निर्णय नं. ५०२२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ५०२२          २०५१, ने.का.प.            अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

सम्बत् २०५१ सालको रिट नं. २३१४

आदेश मिति : २०५१।१०।२३।२

विषयः उत्प्रेषण ।

निवेदक : जिल्ला नवलपरासी सुनवल गा.वि.स. वार्ड नं. ३ घर भै हाल पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय सुर्खेतको खरिदार पदमा कार्यरत आनन्द प्रसाद शर्मा ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री पुनरावेदन अदालत सुर्खेत ।

श्री पुनरावेदन अदालत बढुवा समिति सुर्खेत ।

रजिष्ट्रार श्री परशुराम झा, पुनरावेदन अदालत, सुर्खेत ।

§  नेपाल न्याय सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति सरुवा, बढुवा) नियम २०५१ मिति २०५१।३।६ को राजपत्रमा प्रकाशित भै लागु भएबाट उक्त नियमको नियम ११ को (२) को (ग) मा अदालतको राजपत्र अनंकित कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित पुनरावेदन अदालत र सो अदालत क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्ला अदालतको कर्मचारीहरु सम्भाब्य उम्मेदवगार हुने भनी स्पष्ट ब्यवस्था गरेको रहेछ । उक्त ब्यवस्था बमोजिम निवेदक बाहेक अन्य सम्भाब्य उम्मेदवारको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नै पूर्ण हुन नसकी रहेको अवस्थामा सम्भाब्य उम्मेदवारबाट छनोट गर्ने कार्यमा केही समय ढिला हुन जानु खास कुरा हुन आउँदैन । यसले निवेदकको हकमा असर पार्ने नियम पनि देखिँदैन । उक्त रिक्त पद अदालत समूहको भै अदालतका अन्य सम्भाब्य कर्मचारीलाई समावेश गर्नुपर्ने भन्ने नियमले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा मिति २०५०।१२।३१ को सूचनालाई रद्द गर्ने गरी मिति ०५१।३।२२ को बढुवा समतिको सूचनामा कानून बमोजिम निवेदक मात्र सम्भाब्य उम्मेदवार भई बढुवाको हक सृजित भयो भनी मान्न सकिने अवस्था नदेखिँदा माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्र. नं. ७)

निवेदक तर्फबाट :–

विपक्षी तर्फबाट :–

अवलम्बित नजीर :–

आदेश

            न्या. मोहन प्रसाद शर्मा : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) बमोजिम पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

            २. ना.सु. पद बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने सम्बन्धी विपक्षी पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट मिति २०५०।१२।३१ मा प्रकाशित सूचना अनुसार सुर्खेत जिल्ला स्थित अदालत एवं सरकारी वकील कार्यालयमा कार्यरत न्याय सेवा तर्फका रा.प.अ. द्वितीय श्रेणीमा ०५० साल चैत्र मसान्तसम्ममा कम्तीमा ३ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका उम्मेदवारहरुले लो.से.आ.द्वारा निर्धारित ढाँचामा ३० दिन भित्र पु.वे.अ. सुर्खेतमा आइपुग्ने गरी निवेदन दिनु भनी सोही अदालतको रजिष्ट्रारको दस्तखत भएको सूचना अनुसार म समेत सम्भाब्य उम्मेदवार भएको हुँदा ज्यादै भित्र निवेदन दिएको थिए । तर पछि निवेदन दिने म्याद सकिएको करिब २ महिना पछि बढुवा समिति नबसी अचानक मिति २०५१।३।२२ मा अर्को सूचना प्रकाशित गर्दा पहिलो २०५०।१२।३१ मा कार्यदक्षताको आधारमा बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने गरी प्रकाशित सूचना बमोजिम नभई न्याय सेवजा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति सरुवा बढुवा) नियमहरु २०५१ ले सम्भाब्य उम्मेदवारको सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत र सो अदालत अन्तर्गत रहेका अदालतहरुमा कार्यरत कर्मचारहिरु सम्भाब्य उम्मेदवार हुने व्यवस्था गरेको कारणले उक्त सूचना रद्द गरिएको कुरा सबैलाई जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ भन्ने उल्लेख गरी प्रकाशित गरियो । २०५१।३।२४ मा पु.वे.स.व.का. सुर्खेतबाट म निवेदकलाई मिति २०५१।३।२४ गते जानकारी गराइयो जसबाट म निवेदक बढुवा हुन सक्ने अधिकारबाट बन्चित भएकोले यो निवेदन गरेको हुँ ।

            ३. विपक्षी पुनरावेदन अदालत सुर्खेतले ०५०।१२।३१ को सूचना रद्द गर्ने गरी गरेको मिति ०५१।३।२२ मा प्रकाशित सूचना बढुवा समितिले नै निकाल्नु पर्ने अथवा बढुवा समितिको निर्णय बमोजिम भएको कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेमा त्यस्तो नभई रजिष्ट्रारको मात्र दस्तखत भएको हुँदा उक्त सूचना त्रुटीपूर्ण रहेको छ । बृत्ति विकास कर्मचारीको नैसर्गिक अधिकार हो । यो अधिकारलाई सुरक्षित गर्न नि.से.ऐन, २०४९ को दफा २५ मा दफा २१, २२, २३ र २४ वा सो अन्तर्गत बनेका नियमहरुमा कुनै संशोधन गर्दा त्यस्तो संशोधन भएको एक वर्ष पछिको मिति देखि मात्र लागू हुने गरी ब्यवस्था गरिने छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै नि.से.ऐ. २०४९ तथा नि.से.नि. २०५० ले बढुवा सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था अनुरुप प्रकाशित गरिएको सूचना सम्भाब्य उम्मेदवारले दरखास्त दिई सकेका र सोको म्याद समेत समाप्त भई करिब २ महिनाको अवधि भित्र पनि बढुवा समिति नबसी ढिला हुन गई मिति २०५१।३।६ गते राजपत्रमा प्रकाशित नेपाल न्याय सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति सरुवा बढुवा) नियमहरु २०५१ ले पहिले ब्यवस्थित ऐन नियमले गरेको र भैसकेको काम कारवाहीमा कुनै किसिमको असर पार्ने नदेखिएको र उक्त नियमावली लागू भएपछिका काम कारवाहीलाई मात्र प्रभावित पार्न सक्ने देखिएको हुँदा सो भन्दा पहिला भैरहेको कानूनी व्यवस्थालाई कुनै असर पार्ने गरी नियम आएको नहुँदा बढुवा समिति नबसाली पछि आएको नियमको कारण पहिले भैसकेको काम कारवाही रद्द गर्ने गरी प्रकाशित गरिएको सूचनाले मेरो बढुवा हुन सकने कानूनी अधिकार समेतबाट बंचित गराइएको स्पष्ट छ । यदि पहिलो मितिको सूचना रद्द नगरिएको भए सूचनाको पेटवोलीमा उल्लेखित मितिसम्मको (का.स.मु.फा.) बाहेक शैक्षीक योग्यता अनुभव तालिम र भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत पाउने अंक समेत जोड्दा बढुवाको लागि निवेदन दिने सदस्यहरु मध्ये मेरो अंक बढी हुने र बढुवा समिति बस्नासाथ मेरो नाम सिफारिस हुन सक्ने हुँदा विपक्षीहरुबाट पूर्वाग्रह राखी सूचना रद्द गरिएको हो । त्यस्तो किसिमले पूर्वाग्रह राखेर विपक्षीहरुले अवैध तरिकाले सूचना रद्द गर्न पाउने होइन ।

            ४. नेपाल न्याय सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति सरुवा, बढुवा) नियमावली, २०५१ ले पहिले भैरहेको तथा बढुवा वा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई असर पार्ने न देखिँदै देखिँदैन । त्यस्मा पनि ऐनमा व्यवस्थित कुरा मुल मानिने र सोही ऐनको परिधि भित्र रही बनेको निजामती सेवा नियमावली, २०५० लाई अर्थात नेपाल न्याय सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति सरुवा, बढुवा) नियमावली, २०५१ ले कुनै असर पार्ने देखिदै देखिद्यैन । कर्मचारीको लागि बृत्ति विकास एवं बढुवा भन्ने कुरा एक अधिकार हो । यो सारवान कानून अन्तर्गत पर्ने कुरा भएको हुँदा यस्को हकमा पश्चातदर्शी असर हुन नसक्ने र भविष्य प्रभावी मात्र हुन सक्ने कुरा स्पष्ट रुपमा व्यवस्थित कुरा हो जुन कुराको संवैधानिक प्रत्याभूति नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा गरिएको छ । विपक्षीहरुबाट संविधान तथा कानून विपरीत २०५०।१२।३१ मा प्रकाशित सूचनालाई रद्द गर्ने गरी ०५१।३।२२ मा प्रकाशित गरिएको सूचना असंवैधानिक, गैर–कानूनी भै निवेदकलाई आघात पारिएको प्रष्ट छ । अतः विपक्षीहरुको उल्लेखित काम कारवाहीबाट आघात पर्न गएकोले अनधिकृत ब्यक्तिबाट बढुवा रद्द गर्ने गरी भएको काम कारवाही तथा ०५१।३।२२ को रद्द गर्ने सूचना समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षी बढुवा समितिका नाउँमा ०५०।१२।३१ को सूचना कायमै राखी यो सम्बन्धी आवश्यक काम कारवाही पूरा गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन रहेछ ।

            ५. यस्मा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आईसकेपछि वा अवधि नाघे पछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०५१।४।२७ मा भएको आदेश ।

            ६. रा.प.अ. प्रथम ना.सु.पद २ कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गरी पूर्ति गर्नेको लागि अदालतबाट २०५०।१२।३० मा नि.से. नियमावली, २०५० को नियम ७३ बमोजिम निर्णय गरी २०५०।१२।३१ मा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । यसैमा २०५१।३।६ मा नेपाल न्याय सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा) नियमहरु २०५१ प्रकाशित भएपछि नेपला न्याय सेवाका खास गरी अदालत तर्फका कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरी नियुक्ति सरुवा बढुवाको सम्बन्धमा स्पष्टता आयो । सोही नियम बमोजिम काम कारवाही गरिनु पर्ने आवश्यक भै बढुवा समितिको सचिवालयको प्रशासकीय प्रमुखको नाताले मिति २०५१।३।२२ को निर्णयानुसार २०५०।१२।३१ मा प्रकाशित बढुवा सूचना रद्द गर्ने सूचना प्रकाशित गरिएको हो । जुन काम कारवाहीको लागि बढुवा समितिबाट निर्णय गरिनुपर्ने ब्यवस्था कानूनले निर्धारण गरेको छैन । उक्त नियमको ब्यवस्था बमोजिम बढुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु बढुवा समितिको नभै बढुवा समितिको सचिवालय तोकिएको कार्यालय प्रमुख रजिष्ट्रारबाट हुने हो । यस कारण २०५१।३।२२ को सूचना अनधिकृत ब्यक्तिबाट प्रकाशित नभै अधिकार प्राप्त ब्यक्तिबाट नै भएको हो । यसबाट ०५१।३।२२ को सूचना सम्बन्धी काम कारवाही औचित्य पूर्ण भै कानूनयुक्त भएको छ । जसबाट निवेदकको कुनै हक हनन् भएको नहुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको लिखित जवाफ ।

            ७. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको वारेस टुकराज भट्टराईले गर्नु भएको छलफल समेत सुनियो । यस्मा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा ना.सु.पद बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने सम्बन्धी मिति २०५०।१२।३१ मा प्रकाशित सूचनालाई रद्द गर्ने गरी २०५१।३।२२ मा प्रकाशित गरिएको सूचना असंवैधानिक गैरकानूनी भएबाट उत्प्रेषणको आदेशद्वारा २०५१।३।२२ को सूचना बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन भएकोमा रा.प.अ. प्रथम ना.सु. पद मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गरी पूर्ति गर्नको लागि २०५१।१२।३१ मा सूचना प्रकाशित गरी सकेपछि नेपाल न्याय सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा) नियमहरु २०५१ प्रकाशित भएबाट सोही नियम बमोजिम काम कारवाही गर्नुपर्ने भै बढुवा समितिको मिति २०५१।३।२२ को निर्णयानुसार २०५०।१२।३१ को सूचना रद्द गर्ने गरी सूचना प्रकाशित गरिएको हो । जसबाट निवेदकको कुनै हक हनन् नभएबाट रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखित जवाफ रहेछ । पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको रिक्त ना.सु. पद कार्य दक्षताको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने हुँदा सुर्खेत जिल्लास्थित अदालत एवं सरकारी वकील कार्यालयमा कार्यरत न्याय सेवा तर्फका रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणीमा कम्तिमा ३ वर्ष सेवा अवधि पुगेका सम्भाब्य उम्मेदवारको दर्खास्त मिति ०५०।१२।३१ सूचना प्रकाशित गरेकोमा अदालत स्थित कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको लागि पुनरावलोकन समितिको सदस्यको यकिन ठेगाना कानूनमा नतोकिएको अवस्थामा बढुवा सम्बन्धी कार्यवाही चलाउन नमिलेको देखिन्छ । यस्तैमा नेपाल न्याय सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति सरुवा, बढुवा) नियम २०५१ मिति २०५१।३।६ को राजपत्रमा प्रकाशित भै लागु भएबाट उक्त नियमको नियम ११ को (२) को (ग) मा अदालतको राजपत्र अनंकित कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित पुनरावेदन अदालत र सो अदालत क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्ला अदालतको कर्मचारीहरु सम्भाब्य उम्मेदवगार हुने भनी स्पष्ट ब्यवस्था गरेको रहेछ । उक्त ब्यवस्था बमोजिम निवेदक बाहेक अन्य सम्भाब्य उम्मेदवारको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नै पूर्ण हुन नसकी रहेको अवस्थामा सम्भाब्य उम्मेदवारबाट छनोट गर्ने कार्यमा केही समय ढिला हुन जानु खास कुरा हुन आउँदैन । यसले निवेदकको हकमा असर पार्ने नियम पनि देखिँदैन । उक्त रिक्त पद अदालत समूहको भै अदालतका अन्य सम्भाब्य कर्मचारीलाई समावेश गर्नुपर्ने भन्ने नियमले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा मिति २०५०।१२।३१ को सूचनालाई रद्द गर्ने गरी मिति ०५१।३।२२ को बढुवा समतिको सूचनामा कानून बमोजिम निवेदक मात्र सम्भाब्य उम्मेदवार भई बढुवाको हक सृजित भयो भनी मान्न सकिने अवस्था नदेखिँदा माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

 

इति सम्बत् २०५१ साल माघ २३ गते रोज २ शुभम् ।