निर्णय नं. ५०२१ - परमादेश समेत ।
निर्णय नं. ५०२१ २०५१, ने.का.प. अङ्क १२
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने
सम्बत् २०५० सालको रिट नं. २८१६
आदेश मिति : २०५१।१२।६।२
विषयः परमादेश समेत ।
निवेदक : जिल्ला झापा, अनारमनी गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने तारानिधि तिमिल्सिना ।
विरुद्ध
विपक्षी : श्री जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, झापा
श्री मालपोट कार्यालय, भद्रपुर, झापा
जिल्ला झापा, इलाका नं. ४ का सदस्यसुधिर कुमार शिवाकोटी
श्री अनारमनी गा.वि.स. कार्यालय, अनारमनी, झापा
§ कसैको नाममा दर्ता भएको जग्गा कसैले राजीनामा पारीत गरी लिएपछि त्यस्तो जग्गाका विषयमा कुनै निर्णय आदेश गर्दा असर पर्ने पक्षलाई समेत बुझी निर्णय गर्नु पर्ने ।
(प्र.नं. २१)
§ सरोकारवाला ब्यक्तिलाई नबुझी रोक्का राख्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन जान्छ । यसरी रोक्का राख्दा सम्बन्धित पक्षलाई नबुझी एकतर्फी रुपमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भए गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा विवादित जग्गा रोक्का राख्ने गरेको र निवेदकले दाखेल खारेज गर्ने विषयमा दिएको निवेदन मिति २०५०।२।१२ मा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय झापाबाट तामेलीमा राखी दिने गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्र.नं. २१)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिबक्त श्री डिल्लीराज भण्डारी
प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान उप सरकारी अधिबक्ता श्री टीकार बहादुर हमाल
अवलम्बित नजीर : x
आदेश
न्या. रुद्र बहादुर सिंह : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा २३/८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ :
२. जि. झापा अनारमनी गा.वि.स. अन्तर्गतका निम्न कित्ता जग्गाहरु २०२१ सालको नाप नक्सालाई फेर बदर गरी ब्यक्ति विशेषले दर्ता गरी जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा समेत वितरण भै सकेको छ बढ्दै गएको विर्ता बजार र वातावरणमा प्रभाव पार्ने भएकोले ती जग्गाका सम्बन्धमा गाउँ स्तरीय समिति गठन भई इलाका नं. ४ का सदस्य सुधिर शिवाकोटीको अध्यक्षतामा बैठक बसी समितिको तर्फबाट छानवीन कार्य समेत भएबाट प्रतिवेदन तयार भै पेश नभएसम्म उल्लेखित कित्ताका जग्गाहरु कुनै पनि किसिमको हक छाड्न नपाउने गरी हाल जग्गा रोक्का राख्ने ब्यवस्था गरी पाउँ भनी अनारमनी गा.वि.स.को च.नं. ५९८ मिति २०४९।१२।२५ को पत्रानुसार उक्त जग्गाहरु अर्को व्यवस्था नभएसम्म बेचविखन बन्द गर्ने तर्फ कारवाही भै रहेकोले त्यस कार्यालयलाई अर्को जानकारी नभएसम्म रोक्का गरी जानकारी अनारमनी गा.वि.स. लाई दिनु भनी दर्तावालाको नामथर कि.नं. क्षेत्रफल र वार्ड समेत खुलाई इलाका सदस्य सुधिर कुमार शिवाकोटी र गा.वि.स. कार्यालय अनारमनी लाई बोधार्थ दिई च.नं. २२३१ मिति २०४९।१२।२७ को जि.वि.स. को कार्यालयले मालपोट कार्यालय झापालाई पत्र लेखेको रहेछ ।
३. तपाईले नर्मदा चौहान समेतबाट अनारमनी वार्ड नं. ३ को कि.नं. २९२ को ज.वि. ०–५–५ मध्ये दक्षीणबाट ज.वि. ०–१–० र नं. १०८१६ मिति २०५०।१।१६ धनेन्द्र देवी समेत जना ४ बाट अनारमनी ३ कि.नं. १२६६ को ज.वि. १–३–० मध्ये उत्तर तर्फ ज.वि. ०–५–० र.नं. १०८१४ मिति २०५०।१।१२ र धनेन्द्र देवी समेतबाट अनारमनी ७ कि.नं. ५७७ को ज.वि. ०–८–० मध्ये दक्षिणबाट ज.वि. ०–१–० ऐ. वडा नं. ४ कि.नं. १८४ ज.वि. ०–२–० मध्ये उत्तर बाट ०–१–० वडा नं. ४ कि.नं. १८५ को ज.वि. ०–२–० मध्ये दक्षिणबाट ज.वि. ०–१–० र.नं. १०८१७ मिति २०५०।१।१६ मा मालपोत कार्यालय सुनसरी इनरुवाबाट पारीत गरी लिएकोले दा.खा. गरी पाउँ भनी मिति २०५०।१।१० मा दर्ता गराउनु भएको सिलसिलामा रोक्का भिडाउँदा उक्त जग्गाहरु जि.वि.स. कार्यालय झापाको च.नं. २२३१ मिति २०४९।१२।२७ को पत्रले रोक्का राखिएको छ । जग्गा फुकुवा रोक्का गर्ने कार्यालयबाट ल्याएका बखत दा.खा. गर्ने गरी हाल मिसिल दायरीबाट कटाई तामेलीमा राखी दिने सो जानकारी निवेदकलाई दिने भनी मिति २०५०।२।१२ को आदेश भएको च.नं. ५३६७ मिति २०५०।२।१२ को पत्र मालपोत कार्यालय झापाद्वारा निवेदकलाई दिइयो । जि.वि.स. मा सम्पर्क राख्दा यस्तो जग्गाको रोक्का फुकुवा हुन नसक्ने भनी यस्तो कुराको जानकारी दिन मिल्दैन भनियो ।
४. निवेदकले नर्मदा चौहान, धनेन्द्र देवी थापा समेतका जग्गा धनीबाट मिति २०५०।१।१६ मा मालपोत कार्यालय इनरुवा सुनसरीबाट उक्त जग्गाहरु रजिष्ट्रेशन पास गरी लिएको हुँ । उक्त जग्गाहरुमा जग्गाधनीहरुको एकलौटी हकाधिकार भएको कुरा निजहरुका नाममा रहेको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जाबाट स्पष्ट छ । कानून बमोजिम फार्से राजीनामा तयार गरी रजिष्ट्रेशन पास समेत गरिएको उक्त कित्ताका जग्गाहरु दा.खा. गर्न जाँदा निवेदकलाई जानकारी नै नदिई जि.वि.स. को पत्र मुताविक रोक्का राखी फुकुवा गर्ने अड्डाको स्वीकृति नल्याएसम्म दा.खा. गर्न नमिल्ने भन्नु कानूनको परिधिभन्दा वाहिर छ ।
५. उल्लेखित जग्गाहरु लिखित रुपमा हक छाडी दिएको मितिले ६ महिना भित्र रजिष्ट्रेशन पास गरी सक्नु पर्ने कानूनी ब्यवस्था छ । निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १७ तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ ले व्यवस्था गरेको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारबाट बंचित गरिएको छ । विपक्षीहरुबाट उल्लेखित जग्गा रोक्का राख्नु अगाडि रोक्का राख्नुको कारण र कानून बमोजिमको क्षतिपूर्तिको बारेमा ध्यान दिइएन ।
६. आफ्नो तौर तरिकाको निर्णयले विपक्षी नं. ३ र ४ का प्रत्यर्थीले तयार गरेको पत्रको आधारमा, नबुझी विपक्षी नं. १ ले विपक्षी नं. २ लाई पत्राचार गरी भएका काम कारवाही तथा निर्णयलाई आफै भित्र सीमित राखी कुनै पनि कानूनी आधार प्रयोजन विना विपक्षी नं. २ ले उक्त जग्गा रोक्का राख्ने गरेको काम कारवाही कानूनद्वारा निषेधित छन् । विषय बस्तुसँग सरोकारवालालाई जानकारी दिइएको पछि छैन ।
७. कानून बमोजिम उक्त जग्गाहरु रोक्का राख्ने र अधिग्रहण गर्ने व्यवस्था विद्यमान छैन । त्यसमा पनि ती जग्गा रोक्का राख्ने तर्फ कारवाही भै रहेको तर पूरा नभएको अवस्था छ यसरी रोक्का राख्ने तर्फ कारवाही चलेको तर अधिग्रहण गर्ने तर्फ निर्णय भै नसकेको अवस्थामा नै यस्तो निर्णय गर्नु गैर कानूनी समेत छ ।
८. तसर्थ निवेदकले धनेन्द्र देवी, नर्मदा चौहान समेतबाट मिति २०५०।१।१६ मा मालपोत कार्यालय सुनसरीबाट रजिष्ट्रेशन पास गरी लिएका उक्त ५ कित्ता जग्गाहरु मालपोत कार्यालय झापाबाट दा.खा. गर्न नपाउने गरी विपक्षी नं. ३ र ४ को सिफारीशमा विपक्षी नं. १ ले पत्र लेखी विपक्षी नं. २ ले गरेको काम कारवाही तथा निर्णय संविधान समेतबाट प्रदत्त समानताको हक, सूचनाको हक तथा सम्पत्ति सम्बन्धी हकाधिकारमा आघात पुगेकोले उक्त काम कारवाही तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त जग्गाहरु निवेदकका नाममा दाखेल खारेज गरी दिनु भनी विपक्षी नं. २ का नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।
९. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
१०. यसमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ को उपदफा १ क.मा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम कुनै अड्डा अदालत सरकारी कार्यालयले कुनै अचल सम्पत्तिको रजिष्ट्रेशन नामसारी दाखिल खारेजको लगत कट्टा गर्ने काम रोक्का गर्ने लेखी पठाएमा मालपोत कार्यालयले तोकिए बमोजिम रोक्का राख्नु पर्ने छ भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ । जि.वि.स. का.च.नं. २२३१ मिति २०४९।१२।२७ को पत्रमा निज धेनन्द्र देवी समेतका नाउँमा दर्ता भएको जग्गा २०२१ सालको सर्भे नापीमा सार्वजनिक कूलो, बाटो, मसानघाट, सार्वजनिक बाटो समेत पर्ने ऐलानी पर्ती जग्गा भएकोले उक्त कि.नं. का जग्गाहरुको अर्को व्यवस्था नभएसम्म बेचविखन गर्न नपाउने गरी रोक्का जनाई दिनु भै सम्बन्धित अनारमनी गा.वि.स. मा जानकारी दिन अनुरोध भै आएको पत्रानुसार कानून बमोजिम रोक्का राखिएकोले संविधानद्वारा प्रदत्त निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी हकाधिकारमा आघात नपुगेको समेत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, झापाको लिखित जवाफ ।
११. झापा, अनारमनी गा.वि.स. वा.नं. ३ को कि.नं. २९४ को ज.वि. ०–१०–० जग्गा सार्वजनिक पैनी, कि.नं. ऐ. वा.नं. ७ को कि.नं. ५७७ को ज.वि. ०–८–० जग्गा च्यानघाट, कि.नं. २९४ को ज.वि. १–१५–१६ जग्गा पैनी र कि.नं. २९२ को ज.वि. १–१०–१० जग्गा सडक,प कि.नं. २९१ को ज.वि. ०–५–१८ जग्गा सडक, ऐ. वा.नं. ६ को १८५ को कायम कि.नं. १३६, १८६ को ज.वि. २–१०–० सडक, ऐ.वा.नं. ४ को कि.नं. १८४ को ३४, ४७, ९४ जग्गा, १–१०–० पैनी, ऐ. कि.नं. १८५ को ज.वि. ४–१८–१० जग्गा अन्धुवा खोला हो ।
१२. माथि लेखिएका कित्ताहरु २०२१ सालको नापीमा भएको क्षेत्रीय फिल्डबुकमा सडक, पैनी, च्यानघाट र खोला भित्रका जग्गा प्रमाणित भव्ए सम्बन्धमा विवाद छैन । गाउँ विसका समिति ऐन, २०४८ को दफा १४ मा गाउँ विकास समितिको काम कर्तब्य र अधिकारहरुको उल्लेख गर्दै आफ्नो क्षेत्र भित्रको सरकारी पर्ती जग्गाको संरक्षण गर्ने, वाँध, पानी कूलो, पोखरी आदिको संरक्षण गर्ने, पानीघाट, मसानघाट, गौचरण आदि सार्वजनिक महत्वका चिजहरु निर्माण गर्ने उल्लेख छ । सोही ऐनको अधिनमा रही छानवीन टोली खडा गरी भएको बस्तुस्थिति र नापीको समयको श्रेस्ता, अड्डामा रहेको श्रेस्ता समेतको आधारमा स्थानीय जि.वि.स. लाई गरिएको अनुरोधमा सार्वजनिक जग्गा रोक्का राखिएको हो । सार्वजनिक सम्पत्तिलाई ब्यक्तिगत सम्पत्ति बनाउने विपक्षीहरुको दाताको नै उल्लेखित जग्गा ब्यक्तिगत सम्पत्ति होइन ।
१३. उल्लेखित सार्वजनिक जग्गा समेतलाई विपक्षीका दाताहरुले गैर कानूनी जग्गा दर्ता गरे गराए सम्बन्धमा बदर गरी पाउँ भनी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) ले सार्वजनिक जग्गाहरु दर्ता गराउन नहुने यदि दर्ता गराएको भए सोही ऐनको दफा २९ ले बझ्याई दिन पर्ने वा बझ्याई दिने अधिकार मालपोत कार्यालयको हुँदा मालपोत कार्यालय, झापामा गा.वि.स. का तर्फबाट मिति २०५०।११।२९ मा मुद्दा परी कारवाही भै रहेको छ ।
१४. जग्गाको मूल्यांकनमा विपक्षीका दाताहरु लोभमा परी तत्कालीन बन सुदृढिकरण उच्चस्तरीय आयोगबाट विभिन्न सार्वजनिक जग्गाहरुको कित्ता काट समेत गराई गरेको दर्ता सम्बन्धमा छुट्टै उजूर परी कारवाही भै रहेको हुँदा, विवादित जग्गा सार्वजनिक वा ब्यक्तिगत सम्पत्ति हो भन्ने विवाद हुँदा विवाद मुक्त हनु रिट निवेदन दिइएको प्रष्ट छ । अतः निर्विवाद भोगाधिकारको अभावमा दायर रहेको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी अनारमनी गा.वि.स.का तर्फबाट ऐ.का उपाध्यक्ष काशीलाल चौधरीको लिखित जवाफ ।
१५. अन्य प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफ प्राप्त हुन आएको देखिएन ।
१६. यसमा अनारमनी गा.वि.स. को तर्फबाट मालपोत कार्यालय झापामा विवादित जग्गाको दर्ता बदर सम्बनधमा उजूरी परेको देखिन्छ । सो उजूरीमा के कारवाही वा निर्णय भयो ? मालपोत कार्यालय झापाबाट स्पष्ट जानकारी मागी आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५१।५।२९ को आदेश बमोजिम सो सम्बन्धमा हाल दर्ता बदर सम्बन्धी कारवाही नै चली रहेको ब्यहोराको मालपोत कार्यालय झापावाट २०५१।६।१९ को पत्रद्वारा जवाफ प्राप्त भएको रहेछ ।
१७. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिबक्ता श्री बद्री बहादुर कार्कीले साविक दर्तावाला जग्गाधनीहरुबाट मेरो पक्षले विवादित जग्गा किनी सकेपछि नामसारी गरी पाउन माग गरेको हो । ती जग्गाहरु मालपोत कार्यालयमा यद्यपी साविक दर्तावालाका नाममा कायमै छन् । विपक्षीहरुबाट त्यस्तो जग्गा निवेदकका नाममा दा.खा. हुन नसक्ने कारवाही गर्दा मेरो पक्षलाई समेत सामेल गराई, बुझी निर्णय गर्नु पथ्र्यो । मेरो पक्षलाई बुझ्दै नबुझी गरेको काम कारवाही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१८. निवेदक तर्फबाट उपस्थित अर्का विद्वान अधिबक्ता श्री डिल्लीराज भण्डारीले विवादित जग्गा निवेदकका दाताले प्राप्त गरे सम्बन्धमा निजले प्राप्त गर्दाको कारवाही त्रुटिपूर्ण भए बदर गराउन सक्नु पथ्र्यो । सार्वजनिक यस्तो छ भन्ने आधारमा मात्र रोक्का राख्न मिल्ने पनि होइन । त्यसमा पनि साविक दर्तावाला दाता र निवेदकलाई बुझी निर्णय गर्नु पर्नेमा एकतर्फी निर्णय गरिएको हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१९. प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय झापाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उप सरकारी अधिबक्ता श्री टीका बहादुर हमालले विवादित जग्गा निवेदकका नातालाई कसरी प्राप्त भएको हो भन्ने कुराको श्रोत स्पष्ट छैन । एकपटक पुनरावेदन अदालत इलाममा यही विषयमा रिट निवेदन दिइएको भन्ने ब्यहोरा खुलाइएको छैन । मालपोत कार्यालयले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ (१)(क) का आधारमा जग्गा रोक्का राखेको हो, कानूनी अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी मालपोत कार्यालयबाट रोक्का राख्ने निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
२०. यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा, विवादित कित्ता नम्बरका जग्गाहरु यी रिट निवेदकले धनेन्द्र देवी तथा नर्मदा कुमारी चौहानबाट राजीनामा लिई मालापोत कार्यालय सुनसरीबाट २०५०।१।१६ मा राजीनामा पारीत गरी लिएको देखिन्छ । सोही जग्गाहरु सार्वजनिक बाटो पैनी, खोला समेत हुन् भन्ने प्रत्यर्थी अनारमनी गा.वि.स. को पत्रानुसार जिल्ला विकास समिति झापाबाट प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय झापामा २०४९।१२।२७ मा रोक्का राख्न लेखी पठाएको पाइयो । उक्त पत्रानुसार प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयमा ती जग्गाहरु रोक्का राखिएको र निवेदकको राजीनामा बमोजिम दा.खा. गर्न जाँदा जग्गाको रोक्का फुकुवाको कार्य नभएसम्म रोक रहने गरी निवेदकको निवेदन तामेलीमा राखी दिने गरी मिति २०५०।२।१२ मा आदेश भएको रहेछ ।
२१. यसरी कसैको नाममा दर्ता भएको जग्गा कसैले राजीनामा पारीत गरी लिएपछि त्यस्तो जग्गाका विषयमा कुनै निर्णय आदेश गर्दा असर पर्ने पक्षलाई समेत बुझी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । साविकमा पनि निवेदकका दातालाई बुझी सो जग्गा रोक्का राख्ने सम्बन्धमा कुनै कारवाही भएको पनि देखिएन । यसरी सरोकारवाला ब्यक्तिलाई नबुझी रोक्का राख्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन जान्छ । यसरी रोक्का राख्दा सम्बन्धित पक्षलाई नबुझी एकतर्फी रुपमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भए गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा विवादित जग्गा रोक्का राख्ने गरेको र निवेदकले दाखेल खारेज गर्ने विषयमा दिएको निवेदन मिति २०५०।२।१२ मा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय झापाबाट तामेलीमा राखी दिने गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने
इति सम्बत् २०५१ साल चैत्र ६ गते रोज ३ शुभम ।