निर्णय नं. ५०२४ - निषेधाज्ञा

निर्णय नं. ५०२४      २०५१, ने.का.प.    अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार बर्मा

सम्बत् २०५० सालको दे.पु.नं. १८०४

फैसला मिति : २०५१।१२।१४।३

मुद्दा : निषेधाज्ञा ।

 

पुनरावेदक/निवेदक : कास्की जिल्ला पो.न.पा. वडा नं. ९ बस्ने वर्ष ५४ को कर्म छिरिङ ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/विपक्षी : ऐ ऐ वडा नं. २ बस्ने वर्ष ३७ को विष्णु प्रसाद बाटाजु ।

 

§  नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ को देहाय (१) मा यस ऐन द्वारा प्रदत्त आफ्नो कुनै अधिकारमा कसैको आघात गर्ने शंका लागेमा उजुर दिन सक्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । निवेदकका लेखाईबाटै विपक्षीले कटेरो बनाउने कार्य शुरु भएकोले कटेरो बनाउन रोक्का राख्नु भनी निषेधाज्ञाको माग गरेको देखिन्छ । निषेधाज्ञा जारी हुन कुनै कार्य हुने आशंकाको विद्यमानतामा जारी हुने नै हो । कार्य नै भईसकेको अवस्थामा उक्त दफा १७ (१) को प्रावधान अनुसार निषेधाज्ञा जारी हुन सक्ने अवस्था रहन नआउने ।

(प्र.नं. ७)

§  आशंकाको विद्यमानताको अभावमा निषेधाज्ञाको उजुरी पर्नु पूर्व नै कार्य सम्पन्न भइसकेको विषयमा निषेधाज्ञा जारी गर्न कानूनले नमिल्ने ।

(प्र.नं. ७)

 

निवेदक तर्फबाट : x

विपक्षी तर्फबाट : x

अवलम्बित नजीर : x

 

फैसला

       न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (क) अनुसार पुनरावेदन पर्न लाएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

       २. मैले कास्की पो.न.पा. वडा नं. ८ बस्ने मुक्तिनाथ सुवेदीसँग र.नं. १३८।०४४।४।१४ मा पूर्व १६५ पश्चिम १६५९ उत्तर १४२६ दक्षिण २५९९ यति ४ किल्ला भित्रको कि.नं. २६०० को क्षेत्रफल ०–४–३ को जग्गा हालैको बकसपत्र पारित गरी लिई मैले भोग चलन गर्दै आएकोमा मेरो हक भोगको उक्त चौ किल्ला भित्रको जग्गामा विपक्षीले ०४९।११।२५ मा ढुङ्गा थुपारेर माटोको जड ढुङ्गाको गारो गरी कटेरो बनाउन लागेको हुँदा मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा आधात पर्न गएको हुँदा विपक्षीलाई झिकाई कटेरो बनाउन रोक्का राख्नु भनी अन्तरिम आदेश निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको कर्म सहित छिरिङ गुरुङको निवेदन ।

       ३. विपक्षीको दाता मुक्ति सुवेदीले र त्यस पछि विपक्षीहरुको हक गराई लिएको कि.नं. २६०० ज.रो. ०–४–३ को जग्गा फिर्के खोलाको डिलमा पर्छ । सो जग्गा सम्बन्धमा पिताजी सानुकाजी बाटाजु समेतले कास्की जिल्ला अदालतमा दायर गरेको फैसला बदर मुद्दाबाट बास्तविकता छर्लङ्ग हुने र विपक्षीले केबल परीक्षणको रुपमा म असम्बन्धित ब्यक्ति उपर बनावटी झूठा निवेदन दिएको मात्र हो । विपक्षीको माग बमोजिम मेरो उपर कुनै प्रकारको निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विष्णु प्रसाद बाटाजुको लिखित जवाफ निवेदकले बकपत्रबाट लिएको कि.नं. २६०० को जग्गा हाल विवाद देखाएको जग्गाको साँध जोडिएको नदेखिई फरक परेको देखिएको र हक कायम गरेको फैसला बदर तर्फ नालिस समेत परेकोले निवेदकको निर्विवाद हक भोगको जग्गा देखिन आएन । साथै घर बनाउने निर्माण सामग्री थुपारी ढुङ्गा माटोको गारो समेत लगाउन लागे निषेध गरी पाउँ भनी निवेदकले लिएको जिकिरको हकमा जुन काम निषेध गरी पाउँ भनेको हो सो काम निवेदन गर्नु अघि नै सम्पन्न भै सकेको भन्ने लिखित जवाफमा उल्लेख भएको समेतबाट निषेधाज्ञा जारी गर्न निरर्थक हुने देखिएकोले प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला ।

       ४. पुनरावेदन अदालत पोखराको उक्त फैसला त्रुटीपूर्ण भएकोले मेरो चित्त बुझेन, सो फैसला बदर गरी निवेदन माग दावी अनुसार गरी पाउँ भनी निवेदन कर्म छिरिङ गुरुङको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

       ५. नियमानुसार पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालत पोखराको इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ भनी निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

       ६. यसमा मेरो कि.नं. २६०० को मेरो हक भोगको जग्गामा कि.नं. १६५९ को नाताले यो जग्गा हाम्रो हो भनी जवरजस्ती कटेरो बनाउने कार्य शुरु गर्नु भएको हुँदा कटेरो बनाउन रोक्का राख्नु भनी स्थायी रुपको निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

       ७. नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ को देहाय (१) मा यस ऐनद्वारा प्रदत्त आफ्नो कुनै अधिकारमा कसैले आघात गर्ने शंका लागेमा उजुर दिन सक्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । निवेदकको लेखाईबाटै विपक्षीले कटेरो बनाउने कार्य शुरु भएकोले कटेरो बनाउन रोक्का राख्नु भनी निषेधाज्ञा माग गरेको देखिन्छ । निषेधाज्ञा जारी हुन कुनै कार्य हुने आशंकाको विद्यमानतामा जारी हुने हो । कार्य नै भईसकेको अवस्थामा उक्त दफा १७(१) को प्रावधान अनुसार निषेधाज्ञा जारी हुन सक्ने अवस्था रहन आउँदैन । पुनरावेदकले आफ्नो पुनरावेदनको प्रकरण नं. ३ को (ग) मा घर बनाएको भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेको पाइन्छ । लिखित जवाफबाट पनि घर कटेरो बनी सकेको कुरालाई उल्लेख गरेको छ । यस स्थितिमा आशंकाको विद्यमानताको अभावमा निषेधाज्ञाको उजुरी पर्नु पूर्व नै कार्य सम्पन्न भई सकेको विषयमा निषेधाज्ञा जारी गर्नु कानूनले मिल्ने नदेखिँदा निषेधाज्ञाको उजुरी खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुन्छ । निवेदक पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर्छ । तारेखमा नरहने गरी पुनरावेदन गरेकोले पुनरावेदकलाई यो फैसलाको जनाउ दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. कृष्ण कुमार बर्मा

 

इति सम्बत २०५१ साल चैत्र १४ गते रोज ३ शुभम् ।