ध

लोक सेवा आयोग कलमपोखरी ।

बढुवा समिति सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा कार्यरत स्टाटीकल अफिसर तुङगशिरोमणी वास्तोला ।

 

§  संयुक्त इजलासले संयुक्त इजलासको पूर्व फैसलामा तथ्य फरक छ वा गलत छ, तर्कसंगत वा विवेकपूर्ण छ वा छैन वा सर्वसाधारणमा असुविधा वा कठिनाई उत्पन्न भइरहेको आदेशलाई विचारै नगरी निर्णय भएको हो भनी न्यायिक प्रक्रिया वा परिपाटीले भन्न, अर्थ गर्न र सम्झन मिल्ने नहुने ।

(प्र.नं. १५)

§  मिसिलमा प्रस्तुत भएको सम्पूर्ण कागजात निर्णय, आदेशका साङ्गवो पाङ्गो अध्ययन पश्चात कुनै प्रश्नको निराकरण गरिन्छ भनी निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ । यो नै न्यायिक प्रक्रिया हो ।

(प्र.नं. १५)

§  रिट निवेदन साथ नजीरको रुपमा प्रस्तुत भइसकेको आदेशलाई संयुक्त इजालासले निर्णय गर्दा दृष्टिमा राखेन भन्न र अनुमान गर्न पनि मिल्ने नदेखिने ।

(प्र.नं. १६)

§  नजिरको सिद्धान्त अनुसार कुनै कानूनको विवेचनायुक्त ब्याख्या कुनै मुद्दामा भै सकेको छ र सोही कानूनको प्रश्न पुनः उठेछ भने पूर्व व्याख्यालाई आधार मानी सो सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्नुपर्छ तर कुनै नजिर वा निर्णययाधार गलत छ, विवेकपूर्ण तर्कसम्मत छैन र सर्वसाधारणमा कठिनाई वा असुविधा उत्पन्न हुने खालको छ र तथ्यमा नै फरक छ भने अदालतले त्यस्तो निर्णयाधारलाई आफ्नो निर्णयमा ग्रहण गर्न नसक्ने ।

(प्र.नं. १८)

§  कुनै पनि शब्द विशेषको सादृश्यताले सो शब्दको एउटै वा यो नै अर्थ हो भनी भन्न सकिँदैन । शब्दको अर्थ प्रसंगबस हुन्छ र गर्नु पर्दछ । शब्दको प्रयोग तथ्यको आधारमा उल्लेखित प्रसंगसँग ब्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अर्थमा नै नजीरको सिद्धान्तको प्रयोग सदैव लचिलो हुन्छ र यसमा खुलापनको मात्रा अधिक हुन्छ ।

(प्र.नं. १८)

§  अदालतले सुनवाई गरिरहेको मुद्दाको तथ्य र निर्णय भइरहेको नजीरको रुपमा प्रस्तुत हुन आएको मुद्दाको तथ्यमा सादृश्यता छ भने अदालतले यस्तो नजीरलाई आफ्नो फैसलामा ग्रहण गर्ने गर्दछ । नजीर स्थापित भएको मुद्दामा तथ्य र कानूनको प्रयोग कुन रुपबाट भएको छ त्यसलाई दृष्टिमा राखी अनि मात्र सुनवाई भइरहेको मुद्दामा अघिको निर्णयाधारलाई ग्रहण गर्ने नगर्ने स्थिति हुन आउने ।

(प्र.नं. १९)

 

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिबक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी, विद्वान बरिष्ठ अधिबक्ता श्री रतनलाल कनौडिया, विद्वान अधिबक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री नरेन्द्र पाठक

अवलम्बित नजीर : ने.का.प. २०४६ नि.नं. ३७३८ मा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

 

आदेश

          न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय : म निवेदक मिति २०३४।५।२ देखि कृषि सेवाको इग्रो इकोनोमिस्स मार्केटिङ एण्ड स्टाटिटिष्टेक्स समूहको रा.प.तृ. (प्रा) सहायक कृषि तथ्याक विद पदमा अस्थाई रुपमा काम गरी आएको २०३७ साल फाल्गुण २२ गतेसम्म सो पदमा अस्थायी रुपमा काम गरी आएको र २०३७ साल फाल्गुण २३ गतेबाट स्थायी नियुक्ति भै श्री ५ को सरकार मिति २०४७।१।५ को निर्णय अनुसार नेपाल कृषि सेवाबाट नेपाल तथ्याङ्क सेवाको एगृस्टाटिष्टक्स समूहमा समूहकृत भै हालसम्म सो पदमा कार्यरत छु । श्री ५ को सरकारलाई कोलम्बो योजना अन्तर्गत भारत सरकारबाट प्राप्त भएको पि.एच.डी. अध्ययनको छात्रबृत्तिमा मिति २०४०।८।३० को श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार मलाई मनोनयन गरिएको हुँदा २०४१।५।३० देखि ०४५।६।१६ सम्म ४ वर्ष २७ दिन अध्ययन गर्नको लागि भारतको दिल्लीमा गई अध्ययन गरी एग्रीकल्चरल स्टाटिष्टिक्समा पि.एच.डी. डिग्रीको उपाधि हासिल गरेको छु । मैले राम्रो काम गरी आएको हुनाले नै श्री ५ को सरकारले मलाई प्रोत्साहन एवं अध्ययनको मौका उपलब्ध गराएको हो । तथ्याङ्क सेवा एग्रो स्टाटिष्टक्स समूहकबो पदमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न भनी लोक सेवा आयोगबाट मिति २०४७।४।१७ को बुलेटिनमा सूचना प्रकाशित भएको हुँदा आफू पनि सम्भाब्य उम्मेदवार भएकोले दरखास्त फारम भरेका थिएँ । तर मिति २०४८।१०।२ को गोरखापत्रमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट बढुवाको सूचना प्रकाशित हुँदा बढुवा समितिले बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा मेरो भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने विपक्षी तुङ्ग शिरोमणी वास्तोलाको नाम प्रकाशित गरेको चित्त नबुझी नि.से. नि. ३.५(९) र १० बमोजिम लोक सेवा आयोगमा उजूरी गरेका थिए ।

          २. मेरो उजूरी सम्बन्धमभा लोक सेवा आयोगको मिति २०४८।१२।२४ को पत्रद्वारा निवेदक डा. नारायण हरि गजुरेलको कुल प्राप्ताङ्क २२८.६६८ मात्र हुने भएकोले निजको दावी नलाग्ने भन्ने समेत व्यहोराको पत्र मलाई २०४८।१२।२६ मा बुझाइयो । उजूरीको मेरो जिकिर २ विषयमा रहेको थियो । (१) बर्गिकृत क्षेत्र वापतको अंक (२) पि.एच.डि. उपाधिको प्रथम श्रेणी सरहको अंक थियो । मैले गरेको कुल सेवा अवधि १२ वर्ष ११ महिनाको बर्गिकृत क्षेत्रको अंक (ङ) वर्गमा कार्यरत भएकोले वर्ष १ को एक अंकको दरले जम्मा १२।९१६ पाउनु पर्नेमा ८.७५८ मात्रै दिएको देखियो । मैले अध्ययन गर्न गएको अवधि ०४१।५।२० देखि ०४५।६।१६ सम्मको जग्गा ४ वर्ष २७ दिन अध्ययन विदा बसेकोमा जम्मा ४ वर्ष १ महिना २७ दिनको मैले पाउनु पर्ने ४.१५८ मलाई नदिई कटाएको रहेछ । अध्ययन विदाको अवधिको जेष्ठता वापतको अंक भने दिइनु तर सोही अवधिको बर्गिकृत क्षेत्रको अंक भने नदिनु एवं विरोधाभास पूर्ण भएको स्पष्ट देखिएको छ । त्यसरी अंक नदिइनु नि.से.नि. र स्वयं श्री ५ को सरकार प्रशासन ब्यवस्था विभागको मिति ०३६।१०।२३ को बढुवाको लागि अंक गणना गर्ने आधारहरु सम्बन्धी पत्र तथा स.अ. बाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरित छ । प्र. व्या. विभागको मिति २०३६।१०।२३ को बढुवाको लागि अंक गणना गर्ने आधारहरु सम्बन्धी परिपत्रको पेज ४ बर्गिकृत र विशेष जिम्मेवारी महलको नं. १ मा बर्गिकृत क्षेत्रको अंक गणना गर्दा असाधारण विदा बसेको भए सो कटाई गणना गर्ने भन्ने उल्लेख भएको सन्दर्भमा अध्ययन विदा बसेको अवधिको वर्गिकृत क्षेत्रको अंक पाउने स्पष्ट नै देखिने हुन्छ । अध्ययन विदा अवधि वापतको अधिकृत क्षेत्रको अंक नपाउने भन्ने उल्लेख नभएपछि सो वापतको अंक नदिइनु सरासर नियम विपरित अन्यायपूर्ण कारवाही हो ।

          ३. तर अध्ययन विदामा बसेको अवधिको बढुवाको सन्दर्भमा जेष्ठता वापत बढी बर्गिकृत क्षेत्र वापत अंक नपाईने भन्ने निषेधात्मक ब्यवस्था नि.से.नि. र नि.से. ऐनमा समेत छैन । असाधारण विदजा वा अध्ययन विदा दुई अलग अलग प्रकृतिको विदा हुन् । अध्ययन विदालाई असाधराण विदको समकक्षमा राख्न कदापी मिल्दैन । अतः अध्ययन विदामा बसेको अवधिको बर्गिकृत क्षेत्र बापत मैले पाउनु पर्ने अंक नदिई नि.से. ऐन २०१३ र नि.से. नि. २०२१ र बढुवामा भएको परम्परा विपरित छ । विपक्षी तुङ्ग शिरोमणी बास्तोलालाई डिग्री डिप्लोमा हासिल गर्ने क्रममा अध्ययन विदामा सामाजिक तथा आर्थिक तथ्यांक विषयमा मास्टर्स अफ साइन्सको डिग्री हासिल गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको जर्ज वि. सिङटन विश्व विद्यालयमा अध्ययन गर्न जाँदको अवधिको बर्गिकृत क्षेत्रको अंक प्रदान गरिएको छ । सन् १९८५ विपक्षीले उक्त उक्त विश्वविद्यालयबाट मास्टर अफ साइन्सको उपाधि हासिल गर्नु भएको छ । म निवेदकलाई भने अध्ययन विदाको अवधिको वर्गिकृत क्षेत्रको अंक प्रदान नगरिएकोले उक्त बढुवाको सम्बन्धमा पक्षपातपूर्ण कारवाही भएको प्रष्ट देखिन्छ । एउटा विज्ञापनको उम्मेदवारलाई फरक फरक किसिमको ब्यवहार गरिनु समान परिस्थितिको समान ब्यक्तिलाई समान व्यवहार गरिनु पर्ने भन्ने न्याय सिद्धान्तको स्पष्ट प्रतिकूल भएको छ । नियमानुसार अध्ययन विदामा बसेको अवधिको पुरा तलव र अन्य सुविधा पाएको छु बढुवा सन्दर्भमा घर विदा आदि तलवी विदा र अध्ययन विदालाई अलग अलग कोटीमा राख्न मिल्दैन । अपिक दुवै विदा प्रकृतिका हुन् । विदा आदिमा विदामा बसेको अवधिको बर्गिकृत क्षेत्रको अंकै पदस्थापित क्षेत्र अनुसार पाउने भएपछि म अध्ययन विदामा बसेको उक्त अवधि मेरो पदस्थापन भएको काठमाण्डौ जिल्लाको बर्गिकृत क्षेत्रको अंक पाउने स्वतः स्पष्ट छ ।

          ४. लोक सेवा आयोगको अध्ययन तथा सदस्यहरुबाट अध्ययन विदामा बस्नेलाई बर्गिकृत क्षेत्र बापत अंक प्रदान गरी बढुवा सिफारिश गरेको उदाहरण समेत प्रस्तुत गरेको छु ।

          ५. लोक सेवा आयोगका सम्मानित अध्यक्षज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०४८।१२।१७ गते मन्त्री परिषद सचिवालय न्याय सेवा आयोग र अन्य सेवा समूह संचालन गर्ने मन्त्रालयका सचिवहरुको बैठकहरुबाट अध्ययन विदामा बसेको वर्गिकृत क्षेत्र वापत अंक नदिने निर्णय भएको देखिन्छ । सो निर्णयबाट पनि मैले अध्ययन विदामा बसेको अवधिको बर्गिकृत क्षेत्र वापत अंक नदिने निर्णय भएको देखिन्छ । सो निर्णयबाट पनि मैले अध्ययन विदामा बसेको अवधिको वर्गिकृत क्षेत्र वापतको अंक पाउने कुरामा प्रतिकूल असर पर्न सक्दैन । किनभने प्रथमतः उक्त बढुाव सम्बन्धमा ०४८।१०।२ मा भएको बढुवा समितिको निर्णयमा मिति ०४८।१२।१७ को निर्णयले भुतलक्षी असर पार्न सक्दैन । दोश्रो नि.से. ऐन र नियमको विवेचना भै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ललिता देवी श्रेष्ठ वि. श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय समेत भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई ०४८।१२।१७ को निर्णयले निस्कृय र निरर्थक बनाउन सक्ने हो, अर्को कुरा विवाद उत्पन्न भै मेरो उजूरी विचाराधीन रहेको स्थितिको उजूरी प्रतिकूल प्रभाव पार्न मिति २०४८।१२।१७ को निर्णय गरिएको पूर्वाग्रह र कपटपूर्ण छ । अतः संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम लोक सेवा आयोग र विपक्षी बढुवा समितिको उपरोक्त निर्णयहरु र सम्पूर्ण कारवगाही तथा लोक सेवा आयोगका अध्यक्षज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०४८।१२।१७ मा सम्पन्न वैठकद्वारा गरिएको निर्णय समेत भै निवेदकको हकमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई बढुवा गर्नु भन्ने सम्बन्धित विपक्षीका नाउँमा परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य रिट निवेदन जिकिर ।

          ६. यसमा के कसो भएको हो निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीश इजलासबाट भएको आदेश बमोजिम प्राप्त हुन आएका लिखित जवाफहरुको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ । सामान्य प्र. मन्त्रालयको मिति २०४८।१२।१६ को पत्रसाथ उजूरी कर्ता निज डा. गजुरेलले दावी लिनु भएको अध्ययन विदा अवधिको बर्गिकृत क्षेत्र वापतको अंकका सम्बन्धमा कुनै कर्मचारी विदा बस्दाको अवस्थामा नि.से. नि. ३।५(४) को खण्ड (ख) को आधारमा कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्रमा काम नगरेको हुनाले व्यवहारमा अध्ययन विदा अवधिको अंक नदिने भन्ने सा.प्र. मन्त्रालयको मिति २०४६।३।१५स को निर्णयानुसार यो अवधिको अंक निजको दावी बमोजिम निजलाई नदिएको हो । निजले आफ्नो उजूरीमा प्रशासन व्यवस्था विभागको मिति २०३६।१०।२ को परिपत्रमा अध्ययन विदामा नम्बर नदिने भनी उल्लेख नभएको हुँदा अध्ययन विदाको नम्बर पाउनु पर्ने भनी उल्लेख गर्नु भएको सम्बन्धमा अध्ययन विदाको नम्बर नदिने भन्ने उक्त पहिलो मिति २०४६।३।१५ को निर्णय भएकोले निजले दावी गर्नु भएको पहिलो निर्णय स्वतः निस्कृय हुन जाने हुँदा निजलाई उक्त अंक प्रदान गरिएन नेपाल तथ्याङ्क सेवा समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति र बढुवा नियमहरु २०४६ अनुसार उल्लेखित एगृ–स्टाटिटिक्स समुहको निमित्त पि.एच.डि. लाई आवश्यकन न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा एक तह माथिको उपाधि मानिएको र निज उजुरवालाले हासिल गर्नु भएको पि.एच.डि. उपाधीको श्रेणी नखुलेको हुँदा सो उपाधि वापत नि.से.नि. ३(५) ६ को खण्ड (ख) को देहाय (ख) बमोजिम द्वितीय श्रेणी नखुलेको हुँदा सो उपाधि वापत नि.से. नि. ३(५)६ को खण्ड (ख) को देहाय (ख) बमोजिम द्वितीय श्रेणी सरहको अंक दिइएको हुँदा सो मात्र भै सो अंक निजले विपक्षी बनाउनु भएका तुङ्ग शिरोमणी बास्तोलाको कुल अंक २३१।०० भन्दा कम भै भएको हुँदा भन्ने मिति २०४८।९।२० को निर्णय मानसिव छ ।

          ७. बढुवा समितिको मिति २०४८।१२।१६ को प्रतिक्रियामा उल्लेखित सा.प्र.म. को मिति २०४६।३।१५ को निर्णयको विषयबस्तुको गंभीरतालाई मनन गरी यस आयोगका सम्माननीय अध्यक्षज्यूको अध्यक्षतामा आयोजित भएको श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद सचिवालय, न्याय सेवा आयोग र अन्य सेवा समूह संचालन गर्ने मन्त्रालयका सचिवहरु सम्मिलित मिति २०४८।१२।१७ को वैठकबाट अध्ययन विदामा बसेको अवधिको वर्गिकृत क्षेत्र वापत कुनै पनि अंक नदिने डिग्री डिप्लोमा हासिल गर्न अध्ययन काजमा गएको भएमा त्यस्तो अध्ययन काज उल्लेख भएता पनि अध्ययन विदा सरह मानी बर्गिकृत क्षेत्र वापत कुनै अंक नदिने भन्ने समेत निर्णय भएको थियो । बढुवा उजूरी हेर्ने सम्बन्धमा सवै उम्मेदवारहरुलाई बढुवा मूल्याङ्कनमा नियमानुसार समान व्यवहार प्रदान होस् भन्ने दृष्टिले मिति २०४८।२।१७ को निर्णयको अवलम्बन हुनु नितान्त निष्पक्ष कारवाही हुने ठहर्‍याई उल्लेखित बढुवा सिफारिस भएका उम्मेदवार श्री बास्तोलाको अध्ययन काज अवधिको र निज रिट निवेदक डा. गजुरेलको अध्ययन विदा अवधिको बर्गिकृत क्षेत्र वापत कुनै अंक प्रदान नगरी दुवैलाई नियमानुसार सम्पन्न व्यवहार गरियो ।

          ८. निवेदक गजुरेलले हासिल गर्नु भएको पि.एच.डि. उपाधि वापत प्रथम श्रेणीको अंक नपाएको भन्ने पक्षतर्फ नियाल्दा निजको उक्त पि.एच.डि. उपाधि सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको हो । न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिको उपाधि भएको र सो को श्रेणी नखुलेको देखिएको अवस्थामा निजलाई बढुवा समितिले दोश्रो श्रेणी नखुलेको देखिएको अवस्थामा निजलाई बढुवा समितिले दोश्रो श्रेणी सरह १७ अंक प्रदान गर्नुबाट नि.से.नि. को नियम ३.५ को उपनियम (६) को खण्ड (ख) को देहाय (ख) को पूर्णत अवलम्बन गरेको देखिँदा निवेदकको कुनै संवैधानिक र कानूनी हक हनन् भएको छैन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

          ९. निवेदकको जम्मा नोकरी अवधि १२ वर्ष ११ महिना हुनु पर्नेमा जेष्ठता तर्फ १२ वर्ष ११ महिना भै दिएको तर बर्गिकृत क्षेत्रमा १२ वर्ष ११ महिनाको हुनु पर्नेमा गणितको भूलले १२ वर्ष १० महिनामा ४ वर्ष २७ दिन कट्ट गरी ८।७५८ मात्र दिएको हुँदा सो अंक १२ वर्ष ११ महिनाकै मानी सो मा ४ वर्ष २७ दिन कट्ठा गरी वर्गिकृत क्षेत्र वापत निजको ८.७५८ मा छुट्टै एक महिनाको ०.०८३ जोडी ९.८४१ नै कायम गरी सकिएको छ । र निजको अध्ययन विदा ४ वर्ष २७ दिन मात्र कटाएको छ । जुन निवेदकको माग बमोजिम नै छ अध्ययन विदा वापत वर्गिकृत क्षेत्रको अंक सम्बन्धमा सा.प्र. मन्त्रालयको मिति ०४६।३।१५ को निर्णयानुसार “कुनै कर्मचारी विदा वस्दाको अवस्थाको नि.से.नि. ३.५(ख) को आधारमा कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्रमा काम नगरेको हुनाले व्यवहारमा अधययन विदाको अवधिको अंक नदिएको हो । तसर्थ यस सम्बन्धमा निवेदकले २०४८।१२।१७ को मूल निर्णयको असर पार्‍यो भन्ने सम्बन्धमा २०४६।३।१५ को निर्णयबाट भएको हुँदा निवेदकको जिकिर हचुवा भएको प्रष्ट छ । पि.एच.डि. को अंक प्रथम श्रेणीको पाउनु भन्ने जिकीरको सम्बन्धमा नेपाल राजपत्र भाग ३.२४६ आषाढ १२ गतेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सूचना नं. १ मा प्रकाशित नेपाल तथ्याङ्क सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति र बढुवा) नियमहरु २०४६ अनुसारको अनुसूची ३ (ख) मा परेको एगृ–स्टाटिक्स समूहको आवश्यक योग्यता तथ्याङ्क शास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधि भएको हुँदा पि.एच.डि. लाई सोमाथि एक तह माथिको उपाधि मानी नि.से.नि. ३.५.६ को (ख) को (ख) मा उल्लेख भए अनुसार सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम योग्यता भनदा माथिको सम्बन्धित कुनै एक उपाधिमा उल्लेख भए अनुसार श्रैणी नखुलेको द्वितीय श्रेणी सरहको अंक दिइएको मनासिव हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बढुवा समिति पुल्चोकको लिखित जवाफ । श्री ५ को सरकारले नेपाल तथ्याङ्क सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति र बढुवा) प्रकाशित गरी तोकी दिए बमोजिम हुने छ भन्ने कानूनी प्रावधान भएकोमा लोक सेवा आयोग प्रकाशित शाखाको मिति २०४७।४।१७ मा सूचना प्रकाशित हुँदा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मिति २०४८।१०।२ को गोरखापत्रमा बढुवाको सूचना प्रकाशित हुँदा तथा विपक्षीले लो.से.आ. मा उजुरी गरी सो उजूरीमा भएको निर्णयको जानकारी सो आयोगबाट मिति २०४८।१२।२४ को पत्रबाट गराउँदा एवं यो रिट निवेदन दर्ता भै सो काजको आदेश हुँदाको मितिसम्म समेतको कानूनी प्रावधान बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट नेपाल राजपत्रमा कुनै सूचना प्रकाशित नभएकोले विपक्षीले प्राप्त गर्नु भएको पि.एच.डि.को डिग्री वापत कुनै थप अंक पाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था नै नरहेकोमा कसो डिग्री वापत अंक दिनु पर्नेमा १७ अंक माग दिएको भन्ने विपक्षीले लिनु भएको जिकिर सरासर गैर कानूनी छ । म अध्ययन काजमा र विपक्षी निवेदक अध्ययन विदामा अध्ययन गर्न गएकोमा मेरो तथा विपक्षीको समान स्थिति समेत नभै फरक फरक किसिमको भएकोले समान व्यवहार हुन नसक्ने हुँदा असमान व्यवहार भयो भन्ने जिकिर नै गैर कानूनी छ । तसर्थ त्यस तर्फको विपक्षीको दावी समेत निराधार छ । उसमा पनि अध्ययनै कागज अवधि वापत वर्गिकृत क्षेत्रको अंक समेत बढुवा समितिले दिई मेरो जम्मा अंक २३१ भएकोमा अध्ययन काज अवधिको बर्गिकृत क्षेत्र वापत मलाई मैले प्रदान गरिएको अंक १.१८७ मिति २०४८।१२।१७ को निर्णय बमोजिम भनी घटाई मेरो जम्मा अंक २२९, ८१३ हुन आएकोले विपक्षी निवेदकसँग कुनै असमान व्यवहार भएको छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी तुङ्ग शिरोमणी वास्तोलाको लिखित जवाफ ।

          १०. रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५०।१२।२६ को आदेश ।

          ११. दुईटा संयुक्त इजालासबाट भएको निर्णयादेश (रुलिङ्ग) वाझिएको देखिन आएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली ०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता नियम बमोजिम पेस गर्नु भन्ने व्यहोराको प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट भएको आदेश ।

          १२. नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदक तर्फबाट, रहनु भएका विद्वानबरिष्ठ अधिबक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा अधिबक्ता श्री हरिहर दाहालले हाम्रो पक्ष मिति ०४१।५।२० देखि ०४५।६।१६ सम्म ४ वर्ष २७ दिन एज।म्। को लागि अध्ययन विदामा गएको मेरो पक्षलाई श्री ५ को सरकारले नै मनोनयन गरी पठाएको र अध्ययन विदावस्दाको अवधिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिएको र सो अवधिको जेष्ठता पनि गणना गरिएको तर अध्ययन विदामा बसे पनि काम गरेकै अवधि मानी सवै सुविधा दिई सके पछि अध्ययन विदामा जाँदा जुन ठाउँमा पद स्थापना भएको छ सोही ठाउँको वर्गिकृत नम्बर समेत दिनुपर्नेमा नदिने गरी गरेको निर्णय कानूनसँगत छैन अध्ययन विदामा बसेको ब्यक्तिले वर्गिकृत क्षेत्रको नम्बर पाउँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था पनि रह भएको देखिँदैन, अध्ययन विदामा बसेको ब्यक्तिलाई सम्पूर्ण सुविधा काम गरेकै अवधि सरह मान दिई सकेपछि पदस्थापना भएको क्षेत्रकै बर्गिकृत क्षेत्रको नम्बर भने पाउँदैन भन्न मिल्दैन । कानूनको उदार व्याख्या हुनुपर्दछ । ०४४ सालको रिट नं. २५४९ नि.नं. ३७३८ निवेदक ललिता देवी श्रेष्ठ वि. श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय समेत भएको मुद्दामा ०४६।२।१ मा निर्णय हुँदा कुनै पनि कर्मचारीले आफू कार्यरत रहेको कार्यालयबाट नि.से.नि. बमोजिम दिँदा सहुलियत पाउने नै हुँदा सो समयमा लिएको विदा अवधि कार्यरत रहेको अवधिबाट बाहेक गर्न नमिल्ने भनी सिद्धान्त प्रतिवाद भएको छ, निवेदक पनि नि.से.नि. ले प्रयोग गरेको सहुलियत उपभोग गरी अध्ययन विदामा बसेकोमा सो अध्ययन विदामा बसेको अवधिको बर्गिकृत क्षेत्र वापत अंक गर्न मिल्दैन भन्ने संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णय ०४६ सालको नि.नं. ३७३८ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसँग वाझिन गएको छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । सरकारी अधिबक्ता नरेन्द्र पाठकले ०४६ सालको नि.नं. ३७३८ यो प्रतिपादित सिद्धान्त निवेदक नारायण गजुरेल वि. श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त फरक छ, वर्गिकृत क्षेत्रको नम्बर पाउनको लागि कर्मचारीले पदस्थापना भएको ठाउँमा गएर १ वर्षसम्म काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम गरे वापत प्रेरणाको लागि बर्गिकृत क्षेत्रको नम्बर दिइने व्यवस्था हो । साथै अध्ययन विदा लिई बसेको अवस्था वर्गिकृत क्षेत्रको नम्बर दिइने कानूनी समेत नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          १३. निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिबक्ता रतनलाल कनौडियाले निवेदक डा. नारायण हरि गजुरेलले उठाएको निवेदन जिकिर सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित भएको ने.का.प. २०४६ अंक र नि.नं. ३७३८ मा प्राशित सिद्धान्त हेर्दा दुई फरक फरक तथ्य हुन भन्ने स्पष्ट छ । नि.नं. ३७३८ मा प्रतिपादित सिद्धान्त हेर्दा सरुवा भएको कर्मचारीले हाजिर भए पछि घरविदा लिएको र तयारी म्यादलाई सरुवा भएकै कार्यालयको अवधि कायम गर्ने बारे उल्लेख गरी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ भने प्रस्तुत निवेदक डा. नारायण हरि गजुरेलको निवजेदनमा संयुक्त इजलासबाट अध्ययन विदामा बसेको अवधिको बर्गिकृत क्षेत्र वापतको अंक नपाउने बारे सिद्धान्त कायम भएको छ । अध्ययन विदा र घर विदा तथा तयारी म्याद दुई भिन्न भिन्न कुरा हुन् । विदा भन्ने वित्तिकै निजामती सेवा ऐन तथा नियमले सबै विदालाई समान रुपमा नहेरी पृथक पृथक रुपमा लिएको छ । किनभने भैपरि आउने विदा पर्व विदा, घर विदा, सुत्केरी विदा, विरामी विदा तथा कृया विदा लिने कर्मचारीले विदा बसे पनि सवै सुविधा पाउने हुन्छ भने अध्ययन विदा सवै कर्मचारीले सवै अवस्थामा पाउँदैन , अध्ययन विदा लिन स्थायी नोकरी कम्तिमा ३ वर्ष पुग्न पर्ने बढीमा ५ वर्षसम्म दिन सकिने अध्ययन विदामा बसेको कर्मचारीले स्थानीय भत्ता नपाउने जस्ता ऐनमा व्यवस्था गरिएको कुराले अध्ययन विदा र अरु विदालाई छुट्याएको छ । अध्ययन विदा वसेको कर्मचारीले सो विदा बसेको अवधिको बर्गिकृत क्षेत्रको नम्बर मात्र नपाउने मात्र होइन कि अन्य धेरै सुविधाबाट बञ्चित रहनु पर्ने अवस्थालाई हेर्दा सरुवा भएको ठाउँमा हाजिर भई केही समय घर विदामा बसेको अवस्था र तयारी म्याद लिएकोलाई अध्ययन विदासँग तुलना गरी रुलिङ वाझियो भनी निवेदन दिने अधिकार विपक्ष निवेदकलाई कुनै कानूनले लिएको छैन, तयारी म्याद आफू सरुवा भवएको ठाउँमा गई लिएको तथ्य र सरुवा भउको ठावउँमा नगई लामो समयसम्म अध्ययन विदा लिएको तथ्य विलकुलै फरक विषय हुँदा विपक्षी नारायण हरि गजुरेलले प्रस्तुत गर्नु भएको ने.का.प. २०४६ अंक २ नि.नं. ३७३८ मा प्रकाशित सम्मानित अदालतको निर्णयको अंश यस मुद्दामा नजीरको रुपमा पेश हुन सक्दैन तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

          १४. ०४९ सालको रिट नं. २३९३ मा संयुक्त इजलास ०५०।१२।२६ मा निर्णय हुँदा कायम भएको सिद्धान्त निवेदिका ललिता देवी श्रेष्ठको मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट ०४६।२।१ मा भएकोनिर्णयसँग बाझिएको भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको देखिन्छ ।

          १५. संयुक्त इजलास समक्ष विचाराधीन रहेको मुद्दामा निवेदकले आफ्नो निवेदन साथ ललिता देवीको मुद्दामा भएको आदेशको प्रतिलिपि पेश गरेको पाइन्छ । तर सो बमोजिम निवेदनमा उक्त आदेशको प्रतिलिपि पेश भइरहेको भनी उल्लेख गरेको देखिएन । संयुक्त इजलासले संयुक्त इजलासको पूर्व फैसलामा तथ्य फरक छ वा गलत छ, तर्कसंगत वा विवेकपूर्ण छ वा छैन वा सर्वसाधारणमा असुविधा वा कठिनाई उत्पन्न भइरहेको आदेशलाई विचारै नगरी निर्णय भएको हो भनी न्यायिक प्रक्रिया वा परिपाटीले भन्न, अर्थ गर्न र सम्झन मिल्ने हुँदैन । मिसिलमा प्रस्तुत भएको सम्पूर्ण कागजात निर्णय, आदेशका साङ्गवो पाङ्गो अध्ययन पश्चात कुनै प्रश्नको निराकरण गरिन्छ भनी निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ । यो नै न्यायिक प्रक्रिया हो ।

          १६. निवेदकले प्रस्तुत गर्नुभएको ललिता देवी वि. श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय भएको ०४४ सालको रि.नं. २५४९ मा संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश ने.का.प. २०४६ अंक २, भाग ३१ नि.नं. ३७३८ मा प्रकाशित छ । सो निर्णय रिट निवेदन साथ नै प्रस्तुत भएको छ । सो आदेश प्रस्तुत मुद्दाको निर्णय प्रश्चात प्राप्त हुन आएको भन्ने प्रश्न नै छैन । रिट निवेदन साथ नजीरको रुपमा प्रस्तुत भइसकेको आदेशलाई संयुक्त इजालासले निर्णय गर्दा दृष्टिमा राखेन भन्न र अनुमान गर्न पनि मिल्ने देखिएन । संयुक्त इजलासको मिति ०५०।१२।२६ को निर्णयमा वि.से.नि. २०२१ को नियम ३।५।४ को खण्ड (ख) को व्यवस्थाबाट देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा काम बापत अंक पाउने व्यवस्था गरिएको मान्नु पर्दछ । विदेशमा गएको स्थितिमा कुटनीतिक नियोगमा कार्य गरेकोलाई अंक दिने पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको र सो वाहेक अध्ययन विदा वसी विदेशमा गएकोमा अंक दिने व्यवस्था गरिएको देखिँदैन, अध्ययन विदामा बसेको स्थितिमा अंक पाउने भए कुटनीतिक नियोगमा काम गरेकोमा अंक पाउने व्यवस्था भए सरह नियममा उल्लेख नहुनुले पनि अध्ययन विदामा बसेकोमा अंक नपाउने भन्ने नियमको मनसाय स्पष्ट छ । लोकसेवा आयोगको अध्ययनको अध्यक्षतामा बसेको मिति ०४८।१२।१७ को सचिव स्तरको वैठकले ०४६।३।१५ को परिपत्र अनुसारको ब्यवस्था गरी अध्ययन विदामा बसे वापत बर्गिकृत क्षेत्रको अंक नदिने व्यवस्थालाई अनुमोदन गरेको देखिने भन्दै परिपत्र समेतको आधारमा निर्णय गरेको पाइन्छ ।

          १७. ललितादेवीको मुद्दामा सरुवा भएको ठाउँमा हाजिर भई काम गरी घर विदामा बसेको अवधिको अंक पाउने भन्ने छ सो अवधिको बर्गिकृत क्षेत्रमा काम गरेको वापतको अंक पाउने कानूनी व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा हाजिर भई काम गरेपछि लिएको विदाको अवधिको अंक पाउने तथ्य छ भने प्रस्तुत रिटको निर्णयमा अध्ययन विदामा बसेको अवधिको बर्गिकृत क्षेत्रको अंक दिने कानूनी व्यवस्थाको अभाव र ०४८।१२।१७ को सचिव स्तरको वैठकले ०४६।३।१५ को परिपत्र अनुसार अध्ययन विदामा बसे वापत वर्गिकृत क्षेत्रको अंक नदिने भन्ने आधारमा निर्णय गरेको पाइन्छ ।

          १८. ललिता देवीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको निर्णयको महत्वलाई नकार्न सकिन्न । सोको निर्णयाधार प्रस्तुत मुद्दामा कतिको सहायक हुन्छ त्यो नै यस पूर्ण इजलास समक्ष विचार गर्नुपर्ने मुख्य विषय हुन आएको छ । यस्ता नजिरको सिद्धान्त अनुसार कुनै कानूनको विवेचनायुक्त ब्याख्या कुनै मुद्दामा भै सकेको छ र सोही कानूनको प्रश्न पुनः उठेछ भने पूर्व व्याख्यालाई आधार मानी सो सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्नुपर्छ तर कुनै नजिर वा निर्णययाधार गलत छ, विवेकपूर्ण तर्कसम्मत छैन र सर्वसाधारणमा कठिनाई वा असुविधा उत्पन्न हुने खालको छ र तथ्यमा नै फरक छ भने अदालतले त्यस्तो निर्णयाधारलाई आफ्नो निर्णयमा ग्रहण गर्ननसक्ने हुन्छ । कुनै मुद्दामा स्थापित सिद्धान्त समान रुपबाट विचाराधीन मुद्दामा लागु हुने प्रकृतिको छ छैन ? व्याख्याको प्रश्न हुन्छ । कुनै पनि शब्द विशेषको सादृश्यताले सो शब्दको एउटै वा यो नै अर्थ हो भनी भन्न सकिँदैन । शब्दको अर्थ प्रसंगबस हुन्छ र गर्नु पर्दछ । शब्दको प्रयोग तथ्यको आधारमा उल्लेखित प्रसंगसँग ब्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अर्थमा नै नजीरको सिद्धान्तको प्रयोग सदैव लचिलो हुन्छ र यसमा खुलापनको मात्रा अधिक हुन्छ ।

          १९. अदालतले सुनवाई गरिरहेको मुद्दाको तथ्य र निर्णय भइरहेको नजीरको रुपमा प्रस्तुत हुन आएको मुद्दाको तथ्यमा सादृश्यता छ भने अदालतले यस्तो नजीरलाई आफ्नो फैसलामा ग्रहण गर्ने गर्दछ । नजीर स्थापित भएको मुद्दामा तथ्य र कानूनको प्रयोग कुन रुपबाट भएको छ त्यसलाई दृष्टिमा राखी अनि मात्र सुनवाई भइरहेको मुद्दामा अघिको निर्णयाधारलाई ग्रहण गर्ने नगर्ने स्थिति हुन आउँछ ।

          २०. “घर विदा” र “अध्ययन विदा” यी दुई शब्दांशमा विदा भन्ने शब्दको सादृश्यताले मात्र दुई मुद्दामा भिन्न भिन्न सिद्धान्त कायम भएको भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । ललितादेवीको मुद्दामा भइरहेको घर विदा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको आधारमा निर्णय भएको छ भने प्रस्तुत मुद्दामा अध्ययन विदामा गएको कर्मचारीले अध्ययन विदा अवधि भरको बर्गिकृत क्षेत्र वापत काम गरेका अवधिको अंक पाउने कानूनी व्यवस्थाको अभाव देखाइएको छ र विभिन्न मितिका लोकसेवा आयोगको निर्णय र परिपत्रको उल्लेखन भएको पाइन्छ । ललितादेवीको मुद्दामा रहेको तथ्य र कानून प्रस्तुत मुद्दामा उल्लिखित तथ्य र कानूनमा स्पष्ट रुपमा भिन्नता रहेको देखिन्छ।

          २१. तसर्थ प्रस्तुत संयुक्त इजलासको निर्णय ललितादेवीको रिट निवेदनमा भएको निर्णयसँग बाझिएको नदेखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा यस इजलासबाट अरु केही विचार गर्नु परेन । प्रत्यर्थीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिबक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरुको सहमति छ ।

 

न्या. अरविन्दनाथ आचार्य

न्या. हरि प्रसाद शर्मा

 

इति सम्बत २०५१ साल चैत्र ९ रोज ५ शुभम ।